Maithilsandesh weekly

http://issuu.com/maithilsandeshweekly/docs/maithilsandesh_weekly_kartik_13_gat/0

सत्ताका महिमामण्डक ck lal

सत्ताका महिमामण्डक मधेसी, जनजाति, दलित वा महिलाका राजनीतिक कार्यसूची कमजोर बन्दै गएकोमा रमाउनेको समूह सानो छैन। प्रतिगमनका पक्षधरहरू प्रशन्न छन्। अग्रगमन रोकिनु भनेको प्रतिगमनको जोखिम थोरै भए पनि बढ्नु हो। सीके लाल सीके लाल Email cklal@hotmail.com यथास्थितिवादी खेमाभित्र उल्लासको वातावरण छ। मुलुकभित्र सदियौंदेखि कायम रहेको एकल जातीय वर्चस्वको सामाजिक सद्भाव खबलबलिने जोखिम तत्कालका लागि समाप्त भएको छ। स्वर्गजस्तो ‘सुन्दर, शान्त, विश्ााल’ देशको अमनचैन मन नपराउनेहरू अब राहदानी बोकेर बाहिरिन स्वतन्त्र छन्। राज्यको भागबन्डा गर्ने हिम्मत अब त्यस्ता विखण्डनकारी तत्वले नगरे हुन्छ। नेपालीमात्रको एकता जोगिएको छ! स्वघोषित अग्रगामी शक्तिको अन्योल पनि कम्ती उदेकलाग्दो छैन। मधेसीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाए देशको ‘फिजीकरण’ हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीलाई साथ दिनेमा केही वामपन्थी अतिवादका माओवादी पनि छन्। पहिचान आधारित संघीयताले कलह निम्त्याउँछ भन्नेजस्तो वर्चस्वशाली समूहको व्याख्यालाई निसर्त समर्थन गर्ने जनजाति बुद्धिजीवीको पनि कमी छैन। छुवाछुतमात्रै हटाइदिए पुग्छ अरू कुरा त समयक्रममा सुधि्रँदै जाने हो भन्नेजस्तो अति सहज बाटो अँगाल्ने दलित युवा पनि राम्रै तर्क गर्ने गर्छन्। महिला अधिकारलाई पश्चिमाहरूको कार्यसूची ठहर्यातउने नारीहरूको संख्या घट्दै गए पनि समाप्त भएको छैन। परिपक्वताको सबैभन्दा सटीक परिभाषा सम्भवतः जर्मन दार्शनिक इमान्युएल कान्टले दिएका छन्। उनका अनुसार अरूको मार्ग दर्शनबिना स्वअनुभव एवं आफ्नै विवेकबाट निर्णय लिन नसक्ने व्यक्ति कहिल्यै प्रौढ हुनसत्तै्कन। अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादले सचेत नागरिकको साटो चिर अपरिपक्व प्रजाको निर्माणमा आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति लगाउने गर्छन्। बजारवादको रणनीति पनि लगभग त्यस्तै हो। स्वविवेक प्रयोग नगरी स्वेच्छाले नै सपनाका कारोबारीले निर्माण गरेको छविका आधारमा खरिददारी गर्नेहरू बजारवादको प्रबर्धकका लागि आदर्श उपभोक्ता हुन्। उत्पादन, वितरण एवं विक्री मूल्यका बीच सामञ्जस्य वा सन्तुलन खोज्ने खरिददार बजारशास्त्रीहरूको टाउको दुखाइका विषय बन्न पुग्छन्। सयौँ वर्षदेखिको अधिनायकवादबाट बल्लतल्ल उम्किन सफल भएको नेपाली समाज सन् १९९० पछिको विश्व वैचारिक परिवेशका कारण सोझै छाडा बजारवादको पोल्टामा पुगेको थियो। स्वतन्त्र चिन्तनको साँगुरो धारलाई सन् १९९५ पछिको माओवादी आतंकले झनै संकुचित तुल्याएपछि बरु किनारा लागेर ओत खोज्नेहरूको जमात बढ्दै गएको हो। अधिनायकवादको पकड, बजारवादको आकर्षण एवं सर्वसत्तावादको डरका असरहरू रातारात समाप्त हुँदैनन्। संक्रमण अवधिले विचार वृत्तलाई राजनीतिभन्दा पनि बढी तीव्रताका साथ गिजोलेको छ। सायद, त्यसैले बहिष्कृत, तिरस्कृत वा उत्पीडित समुदायका अगुवाहरू वर्चस्ववादीको होमा हो मिलाउन हतारिने गर्छन्। चिर अप्रौढ एवं अपरिपक्व मनःस्थितिको अर्को लक्षण के पनि हो भने त्यस्तो व्यक्तिले निश्चितता खोज्छ। परिणामको निश्चितता त निरंकुश राजनीतिमा मात्र सम्भव हुन्छ। प्रक्रियाको शुद्धतामा आधारित अनिश्चितता त प्रजातन्त्रको पूर्वसर्त नै हो। निश्चितताको खोजीमा रहेका मधेसी, जनजाति, दलित एवं महिला अगुवाका लागि संघीयता वा समावेशिताजस्ता विषय अँध्यारोमा हामफाल्ने कामजस्तो लाग्नसक्छ। त्यसैले ती विकास क्षेत्रलाई संघीय एकाइ स्वीकार गर्न हतारिन्छन्। समावेशिताको साटो योग्यतालाई समर्थन गर्छन्। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामात्रले राजनीतिक प्रतिबद्धता उब्जिँदैन। सीमान्तकृत समूहमा देखिएको यथास्थितिप्रतिको लगावलाई वैचारिक विचलनका आलोकमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पञ्चायतको धङधङी राजा महेन्द्रको शासकीय आकांक्षालाई ‘पञ्चायत’ नामाकरण गर्ने बौद्धिक योजनाकारको क्षमतालाई मान्नै पर्छ। सन् १९६० को दशकताका प्रजातन्त्र शब्दको अर्थ र मर्म ठम्याउन सक्ने थोरै थिए। तर्कपूर्ण व्याख्याद्वारा आश्वस्त गर्न सक्ने त झन् छँदै थिएनन्। त्यसमाथि बहुमतको शासनजस्तो ‘आयातित’ अवधारणाले मनमस्तिष्कलाई उद्वेलित गरे पनि मुटुलाई पटक्कै छुँदैनथियो। गन्यमान्य एवं बुज्रुगहरूलाई पञ्च मानेर स्थानीय विवाद टुंग्याउने प्रचलन भने मधेस पहाड जताततै व्याप्त थियो। प्रचलनको आधुनिकीकरण गर्ने पञ्चायत अवधारणाले खास गरेर प्रतिभाशाली युवालाई अल्झाइराख्न सकेकाले नै पञ्चायतजस्तो संकीर्ण राजनीति तीन दशक टिक्न सकेको हो। आजभोलि