मंसिर
१७, २०७२- तराईतिर पुख्र्यौली घर भएका एक मित्र हालै काठमाडौंमा भेटिए ।
सामाजिक विन्यासमा उनी पहाडी मूलका हुन् । तराईतिरको पहाडी मूलमा उनलाई
‘नयांँ पुस्ता’का रूपमा परिचय दिन सकिन्छ । कुराकानीकै सिलसिलामा उनले भने,
‘बहुसंख्यक मधेसीहरूको देशसँंगको प्यार छैन ।’ उनी मात्रै किन, काठमाडौंमा
यसपटक भेटिएकामध्ये अधिकांशले यही भन्थे, ‘मधेसी तो भारत के ही आदमी हैं
।’ यस्ता भावहरू पछिल्ला समयमा विभिन्न शब्दावलीमा मधेसीहरूले प्रशस्त
सुन्न पाइरहेका छन् । यी सुन्दै गरेका मधेसीहरूले आजभोलि देशसँंग भन्न
थालेका छन्, ‘हम आपके हैं कौन ।’ अहिलेको राष्ट्रिय संकटको मूलपक्ष नै यही
हो । दक्षिणी नेपालमा बसोबास गर्ने एउटा विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय, जसको
सीमावर्ती भारततिर पनि बहुआयामिक सम्बन्ध छ, उनीहरूले यो देशमा आफ्नो
हैसियतको व्याख्या खोजिराखेका छन् ।
बहसको अर्को पाटो पनि छ । काठमाडौंका एकथरीलाई लाग्छ, हैन यो मधेसीहरू भारतको काँंध चढेर हामीलाई यतिसम्म दु:ख दिने ? उता मधेसीलाई लाग्छ, ‘हाम्रोसमेत मतले यो सरकार चुनिएको हो । हामीले पनि तिरेको करले सरकारी बन्दुक किनिएको हो । अनि अधिकारको कुरा गर्दा यत्रोविधि दमन हुने ? नेतृत्व पंक्तिबाट हेपाइ खेप्नुपर्ने ?’ मधेसतिर अर्को खालको पनि बुझाइ छ, ‘हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो सरोकार देखाउन आन्दोलन गर्यौं । तर मध्यान्तरमा आएर भारत हाम्रो काँधमा चढ्यो । नत हामी बिसाउन सक्छौं, नत आफैंखुसी उफ्रिन सक्ने स्थितिमा छौं ।’ समकालीन सामाजिक मनोविज्ञानभित्र देखापरेका यी नवीन परिदृश्य हुन् ।
गत साता काठमाडौंमा निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँंग उहाँकै सरकारी निवासबाट सत्र मिनेट पैदल हिँडेर एकजना शुभेच्छुककहांँ पुग्ने मौका जुर्यो । सडक छेउको करेसाबारीमा गोडमेल गरिरहेका एक पाका नागरिक पूर्व राष्ट्रपतिलाई यसरी बटुवाको रूपमा देखेर चकित हँुदै, नमस्कार गरे । केही अगाडि बढ्यौं, आफ्ना अभिभावकसंँग उभिरहेका एक बालकले पूर्वराष्ट्रपतितर्फ फ्याट्ट औंला देखाउँदै भने, ‘ए ऊ प्रेसिडेन्ट ।’ अभिभावकले तुरुन्त सच्याउँदै सिकाए, ‘पूर्वप्रेसिडेन्ट ।’ केही साता पहिलासम्म देशको शीर्ष राजनीतिक तहमा आसिन व्यक्ति, जो सेनाका परमाधिपति पनि थिए, बडा सहज तरिकाले जनताको बीच समिप भएर हिँडिरहेका थिए । घुलमिल हुँदै थिए । यसरी सहजताको स्थिति दक्षिण एसियामा अगाडि बढेको विरलै उदाहरण पाइन्छन् । भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद कार्यकाल सकिएपछि रेलबाट दिल्ली फर्किएका थिए र जीवनका बांँकी समय विहारको पटनास्थित सदाकत आश्रममा बिताएका थिए । डा. यादव पनि निवृत्त भएपछि विना कुनै प्रचार यसपाला छठ मनाउन आफ्नो पुख्र्यौली गाउँ धनुषाको सपही पुगे ।
