संविधानको सकस

संविधानको सकस थोरबहुत कर्मकाण्ड सबै धर्ममा हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि धर्म पुरेततन्त्रबाट मुक्त हुँदैन। हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा जस्तो पुरेतवादको पकड भने संसारका अरू कुनै धर्ममा छैन। ब्राह्मण कुलमा जन्मिएकाबाहेकले अरूले जे काम गरे पनि पुरेत बन्न सत्तै्कन। सीके लाल Email cklal@hotmail.com सबै सवर्ण पुरुष कर्मसिद्धिद्वारा क्षत्रप वा ठकुराइको घुमाउरो बाटोबाट ‘क्षत्रीय' स्तर हासिल गर्न सक्छन्। ब्राह्मण भने बन्न सत्तै्कनन्। सिद्ध ऋषि विश्वामित्र कठोर तपस्याबाट राजर्षि कहलिए। देवर्षि भए। महर्षि हुनसमेत उनलाई गाह्रो भएन। तर, वशिष्टका समकक्षी ब्रह्मर्षि उनी कहिल्यै हुन सकेनन्। सिद्धि, विद्या एवं तपोबलद्वारा समानान्तर स्वर्ग सिर्जना गरे पनि वा शेष नागको टाउकोबाट समस्त पृथ्वीको भार ग्रहण गरे पनि विश्वामित्रको स्थान ब्रह्मर्षि वशिष्टपछि मात्र आउँछ। सायद, संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई विश्वामित्रको हविगतबारे बेलैमा हेक्का भएन। उनी ब्रह्मर्षि बन्न तम्सिए र पछुताउँदैछन्। सभाध्यक्ष नेम्बाङ कुलिन जनजाति परिवारमा जन्मिएका हुन्। पुस्तौँ पहिले पूर्ण गोर्खालीकरण गरिसकिएको परिवारसँग सम्बद्ध भएकाले होला नेपाली उनको प्राथमिक भाषा हो। कनुनका ज्ञाता छन्। ब्राह्मण बहुल जातीय दलको सामाजिकीकरणले गर्दा हो कि उनको बोल्ने शैली पूर्णतः उपदेशात्मक छ। उनले केमात्र बिर्सिदिए भने जिम्मेवारी कर्मकाण्ड चलाउन दिइएको भए पनि उनी पुरोहित होइनन्। हुन पनि सत्तै्कनन्। राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई मधेसी हुनुका सीमा राम्ररी थाहा छ। त्यसैले नेपालको स्थायी सत्तासँग उनी सकेसम्म विवादमा उत्रिँदैनन्। स्थायी सत्तालाई सामान्य भाषिक चुनौती दिँदा उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पुनर्जन्म (दोहोर्यााएर शपथ) लिनुपरेको थियो। जनजाति भएकाले सभाध्यक्ष नेम्बाङले सायद केही छुट पाउलान्। तर, कर्मकाण्ड सम्पन्न गर्ने पुरोहितहरूको एकाधिकारलाई चुनौती दिएर उनले संविधान सभाको मूल चरित्रलाई भने राम्ररी नै उजागर गरिदिएका छन्। मुलुकको स्थायी सत्ताका सञ्चालकहरूका लागि सार्वभौमिकता त्यसभन्दा पहिले नै सर्वोच्च अदालतबाट हरण भइसकेको संविधान सभा एउटा बाध्यात्मक विधिभन्दा बढी केही होइन। स्थायी सत्तालाई चुनौती दिने प्रकारको संविधान बनाउन संविधान सभा स्वतन्त्र छैन। जंगबहादुरले कालापानी तरेको पतिया गोबर, गोमूत्र पान एवं गोदान गरेर पाएका थिए। चन्द्रशमशेरले हो कि गोत्रहत्याको पाप पखाल्न काशीमा ठूलै यज्ञ गराएका थिए। राजा महेन्द्रका लागि रानी रत्न पूजापाठ गराउँथिन्। राजा वीरेन्द्र त झन् रामनामी ओढेर भारतका तीर्थहरूमा कर्मकाण्डमा सहभागी हुन्थे। वैधानिक रूपले राज्यारोहण