(दीपक खनाल)
काठमाडाँ १६ भदौ । गोरखा जिल्ला मिरकोट गाविस–८ की अमृता थापा घरमा चिनी, चियापत्ती, साबुन, टुथपेस्टजस्ता दैनिक आवश्यकताका सामान सकिनासाथ पुगिहाल्छिन् घरदेखि १५ मिनेट टाढा रहेको ‘सहिद दिदी सुपथ मूल्य सहकारी पसल’मा ।
यो पसल खुल्नु पहिले उनी सधँ हरेक सामान निजी पसलबाट किन्ने गर्थिन् । अहिले भने उनी अरू पसल जान्नन् । किनभने उनी आफूलाई चाहिने सामान सुपथ मूल्य पसलबाट सुपथ मूल्यमै पाउँछिन् ।
मूल्यमा अनावश्यक बहस गरिरहन नपर्ने र आफूलाई ठगिएको महसुस नहुने भएकाले सुपथ मूल्य पसलमा नै सामान किन्दा आफूलाई ढुक्क हुने उनको अनुभव छ ।
अमृता मात्र होइन, यो गाविसका धेरैजसो उपभोक्ता यही पसलबाट उपभोग्य सामग्री किन्ने गर्दछन् । उनीहरू यी पसलमै जानुको कारण पनि अमृताकै जस्तो छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा उपलब्ध गराएको रु. एक लाखमा सो गाविसका ९५ घरपरिवारले रु. पाँच–पाँचसय थपेर एकवर्ष पहिले खोलेको सो सुपथ मूल्य पसल अहिले सबैको प्रिय बनेको छ । यद्यपि एकीकृत नेकपा माओवादीको सरकारकापालामा आएको कार्यक्रम भएकाले र एकीकृत माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताको बढी सक्रियतामा खोलिएकाले कसै–कसैले यो पसललाई ‘माओवादी पसल’ पनि भन्ने गरेको सो क्षेत्रका उपभोक्ता बताउँछन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराइले देशभरका तीन हजार ९१५ गाविस र प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रमा ३० हजार जनसङ्ख्यामा एक– एकवटा गरी सुपथ मूल्य सहकारी पसल खोल्न रु. एक–एक लाखका दरले रकम दिने कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
यसका लागि रु. ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसमा आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा तीन हजार २१९ वटा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने गरी रु. ३२ करोड ६३ लाख रकम खर्च भएको थियो ।
सोही रकमका आधारमा आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा रु. आठ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएकोमा ३१२ वटा संस्थालाई रु. एक लाखको दरले रु. तीन करोड १२ लाख निकासा गरिएको र बाँकी रु. पाँच करोड २८ लाख रकम अझै निकासा हुन नसकेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी विभागले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन–२०६६ मा उल्लेख छ ।
सुपथ मूल्य सहकारी पसल नियमावली, २०६५ मा सहकारी पसल सञ्चालन गर्न केन्द्रमा कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र जिल्लास्तरमा जिल्ला विकास समितिको सभापतिको अध्यक्षतामा जिल्ला पसल सञ्चालन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
स्थानीयस्तरमा यस्ता पसल सञ्चालन गर्न चाहने सहकारी संस्था दर्ता गर्ने अधिकार अस्थायीरूपमा तीन महिनाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको थियो ।
सोही कार्यक्रमअनुसार मनाङ जिल्लामाबाहेक बाँकी सबै ७४ जिल्लामा गरी चार हजारमध्ये तीन हजार २६३ वटा सुपथ मूल्य पसल खोलिएका छन् । यी पसल देशका धेरैजसो जिल्लामा प्रभावकारी बनेको र केही जिल्लामा प्रभावकारी बन्न नसकेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल तराई र हिमालीभन्दा पहाडी जिल्लामा खोलिएका सुपथ पसलहरू बढी राम्ररी चलेको बताए ।
उनका अनुसार तराईका कतिपय जिल्लामा केही आपराधिक समूहले समेत यी पसल खोल्न सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट दुरूपयोग गरेको पाइएको छ ।