पञ्चायतको विरासतलाई नेकपा (एमाले) नामधारी पार्टीले राप्रपा (नेपाल) लेभन्दा पनि दह्रोसँग थामेको छ। त्यो वैचारिक विरासत के हो भने सामान्य जनलाई जागरुकता हैन आश्वासन भए पुग्छ। सपना चाहिँ सशक्तीकरणको साटो विकासको बाँड्नुपर्छ। र, शताब्दियौँदेखि कायम रहेको सद्भावको रटानलाई कहिल्यै छाड्नु हुँदैन। सतही तवरले हेर्दा यस्ता कुनै पनि अवधारणामा खोट लगाउने ठाउँ देखिँदैन। अति जागरुकताले त अराजकता न निम्त्याउने हो। साधनबेगरको सशक्तीकरणले वितृष्णमात्र भित्याउने हुँदा बेस त बरु विकास नै हो। त्यसले कमसेकम पूर्वाधार त बढाउँछ। त्यस्तै अधिकारको खोजीले द्वन्द्व निम्त्याउनसक्छ। महत्वपूर्ण त बरु कर्तव्य हो। र, नियतिले निर्धारण गरेको सामाजिक सन्तुलनको निरन्तरता नै नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हो। भाषणवाजीमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद अरू जेसुकै भने पनि सद्भाव कायम राख्ने अचुक विधि त भाग्यवाद एवं पुरेतवादको वर्चस्व नै हुनसक्छ। यी र यस्तै प्रकारका मान्यताहरू हासोमा उँडाउने खालका हैनन्। पञ्चायतका प्रचारकहरूले अपेक्षाकृत उत्पीडित समूहलाई आकर्षित गर्न निर्माण गरेका विम्बहरू पूर्णतः गलत नभएर तथ्यको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रस्तुतिमात्र भएकाले तिनको प्रतिवाद गर्न सजिलो छैन। राष्ट्रियता ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ भित्र अटाउन सत्तै्कन भन्ने स्वयंसिद्ध तथ्यसमेत महेन्द्रमालाका विद्वान्हरूलाई सम्झाउन मुस्किल किन भएको हो भने सामाजिक स्वीकार्यता स्थापित गर्ने त्यति सजिलो बाटो अरू कुनै छँदैछैन। कछाडलाई सुरुवाल र कुर्तालाई लबेदाले साटेपछि राष्ट्रवादी ठहरिने एवं पाग र पगडीलाई ढाका टोपीले विस्थापित गरेमात्र देशभक्त ठहरिने भएपछि सामान्यजनले बाँकी चिन्ता एमालेका गन्यमान्य अभिभावकका जिम्मा छाडे पनि हुने नै भयो। आनुवांशिकीमै मदेसविरोध अन्तरनिहित रहेको बाहुनवादी चरित्रले गर्दा स्वभावतः जनजाति मैत्री हुननसक्ने एवं निम्न मध्यमवर्गीय संरचनाले गर्दा दलित तथा महिलाको उपस्थिति अनिच्छापूर्वकमात्र स्वीकार गर्ने एमालेमा समेत तत्तत् समूहका केही व्यक्ति रहिरहनुले पञ्चायतले स्थापित गरेको ‘अभिभावकत्वको राजनीति’ प्रतिको आशक्तिलाई उजागर गर्छ। नेपालमा मधेसी छन् तर मधेस छैन भनेर अध्यक्षले सार्वजनिकरूपमै भने। के भयो त? कमरेड अध्यक्षले केही सोचेरै त्यसो भनेका होलान्। त्यस्तो विचार बोक्ने राजनीति शास्त्रका ज्ञाता चिर अप्रौढ मधेसी अनुयायी पाएपछि अभिभावकत्वको राजनीति गर्ने नेताले चिन्ता गर्ने कुरा पनि आएन। आत्मपरीक्षण एवं स्वनिर्णय गर्ने क्षमता बढ्दै गएपछि अभिभावकत्वको आकर्षण घट्दै जानेछ। केही झा, यादव एवं राईहरूको मोहभंग अलि छिटो भयो। सुस्तरी गुरुङ, पासवान, विशवकर्मा एवं चौधरीहरूले पनि कि त दलको आधारभूत रूपमान्तरणका लागि दबाब दिनेछन् वा झोलीतुम्बा बोकेर आफ्नो बाटो तताउनेछन्। केही मधेसी, जनजाति वा दलितले भने जेजस्तो भए पनि जीवन अर्पेको दल छोड्नसक्ने छैनन्। तिनको सजावटी उपयोगिता कायम रहिरहनेछ। आखिर मुसलमान विरोधलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक कार्यसूची मान्ने भारतीय जनता पार्टीमा समेत केही मुसलमान त अटाएकै छन्। पञ्चायतको धङधङीबाट सन् १९९० पछिका मुक्त पुस्तामा भने बजारवादका मान्यताको बलियो पकडले गर्दा राजनीतिक अन्योल देखिँदैछ। खाल्टाबाट उम्केर इनारमा खसेकोजस्तो अवस्था नियमनविहीन एवं लगभग अराजक बजारको राजनीतिक चलखेलले गर्दा उत्पन्न भएको हो। लम्पसार परेर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने संस्कृतिका जराहरू नेपाली राजनीतिमा थापा—पाँडे द्वन्द्वकालदेखि नै रहिआएको छ। त्यस्तो विष वृक्ष मौलाउने वातावरण भने अराजक बजारवादीले बनाइदिएका छन्। बजारको सम्मोहन सन् १९९० अगाडि पनि कार्टेल, सिन्डिकेट, गिरोह र गुटबन्दी गर्नेहरूको दबदबा बन्दव्यापारमा कम थिएन। निरंकुश शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने शक्ति भने तिनको हुँदैनथियो। राजपरिवारका सदस्य वा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नताबेगर ठूलो कारोबार गर्नै नसकिने तर तिनकाबीच चलिरहने प्रतिस्पर्धाका कारण एकाधिकारवादी गिरोह कायम राख्नु सहज थिएन। विडम्बनाजस्तो देखिए पनि एकाधिकारवादीहरूको अपरिहार्यता खुला बजार नीति कार्यान्वयनमा आएपछि भएको हो। प्रतिस्पर्धाभन्दा मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्दा खेलाडी जति नै धेरै भए पनि खुद नाफामा खासै फरक पर्दैन। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु कारोबारीको काम होइन। उसै पनि बजारवादको निर्नैतिक मान्यताअनुसार मोल जे कुराको पनि हुन्छ र कुनै पनि मूल्य पवित्र हुँदैन। बजारका निर्नैतिक मान्यताहरूले राजनीतिक स्वीकार्यता पाएपछि सिद्धान्तका कुरा गौण लाग्न थाल्छन्। जेजस्तो परिस्थिति विद्यमान छ त्यहीभित्र आफ्नो हित प्रबर्धन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँछ। अनि, राजनीति अन्य आकर्षक पेसाहरूजस्तै फगत एउटा वैकल्पिक जीवनवृत्तिमा सीमित हुनपुग्छ। सायद, त्यसैले होला बजारवादका सबैभन्दा मुखर पृष्ठपोषक राजनीतिकर्मीमा सन् १९९० पछि हेलिकप्टरबाट खसालिएका विज्ञ, निगाह र हुकुमका भरमा उच्च ओहदासम्म पुगेका पूर्वकर्मचारी एवं क्षमताभन्दा ठूलो महत्वाकांक्षा राखेका चल्तापुर्जा पेसाकर्मीको बाहुल्य छ। एकताका तिनलाई ‘चैते’ भनेर होच्याउने गरिन्थ्यो। त्यो शब्द अब प्रयोगविहीन बनेको छ। वैश्वीकरण र बजारीकरण हिन्दीको एउटा भनाइ सापट लिएर भन्ने हो भने ‘मौसेरा भाइ’ जस्ता हुन्छन्। राष्ट्रिय सीमालाई त बजारको व्यवधान ठान्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ले संघीयता रुचाउने कुरा पनि भएन। बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, फिनल्यान्ड एवं चीनजस्ता राष्ट्रका राजदूतहरूले कुनै न कुनै रूपले संघीयताप्रतिका आफ्ना असहमति सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अमेरिका र भारत बढीमा निरपेक्ष छन्। दाताहरूको मुख ताकेर राजनीति गर्नेहरू अलमलमा रहिरहनु अस्वाभाविक होइन। सुरक्षा निकायहरूले शक्ति छरिएको मन पराउँदैनन्। एकांगी राज्यमा प्रभावको प्रयोग सहज जो हुन्छ। कुनै बेला सुरक्षा निकायहरू अञ्चलाधशिमार्फत् माले—मण्डले पंक्ति तयार गर्ने गर्थे। टेको समातेर राजनीति गर्ने आकर्षण सीमान्तीकृत समुदायका व्यक्तिमा झन् बढी हुन्छ। अन्तरनिहीत असुरक्षाभावले गर्दा ती ठूला व्यापारी वा प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ वा शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारीको ओत खोज्छन् र तिनकै भाषा बोल्छन्। स्थायी सत्तामा गुणग्राही अनुहारहरूको बोलवाला अहिले एमालेका बढी छ। अछुतो भने एकताका क्रान्तिकारी भनिने नेपाली कांग्रेस पनि रहेन। हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गर्ने अभियानमा जनजाति अगुवा देखिन्छन्। संघीयताको साटो विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने माग मधेसकिो मुखबाट गर्न लगाइन्छ। र, दलित अधिकारकर्मी समावेशिताको साटो क्षमता बढाउनुपर्ने तर्क सुगाले झैँ दोहोर्या,उँछन्। यथास्थितिवादीहरू दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्रफुल्ल बनेका त्यसै हैनन्। त्यो उल्लास लामो कालसम्म टिक्ने सम्भावना भने कम छ। प्रजातन्त्रको विशेषता नै के हो भने जनमतमा चल्ने व्यवस्थाभित्र ‘दास प्रवृत्ति’ दिगो रहन सत्तै्कन। आफ्नो समर्थन वा विरोधको महत्व बु‰नेले हकदाबी गर्न सुरु गर्छन्। अपेक्षाअनुकूल अवसर नपाए विकल्प खोज्न थाल्छन्। र, त्यस्ता विकल्पहरू सधैँ भद्र नै रहिरहन्छन् भन्ने छैन। सीके राउतालाई उग्र ठान्नेहरूले उनका युवा समर्थकको भाषा सुनेकै छैनन्। आङकाजी शेर्पालाई असंयमित ठान्नेहरूलाई जनजाति आक्रोशको हेक्का नै छैन। र, सजावटी सीमान्तीकृतका जरासमेत गमला फुटालेर फैलन सक्छन्। निरन्तर संवादबेगर केही समर्थकहरूका भरमा निश्चिन्त भएर बस्ने सुविधा प्रजातन्त्रवादी नेतृत्व पंक्तिलाई हुँदैन। प्रक्रिया त महत्वपूर्ण हुँदै हो तर अनपेक्षित असरहरू न्यून गर्ने क्षमता होमा हो मिलाउनेमा भन्दा बरु निष्ठावान् विरोधीमा बढी हुन्छ। तीन ठूला भनिने दलहरूले जति नै वार्ता गरे पनि अन्ततः संविधानलाई स्वीकार्यता मधेसी, जनजाति एवं दलितहरूले दिनुपर्नेछ। त्यो यथार्थ सम्भि्कने हो भने महिमामण्डकहरूको उपयोगिताका सीमितता स्वतः स्पष्ट हुन्छ। - See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/26941.html#sthash.PmIOwcm0.oUUvos2U.dpuf

पिछडीएकाे मधेसी समुदायबाट प्रधान न्यायाधीश

किरण भण्डारी काठमाडौं, असोज २४ print आफ्नै ल्याकतले शिखर चुमेको व्यक्तित्व महोत्तरी जिल्लाको सामान्य परिवारमा जन्मिएका रामकुमार प्रसाद साह शुक्रबारदेखि प्रधान न्यायधीशको पदभार संहालेका छन्। न्यायपालिकाको ६३ वर्षे आधुनिक इतिहासमा पिछडिएको समुदायबाट उच्च नेतृत्वमा पुग्ने उनी पहिलो व्यक्ति भएका छन्। मधेसी समुदायको पिछडीएको सुढी जातीका व्यक्ति न्यायलयको सर्वोच्च ओहोदामा भएको नियुक्ति आफैमा एउटा सुखद संयोग भएको छ। साहको नियुक्तिसँगै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वको रुपरंग, भाषा, संस्कृतीले नेपालको विविधिता राम्ररी झल्काएको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले शुक्रवार बिहान शितल निवासमा सपथ गराएपछि साह मुलुकको तेइसौं प्रधान न्यायाधीश भएका हुन्। राज्यको प्रमुख अंग न्यायपालिकाको ड्राइभर सिटमा अबको नौ महिना साह हुनेछन्। उनको कार्यकालको मूल्यांकन त्यसपछि हुने नै छ। 