'सिंगापुर' जस्तै साना प्रदेश बनाऔं
पहिचानको ‘डिस्कोर्स': एक नागरिकको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
तीन-हरेक राज्यलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ, जुनकुनै वेला प्रादेशिक संसदले चाहेमा केन्द्रबाट सम्बन्धविच्छेदको घोषण गरी राज्यलाई नयाँ देश बनाउन सक्ने छ ।
चार- प्रदेशको मुख्य जातिको भाषालाई प्रदेशिक भाषा बनाइनेछ, सबै जातिका मान्छेले त्यही भाषामा बोल्ने र शिक्षा लिने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनेछ ।
पाँचौं अतिवाद चाहिँ मधेसको थियो- समग्र मधेस, एक प्रदेश । यसको सिद्धान्त र भावना नराम्रो हैन । तर, यो व्यवहारिक थिएन । राजनीति भनेको न सिद्धान्त मात्र हो न व्यवहार मात्र । सिद्धान्त र व्यवहारले एकअर्कालाई कसी लगाउँदा ‘जस्टिफाइड’ भयो भने मात्र त्यो राजनीति हुन्छ ।
दोस्रो अतिवादको उदयः
एकप्रकारको अतिले अर्को प्रकारको अतिलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने भनाइ राजनीतिमा सधैं लागु हुँदै आएको छ । पहिचानको जब उपरोक्त व्याख्या आयो, नेपालको खसआर्य समुदाय भित्रभित्रै चिडिइसकेको थियो । तातातोमा उनीहरु चर्का प्रतिवाद गर्न चाहन्नथे । तर मनमनै मुमुर्रिदै उचित मौका पर्खेर बसेका थिए ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मुद्दाहरु तलतलसम्म पुगिसकेका थिएनन् । मधेस आन्दोलनको राप र माओवादी शसस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमिमा मतदाताले मुद्धालाई भन्दा घटनालाई महत्व दिए । माओवादी र मधेसवादी दल ठूला भएर आए । उपरोक्त अतिवादमध्ये ‘दुई कार्यकालको मुख्यमन्त्री’ नामको प्रावधान संविधानसभाभित्र छिर्यो । अरु कतिपय चाँहि सडकमै अलपत्र रहे ।
आज कतिपयका लागि पहिचानबारे बोल्नु वा लेख्नु तत्कालिन युरोपका सबैभन्दा ठूला बुर्जुवामध्ये एकको सन्तान फ्रेडरिख एंगेल्सले ‘सर्वहाराको सिद्धान्त’ लेख्न कार्ल माक्सलाई सघाएजस्तो भइरहेको छ
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनममा त्यो भावना ध्रुविकृत भयो । त्यही मुर्मुराहट र प्रतिशोध आज पहिचानलाई ‘साँधेको गुन्द्रुक भन्दा पनि अर्थहीन’ भन्ने विन्दूमा पुगेको छ । त्यसको नेतृत्व एमालेको एउटा जमात लिएको छ जो यतिखेर एमालेभित्रको जबरजस्त संस्थापन हो ।
कांग्रेस एमालेभन्दा एकस्टेप पछाडि बसेर एमालेलाई उकास्दैछ । एमालेलाई उकासेर भिडाउँदा नै काम फत्ते भइहाल्छ भने आफू किन ‘हात हाल्ने’ भन्ने मनस्थितिमा मुस्कुराउँदैछ ।समग्रमा उनीहरु माओवादीलाई निहुँ बनाएर सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलन र भावनासंग प्रतिशोध साँध्दैछन । कांग्रेस-एमालेभित्रका सीमान्तकृतहरुको मानसिकतामा ‘हृवीप’ नामको कोर्राले रगतपच्छे निलडामहरु बनाएछन । राजनीति क्यारियर नामको गुलियो मिठाईका लागि उनीहरु इतिहासले दिएको महानतम् अवसर त्याग्न तयार छन ।
