विश्वासको खडेरी नपरोस् otes)
जनताले के हँुदैछ, किन हँुदैछ, कता जाने हो भन्ने कुरा जान्न-बुझ्न जरुरी छ । भनिन्छ, 'निर्वाचन आफैले जनतालाई राजनीतिक परिपक्वता प्रदान गर्छ । निर्वाचन आफैमा एउटा महाप्रशिक्षण हो ।' तर हाम्रो सन्दर्भमा अहिले पनि अनेकन नाराले जनसामान्यको मनोविज्ञानलाई हल्लाइराखेको छ । जनताले अहिले उठिराखेका एजेन्डाहरूप्रति फराकिलो बुझाइ बनाउन जरुरी छ । परिवर्तन चाहिएको छ, तर त्यो परिवर्तन सबै पक्षका जितमा अनुवाद हुनसकोस् । विगतमा संविधानसभाभित्र सहमति हुन नसक्नुका पछाडिका कारणलाई तटस्थ रूपमा उजागर गर्नु चुनावी माहोलको आवश्यक तत्त्व हुन आउँछ । यी सबै काम दलहरूले मात्र गर्न सक्दैनन्, अन्य पक्षको पनि त्यतिकै जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका छ । जनता सूचित र शिक्षित हुनसके भने तिनले दायित्वपूर्ण प्रतिक्रिया दर्शाउन सक्छन् । विगतको अनुभवले के देखाउंँछ भने मतदानको ठूलो हिस्सा सम्मोहनको गोलचक्करमा फसेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको कार्यकारीको रूपमा अवतरणले चुनाव सम्पन्न गराउन सकेन भने के हुने ? राजनीति विगतमा कैयौपटक अन्तिम डिलमा पुगेर जोगिन सफल भएको छ । तर यो भनेर मात्र सन्तुष्ट हुन सकिँदैन । जसरी सहमतिको आवरणमा प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिइने प्रक्रिया चालिँदैछ, त्यसैगरी उनको सफलता र असफलताका बारेमा पनि बेलैमा मनन गर्नुपर्छ । जेठमा चुनाव नभए अर्को महिनामा गरिएला, तर चुनावी सरकारले चुनाव जुन चरित्रको गराउनुपर्ने हो, त्यो अनुरुपको गराउन सकेन भने के हुने ? कुनै दल विशेषले भुइँ खाली भएको अवस्थामा आफ्नो नियन्त्रण निर्वाचनमा चलायो भने त्यसको समाधान कसरी खोज्ने ? चुनावी सरकारले चुनाव नै गराउन सकेन भने के हुने ? यस्ता केही प्रश्न छन्, जो कानुनी भाषामा मात्र खोज्न सकिँदैन । राजनीतिको वैधानिकतासँग जोडिएको छ ।
चरम अविश्वासको अवस्थाबाट उत्पादित उत्पादन सहज र सन्तुलनकारीमात्र नभई, संक्रमणका सेतु पनि बनुन् । अग्निपरीक्षामा आफै होमिन लोभिएका न्यायदूतले सन्धिकालप्रति न्याय दिन सकुन् भन्ने लोकअपेक्षा रहेको पाइन्छ । नेपाली समाज लामो समयदेखि कुनै संस्था विशेषको नियन्त्रणमा हुर्किएका हुनाले व्यक्ति विशेषमा चमत्कारको खोजी गर्छौ, अनुहारहरूलाई देवत्वकरण गर्न तम्सिन्छौं । त्यो दुर्घटनाको सुरुवात भएजस्तो छ । अदालतको नेतृत्व गर्नु जतिको सहज कार्यकारीको नेतृत्व हुंँदैन । अब बन्ने कार्यकारीले चुनावको यान्त्रिक व्यवस्थापनमात्र गरेर पुग्दैन, चुनाव हुने माहोल पनि बनाउनुपर्छ । यस अवधिमा देखापर्ने विभिन्न सामुदायिक र राजनीतिक शक्तिहरूसंँग सम्वाद, समन्वय र सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको हेक्का राख्नुपर्छ ।
राजनीति विभाजित हुँदा त्यसको असर समाजका अनेकन पक्षमा पर्छन् । राजनीतिमा विभिन्न दृष्टिकोण हुनु स्वाभाविक हो । नेतृत्वका आफ्नै खुबी हुन्छन् । त्यसैले कैयौ दल वा नेता अस्तित्वमा आउँछन् । तर राजनीतिले सामाजिक विश्वास प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । भइराखेको राजनीतिले सबैको भलो गर्छ भन्ने बुझाइको आयतन फराकिलो हुनुपर्छ । राजनीति जनता र देशलाई बलियो बनाउने हुनुपर्छ । राजनीतिले सपि्रने र जोडिने काम गर्नुपर्छ । सामाजिक स्खलन र क्षरणहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भूमिका राजनीतिकै हो । त्यसैले राजनीति स्वयम् आफैप्रतिको विश्वास र समाजका अन्य स्थापित पक्षप्रतिको विश्वासको निरन्तरताप्रति प्रयत्नशील देखिनुपर्छ । विश्वास जोगाउने चुनौती नै राजनीतिक दलहरूका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती हो । प्रक्रियाप्रति विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । त्यो हुनसकेन भने अराजकता नै हाम्रोनिम्ति ब्रह्मसत्य हुनेछ ।
अहिले राजनीतिले अन्य संस्थाको साखलाई पनि धुमिल पार्दैछ भन्ने सुनिँदैछ । असहमत पक्षलाई विश्वासिलो आधारसाथ सहमत गराउने, समझदारी विकसित गराउने काम अहिलेको हो । तिखा टिप्पणीहरूले तनाव खडा गर्छ, पोजिसिनिङ बढाउँछ । यसले दलहरू बीचको द्वन्द्वलाई अन्य संस्थामाझ संरचनात्मक रूपमा खडा गर्छ र आखिरमा राजनीतिकको विश्वसनीयता धरापमा पर्छ । दल विशेषको लोकपि्रयता घटबढ एउटा पक्ष हो भने समग्र राजनीतिप्रतिको विश्वास अर्को पक्ष
हो । राजनीतिप्रतिको विश्वास जोगाइराख्नु भनेको लोकतन्त्रको वीउ जोगाउनु हो । विशेषगरी मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले आफूहरू अपि्रय बाटोबाट भए पनि लोकतन्त्र र शान्तिको बाटोमा युगान्तकारी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने दिशातिर उन्मुख छौं भनेर विश्वासिलो माहोल बनाउन सक्नुपर्छ । हिजो बन्दुकबाट राज्यसत्ता प्राप्त गर्न हिँडेका विद्रोही शक्ति अहिले चुनावको बाटोलाई बलियोसँग समात्न पुगेको छ । यो चानचुने कुरा होइन भनेर बताउन सक्नुपर्छ । असहमतिको माझ सहमतिको डुंगा तार्नु उपलब्धि हो भनेर सम्झाउन सक्नुपर्छ ।
