राष्ट्रियसभा गरिमाको ख्याल गरिएन
आकाश कर्णएकदशकभन्दा अगाडीदेखि देशमा मुख्य माँगको रुपमा रहँदै आएको संघीयताको हिडाई वल्ल शुरु भएको छ । अहिले पनि थुप्रै गोरेटो, चौवाटोहरुमा रहेको समस्याको गाँठो पन्छाउन बाँकी छ । तथापी शिशु बोलीमा ‘थइया, थइया..’ को सुस्त हिडाईमा रहेको संघीयता मजवुत बनाउन र जीवनप्रदान गर्न राजनीतिकदलबाहेक सबैको भूमिका टड्कारो रुपमा देखिएको छ । जसरी शिशुको जन्म मात्रैले हुँदैन उनीहरुलाई अगाडी बढाउन हरसम्भव ताकत र प्रयासको आवश्यकता हुन्छ अहिलेको शिशु संघीयतालाई पनि त्यस्तै आवश्यकता छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको दिशामा तिनवटा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीयतह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावले संविधान कार्यान्वयनले गति लिएको छ । यही चुनावी सेरोफेरोमा प्रदेशसभाको अभिभावकत्व भूमिकामा रहने राष्ट्रियसभाको समेत निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ भने कतिपय प्रदेशमा निर्विरोध समेत भइसकेको अवस्था छ । ५९ सदस्यीय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तिन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाँगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तथा अन्य तिन जनासहित ८ जना निर्वाचित हुने तथा एक महिलासहित तिन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन आयोगले माघ १० गतेसम्ममा उम्मेदवारीको लागि दिएको समयसिमामा सबै प्रदेश गरेर २४ जना निर्विरोध भइसकेकोले अब माघ २४ गते हुने निर्वाचनमा ३२ सिटमा मात्रै निर्वाचन हुने भएको छ । प्रदेशनम्बर २ मा राष्ट्रियसभाका ८ वटै सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीचको शक्ति सन्तुलन तथा अधिकार सन्तुलन गर्ने गरी अभिभावकत्व भूमिकामा राष्ट्रियसभा रहेको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु जनताद्वारा चुनिएर नआएपनि यसको भूमिका भने ज्यादै नै महत्वपूर्ण छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये २ नम्बरप्रदेश बाहेक अन्यमा वामगठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । केन्द्रीय सरकार वामगठबन्धनको नेतृत्वमा बन्नेछ । एकदशक अगाडीदेखि चल्दै आएको मधेश आन्दोलनमा वामगठबन्धनले खेलेको भूमिकालाई केलाउने हो भने खास गरेर प्रदेशनम्बर २ को प्रादेशिक सरकार तथा केन्द्रीय सरकारबीच तिक्तता सजिलै हट्ला भन्न सकिन्न् । संविधान संशोधनकै लागि दर्जनौ शहिदहरुले शहादत दिएको अवस्थामा अब बन्ने बामगठबन्धनले सजिलै संविधान संशोधन गर्छ भन्ने विश्वास पनि गर्न सकिन्न् । तथापी वामगठबन्धन तथा मधेशवादीदलहरु मिल्ने हो भने अहिले सहजरुपमा संविधान संशोधन हुन सक्ने स्थिती भने विद्यमान देखिएकोले यस्तोमा राष्ट्रियसभाको भूमिका झन महत्वपूर्ण हुनेदेखिएको छ । तर मैथिलीमा भनिने, ‘बाबाजी के बेल, हाते हाते गेल’ भनाईको आधारमा एउटा पदमात्रै ठानेर जस्तो किसिमको व्यक्ति राष्ट्रियसभामा पठाएको छ यसले सभाको गरिमालाई यथास्थानमा राख्नेमा आशंका गर्न सकिने देखिन्छ । यद्यपी अहिले नै कुनै भविष्यवाणी गर्नु हतार मात्रै होइन हताश मानसिकता समेत हुनेछ ।
जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको मतदानबाट आउने भएकोले राष्ट्रियसभामा वुद्धिजीवीहरु तथा ख्यातीप्राप्त व्यक्तित्वहरुको पहुँच हुनुपर्ने हो । जो आर्थिक, सामाजिक, कानुनहरुको विज्ञ होस् । पहिलो पटक भइरहेकोले विवाद तथा केही अन्यौलता रहेपनि हतारमा गरिएकोले पनि केही आशंका देखिएको छ । यो परिपक्व सदन हो । विज्ञहरुको समुह हो । तल्लो सदनमा जित्न सक्ने राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई टिकट वितरण गरिन्छ तर माथिल्लो यो सदनमा विज्ञहरुलाई अभिभावकत्व भूमिकाजस्तो सरसल्लाह तथा उचित निर्णय