नयाँ वर्ष र
मधेस राजनीति
चुनाव आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहने सबै
शक्तिले आउने वर्ष अखडा जमाउने मधेसमै हो ।
२०७० सालमा मधेसको राजनीति मुलुकको केन्द्रविन्दु बन्ने देखिँदैछ
। यस वर्षको संघारमा मधेस केन्दि्रत दल र अन्य दलहरूको तराई केन्दि्रत क्रियाकलाप र
रणनीतिले यस्तै संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस प्राथमिक बन्नुका केही मौलिक
आधारहरू छन् । पहिलो, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मधेसमै रहेको छ । अन्य भागको भन्दा जनघनत्व
बढी छ । जनघनत्वले गर्दा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्न सहज र सुगम हुँदोरहेछ । त्यसैले
महत्त्वाकांक्षी वामपन्थीदेखि दक्षिणपन्थीसम्म, पहिचानधर्मीदेखि समुदायवादीसम्म सबैको
सहज आकर्षणको मैदान मधेस भएको छ ।
दोस्रो, मधेसी
समाजमा विविधता छ । यसले राज्य पुनःसंरचनासँग जोडिएका प्रायः मुद्दासँग सरोकार र सान्निध्य
राख्छ । मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित, पिछडा वर्ग, पहाडी समुदाय र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकहरू
यहीं छन् । यी सबै बहुल पहिचानधर्मीहरू राजनीतिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित हुने क्रममा
छन् । तेस्रो, मधेसको भौगोलिक अवस्थिति छिमेकी भारतका संवेदनशील राज्यहरूसँग जोडिएको
छ । पूर्वी मधेस भारतको पूर्वोत्तर राज्यसँग जोडिएको छ, जहाँ सशस्त्र संघर्ष र केन्द्रसँग
असहमतिको राजनीतिको लामो पृष्ठभूमि छ । भारतको राजनीतिमा तुलनात्मक रूपमा स्थिर क्षेत्रका
रूपमा चिनिने गंगाको तटीय प्रदेशहरू उत्तर प्रदेश र विहार पनि क्रमशः पश्चिमी र मध्य
मधेससँग जोडिएको छ । मधेसमा तरलता र तनाव उत्पन्न हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर यी दुई
हिन्दीभाषी प्रदेशमा पर्नेछन् । सुदूर पश्चिमी मधेस भारतको नयाँ राज्य उत्तराखण्डसँग
जोडिएको छ । यो भौगोलिक अवस्थितिले दक्षिण एसियामा रुचि राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई
मधेससँग सम्बन्ध राख्न रुचि बढाएको मान्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय राजनीतिमा
बर्चस्व स्थापित गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा नयाँ शक्तिका रूपमा आएको
एमाओवादीको बोलवालालाई नियोजित धक्का दिने काम पनि मधेसको राजनीतिले नै गरेको छ । त्यसैले
मधेसको राजनीतिमा असरकारी प्रभाव नल्याएसम्म यी पक्षको केन्द्रीय सत्ता सुरक्षित नहुने
निश्चितप्रायः छ । मधेसी राजनीति आफैमा विभाजित भए तापनि राष्ट्रिय राजनीतिको बृहत्तर
पटलमा यो एउटा स्थायी हिस्साको रूपमा उदाएको छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार गठनको
सन्दर्भमा गरिएको चार शक्ति बीचको सम्झौतामा मधेसी दलहरू एक हिस्साका रूपमा रहे । उक्त
सरकार गठन प्रक्रियासँग असहमत कित्तामा पनि मधेसी दलको एउटा हिस्सा छ । अर्थात पक्ष
वा विपक्षको राजनीतिमा समेत मधेस एउटा स्थायी शक्ति भएको छ ।
मधेस शब्दले
धेरैलाई लोभ्याएको छ । गत संविधानसभाको निर्वाचनमा पहाडी जिल्लाबाट विजयी भएका एमाओवादी
अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसबाट चुनाव उठ्ने घोषणा गरेका छन्