यसरी हेर्दा सहज सत्ता हस्तान्तरण र संक्रमणकालको सहज अवतरणले नेपालको लोकतान्त्रिक धारा फराकिलो हुँदै गएको बुझिन्छ ।
तर कुरो यसो रहेनछ, लोकतान्त्रिक आवरणमा अनुदार शक्तिहरू बर्चस्वशाली हुँदै गएका छन् । ठूला दलहरूमा एकाधिकार प्राप्त गरेका केही गिन्तीका नेताहरूले सम्पूर्ण शक्ति संरचनालाई आफ्नो प्रभावमा राखेका छन्, राख्न खोजिरहेका छन् । मधेसबाट हेर्दा यो प्रवृत्तिलाई पहाडे बर्चस्वशाली समुदायको कर्तुत लाग्छ । तर पहाडकै आम वासिन्दाको कोणबाट हेर्दा यो सरकार पहाडी समुदायको हित चिताउने सरकार पनि हैन । चिताउँथ्यो भने त यो जाडोमा लाखौं भूकम्प पीडितले कहर काट्ने थिएनन् । कर्णालीका बासिन्दाहरू आसन्न भोकमरीबारे तयारी सुरु भइसक्थ्यो । भूकम्प पश्चात दुईटा सरकार देखिए, तर पुनर्निर्माणको कार्यविधिको सम्पादन किन हुनसकेन ? सरकारलाई यो कार्य गर्न के मधेस आन्दोलनले रोकेको हो ? मधेस आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारको व्यावहारिक प्रबन्ध गर्न के सरकारले भारतसँंग सोध्नुपर्छ ? यी सबै परिदृश्यले मुख्य दलका सीमित नेताको एकाधिकार र बर्चस्वलाई देखाउँछ । पहाड र मधेसका आम जनताको पीडा उही छ । उस्तै छ ।
निश्चित रूपमा राजसंस्था समाप्ति र संविधान प्राप्तिमा यिनै दलका नेताहरूको संलग्नता छ । लोकतन्त्र भनेको राजसंस्था समाप्ति र संविधानको एउटा ढाँचा प्राप्त हुनेमात्रै होइन । संविधान बनाउने भनेको मूल कानुन र राज्यको चरित्र निर्माण गर्ने पनि हो । राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पहिचान गर्न सक्नु पनि हो । व्यवहारबाट परम्पराको यस्तो गोरेटो बनाउँदै जाने हो, जसले पछि एउटा समुन्नत लोकमार्गको निर्माण गर्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई अझ बढी उन्नतशील बनाउन वा राष्ट्रियताको परिभाषालाई सामयिक बनाउन मधेसले सार्थक हस्तक्षेप गर्न खोज्दा राज्यले त्यसलाई आत्मवरण गर्नबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रको प्राथमिक पक्ष स्वीकारिएको भए, यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरिन्थ्यो ।
पहाड र मधेस दुई विपरीत भूगोल हो, तर विचार होइन । नेपालभित्र पहाड र मधेस भौगोलिक यथार्थ हो र सांस्कृतिक सच्चाइ पनि । नेपालको राष्ट्रियता पहाड र मधेस जोडिएर मात्रै निर्माण भएको हो । मधेस त्यो पृष्ठभूमि हो, जहांँ पहाड अग्लिएको छ । मधेस त्यो फांँट हो, जो पहाडको कारणले तह पाएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताका लागि पहिलो जनप्रस्फुटन मधेसमै भएको हो । यतिखेरको मधेस आन्दोलन नेपाली