प्रदानको लागि राख्ने चलन रहिआएको छ । संघ र प्रदेशबीच न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न माथिल्लो सभाको व्यवस्था गरिएको हो । संघीयताको हित विपरित काम गर्ने तल्लो सदनले बहुमतको नाममा गरेको काम, कारवाहीले केन्द्र र प्रदेशबीच तनाव सिजर्ना गर्न सक्छ । त्यसैले पनि तल्लो सदनबाट त्यस्ता गल्ती कमजोरी नहुन र भएपनि सच्याउने बाटो देखाउने अभिभावकीय भूमिका जरुरी हुन्छ र त्यसतो व्यक्तिको खाँचो राष्ट्रिय सभामा पर्छ । सदनको प्रभावकारीताको लागि पनि व्यक्तिको छनौट जरुरी हुन्छ । व्यक्ति नभई व्यक्तित्वको जरुरी यो सभामा आवश्यक पर्छ । देशको विविधक्षेत्रमा योगदान दिएका विशिष्ट महानुभावहरुलाई यसमा समाहित गर्ने गरिन्छ । यसले उनीहरुको योग्यताको कदर र उनको मानसम्मान पनि हुने र देशले पनि अधिकार र विकासको क्षेत्रमा सब्बल र अब्बल व्यक्तित्व पाउने र उनीहरुले विकास गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ । यो सभा मूलतः प्रदेशको लागि नै काम गर्ने भएकोले पनि यसको गरिमालाई ध्यान दिदै त्यस्ता व्यक्तित्व पठाउन जरुरी छ । साँसदको गन्ती गर्ने गरी मात्रै वा राजनीतिक हिसावले कार्यकर्ता पाल्ने उद्देश्यले मात्रै यसमा पठाउनु उचित हुँदैन् । अहिले झन संघीयताको प्राइटिस भइरहेको समयमा विज्ञहरुलाई यो सभामा दिनुपर्नेमा खेलाँची गरिएको छ जो न त प्रदेशको हितमा छ न त देशको लागि नै हितकर छ । यसको लागि पनि समयमै चेत्नु जरुरी छ होइन भने यसको प्रभाव नकारात्मक पर्न सक्ने र यसले संघीयताको अवधारणाकै विषयमा वहस निम्त्याउने देखिन्छ । केही तत्वहरु संघीयता प्रणाली हितकर नहुने प्रचार गरिरहेको समयमा यस्तो गतिविधिहरुले उनीहरुलाई नै बल मिल्ने र उनीहरुको स्वार्थसिद्ध हुने भएकोले पनि सभाको गरिमालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।
तल्लो सदन पाँचवर्षमा सकिन्छ तर यो सभा सकिदैन् । यो स्थायी सभा हो । यसमा एक तिहाईको कार्यकाल २ वर्ष, एक तिहाईको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाईको ६ वर्ष कार्यकाल तोकिएको छ । जो निरन्तर कुम्हारहरुको सामग्री बनाउने चाक जस्तै घुमिरहन्छ । यो कहिल्यै पनि खाली नहुने सभा हो । त्यसैले पनि राजनीतिकदलहरुले सुझवुझको आधारमा, प्रदेशमा लामो अनुभव संगालेका र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको रुपमा चुनिएको व्यक्तित्वहरुलाई यसमा स्थान दिनुपर्नेमा परिवारवाद, नातावाद तथा दलियस्वार्थसिद्धीको माध्यम बनाएकोले पनि यो सभाको गरिमामा ह्रास आउने देखिन्छ । राष्ट्रिसभाका सदस्यहरु सम्बन्धीत प्रदेश प्रति उत्तरदायित्व वहन गरी सो प्रदेशको अधिकार र स्वायत्तत्ताको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने मुख्य अभिभारा बोकेको हुन्छ । विगतमा पनि महासभाको रुपमा काम गदै आएका माथिल्लो सदनमा विज्ञहरु रहेकाले नै नेपालमा मानवअधिकारको खाँचो बुझेर मानवअधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्ने कानुन र संवैधानिक अंगको रुपमा मानवअधिकार आयोगको गठन भएको थियो ।
जसरी परिक्षामा जाँच गर्ने जाँचकी अब्बल छैन् भने पास हुने विद्यार्थी फेल हुने र फेल हुने विद्यार्थी पास हुने सम्भावना हुन्छ र यसले सम्पूर्ण शिक्षापद्धती प्रति नै अविश्वास र नकारात्मकता सिर्जना हुनसक्छ । यस्तै पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाले गरेको कामहरुलाई मिहिन रुपमा केलाउने र सोही अनुसार सल्लाह सुझाव दिने यो सभामा जो पायो त्यसैलाई पठाउनु राम्रो निर्णय मान्न सकिन्न् । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछताउनुको साटो समय छँदै गरेको गल्तीलाई सच्याउनु जरुरी छ यसले भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित खतरा र दुर्घटनाबाट जोगिन सक्ने प्रशस्त बाटो हुनसक्छ ।