यद्यपि सरकारले उपलब्ध गराएको रु. एक लाख रकममा रु. १० लाख थपेर जुम्ला जिल्लाका जनताले सदरमुकाम खलङ्गामा आफ्नै भवन समेत निर्माण गरेर पसल चलाएको उदाहरण दिँंदै रजिष्ट्रार ढकाल थप्छन ‘सबै ठाउँमा राम्रो सबै ठाउँमा नराम्रो नभनौं, आधा राम्रो, आधा नराम्रो भनौं ।’
डिभिजन सहकारी कार्यालय, धनकुटाका प्रमुख बेनी केसी आफ्नो जिल्लाका ३५ गाविस र एउटा नगरपालिकामा रहेका एक एकवटा गरी ३६ वटा सुपथ मूल्य सहकारी पसलहरू निकै प्रभावकारी बनेको जिकिर गरे । उनका अनुसार पूर्वाञ्चलका तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरमा खोलिएका सबै पसलहरू निकै प्रभावकारी बनेका छन् ।
देशका ३८ वटा जिल्लाका डिभिजन सहकारी जिल्ला कार्यालयका प्रमुखमध्ये धेरैजसोले यी पसल प्रभावकारी बनेको बताउँदै सरकारले थप रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यता डिभिजन सहकारी कार्यालय बाग्लुङका प्रमुख विष्णु सुवेदी धौलागिरि अञ्चलमा रहेका यस्ता पसल खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको अनुभव सुनाउछन ।
उनका अनुसार कतिपयले ‘माओवादी पसल’ भनिदिँंदा, एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीको पसलजस्तो ठानिदिँंदा, सहकारीको भावनाअनुसार पसल व्यवस्थापन नहुँदा र अरू पसल जस्तो उधारोमा नचल्ने हुँदा यी पसल सोचेजस्तो प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन् ।
नियन्त्रण र निर्धारित मूल्य हुने भएकाले यी पसल निम्नस्तरका जनताका लागि भने नभै नहुने सुवेदीको भनाइ छ ।
उनको विचारमा सरकारले विगतमा खोलेका ८३० जति पुराना सहकारी पसललाई समेत महत्व दिएमा यस्ता पसल निकै प्रभावकारी बन्न सक्ने छन् । रजिष्ट्रार ढकाल विभागको आफ्नै कार्यालय भएको जिल्लाका सहकारी पसल राम्ररी चलेको र कार्यालय नभएका ठाउँमा भने सोचे अनुसार चल्न नसकेको पाइएको अनुभव सुनाउछन । कार्यालय नभएका ठाउँमा अनुगमनको अभावले पनि समस्या आएको पाइन्छ ।
अर्काेतिर निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले यी पसल चल्न गाह्रो भएको केहीको गुनासो छ । निजी व्यापारीले एकैचोटी सामान किनी ‘स्टक’ राखेर पछि महँगोमा बेच्दछन् तर सुपथ पसललाई भने सामान किन्नै धौधौै भएकाले गरिब जनताको पक्षमा काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन यसैक्षेत्रमा संलग्न गोरखाका कृष्णप्रसाद द्यौराली ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको कृषि तथा सहकारी विभागका केन्द्रीय सदस्य केशवप्रसाद नेपाल पनि सरकारले थप अनुदान नछुट्ट्याएकाले यी पसलहरू ‘मर्नु न बाँच्नु’को स्थितिमा पुगेको देख्छन ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको सरकारका पालामा सहकारीलाई वित्तीय, उपभोक्ता र उत्पादनसँग जोडेर सुपथ पसलमार्फत जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउने योजना हुँदाहुँदै पूरा हुन नपाएको बताउँदै उनले भने ‘यो सरकारले पूर्वाग्रही नभई यी पसलहरूलाई व्यवस्थित बनाउन ठोस नीति ल्याउनुपर्छ ।’
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार ढकालको विचारमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसहितको अनुगमन संयन्त्र बनाइएमा, जिल्ला सहकारी संघहरूबाट थोकमूल्यमा सस्तो मूल्यका सामान उपलव्ध, सहकारीले नै वस्तु उत्पादन, सरकारले थप बजेट निकासा र सरल कर्जा (सस्तो ब्याजदर) मा ऋण उपलव्ध गराएमा यी पसलहरू अझ प्रभावकारी बन्न सक्नेछन् ।
उनिहरुजस्तै यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू र न्यून आर्थिक स्तर भएका लाखौं उपभोक्ताहरू केन्द्रीय भण्डारणमार्पmत वस्तु आपूर्ति सहज भएमा, यी पसलको उचित नियमन र अनुगमन गरिएमा, सामानको गुणस्तर, शुद्धता र तौलको नियमित नापजाँच भएमा, मूल्यमा एकरूपता ल्याइएमा र थप बजेट निकासा गरिएमा सुपथ मूल्यका पसलहरू प्रभावकारी बन्नेमा ढुक्क छन् ।
