मानसिक गरिबीले प्रदेश २ को शिक्षा कमजोर
नागेन्द्रकुमार कर्ण
महोत्तरी
‘निजी स्कुलका शिक्षकहरु १० मिनेट अगाडि विद्यालय पुग्छन् भने सरकारी विद्यालयका शिक्षक १० मिनेट पछाडि पुग्छन् । निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम राम्रो दिइन्छ । सरकारी शिक्षकहरुले तलब पनि राम्रो पाउँछन् तर व्यवस्थापन राम्रो छैन । त्यसैले सरकारी विद्यालयमा पढाई राम्रो हुँदैन् । शिक्षक नेताहरुले आन्दोलन गर्दै राहत, अस्थायीलाई स्थायी गर भन्दै हिड्छन् । कसरी प्रभावकारी तरिकाले अध्यापन गराउने भन्ने बारेमा सोच्दैनन् । उनीहरु जागिरको झोली थाप्दै हिँड्छन् । विद्यार्थीलाई राम्ररी अध्यापन गराउँदैनन् ।’ शिक्षाविद प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको यो भनाई हो । डा.कोइरालाले समग्र देशकै सामुदायिक विद्यालयहरुमा भएको शिक्षाको अवस्थालाई इंकित गर्नुभएपनि प्रदेश २ को अवस्था झन यो भन्दा कहालीलाग्दो रहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय दुवैको शिक्षण अवस्थामा आकाश पातालको फरक रहेको छ । संस्थागत विद्यालयहरु यसक्षेत्रमा शिक्षामा प्रभावकारी भूमिका (पहुँच र गुणस्तर दुवैमा) खेल्न थालेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको स्तर दिनानुदिन खस्किदै गएको छ । एकातर्फ शिक्षकहरु कक्षाकोठालाई शिक्षणको लागि प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरुको सिकाई क्षमतालाई समेत ध्यान नदिइकनै शिक्षण प्रक्रिया अगाडी बढाएको कारणले पनि शिक्षामा यो प्रदेश पछाडी परेको भन्न सकिन्छ । यसक्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय भद्रगोल, लथालिँग, राजनीतिकरणले भरिएको, कोलाहलले भरिएको, परिणामविहिन, गुणस्तरहीन रहेको अधिकाँशको सोच र बुझाई रहेको छ । यो सोच र बुझाईलाई परिवर्तन नगरेसम्म शिक्षामा बहुआयामिक परिवर्तनको आशा गर्नु बेकार छ । कतिपयलाई लाग्ला शिक्षामा परिवर्तन असम्भव छ तर हामीले यथास्थितीवादी सोचलाई नहटाएसम्म यो कोरा कल्पना पनि हो । राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले भने झै हामीमा रहेको मानसिक, वैचारिक, कल्पना, आत्मविश्वासको गरिबीलाई हटाएर लाने हो भने मात्रै शिक्षामा समृद्धिको बाटो समात्न सक्छौं । हामीले दुर्वलपक्षलाई अहिलेसम्म लादेर हिडिरहेका छौं, सवल पक्षलाई चिन्नै छाडिसकेका छौं । कस्तुरी मृग झै आफ्नै नाभीमा रहेको कस्तुरीलाई नचिनेर जंगल जंगलै भौतारिन हामी विवश छौं । नाभीको कस्तुरीलाई चिन्न जरुरी छ र जुन दिन हामीले सकारात्मकतालाई अंगालेर अगाडी बढछौं गन्तव्य त्यही दिन नजिक हुने र हामी शिक्षामा अगाडी बढन सक्छौं ।
लेखक रोविन शर्माले ‘कोही पनि बच्चा अज्ञानी छैनन् । सबै बच्चा केही न केही कुरामा विद्धान छन् । हाम्रो काम भनेकै उनीहरुलाई खोज्नु हो । उनीहरुलाई प्रेरित गर्ने हो ।’ भन्नुहुन्छ तर अहिलेका शिक्षकहरु बाटो देखाउनुभन्दा बढी आफै बाटोसम्म पुगेर शिक्षा दिने गरेका छन् । शिक्षकको मूल काम विद्यार्थीहरुलाई बाटो देखाउनु हो न कि उनीहरुलाई गन्तव्य सम्म आफै पु¥याउने । विद्यार्थीलाई माछा मार्न सिकाउने न हो न कि उनीहरुलाई माछा समातेर दिने । तर अहिलेको शिक्षामा यस्तै प्रवृत्ति हावी भएको देखिएको छ । बालबालिकाहरुमा आफै क्षमता हुने भएकोले शिक्षकहरुले उनीहरुलाई जिज्ञासु बनाइदिने हो तर अहिलेका शिक्षकहरु भने अपवाद देखिन्छ । उनीहरुमा न त नयाँ सोच नै छ न त शिक्षणको नयाँ शैली नै । सरकारले पठनपाठनको लागि जति पनि नीति, नियम बनाएपनि कक्षाकोठामा त्यसको प्रयोग गरिएन भने ‘काग कराउदै जान्छ पिना सुख्दै जान्छ’ झै हुन जान्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयताको लागि शिक्षक मात्रै दोषी छन् भन्नु सूर्यलाई हत्केलाले छोपेर अँध्यारो भयो ठान्नु सरह हुन्छ । शिक्षकसहित विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी, अभिभावक तिनटैको त्रिकोणीय श्रृखला तयार नभएसम्म र उनीहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ निर्वाह नगरेसम्म समस्या ज्यूँकात्यूँ नै रहने देखिन्छ । ‘मलाई पढ्न मन पर्दैन्, म पढाईलाई घृणा गर्दछु । मलाई सिक्न मन पर्दछ । सिक्नु नै सबभन्दा सुन्दर कुरा हो ।’ अभिनेत्री नाटाली पोर्टम्यानले भने झै तरिका शिक्षक, विद्यालय प्रशासन र शिक्षा नीतिले लिनु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
