आशा र आशंकाको आगत
काठमाडौं र मधेस कसरी सहयोगी बनेर हिँड्न सक्छ ? यसमा नै मुलुकको आगामी बाटोमा देखा पर्ने आशंका र आशाको निर्धारण हुन्छ ।
वैशाख २, २०७३- छिटपुट शुभ घटनाहरूको बाबजुद २०७२ नेपालका लागि सार्थक वर्ष रहेन । नयाँ वर्ष थालनीसँगै आगतको परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । कामना गर्दा जहिले पनि शुभ र सहजको गरिन्छ । तर भुइँ सतहको परिस्थितिले सोचेजस्तो हुन्न ।
जसरी पानीको बाह्य रूप तरल र शीतल हुन्छ, तर उसको बनोट दुई अत्यन्त प्रज्वलनशील ग्यास हाइड्रोजन र अक्सिजनको सन्धिको परिणाम हो । पानीलाई उसको बाह्य रूपकै आधारमा तरल र शीतल भन्नु उसको समग्रताको परिचय होइन ।
पानीको भित्री बनोटको चरित्रको पनि आफ्नै प्रभाव हुन्छ । एउटा वर्षको समाप्ति र अर्को वर्षको आगमनको बेला कहीं कतै आक्रोश र असन्तुष्टिको संगठित अभिव्यक्ति सतहमा नदेखिए पनि निकट आगतमा त्यसो हुन्न भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।
बितेका वर्ष नेपालले राजनीतिक भूगोलको स्थिरता प्राप्त गरेको दुई सय वर्ष पुगेको वर्ष थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपालले आफ्नो निश्चित सांँध पाएको हो । त्यसपछि पनि पश्चिमका ‘नयांँ मुलुक’ जोडिन आएकै हुन् ।
वर्षको प्रारम्भमै महाभूकम्प जाँदा त्यसको प्रभाव क्षेत्रमा मध्यपहाडी जिल्लाहरू परे । त्यतिखेर पहाडको आपत र पीडालाई मधेसले आफ्नै ठान्यो र सक्दो साथ दिने प्रयत्न गर्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक सम्बन्धहरूको दृष्टिकोणले भूकम्पबाट सिर्जिएको यो एउटा बिर्सनै नसकिने परिघटना थियो । परकम्पहरू माझ पनि मधेसीहरू प्रभावित जिल्लाहरूमा पुगे र सक्दो मल्हम लगाउने काम गरे ।
वर्षको मध्यमा संविधान निर्माण हुँदा त्यसमा मधेसले असन्तुष्टि देखायो । आन्दोलन भयो । लम्बिँदै गयो । तर आन्दोलनको अवधिभरि कहीं कतै पनि फरक पहिचान बोक्ने समुदायप्रति घृणा पस्किने काम भएन ।
मधेसबाट उनीहरूलाई पलायन हुनुपर्ने नियोजित परिस्थितिको निर्माण गरिएन । राजधानी काठमाडौं वा पहाडतिर पनि नाकाबन्दीका बारेमा प्रशस्त असहमतिहरू सुनिए ।
दैनिक जीवन असहज हुनपुग्दा मधेस आन्दोलनबारे चित्त दुखाइ भयो । यसका बाबजुद पनि कहीं कतै मधेसी समुदायलाई लक्षित गरेर
अप्ठ्यारो पार्ने काम अरू समुदायको तर्फबाट संगठित रूपमा भएन ।
यी दुई विशिष्ट पक्षलाई बितेको वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आन्तरिक सामथ्र्यको रूपमा लिन सकिन्छ । यी दुई परिघटनाहरू सामुदायिक अन्तरसम्बन्धका बारे एकअर्का समुदायमा बढ्दो सामाजिकीकरणको प्रमाण हो ।
संविधान बन्नु राम्रो भयो । लामो समयदेखिको अपेक्षा थियो कि संविधानसभाबाटै संविधान जारी होस् । राजतन्त्र हटिसकेपछि नेपालमा कुनै विजेता थिएनन्, कुनै क्षेत्र, समुदाय वा जाति कसैको एकल राज्य थिएन । नेपालको भूगोलभित्र बस्ने सबैको नेपाल भएको अवस्था थियो ।
यहाँ एउटा यस्तो संविधान चाहिएको थियो, जसले लोकतान्त्रिक प्रयोगलाई एउटा पद्धतिगत ढाँंचा देओस् र त्यसका आधारमा प्रत्येक नागरिकको राज्यसँगको सम्बन्ध अनुबन्धित होस् ।
सँगै त्यसैका आधारमा नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न पहिचानधर्मीहरू माझ सम्मानित सम्बन्धको निर्धारण होस् । संविधानका रचनाकार पक्षहरूको दूरदर्शिताको कमीले गर्दा उनीहरूले सुरुदेखि नै आफूलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पाए । संविधानभित्रको सामर्थ्य र स्पेसका बारेमा इमानदारीपूर्वक समुदायको तल्लो तहमा गएर बुझाउने प्रयत्न भएन ।
