देशको खाद्यान्न भकारी प्रदेश २
देशको खाद्यान्न भकारी प्रदेश २
रणधीर चौधरी र डा. संजीवकुमार ठाकुर
काठमाडौँ
८ भाद्र २०७७
७ मिनेट पाठ
संग्रह
ईमेल
प्रिन्ट
8 SHARES
नेपाल गाउँहरूको देश हो। नेपालको आत्मा गाउँ र किसानभित्र बस्छ। त्यही भएर होला, नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिन्छ। यहाँ झण्डै ६० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा कृषिमाथि निर्भर छन्। तर नेपाली किसानको आर्थिक स्थिति नाजुक छ। देशमा राजनीतिक परिवर्तनले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। कृषि र आर्थिक क्रान्तिका नारा घन्काउँदासमेतकिसान अहिले पनि गरिबी, अशिक्षा र शक्तिहीनताको परिबन्धमा रहन बाध्य छन्।
कृषिका हिसाबले नेपालको जलवायु अनुकूल छ। परम्परागत शैलीलाई कृषिका आधुनिक औजार र प्रविधिले केही हदसम्म विस्थापित गरेको छ। मधेसतिर खेतीपाती गर्न पहाडको तुलनामा अनुकूलताको आयतन अधिक छ। मधेसमा किसानले खेतीपाती गर्दा पूर्णरूपमा प्रकृतिमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। अतिवृष्टि या अनावृष्टिको सिकार हुँदै आएको छ किसान। समयमा पानी नपर्नुको कारण बाली सुक्ने गर्छ भने अधिक वर्षाका कारण बाढीको चपेटामा किसानको पसिनासमेत बग्ने गरेको छ। मधेसका किसान छल, प्रपञ्चबाट नितान्त टाढा रही सादा जीवनयापन गर्न रुचाउँछन्। किसानमा शिक्षाको अभावका कारण परम्परागत तरिकाद्वारा अन्न उब्जाउन बाध्य छन्। सबैका लागि अन्न उब्जाउने किसान प्रायः भोकै बस्नुपर्ने पीडादायी घटना हामीले पक्कै सुनेका हुनुपर्छ। यो आलेखमा प्रदेश नं. २ मा कृषिको सम्भावना र चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ।
प्रदेश २ को कुल ९६६१ वर्ग किलोमिटर भूभागमध्ये ५६.६४ मा खेती गरिएको छ। खेती नगरिएको ३.६६ प्रतिशत छ। कृषियोग्य तथा बाँझो जग्गा ६.४८ प्रतिशत छ। सिँचित क्षेत्रफल २१.९६ प्रतिशत छ। कृषि यस प्रदेशकाजनताको मुख्य पेसा र जीविका चलाउने माध्यममध्ये एक प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५९.९५ प्रतिशतमा खेती गरिएको छ। प्रदेशका बहुसङ्ख्यक कृषकले एक हेक्टरभन्दा कम जमिनमा खेती गरिरहेका छन्। सानो सानो टुक्रामा विभाजित जमिनका कारण कृषि उपकरण र यन्त्रको प्रयोग आवश्यक मात्रामा हुन नसकेको अवस्था छ।
सरकार(हरू)ले थोरैमात्र इमान्दारिता देखाउने हो र सरकारले ल्याउने कृषि योजनाहरूमा वास्तविक किसानको पहुँच हुँदो हो भने प्रदेश नं. २ सरकारले वाग्मती मात्रै होइन, नेपालका हरेक प्रदेशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने ल्याकत राख्छ।
नेपालको कृषि उत्पादनमा (कृषि र पशुसमेत) यस प्रदेशको योगदान करिब १३.५ प्रतिशत रहेको बुझिन्छ। प्रदेशको जिडिपी मा कृषिको योगदान ३९.५ प्रतिशत छ। देशको कुल उत्पादनमध्ये करिब २१.६१५ खाद्यान्न, २०.७५ फलफुल र २५.८८५ तरकारीप्रदेश २ मा नै उत्पादन हुँदोरहेछ। यद्यपि माथि उल्लिखित कृषि उत्पादन क्षमता र सो भन्दा बढी उत्पादन क्षमताको सम्भावना बोकेको यस प्रदेशको कृषि उत्पादनले आयातित कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट गुज्रनु परिरहेको छ। नेपाली कृषि उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तुलनात्मकरूपमा कमजोर छ। कमजोर हुनुको कारणबारे यथेष्ठ अध्ययनको कमी छ। साथै यसको समाधानसमेत औल्याउनु आवश्यक छ।
जलेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ का एक कृषक परीक्षण पासवानले अहिले धान खेती गर्दाको आफ्नो पीडा सुनाएका थिए– हेर्नूस्, हामीलाई धानको उत्पादन बढाउनका लागि सबैभन्दा अधिक खाँचो पर्ने चिज हो, बीउ। हामीसँग अहिले उन्नत बीउ छैन्। नेपाल सरकारले दिने बीउ विश्वसनीय हुँदैन र कृषकलाई चाहिने जतिपनि पाइँदैन। समयमा त झन पाउनैगाह्रो हुन्छ। त्यसपछि, सिँचाइको समस्या त सदाबहार नै छ। आकाशे पानीको भरमा धान खेती गर्न हामी बाध्य छौँ। मल उपलब्धताको अवस्था पनि उदेकलाग्दो छ। यसपालि त ८सय रुपियाँ प्रतिबोरा पर्ने युरिया हामीले १३ सय रुपियाँमा किन्नुपरेको छ। सुरक्षा निकायको भय र त्रासका बीच पनि हामी भारतबाट सस्तोमा मल ल्याएर थोरै भएपनि राहत महसुस गथ्र्यौँ तर यसपालि कोरोना र लकडाउनको त्रासदीका कारण चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपरेको छ।
प्रदेश नं. २ का हरेक किसानका समस्यालाई पासवानले प्रतिनिधित्व गरेको बुझ्दा अतिशयोक्ति नहोला। वास्तविक कृषकले सरकारी सहयोगको अनुभूति नगरे पनि परम्परागत खेतीकै आधारमा भए पनि प्रदेश २ मा चामल नेपालको कुल उत्पादनको २६.६४ र गहुँ २९.०८ प्रतिशत छ। त्यति मात्रै होइन, यी दुवै उत्पादनमा ११.३८८ प्रतिशत अतिरिक्त (सरप्लस) समेत रहँदै आएको छ। यसलाई गम्भीरताका साथ हेर्ने हो भने किसानले माटो परीक्षण गरेको हुँदैन, उन्नत बीउ किसानलाई चाहिएको जति उपल्ब्ध हुँदैन, सिँचाइ भगवान भरोसामा छ। सरकारले दिने कृषि कर्जामा आमकिसानको पहुँच छैन्। ठालुहरूले कृषि कर्जा लिएर गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको खुलासत्य कसैबाट लुकेको छैन्। सरकारी पक्षबाट त्यसको अनुगमन भएको बिरलै पाइन्छ।
सरकारले अनुदानसमेत दिन्छ कृषकलाई तर उक्त अनुदानमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको एकाधिकार रहँदै आएको छ। अनुदान दिने प्रक्रिया पनि त्रुटिपूर्ण नै रहेको बुझिन्छ। सरकारले‘अनुदानका लागि अनुदान’ दिन्छ कि भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ। जबकि अनुदान कि ‘इनपुट’मा दिनुपर्छ या त ‘आउटपुट’ मा। जस्तैकि त गाई खरिदमा अनुदान दिनुप¥यो या दूध उत्पादनमा। तर अदूरदर्शिता यस्तो छ कि एकपटक कसैले गाई खरिद ग¥यो भने उसले पुनः उक्त गाईमै अनुदान पाउने गर्छ। राजनीतिले जकडिएको हाम्रो समाजमा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा ‘कागजमा गाई पालन’ देखाएर अनुदान लिने गरेका हुन्छन्। उत्पादन र उत्पादकत्वको वास्तविक एकिन वा रेकर्ड नहुनुको कारणसमेत अनुदानको प्रभावकारिता देख्न सकिएको छैन्। अर्को, अहिलेको संघीय संरचनामा नेपाल गएको हुनाले संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने कृषि योजना चाहे सहुलियत कर्जा होस् या अनुदान, दुवैमा तारतम्यताको अभावका कारण एउटै व्यक्तिले दुवै तहको सरकाबाट आएको सुविधाभोग गर्ने गर्छन्, त्यो पनि ठालु भनाउँदाहरूले।
प्रदेश नं. २ को चर्चा हुँदा यस प्रदेशका नेताहरूले कृषिलाई प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ भनेर भाषण गरी आत्मरोमाञ्चित हुँदैगरेको देखिन्छ। वास्तवमा प्रदेश नं. २ लाई कृषिको पर्यायवाची भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला। यहाँका किसान हचुवाकै भरमा खेतीपाती गर्दासमेत खाद्यान्न वस्तु उत्पादनमा उदाहरणीय प्रस्तुति देखाइरहेका छन्। उत्पादनकै दृष्टिकोणले हेर्नेहो भने यस प्रदेशमा ३,५५,६९५ मेट्रिक टन बचत छ तर अन्य प्रदेशको अवस्था भने यस्तो छैन्। उदाहरणका लागि वाग्मती प्रदेशमा २,२७,०३५ मेट्रिक टन अभाव देखिएको छ। सरकार(हरू)ले थोरैमात्र इमान्दारिता देखाउने हो र सरकारले ल्याउने कृषि योजनाहरूमा वास्तविक किसानको पहुँच हुँदोहो भने प्रदेश नं. २ सरकारले वाग्मती मात्रै होइन, नेपालका हरेक प्रदेशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने ल्याकत राख्छ। नेपालले अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने दुःखद अवस्थाबाट समेत छुटकारा पाउने सम्भावनाको आयतन फराकिलो हुनेछ।तर उन्नत बीउ र आधुनिक सिँचाइको उपलब्धताबिना यो सम्भव छैन्।
प्रदेश नं. २ का स्थानीय सरकारहरूले सडक, मठमन्दिर र गाउँगाउँमा प्रवेशद्वार मा आवश्यकताभन्दा अधिक लगानी गर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले कृषिलाई प्रधानताका साथ लिएर आमकिसानलाई चाहिने मात्रामा बीउ उपलब्ध गराउने हो र किसनाको खेतमा ‘इलेक्ट्रिफिकेसन’ गरी सिँचाइको व्यवस्था गर्नेहो भने निमुखा किसानको आत्मबल मात्रै बढ्ने थिएन अपितु यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण योगदान थप्न सफल हुन्थ्यो।
‘ननफार्मिङ’ तर्फको कुरा गर्ने हो भने देशमा दूधको कुल उत्पादनमा १४.०६, मासु मा १३.५६, अण्डा ६.८२, माछा ५८.३३ प्रतिशत प्रदेश नं. २ ले योगदान पु¥याइरहेको छ। यस क्षेत्रमा पनि सरकारको तर्फबाट गरिएको लगानीमा निमुखा किसानको पहुँच छैन्। परम्परागत शैलीमा किसानहरू आफ्नो मेहनत र भाग्यको भरमा कर्म गर्न बाध्य छन्। उत्पादन बढाउन सरकारले किसानलाई विभिन्नखाले तालिम दिन सक्नुपर्छ, अर्थपूर्ण तालिम।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कृषि तथा पशु शाखाहरू एकअर्कासँग सहकार्यमा चलाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको खाँचोलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय वडामा कृषि तथा पशु सेवा सञ्चालनका लागि सेवा करार सम्झौता गरी कृषककै घरदैलोमा कृषि तथा पशु सेवा सञ्चालन गर्नसक्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले आफ्नो उत्पादन क्षमतामा जोड दिने हो भने यसले अन्य प्रदेशसँग सम्झौता गरी अन्तरप्रदेशीय व्यापारको थालनी गर्न सक्नुपर्छ। खासगरी चामल र गहुँमा त प्रदेश २ आत्मनिर्भर मात्र नभई बाँकी सबै प्रदेशलाई आपूर्ति गर्ने ल्याकत बोकेको छ।