'मधेसको पिछडिएको समुदायका व्यक्ति सर्वोच्च ओहोदामा पुग्नु हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो,' अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले भने, 'त्यहाँमाथि उहाँ निकै कम्पिटेन्ट न्यायाधीश मानिनुहुन्छ।' मधेसी समुदायबाट प्रधान न्यायाधीश हुने साह पहिलो व्यक्ति हैनन्। राजा महेन्द्रकै पालामा अनिरुद्रप्रसाद सिंह, भगवतीप्रसाद सिंह प्रधान न्यायाधीश थिए। बहुदलकालमा पनि सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले न्यायपालिकाको नेतृत्वको मौका पाए। उनीहरु भाषा, संस्कृतीले मधेसी थिए। तर वहिष्करणमा परेको समुदायबाट थिएनन्। मधेसमा 'एलिट' मानिने राजपुत थिए। उनीहरु पहाडका ठकुरी जस्तै राजामहाराजाका सन्तती हुन्। त्यस अर्थमा समग्र नेपालकै सीमान्तकृत समुदायाबाट सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुने पहिलो व्यक्ति पनि सायद साह नै हुन्। यसअघिका २२ जना प्रधान न्यायाधीश तराई वा पहाडका ब्राम्हण, क्षेत्री, ठकुरी वा नेवार समुदायका थिए। ... रामकुमार प्रसाद साह २०६२ भदौमा सार्वेच्चको अस्थायी र २०६४ मा स्थायी न्यायाधीश भएका हुन्। त्यस अघि र पछि पनि मधेसीहरु सर्वोच्चका न्यायमूर्ती बनेका छन्, साह जस्तै करिअर न्यायाधीशको रुपमा वा बारको कोटाबाट। ववनप्रसाद सिंह, अर्जुनकुमार सिंह, रुद्रबहादुर सिंह, रामनगिना सिंह, वलिराम कुमार, कृष्णकुमार बर्मा, जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, कमलनारायाण दास, गिरिशचन्द्र लाल, ताहिर अलि अन्सारी, अवदेशकुमार यादव, परमानन्द झा, ओमप्रकाश मिश्र आदि। यी तेह्र नाममा अन्सारी र यादव बाहेक राजपुत, कायस्थ र ब्राम्हण मात्र छन्। मधेसका यी तिन जाती मानव विकास सूचकाङ्कका हिसाबले अग्रणी छन्। पिछडिएको समुदायबाट सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश बन्नुमात्र योग्यता हैन। साहले आफ्नै 'बुँता'मा करिअरको शिखर चुमे। शाखा अधिकृतदेखि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुनेबेलासम्म सरकारी सेवामा वर्चस्व रहेको ब्राम्हण, क्षत्री र नेवारहरुलाई उछिन्दै अघि बढेकाले साह 'असाधारण' हुन्। २०३० सालमा शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका साह २०३३ सालमा जिल्ला न्यायाधीश भए। सोलुखुम्बुबाट न्यायसम्पादन थालेका उनले अंचल र पुनरावेदन न्यायाधीश हुँदा हिमाल, पहाड, तराईको कार्याअनुभव पनि बटुले। झण्डैं चालिस वर्ष न्यायमूर्तीको कुर्सीमा बसेर हज्जारौं फैसला लेख्दा पनि उनी ठूलो विवादमा परेका छैनन्। 'रामकुमारप्रसाद साहको परिचय नै मुद्दा छिटो बुझ्ने न्यायाधीशको छ,' अधिवक्ता नरेन्द्र पाठकले भने, 'तलैदेखि मुद्दा हेरेको न्यायाधीश भएकाले अनुभवले खारिनुभएको छ।' साहको परिचय मुद्दामा नहडबडाउने न्यायाधीशको पनि छ। सरकारी वकिल र अवकास पछि अधिवक्ताको हैसियतमा साहको इजलासमा बहस गरेका पाठक भन्छन्, 'न्यायिक प्रकृयामा गम्भिर हुनु पनि उहाँको अर्को विशेषता हो।' प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको प्रशासनिक प्रमुख पनि हो। साहको निर्भिक र छिटो निर्णय दिने स्वभाव नेतृत्वका लागि उपयुक्त ठानिन्छ। साहको बेञ्चमा बहस गर्न वकिलहरु अतिरिक्त तयारिका साथ जान्छन्। 'हामी आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कहिलेकाहि वहसलाई घुमाउँछौं,' बारका एक पदाधिकारीले भने, 'तर मै हुँ भन्ने वकिलले साहलाई मिसलिड गर्न सक्दैन।' वकिलले विषयान्तर गर्न खोजेको चाल पाइहाल्छन्। साहले प्रश्नोत्तरले लगाम लागाइदिन्छन्। 'उहाँ भएको बेञ्च एक्टिभ हन्छ,' अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले भने, 'दोहोरो संवाद वा छलफल गरेर बेञ्च जीवन्त बनाउने खुबी श्रीमान्मा छ।' नयाँ वकिल वा जिल्लाबाट आएका वकिलप्रति भने इजलासमा प्रोत्साहन नगर्ने आरोप साहलाई छ। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदैमा सबैले न्याय सम्पादनका आधुनिक अवधारणाहरुलाई समेटेर फैसला लेख्ने दक्ष हुँदैनन्। फैसला लेखन र नजिर प्रतिपादनम दखल राख्ने न्यायाधीश मानिन्छन् साह। कलम जस्तै वाककलामा पनि साह सिपालु छन्। न्यायपालिका र राज्यका अरु अंग जोडिएका विषयमा बोल्नुपर्‍यो भने कतिपय सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशहरुले उनलाई अघि सार्ने गर्थे। अघिल्लो संविधान सभाले संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न खोज्दा त्यसको बिरोधममा साह सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परे। जोडदार तर्क दिए। पुनर्नियुक्ति लगायत धेरै विषयमा न्यायाधीश समाजमा एकमत बनाउन र यो मुद्दा सार्वजनिक बहसमा ल्याउन साहकै वक्तृत्वकला सहायक बन्यो। वैशाखमा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रकृया अघि बढाउँदा साहले केहि हदसम्म 'आँट' देखाएका थिए। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुने समितिको बैठकमा उनले लेखेरै फरक मत दर्ज गराए। भलै प्रकाश वस्ती जस्ता सक्षम अस्थायी न्यायाधीशहरुको पक्षमा अडान लिन जरुरी ठानेनन्। ... सर्वत्र भागवण्डाको दुषित राजनीतिले न्याय क्षेत्रको नियुक्ति पनि प्रभावित भइसकेको छ। न्यायको तराजु लिएर बस्नुपर्ने न्यायमूर्ती समेत अमुक दलविशेषसँगको आवद्व हुने गरेको तथ्य सबै सामु छर्लङ छ। यस्तो वातावरणमा पनि साह भने कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादीसँग नलहसिएका न्यायाधीश मानिन्छन्। यसले गर्दा न्याय प्रशासनको निर्णय लिने क्रममा कुनै दलविशेषको गुन तिर्नुपर्ने बाध्यता उनलाई छै्रन। भलै न्यायप्रशासनका क्रममा मधेसी समुदायलाई 'च्याप्ने' गरेको आरोप उनलाई छ। न्यायक्षेत्रमा जापान, अमेरिका वा यूरोपेली मुलुकको सहयोगमा परियोजनाहरु सञ्चालन हुने गरेका छन्। जानकारका अनुसार साह यसरि विदेशीसँग हात थाप्नुहुन्न भन्ने मान्यताका न्यायाधीश हुन्। दाताको द्रव्य लिएपछि उनीहरुको मूल्य, मान्यता हाम्रो फैसलामा झल्किन्छ भन्ने तर्क उनको छ। 'न्याय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सम्माननीय ज्यूको छ,' सर्वोच्चका एक सहसचिवले भने, 'एनजिओ, आइएनजिओका नाराबाट पनि न्याय प्रभावित हुनुहुन्न भन्नेमा उहाँ उत्तिकै सचेत हुनुुुहुन्छ।' ... सिक्काको दुई पाटा जस्तै साह पनि अवगुण मुक्त छैनन्। अदालत कर्मचारी, सरकारी वकिल वा प्राइभेट वकिल भएर साहलाई नियालेकाहरुको बुझाइमा उनको व्यक्तित्वमा गुरुताभास (सुपेरिटी कम्प्लेक्स) हावी भएको आभास हुन्छ। कतिपय मुद्दामा पहिल्यै धारणा बनाएर इजलासमा बस्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ। कानूनको ज्ञान, मुद्दा बुझ्ने, निर्णय क्षमता, न्याय निरुपणमा साह जति दक्ष न्यायाधीश २०४७ यता औंलामा गन्न सकिने संख्यामा भएको मानिन्छ। आदर्श न्यायाधीश उत्तीकै सदाचारी हुन जरुरी छ। साहको अवको छवी प्रधान न्यायाधीशको भूमीकाले निर्धारण गर्ने हो। त्यसका लागि उनीसँग नौ महिने छोटो कार्यकाल छ। विगतमा कतिपय न्यायमूर्तीको व्यक्तित्व प्रधान न्यायाधीश भएपछि धमिलो भएको छ। जिन्दगीभर आर्जेको साख रसातलमा धस्सिएको छ। कोहीले प्रधान न्यायाधीश भएपछि त्यसअघिका कमीकमजोरी त्यागेर न्याय सम्पादनमा योगदान दिएका छन्। आफ्नो अवकाशप्राप्त जीवनभरि जनआस्थाको केन्द्र बनेका छन्। कुन बाटो रोज्ने भन्ने व्यक्तिको रोजाईको विषय हो। साहका कमीकमजोरी के हुन् भन्नेमा उनी जति ज्ञाता अरु हुन सक्दैनन्। त्यसबाट सच्चिएर न्यायलय हाँके भने उनको व्यक्तित्वको उँचाई धेरै पूर्ववर्तीको भन्दा अग्लो बन्नेछ। किनकी हाम्रो सन्दर्भमा ल्याकत भएको व्यक्ति इमान्दार पनि भयो भने उसको बेग बाइपंखी घोडाको जस्तो हुन्छ। 'न्याय मर्न दिन्न भनेर साहले कम्मर कस्नुभयो भने न्याय निरुपणमा सर्वसाधरणले महशुस गर्नेगरि गुणस्तरीय सुधार आउँछ,' न्याय सेवाका एक पूर्व सचिवले भने, 'त्यसबाट उहाँले न्यायिक इतिहासमा नाम लेखाउनु हुनेछ।' प्रधान न्यायाधीश मूल्य, मान्यताले चल्ने भइदियो भने न्याय सम्पादनमा छोटो अवधिमा कति सुधार आउन सक्छ भन्ने नमूना साहको कार्यकाल बन्नसक्छ। प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन २४, २०७१ १४:१७:३९

Maithilsandesh weekly Mahottai Asoj 23 gate 2071

http://issuu.com/maithilsandeshweekly/docs/maithilsandesh_weekly_asoj_23_gate_/0

गंगामायाको गान्धारी नियति ck lal

गंगामायाको गान्धारी नियति 10 Oct 2014 शुक्रबार २४ असोज, २०७१ सीके लाल, Email cklal@hotmail.com पुत्र वियोगमा विह्वल नन्दप्रसाद अधिकारीले अन्ततः मृत्युवरण गरे। वीर अस्पतालको वाण शैयाबाट उनको कृषकायाले मुक्ति पायो। पार्थिव शरीर भने अझैसम्म राजनीतिक कलहको दसी भएर बसिरहेको छ। अन्तिम संस्कारविना पनि कुनै आत्माले केही समयपछि आफ्नो स्थान भेट्टाउँछ भन्ने मान्यता सही हो भने परमात्माले नन्दप्रसादको अवशेषलाई अवश्य नै स्वीकार गर्नेछन्। माता गंगामायाको मृत्यु यज्ञ भने यी पंक्तिहरू लेखिँदासम्म जारी छ। मुलुकको औपचारिक सत्ता चाहिँ सर्धँजस्तै धृतराष्ट्र निरीहताका अवस्थामा किंकर्तव्य विमूढ छ। स्थायी सत्ताको सञ्चालन र परिचालन दुर्योधन प्रवृत्तिले गर्ने गर्छन्। तिनका लागि 'जहाँ सत्य त्यहाँ विजय’को गान्धारी आग्रह एउटा आदर्श र त्यसैले अर्थहीन अभिव्यक्तिभन्दा बढी केही हुँदैन। नेपालका पत्रपत्रिकामा छापिएका सबै कुरा पत्याउन सकिँदैन। बजारको नियमले निर्देशित एवं नियन्त्रित गर्ने मिडियाको धन्दामा सञ्जयजस्तो