आफ्नो राजनीतिक अडानलाई सही र अन्तिम सत्य सावित गर्ने प्रयत्नमै संविधानलाई विश्वकै महाउत्कृष्ट भन्दै व्याख्या गर्ने काम भइराख्यो । जबकि घोषणाको केही महिनाभित्र नै त्यसमा संशोधन गरियो ।
त्यो भनेको संविधानभित्र स्पेस छ, जसले लोकअपेक्षा अनुसार परिमार्जनको अवसर सुरक्षित राखेको छ । मधेसको असन्तुष्टिलाई सुरुमै निषेध गर्नुभन्दा संविधान घोषणापूर्व नै स्पेस दिएको भए २०७२ साल नेपालीका लागि युगान्तकारी वर्ष हुने थियो ।
राजनीति ल्यान्डस्केप जस्तो हुँदैन । राजनीतिक स्काइस्केप हो । हेर्दाहेर्दै बादलले घेर्छ, वर्षाद हुनथाल्छ र फेरि निलो स्वच्छ स्वरूपमा आकाश बदलिन्छ र उज्यालो घाम झुल्किन्छ । कतैबाट फेरि बादल आइदिन सक्छ र सारा दृश्य निमेषमै बदलिन सक्छ ।
बादल कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । जसरी यसको कुनै भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै राजनीतिको सन्दर्भमा पनि यदाकदा यस्तै भइदिन्छ ।
मधेसमा ठूलो लोकउभार उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा नत त्यहाँका राजनीतिकर्मीलाई विश्वास थियो, न काठमाडौंले नै आकलन गरेको थियो । मधेसमा कल्पना नै नगरिने लोकविस्फोट भयो ।
मधेस आन्दोलनपश्चात नेपाली समाज मानसिक रूपमा विभाजित भयो । यसमा राज्यले लिएको दमन नीति र उसद्वारा फैलाइएको सूचनाका आधारमा पहाड र मधेस दुई कित्तामा देखिए ।
२०६३ र ०६४ को मधेस आन्दोलनताका काठमाडौं हतप्रभ भएको थियो र मधेसलाई सुन्नुपर्छ भन्ने हतार पनि देखिएको थियो । काठमाडौंलाई लाग्यो, हामी कतै विराएकै हौं । यो प्रवृत्ति सरकारमा बस्नेहरूमा मात्रै होइन, समुदायको तहमा पनि देखियो ।
तर यस पटकको अवस्था फरक थियो । सुरुदेखि नै मधेसइतर पक्षहरूमा एउटा सोचको विकास भयो, ‘मधेसीहरू फगत किचकिच गर्छन्, तिनीहरूलाई कति दिने, यिनीहरू भारतीय रणनीतिका औजार हुन् ।’ यसको फाइदा राज्यले लियो । उसले बडो निर्ममतापूर्वक मधेसलाई दमन गर्यो । आन्दोलनलाई दबाउने, थकाउने र अल्झाउने उत्साह पायो ।
मधेसमा पनि एउटा फरक सोचको विकास भयो, हाम्रो संघर्षको लाभ सबैले पाउने हुन्, तर लड्दा एक्लै लड्नुपर्ने पो रहेछ । गजेन्द्रनारायण सिंहको पालादेखि नै मधेसको लडाइँ जनजातिसँग मिलेर अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यनीति थियो । अहिले पनि त्यो रणनीति कायम नै छ ।
तर यसपटक जति गर्दा पनि जनजातिहरूको साथ र सहयोग व्यापक रूपमा पाउन नसकेको आम मधेसीको बुझाइ छ । त्यसैले कतिपयले टिप्पणी गर्छन्, जब पहाड र मधेसको कुरा हुन्छ, जनजातिले आफूलाई फरक कित्तामा उभ्याउने प्रयत्नमा पुगेको देखिन्छ ।
मधेसका स्रष्टाहरूले सिंगो समुदायलाई नै आत्मकेन्द्रित राखी गीत, कविता र नाराहरू कोर्ने काम गरे ।
गैरमधेसी पक्षले मधेस आन्दोलनलाई चियाउनेभन्दा पनि नाकाबन्दीको विरुद्धमा सिर्जनाहरू कोर्न थाले । स्रष्टाहरू माझ पनि विभाजन देखियो । अन्यत्र राजनीतिले गर्दा समाजमा दूरी बढ्दै गर्दा साहित्य र संगीतले सेतुको काम गर्छ । हामीकहाँ भने साहित्य नै फरकपनका कारक बन्न थाले ।