कुनै राजनीतिक दलले किसानका लागि आन्दोलित भएको हाम्रो पुस्तालाई सुनेको÷हेरेको छैन। पछिल्लो समय उखु किसानले काठमाडौँ पुगेर चिनी मिलका मालिकहरूले उखुको रकम राखेकोविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। उक्त आन्दोलनमा कुनै राजनीतिक दलको सक्रियता र सहभागिता देखिएन। अहिले बेला आएको छ, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कृषिबारे चिन्तित हुने। सरकारले ल्याउने कृषि सरकारी कार्यक्रमहरू किसानमुखी हुनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकारहरूले फजुलमा बजेट खर्चनुभन्दा कृषिमा लगानी लगाउने हो भने जनतालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कठिन छैन्। किनभने जबसम्म कृषि कर्म गरेर जनताले एउटा निश्चित रकम कमाउन सकिने सम्भावना देख्दैन तबसम्म कृषि क्षेत्र जनचासोको विषय बन्न सक्दैन।
(चौधरी, शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रसँग आबद्ध छन् भने ठाकुर पशु चिकित्सक हुन्।)
https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/315461-1598245195.html?fbclid=IwAR2QpALK9LZeXKWC2zAnGfZSC7WrLIsFOKFCjSeopsZX312P0AFlwTcswes
भर्चुअल कक्षाको लागि प्रचारप्रसार गरिदै
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, असार २ गते । सरकारले शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन शुरु गरेको भर्चुअल कक्षामा महोत्तरीका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई पहुँच पुरयाउन शिक्षा समन्वय र स्थानीयतहहरु लागिपरेका छन् ।
असार १ गतेदेखि विभिन्न टेलिभिजन तथा रेडियोबाट शुरु भएको भएको सो कक्षाहरुमा विद्यार्थीहरुको पहुँच पु¥याउन अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुमा सुचना पु¥याउन आफुहरु लागिपरेको शिक्षा समन्वय इकाई महोत्तरीका प्रमुख शत्रुधन यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले महोत्तरी जिल्लाको ८४ वटा विद्यालयमा सुचना प्रविधिको पहुँच पुगिसकेको जानकारी दिनुहुदै आफुहरुले विद्यालय, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई सुचना प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण सिकाईको फाइदा लिन समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो । कतिपय विद्यालयहरुमा यसको अभाव भएकोले विद्यालय तथा स्थानीयतहहरुलाई समन्वय गर्न आग्रह गरिरहेको जानकारी दिनुहुदै लकडाउनको अवधिमा हामीले विभिन्न विद्यालयहरुसंग ६ पटक जुम मिटिँग समेत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
अधिकाँश विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन राखिएको तथा सबै विद्यार्थीहरुसंग टिभी र इन्टरनेट अभाव रहेको कारणले केही समस्या देखिएको बताउनुहुदै आफुहरु यसको लगत संकलन गरेर विकल्पको खोजी गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले जिल्लाको अधिकाँश माध्यमिक विद्यालयहरुलाई कम्प्युटर, इन्टरनेट जडानको लागि साढे ६ लाख दिएको जानकारी दिनुहुदै उहाँले कतिपय विद्यालयहरुमा कम्प्युटर शिक्षक अभावमा केही समस्या भएपनि भर्चुअल शिक्षाको लागि समस्या नरहेको दावी गर्नुभयो । कतिपय विद्यालयहरुले कम्प्युटर जानेका शिक्षकहरुबाट काम गर्ने गरेका छन् भने अधिकाँश मावितहमा स्थानीयतहहरुले कम्प्युटर शिक्षकको व्यवस्थापन गरेको उहाँको भनाई थियो ।
त्यसैगरी जलेश्वर नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत जयकुमार साहले बैकल्पिक शिक्षाको सहजीकरणको लागि सरकारले शुरु गरेको टिभी रेडियो कार्यक्रमबारे प्रचारप्रसार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले घरमा इन्टरनेट र टिभी नभएका विद्यार्थीहरुको लगत संकलनको काम पनि भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
महोत्तरी जिल्लामा बाहिरबाट आउनेहरुको लागि तयार गरिएको क्वारेन्टाइनहरु अधिकाँश विद्यालयमा राखिएका छन् । जिल्लामा रहेको ९२ वटा क्वारेन्टाइनहरु मध्ये ६ दर्जनभन्दा बढी क्वारेन्टाइन विद्यालय र मदरसामा नै छन् । कति विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ भन्ने कुनै तथ्याँक शिक्षा समन्वय इकाईसंग नभएपनि स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका कोरोना कोभिड १९ हेर्नुहुने फोकलपर्सन गिरेन्द्रकुमार झाले ६ दर्जनभन्दा बढी क्वारेन्टाइन विद्यालय, मदरसा र क्याम्पसमा रहेको बताउनुभयो ।
जलेश्वर नगरपालिमामा २७ वटा, सम्सी गाउँपालिकामा ४ वटा विद्यालय र ८ वटा मदरसामा १२ वटा, भंगहा नगरपालिकामा ११ वटा, गौशाला नगरपालिकामा ११ वटा रामगोपालपुरमा ८वटा, मनरामा ६ वटा बलवामा ४ वटा, औरहीमा २ वटा, मटिहानीमा ४ वटालगायतका सबै स्थानीयतहहरुमा क्वारेन्टाइन विद्यालयमा बनाइएको फोकल पर्सन झाले बताउनुभयो ।
परिक्षा समयमै विद्यालयमा भोज
परिक्षा समयमै विद्यालयमा भोज
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन ३० गते । महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका वडानं. ८ मा रहेको सोनामाई आधारभूत बिधालया टिम्कियामा शुक्रबार एकातर्फ परिक्षा भइरहेको थियो भने एकातर्फ गाउँलेहरु भोज खान व्यस्त थिए ।
विदाको दिन विद्यालयमा कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा परिक्षाको समयमा नै त्यहाँ भोज भइरहेकोमा स्थानीयहरु आश्चर्यचकित भएका थिए । सो विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गंगाराम यादवको छोराको बिहेभोज सो विद्यालयमा चल्दै थियो भने विद्यार्थीहरु वार्षिक परीक्षाको पहिलो दिन परिक्षा दिइरहेका थिए ।
सोही ठाउँका स्थानीय तथा नेपाली काँग्रेसका नेता रामआश्रय यादवले विदाको समयमा विद्यालयको प्रयोग गर्नुपर्नेमा परिक्षाको समयमा भोजभात तथा अन्य कार्यक्रम गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले विद्यालयलाई नीजिकरण गरेको आरोप लगाउनुहुदै यसमा सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभयो । वडामा सार्वजनिक धर्मशाला वा दलानको अभाव भएको कारणले विद्यालयमा भोजभात गरेको हुनसक्ने वताउनुहुदै उहाँले विद्यालय नचलेको समयमा भोजभात गरेको भए राम्रो हुने सुझाव दिनुभयो ।
यससम्बन्धमा औरही नगरपालिकाका शिक्षा समिति संयोजक धनबहादुर राईले आफुहरुलाई पनि यससम्बन्धी जानकारी भएपछि तत्कालै हटाउन लगाएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरिता कुमारी यादवलाई विद्यालयमा विद्यालय चलिरहेको समयमा यस्ता गतिविधि नगर्न र नगराउन निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।
स्थानीय युवा धर्वेन्द्रकुमार यादव यदुवन्शीले आफुले यसको विरोध गर्दा व्यवस्थापन समितिले आफनो घरमा कुरा लगाएको बताउनुहुदै गलतलाई गलत भन्दा दवाव झेल्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा गलत भनेर विरोध नै गर्न नसकिएको बताउनुहुदै सुधार गर्नुका साटो दवाव दिनु उचित नभएको सुझाव दिनुभयो ।
यससम्बन्धमा औरही नगरपालिकाका प्रमुख सुनिलकुमार यादवलाई मोबाइलबाट सम्पर्क गर्दा उहाँको फोन रिसिभ भएन ।
शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको लागि हरेक विद्यालयहरुले आफना नियम बनाएका हुन्छन् ति नियमहरुमा विद्यालय समयमा कुनै कार्यक्रम गर्न नदिने रणनीति बनाएपनि कार्यान्वयनको अभावको कारणले यस्तो गतिविधि हुने गरेको पूर्व शिक्षा अधिकारी कृष्णचन्द्र झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिए पनि यसको कार्यान्वयन नहुनु दुखद रहेको बताउनुहुदै विद्यालयहरुले आफैले बनाएका नियमहरुलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न चैत ५ गते भित्र परिक्षा सक्न दिएको निर्देशन अनुसार महोत्तरीमा शुक्रबारबाट परिक्षा शुरु भएको हो ।
उपचार अभावमा समस्या झेल्दै एक किशोरी
उपचार अभावमा समस्या झेल्दै एक किशोरी
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन २९ गते । महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वडानं. १२ नैन्ही बस्ने शिवजी ठाकुर बरहीको १७ वर्षिया छोरी मन्जु बरहीको दैनिकी तिनवर्षदेखि ओछयानमै बितिरहेको छ । उनी दैनिक कार्य समेत गर्न नसक्ने स्थितीमा छन् । उपचार अभावमा उनको कम्मरदेखि मुनिको भाग नचल्ने अवस्थामा रहेको कारणले यस्तो नियती बनेको बताउँदै उपचार गराउन सहयोग गरिदिन सबैसंग आग्रह गरेकी छिन् ।
