कानुन व्यवसायीहरू बाटो बिराउँदैछन् ?
निर्वाचनको नाममा जुनसुकै साधनको प्रयोग जायज हुन्छ भन्ने कुरामा वकिलहरु सहमत हुन सक्तैनन् ।
सहयोगी लिङ्कहरू
» एउटै पृष्ठबाट हाम्रा सबै इ-पेपरहरू पाउनुहोस् !
» हाम्रा चिरबिरे पारखीहरूका लागि !
» आफूलाई चाहिएको मितिको मात्र लेख/समाचार पाउनुहोस् !
» चाहिएको मिति/लेखक/वाक्यांश रोजी गर्नोहोस् लेख/समाचारको खोजी !
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि यस कुरामा अछूता छैनन् । राजनीति कानुनद्वारा निर्देशित हँुदैन, हुनसक्तैन भनी पटक-पटक भन्ने गरेको पंक्तिकारले आफैले कैयनपटक सुनेको छु । समग्रमा भन्ने हो भने राजनीति गर्नेहरू आफ्नो अनुकूल भएन भने कानुन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका सबैको आहुति दिन तत्पर रहन्छन् भन्ने कुरा हालैको तीन ठूला पार्टी र मधेसी मोर्चाको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उद्यत भएबाट स्पष्ट भएकै छ ।
संविधानसभामा न्यायप्रणाली समितिमा व्यवस्थापिका -जनप्रतिनिधि) मातहत न्यायपालिकालाई राख्नुपर्ने आशयको प्रस्तावको विपक्षमा उभिनुको सार्थकता आज आफै खोज्नुपर्दा उदेक लाग्दैछ । त्यहाँ लेखिएका फरक मतहरू उल्टाएर हेर्दा त्यसको आवश्यकताबोध गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । संवैधानिक अदालतको आवश्यकतासम्मलाई इन्कार गर्ने र त्यस विषयमा लामो प्रस्तुति दिने माननीय न्यायाधीशहरूलाई नै शक्ति पृथकीकरणको कुरा, शक्ति सन्तुलनको कुरा सम्झाउँदा कर्णपि्रय नभएको अनुभूति हुन्छ । माओवादीले जे कुरा संविधानसभाबाट प्राप्त गर्न सकेनन्, ती कुरा अविश्वसनीय रूपमा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारण न्यायपालिकाबाट प्राप्त गरी छाडे । अलिकति पनि संवेदनशीलता हुन्थ्यो भने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको अभाव हुने थिएन ।
जसरी पनि निर्वाचन गराउने नाममा कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काममा बाधा नदिन नेबाएमाथि दबाब हालिँदैछ । कानुन व्यवसायीहरू २००७ सालदेखि शक्ति पृथकीकरणका लागि निरन्तर प्रयत्नशील छन् । यसको जग अझै बलियो गरी बस्नसकेको छैन । २०३४ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अभियोजन गर्ने र मुद्दा छिन्ने दुवै जिम्मेवारी दिँदा पनि यो सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरिएकै हो । राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निषेध गरी शाही आदेशमार्फत शाही आयोग बनाएर मुद्दा चलाउने, मुद्दा छिन्ने अधिकार दिएकै हो । कतिपय राजनीतिक नेताहरू यही आयोगबाट प्रताडित भएका पनि हुन् । रमाइलो के छ भने यस्तो हुँदाहँुदै पनि तिनै राजनीतिज्ञहरू आज शक्ति पृथकीकरणको मूल्य-मान्यता भत्काउन उद्यत भएका छन् । हामीले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी झस्किनुपर्ने कारण सम्झाउनुपरेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरू र यसको मूल संगठन नेबाएलाई राम्ररी थाहा छ कि संविधानसभाको अवसानपछि लोकतन्त्र धरापमा परेको छ । यसलाई निकास दिने बाटो निर्वाचनमात्रै हो । निर्वाचन नहुँदा उत्तरदायी शासन व्यवस्था नै मुलुकबाट गायव भएको छ । निर्वाचन नहुँदा वकिल लाभान्वित हुँदैनन् । लोकतन्त्र मासिँदा वकिल फाइदामा पर्दैनन् । कानुनको राज्य लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र, संविधानवाद र सीमित सरकारको अवधारणाका लागि कानुन व्यवसायीहरू लागिपरेका हुन् । तर निर्वाचनको नाममा जुनसुकै साधनको प्रयोग जायज हुन्छ भन्ने कुरामा वकिलहरू सहमत हुनसक्तैनन् । विधि र प्रक्रिया पनि कानुन व्यवसायीका लागि अत्यन्तै पि्रयकर छ भन्ने सम्झाउन नेबाएलाई कठिनाइ परिरहेछ ।