तथ्याँकमा प्रदेश २
मधेशबाट विगतदेखि नै परशुनारायण चौधरी, अनिरुद्धप्रसाद सिंह, डम्बरनारायण यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, चित्रलेखा यादव, गिरीराजमणी पोखरेल(महोत्तरी) सहितका शिक्षामन्त्री भइसक्नुभएको छ तर पनि शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरको दृष्टिकोणले प्रदेश नं. २ ज्यादै नै कमजोर रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रति व्यक्ति आयलाई आधार मानेर निकालिने मानव विकास सुचकाँकमा प्रदेश २ को स्थिती ०.४२२ रहेको छ जुन देशकै मानव विकास सुचकाँकभन्दा कम रहेको छ ।
आर्थिकरुपमा पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको यो प्रदेशमा मठमन्दिर, पोखरी जलाशयहरु प्रशस्त छन् । उच्च जनसंख्या, समथर भुभाग, प्रशस्त खेतीयोग्य जमिनको आधारमा प्रदेश २ को स्थितीलाई आँकलन गर्ने हो भने समृद्धिका प्रशस्त सम्भावनाहरु बोकेको देखिन्छ तर ति सम्भावनाहरुको मुख्य श्रोत मानिएको शिक्षामा नै यो कमजोर भएपछि अन्य विषयवस्तु तपसिलकै भएर जान्छ । नेपालकै शिक्षाक्षेत्रमा सबभन्दा कमजोर मानिएको रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी यस प्रदेशकै जिल्लाको रुपमा रहेको छ । विद्यालय टाढा नहुनु, भौगोलिक सुगमता हुनु, विद्यालयको भौतिक संरचना हुनु, शिक्षकहरु पनि उपलब्ध हुनु, पाठयपुस्तक र पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु राम्रो र सकारात्मक पक्ष भएपनि कक्षाकोठा भित्रका पठनपाठनसहितका अन्य क्रियाक्लाप नहुँदा शिक्षाको स्तर खस्किएको हो ।
२०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९४ प्रतिशत देखिन्छ । जसमा प्रदेश नं. २ को सबैभन्दा कम ४९.५४ रहेको छ । साक्षरताको हिसावले प्रदेश नम्बर तीन सबैभन्दा बढी ७४.८५ र कर्णाली प्रदेशको ६२.७७ साक्षरतादर देखिन्छ । प्रदेश २ मा रहेको विद्यालयहरुको अवस्थालाई हेर्दा समग्र देशको १० प्रतिशत रहेको भन्न सकिन्छ । शिक्षामन्त्रालयले विसं २०७२ सालमा प्रकाशित गरेको विद्यालयस्तरको शिक्षा सम्वन्धी तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा ३ हजार ५८६ विद्यालयहरु रहेका छन् । जसमा आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) २ हजार ९०९ वटा र माध्यामिक तह (कक्षा १ देखि १२) ६७७ वटा रहेका छन् । त्यसै गरी यस प्रदेशमा समग्र देशको करिब ५ प्रतिशत संस्थागत विधालयहरु रहेका छन । प्राथमिक तहमा नेपालको समग्रमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा ९५.७ प्रतिशत छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्मको भर्नादर समग्रमा ८७.४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६२.८ प्रतिशत छ र कक्षा ९ र १० को भर्नादर समग्र नेपालको तथ्यांक ६५.९ प्रतिशत रहेकामा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५६.३ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षकहरुको असमान वितरण प्रणालीको कारणले पनि यो प्रदेशको कुनै विद्यालयमा बढी शिक्षक शिक्षिका छन् भने कतिमा शिक्षकको पूर्णतः अभाव रहेको छ । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको दरवन्दी मिलानको समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा यसप्रदेशका जटिल नै छ । महिला शिक्षक मुलुकभर ३६.८८ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम २४.१९ प्रतिशत मात्र छन् । त्यस्तै निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको लैङिक सूचक देशभरिमै नि.मा.वि. ८७.४ प्रतिशत र माध्यमिकमा ०.९८ प्रतिशत रहेकोमा सबैभन्दा कम यस प्रदेशमा ०.८७ प्रतिशत छ । उच्च शिक्षाका पूर्वाधारको हिसाबले समेत प्रदेश २ अरु भन्दा पछाडी रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालय भर्खरमात्र संचालनमा आएको छ भने एकमात्र र्इ्न्जिनियरिङ कलेज जनकपुरमा र एकमात्र मेडिकल कलेज बिरगंजमा सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले अर्को मेडिकल सञ्चालनको लागि बर्दिबासमा स्थान तोकेर प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको अवस्था छ ।
के गर्नुपर्छ