समाजलाई जोड्ने, एकअर्काे समुदायगत स्वर माझका मूल पक्षलाई केलाउने र त्यसमा सामञ्जस्यको खोजी गर्ने काम सञ्चार माध्यमको पनि हो । राजधानी केन्द्रित मिडियाले संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको आन्दोलनलाई आफू विरुद्धको आन्दोलनका रूपमा बुझ्यो । मिडिया जहिले पनि एउटा सजग प्रतिपक्षका रूपमा रहन्छ ।
काठमाडौंका मिडियाको फराकिलो हिस्सा राज्यको औजारको रूपमा अगाडि सरे । अन्धराष्ट्रवाद र साम्प्रदायिकता तिनका मूल स्वर भए । पछिल्ला वर्षको प्रयोगले फेरि सम्झना गरायो, मिडियाको चरित्र बदलिँदैछ ।
पहिला यो कमजोर मानिसको स्वर हुन्थ्यो, अब यो ताकतदार वर्गको बयान बन्दै गएको छ । उता मधेसतिरका स्थानीय मिडियाले पनि आफूलाई आन्दोलनकै अंग मानिरहे । के सही के गलत ठम्याउनेभन्दा पनि आन्दोलनको साझेदार बनेर अगाडि आए । यसले कतिपय मिडिया प्रतिष्ठानलाई तात्कालिक लोकप्रियता पनि दियो ।
तर मिडिया संहिताको हिसाबले त्यतातिर पनि चुक हुँदै गएको चालै पाइएन । काठमाडौं इतरको स्वरलाई मूलधार बनाउने नाममा जेजस्ता प्रयोग र अभ्यास भए, त्यसले समुदाय र मिडिया बीचको सम्बन्धबारे बहसको विरासत दिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै पनि मुलुकको हैसियत र भूमिकाको निर्धारक तत्त्व जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति र क्षेत्रफल हुने भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा आर्जनका निम्ति अरू थुप्रै कारणहरू हुन्छन् ।
मुलुकभित्रको सामाजिक सम्बन्ध, राज्यको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक विकासको गतिले पनि राष्ट्रको व्यक्तित्व निर्माण गर्छ । सुशासन, राज्यको सेवा प्रवाहको सामथ्र्य र नागरिकको जीवनस्तरले पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्छ ।
भूकम्प पीडितको व्यवस्थापन, कर्णालीको सुख्खा र तराईको किसानको मर्कालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु राज्यको सामथ्र्यभन्दा त्यसका अभियन्ताहरूको बदनियतका रूपमा देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिकोणले पनि यसपटक पहाड र मधेस दुई ध्रुवमा देखापरे ।
यस पृष्ठभूमिमा २०७३ साल अपेक्षाको वर्ष होस् । सबैको यसैमाथि नजर छ । मधेसले के गर्छ ?
काठमाडौं र मधेस कसरी सहयोगी बनेर हिँड्न सक्छ ? यसमा नै मुलुकको आगामी बाटोमा देखापर्ने आशंका र आशाको निर्धारण हुन्छ । एउटा कुरा पक्कै हो, आम मधेसीले अब सीमानाका धर्ना कार्यक्रम चाहेका छैनन् ।
त्यो उनीहरूको रोजाइ पनि होइन, काठमाडौंले विकल्प नदिँदाको परिणति हो । तसर्थ काठमाडौंले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको नाममा सीमित वर्गको स्वार्थलाई परिभाषित गर्ने र राज्यका विभिन्न अंगमा सिन्डिकेट निर्माण गर्नेभन्दा पनि सम्वाद र सहमति गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने यिनै औसत दर्जाका नेताहरूबाट पनि सन्तोषजनक परिणाम निस्किन सक्छ ।
यसका निम्ति मुलुकका विभिन्न हिस्साबाट नागरिक हस्तक्षेप चाहिएको छ । आउँदा दिनमा सबै सरोकारवाला पक्षले संयम र सीप देखाएन भने २०७२ सालको सिमसारमा फँसेको ०७३ साल पनि निस्कन जति कोसिस गर्यो, झन् त्यसमा फँस्दै जाने खतरा छ ।
विभिन्न भूगोलमा रहेका सामञ्जस्यका सूत्रहरूलाई जोड्दै लोकतन्त्रको सामथ्र्यलाई तन्काउँदै अगाडि बढ्यो भने यो वर्ष ल्याटिन भाषाकै शब्द ‘अन्नुस मिराविलिस’ अर्थात गज्जबको वर्ष वा आसलाग्दो वर्ष सावित हुनसक्छ ।
प्रकाशित: वैशाख २, २०७३
http://bit.ly/1oZl0Hx