सुवास नेम्बाङ्ग, भीष्मराज आङदाम्बे, शेरधन राई, धनराज गुरुङ्ग आदिलाई पहिचान नचाहिने, त्यसको चिन्ता कुनै अमूक बाहुनले गर्दिन पर्ने विरोधाभाषको अन्तर्य बुझ्ने हो भने संसार एकपटक हाँस्ने छ ।
आज कतिपयका लागि पहिचानबारे बोल्नु वा लेख्नु तत्कालिन युरोपका सबैभन्दा ठूला बुर्जुवामध्ये एकको सन्तान फ्रेडरिख एंगेल्सले ‘सर्वहाराको सिद्धान्त’ लेख्न कार्ल माक्सलाई सघाएजस्तो भइरहेको छ । जसको महत्व न तत्कालीन सर्वहाराहरुले बुझे, न एंगेल्सको आफ्नो सर्कल र समाजले नै उनलाई राम्रो मान्यो ।
अलिकति दर्शनको कुराः
ग्यालिलियो, न्यूटन, आइस्टाइन हुँदै जब भौतिक विज्ञान स्टेफेन हकिंन्सको युगमा आयो, सामाजिक विज्ञानलाई निर्देशित गर्ने दर्शनका आधारहरु पनि फरक भएर गए । न्यूटनीय युगको सामाजिक विज्ञान ‘माक्र्सवाद’ ले ‘वर्ग’ आधार हो, बाँकी सबै कुरा त्यसका अधिरचना हुन भन्थ्यो । स्टेफेन हकिंन्सको ‘क्वान्टम भौतिकी’ पछि समाज विज्ञानमा ‘चौथो विचार’ को जन्म भयो जसले कुनै पनि तत्वलाई आधार वा अधिरचनाका रुपमा हैन वृतको परिधीमा भएका हज्जारौं विन्दूझैं व्यतिकरण (इन्टरफेरेन्स) मा हेर्दछ ।
‘सत्य’ को त्यतिन्जेलसम्म कुनै अर्थ हुँदैन, जबसम्म ‘शक्ति’ ले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । ‘शक्ति’ ले पुष्टि नगर्दैमा ‘सत्य’ छोड्न सकिँदैन । किनकि ‘सत्य’ नै भविष्यका लागि ‘शक्ति’ को आधार हो
व्यतिकरण सिद्धान्तमा मानव जीवनका मुख्य ७ वटा प्रेरक तत्वहरु हुन्छन । ‘वर्ग’, ‘अहं’ ‘यौन’, ‘पहिचान’, ‘प्रज्ञान’ ‘शक्ति’, र ‘आत्मसन्तुष्टि’ । यी तत्वहरु मध्ये समय र परिस्थिति (टाइम एण्ड स्पेश ) अनुरुप जुनकुनै गौण र जुनकुनै प्रधान हुन सक्छन । उदाहरणका रुपमा भारतमा बीजेपीको उदय ‘वर्ग’ गौण, ‘पहिचान’ प्रमुख भएर आउँनु हो । मध्य एशियामा ‘स्लामिक स्टेट’ को उदयको कारण पनि त्यही हो । व्यतिकरण तत्वहरुको ‘द्वन्द्वात्मक सन्तुलन’ नै चौथो विचारको सारतत्व हो । समाज विज्ञानको सबैभन्दा पछिल्लो निष्कर्ष पनि यही हो ।
नेपालमा पहिलो संविधानसभामा बलियो रहेको पहिचानको मुद्दा आज कमजोर भएको छ, तर सधैंका लागि सकिन्छ, यसलाई संवोधन नगरिकनै समाप्त हुन्छ, कांग्रेस-एमालेको दुई तिहाईले सबैलाई सधैंका लागि चैनको निन्द्रा सुत्न दिन्छ भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो मुर्खता मात्र हो । जसरी ‘गज्जुबाबु’ को मधेसवादभन्दा ‘उपेन्द्र बाबु’ को मधेसवाद शक्तिशाली भएर आयो, जसरी ‘गोरेबहादुरको जनजातिवाद’ भन्दा पछिल्लो जनजातिवाद शक्तिशाली भएर आयो, अहिले यसलाई दबाइयो नै भने पनि, दशक लाग्न सक्छ तर यो आन्दोलन झन शक्तिशाली भएर आउने छ ।
प्रश्रित र सौरभः