दिव्य दृष्टि, तटस्थता, निर्भयता एवं सत्य साधना टिक्न पनि गाह्रो नै हुन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि नन्दप्रसाद—गंगामाया प्रकरणमा उजागर भएको नेपाली मिडियाको सतहीपन उदेकलाग्दो छ। पक्षधरहरूले तर्क र भावना, आरोप र अपराध, प्रतिशोध र न्याय, हठ र अडान एवं निर्क्योल र तथ्यबीच खासै फरक नदेख्नु स्वाभाविकै हो। नेपालको सञ्चार जगत् चाहिँ भुइँमा कमिला टिप्ने अवस्थाबाट सोझै जीउको जुम्रा टिप्ने हालतमा पुगेकाले निहित स्वार्थ भएका समूहले तिनलाई आफूखुसी परिचालन गर्न पाएका हुन्। नन्दप्रसादले मृत्युवरण नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको तत्थपरक व्याख्या नेपाली मिडियाका वृत्तान्त पढेर वा सुनेर भेट्टाउन सकिँदैन। सायद, त्यसैले सामान्यजनले सम्पूर्ण प्रकरणलाई कि त षड्यन्त्र नभए फगत दुर्घटनाका रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन्। कथित नागरिक अधिकारकर्मीको हल्कापन त झन् अत्याउने किसिमले उदाङि्गएको छ। र, त्यो भने तटस्थताको अभावले गर्दा होइन। पक्षधरता सबै प्रकारको जुझारुपनको अन्तर्निहित चरित्र हो। खुला, दृढ एवं स्पष्ट प्रतिबद्धताबेगर आस्थाको लडाइँ लड्न सकिँदैन। नन्दप्रसाद प्रकरणमा आस्थाका सिपाहीहरूले तिनको मूल अडान माओवादी विरोधी रहेको तथ्य स्वीकार गर्ने आँटसमेत देखाउन सकेनन्। उद्देश्यप्रति इमानदार रहन नसकेपछि प्रभावकारिता स्वतः कम हुनपुग्छ। समाजका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको सार्वजनिक छवि यति धेरै स्खलित हुनु मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुनसत्तै्कन। सत्ता, सञ्चार जगत् एवं सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले छुट्टाछुट्टै र समूहगतरूपमै एउटा मानवीय त्रासदीलाई फगत राजनीतिक खेलको गोटीका रूपमा हेर्न थालेपछि पात्रहरूको वेदना जनमानससम्म पुग्न पाउँदैन। प्रत्येक दाबी तथा प्रतिदाबी सत्ताका खेलाडीहरूको चालबाजीजस्ता लाग्न थाल्छन्। अनि कोही पनि उद्वेलित हुँदैनन्। निरपेक्ष नेपाली मानसिकता वा सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा जडवत् हुन पुगेको सार्वजनिक संवेदनशीलतालाई दोष दिएर उम्न सकिँदैन। कुनै न कुनै पक्षमा नउभिईकन परिघटनासमेत अर्थ्याउन नसक्ने अवस्था युद्धको निरन्तरताको परिचायक हो। सायद, पुष्पकमल दाहाल सही छन्। संघर्षका रूपहरू फेरिएका छन् युद्धका विभिन्न मोर्चामा बन्दुकको साटो विचार चल्दैछन्। त्यसैले हताहत तत्काल देखिँदैनन्। तर, विजय पराजय केही नभएकाले नेपालको एक्काइसौं शताब्दीको महाभारत टुङि्गने छाँटकाँट अझै देखापरेको छैन। कृष्णको प्रतीक्षा अफगानिस्तानका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति असरफ घानी पश्चिमाहरूले रुचाएका पेसाकर्मी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका रूपमा नेपालको द्वन्द्व सल्टाउन पनि उनी बारम्बार आइरहन्थे। नेतृत्वको अभावले गर्दा नेपालको द्वन्द्व गुजुल्टिएको उनको निष्कर्ष पक्का परामर्शदाता पाराको छ। त्यस्तै निर्क्योल नेपालका जान्नेसुन्नेले पनि बेलाकुबेला फलाक्ने गर्छन्। तर, नेतृत्व सामान्य अवस्थाको आवश्यकता हो। संक्रमणकालमा नेतृत्व जन्मिने हो भने त्यो हिटलर वा स्टालिनजस्तो बन्न पुग्ने जोखिम धेरै हुन्छ। समसामयिक समस्या नेतृत्वभन्दा पनि प्रक्रियाको हो। र प्रक्रियाले अविश्वासको स्थगन खोज्छ। स्यामुएल कलरिजका शब्दमा- 'सस्पेन्सन अझ डिस्बिलिफ’। गंगामाया- नन्दप्रसाद प्रकरणको सुरु तिनका पुत्र कृष्णप्रसादको अपहरण एवं हत्याबाट हुन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वताकाका हजारौं घटनामध्येको त्यो पनि एउटा हो। माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएका भनिएकाहरूको लेखाजोखा देखिन थालिए पनि सुरक्षा फौजले गायब गरेकाहरूको पूर्ण वृत्तान्त सायद कथा र कवितामा मात्र भेट्टाइनेछ। अरूका लागि यो तथ्यांकमात्र भए पनि प्रभावित परिवारका लागि आफन्त बेपत्ता पारिनुजस्तो ठूलो अन्य त्रासदीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। जनकपुरका जयकिशोर लाभ छोराको लास वा सास खोज्दाखोज्दै सहिद भए। अन्ततः तिनको अवशेष फेला त पर्योद तर त्यसबेलासम्म आरोपितहरू पुरस्कृत र सम्मानित भइसकेका थिए। अधिकारी प्रकरणका आरोपित पुरस्कृत हुनसकेका छैनन्। त्यसकारण तिनलाई दण्डभागी बनाउन सकिने सम्भावनाले अधिकारी प्रकरणलाई एकथरीले उपभोग गर्न पाएका हुन्। ऐन, नियम, कानुन एवं नैतिकताजस्ता विषयमा आमसहमति हुन नसकेपछि समाजमा द्वन्द्व हुन्छ। नभए त नीतिविपरीतको व्यवहार सामान्यतः अपराध नै हो। समाज द्वन्द्वमा प्रवेश गरेपछि नैतिकता एवं मर्यादाजस्ता मान्यताहरूको नयाँ परिभाषा खोजिन थाल्छ। नेपालमा नयाँ परिभाषाको खोजी