। नेपाली कांग्रेसको त्रिवेणीधाममा सम्पन्न हुँदै गरेको महासमिति बैठकमा 'मधेस' नै
चर्चाको विषय बन्यो । मिडियाले पनि कांग्रेस र मधेससँग जोडेर विषयवस्तुहरू पस्किने
प्रयत्न गरे । एमालेभित्र पनि मधेसमा कसरी बलियो हुने र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कसरी
बहिर्गमनबाट सुरक्षित राख्ने भन्ने दबाब परेको छ । नेकपा—माओवादीमा पनि मधेसमा बलियो
नभएसम्म देशको राजनीतिमा देखिन यस सन्दर्भमा मधेस राजनीति र मधेसी राजनीति फरक कुरा
हुन् । सँगै एकअर्काका पूरक पनि हुन् । मधेस राजनीति भनेको समग्र तराईमा हुने
राजनीति हो भने मधेसी राजनीति भनेको मधेसी पहिचान स्विकार गर्ने समुदायभित्रको राजनीतिक
अभ्यास हो । तर यी दुइटै राजनीतिमा अहिलेसम्म मधेस केन्दि्रत दलहरू नै त्यसको पर्यायका
रूपमा उपस्थित भएका थिए । हुनुपर्ने के हो भने जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा छ, त्यहाँ
राजनीति स्वाभाविक रूपमा जटिल र घनिभूत हुन्छ । मधेसको राजनीतिमा राजनीतिका अन्य खेलाडीहरू
पनि उपस्थित हुन खोज्नु स्वाभाविक हो । किनभने मधेसको चुलिँदो आकाक्षा, अपेक्षा र अप्ठ्याराहरूलाई
समग्र राजनीतिक शक्तिले नै सम्बोधन गर्न र त्यहाँभित्रको अन्तरविरोधलाई चलायमान बनाएर
निकासको सही बाटो पत्ता लगाउन सक्छन् । काठमाडौं र मधेसलाई जोड्ने प्रयत्नका रूपमा
पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु बन्न मधेस जरुरी थियो । प्रचण्ड वा माधव नेपाल,
सुशील कोइराला वा रामबहादुर थापा 'बादल' मधेस चहार्छन् भने यसबाट कुनै पनि पक्ष तर्किनु
आवश्यक छैन ।
विभिन्न राजनीतिक
पक्षको उपस्थितिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र त्यहाँको राजनीतिलाई केन्द्रीय राजनीतिमा
प्रतिनिधित्व दिन्छ ।
यही चुनौती
सामना गर्न मधेसभित्रका गैरमधेसी पहिचानधर्मीलाई आफूसँग जोड्ने प्रयत्न मधेसवादी दलहरूले
गर्न थालेका छन् । भोलिको पुनःसंरचित राज्यस्वरुपमा ती समूहको सुरक्षित, समृद्ध र सम्मानजनक
भविष्य हुन्छ भनेर यिनीहरूले बोल्न थालेका छन् । मधेस विद्रोहबाट स्थापित गर्न खोजेका
पाँच 'स' अर्थात संघीयता, समावेशीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, समृद्धि र सामुदायिक सद्भावका
मान्यताहरू अतिक्रमित हुनुहुँदैन भन्ने सवालमा मधेस केन्दि्रत दलहरू आपसमा जतिसुकै
विभाजित भए पनि चनाखो देखिन थालेका छन् । मधेसबाट आउँदो निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गरेकै
आडमा मधेसी विद्रोहका मान्यताहरूलाई आफ्नो दलको दृष्टि—आवरणबाट ढाकिदिने त होइनन् भन्ने
खतरा बोध पनि गरिरहेका छन् । अर्थात नयाँ वर्षमा यो खतरासँग कसरी सामना गर्ने चुनौती
खडा भएको छ, मधेसी दलहरूका लागि ।
त्यसका लागि
सामूहिक प्रयत्नहरूको तलास मधेसी दलहरूले गर्नेछन् । यसक्रममा आउने वर्ष मधेसी दलहरूमाझ
मोर्चा निर्माणको वर्षको रूपमा देखा पर्नेछ । दल विशेषको राजनीतिभन्दा मोर्चाबन्दीको
राजनीति प्रबल भएर आउनेछ । अहिले मोर्चाको नाममा देखापरेको पाँच दल(महन्थ ठाकुर, विजय
गच्छदार, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव) गठबन्धन सरकारी सिन्डिकेटमा
सँगै देखिए पनि चुनावी प्रयोजनका लागि अलग-अलग धार समात्ने स्थिति बन्दैछ । उपेन्द्र