तिन वर्ष अगाडी धनुषा जिल्लाको मुजेलियास्थित मामाघर पुगेका उनी छठको लागि घर लिपपोत गर्न माटो ल्याउने क्रममा माटोको ढिस्को उनको कम्मरमा खसेको थियो । ढिस्कोेले घाइते भएकी उनलाई उपचारको लागि लगिएको र चिकित्सकले तत्काल बेल्ट लगाउनुपर्ने बताएपनि रकम अभावमा उपचार नहुँदा अहिले उनी पुरै थला परेकी छिन् । आमाको स्याहार, सुसार र व्यवहारले अहिलेसम्म आफ्नो दैनिक कृयाक्लाप भइरहेको बताउँदै आफुु पहिलाजस्तै आफ्नो काम गर्न चाहेको बताइन ।
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन २९ गते । महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वडानं. १२ नैन्ही बस्ने शिवजी ठाकुर बरहीको १७ वर्षिया छोरी मन्जु बरहीको दैनिकी तिनवर्षदेखि ओछयानमै बितिरहेको छ । उनी दैनिक कार्य समेत गर्न नसक्ने स्थितीमा छन् । उपचार अभावमा उनको कम्मरदेखि मुनिको भाग नचल्ने अवस्थामा रहेको कारणले यस्तो नियती बनेको बताउँदै उपचार गराउन सहयोग गरिदिन सबैसंग आग्रह गरेकी छिन् ।
तिन वर्ष अगाडी धनुषा जिल्लाको मुजेलियास्थित मामाघर पुगेका उनी छठको लागि घर लिपपोत गर्न माटो ल्याउने क्रममा माटोको ढिस्को उनको कम्मरमा खसेको थियो । ढिस्कोेले घाइते भएकी उनलाई उपचारको लागि लगिएको र चिकित्सकले तत्काल बेल्ट लगाउनुपर्ने बताएपनि रकम अभावमा उपचार नहुँदा अहिले उनी पुरै थला परेकी छिन् । आमाको स्याहार, सुसार र व्यवहारले अहिलेसम्म आफ्नो दैनिक कृयाक्लाप भइरहेको बताउँदै आफुु पहिलाजस्तै आफ्नो काम गर्न चाहेको बताइन ।
पैसा अभावमा उपचार हुन नसक्दा अहिले उनको खुट्टामा घाउ फैलिएको छ । मन्जुकी आमा शैल देवीले भगवानले चाहने हो र मनकारी व्यक्तिहरुले सहयोग गर्ने हो भने मेरी छोरी ठिक भएर हिडन सक्ने बताउनुहुदै सबैलाई सहयोगको अपिल गरिन । छोरीलाई बिहे गर्ने सपना देखेकी उनले ति सपना तुहिएको बताउनुहुदै सपनालाई पुरा गरिदिन सबैसंग आग्रह गरिन् ।
एक छोरा र एक छोरीकी आमा शैलदेवीले पति र छोरा राम्रो नभएकै कारणले छोरीले उपचार नपाएको गुनासो गर्दै आफुले मात्रै अहिलेसम्म छोरीको हेरचाह गरेको बताइन । पतिले फर्निचरको काम गर्ने गरेको तर सबै पैसो रक्सीमा उडाउने गरेकोले छोरीको उपचार नभएको बताउँदै आफु कसरी उनको उपचार गराउने भन्दै उपचारको लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरिन् ।
स्थानीय पार्वती देवीले राम्रो र काम गर्ने छोरी पाए पनि उपचार अभावमा उनी तिनवर्षदेखि ओछयानमै विताउनु परिरहेको बताउनुहुदै उनलाई उपचारको लागि नगरप्रमुख, वडाध्यक्ष सबैलाई गुहारे पनि कोही पनि सहयोग नगरेको बताइन । उनले आफुहरुले चन्दा उठाएर पनि सहयोग गर्ने वताएपनि त्यसले उनको उपचार सम्भव हुने÷नहुने वताउनुहुदै उनको उपचार हुने हो भने ठिक हुने विश्वास गरिन् । उनले भनिन्,‘उनको बुबाले उनको जिन्दगी खराब गरेको छ, शुरुमै कहिँकतैबाट उपचार गरेको भए हुन्थ्यो तर सबै पैसा रक्सीमा उडाउँछ तर छोरीको उपचार गराउँदैन ।’
सोही ठाउँकी इन्द्रकला देवीले पतिले रक्सी खाने, मारपिट गर्ने तर छोरीको उपचार नगराउने गरेको बताउँदै एक्लै महिलाले कसरी उनको उपचार गराउने भन्दै उपचारमा सबैलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरिन् ।
सो वडाका वडाध्यक्ष रामतपेश्वर ठाकुरले आफुले उनको उपचारमा सहयोग हेतुले नगरप्रमुखदेखि अन्यलाई पनि अवगत गराइसकेको जानकारी गराउनुहुदै पहिलाको मुखियाभन्दा पनि कम आफुहरुको अधिकार भएकोले सहयोग गर्न नसकेको दुखेसो पोख्नुभयो । उहाँले कम्बललगायतका सानो सानो सहयोग गरे पनि उनलाई उपचार चाहिएकोले उनको उपचारमा सहयोग गरिदिन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
ओरेक नेपालका महोत्तरी अधिकृत लिला दियालीले आफुहरुलाई पनि जानकारी भएको बताउनुहुदै उनलाई सहयोगको लागि आफुहरुले पहल गर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्ने संविधानले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेपनि रकम अभावमा उपचार नपाउनु दुर्भाग्य भएको बताउनुहुदै यसमा सबैले हातोमाले गरेर अगाडी बढनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
दलित अधिकारप्रति प्रदेश सरकार गम्भिर ः सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शर्मा
दलित अधिकारप्रति प्रदेश सरकार गम्भिर ः सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शर्मा
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन २९ गते । प्रदेश नं. २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले प्रदेश सरकार दलितहरु प्रति जिम्मेवार र गम्भिर रहेको बताउनुभएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघ महोत्तरी शाखाले नेपालमा जातीय विभेद विरुद्ध विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश नं. २ सरकारले अन्य प्रदेशले कल्पना पनि नगरेको समयमा दलित सशक्तिकरण ऐन, प्रहरी प्रदेश ऐन तथा महिलाहरुलाई ५० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था दिने गरी कानुन ल्याएको बताउनुहुदै प्रदेश सरकार यसप्रति गम्भिर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय सरकारले ल्याउने गरेको राष्ट्रिय अभियानहरु प्रदेश सरकारलाई कमजोर गर्ने गरी ल्याइने गरिएको दावी गर्नुहुदै सबैलाई एकजुट भएर लाग्नुपर्ने वताउनुभयो । उहाँले यो प्रदेशमा नै सबभन्दा गरिबी, शिक्षामा कमजोर, स्वास्थ्य तथा विकासको क्षेत्रमा कमजोर रहेपनि संघीय सरकारको राष्ट्रिय अभियानले समस्या ल्याउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले केही दिन भित्रै नेपाल साक्षर घोषणा गदैछ तर प्रदेश २ का दलितहरु ८ प्रतिशत मात्रै साक्षर रहेको यसको उदाहरण रहेको प्रष्ट गर्नुभयो ।
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन २९ गते । प्रदेश नं. २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले प्रदेश सरकार दलितहरु प्रति जिम्मेवार र गम्भिर रहेको बताउनुभएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघ महोत्तरी शाखाले नेपालमा जातीय विभेद विरुद्ध विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश नं. २ सरकारले अन्य प्रदेशले कल्पना पनि नगरेको समयमा दलित सशक्तिकरण ऐन, प्रहरी प्रदेश ऐन तथा महिलाहरुलाई ५० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था दिने गरी कानुन ल्याएको बताउनुहुदै प्रदेश सरकार यसप्रति गम्भिर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय सरकारले ल्याउने गरेको राष्ट्रिय अभियानहरु प्रदेश सरकारलाई कमजोर गर्ने गरी ल्याइने गरिएको दावी गर्नुहुदै सबैलाई एकजुट भएर लाग्नुपर्ने वताउनुभयो । उहाँले यो प्रदेशमा नै सबभन्दा गरिबी, शिक्षामा कमजोर, स्वास्थ्य तथा विकासको क्षेत्रमा कमजोर रहेपनि संघीय सरकारको राष्ट्रिय अभियानले समस्या ल्याउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले केही दिन भित्रै नेपाल साक्षर घोषणा गदैछ तर प्रदेश २ का दलितहरु ८ प्रतिशत मात्रै साक्षर रहेको यसको उदाहरण रहेको प्रष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले आफुले एकपल्ट शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेललाई मोबाइल चलाउन जान्ने, उठाउन जान्ने साक्षर हो भने प्रदेश २ का मानसिक स्थिती विग्रेका बाहेक सबै साक्षर रहेको भन्दिए पुग्ने बताउनुहुदै साक्षर भए÷नभएको उदाहरण बैंकमा पुग्दा थाहा हुने दावी गर्नुभयो । प्रदेश सरकार शिक्षामा बढोत्तरीकै लागि छोरी बचाउ, छोरी पढाउ जस्ता अभियान ल्याएको बताउनुहुदै उहाँले सामाजिक स्तर उठान नभएसम्म राष्ट्रिय अभियानहरु कागजमा मात्रै सिमित हुने वताउनुभयो ।
सामाजिक रुपान्तरणको दिशामा प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनुहुदै उहाँले दलितको सवालमा मात्रै नभए नेपाल सरकारले गरिरहेको विभेदको कुरामा पनि आवाज उठाउन सबैसंग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले संघीय सरकारले समग्र बजेटको ७० प्रतिशत आफुसंग राख्ने तथा १७ प्रतिशत स्थानीयतहलाई र १३ प्रतिशत मात्रै प्रदेश सरकारलाई दिने गरेको बताउनुहुदै अहिले नै यससम्बन्धमा आवाज नउठाइए संघीयता कमजोर भएर जाने दावी समेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता विकरु यादवले संविधानको धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ तर अहिले पनि हरुवा, चरुवा, हलिया, बालिघरे आदि नाममा दलितमाथि शोषण हुने गरेको जानकारी गराउनुहुदै धारा १६ ले सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ को स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक तथा धारा १८ को सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएपनि दलितहरुले यी अधिकार सहजै उपयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
संस्थाका अध्यक्ष विक्रम पासमानको अध्यक्षतामा गरिएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष कमलेश मण्डल, राजपा नेपाल महोत्तरीको संयोजक मण्डलका सदस्य श्याम यादव, नेकपाका जिल्ला सदस्य अरविन्द साह, महिला अधिकारकर्मी गिता दासलगायतकाले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
कचिङ्गलको भुमरीमा २ नम्बर प्रदेश !