अझै जारी छ। संविधान लेखनमा कठिनाइ त्यसै देखिएको होइन। यथास्थितिका पृष्टपोषकहरू स्थापित मूल्य एवं मान्यतालाई नै पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छन्। दोस्रो संविधान सभाबाट मतादेशको वैधानिकता प्राप्त गरेपछि माले—मण्डले बाहुल्यको स्थायी संस्थापनको मनोबल बढ्नु स्वाभाविक थियो। द्वन्द्वको तार्किक निरुपण भइसकेको भए मतादेशको अर्थ अस्वाभाविक लाग्ने थिएन। तर, मुलुक त अझै सुषुप्त संघर्षकै अवस्थामा छ। अधिकारी दम्पतीले बेलैमा सायद ठम्याउन सकेनन्। र, द्वन्द्वरतमध्ये तत्काल प्रभुत्वशाली देखिएको पक्षको गोटीका रूपमा तिनका वेदनाको निर्मम प्रयोग भयो। स्थायी सत्ताका लागि उपयोगिताविहीन बन्न पुगेका नन्दप्रसाद अन्तिम समयमा तिरस्कारका पात्र बनिसकेका थिए। गंगामायाको अवस्थाले लज्जाबोध त सायद अधिकारी दम्पतीलाई परिचालन गरेकाहरूलाई पनि भइरहेको हुनुपर्छ। एउटा सीमा पार गरिसकेपछि सम्भवतः सरम पनि स्वाभाविक लाग्न थाल्दो हो। नेपाललाई नेताभन्दा पनि सामूहिक मनोचिकित्सक चाहिएको हुनुपर्छ। पूरै राज, समाज बिरामीसरह जो छ। महाभारतमा कृष्णको भूमिका सम्मोहक एवं दिग्दर्शकको जस्तो देखिन्छ। उनी युद्धको आवश्यकता स्थापित गर्छन्। हत्या र बध बीचको सीमारेखा प्रस्ट्याउँछन्। युद्धभूमिका नीति र मर्यादालाई पुनर्परिभाषित गर्छन्। र, कसैले रोक्न नसक्ने युद्ध सबैलाई हराउँदै टुंगिन्छ। भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा महात्मा गान्धी कृष्णबाट अभिप्रेरित देखिन्छन् भन्ने मुहम्मद अली जिन्ना र भीमराव अम्बेडकरजस्ताका वृत्तान्तबाट स्पष्ट हुन्छ। तर, अपाच्य परिणाम स्वीकार गर्न समर्थ तुल्याउने उनको असफलताले विभाजनपछिको त्रासदी जन्मायो। हरेक जटिल युद्धमा सेनापतिभन्दा सञ्चालकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अनाशक्त व्यक्तिले ग्रह र नक्षत्रको दिशा बदल्न सक्छन्। तर, त्यस्तो व्यक्ति कृष्णमात्र हुनसक्छन्। अर्जुन र कर्णको नियति त लड्नु हो। भीम र दुर्योधन महाबली हुन्। जित र हार जे भए पनि हर्षित हुननसक्ने अभिशाप त कुन्ती र गान्धारीले न सहनुपर्छ। गान्धारी मार्ग भन्नलाई भगवान कृष्ण घोषणा गर्छन्- 'सम्भवामि युगे युगे ’ उनको पुनरागमनले सृष्टिलाई केही कालसम्म धर्ममय पनि बनाउँदो हो। तर 'सम्भवामि युगे युगे’ को उद्घोषले नै अधर्मको अपरिहार्य अस्तित्व पनि दर्शाउँछ। रावण भएकैले राम छन्। कंस र कृष्ण पनि त्यस्तै होलान्। त्यस्ता विपरीत प्रवृत्तिहरूबीच पनि बाँच्ने बाटो खोज्नुपर्ने रहेछ। विभीषण र विदुर 'सहने तर सत्यका प्रति दृढ रहने’ बाटो देखाउँछन्। समय स्वयं बहुलाएको बेलामा भने गान्धारीजसरी आँखामा पट्टी नबाँधे बाँच्नसमेत सजायतुल्य बन्न पुग्नेरहेछ। अधिकारी दम्पतीसँग जेजस्तो व्यवहार गरियो त्यो कुनै पनि सभ्य भनिने समाजमा क्षम्य मानिन सत्तै्कन। पुत्र वियोगमा विह्वल मातापिताले सायद सुरुमा सुनवाइ र निर्क्योल चाहेका थिए। क्रमशः त्यो आरोपित व्यक्तिको सजायतिर उन्मुख हुँदै राजनीतिक वितण्डामा रूपान्तरित भयो। सत्याग्रह सामूहिक उद्देश्यका लागि गर्ने गरिन्छ। व्यक्तिगत उपवास तपस्या हो। त्यसको परिणाम ईश्वरीय न्यायको क्षेत्रमा पर्छ। एकथरी माओवादीले कोहोलो मच्चाएजस्तो दोष कथित मानव अधिकारकर्मीको पनि होइन। ती पनि सत्ता खेलको बिसातमा गोटीसरह प्रयोग भएका हुन्। माले- मण्डले संस्थापनले निर्वाचनको वैधता पाएपछि तिनको पनि उपयोगिता समाप्त भएकोमात्रै हो। आफ्नो अनुष्ठानको निरर्थकता अनुभूत गर्ने बेलासम्म स्थिति तिनको पनि नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको थियो। चाहेर पनि अनशनकारीको ज्यान जोगाउन नसक्नेको नैतिक बल कायम रहने कुरा पनि भएन। तथ्य निरुपण एवं बेपत्ता व्यक्ति खोजी आयोगजस्ता शान्ति प्रक्रियाका थाती काम जति ढिलो हुन्छ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आक्रोश उति नै गहिरो हुँदै जानेछन्। अधिकारी दम्पतीको नियतिले शान्तिपूर्ण द्वन्द्व निर्क्योलको सीमिततालाई पुनः उजागर गरेको छ। नेपालको राज्य, समाज एवं सञ्चार क्षेत्रका संस्था अझै पनि आलाकाँचा नै छन्। तर्कभन्दा भावबाट उद्वेलित हुने प्रशासन, तथ्यको साटो अवधारणाका आधारमा फैसला सुनाउने अदालत एवं भिडको मानसिकता पछ्याउने सञ्चार क्षेत्रले आसन्न द्वन्द्वको पदचाप ठम्याउन सत्तै्कनन्। अग्रसरता राजनीतिकर्मीले नै लिनुपर्ने अवस्था कायम छ। थपनाका प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा सीमित नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाका बाध्यता दुनियाँलाई थाहै छ। आफ्नै दलभित्र उनको स्वीकार्यता घट्दै गएको छ। स्थायी सत्ताले उनको निरीहतालाई रोजेको हो। सरकारमा प्रभुत्व जमाउने माले-मण्डले तत्वले जुनसुकै पार्टीको