कर्तव्यवोध, जवाफदेहिता, इमान्दारीता, उत्तरदायित्वको वहन कुनै पनि राम्रो कामको शुभ संकेत हो । पहिलाको एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले शिक्षालाई जे जस्तो अवस्थामा राखेपनि आगामी दिनहरुमा भने पन्छिनु पाउने बाटो छैन् । अहिले शिक्षाको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चितता गरेको छ । सो अधिकारलाई कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै शिक्षाको शासकीय र व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीयतहलाई दिएको छ । संघीय सरकारले शिक्षक सरुवा, हटाउन र करारमा राख्न पाइदैन् भनेर बेलावखत अल्मलाएका छन् तर जे जस्तो भएपनि अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षामा गुमेको साखलाई फर्काउन कसरत थाल्नुपर्छ । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पटक पटक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा अबको शिक्षा नीति प्रदेशले नै बनाउने र शिक्षामा अग्रगामी फडको मार्ने वताउँदै आउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाई, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरुको संख्या बढाउन र उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउनको लागि साइकल वितरणसहित छात्रवृत्तिहरु समेत दिने गरी कार्य प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । त्यसैगरी विभिन्न विद्यालयहरुमा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको विद्यार्थी अनुपातको शिक्षक दरवन्दी मिलानको समस्यालाई समेत ध्यानमा राखेर कामकाज भइरहेको छ । प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको माध्यमबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति ल्याई गुणस्तरीय र जिवनोपयोगी शिक्षाको अनिवार्यता गर्ने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्रीले धेरै कार्यक्रमहरुमा भन्नुहुन्छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादेखि प्राथमिक तहमा भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई माध्यमिक तह पुरा गराउने संकल्प लिदै नेपाललाई साक्षर घोषणा गरिने गरी सरकारले गृह कार्य थालेको र कम्तीमा पनि सबै नेपालीले हस्ताक्षर गर्न सक्ने गरी साक्षर बनाउन लागिसमेत परेको छ । सरकारले छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, निशुल्क पाठयपुस्तक, पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायतका कार्यक्रमहरु ल्याई गुणस्तरीय शिक्षामा जोड समेत दिएको देखिन्छ । आगामी वर्षभित्रमा देशलाई नै पूर्ण साक्षर घोषणाको लागि २० करोडभन्दा बढी खर्चिनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । सरकारले साक्षरता घोषित नभएका जिल्लाका पालिकाहरुलाई निरक्षरता उन्मूलन गर्न ४ देखि १४ लाखसम्म रकम समेत उपलब्ध गराएको छ । जसमा प्रदेश नं. २ मा रहेको ८ वटै जिल्ला परेका छन् । महोत्तरीका सबै पालिकालाई १० लाख, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, बारा र पर्साका प्रत्येक पालिकाहरुले यस अभियान अन्तर्गत १४ लाख रकम पाउनेछन् । अहिले देशको ७७ जिल्लामध्ये ५२ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा भएको देखिन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले शिक्षामा केही बजेट ल्याएर शिक्षालाई उकास्न मद्दत गरेपनि स्थानीय सरकार भने यसमा चुकेको भन्न सकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आएको दुई वर्ष हुन लाग्यो तर त्यो दुईवर्षमा सडक, पुल, पुलेसा, अन्य कार्यक्रमहरु बाहेक शिक्षामा लगानी कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि शिक्षामा स्थानीय तहहरुले नगन्य रुपमा बजेट छुटयाएको देखिएको छ । प्रदेश नं. २ सरकारले कुल बजेटको ०.३५ प्रतिशत मात्रै बजेट शिक्षामा छुटयाएको छ । जवकी संघीय सरकारले कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत शिक्षामा छुटयाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश २ मा विभिन्न अध्ययनहरुले विद्यार्थीहरुको सिकाई अवस्था समेत कमजोर अवस्थामा देखाएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन, अभिभावकहरुको समन्वय नहुँदा र सबैले आफनो तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेकै कारणले शिक्षामा विभिन्न पूर्वाधारहरु कमजोर अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ८ वटा जिल्लाको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो । जसमा प्रदेश २ को सिरहा जिल्ला समावेश गरिएको थियो । कार्य सम्पादन परीक्षणको क्रममा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिताको अवस्थाबारेमा गरिएको परीक्षणमा सिरहा जिल्लामा कक्षा शिक्षणका प्रभावकारिता कमजोर अवस्थामा रहेको पाइएको थियो । त्यसैगरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनको जिल्लागत अवस्थामा पनि सिरहा कमजोर रहेको देखियो । त्यस्तै शिक्षकको पेशागत विकासको अवस्था कमजोर, कक्षा दोहो¥याउने दरको अवस्था सामान्य, सिकाई उपलब्धिको अवस्था सामान्य, शिक्षकको पेशागत सन्तुष्टिको अवस्था सामान्य पाइएको थियो । यो परीक्षण सिरहा जिल्लामा गरिएपनि प्रदेश २ को अन्य जिल्लाको तुलनात्मक रुपमा अवस्था यस्तै रहेको भन्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
शिक्षाको मुख्य उद्देश्य जिवन र जगतलाई बुझनु र सोही अनुसारको आचरण गर्नु, राम्रो नराम्रोको भेद बुझनु । शिक्षाको लागि अक्षर ज्ञान नै जरुरी छ भन्ने विषयमा मतभेद छ । पढेर शिक्षाको प्राप्ती हुन्छ भन्ने अनुभवबाट पनि शिक्षाको प्राप्ती हुन्छ । पहिला पहिलाका बुढापाकाहरुलाई अक्षरको त्यत्ति जानकारी थिइन तर उनीहरुको अनुभव, सुझवुझबाट थुप्रै कुरा भन्न सक्थे र सत्य पनि हुन्थ्यो । पहिला पहिला घडी नआएसम्म बुढापाकाहरु सुर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आएपछि त्यसको छायाबाट सही समय भन्न सक्थे त्यसलाई शिक्षा मान्ने कि नमान्ने ? शिक्षाको केन्द्रमा महत्वपूर्ण भुमिका शिक्षकको नै हुन्छ । बालबालिकाको पहिलो शिक्षक आमावुवा हो भने त्यसपछि मात्रै अन्य हो भनिन्छ । विज्ञानले बच्चा जन्मिँदा उनीहरुको दिमाग २५ प्रतिशतले भरिसकेको हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका छन् । बालबालिकाहरुको बुझने, जान्ने सिक्ने मुख्य उमेर भनेको ३ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म हो भनेर विज्ञानको ठम्याई छ । त्यसपछि काम लाग्ने कुराहरु प्रयोगमा ल्याउने र नभएको कुराहरु फाल्ने गरी कामकाज हुन्छ । त्यसैले पनि महत्वपूर्ण यो वर्षमा बालबालिकाहरुलाई ‘लायक’ बनाउने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको नै हुन्छ । शिक्षा आयोगको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले मुख्यतः प्राथमिकतामा राखेको विषयवस्तु नै शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउने हो । यसको लागि प्रतिवेदनहरुले दक्ष,योग्य, शिक्षक उत्पादन गर्ने, सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा विज्ञान, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आधुनिक जिवनोपयोगी शिक्षाको लागि प्रयोगशालाहरु निर्माणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । यद्यपी प्रतिवेदनहरु बनेपनि कतिपय सार्वजनिक नै गरिएका छैनन् भने गरिएकाहरु पनि कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छैन् । त्यसैले पनि शिक्षकहरुले आफुलाई केन्द्रमा राखेर गरिबीको कुनै पनि आयामलाई नराखेर आफ्नो छोराछोरी झै इमान्दारी र जवाफदेहीपूर्वक शिक्षण गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी शिक्षा नीति अनुरुप शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरी कम्तीमा पनि कक्षा अनुसारको नपुग शिक्षकको व्यवस्था स्थानीय सरकारबाट गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै शिक्षामा अनुगमन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाइनुका साथसाथै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगराउने बालबालिकाका अभिभावकहरुलाई सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनु पनि अनिवार्य छ । अनुगमन प्रणालीकै फितलोपनको कारणले यस प्रदेशका धेरै जिल्लाहरुमा झोले विद्यालयहरुको बिगबिगी रहि भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको थियो । त्यस्तै संघदेखि स्थानीयसम्म जोडिने गरी शिक्षासम्बद्ध एउटै टे«ड युनियनहरुलाई समयसापेक्ष रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने गुणस्तरीय र जिविकोपार्जन शिक्षाको लागि जरुरी छ । त्यसैले, समस्या जति भएपनि कम्तीमा सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने हो भने यो प्रदेश पनि शिक्षाको स्थितीमा फड्को नमार्ला भन्न सकिन्न् ।@Teacher @ Education @ Mahottari @ Abashtha