प्रदेश नं. २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले २ वर्ष पूरा गर्यो । यस प्रदेशको समृद्धिले नै मुलुकमा संघीयता टिक्ने वा नटिक्ने बयानबाजी जारी छ । यसबीच सरकारका आउँदा दिनहरू एकदमै असहज हुने संकेत देखिन थालेको छ ।
प्रदेश २ मा राउत सरकार समाजवादी र राजपाको गठबन्धनको हो । गठबन्धनभित्रको खटपट सतहमा नदेखिएपनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा र राजपाबीचको चुनावी तालमेलले राउत सरकार संकटमा फसेको देखिन्छ । तर, बेलाबेलामा चल्ने सत्तासीन दल समाजवादी र राजपाको एकीकरणको चर्चाले भने राउत राहत महसूस गर्छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल सफल रहेको दाबी गरेपनि आर्थिक मामिलासँग जोडिएको केही सवालमा भने सरकार नराम्ररी फसेकोे छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण खर्च समयमै सार्वजनिक नगरेर आलोचना खेपिरहेको राउत सरकार गत आर्थिक वर्षको ८६ करोड रूपैयाँ भुक्तानी झमेलामा फेरि तानिएको छ ।
त्यसैले विगतमा सरकारका कामकारवाही, प्रगति तथा प्रस्तुतिलाई समीक्षा गर्दै वर्तमानमा चुस्त कार्यसम्पादन तथा भावी कार्यदिशा र रणनीति निर्धारण सम्बन्धमा विमर्श गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
विगतसँग तुलना गर्ने हो भने राउत सरकार अधिकांश मोर्चामा असफल देखिन्छ । बेथितिको चाङ्गलाई राउत सरकारले चिर्न सकेको त छैन, बरू उल्टै मलजल गरेको जस्तो देखिन्छ । यसको अन्तर्य बुझ्नलाई मुख्यमन्त्री राउतले शपथग्रहण गरेसँगै ५ वटा ‘स’ लाई आधार बनाएर गरेको सम्बोधन, नीति तथा कार्यक्रम र सय दिने योजनालाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । ५ वटा ‘स’मा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइलाई राउत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम, सय दिने योजना र सम्बोधनमा उल्लेख गरिएअनुसार अपेक्षित उपलब्धिको प्रत्याभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् ।
आफ्नो सयदिने कार्यक्रम घोषणाकै बेला भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने भनी गरेको प्रतिबद्धता आफैंले लत्याएको देखिन्छ । आफ्नो पार्टीका आसेपासे कार्यकर्ताहरूको उपभोक्ता समिति बनाएर विकास निर्माणको कामका लागि ८६ करोडको बक्यौता फछ्र्यौट गर्ने लफडामा सरकार नराम्ररी फसेको छ । यो लफडालाई साम्य पार्न आर्थिक नियमावली बनाएर भुक्तानी दिने सरकारले तयारी थालेको कुरा सार्वजनिक मञ्चहरूमा मूख्यमन्त्रीले बारम्बार दोहर्याउदा पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन । यस सन्निकट संकटको भुमरीमा परेर राउत सरकारको डुङ्गा नै डुब्न सक्ने खतरा ननिम्तिएला भन्न सकिन्न ।
यसका अतिरिक्त मन्त्री–मन्त्रीबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु, मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच संवादहीनता, राजपाकाभन्दा समाजवादीका मन्त्रीहरूमा ‘सुपरमेसी’ बोध हुनु, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको अमर्यादित र अश्लील भाषाको प्रयुक्ति, राज्यमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन तुल्याइनु, यसको आक्रोश र असन्तुष्टि पनि सार्वजनिक रूपमै पोखिनु, मन्त्रीपुत्रहरूको इशारामा मन्त्रालयमा पात हल्लिनु, अमुक एनजीओलाई आयोजना दिने विषयमा मन्त्री र कर्मचारीबीच कुटाकुट हुनु, एनजीओ पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरू हुनु, राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित छविले नेतृत्व ग्रहण नगरेर सर्वाधिक मन्त्री तथा संवैधानिक पदमा आसीन हुनेहरूको पहिलो अनुभव हुनु, एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखिनु, संघीय सरकारले समयमा कर्मचारी नपठाउनु, पठाएकालाई पनि घरिघरि यता–उता सरुवा गर्ने परिपाटी बस्नु, लामो समयसम्म अधिकांश मन्त्रालय सचिवविहीन हुनु, कचिङ्गलको कारण कर्मचारी नटिक्नु आदि विषय प्रदेश सरकारका लागि गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।
त्यस्तै संंघीय सरकारका तर्फबाट ओभरटेक नगर्न प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिनु, भारतीय तथा एनजीओ मोडलको महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनु, असारे विकास निर्माण कार्यको फछ्र्यौटका लागि सांसदकै सक्रियतामा होटलमा बिल भरपाइलगायतका कागजात तयार गर्नुजस्ता गैरराजनीतिक र अनियमिताबाट प्रायः कोही पनि पृथक रहेनन् ।
हिले सक्रिय त कहिले तटस्थ रेफ्रीको भूमिकामा रहँदै आएको भारतीय पक्षको भूमिकाको प्रभाव यसपटकको राजनीतिक खेलमा भने हेर्न बाँकी छ ।
मुख्यमन्त्री
तथा मन्त्रीहरू बाहिरी कार्यक्रमहरूमा बढी व्यस्त हुनु, एउटै एनजीओको
कार्यक्रममा ९–९ जना मन्त्रीसम्म सहभागी हुनु तर अधिकांश साइकल वितरणका
भव्य कार्यक्रमहरूमा मूख्यमन्त्री एक्लै सहभागी हुनुले लोकप्रियता र
बर्चस्वको लोभमा सबैले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अझै पनि देखिन्छ ।
त्यस्तै राज्यमन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरूको ‘राजीनामा’, पार्टीद्वारा
राजीनामा अस्वीकार अनि राज्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा फिर्ता र मुख्यमन्त्री
कार्यालयमा तालाबन्दीको धम्की दिनु, भुक्तानीका लागि ठेकेदारहरूले कहिले
भद्र कहिले अभद्र प्रदर्शन गर्नु, मिडिया विधेयकलाई लिएर बबाल,
कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाको बलियो पकड हुनु,
प्रदेश प्रमुख तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष फेरिनु, मन्त्रीहरूमा दलित,
आदिवासीलाई नसमेटिनु, मन्त्रीहरू वर्चस्वशाली यादवलगायत अन्य सम्पन्न
जातिका भएपनि कर्मचारीतन्त्र, नीति निर्माणमा कथित उपल्लो जातिका पहुँच,
शहीद परिवारलाई पियनपालेको जागिरको व्यवस्था तथा भैंसी वितरणको चर्काे
आलोचना, साइकल वितरणमा अनियमितता, स्वास्थ्यको बजेटलाई मठमन्दिरको भवन
निर्माणमा आफूखुशी रकमान्तर, प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेलको अभाव र
मिडियामैत्री नहुनुजस्ता अनियमितता र अराजकता यस सरकारका गम्भीर जटिलताको
त्रुटिको रूपमा देखिएका छन् ।भारतीय कार्यक्रमहरूको नक्कल, भाजपाका प्रभावशाली नेताहरूको स्वागतसत्कारमा लाखौं रूपैयाँको अनियमित खर्च, मधेश आन्दोलनका अगुवाहरूलाई उचित सम्मान तथा स्थान दिन नसक्नु लगायतका विषय प्रदेश सरकारको असफलताका प्रमुख कारण हुन् । यसैगरी, प्रदेशको संयन्त्र र प्रणाली राम्रोसँग तयार नहुनु, चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ४ दशमलव १५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च मात्र गर्न सक्नु, कार्यादेश खल्तीमा राखेर हुन्न ‘इक्सक्युज’ गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन भनेर मूख्यमन्त्रीले आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन नहुनु, असारे विकासको प्रतिक्षामा मन्त्रीहरू रहेको भान हुनु, महिला हिंसा बढ्दो हुनु, सरकारी सुस्तता, मदरसा बोर्डलाई लिएर मथिङ्गल, जनकपुरधाममाथि काठमाडौं भारी हुनु, एक सांसदले अर्को सांसदलाई झापड हान्नु, सवारीसाधनको दुरूपयोगलगायतका गतिविधिले प्रदेश सरकारलाई नराम्ररी गाँजेको छ । यसरी ‘आपके सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम र तराई–मधेशको लाइफलाइन मानिएको चुरे संरक्षण अभियान भने फितलो छ ।
जे होस्, प्रदेश सरकारको गठन भएपछि वर्षाैदेखि शोषित, पीडित र शासितरूपमा रहेका मधेशी जनताले उनीहरूकै शब्दमा आफ्ना शासन–प्रशासन पाउने उपक्रमलाई गौरवबोधका रूपमा महसूस गरे । यद्यपि ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, छोरी बीमा, दलितका लागि विधेयक सरकारका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन् । प्रहरी ऐन, लोकसेवा आयोगको गठन, दलित समुदायका लागि १८ प्रतिशत आरक्षण, ५० प्रतिशत सरकारी सेवामा छोरीहरूलाई विशेष आरक्षण, सीमान्तकृत समुदायका सशक्तीकरण ऐन लगायतका प्रमुख उपलब्धि हुन् । यस्तै २३ वटा कानून प्रदेश सभाबाट पारित भैसकेको, ८० वटा कानून तयारी अवस्थामा रहेका र २२ वटा कानून प्रदेश सभाका विधान समितिमा विचारधीन रहेको बताइएको छ । यस्ता नीति, कार्यक्रम र योजनाले प्रदेशको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांगे्रस र नेकपाका रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिकाले पेचिलो बन्दै गएको प्रदेशको स्थायी राजधानी, नामकरण र भाषासम्बन्धी विवाद पनि सहजै साम्य हुने छाँटकाँट छ ।