गरे पनि धार्मिक राज्याभिषेक नहँदै गद्दीच्युत गरिएका ज्ञानेन्द्र शाह परम्परागत ‘हिन्दु राजन' कहलिन पाएनन्। तर कामरूप कामाख्यामा पञ्चबलि दिनेदेखि नेपालका सबैजसा तीर्थस्थलमा पुग्ने धार्मिक कर्मकाण्ड उनले कुनै बाँकी राखेका थिएनन्। नयाँ हवाईजहाज ल्याउँदादेखि गगनचुम्वी भवनको जग खन्नसमेत पुरोहित नभई नहुने संस्कारमा उनले बिराएका् चाहिँ ब्राह्मणहरूको राजपाठ चलाउने प्रबल इच्छालाई बेलैमा ठम्याउन नसक्नु नै हो। फलतः राजतन्त्रको संवैधानिक अभ्यास हुनुअगावै त्यो सधैँका लागि समाप्त भयो। आफैँ लागेर राजतन्त्र समाप्त गरेको भए पनि नेपालको स्थायी सत्तामा केही अपराधबोध अझै पनि छ। पहिलो संविधान सभाले राजतन्त्र उन्मूलनको पाप मोचन त दियो तर समावेशी तथा संघीयताजस्ता ‘विधर्मी' अवधारणा स्वीकार गर्नुपरेको दोषले स्थायी सत्तालाई पिरोल्न छाडेको छैन। झन् राज्यको धर्मनिरपेक्ष घोषणालाई स्वीकार गर्नुपरेको पाप त तत्कालीन उन्मादलाई दोष दिएरसमेत पखालिने ठाउँ छैन। धर्म परिवर्तनलाई गोबध वा ब्रह्महत्या सरहको पापाचार मानिने संस्कारसँग धार्मिक स्वतन्त्रता पटक्कै मेल खाँदैन। मुलुकको स्थायी सत्ता दोस्रो संविधान सभालाई सन् २००६ को जनआन्दोलन तथा मधेस विद्रोह ‘गुराँस क्रान्ति)का उपलब्धिहरू उल्ट्याउन प्रयोग गर्न चाहन्छ। र, त्यो यज्ञ सम्पन्न गर्नसक्ने सभाध्यक्ष नेम्बाङको क्षमतामा कुनै शंका नभए पनि उनको पात्रतालाई उनकै मातृदलले समेत स्वीकार गर्न सत्तै्कन। आवश्यक योग्यता पूरा गरे जो पनि पादरी वा मौलवी हुनसक्छ। पुरोहित हुन भने थर, कुल र गोत्र जति सबै शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यतालाई अस्वीकार गरेर जातीय राज्य व्यवस्था चल्न सत्तै्कन। जाति च्युत हुनसक्छ। जति नै भैँसी पूजा गरे पनि पुष्पकमल दाहाल अब दलितमा दरिई सके। उनी कहिल्यै ब्राह्मण पुरोहित हुनसक्ने छैनन्। तर, चारै वेद कण्ठ गरे पनि मन्त्री लालबाबु पण्डित यस जुनीमा द्विवेदीसमेत कहलिन पाउनेछैनन्। पुरेततन्त्रको यो वास्तविकता नबुझी संविधानको सकस ठम्याउन सकिँदैन। सांस्कृतिक संघर्ष : आवरण राजनीतिक भए पनि नेपालमा कम्तीमा एक दशकदेखि चलिरहेको वैचारिक द्वन्द्वको मूल प्रकृति सांस्कृतिक रहेको छ। त्यसैले होला वर्गीय द्वन्द्वका व्याख्याहरूलाई न त तिनका भाष्यकारले सहजरूपमा अर्थ्याउन सक्छन् न त्यस ‘नयाँ धर्म'का अनुयायीले बुझ्न नै चाहन्छन्। मार्क्सवाद–लेनिनवाद होस् वा माओवाद हिन्दु धर्मका साइराम, रामदेव, ओशो वा रविशंकरजस्ता पन्थ प्रदर्शकहरूको जस्तो सम्प्रदायमा सीमित हुन पुगेको छ। नेपाल पुरेत तन्त्रको साङ्लोबाट उम्किन छटपटाइरहेको छ। उत्पीडनका विभिन्न आयाम हुन्छन्। अपृश्यता पीडित दलित समुदायका व्याख्या झन्डै ५ हजार वर्षदेखि बल्भि्कएर बसेका छन्। नारी चित्कारको इतिहास त्यसभन्दा कम छैन। जनजातिहरूको हिन्दुकरण बौद्ध धर्मको गंगा