राज्यका लागि स्वर्णिम अन्तिम अवसर हो । त्यो कुन अर्थमा भने नेपालजस्तो प्रशासनिक इकाइबाट एउटा राष्ट्र बन्ने दिशामा अभिमुख भएको राजनीतिक भूगोलका लागि एउटा फरक राष्ट्रियता (नेसनालिटी) ले स्वस्फुर्त यस्तो उभार ल्याएको छ, जो केन्द्रसंँग जोडिन खोज्छ र नेपाललाई समग्रमा ‘नेसन स्टेट’को रूपमा विकसित गर्न चाहन्छ । हाम्रोजस्तो राजनीतिक, सामाजिक पृष्ठभूमिमा रहेका देशले यस्तो लोकउभारका लागि अनेकौं सुविचारित यत्न र समय खर्च गर्छ । मधेसमा जुन मध्यमार्गी लोकउभार देखिएको छ, त्यो केन्द्राभिमुखी छ । त्यस अर्थमा नेपाल राज्यले यसलाई अभिनन्दन गर्नमा ढिलो गर्नु हुँदैन ।
आन्दोलनको दिन बित्दै गयो । महिना बित्दै गयो । राज्यका मुख्य अभियन्ताहरूको रवैया ज्युँकात्युँ छ । यो ढिलाइको कारणले बरु यस अवधिमा मानसिक रूपमा राष्ट्र खण्डित भएको छ र धु्रवीकरण तीव्र देखिएको छ । यही बीचमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्यको बनोट र राष्ट्रिय पहिचानका बारेमा दुई भिन्नभिन्नै धार देखिए । त्यतिमात्रै कहांँ हो, छिमेकीसंँगको सवालका बारेमा पनि एउटा भूगोलका लागि भारत प्रिय देखियो र अर्काका लागि चीन वन्दनीय । अनुभवले के देखाउँछ भने हाम्रो निम्तिमात्रै होइन, जुनसुकै मुलुकका निम्ति राष्ट्रियता भनेको कुनै समुदायमा आधारित हुनुहुँदैन । नत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इकाइ समुदाय विशेषप्रतिको अतिरिक्त मोह नै ।
संविधान निर्माणको चरण भनेको राज्य र यहांँका बासिन्दा माझको सम्बन्धको वैधानिक निर्धारणको क्रम थियो । यसको सही र सार्थक जवाफ नखोजिँदै अर्को दुईटा सवाल सतहमा देखापरे । त्यो भनेको पहाड र मधेसको सम्बन्ध र नेपाल र भारतको सम्बन्ध । राज्यसंँगको सम्बन्धलाई मधेसी समुदायले सम्मानित, स्वतन्त्र र सुरक्षित बनाउन खोज्दा बीचमा पहाडी समुदायसँंगको सम्बन्ध पनि पुनर्भाषित हुनपुग्यो । त्यसैगरी मधेसको काठमाडौंसंँगको संघर्षमा भारतसंँगको साइनो देखापर्यो । अहिले देखापरेका राजनीतिक विकासक्रमका पछाडि विगतका सामाजिक विन्यास पनि बुझ्नुपर्छ । यो नबुझेसम्म वीरगन्ज नाकामा खल्तीमा नागरिकता बोकेका प्रत्येक धर्नाकारी मधेसी काठमाडौंका आंँखामा ‘मोदीपुत्र’ नै झल्किन्छ ।
केही दसक पहिलेसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक क्रियाशीलताका लागि भारतका सिमाञ्चल क्षेत्रमा पुग्थे । त्यसका अलावा राजनीतिक रूपमा पनि फारविसगन्ज, दरभंगा, बैरगनिया, जयनगर र रक्सौलजस्ता भारतीय सहरहरू नेपालका प्रजातान्त्रिक वा वामपन्थी आन्दोलनका निम्ति महत्त्वपूर्ण थिए । यसले गर्दा सिमाञ्चलमा भारतसंँगको सम्बन्धबारे पहाडी समुदायकाहरू पनि परिचित थिए । नाकामा भइरहेको धर्नाबारे जुन संशय देखिएको छ, त्यस्तो पहिला देखिँदैनथ्यो । यसले के बुझाउँछ भने एकातिर सञ्चार तथा यातायात सुविधाले जनसांख्यिक बनोटलाई चलयमान बनायो, त्यहींनेर नेपालका निम्ति दैनिकीको भारत अर्थात् सिमाञ्चलबारे रिक्तता पनि ल्यायो ।