यिनै लथालिङ स्थितिका बीच प्रदेश २ मा एकातिर सरकार फेर्ने र केन्द्र सरकारमा राजपा सामेल हुने र अर्कोतिर राजपा र समाजवादीबीच एकीकरणको बहस नतातिएको होइन । तर यी दुवै सवालमा राजपाको अध्यक्षमण्डलका ६ जना सदस्यहरू विभाजित देखिन्छन् । अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादव र सदस्य महन्थ ठाकुर सरकारमा जान नहुने पक्षमा र अन्य सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादव सरकारमा जाने पक्षमा देखिएका छन् । यस सन्दर्भमा महतो, भण्डारी र यादवको दिल्ली दौडाहालाई अर्थपूर्ण मानिन्छ । नेपालका प्रायः हरेक परिवर्तन तथा अप्ठ्यारा र असहज परिस्थितिमा भारतीय कुटनीतिक भूमिका अर्थपूर्ण रहँदै आएको ऐतिहासिक यथार्थ नै हो । कहिले सक्रिय त कहिले तटस्थ रेफ्रीको भूमिकामा रहँदै आएको भारतीय पक्षको भूमिकाको प्रभाव यसपटकको राजनीतिक खेलमा भने हेर्न बाँकी छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजपाले नेकपासंग २ बुँदे सहमति गरेको थियो । पहिलो बुँदामा प्रदेश २ बाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने ४ सीटमा तालमेल र दोस्रो बुँदामा आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बेहोरा उल्लेख थियो । सहमतिको दोस्रो बुँदाको कारण त्यतिबेलादेखि नै संघीय सरकारमा राजपाको सहभागिताबारे अड्कलबाजी शुरू भएको छ ।
प्रदेश २ मा राजपाका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी डिम्पलकुमारी झाले राजीनामा दिएपछि सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्यो । कार्य समीक्षाको आधारमा मन्त्री परिषद्मा फेरबदल गरिनुपर्ने आशयसहितको कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहको फेसबूक पोस्टले पनि यसलाई मलजल गर्यो । तर मुख्यमन्त्रीले सरकार फेरिने कुरा निराधार र बजारको हल्लामात्र भएको भन्दै खण्डन गरे ।
अर्कोतर्फ संघीय सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै समाजवादीले संविधान संशोधनको मुद्दा र पार्टी एकीकरणको विषयलाई अघि सारेको छ । समाजवादीसँग राजपाले सामीप्यता बढाउनका लागि राजपाका उपाध्यक्षमध्येका वृषेशचन्द्र लालले समाजवादी बुद्धिजीवीहरूको मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममै आग्रह गरे ।
सधैँभरि फुट्ने, जुट्ने, फेरि टुट्ने अनि जुट्ने आरोप खेप्दै आएका ६ वटा मधेशकेन्द्रित दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिले पनि अस्थिरताबाट मुक्त हुनसकेको छैन । त्यस्तै एमालेबाट अलग भएर अशोक राईले गठन गरेको आदिवासी र जनजाति चरित्रको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरेर संघीय समाजवादी फोरममा परिणत भएको उपेन्द्र यादवको पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको एनेकपाबाट अलग्गिएको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग मिलेर समाजवादी पार्टीमा परिणत भएको छ ।
मधेशवादी दलहरूको एकीकरण साँच्चिकै सैद्धान्तिक, वैज्ञानिक र राजनीतिक अवधारणाको आवरणमा भएको हो वा अस्तित्व जोगाउन थ्रेसहोल्डको दबाब अथवा कुनै बाह्य प्रभाव, जनताको दबाब अथवा कार्यकर्ताको प्रभावले भएको हो भन्ने सवालहरूको समुचित कारण खोज्दै अघि बढ्न सक्नु नै मधेशवादी दलहरूको प्रारम्भिक चुनौती हुन सक्दछ । यस सन्दर्भमा जिल्ला र सदरमुकामका प्रमुख चोक तथा सामाजिक सञ्जालमा मात्र मधेशका बहसलाई केन्द्रित नगरी जिल्ला तथा गाउँका वडासम्म आफ्नो संगठनको विस्तार गर्नु अर्को चुनौती हुन सक्दछ । त्यस्तै नेतृत्वका निम्ति कार्यकर्ताको स्वाभिमान, योग्यता, क्षमता तथा प्रभावको आधारमा उचित व्यवस्थापन, पदभार वितरण तथा हरेक संगठनको पिँधसम्म पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । यसरी नै जातीय माइजनहरूको पार्टीको आरोप खेप्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले नेतृत्वभित्र सन्तुलन कायम राख्न नसक्नु पनि महत्वपूर्ण चुनौती देखिन्छ ।
पार्टीभित्र देखा परेको
अन्तरविरोधलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएन भने पार्टी विवादित बन्दै
विभाजित हुन्छ । त्यसैले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीविरोधी
तत्वहरूसँग परहेज राख्नु मधेशवादी दलहरूका लागि हितकर हुनेछ । र, यिनै
चुनौती र जटिलतालाई चिर्दै प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य
आवश्यकता हो ।
सरकारमा नहुँदा सडकमा देखिने, अन्यथा पार्टी
कार्यालय पनि खोल्न नसक्ने तितो यथार्थलाई अस्वीकार्य गर्न सकिँदैन ।
व्यक्तिगत टकराव र गुटगत अस्तित्वलाई विगतमा झैं अहिले पनि कायमै राख्ने हो
भने लैनचौरको पोल्टामा पार्टीलाई पुर्याउन बेर लाग्ने छैन भन्ने बुझ्नु
पनि उत्तिकै जरुरी छ । राजपामा अध्यक्षहरूको तीन महिने चक्रीय प्रणालीलाई
अवलम्बन गरिएकाले त्यस पार्टीमा निर्णय र सहमतिप्रतिको विश्वसनीयताको
समस्या अहिले पनि स्थायी नै छ । उनीहरूभित्रको अहं अहिले पनि सेलाएको छैन ।
त्यसैले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्व चयनमा जटिलता र विवाद निरन्तर
र स्वाभाविक नै हो ।लोकतन्त्रमा पार्टी बन्नु र बिलीन हुनु अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अप्रजातान्त्रिक पक्कै पनि होइन । दर्शन, सिद्धान्त, उद्देश्य, राजनीतिक दिशा, रणनीतिक कार्यनीति, कार्यक्रम, कार्यशैलीको आधारमा पार्टी निर्माण हुन्छ र यिनमा गम्भीर मतभेद भए पार्टी फुट्छ । त्यति मात्र होइन, कार्यान्वयन पक्ष, त्यसको परिणाम, परिणामको अनुभूति, पार्टीभित्र विधान निर्माण, विधानको कार्यान्वयन, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, क्षमताअनुसारको पदोन्नति, अवनति र अवकाश, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यक्तित्वको टकराव आदि घटना र मनोवृत्तिहरू पार्टी निर्माण र लोप हुनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । राष्ट्रिय अन्तरविरोध, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, स्वार्थ र छलप्रपञ्चले पार्टी फुटाउन र निर्माण गर्नमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । समयसापेक्ष सही नीति लिन सक्ने सबल र सक्षम निर्भिक नेतृत्व, त्यस्तो नीतिलाई आफूले बुझेर जनतालाई बुझाउन सक्ने कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति र त्यसरी प्रक्षेपित सही नीतिलाई जनताले गरेको समर्थन सहयोग ग्रहण र अनुमोदनका आधारमा पार्टी दीर्घायु र व्यापक हुन्छ । त्यस्तो भएन भने पार्टी र नेता पनि साउने झरीको भ्यागुता हुन्छन् ।
विचार र नेतृत्वको खडेरी परेपछि संगठन कमजोर हुन्छ । विचार मेटियो, नेतृत्व स्खलित भयो, संगठनको बजारीकरण भयो, सिद्धान्त र व्यवहारमा, नीति र निर्माणमा, भाषण र क्रियाकलापमा ठूलो अन्तर देखा पर्यो भने नेतृत्व कमजोर हुँदै जान्छ । यसको प्रतिफलस्वरूप पार्टी पनि कमजोर हुन थाल्दछ । पार्टीभित्र देखा परेको अन्तरविरोधलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएन भने पार्टी विवादित बन्दै विभाजित हुन्छ । त्यसैले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीविरोधी तत्वहरूसँग परहेज राख्नु मधेशवादी दलहरूका लागि हितकर हुनेछ । र, यिनै चुनौती र जटिलतालाई चिर्दै प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
वस्तुतः वर्तमान अवस्थामा देशमा संकटका ऐतिहासिक कारणहरू धेरै होलान् । तर तत्काल सबभन्दा ज्वलन्त समस्या मधेशवादीले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन, यिनीहरूसँग पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन, माओवादीको राजनीतिक, सैद्धान्तिक सवाललगायतका समसामयिक मुद्दाको समाधान खोज्नु नै उनीहरूका लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।
Tags
Shubham
तराईको ‘लाईफलाइन’ मानिने हुलाकी सडक बनेनन्
तराईको ‘लाईफलाइन’ मानिने हुलाकी सडक बनेनन्
राजकरण महतो प्रकाशित: २०७६-११-१४ गते १०९ पटक हेरिएको
33
SHARES
| Share to Facebook |
♦राजकरण महतो
हुलाकी राजमार्ग बन्छ, बन्दैछ, अब बनि हाल्छ ,’ सय बर्षीय पचकोटी यादवले सुनेको बर्सौ भयो । हुलाकी सडक बन्ने चर्चा उनले २००७ सालमै सुनेका थिए । जति बेला उनका हजुरवुवा छोटी यादव ज्यूउँदै थिए । उनको हजुरवुवा वित्यो, वुवा घुसर पनि बित्यो । तर, तराईको ‘लाईफलाइन’ मानिने हुलाकी सडक बनेनन् । हिउँदमा धुलाम्य र बर्षामा हिलाम्य हुनु हुलाकी सडकको बिशेषता रह्यो ।