भए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको असफलतालाई नै आफ्नो सफलता मान्ने स्वतः स्पष्ट छ। तर, इतिहासको कठघरामा उभिने बेलामा प्रधानमन्त्री कोइरालाका कुनै कुनै बहाना काम लाग्नेछैनन्। धृतराष्ट्रका बिलौना महाभारतभर छरिएका छन्। भाग्यवश, प्रधानमन्त्री कोइरालाको शासकीय दृष्टिहीनता धृतराष्ट्रको जस्तो नभएर गान्धारीको आँखामा स्वेच्छाले बाँधिएको कालोपट्टीजस्तो मात्र छ। सिंहदरबारमा तस्बिर, नयाँ दिल्लीमा रातो कार्पेट एवं वासिङ्टनमा न्यानोपन भेट्टाई सकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले हासिल गर्न बाँकी उपलब्धि भनेको द्वन्द्वरत नेपाली राज्य समाजको चहर्या इरहेको घाउमा मलम लगाउनुमात्र हो। आँखामा बाँधेको पट्टी फुकालेपछि मात्र उनले गंगामायाका विरक्ति वा चन्द्रकान्त राउतको प्रत्युत्पादक अभियोजनका त्रासद असरहरू स्पष्टसँग ठम्याउन सक्नेछन्। समयको गति भने न कसैका लागि रोकिएको छ न त रोकिने नै छ। - See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/25963.html#sthash.lG6SPyw2.dpuf

सिरहामा बोेक्सी आरोपमा दण्डित हुने महिलाको संख्या बढी

सिरहामा बोेक्सी आरोपमा दण्डित हुने महिलाको संख्या बढी मधेश खबर लहान, २१ असोज । आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय र एकल महिलालाई कथित बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार गर्ने, मानव मलमूत्र कोच्याउने र आर्थिक जरिवाना गर्ने क्रम यहाा बढ्दै गएको छ । घरमा पालेको गाईभैंसीले कम दूध दिँदा, रुख विरुवा सुक्दा मात्र होइन, कथित बोक्सीको आरोप लगाइएका महिलाका छोराछोरीले पढाइ राम्रो गर्दासमेत बोक्सी मन्त्र प्रयोग गरेको भन्दै दुव्र्यवहार गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो । सिरहाको मिर्चैया क्षेत्रकी ५५ वर्षीया पतसिया देवीले त्यस्तै नियति भोग्नुपरेको छ । ‘मेरो जेठो छोरो एमविविएस र कान्छो आइएससी पढ्दैछ, मैले छोराहरूलाई बोक्सीको मन्त्र प्रयोग गरेर पढाएँ भन्दै कैयौंपल्ट गाउँलेहरूले कुटपिट र दुव्र्यवहार गरे’ पतसियाले भन्नुभयो– ‘प्रहरीकामा उजुरी गर्न जाँदा गाउँघरमै मिलाउनुस् भन्दै फर्काइदिन्छ ।’ बोक्सी र महिला हिंसासम्बन्धी घटनाको उजुरी लिएर जाँदा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर घटनालाई मिलाउने गरेको गुनासो उहाँको छ । त्यस्तै सिरहाको दक्षिणी सीमावर्ती बरियारपट्टि गाविसकी ४५ वर्षीया रामपरी यादवले आफूलाई गाउँमा कथित बोक्सीको आरोपमा पटकपटक दुव्र्यवहार गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो । ‘विवाह गर्ने उमेरको छोराको विवाहसमेत गर्न सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘बोक्सीको छोरालाई छोरी दिनु हुँदैन भन्दै केटीको कुरा गरेको घरमा पुगेरै भाँँडिदिन्छन् ।’ गाउँमा उल्टै कुटपिट गरेपछि बसेको छलफलले आफूलाई गङ्गास्नान गरेर आएपछि भोज गर्न भन्दै तीन हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराए ।’ जिल्लामा कथित बोक्सीको आरोपमा महिलामाथिको दुव्र्यवहार बढ्दै गएपछि तीन वर्षअघि लहानमा तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीले पीडित महिलाहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो । ‘नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तित्वकै उपस्थितिमा बोक्सीको अरोपमा प्रताडित महिलाहरूको सम्मान गर्दा त्यसको प्रभाव त प¥यो तर स्थानीय प्रहरीको असहयोगले बोक्सीको आरोपमा प्रताडित महिला त्यसपछि त खुलेर बोल्न पनि चाहँदैनन्’ महिला अधिकारकर्मी भन्छन् । सिरहाको मुक्सार–२ की रासोदेवी यादव, कर्जन्हा–८ प्रयागपुरकी रीतादेवी साह, चनरदेवी साह, रधियादेवी साह, अर्नमा प्र.पि.८ की सीतादेवी महतो, लहानकी आशादेवी राय, राजोदेवी राय, भदैया–९ वैरबोनाकी नुरजहान खातुन, दुर्गापुर–४ की गङ्गीयादेवी महतो, अमिन कुमारी महतो, सिरहा–६ बसबिट्टाकी चन्द्रकलादेवी साह त्यस्ता महिला हुन्, उनीहरूले आफूहरू बोक्सीको आरोपमा भएको दुव्र्यवहारविरुद्ध प्रहरीले कडा कदम नचालेको गुनासो गरेका छन् । सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अब्दुल कलाम खाँले बोक्सीको आरोपमा हिंसाका घटना भएमा दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गरिने बताउनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रामकृपाल साह प्रहरीले महिलाको सवालमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएकाले मातहतका प्रहरी युनिटहरूमा आउने महिला हिंसाका घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लगिएको दाबी गर्नुहुन्छ । जिल्लामा सन् २०१४ को पछिल्लो नौ महिनामा पाँच वटा बोक्सीको घटना घटेको भएपनि स्थानीयस्तरमा छलफल गरी मिलापत्र गरिएको पाइएको छ ।