 |
| Nagendra Kumar Karna |
महोत्तरी
‘निजी स्कुलका शिक्षकहरु १० मिनेट अगाडि विद्यालय पुग्छन् भने सरकारी विद्यालयका शिक्षक १० मिनेट पछाडि पुग्छन् । निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम राम्रो दिइन्छ । सरकारी शिक्षकहरुले तलब पनि राम्रो पाउँछन् तर व्यवस्थापन राम्रो छैन । त्यसैले सरकारी विद्यालयमा पढाई राम्रो हुँदैन् । शिक्षक नेताहरुले आन्दोलन गर्दै राहत, अस्थायीलाई स्थायी गर भन्दै हिड्छन् । कसरी प्रभावकारी तरिकाले अध्यापन गराउने भन्ने बारेमा सोच्दैनन् । उनीहरु जागिरको झोली थाप्दै हिँड्छन् । विद्यार्थीलाई राम्ररी अध्यापन गराउँदैनन् ।’ शिक्षाविद प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको यो भनाई हो । डा.कोइरालाले समग्र देशकै सामुदायिक विद्यालयहरुमा भएको शिक्षाको अवस्थालाई इंकित गर्नुभएपनि प्रदेश २ को अवस्था झन यो भन्दा कहालीलाग्दो रहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय दुवैको शिक्षण अवस्थामा आकाश पातालको फरक रहेको छ । संस्थागत विद्यालयहरु यसक्षेत्रमा शिक्षामा प्रभावकारी भूमिका (पहुँच र गुणस्तर दुवैमा) खेल्न थालेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको स्तर दिनानुदिन खस्किदै गएको छ । एकातर्फ शिक्षकहरु कक्षाकोठालाई शिक्षणको लागि प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरुको सिकाई क्षमतालाई समेत ध्यान नदिइकनै शिक्षण प्रक्रिया अगाडी बढाएको कारणले पनि शिक्षामा यो प्रदेश पछाडी परेको भन्न सकिन्छ । यसक्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय भद्रगोल, लथालिँग, राजनीतिकरणले भरिएको, कोलाहलले भरिएको, परिणामविहिन, गुणस्तरहीन रहेको अधिकाँशको सोच र बुझाई रहेको छ । यो सोच र बुझाईलाई परिवर्तन नगरेसम्म शिक्षामा बहुआयामिक परिवर्तनको आशा गर्नु बेकार छ । कतिपयलाई लाग्ला शिक्षामा परिवर्तन असम्भव छ तर हामीले यथास्थितीवादी सोचलाई नहटाएसम्म यो कोरा कल्पना पनि हो । राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले भने झै हामीमा रहेको मानसिक, वैचारिक, कल्पना, आत्मविश्वासको गरिबीलाई हटाएर लाने हो भने मात्रै शिक्षामा समृद्धिको बाटो समात्न सक्छौं । हामीले दुर्वलपक्षलाई अहिलेसम्म लादेर हिडिरहेका छौं, सवल पक्षलाई चिन्नै छाडिसकेका छौं । कस्तुरी मृग झै आफ्नै नाभीमा रहेको कस्तुरीलाई नचिनेर जंगल जंगलै भौतारिन हामी विवश छौं । नाभीको कस्तुरीलाई चिन्न जरुरी छ र जुन दिन हामीले सकारात्मकतालाई अंगालेर अगाडी बढछौं गन्तव्य त्यही दिन नजिक हुने र हामी शिक्षामा अगाडी बढन सक्छौं ।
लेखक रोविन शर्माले ‘कोही पनि बच्चा अज्ञानी छैनन् । सबै बच्चा केही न केही कुरामा विद्धान छन् । हाम्रो काम भनेकै उनीहरुलाई खोज्नु हो । उनीहरुलाई प्रेरित गर्ने हो ।’ भन्नुहुन्छ तर अहिलेका शिक्षकहरु बाटो देखाउनुभन्दा बढी आफै बाटोसम्म पुगेर शिक्षा दिने गरेका छन् । शिक्षकको मूल काम विद्यार्थीहरुलाई बाटो देखाउनु हो न कि उनीहरुलाई गन्तव्य सम्म आफै पु¥याउने । विद्यार्थीलाई माछा मार्न सिकाउने न हो न कि उनीहरुलाई माछा समातेर दिने । तर अहिलेको शिक्षामा यस्तै प्रवृत्ति हावी भएको देखिएको छ । बालबालिकाहरुमा आफै क्षमता हुने भएकोले शिक्षकहरुले उनीहरुलाई जिज्ञासु बनाइदिने हो तर अहिलेका शिक्षकहरु भने अपवाद देखिन्छ । उनीहरुमा न त नयाँ सोच नै छ न त शिक्षणको नयाँ शैली नै । सरकारले पठनपाठनको लागि जति पनि नीति, नियम बनाएपनि कक्षाकोठामा त्यसको प्रयोग गरिएन भने ‘काग कराउदै जान्छ पिना सुख्दै जान्छ’ झै हुन जान्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयताको लागि शिक्षक मात्रै दोषी छन् भन्नु सूर्यलाई हत्केलाले छोपेर अँध्यारो भयो ठान्नु सरह हुन्छ । शिक्षकसहित विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी, अभिभावक तिनटैको त्रिकोणीय श्रृखला तयार नभएसम्म र उनीहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ निर्वाह नगरेसम्म समस्या ज्यूँकात्यूँ नै रहने देखिन्छ । ‘मलाई पढ्न मन पर्दैन्, म पढाईलाई घृणा गर्दछु । मलाई सिक्न मन पर्दछ । सिक्नु नै सबभन्दा सुन्दर कुरा हो ।’ अभिनेत्री नाटाली पोर्टम्यानले भने झै तरिका शिक्षक, विद्यालय प्रशासन र शिक्षा नीतिले लिनु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