मधेसका जनता यत्रो संघर्ष गरेर नेपालबासी नै हुनखोजेका हुन् । नेपाली नागरिकता नै प्राप्त गर्न खोजेका हुन् । नेपालको नवनिर्माणमा साझा अंशियार बन्न खोजेका हुन् । तर केही एकाधिकारबादी नेतृत्व पंक्तिका कारण त्यसमा अवरोध देखापरेको छ । अहिलेको यो नेतृत्व पंक्ति न पहाडवासीप्रति इमानदार र जवाफदेही छन्, न त मधेसवासीप्रति । यही नै अहिलेको मुख्य त्रासदी हो । सीमित नेतृत्व पंक्तिका कारणले विभिन्न भूगोल र समुदाय बीचको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्नु हँुदैन । पहाड र मधेसका बासिन्दामाझ जति खुला संवाद हुन्छ, त्यति नै बहुआयामिक सम्भावनाहरूको प्रस्फुटन हुन्छ । जसले नेपालमा लामो संघर्षपश्चात बनाउन खोजिएको जवाफदेही पद्धति र राष्ट्रियतालाई दिगो बनाउँछ र समृद्धितर्फको समानुपातिक यात्रा प्रारम्भ हुन्छ । संघीयताको आधारमा राजनीतिक भूगोलका
सीमांकन जेजसरी भए पनि नेपालका बासिन्दाहरूको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र आसलाग्दो सुरक्षित भविष्यका लागि पहाड र मधेसको परस्पर पुरकताको विकल्प छैन । पहाड वा मधेसमा जुन प्रकारको मानवीय संकट देखापरेको छ, त्यसका लागि मधेसले सीमानाकामा धर्ना कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर पहाडका आम जनताको सहानुभूति आर्जन गर्दै राज्यसँंगको लडाइँलाई निर्णायक बनाउनुपर्छ । नाका अवरुद्ध रहेसम्म सत्ता नेतृत्वले त्यही बहानामा पहाड र मधेसबीच खेल्ने मौका पाइरहन्छ ।
बहसको अर्को पाटो पनि छ । काठमाडौंका एकथरीलाई लाग्छ, हैन यो मधेसीहरू भारतको काँंध चढेर हामीलाई यतिसम्म दु:ख दिने ? उता मधेसीलाई लाग्छ, ‘हाम्रोसमेत मतले यो सरकार चुनिएको हो । हामीले पनि तिरेको करले सरकारी बन्दुक किनिएको हो । अनि अधिकारको कुरा गर्दा यत्रोविधि दमन हुने ? नेतृत्व पंक्तिबाट हेपाइ खेप्नुपर्ने ?’ मधेसतिर अर्को खालको पनि बुझाइ छ, ‘हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो सरोकार देखाउन आन्दोलन गर्यौं । तर मध्यान्तरमा आएर भारत हाम्रो काँधमा चढ्यो । नत हामी बिसाउन सक्छौं, नत आफैंखुसी उफ्रिन सक्ने स्थितिमा छौं ।’ समकालीन सामाजिक मनोविज्ञानभित्र देखापरेका यी नवीन परिदृश्य हुन् ।