मैदानमा पतनपछि नै सुरुभइसकेको भए पनि ती बढीमा शक्ति पीठको पुजारी हुनसक्ने भए। पुरोहित वा गुरुको हैसियत तिनलाई कहिल्यै प्राप्त भएन। त्यस्ता सबै शोषणका संयन्त्रभन्दा भिन्न मधेसीको मुद्दा मूलतः बहिष्करणको हो। राज्य संरचनाद्वारा प्रवर्धित सामाजिक मूल्य एवं मान्यताहरूको मूलधारभित्र मधेसी कतै अटाउँदैनन्। कानुनका किताबमा जे सुकै लेखिए पनि कम्तीमा तीन पुस्ताअधिदेखि नै सघन गोर्खालीकरण भइसकेका विमलेन्द्र निधिजस्तालाई समेत गुल्मी वा म्याग्दीका विपन्न ब्राह्मणले आफूसरहको ‘नेपाली' मान्दैनन्। नस्लवादसरहको त्यस्तो जातिवादी भेदभावका कारण मधेसी धार्मिक अल्पसंख्यक, जनजाति, दलित एवं महिला आफ्ना मध्यपहाडका समकक्षीभन्दा दोब्बर उत्पीडनमा छन्। नयाँ संविधानको मूल चुनौती मधेसी भएका छन्। संसदीय प्रजातन्त्रका स्तम्भहरू बेलायतको धर्मराज्य एवं सामन्तवादका विरुद्ध गरिएका संघर्षहरूबाट झन्डै १ हजार वर्ष लगाएर ठड्याइएका हुन्। आउँदो जुन महिनामा मानव अधिकारको आधार मानिने ‘म्याग्नाकार्टा' घोषणाको ८ सय वर्ष पुग्नेछ। अमेरिकी गणतन्त्र मूलतः कर तथा स्वशासनसँग तारतम्य मिलाउन स्थापित भएको थियो। फ्रान्सेली प्रयोगहरू अभिजात–सर्वहारा संघर्षबाट उब्जिएका हुन्। रुसी क्रान्ति मार्क्सवादभन्दा पनि तीव्र औद्योगीकरणका मध्यमवर्गीय चाहनाबाट अभिप्रेरित थियो। माओवाद एसियाली बाघलाई ब्युँताउन जन्मिएको थियो। त्यसअर्थमा देङ पथ नयाँ अवधारणा हैन माओवादकै भूराजनीतिक एवं रणनीतिक निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ। स्थापित कुनै पनि राजनीतिक प्रारूप नेपालको भूराजनीति, समाज, संस्कृति एवं आर्थिक सम्बन्धका आयामहरूसँग मेल खाँदैनन्। सभासद्हरू निस्त्रि्कय वा राजनीतिक नेतृत्व बेकामे भएर संविधान बन्न नसकेको होइन। सतहमा जेसुकै देखिए पनि नेपालको राजनीतिक वृत्त मूलभूत विरोधाभाषहरूलाई समायोजन गर्ने असम्भवप्रायः काममा लागेको छ। राज्य मातृभूमि हुने कि पितृभूमि? सार्वभौमिकता अविभाज्य हुन्छ वा साझा? शासन विधिको हुन्छ कि प्रतिनिधिको? प्राथमिक समूह दल हो वा समुदाय? नागरिकता, संघीयता, शासन व्यवस्था एवं निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बद्ध यस्ता सबै प्रश्न शाश्वत प्रकृतिका हुन्। भारतका संविधान निर्माताहरूलाई अपेक्षा सहज के भइदियो भने देश विभाजनको आघातले गर्दा त्यहाँको नेतृत्वलाई आधारभूत प्रश्नहरूसँग साक्षत्कार नै गर्नुपरेन। समसामयिक विश्वमा त्यसरी सहजताका साथ विरोधाभाषहरूको दमन बाह्य शक्तिको सहयोग नभई सम्भव छैन। नेपालको स्थायी सत्ता दिल्लीका देउता गुहारेर भए पनि आफ्नो सर्वाधिकारलाई वैधानिकता दिलाउन उद्यत देखिन्छ। त्यस्तो प्रयोग तत्कालका लागि सफल भए पनि परिणाम दिगो रहने सम्भावना कमै छ। बाह्र वर्षमा खोलाको धार फर्किए पनि पानी बग्ने दिशा उल्टिन सत्तै्कन। त्यस्तै, अर्काथरी स्वघोषित