यादव, जयप्रकाश गुप्ता, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा र अन्य साना घटकहरू आ-आफ्नो अनुकूलताअनुसार
मोर्चाबन्दीको यात्रामा अग्रसर देखिएका छन् । सशस्त्र समूहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएका
समूहहरू पनि मोर्चाबन्दीको यात्रामा समाहित हुँदैछन् । यसरी पहिलेको मधेसी मोर्चा निर्माणको
प्रक्रिया र प्रयोजनभन्दा आउँदो वर्ष मोर्चा निर्माण आ-आफ्ना समूहगत स्थायी स्वार्थका
लागि हुनेछ ।
सशस्त्र राजनीतिका
दुई पक्ष जयकृष्ण गोइत र नागेन्द्र पासवान उर्फ ज्वालासिंह अझै पनि मूलप्रवाहबाट टाढै
छन् । जयप्रकाश गुप्ता र जयकृष्ण गोइतबीच शान्तिपूर्ण राजनीतिका सम्बन्धमा भएका पत्राचार
यस वर्षको सर्वाधिक चर्चित चिठ्ठी रह्यो । फागुको पूर्वसन्ध्यामा जेलबाट मुक्त भएपछि
गुप्ता मधेसी राजनीतिमा धु्रवीकरण निर्माणमा सक्रिय छन् ।
यसले आउने वर्ष
मुद्दा हराइरहेको मधेसी राजनीति केही चलायमान हुनेछ ।
मधेसमा थारु,
कोचिला, दलित, मुस्लिम र पहाडी समुदाय केन्दि्रत राजनीतिक आयामहरू ज्युँदो रहेको भए
तापनि यिनीहरू राजनीतिक पक्ष भएर देखापर्न सकेका छैनन् । यसमध्ये पहाडी राजनीतिलाई
आकार दिन खोजेको 'चुरे भावर' राजनीति हराइरहेको छ र उनीहरू बीचका अन्तरविरोधले गर्दा
चाँडै मुखर हुने सम्भावना न्यून छ । बरु पहाडी समुदाय मधेसी राजनीति र अन्य राजनीतिक
शक्तिहरूसँग जोडिन थालेका छन् । मधेसमा बस्ने पहाडी समुदायको ठूलो जनमतलाई लोभ्याउनुपर्छ
भन्ने बुझाइ प्रायः शक्तिहरूको नजरमा परिसकेको छ । थारु राजनीति वर्षको सुरुमा मधेसी
राजनीतिजस्तै मुखर भएर आयो । तर संगठित र सक्षम नेतृत्वको अभावमा केन्द्रमा उसले सौदाबाजीको
रूप लिन सकेन । थारु जनमतलाई अन्य शक्तिले आफूसँग जोड्ने रस्साकस्सीको अवधि हो, अहिलेको
समय ।
चुनाव आफ्नो
अनुकूल बनाउन चाहने सबै शक्तिले आउने वर्ष अखडा जमाउने मधेस नै हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय
स्वार्थको पनि सामरिक थलो बन्दैछ । लामो समयसम्म मधेसलाई काठमाडौंले नियन्त्रित गरेको
भए तापनि अब काठमाडौं कब्जा गर्ने मनसुवालाई मधेसले नै बाटो दिने निश्चितप्रायः छ ।
परिवर्तनकारी राजनीति बलियो भए, मधेस र देशलाई फाइदा छ । मधेसको खाली मैदान, यस अर्थमा
त्यहाँ कुनै दल विशेषको पक्षमा लहर छैन, दक्षिणपन्थी दलले पनि त्यहीं शक्ति सञ्चय गर्न
खोजिराखेको छ । कमल थापाको धार्मिक रथयात्रा वा काठमाडौंको शक्ति प्रदर्शनमा प्रशस्त
मधेसी अनुहारहरू देखापर्न थालिसकेको छ । पहाड र मधेस जोड्ने सेतु हिन्दु राजनीति हुनसक्छ
भन्ने मान्यता राख्नेहरू मधेसमा पसिना बगाउन थालेका छन् । यसले आउने राजनीतिको संकेत
गर्छ ।
जेठ १४ मा संविधान
नबन्दा मधेसमा विस्फोट हुन्छ भन्ने ठम्याइले आकार लिएन । विद्रोहताका एउटै नारामा मधेस
उठेको थियो । तर जेठ १४ पूर्व मधेसको विभिन्न भागमा फरक-फरक नाराका साथ आन्दोलन भए
। यसले मधेसकै क्षेत्र विशेषहरूमा बदलिँदो आकांक्षा र स्वार्थलाई प्रस्ट्यायो । नयाँ
वर्षको राजनीतिमा बितेका वर्षको सुरुवातमा देखापरेको यो फेरबदललाई पनि पृष्ठभूमिमा
राखेर राजनीति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति सघन हुनेछ ।