गत साता काठमाडौंमा निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँंग उहाँकै सरकारी निवासबाट सत्र मिनेट पैदल हिँडेर एकजना शुभेच्छुककहांँ पुग्ने मौका जुर्यो । सडक छेउको करेसाबारीमा गोडमेल गरिरहेका एक पाका नागरिक पूर्व राष्ट्रपतिलाई यसरी बटुवाको रूपमा देखेर चकित हँुदै, नमस्कार गरे । केही अगाडि बढ्यौं, आफ्ना अभिभावकसंँग उभिरहेका एक बालकले पूर्वराष्ट्रपतितर्फ फ्याट्ट औंला देखाउँदै भने, ‘ए ऊ प्रेसिडेन्ट ।’ अभिभावकले तुरुन्त सच्याउँदै सिकाए, ‘पूर्वप्रेसिडेन्ट ।’ केही साता पहिलासम्म देशको शीर्ष राजनीतिक तहमा आसिन व्यक्ति, जो सेनाका परमाधिपति पनि थिए, बडा सहज तरिकाले जनताको बीच समिप भएर हिँडिरहेका थिए । घुलमिल हुँदै थिए । यसरी सहजताको स्थिति दक्षिण एसियामा अगाडि बढेको विरलै उदाहरण पाइन्छन् । भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद कार्यकाल सकिएपछि रेलबाट दिल्ली फर्किएका थिए र जीवनका बांँकी समय विहारको पटनास्थित सदाकत आश्रममा बिताएका थिए । डा. यादव पनि निवृत्त भएपछि विना कुनै प्रचार यसपाला छठ मनाउन आफ्नो पुख्र्यौली गाउँ धनुषाको सपही पुगे ।
यसरी हेर्दा सहज सत्ता हस्तान्तरण र संक्रमणकालको सहज अवतरणले नेपालको लोकतान्त्रिक धारा फराकिलो हुँदै गएको बुझिन्छ ।
तर कुरो यसो रहेनछ, लोकतान्त्रिक आवरणमा अनुदार शक्तिहरू बर्चस्वशाली हुँदै गएका छन् । ठूला दलहरूमा एकाधिकार प्राप्त गरेका केही गिन्तीका नेताहरूले सम्पूर्ण शक्ति संरचनालाई आफ्नो प्रभावमा राखेका छन्, राख्न खोजिरहेका छन् । मधेसबाट हेर्दा यो प्रवृत्तिलाई पहाडे बर्चस्वशाली समुदायको कर्तुत लाग्छ । तर पहाडकै आम वासिन्दाको कोणबाट हेर्दा यो सरकार पहाडी समुदायको हित चिताउने सरकार पनि हैन । चिताउँथ्यो भने त यो जाडोमा लाखौं भूकम्प पीडितले कहर काट्ने थिएनन् । कर्णालीका बासिन्दाहरू आसन्न भोकमरीबारे तयारी सुरु भइसक्थ्यो । भूकम्प पश्चात दुईटा सरकार देखिए, तर पुनर्निर्माणको कार्यविधिको सम्पादन किन हुनसकेन ? सरकारलाई यो कार्य गर्न के मधेस आन्दोलनले रोकेको हो ? मधेस आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारको व्यावहारिक प्रबन्ध गर्न के सरकारले भारतसँंग सोध्नुपर्छ ? यी सबै परिदृश्यले मुख्य दलका सीमित नेताको एकाधिकार र बर्चस्वलाई देखाउँछ । पहाड र मधेसका आम जनताको पीडा उही छ । उस्तै छ ।
निश्चित रूपमा राजसंस्था समाप्ति र संविधान प्राप्तिमा यिनै दलका नेताहरूको संलग्नता छ । लोकतन्त्र भनेको राजसंस्था समाप्ति र संविधानको एउटा ढाँचा प्राप्त हुनेमात्रै होइन । संविधान बनाउने भनेको मूल कानुन र राज्यको चरित्र निर्माण गर्ने पनि हो । राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पहिचान गर्न सक्नु पनि हो । व्यवहारबाट परम्पराको यस्तो गोरेटो बनाउँदै जाने हो, जसले पछि एउटा समुन्नत लोकमार्गको निर्माण गर्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई अझ बढी उन्नतशील बनाउन वा राष्ट्रियताको परिभाषालाई सामयिक बनाउन मधेसले सार्थक हस्तक्षेप गर्न खोज्दा राज्यले त्यसलाई आत्मवरण गर्नबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रको प्राथमिक पक्ष स्वीकारिएको भए, यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरिन्थ्यो ।