राजनीतिक हिसाबले भन्दा मान्छेले ‘कमल थापा’ र ‘खुमबहादुर खड्का’ भन्लान् । तर, बौद्धिक हिसाबले म यो प्रवृतिलाई ‘प्रश्रित’ र ‘सौरभ’ भन्न चाहन्छु । दुबैको चिन्ता एउटै छ- दक्षिण एशियाली सभ्यताको ‘पश्चिमाकरण’ नहोस् । ‘हिन्दूत्व’ र अरु पूर्वीया दर्शनमा आधारित देशको ‘इसाइकरण’ नहोस् । ‘पृथ्वीनारायाण शाह’ को ‘महान दुःख’ र जंगबहादुरको ‘महान भक्ति’ बाट आर्जेको देशको विखण्डन र विभाजन नहोस् । यतिसम्म उनीहरुको कुरा ठीकै छ ।
तर, सत्यको अर्को पाटो पनि छ, उनीहरुले ‘पश्चिमाकरण’ नहोस्, ‘इसाइकरण’ नहोस् भनेजस्तै नेपालभित्रकै कुनै समुदायले मेरो ‘खसकरण’ नहोस्, ‘हिन्दूकरण’ नहोस् शाह र राणाको साटो मलाई मेरै पुर्खाका ‘लिड सिम्बोल’हरुमा गौरब गर्न देऊ भन्दाखेर त्यसलाई कसरी नाजायज भन्न सक्नु हुन्छ ? कुन बौद्धिक नैतिकता बाँकी रहन्छ त्यहाँनेर ?
बनिबनाउँ शक्तिसंचरनाभित्र इतिहासले नै कमजोर बनाएकाहरुप्रति औलो ढठ्याएर ‘राष्ट्रवादको धमास’ पिट्न सजिलो हुन्छ । त्यतिधेरै बलिदानी भावना भएकाहरुले सुगौली सन्धीमा गुमेका भूभागमा गएर नेपाली राष्ट्रवादको पक्षमा ‘एक्टिभिज्म’ गरे हुने नि ?
अरुणपूर्व लिम्बुहरुले धाननाच नाच्दा, अरुण पश्चिम खम्बुहरुले चण्डीनाच नाच्दा बाहुनहरुको के बिग्रेको छ र ? सँस्कृतिको विषय धेरै विवादित छैन
प्रेत मन्साउने पहिचानः
पहिचानको आन्दोलन अन्ततः अधिकारबाट खुम्चिएर नामांकनमा सीमित हुन खोज्दैछ, त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हो । केही समय अघि संघीय समाजवादी पार्टीका एक नेताले यो पंक्तिकारसंग नामांकनको लडाईलाई ‘प्रेत मन्साउने’ पहिचान भनेका थिए ।
नेपालको सामाजिक मनोविज्ञानले जातीय नामहरु सजिलै स्वीकार्य हुन सकिरहेका छैनन् । नाम जातिबाट मात्र उत्पति हुन्छ वा जातिबाट हुँदैहुँदैन भन्ने दुबै तर्कहरु प्रमाणित छैनन् ।
जस्तै युरोपमा इंगलैण्ड, स्कटलैण्ड, आयरलैण्ड, फ्रान्सजस्ता नामहरु जातिबाट आएका हुन । एग्लो जातिको भूमि इंगलैण्ड, स्कटिस जातिको भूमि स्कटलैण्ड, आइरिस जातिको भूमि आयरलैण्ड, फ्रांक जातिको भूमि फ्रान्स ।
ठीक यही सिद्धान्त रुस वा जर्मनीका लागि लागू हुँदैन । रुस शब्दको उत्पति राजकुमार रुरिकबाट भएको हो । रुरिकले शासन गरेको देश भनेर रुस भएको । जर्मनी शब्दको अर्थ त झन फरक छ । जर्मनी जर्मनिया भन्नेबाट शब्दबाट बनेको हो जसको अर्थ हुन्छ दुई नदी (रायन र डेन्यूव) बीचको भूमि । अमेरिकाको नाम इटालियन अन्वेषक अमेरिगो भेस्सपुचीको नामबाट राखेको मानिन्छ । तर अमेरिकाको नाम फेर्ने आन्दोलन त्यहँा छैन ।
नामाकंन त्यो क्षेत्रको प्राचीन इतिहास र परम्परासंग तादाम्य छ भने त्यो स्वीकार्य हुनु पर्ने हो । सबै प्रदेशका नाम खसआर्य भाषाका नदी र पहाडका नामबाट खोज्ने ‘बहुपहिचानवादी कपट’ सांस्कृति सम्पदाको न्यायोचित वितरण गर्न नचाहने चिन्तनको उपज हो ।