तथ्याँकमा प्रदेश २
मधेशबाट विगतदेखि नै परशुनारायण चौधरी, अनिरुद्धप्रसाद सिंह, डम्बरनारायण यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, चित्रलेखा यादव, गिरीराजमणी पोखरेल(महोत्तरी) सहितका शिक्षामन्त्री भइसक्नुभएको छ तर पनि शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरको दृष्टिकोणले प्रदेश नं. २ ज्यादै नै कमजोर रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रति व्यक्ति आयलाई आधार मानेर निकालिने मानव विकास सुचकाँकमा प्रदेश २ को स्थिती ०.४२२ रहेको छ जुन देशकै मानव विकास सुचकाँकभन्दा कम रहेको छ ।
आर्थिकरुपमा पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको यो प्रदेशमा मठमन्दिर, पोखरी जलाशयहरु प्रशस्त छन् । उच्च जनसंख्या, समथर भुभाग, प्रशस्त खेतीयोग्य जमिनको आधारमा प्रदेश २ को स्थितीलाई आँकलन गर्ने हो भने समृद्धिका प्रशस्त सम्भावनाहरु बोकेको देखिन्छ तर ति सम्भावनाहरुको मुख्य श्रोत मानिएको शिक्षामा नै यो कमजोर भएपछि अन्य विषयवस्तु तपसिलकै भएर जान्छ । नेपालकै शिक्षाक्षेत्रमा सबभन्दा कमजोर मानिएको रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी यस प्रदेशकै जिल्लाको रुपमा रहेको छ । विद्यालय टाढा नहुनु, भौगोलिक सुगमता हुनु, विद्यालयको भौतिक संरचना हुनु, शिक्षकहरु पनि उपलब्ध हुनु, पाठयपुस्तक र पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु राम्रो र सकारात्मक पक्ष भएपनि कक्षाकोठा भित्रका पठनपाठनसहितका अन्य क्रियाक्लाप नहुँदा शिक्षाको स्तर खस्किएको हो ।
२०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९४ प्रतिशत देखिन्छ । जसमा प्रदेश नं. २ को सबैभन्दा कम ४९.५४ रहेको छ । साक्षरताको हिसावले प्रदेश नम्बर तीन सबैभन्दा बढी ७४.८५ र कर्णाली प्रदेशको ६२.७७ साक्षरतादर देखिन्छ । प्रदेश २ मा रहेको विद्यालयहरुको अवस्थालाई हेर्दा समग्र देशको १० प्रतिशत रहेको भन्न सकिन्छ । शिक्षामन्त्रालयले विसं २०७२ सालमा प्रकाशित गरेको विद्यालयस्तरको शिक्षा सम्वन्धी तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा ३ हजार ५८६ विद्यालयहरु रहेका छन् । जसमा आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) २ हजार ९०९ वटा र माध्यामिक तह (कक्षा १ देखि १२) ६७७ वटा रहेका छन् । त्यसै गरी यस प्रदेशमा समग्र देशको करिब ५ प्रतिशत संस्थागत विधालयहरु रहेका छन । प्राथमिक तहमा नेपालको समग्रमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा ९५.७ प्रतिशत छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्मको भर्नादर समग्रमा ८७.४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६२.८ प्रतिशत छ र कक्षा ९ र १० को भर्नादर समग्र नेपालको तथ्यांक ६५.९ प्रतिशत रहेकामा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५६.३ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षकहरुको असमान वितरण प्रणालीको कारणले पनि यो प्रदेशको कुनै विद्यालयमा बढी शिक्षक शिक्षिका छन् भने कतिमा शिक्षकको पूर्णतः अभाव रहेको छ । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको दरवन्दी मिलानको समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा यसप्रदेशका जटिल नै छ । महिला शिक्षक मुलुकभर ३६.८८ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम २४.१९ प्रतिशत मात्र छन् । त्यस्तै निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको लैङिक सूचक देशभरिमै नि.मा.वि. ८७.४ प्रतिशत र माध्यमिकमा ०.९८ प्रतिशत रहेकोमा सबैभन्दा कम यस प्रदेशमा ०.८७ प्रतिशत छ । उच्च शिक्षाका पूर्वाधारको हिसाबले समेत प्रदेश २ अरु भन्दा पछाडी रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालय भर्खरमात्र संचालनमा आएको छ भने एकमात्र र्इ्न्जिनियरिङ कलेज जनकपुरमा र एकमात्र मेडिकल कलेज बिरगंजमा सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले अर्को मेडिकल सञ्चालनको लागि बर्दिबासमा स्थान तोकेर प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको अवस्था छ ।
के गर्नुपर्छ