पहाड र मधेस दुई विपरीत भूगोल हो, तर विचार होइन । नेपालभित्र पहाड र मधेस भौगोलिक यथार्थ हो र सांस्कृतिक सच्चाइ पनि । नेपालको राष्ट्रियता पहाड र मधेस जोडिएर मात्रै निर्माण भएको हो । मधेस त्यो पृष्ठभूमि हो, जहांँ पहाड अग्लिएको छ । मधेस त्यो फांँट हो, जो पहाडको कारणले तह पाएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताका लागि पहिलो जनप्रस्फुटन मधेसमै भएको हो । यतिखेरको मधेस आन्दोलन नेपाली राज्यका लागि स्वर्णिम अन्तिम अवसर हो । त्यो कुन अर्थमा भने नेपालजस्तो प्रशासनिक इकाइबाट एउटा राष्ट्र बन्ने दिशामा अभिमुख भएको राजनीतिक भूगोलका लागि एउटा फरक राष्ट्रियता (नेसनालिटी) ले स्वस्फुर्त यस्तो उभार ल्याएको छ, जो केन्द्रसंँग जोडिन खोज्छ र नेपाललाई समग्रमा ‘नेसन स्टेट’को रूपमा विकसित गर्न चाहन्छ । हाम्रोजस्तो राजनीतिक, सामाजिक पृष्ठभूमिमा रहेका देशले यस्तो लोकउभारका लागि अनेकौं सुविचारित यत्न र समय खर्च गर्छ । मधेसमा जुन मध्यमार्गी लोकउभार देखिएको छ, त्यो केन्द्राभिमुखी छ । त्यस अर्थमा नेपाल राज्यले यसलाई अभिनन्दन गर्नमा ढिलो गर्नु हुँदैन ।
आन्दोलनको दिन बित्दै गयो । महिना बित्दै गयो । राज्यका मुख्य अभियन्ताहरूको रवैया ज्युँकात्युँ छ । यो ढिलाइको कारणले बरु यस अवधिमा मानसिक रूपमा राष्ट्र खण्डित भएको छ र धु्रवीकरण तीव्र देखिएको छ । यही बीचमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्यको बनोट र राष्ट्रिय पहिचानका बारेमा दुई भिन्नभिन्नै धार देखिए । त्यतिमात्रै कहांँ हो, छिमेकीसंँगको सवालका बारेमा पनि एउटा भूगोलका लागि भारत प्रिय देखियो र अर्काका लागि चीन वन्दनीय । अनुभवले के देखाउँछ भने हाम्रो निम्तिमात्रै होइन, जुनसुकै मुलुकका निम्ति राष्ट्रियता भनेको कुनै समुदायमा आधारित हुनुहुँदैन । नत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इकाइ समुदाय विशेषप्रतिको अतिरिक्त मोह नै ।
संविधान निर्माणको चरण भनेको राज्य र यहांँका बासिन्दा माझको सम्बन्धको वैधानिक निर्धारणको क्रम थियो । यसको सही र सार्थक जवाफ नखोजिँदै अर्को दुईटा सवाल सतहमा देखापरे । त्यो भनेको पहाड र मधेसको सम्बन्ध र नेपाल र भारतको सम्बन्ध । राज्यसंँगको सम्बन्धलाई मधेसी समुदायले सम्मानित, स्वतन्त्र र सुरक्षित बनाउन खोज्दा बीचमा पहाडी समुदायसँंगको सम्बन्ध पनि पुनर्भाषित हुनपुग्यो । त्यसैगरी मधेसको काठमाडौंसंँगको संघर्षमा भारतसंँगको साइनो देखापर्यो । अहिले देखापरेका राजनीतिक विकासक्रमका पछाडि विगतका सामाजिक विन्यास पनि बुझ्नुपर्छ । यो नबुझेसम्म वीरगन्ज नाकामा खल्तीमा नागरिकता बोकेका प्रत्येक धर्नाकारी मधेसी काठमाडौंका आंँखामा ‘मोदीपुत्र’ नै झल्किन्छ ।