उदाहरणका लागि यदि लिम्बुवान भन्न मान्छेहरुलाई अप्ठ्यारो लागेको हो भने लिम्बु मौलिकताकै अरु शब्दहरु जस्तै फेदेन, खान्चुङ्गजुंखा, सिरजंगाजस्ता शब्दले पनि लिम्बुवानी पहिचान नै बुझाउँछ । यतिसम्म पनि लचक नराख्नेहरुले ‘राष्ट्रवाद’ को कुरा गर्नु भन्दा डाडुमा पानी तताएर डुबुल्की मार्नु राम्रो हो ।
अधिकारको प्रश्नः
नामभन्दा अधिकारको प्रश्न मुख्य हो । नाम ‘खरो पहिचानवादी’ तर अधिकार नहुनुभन्दा नाम बरु अलिक ‘नरम पहिचानवादी’ नै होस् तर संघीयताको संरचनाभित्र खोजिएको के हो ? त्यो नछुटोस् । मुख्यतः मैले बुझेको अधिकार ३ वटा हो । भाषिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र सामाजिक/साँस्कृतिक अधिकार । यी ३ अधिकारहरुलाई ‘ब्रेक डाउन’ गर्दा जुनजुन कुराहरु देखा पर्दछ, त्यसमा कसैले कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन ।
अरुणपूर्व लिम्बुहरुले धाननाच नाच्दा, अरुण पश्चिम खम्बुहरुले चण्डीनाच नाच्दा बाहुनहरुको के बिग्रेको छ र ? सँस्कृतिको विषय धेरै विवादित छैन ।
भाषाको विषयमा दुई वटा तरिका अपनाउँन सकिन्छ । त्यस ‘क्लस्टर’ को मुख्य भाषालाई प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिने । बाँकी भाषाहरुका लागि ‘सँस्कृत विश्वविद्यालय’ को नाम फेर्ने, त्यसलाई बहुभाषिक विश्वविद्यालय बनाउने । आज सँस्कृत भाषाका विद्यार्थीहरुले राज्यबाट जुन सुविधा पाएका छन, सबै भाषी विद्यार्थीलाई त्यहीस्तरको सुविधा दिने । बाँकी रहन्छ, आर्थिक र प्रशासनिक विषय त्यो स्वशासन र स्वायक्ततामा आधारित हुनै पर्छ । अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट हुन सक्ने कुरा यही नै हो ।
सानो तर सुन्दरः
यसो भन्न यो पंक्तिकारलाई कुनै हिचकिचाहट छैन कि म साना र धेरै प्रदेशको पक्षधर हुँ । पहाडमा पनि, मधेसमा पनि । मधेसमा कम्तिमा ३ र पहाडमा कम्तिमा ८ गरी कम्तिमा ११, त्यसभन्दा बढी १५ वटासम्म प्रदेश बनाउँदा देशको विकास झन छिटो हुन्छ र ‘संघीयताको लागत’ पनि कम लाग्छ । ‘बहुपहिचान’ र ‘सामर्थ्य’ वादी साथीहरुलाई यस्तो कुरा नपच्न सक्छ । यदि हैन रहेछ भने एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाएर अध्ययन गरौं भन्ने चुनौति पनि राख्न चाहन्छु । तर, त्यो आयोग कम्तिमा ‘मदन परियार आयोग’ जस्तो पनि नहोस् र जस्तो नियतिमा पनि नपुगोस् । तर, यसका लागि विकास क्षेत्र र अन्चल मात्र हैन, जिल्लाको धारणा पनि खारेज गर्नु पर्छ । ७५ जिल्लाको धारणालाई कायमै राखेर जतिवटा प्रदेश थपे पनि ‘संघीयताको लागत’ बढ्छ, त्यसमा शंका छैन ।
प्रादेशिक भाषाको व्यवस्थापन गर्न पनि साना र धेरै प्रदेशहरु नै चाहिन्छ । मानौं कि लिम्बुवान भनिएको र खम्बुवान भनिएको क्षेत्रलाई एक बनाएर किराँत वा कोशी प्रदेश बनाइयो । त्यसको प्रादेशिक भाषा कुन हुन्छ ? एकभन्दा बढी प्रादेशिक भाषालाई एक साथ प्रदेशस्तरमा कामकाजमा ल्याउँन कति सजिलो होला ?