उनले ५० बर्ष अघि भोगेको दुःख अहिलेसम्म पाइरहनु पचकाटीको मात्रै नियती होइन्,पुरा तराईबासीको बाध्यता हो । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा र सप्तरीमा १० अर्ब बढीको हुलाकी राजमार्ग, साहय सडक र पूलहरुको निर्माण सुस्त मात्रै छैन अलपत्र जस्तै छ ।
उनी भन्छन्,‘असारदेखि भदौंसम्म तिन महिना बाढीको भेलमा गाउँ डुब्छ, कोही विरामी भए, गाउँमा एम्बुलेन्स आउने बाटो पनि हुदैंन। कोही बाँच्छ, धेरैलाई मर्ने पर्छ । हामी त भगवान् भरोसे बाँची रहेका छौं ।’ उनको सडक बनेको हेरेर मर्ने इच्छा छ ।
उनी भन्छन्,‘असारदेखि भदौंसम्म तिन महिना बाढीको भेलमा गाउँ डुब्छ, कोही विरामी भए, गाउँमा एम्बुलेन्स आउने बाटो पनि हुदैंन। कोही बाँच्छ, धेरैलाई मर्ने पर्छ । हामी त भगवान् भरोसे बाँची रहेका छौं ।’ उनको सडक बनेको हेरेर मर्ने इच्छा छ ।
कारवाही नगरेर म्याद थपियो
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरधामबाट १० अर्बको २३ वटा योजना संचालित छ । छोटीको पुस्ता फेरियो तर, हुलाकी सडकको हिलो र धुलो फेरिएको छैन । हुलाकी राजमार्ग र सदरमुकाम जोड्ने सडकको निर्माण लथालिङ्ग छ । सुरु गरिएको पुल र सडकको काम अधुरै छ ।
२०६८ सालदेखिका हुलाकी सडकको योजनाहरु २०७६ सालसम्म आइपुग्दा पनि अधुरै छ । निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गर्नुको सट्टा पटक पटक म्याद थपिएको छ । तर, पनि काम अधुरै छ । २३ योजना मध्ये १३ वटा योजना एक, दुई पटकसम्म म्याद थपिदा निर्माण लम्बिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरधामबाट १० अर्बको २३ वटा योजना संचालित छ । छोटीको पुस्ता फेरियो तर, हुलाकी सडकको हिलो र धुलो फेरिएको छैन । हुलाकी राजमार्ग र सदरमुकाम जोड्ने सडकको निर्माण लथालिङ्ग छ । सुरु गरिएको पुल र सडकको काम अधुरै छ ।
२०६८ सालदेखिका हुलाकी सडकको योजनाहरु २०७६ सालसम्म आइपुग्दा पनि अधुरै छ । निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गर्नुको सट्टा पटक पटक म्याद थपिएको छ । तर, पनि काम अधुरै छ । २३ योजना मध्ये १३ वटा योजना एक, दुई पटकसम्म म्याद थपिदा निर्माण लम्बिएको छ ।
२०७२ साल असारमा ठेक्का लागेको सर्लाहीस्थित धनकौल र हर्कठवा पूलको चार बर्ष बित्दा निर्माण पनि सुरु भएको छैन । जब पूल कि ०७४ सम्ममै बनिसक्नु पर्ने म्याद थियो । डिजाईमा समस्या भएर काम हुन सकेको छैन ।
‘लोकल’ ठेक्केदारको दादागिरी
ठेक्का लिने र वेपत्ता बन्ने ठेक्केदारको प्रवृत्ति हावी भयो । सरकारले ठेक्केदारलाई लगाम लगाउन चुक्यो भने, उचित मुआब्जा व्यवस्थान गर्न सरकार गम्भिर नहुँदा निर्माण सुस्त छ । विजुलीको पोल सार, सडकमा परेको रुख कटान गर्न वन कार्यालयहरुले नसघाउनु हुलाकी सडक निर्माणको बाधक बन्न पुग्यो ।
मुख्य ठेक्केदारले अरु ठेक्केदारलाई पेटी कन्टयाकमा ठेक्का दिनु त मुख्य बाध्क नै बन्यो । लोकल ठेक्केदारले ठेक्का लिएर राजनितिक आड्मा काम नगरेर योजनाहरुलाई कमाई खानेभाँडो बनाएका छन् । निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसाही जिम्मेवार देखिए । उनीहरुको चरम लापरवाहीले बर्सौंसम्म योजना अलपत्र बन्नेको छ । ठेक्का तोड्ने भनेपछि बल्ल काम गर्न चासो लिएको छ ।
ठेक्का लिने र वेपत्ता बन्ने ठेक्केदारको प्रवृत्ति हावी भयो । सरकारले ठेक्केदारलाई लगाम लगाउन चुक्यो भने, उचित मुआब्जा व्यवस्थान गर्न सरकार गम्भिर नहुँदा निर्माण सुस्त छ । विजुलीको पोल सार, सडकमा परेको रुख कटान गर्न वन कार्यालयहरुले नसघाउनु हुलाकी सडक निर्माणको बाधक बन्न पुग्यो ।
मुख्य ठेक्केदारले अरु ठेक्केदारलाई पेटी कन्टयाकमा ठेक्का दिनु त मुख्य बाध्क नै बन्यो । लोकल ठेक्केदारले ठेक्का लिएर राजनितिक आड्मा काम नगरेर योजनाहरुलाई कमाई खानेभाँडो बनाएका छन् । निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसाही जिम्मेवार देखिए । उनीहरुको चरम लापरवाहीले बर्सौंसम्म योजना अलपत्र बन्नेको छ । ठेक्का तोड्ने भनेपछि बल्ल काम गर्न चासो लिएको छ ।
चार बर्षमा दुई पुलको कामै भएन
चार बर्ष अघि ठेक्का लागेको हुलाकी सडकको दुई पुलको निर्माण कार्य पनि सुरु भएको छैन । गलत डिजाइनका कारण सर्लाहीको धनकौल र हर्कठवा पुलको काम नभएको हो । २५ मिटर लाम्बाईको धनकौल पुल निर्माण गर्न २३ पौष २०७२ मा एक करोंड १० लाखमा भैरव कन्ट्रक्सन प्रा.लि. नयाँ बजार काठमाण्डौले ठेक्का लिएको थियो । भैरव निर्माण कम्पनीले नै
चालिस मिटर लम्बाई भएको हर्कठवा पुल १ करोंड ९१ लाखमा २४ असार २३ गते ठेक्काा लिएको थियो । दुवै पुलको डिजाइनमा समस्या देखिएकोले काम हुन सकेको छैन । पुरानै डिजाईमा काम गर्ने वा नयाँ बनाउने हुलाकी सडक विभागबाट चासो लिएको देखिदैंन ।
चार बर्ष अघि ठेक्का लागेको हुलाकी सडकको दुई पुलको निर्माण कार्य पनि सुरु भएको छैन । गलत डिजाइनका कारण सर्लाहीको धनकौल र हर्कठवा पुलको काम नभएको हो । २५ मिटर लाम्बाईको धनकौल पुल निर्माण गर्न २३ पौष २०७२ मा एक करोंड १० लाखमा भैरव कन्ट्रक्सन प्रा.लि. नयाँ बजार काठमाण्डौले ठेक्का लिएको थियो । भैरव निर्माण कम्पनीले नै
चालिस मिटर लम्बाई भएको हर्कठवा पुल १ करोंड ९१ लाखमा २४ असार २३ गते ठेक्काा लिएको थियो । दुवै पुलको डिजाइनमा समस्या देखिएकोले काम हुन सकेको छैन । पुरानै डिजाईमा काम गर्ने वा नयाँ बनाउने हुलाकी सडक विभागबाट चासो लिएको देखिदैंन ।
एकातिर बन्दै अर्को तिर भत्किदैं
जनकपुर–जलेश्वर –भिट्टामोड १८ किलो मिटर छ । यो सडक निर्माण गर्न तीन बर्ष अघि नै ठेक्का लागेको थियो ।गत असोजमै निर्माण भइसक्नु पर्ने थियो । हालसम्म पनि अधुरै छ । यात्रीलाई सकडमा उड्ने धुलोले खेपिनसक्नु सास्ती छ । सडक एकातिर बन्दैछ अर्को तिर भत्किदैं छ । नेपाल –भारतलाई जोड्ने व्यपारिक र धार्मिक राजमार्ग हो ।
जनकपुर–जलेश्वर –भिट्टामोड १८ किलो मिटर छ । यो सडक निर्माण गर्न तीन बर्ष अघि नै ठेक्का लागेको थियो ।गत असोजमै निर्माण भइसक्नु पर्ने थियो । हालसम्म पनि अधुरै छ । यात्रीलाई सकडमा उड्ने धुलोले खेपिनसक्नु सास्ती छ । सडक एकातिर बन्दैछ अर्को तिर भत्किदैं छ । नेपाल –भारतलाई जोड्ने व्यपारिक र धार्मिक राजमार्ग हो ।
सडकको आधारशिलाबाट माटो खनेर सडकमा हुरिएको छ । बर्षाले सडक भाँसिएको छ । सडकमा बारिहबाट माटो ल्याएर राख्ने सम्झौता थियो । तर, ठेक्केदारले नजिकैबाट माटो काटेर ल्यायो । जसले गर्दा सडक कमजोर बन्न पुगेको छ ।
कालोसूचीमा राख्नु पर्ने ठेक्केदारलाई सरकारले ८ महिना थपेर झन मन बढाइदिएको छ । जनकपुर–जलेश्वर –भिट्टामोड (पहिलो खण्ड) ठेक्का प्रतिभा वाइपी जेभी, पुलचोक ललितपुरले पाएको छ ।उसले ९ किलो मिटर फोरलेन सकडकको कालोपत्रे काम गर्न ४८ करोंड ५१ लाख ठेक्का लिएको थियो । ६७ प्रतिशत काम देखाएर २८ करोंड ७५ लाख भूक्तानी लिइसकेको छ । नौं किलो मिटर फोरलेन सडकको कालोपत्रे काम गर्नु पर्नेमा हालसम्म चार किलामिटर मात्रै एक एकतर्फी कालोपत्रे गरेको छ । ठेक्केदारको ढिलासुस्तीले काम सुस्त छ ।
जनकपुर–जलेश्वर –भिट्टामोड (दोस्रो खण्ड ) को निर्माणको जिम्मा आशिष, पप्पु, रोशन जेभी काठमाण्डौं पाएको छ । उसले पनि साढे ९ किलो मिटर सडक (फोरलेन) कालोपत्रे गर्न भ्याटसहित ४९ करोंड ८९ लाख ठेक्का लिएको छ । ६८ प्रतिशत काम देखाएर २३ करोंड ९० लाख बजेट लिइसकेको छ ।
साढे ९ किलो मटिर बाटो मध्ये ४ किलोमिटर दुवै तिर पिच गरेको छ । बस्ती क्षेत्रमा नालाको काम हुदैं छ । सडकको पोल प्राधिकरणले हटाउन चासो नदिँदा काममा अवरोध पुगेको छ । सडमा परेको मठमन्दिर हठाएर सार्न बजेट अभाव छ । मन्दिर सारे बनाउन ५० लाख बजेट माग गरिएको साइट इन्जिनियर सञ्जिब साहले बताए ।‘ दुवै ठेक्केदारको ५०÷५० लाख रोकेर राखेका छौं, सडक छेउको खाल्टो नपुरे भुक्तानी हुदैंन ।’ ढिलासुस्तीको कारण कामले गति लिएको छैन ।
खोला तर्न धान दिनु पर्ने बाध्यता
सिरहा–धनुषा जिल्लालाई हुलाकी राजमार्गको कमला नदीको पुलले जोड्छ । निर्माण सुरु भएको नौँ वर्षमा पनि पुल बन्न सकेको छैन । पुन नबन्दा स्थानीयलाई सास्ती छ । बर्सेंनी माझीलाई धान तिरेर काठे डुंगामा खोला वारिपारी गर्नु परेको छ ।
नदीमा अत्यधिक बाढी भएका बेला डुंगा पनि चल्दैन् । त्यतिबेला सदरमुकाम सिरहाका वासिन्दालाई जनकपुर पुग्न भारतीय जयनगर बजार वा पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट जानुपर्छ । ‘नदीमा पुल भए जनकपुर जान एक घण्टा पनि लाग्दैन,’ सिरहा नगरपालिका –६ का रंजित ठाकुरले भने,‘बाढी बढी भएकोले डुंगा पनि चल्दैन् । टाढाको बाटोबाट जनकपुर पुग्नुपर्छ । खर्च पनि बढ्छ ।’
