दलित अधिकारप्रति प्रदेश सरकार गम्भिर ः सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शर्मा
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन २९ गते । प्रदेश नं. २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले प्रदेश सरकार दलितहरु प्रति जिम्मेवार र गम्भिर रहेको बताउनुभएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघ महोत्तरी शाखाले नेपालमा जातीय विभेद विरुद्ध विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश नं. २ सरकारले अन्य प्रदेशले कल्पना पनि नगरेको समयमा दलित सशक्तिकरण ऐन, प्रहरी प्रदेश ऐन तथा महिलाहरुलाई ५० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था दिने गरी कानुन ल्याएको बताउनुहुदै प्रदेश सरकार यसप्रति गम्भिर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय सरकारले ल्याउने गरेको राष्ट्रिय अभियानहरु प्रदेश सरकारलाई कमजोर गर्ने गरी ल्याइने गरिएको दावी गर्नुहुदै सबैलाई एकजुट भएर लाग्नुपर्ने वताउनुभयो । उहाँले यो प्रदेशमा नै सबभन्दा गरिबी, शिक्षामा कमजोर, स्वास्थ्य तथा विकासको क्षेत्रमा कमजोर रहेपनि संघीय सरकारको राष्ट्रिय अभियानले समस्या ल्याउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले केही दिन भित्रै नेपाल साक्षर घोषणा गदैछ तर प्रदेश २ का दलितहरु ८ प्रतिशत मात्रै साक्षर रहेको यसको उदाहरण रहेको प्रष्ट गर्नुभयो ।
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन २९ गते । प्रदेश नं. २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले प्रदेश सरकार दलितहरु प्रति जिम्मेवार र गम्भिर रहेको बताउनुभएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघ महोत्तरी शाखाले नेपालमा जातीय विभेद विरुद्ध विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश नं. २ सरकारले अन्य प्रदेशले कल्पना पनि नगरेको समयमा दलित सशक्तिकरण ऐन, प्रहरी प्रदेश ऐन तथा महिलाहरुलाई ५० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था दिने गरी कानुन ल्याएको बताउनुहुदै प्रदेश सरकार यसप्रति गम्भिर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय सरकारले ल्याउने गरेको राष्ट्रिय अभियानहरु प्रदेश सरकारलाई कमजोर गर्ने गरी ल्याइने गरिएको दावी गर्नुहुदै सबैलाई एकजुट भएर लाग्नुपर्ने वताउनुभयो । उहाँले यो प्रदेशमा नै सबभन्दा गरिबी, शिक्षामा कमजोर, स्वास्थ्य तथा विकासको क्षेत्रमा कमजोर रहेपनि संघीय सरकारको राष्ट्रिय अभियानले समस्या ल्याउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले केही दिन भित्रै नेपाल साक्षर घोषणा गदैछ तर प्रदेश २ का दलितहरु ८ प्रतिशत मात्रै साक्षर रहेको यसको उदाहरण रहेको प्रष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले आफुले एकपल्ट शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेललाई मोबाइल चलाउन जान्ने, उठाउन जान्ने साक्षर हो भने प्रदेश २ का मानसिक स्थिती विग्रेका बाहेक सबै साक्षर रहेको भन्दिए पुग्ने बताउनुहुदै साक्षर भए÷नभएको उदाहरण बैंकमा पुग्दा थाहा हुने दावी गर्नुभयो । प्रदेश सरकार शिक्षामा बढोत्तरीकै लागि छोरी बचाउ, छोरी पढाउ जस्ता अभियान ल्याएको बताउनुहुदै उहाँले सामाजिक स्तर उठान नभएसम्म राष्ट्रिय अभियानहरु कागजमा मात्रै सिमित हुने वताउनुभयो ।
सामाजिक रुपान्तरणको दिशामा प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनुहुदै उहाँले दलितको सवालमा मात्रै नभए नेपाल सरकारले गरिरहेको विभेदको कुरामा पनि आवाज उठाउन सबैसंग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले संघीय सरकारले समग्र बजेटको ७० प्रतिशत आफुसंग राख्ने तथा १७ प्रतिशत स्थानीयतहलाई र १३ प्रतिशत मात्रै प्रदेश सरकारलाई दिने गरेको बताउनुहुदै अहिले नै यससम्बन्धमा आवाज नउठाइए संघीयता कमजोर भएर जाने दावी समेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता विकरु यादवले संविधानको धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ तर अहिले पनि हरुवा, चरुवा, हलिया, बालिघरे आदि नाममा दलितमाथि शोषण हुने गरेको जानकारी गराउनुहुदै धारा १६ ले सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ को स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक तथा धारा १८ को सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएपनि दलितहरुले यी अधिकार सहजै उपयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
संस्थाका अध्यक्ष विक्रम पासमानको अध्यक्षतामा गरिएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष कमलेश मण्डल, राजपा नेपाल महोत्तरीको संयोजक मण्डलका सदस्य श्याम यादव, नेकपाका जिल्ला सदस्य अरविन्द साह, महिला अधिकारकर्मी गिता दासलगायतकाले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
