आवश्यक उपकरण नहुँदा प्रहरी अनुसन्धान फितलो
गौशाला, २८ फागुन । महोत्तरी जिल्ला प्रहरीसँग आवश्यक अनुसन्धान उपकरण नहुँदा जिल्लाभित्र घटेका घटनाहरुको अनुसन्धान फितलो रहेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ ।केही दिनअघि मात्रै जिल्लाको मझौराविसनपुर–३ का १७ वर्षीया ममताकुमारी साफीको हत्या गरिएको घटनाको प्रमाण सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । घरमा नौ वर्षीय भाइसँगै सुतिरहेका ममताको आँखामा पट्टी बाँधिएको, दाँया खुट्टा बाँधिएको, मुखमा सल कोची झुन्ड्याएर गत माघ १२ गते राति अज्ञात समूहले हत्या गरिएको थियो ।
त्यस्तै जलेश्वर जनकपुर सडकखण्डको पर्सा पुलमा भारत विहारको मधुवनी जिल्लाअन्तर्गत दुर्गास्थानका प्रदीप साहलाई २०६८ साल असोज २६ गते घाँटी काटी हत्या गरिएको थियो । साह जनकपुरमा डेरा लिई सख्खरको व्यवसाय गर्दै आएका थिए । तर सो घटनाको प्रमाण हालसम्म सङ्कलन गर्न सकेको छैन । ममता र साह घटनाको मात्र हैन जिल्लामा त्यस्ता दर्जनौँ घटनाका प्रमाण आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको अभावमा सङ्कलन गर्न सकिएको छैन ।
आवश्यक उपकरण र जनशक्ति अभावमा प्रहरीलाई वैज्ञानिक तरिकाले आपराधिक घटनाको प्रमाण सङ्कलन गर्न सकिएको छैन् । वैज्ञानिक प्रमाण नहुँदा अपराध अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ । अपराधीले नयाँनयाँ प्रविधि अपनाइरहँदा प्रहरीले भने परम्परागत रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्दा अपराध पत्ता लगाउन समस्या हुने गरेको प्रहरी बताउँछन् ।
वैज्ञानिक उपकरणले अभाव छ, यसले अपराध अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोतरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्रबाबु रेग्मीले बताउनुभयो । उनका अनुसार वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन नहुँदा कतिपय घटनामा अपराधी पत्ता लगाउनै समस्या छ । योजनाबद्ध तरिकाले हुने अपराधमा अपराधी पत्ता लगाउनै समस्या हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान शाखाका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । “सूक्ष्म अध्ययनका लागि फिड्गर प्रिन्ट, डिएनए, फाइबरलगायत वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन गर्न सकिएको छैन”–उहाँले भन्नुभयो–“यसले अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको छ ।”
प्रहरीलाई आवश्यक उपकरणकै अभावमा प्रमाण नपुगेर अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरेको अधिवक्ता उद्ववबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो । “वैज्ञानिक उपकरण नहुँदा अभियुक्तले अपराध नस्वीकारुन्जेल प्रमाण पत्ता लगाउने अरू कुनै उपाय प्रहरीसँग छैन”–उहाँले भन्नुभयो । बयानमा अपराध स्वीकारे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणको अभावमा अपराधीले सजाय पाउने सम्भावना न्यून हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
अपराध पत्ता लगाउन घटनास्थलको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने भए पनि मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडामा यस्ता प्रमाण परीक्षण गर्ने ल्याब नै छैन । आवश्यक उपकरण र जनशक्ति अभावको समस्या देशैभरिको हो । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला महाराजगन्जमा मात्र रहेको छ । प्राविधिक समस्यासँगै मुद्दा फाँटको अनुसन्धान अधिकृत अन्यत्र सरुवा हुँदा त्यही जनशक्ति अभाव हुने गरेको छ । परम्परागत तरिकाले आरोपीलाई कुटपिट र यातना दिएर अहिलेको समयमा अपराध पत्ता लगाउन नसकिने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
शवपरीक्षण रिपोर्ट आउनै दुईदेखि तीन महिना लाग्छ । अरू जाँचको रिपोर्ट पनि त्यस्तै ढिलो हुन्छ, यसले अनुसन्धान अप्ठ्यारो बनाएको छ, प्रहरी नायब उपरीक्षक रेग्मीले भन्नुभयो आफैँसँग उपकरण भए छिट्टै अपराधी पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो ।
“जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा समेत फोरेन्सिक डिर्पामेन्ट छैन”–उहाँले भन्नुभयो–“पोस्टमार्टम जेनरल डाक्टरबाट गराउने हुँदा अपराध कसरी भएको छ र मृत्यु कसरी भएको हो भन्ने पता लगाउन सकिरहकोे छैन र यसले अनुसन्धानलाई समेत प्रभावित पारेको छ ।”
जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा फोरेन्सिक डिर्पामेन्ट विभाग गठन गर्न र विज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य विभागसँग माग गरिएको अस्पतालका मेसु डाक्टर बलराम मिश्रले बताउनुभयो । तर हालसम्म स्वास्थ्य विभागले सोको व्यवस्था नगरेको उनको कथन रहेको छ ।
मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलले मृत्यु शङ्कास्पद देखिए सरकारी अस्पतालमा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकबाट शवपरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा रहेको क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्लासहित केन्द्रीय अस्पतालले वर्षौंदेखि प्रहरीले ल्याएका शव र व्यक्तिको स्वास्थ्यपरीक्षण र शवपरीक्षण गर्दै आएका छन् ।
बलात्कार, कुटपिट, आत्महत्या, हत्याजस्ता जघन्य अपराधदेखि मादकपदार्थ सेवनसम्मका घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारी चिकित्सकले दिएको परीक्षण रिपोर्टलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाण मान्दै आएको छ ।
चिकित्सा कानुन विज्ञानले गर्ने कार्य प्रत्यक्ष प्रहरीसँग सम्बन्ध राख्ने गर्छ । प्रहरी अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउने मुख्य स्रोत भएका कारण यसलाई व्यवस्थित बनाउन गृह मन्त्रालयसमेतको सहकार्य आवश्यक रहनेछन् ।
फोरेन्सिक मेडिसिनका लागि कानुनअनुसार प्रहरीले देशभर नै सरकारी अस्पताल र सरकारी चिकित्सककै सहयोग लिने प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । प्रहरीले आफ्नै विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई समेत समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ, सरकारीलाई व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक छ । संजीतकुमार मण्डल