चार सय ४० मिटर पुल निर्माण गर्न ३१, असोज २०६८ सालमा पप्पु लुम्बिनी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो । दुई पटक म्याद थप्दा पनि ५६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । जमिनबाट उठानु पर्ने पुलको १२ वटै पिलर उठाइसकिएको छ । पप्पुले काम नगरेपछि भरखरै लुम्बीनीलाई काम दिएर सुरु गराइएको छ । ठेक्केदारको चरम लापरवाहीले निर्माण निर्माण अलपत्र परेको थियो ।
अलपत्रमा पर्ने अर्को पुलमा छ, सप्तरीको बलान नदीको पुल । १५ फाल्गुण, २०६८ ठेक्का लागेको पूलको निर्माण अधुरै छ । शर्मा पप्पु जेभीले ठेक्का लिएर काम छोड्दा नौं बर्षमा पुल बन्न नसकेको हो । एक पटक म्याद लिएर उनलाई १५ भदौं २०७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो तर, कामै गरेनन् ।
अलपत्रमा पर्ने अर्को पुलमा छ, सप्तरीको बलान नदीको पुल । १५ फाल्गुण, २०६८ ठेक्का लागेको पूलको निर्माण अधुरै छ । शर्मा पप्पु जेभीले ठेक्का लिएर काम छोड्दा नौं बर्षमा पुल बन्न नसकेको हो । एक पटक म्याद लिएर उनलाई १५ भदौं २०७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो तर, कामै गरेनन् ।
पुलको ६५ प्रतिशत मात्रै काम पुरा भएको छ । जमिनबाट उठाउनु पर्ने पुलको १२ वटै पिलर उठाइ सकिएको, माथिल्लो भागको काम बल सुरु भएको छ । निर्माण कम्पनी पप्पु पछि हटेपछि भरखरै शर्मा जेभी काम दिएको छ । ठेक्का तोडेर निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने भनेपछि शर्मा काममा जुटेको । ठेक्केदारको चरम लापरवहीले समयमा योजना सम्पन्न भएनन् ।
हुलाकी राजमार्गको दशबर्षे योजना
नेपालको पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीसम्मको तराईका वस्तीहरुमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेर हुलाकी राजमार्गको योजना ल्याइएको हो । लोकमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कंचनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भागलाई जोड्ने छ ।
राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाकीहरू हिड्ने छोटो बाटो जसलाई पद्मशमशेरले आगाडि बढएकाले पद्मरोड पनि भनिन्छ । यो तराई मधेसका जिल्लाहरू जोड्ने पहुँचमार्ग पनि हो । यस आयोजना पूर्व–पश्चिम ९सय ७५ किमि फैलिएको छ ।
भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणकै क्रममा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।पछि भारत सरकारले हात झिकेपछि आयोजनाहरु अलपत्र परेको थियो । अहिले नेपाल र भारत सरकारको लागतमा अलग अलग रुपमा काम भइरहेको छ
नेपालको पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीसम्मको तराईका वस्तीहरुमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेर हुलाकी राजमार्गको योजना ल्याइएको हो । लोकमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कंचनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भागलाई जोड्ने छ ।
राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाकीहरू हिड्ने छोटो बाटो जसलाई पद्मशमशेरले आगाडि बढएकाले पद्मरोड पनि भनिन्छ । यो तराई मधेसका जिल्लाहरू जोड्ने पहुँचमार्ग पनि हो । यस आयोजना पूर्व–पश्चिम ९सय ७५ किमि फैलिएको छ ।
भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणकै क्रममा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।पछि भारत सरकारले हात झिकेपछि आयोजनाहरु अलपत्र परेको थियो । अहिले नेपाल र भारत सरकारको लागतमा अलग अलग रुपमा काम भइरहेको छ
२०६५ सालमा सुरु गरिएको योजना ०७५ मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । पछि तीन बर्ष अझै थपेंर आउँदो ०७८ साल सम्ममा हुलाकी राजमार्ग र शाखा सडकहरु निर्माण भइसक्ने लक्ष्य रहेको छ । यस आयोजनाको अन्त्यमा कूल १ हजार ६६३ किलो मिटर कालोपत्रे सडक र १ सय २५ वटा पूलहरुको निर्माण हुने अनुमान छ । हुलाकी पहुँच सडक सहितको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको कूल लागत अनुमान करिव ४७ अर्ब २७ करोड रहेको छ । नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट काम भइरहेको छ ।
निर्माणका लागि संघर्ष
हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा भइरहेको ढिलाईको विरुद्धमा आन्दोलन पनि हुदैं आएको छ पाँच बर्ष अघि नेता रामरिझन यादवको नेतृत्वमा हुलाकी सडक संघर्ष समिति गठन भयो । निर्माण कार्य छिट्टो अघि बढाउन सिरहा र जनकपुरमा १ महिना रिले अनसन चल्यो । अभियानीहरु सप्तरीदेखि जनकपुरसम्म ७८ किलो मिटर पैदल यात्रा गरे ।
हुलाकी सडक संघर्ष समितिका संयोजक यादव भन्छन्,‘ हुलाकी राजमार्गको निर्माण पुरा नहुँदा ५० बर्ष अगाडीकै जीवनशैलीमा बाच्न विवश छन् । परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व तराईको जनकपुर, सिरहा, सप्तरीले ग¥यो । यहाँका स्थानीयहरुले त्यो परिवर्तनको स्वाद चाखन पाएका छैनन् ।’
हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा भइरहेको ढिलाईको विरुद्धमा आन्दोलन पनि हुदैं आएको छ पाँच बर्ष अघि नेता रामरिझन यादवको नेतृत्वमा हुलाकी सडक संघर्ष समिति गठन भयो । निर्माण कार्य छिट्टो अघि बढाउन सिरहा र जनकपुरमा १ महिना रिले अनसन चल्यो । अभियानीहरु सप्तरीदेखि जनकपुरसम्म ७८ किलो मिटर पैदल यात्रा गरे ।
हुलाकी सडक संघर्ष समितिका संयोजक यादव भन्छन्,‘ हुलाकी राजमार्गको निर्माण पुरा नहुँदा ५० बर्ष अगाडीकै जीवनशैलीमा बाच्न विवश छन् । परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व तराईको जनकपुर, सिरहा, सप्तरीले ग¥यो । यहाँका स्थानीयहरुले त्यो परिवर्तनको स्वाद चाखन पाएका छैनन् ।’
निर्माणको बाधक पेटी ठेक्केदार
हुलाकी सडक राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरधामका इन्जिनियर सञ्जिब साह भन्छन्,‘मुख्य ठेक्केदारले श्रोत, साधन देखाएर ठेक्का लिन्छ । पछि उसले अरुलाई ठेक्केदारलाई पेटी ठेक्कामा दिन्छ । त्योसंग काम गर्ने श्रोत साधन नै हुदैंन । त्यसले त झन योजनाहरु सुस्त भएको छ ।’ पेटी ठेक्केदारको सिस्ट हटाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
हुलाकी सडक राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरधामका इन्जिनियर सञ्जिब साह भन्छन्,‘मुख्य ठेक्केदारले श्रोत, साधन देखाएर ठेक्का लिन्छ । पछि उसले अरुलाई ठेक्केदारलाई पेटी ठेक्कामा दिन्छ । त्योसंग काम गर्ने श्रोत साधन नै हुदैंन । त्यसले त झन योजनाहरु सुस्त भएको छ ।’ पेटी ठेक्केदारको सिस्ट हटाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
‘महँगीको मारमा उपभोक्ता’
हुलाकी राजमार्ग निर्माण नहुँदा व्यपारी, उद्योगी मारमा परेको छन् भने, उपभोक्तालाई महँगिले ढाँड सेकेको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष शिवशंकर साह ‘हिरा’ले बताए । ‘सडकको विकासको पहिलो शर्त हो । झन् हुलाकी सडक तराईबासीको मुटु नै भन्दा हुन्छ,’उनले भने ।
हुलाकी राजमार्ग संचालनमा नआउँदा मालसमान आयात निर्यात गर्न व्यपारीलाई दोहोर भाडा र धेरै समय खर्चनु परेको छ । ‘ बजारमा बस्तु महँगिएको छ । उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन्,’उनले भने,‘सडक संचालनमा आएपछि दुवानी खर्च घट्छ । किसानहरुले आफ्नो उत्पादन सिधा बजारमा ल्याउन सक्छ , बिचौलीहरु निरुत्साहित हुन्छ,’उनले भने ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण नहुँदा व्यपारी, उद्योगी मारमा परेको छन् भने, उपभोक्तालाई महँगिले ढाँड सेकेको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष शिवशंकर साह ‘हिरा’ले बताए । ‘सडकको विकासको पहिलो शर्त हो । झन् हुलाकी सडक तराईबासीको मुटु नै भन्दा हुन्छ,’उनले भने ।
हुलाकी राजमार्ग संचालनमा नआउँदा मालसमान आयात निर्यात गर्न व्यपारीलाई दोहोर भाडा र धेरै समय खर्चनु परेको छ । ‘ बजारमा बस्तु महँगिएको छ । उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन्,’उनले भने,‘सडक संचालनमा आएपछि दुवानी खर्च घट्छ । किसानहरुले आफ्नो उत्पादन सिधा बजारमा ल्याउन सक्छ , बिचौलीहरु निरुत्साहित हुन्छ,’उनले भने ।
‘ठेक्का बिक्री हुन्छ’