कर्तव्यवोध, जवाफदेहिता, इमान्दारीता, उत्तरदायित्वको वहन कुनै पनि राम्रो कामको शुभ संकेत हो । पहिलाको एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले शिक्षालाई जे जस्तो अवस्थामा राखेपनि आगामी दिनहरुमा भने पन्छिनु पाउने बाटो छैन् । अहिले शिक्षाको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चितता गरेको छ । सो अधिकारलाई कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै शिक्षाको शासकीय र व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीयतहलाई दिएको छ । संघीय सरकारले शिक्षक सरुवा, हटाउन र करारमा राख्न पाइदैन् भनेर बेलावखत अल्मलाएका छन् तर जे जस्तो भएपनि अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षामा गुमेको साखलाई फर्काउन कसरत थाल्नुपर्छ । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पटक पटक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा अबको शिक्षा नीति प्रदेशले नै बनाउने र शिक्षामा अग्रगामी फडको मार्ने वताउँदै आउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाई, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरुको संख्या बढाउन र उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउनको लागि साइकल वितरणसहित छात्रवृत्तिहरु समेत दिने गरी कार्य प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । त्यसैगरी विभिन्न विद्यालयहरुमा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको विद्यार्थी अनुपातको शिक्षक दरवन्दी मिलानको समस्यालाई समेत ध्यानमा राखेर कामकाज भइरहेको छ । प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको माध्यमबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति ल्याई गुणस्तरीय र जिवनोपयोगी शिक्षाको अनिवार्यता गर्ने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्रीले धेरै कार्यक्रमहरुमा भन्नुहुन्छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादेखि प्राथमिक तहमा भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई माध्यमिक तह पुरा गराउने संकल्प लिदै नेपाललाई साक्षर घोषणा गरिने गरी सरकारले गृह कार्य थालेको र कम्तीमा पनि सबै नेपालीले हस्ताक्षर गर्न सक्ने गरी साक्षर बनाउन लागिसमेत परेको छ । सरकारले छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, निशुल्क पाठयपुस्तक, पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायतका कार्यक्रमहरु ल्याई गुणस्तरीय शिक्षामा जोड समेत दिएको देखिन्छ । आगामी वर्षभित्रमा देशलाई नै पूर्ण साक्षर घोषणाको लागि २० करोडभन्दा बढी खर्चिनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । सरकारले साक्षरता घोषित नभएका जिल्लाका पालिकाहरुलाई निरक्षरता उन्मूलन गर्न ४ देखि १४ लाखसम्म रकम समेत उपलब्ध गराएको छ । जसमा प्रदेश नं. २ मा रहेको ८ वटै जिल्ला परेका छन् । महोत्तरीका सबै पालिकालाई १० लाख, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, बारा र पर्साका प्रत्येक पालिकाहरुले यस अभियान अन्तर्गत १४ लाख रकम पाउनेछन् । अहिले देशको ७७ जिल्लामध्ये ५२ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा भएको देखिन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले शिक्षामा केही बजेट ल्याएर शिक्षालाई उकास्न मद्दत गरेपनि स्थानीय सरकार भने यसमा चुकेको भन्न सकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आएको दुई वर्ष हुन लाग्यो तर त्यो दुईवर्षमा सडक, पुल, पुलेसा, अन्य कार्यक्रमहरु बाहेक शिक्षामा लगानी कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि शिक्षामा स्थानीय तहहरुले नगन्य रुपमा बजेट छुटयाएको देखिएको छ । प्रदेश नं. २ सरकारले कुल बजेटको ०.३५ प्रतिशत मात्रै बजेट शिक्षामा छुटयाएको छ । जवकी संघीय सरकारले कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत शिक्षामा छुटयाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश २ मा विभिन्न अध्ययनहरुले विद्यार्थीहरुको सिकाई अवस्था समेत कमजोर अवस्थामा देखाएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन, अभिभावकहरुको समन्वय नहुँदा र सबैले आफनो तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेकै कारणले शिक्षामा विभिन्न पूर्वाधारहरु कमजोर अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ८ वटा जिल्लाको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो । जसमा प्रदेश २ को सिरहा जिल्ला समावेश गरिएको थियो । कार्य सम्पादन परीक्षणको क्रममा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिताको अवस्थाबारेमा गरिएको परीक्षणमा सिरहा जिल्लामा कक्षा शिक्षणका प्रभावकारिता कमजोर अवस्थामा रहेको पाइएको थियो । त्यसैगरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनको जिल्लागत अवस्थामा पनि सिरहा कमजोर रहेको देखियो । त्यस्तै शिक्षकको पेशागत विकासको अवस्था कमजोर, कक्षा दोहो¥याउने दरको अवस्था सामान्य, सिकाई उपलब्धिको अवस्था सामान्य, शिक्षकको पेशागत सन्तुष्टिको अवस्था सामान्य पाइएको थियो । यो परीक्षण सिरहा जिल्लामा गरिएपनि प्रदेश २ को अन्य जिल्लाको तुलनात्मक रुपमा अवस्था यस्तै रहेको भन्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
शिक्षाको मुख्य उद्देश्य जिवन र जगतलाई बुझनु र सोही अनुसारको आचरण गर्नु, राम्रो नराम्रोको भेद बुझनु । शिक्षाको लागि अक्षर ज्ञान नै जरुरी छ भन्ने विषयमा मतभेद छ । पढेर शिक्षाको प्राप्ती हुन्छ भन्ने अनुभवबाट पनि शिक्षाको प्राप्ती हुन्छ । पहिला पहिलाका बुढापाकाहरुलाई अक्षरको त्यत्ति जानकारी थिइन तर उनीहरुको अनुभव, सुझवुझबाट थुप्रै कुरा भन्न सक्थे र सत्य पनि हुन्थ्यो । पहिला पहिला घडी नआएसम्म बुढापाकाहरु सुर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आएपछि त्यसको छायाबाट सही समय भन्न सक्थे त्यसलाई शिक्षा मान्ने कि नमान्ने ? शिक्षाको केन्द्रमा महत्वपूर्ण भुमिका शिक्षकको नै हुन्छ । बालबालिकाको पहिलो शिक्षक आमावुवा हो भने त्यसपछि मात्रै अन्य हो भनिन्छ । विज्ञानले बच्चा जन्मिँदा उनीहरुको दिमाग २५ प्रतिशतले भरिसकेको हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका छन् । बालबालिकाहरुको बुझने, जान्ने सिक्ने मुख्य उमेर भनेको ३ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म हो भनेर विज्ञानको ठम्याई छ । त्यसपछि काम लाग्ने कुराहरु प्रयोगमा ल्याउने र नभएको कुराहरु फाल्ने गरी कामकाज हुन्छ । त्यसैले पनि महत्वपूर्ण यो वर्षमा बालबालिकाहरुलाई ‘लायक’ बनाउने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको नै हुन्छ । शिक्षा आयोगको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले मुख्यतः प्राथमिकतामा राखेको विषयवस्तु नै शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउने हो । यसको लागि प्रतिवेदनहरुले दक्ष,योग्य, शिक्षक उत्पादन गर्ने, सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा विज्ञान, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आधुनिक जिवनोपयोगी शिक्षाको लागि प्रयोगशालाहरु निर्माणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । यद्यपी प्रतिवेदनहरु बनेपनि कतिपय सार्वजनिक नै गरिएका छैनन् भने गरिएकाहरु पनि कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छैन् । त्यसैले पनि शिक्षकहरुले आफुलाई केन्द्रमा राखेर गरिबीको कुनै पनि आयामलाई नराखेर आफ्नो छोराछोरी झै इमान्दारी र जवाफदेहीपूर्वक शिक्षण गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी शिक्षा नीति अनुरुप शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरी कम्तीमा पनि कक्षा अनुसारको नपुग शिक्षकको व्यवस्था स्थानीय सरकारबाट गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै शिक्षामा अनुगमन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाइनुका साथसाथै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगराउने बालबालिकाका अभिभावकहरुलाई सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनु पनि अनिवार्य छ । अनुगमन प्रणालीकै फितलोपनको कारणले यस प्रदेशका धेरै जिल्लाहरुमा झोले विद्यालयहरुको बिगबिगी रहि भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको थियो । त्यस्तै संघदेखि स्थानीयसम्म जोडिने गरी शिक्षासम्बद्ध एउटै टे«ड युनियनहरुलाई समयसापेक्ष रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने गुणस्तरीय र जिविकोपार्जन शिक्षाको लागि जरुरी छ । त्यसैले, समस्या जति भएपनि कम्तीमा सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने हो भने यो प्रदेश पनि शिक्षाको स्थितीमा फड्को नमार्ला भन्न सकिन्न् ।@Teacher @ Education @ Mahottari @ Abashtha