क्रान्तिकारी एकै झमटमा राज्य समाजका सबै विसंगति समापत गर्न सकिने भ्रममा बाँची रहेका छन्। झन्डै, एक हजार वर्षपछि पनि बेलायतको आन्तरिक उपनिवेशवादका समस्या यथावत् छन्। बाराक ओबामा अश्वेत भए पनि उनी केन्याका अभिजात कुलका सन्तान हुन्। अमेरिकाका पूर्व दासदासीका सन्तान समान नागरिक भएको कैयौँ दशक बितिसक्ता पनि सम्मानका लागि अझै संघर्षरत छन्। रुसमा जारशाहीलाई पार्टीशाहीले प्रतिस्थापन गरेको थियो। त्यो ठाउँ अहिले गिरोहतन्त्रले हत्याएको छ। सम्मान र समानताको संघर्ष हस्तान्तरण दौड (रिले रेस) जस्तो हो जस्मा एउटा पुस्ताले संघर्षको मसाल अर्को पुस्तालाई सुम्पेर किनारा लागिदिनु पर्छ। दौड भने कहिल्यै समाप्त हुँदैन। वर्गीय द्वन्द्वमा माओवादीहरूले उहिल्यै आत्मसमर्पण गरिसकेका हुन्। सामाजिक विद्वेष कायम नै रहे पनि तिनको सैद्धान्तिक छिनोफानो भइसकेको छ। जातीय पूर्वाग्रहका जराहरू जति नै गहिरा भए पनि त्यस विष वृक्षमा पात लागन दिने आँट कुनै कुलिनमा छैन। नेपालमा चलिरहेको मुख्य द्वन्द्व सांस्कृतिक हो। क्षेत्रीहरू त बिचरा खत्रीहरूले गर्दा घानमा परेका मात्र हुन्। खाइपाई आएको सुकोसम्म नछाड्ने बाहुन वर्चस्वको राज्य व्यवस्थाले गर्दा संविधान लेखन संकटमा पर्न पुगेको हो। त्यस चुनौतीलाई सामाना गर्नसक्ने नेतृत्व वा संस्था अग्रसर नभएसम्म जारी गतिरोध यथावत रहने देखिँदै छ। थप आशंका संगठित शक्तिको अर्थपूर्ण मौनले बढाएको छ। संगठित हस्तक्षेप : सन् १९९० पछि राजनीतिक व्यवस्थापकहरूको दबदबा ह्वात्तै बढेकाले नेतृत्व विकसित हुन पाएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छत्रछायाँमा हुर्केकाले गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको जोखिम उठाउने क्षमता शून्य प्रायः छ। उनी नेता होइनन् भन्ने प्रमाण देशको त के नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक अवस्थाले समेत देखाउँछ। अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कुरा ठूल्ठूला गरे पनि उनको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता छँदैछैन भन्दा हुन्छ। उनका गफ टोले गुन्डाका धमासभन्दा बढी महत्व राख्दैनन्। उखानटुक्का भने छट्टु पुराणवाचक पाराका झिक्छन्। पुष्पकमल दाहालको क्षमता जेजस्तो भए पनि उनको प्रभावकारिता भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण स्वात्तै घटेको छ। नेता प्रभावहीन भएपछि निर्णायक हस्तक्षेप संगठित संस्थाले गर्ने हो। लाग्छ, सभाध्यक्ष नेम्वाङले भाषा आफ्नो प्रयोग गरे पनि बोली भने नेपाली सेनाको मुखर गरेका हुन्। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन ‘सफलतापूर्वक' सञ्चालन गरेको श्रेय अदालतले लिएको भए पनि राजनीतिक वृत्तले उपलब्धिको पालोपैँचो नेपाली सेनालाई तिर्न अझ बाँकी नै छ। प्रतिपक्षभन्दा पनि कांग्रेस–एमालेमाथि दबाब बढाउन अध्यक्ष नेम्बाङको अभिव्यक्ति आएको हुनसक्ने एकथरीको अडकलबाजी आधारहीन नहुनसक्छ। स्वाभाविक हो, प्रतिरोध पनि लक्षित समूहबाट नै भएको छ। बन्दुकको छायाँमा लेखिएको संविधानले सबैभन्दा बढी क्षति कसलाई गर्नेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा वा माधव नेपाललाई अध्यक्ष एवं पूर्व प्रम दाहालले सम्झाइरहनु पर्दैन। उनी स्वयं त उसै पनि सडकमा छन्। एकथान संविधानको सबैभन्दा बढी हतार नेपाली सेनालाई छ। घन, फलाम तात्तिएकै बेला हान्नुपर्ने हतारो उसलाई हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। राजनीतिक संस्कृति सुदृढ हुँदो हो त सभाध्यक्ष नेम्बाङले उनको कार्ययोजना विफल भइसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरिसकेका हुन्थे। त्यस्तो कदमले यथास्थितीवादीको मनोबल झन् बढ्ने थियो। त्यसैले जे भइरहेका त्यो बेठीक होइन। सभामुख नेम्बाङले बिर्सिनै नहुने के हो भने जारी सत्यनारायण कथामा उनको भूमिका ‘कलशाघिष्ठित गणेश'को मात्रै हो। उनले हलचल गरे जल पोखिन्छ, त्यत्ति हो। कर्मसाक्षी दीपनारायण भएर बलिरहनु पर्ने राष्ट्रपति यादव ‘कटुवाल काण्ड’ ताका चल्न खोजेर झन्डै प्रजातन्त्रमा आगो लागेको थियो। तत्कालीन प्रधामनन्त्री दाहालले हतारहतार राजीनामा दिएर बल्लतल्ल ज्वालालाई फैलिनबाट रोकेका थिए। अहिले पदासीन राजनीतिकर्मी प्रयोग भइदिने हो भने परिस्थिति तिनको नियन्त्रणबाहिर जान बेर लाग्ने छैन। हस्तक्षेपको वातावरण बनाउन त सीके राउत देखि नेत्रविक्रम चन्दसम्म मैदान छँदैछन्। राजनीतिमा जोखिमरहित विकल्प कुनै पनि हुँदैन। अड्कल के सम्म गर्न सकिन्छ भने पुरेततन्त्रकै बाहुल्य रहेको राजनीतिक वृत्तले समेत आफ्नै हितका लागि स्थायी सत्ताको वर्चस्व निरन्तर रहने प्रकृतिको नयाँ संविधान सहजै स्वीकार गर्ने छैनन्। मधेसी, जनजाति, महिला एवं युवा सभासद् कांग्रेस र एमालेमा पनि छन्। तिनले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने गरी धर्म निरपेक्षता, संघीयता एवं समावेशितालाई तिलाञ्जली दिन गाह्रो छ। मधेसीलाई त सडकबाहेक अरू कुनै विकल्प क्षितिजमा देखिँदैन। बहिष्करण अन्त्यको संघर्ष स्वभावतः लामो नै हुने गर्छ। कर्मकाण्डबाट जायजन्मको विम्ब तिरमिर गर्ने खालको लाग्न सक्छ। तर संविधानको प्रसव पीडा हुन्छ नै अनौठो। स्त्रीरोग विशेषज्ञहरु गर्भाशय संकुचनको भ्रामक क्लेश (फल्स पेन) लाई सुत्केरी व्यथासँग छुट्याएर हेर्छन्। संविधानको जन्ममा त जति समय लाग्नुपर्ने हो, त्यति त लाग्छ नै। ‘प्रोजेक्ट’ जस्तो समय सीमाभित्र रहेर राज्य समाज चल्दैन। माघ ८ सँग आत्तिनुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले शासन व्यवस्था संचालनतिर ध्यान दिए हुन्छ। प्रलय पूर्व सूचना दिएर आउने गर्दैन। - See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/31074.html#sthash.iW8GGtt3.dpuf