अर्को कुरा- लिम्बु र खम्बु दुई मनोविज्ञानबीच सधै पुनर्विभाजनीयताको संभावना बाँकी नै रहन्छ । प्रदेश बनेको भोलिपल्टदेखि पुनर्विभाजनको आन्दोलन शुरुवात् भएमा त्यसले राजनीतिक अस्थीरतामात्र निम्त्याउँछ । हाम्रो ध्यान विकास र आर्थिक संमृद्धितिर केन्द्रित हुनै पाउँदैन ।
साना र धेरै प्रदेश फाइदाजनक हुने अर्को कारण विकास र व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हो । साना एकाईहरु व्यवस्थापन गर्न जति सजिलो हुन्छ, ठूला एकाईहरु व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो हुँदैन ।
अबको युग भनेको ‘व्यवस्थापकीय शासन’ (म्यानेजरियल रुल) युग पनि हो, जसले ‘स्मल इज ब्यूटी’ मा विश्वास गर्दछ । ‘व्यवस्थापकीय शासन’ को दृष्टिकोणबाट सोच्दा ठूला प्रदेहरुभन्दा ‘नगर राज्य’ (सिटी स्टेट) बढी प्रभावकारी हुन्छन् ।
सिंगापुरको विकास मोडेल नै त्यही हो । धेरै बटा प्रदेश बनाउँदा धेरैवटा राजधानी शहर बन्छन, हरेक शहरले वरिपरिको गाउँको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइदिन्छ । हाम्रा प्रत्येक राज्यहरु आफैमा एउटा नगरजस्तो बन्छन ।
प्रदेशको संख्या धेरै हुँदा खर्च बढ्ने ‘हाइपोथेसिस’ ठूला प्रादेशिक संसद, राज्यपालको व्यवस्था, सांसद र मन्त्रीमण्डलको तलबभत्ता र जिल्ला संरचनाहरु खारेज नगर्ने मानसिकतासँग जोडिएको छ । हामी साना प्रदेश र सानो सरकारको अवधारणाबाट जान सक्छौं । २१ देखि ४१ सम्मको संसद ७ देखि ११ सम्मको छरितो प्रादेशिक मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रादेशिक सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष जनमतद्धारा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेमा राज्यपालको आवश्यकता नै रहँदैन ।
अझ रमाइलो कुरा त के छ भने साना प्रदेश बनाउँदा सबै गाउँको पहुँच प्रादेशिक राजधानीमा सजिलो गरी हुन्छ । सांसदहरुले आफ्नो घरमा बसेरै विधायकी भूमिका पूरा गर्न सक्छन् । जस्तो कि पहिले जिल्लाका सभापति, उपसभापति र इलाका सदस्यहरुले विना यातायात र आवास खर्च नै ती भूमिका गर्थे ।
अन्त्यमा
यो पंक्तिकारलाई बढो राम्रो थाहा छ कि ‘सत्य’ को त्यतिन्जेलसम्म कुनै अर्थ हुँदैन, जबसम्म ‘शक्ति’ ले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । त्यसैले मैले यसलाई इतिहासको यो महानतम् बहसको क्षणमा एक नागरिकको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ भनेको हुँ । तर, ‘क्वाइवात’ छैन । ‘शक्ति’ ले पुष्टि नगर्दैमा ‘सत्य’ छोड्न सकिँदैन । किनकि ‘सत्य’ नै भविष्यका लागि ‘शक्ति’ को आधार हो ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/02/236544/#sthash.0e8IvtOE.dpuf