यतिबेला वीपी कोइरालालाई स्मरण गर्न मन लागिरहेछ- जसले जनमत संग्रहको दौरानमा देश दौडाहा गर्दा विभिन्न स्थानीय बार इकाइमा गएर सविधानवादको पक्षमा बोल्नुभएको थियो र यसले समग्र कानुन व्यवसायीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको थियो । २०३६ सालमा वीपीमा रहेको त्यो सोच तीन दशकपछिका उहाँका अनुयायीहरूमा देखानपर्नु विस्मयकारी लाग्छ ।
सँंगसंँगै न्यायपालिकाको अर्को पाटो अदालतले पनि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको विगतको इतिहास छ । २००७ सालपछि शक्ति पृथकीकरणको भावना मुखरित गर्नसक्ने व्यक्तिका रूपमा हरिप्रसाद प्रधानलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वमा ल्याइएको थियो । उहाँका निर्णयहरूबाट आजित राजाले उनलाई हटाउन आवश्यक ठाने । २०१६ सालमा तत्कालीन मजिष्टे्रटले अपिलमा हाजिरी छड्के गर्दा तत्कालीन अपिलका हाकिम -न्यायाधीश) रुद्रबहादुर सिंहले लिएको अडानकै कारण कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिका रहन्न भन्ने कुराको उदघोष भएको त्यतिबेलाका छापा उल्टाएर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोल्दै न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्दा नेबाए अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले दिएको निवेदनमाथि सुनवाइ हँुदा न्यायपालिकाको गरिमा बढाउने सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कोशेढुंगा भएर बसेको छ । तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको इजलाशमा विशेष प्रहरी विभागले छापा मारी राय किताबमा सिल गर्दा अवहेलनामा विशेष प्रहरी प्रमुख मनमोहन सिंहमाथि कारबाही भएकै हो । संविधानसभामा अदालतलाई जनप्रतिनिधि संस्था मातहत राख्ने भनेर लामो कसरत भएकै हो, जसलाई अदालत र बार मिलेर निस्तेज पारेकै हुन् ।
यी सबै दृष्टान्त यतिबेला किन स्मरणयोग्य छ भने न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने कुरा अरुले बाहिरबाट गर्न खोज्दा न्यायपालिका -बेञ्च/बार दुवै मिलेर) एक ठाउँमा उभियौं र एक हदसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका रक्षा गर्न सफल भयौं । तर आज न्यायपालिकाको नेतृत्व एकातिर नेबाए अर्कोतिर हुनसाथ यो शक्तिमा क्षय भएको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व र नेबाएबीच लगभग संवादहीनताको स्थिति छ । जति यो लम्बिन्छ, यो हानिकारक हुन्छ नै । झट्ट हेर्दा यो कुरो न्यायपालिका बीचको असमझदारीसम्म देखिन्छ, तर यसको प्रभाव समग्र मुलुकको लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै पर्दैछ । यसको सचेतना सबै सरोकारवालामा हुनुपर्यो, सार्थक संवाद थाल्नुपर्यो । सायद आजको पहिलो आवश्यकता यही हो ।
कानुन व्यवसायीहरूले शक्ति पृथकीकरणको कुरो गर्दा आफ्ना ज्ञान, विश्वास र अनुभव तीनै कुरालाई एकसाथ महत्त्व दिएका हुन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश काजमा जाने र प्रधानमन्त्रीको हैसियत ग्रहण गर्ने कुरा अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुकूल हुँदैन । निर्वाचन त चाहिन्छ नै, तर निर्वाचन गराउनका लागि संविधानकै मर्ममा चोट नपुर्याई सम्भव छैन भन्ने हठ राजनीतिक दल, नेता लगायतले तत्कालै त्यागेर अन्य विकल्पमार्फत निर्वाचनमा जानुपर्यो भन्नु कानुन व्यवसायीले बाटो बिराएको ठहर्दैन ।