केही दसक पहिलेसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक क्रियाशीलताका लागि भारतका सिमाञ्चल क्षेत्रमा पुग्थे । त्यसका अलावा राजनीतिक रूपमा पनि फारविसगन्ज, दरभंगा, बैरगनिया, जयनगर र रक्सौलजस्ता भारतीय सहरहरू नेपालका प्रजातान्त्रिक वा वामपन्थी आन्दोलनका निम्ति महत्त्वपूर्ण थिए । यसले गर्दा सिमाञ्चलमा भारतसंँगको सम्बन्धबारे पहाडी समुदायकाहरू पनि परिचित थिए । नाकामा भइरहेको धर्नाबारे जुन संशय देखिएको छ, त्यस्तो पहिला देखिँदैनथ्यो । यसले के बुझाउँछ भने एकातिर सञ्चार तथा यातायात सुविधाले जनसांख्यिक बनोटलाई चलयमान बनायो, त्यहींनेर नेपालका निम्ति दैनिकीको भारत अर्थात् सिमाञ्चलबारे रिक्तता पनि ल्यायो ।
मधेसका जनता यत्रो संघर्ष गरेर नेपालबासी नै हुनखोजेका हुन् । नेपाली नागरिकता नै प्राप्त गर्न खोजेका हुन् । नेपालको नवनिर्माणमा साझा अंशियार बन्न खोजेका हुन् । तर केही एकाधिकारबादी नेतृत्व पंक्तिका कारण त्यसमा अवरोध देखापरेको छ । अहिलेको यो नेतृत्व पंक्ति न पहाडवासीप्रति इमानदार र जवाफदेही छन्, न त मधेसवासीप्रति । यही नै अहिलेको मुख्य त्रासदी हो । सीमित नेतृत्व पंक्तिका कारणले विभिन्न भूगोल र समुदाय बीचको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्नु हँुदैन । पहाड र मधेसका बासिन्दामाझ जति खुला संवाद हुन्छ, त्यति नै बहुआयामिक सम्भावनाहरूको प्रस्फुटन हुन्छ । जसले नेपालमा लामो संघर्षपश्चात बनाउन खोजिएको जवाफदेही पद्धति र राष्ट्रियतालाई दिगो बनाउँछ र समृद्धितर्फको समानुपातिक यात्रा प्रारम्भ हुन्छ । संघीयताको आधारमा राजनीतिक भूगोलका
सीमांकन जेजसरी भए पनि नेपालका बासिन्दाहरूको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र आसलाग्दो सुरक्षित भविष्यका लागि पहाड र मधेसको परस्पर पुरकताको विकल्प छैन । पहाड वा मधेसमा जुन प्रकारको मानवीय संकट देखापरेको छ, त्यसका लागि मधेसले सीमानाकामा धर्ना कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर पहाडका आम जनताको सहानुभूति आर्जन गर्दै राज्यसँंगको लडाइँलाई निर्णायक बनाउनुपर्छ । नाका अवरुद्ध रहेसम्म सत्ता नेतृत्वले त्यही बहानामा पहाड र मधेसबीच खेल्ने मौका पाइरहन्छ ।
प्रकाशित: मंसिर १७, २०७२
http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-12-03/20151203081418.html