भौतक पुर्वधारसंग सम्बन्धित मन्त्रिहरुको गैरजिम्मेवारीले गर्दा हुलाकी राजमार्ग र त्यसका सडकहरु समयमा समम्पन्न नभएको जनकपुरधामका अर्थ शास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभले बताए ।‘ हुलाकी राजमार्ग कोर मधेशको ‘लाइफलाईन’ हो,’उनले भने,‘मन्त्रीहरु इमान्दार नहुँदा हुलाकी सकडले मुहार फेर्न सकेन ।’ हुलाकी सडक वरिपरीका गाउँहरुको विकास बर्सौ पछाडि धकेलिएको उनले बताए । ‘हुलाकी सडकसंग कोर मधेशको जीवन जोडिएको छ । सकड विकासले उद्योग, बजार, शहर चम्किने छ,’उनले भने,‘तर, के गर्ने मन्त्रीहरुले आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाई ठेक्का पार्छ, हुलाकी सडक कमाई खाने भाँडो बन्यो ।’
आन्दोलन गर्दा निर्माण अघि बढ्ने , अलिकती बजेट हाल्ने, फेरि सुस्त हुने, जनता फेरि आन्दोलित हुँदा काममा ठेक्केदार चासो लिने यस्तै रवैया छ, हुलाकी सकड निर्माणको । मुख्य ठेक्केदारबाट चार तह तलसम्म पेटी कन्टयाकमा ठेक्का लाग्ने गरेको बताउँदैं उनले थपें,‘ ठेक्का खरिद बिक्री भयो । जसले गर्दा निर्माण अलपत्र भयो ।’
भौतक पुर्वधारसंग सम्बन्धित मन्त्रिहरुको गैरजिम्मेवारीले गर्दा हुलाकी राजमार्ग र त्यसका सडकहरु समयमा समम्पन्न नभएको जनकपुरधामका अर्थ शास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभले बताए ।‘ हुलाकी राजमार्ग कोर मधेशको ‘लाइफलाईन’ हो,’उनले भने,‘मन्त्रीहरु इमान्दार नहुँदा हुलाकी सकडले मुहार फेर्न सकेन ।’ हुलाकी सडक वरिपरीका गाउँहरुको विकास बर्सौ पछाडि धकेलिएको उनले बताए । ‘हुलाकी सडकसंग कोर मधेशको जीवन जोडिएको छ । सकड विकासले उद्योग, बजार, शहर चम्किने छ,’उनले भने,‘तर, के गर्ने मन्त्रीहरुले आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाई ठेक्का पार्छ, हुलाकी सडक कमाई खाने भाँडो बन्यो ।’
आन्दोलन गर्दा निर्माण अघि बढ्ने , अलिकती बजेट हाल्ने, फेरि सुस्त हुने, जनता फेरि आन्दोलित हुँदा काममा ठेक्केदार चासो लिने यस्तै रवैया छ, हुलाकी सकड निर्माणको । मुख्य ठेक्केदारबाट चार तह तलसम्म पेटी कन्टयाकमा ठेक्का लाग्ने गरेको बताउँदैं उनले थपें,‘ ठेक्का खरिद बिक्री भयो । जसले गर्दा निर्माण अलपत्र भयो ।’
अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा सबै योजनाहरुबाट बाँकी हरेको बजेट मात्रै हाल्ने गरेको अर्थशास्त्री लाभले उल्लेख गरे । ‘ बजेट बनाएर बाँकी रहेको बजेट कहाँ हाल्ने, हिसाब मिलाउन हुलाकी सडकमा हालिदिउन त भन्ने कुरा हुन्छ । हुलाकी सडक साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले ‘मज्जाक’को बिषय बनाएको छ ।’
हुलाकी सडक अन्तरप्रदेशिय सडक हो । प्रदेश १, २, ३, ५, ६ सम्म फैलिएको छ । हुलाकी राजमार्ग आन्तर प्रदेशीय मुख्यमन्त्री बैठकको एजेण्ड बन्नु पर्ने उनले औंल्याए ।‘सबै प्रदेशको जब एजेण्डा बन्छ, तब मात्र हुलाकी राजमार्ग बन्छ ,’अर्थशास्त्री डा. लाभले भने
महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाहीमा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत संचालित सडक र पुलको योजनाहरुको अवस्था
(१) योजनाको नाम : जनकपुर–जलेश्वर –भिट्टामोड (पहिलो खण्ड)
काम : ९ किलो मिटर सडक (फोरलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ४८ करोंड ५१ लाख
भुक्तानी : २८ करोंड ७५ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ भदौं २३ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ जेठ २४ गते ( एक पटक म्याद थप)
निर्माण कम्पनी : प्रतिभा वाइपी जेभी, पुलचोक ललितपुर ।
हालको अवस्था : ६७ प्रतिशत काम मात्रै भएको, चार कलिमिटर मात्रै एक एकतर्फी कालोपत्रे, ठेक्केदारको ढिलासुस्तीले काम, ठेक्का तोड्ने भनेपछि चासो लिएको ।
काम : ९ किलो मिटर सडक (फोरलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ४८ करोंड ५१ लाख
भुक्तानी : २८ करोंड ७५ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ भदौं २३ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ जेठ २४ गते ( एक पटक म्याद थप)
निर्माण कम्पनी : प्रतिभा वाइपी जेभी, पुलचोक ललितपुर ।
हालको अवस्था : ६७ प्रतिशत काम मात्रै भएको, चार कलिमिटर मात्रै एक एकतर्फी कालोपत्रे, ठेक्केदारको ढिलासुस्तीले काम, ठेक्का तोड्ने भनेपछि चासो लिएको ।
(२) योजनाको नाम : जनकपुर–जलेश्वर –भिट्टामोड (दोस्रो खण्ड )
काम : साढे ९ किलो मिटर सडक (फोरलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ४९ करोंड ८९ लाख
भुक्तानी : २३ करोंड ९० लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ भदौं २३ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ भदौं २४ गते (एक पटक म्याद थप)
निर्माण कम्पनी : आशिष, पप्पु, रोशन जेभी काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ६८ प्रतिशत काम मात्रै भएको । साढे ९ किलो मटिर बाटो मध्ये ४ किलोमिटर दुवै तिर पिच भइसेको, बस्ती क्षेत्रमा नालाको काम हुदैं । सडकको पोल प्राधिकरणले हटाउन चासो नदिँदा काममा अवरोध । सडमा परेको मठमन्दिर हठाएर सार्न बजेट अभाव । ढिलासुस्तीको कारण कामले गति लिएन, ठेक्का तोड्ने भनेपछि ठेक्केदार तात्यो ।
काम : साढे ९ किलो मिटर सडक (फोरलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ४९ करोंड ८९ लाख
भुक्तानी : २३ करोंड ९० लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ भदौं २३ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ भदौं २४ गते (एक पटक म्याद थप)
निर्माण कम्पनी : आशिष, पप्पु, रोशन जेभी काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ६८ प्रतिशत काम मात्रै भएको । साढे ९ किलो मटिर बाटो मध्ये ४ किलोमिटर दुवै तिर पिच भइसेको, बस्ती क्षेत्रमा नालाको काम हुदैं । सडकको पोल प्राधिकरणले हटाउन चासो नदिँदा काममा अवरोध । सडमा परेको मठमन्दिर हठाएर सार्न बजेट अभाव । ढिलासुस्तीको कारण कामले गति लिएन, ठेक्का तोड्ने भनेपछि ठेक्केदार तात्यो ।
(३) योजनाको नाम : नवलपुर–मलंगवा सडक (पहिलो खण्ड)
काम : १३ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ३० करोंड १६ लाख
भुक्तानी : २३ करोंड ९७ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ भदौं ३१ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ कात्तिक ३० गते (एक पटक म्याद थप)
निर्माण कम्पनी : हिमडुङ्ग एण्ड ठोक्कर एण्ड नमिता जेभी, तिनकुन्ने काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ९५ प्रतिशत काम भएको, पाँच सय मिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी । सुरुमै ६ महिना काम गर्न ढिलाई गरेर ठेक्केदारले काममा लापरवाही गरेको । ठेक्का तोड्ने कुरो पछि मात्रै चासो लिएको
काम : १३ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ३० करोंड १६ लाख
भुक्तानी : २३ करोंड ९७ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ भदौं ३१ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ कात्तिक ३० गते (एक पटक म्याद थप)
निर्माण कम्पनी : हिमडुङ्ग एण्ड ठोक्कर एण्ड नमिता जेभी, तिनकुन्ने काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ९५ प्रतिशत काम भएको, पाँच सय मिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी । सुरुमै ६ महिना काम गर्न ढिलाई गरेर ठेक्केदारले काममा लापरवाही गरेको । ठेक्का तोड्ने कुरो पछि मात्रै चासो लिएको
(४) योजनाको नाम : नवलपुर–मलंगवा सडक (दोस्रो खण्ड)
काम : साढे १३ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : २८ करोंड ६३ लाख
भुक्तानी : २४ करोंड ६० लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असोज १० गते
सकिनुपर्ने : २०७६ भदौ २४ गते (एक पटक म्याद थप)
निर्माण कम्पनी : रमण आश्रया जे.भि. बासुन्धरा, काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ९८ प्रतिशत काम भएको, कालोपत्रे पुरा भएको नाला ३ किमि बनेको, ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा काम ढिलो भयो ।
काम : साढे १३ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : २८ करोंड ६३ लाख
भुक्तानी : २४ करोंड ६० लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असोज १० गते
सकिनुपर्ने : २०७६ भदौ २४ गते (एक पटक म्याद थप)
निर्माण कम्पनी : रमण आश्रया जे.भि. बासुन्धरा, काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ९८ प्रतिशत काम भएको, कालोपत्रे पुरा भएको नाला ३ किमि बनेको, ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा काम ढिलो भयो ।
(५) योजनाको नाम : नयाँरोड–बरहथवा–मधुबनी सडक (पहिलो खण्ड)
काम : २१ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ४३ करोंड ७२ लाख
भुक्तानी : ३३ करोंड २७ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असोज ०२ गते
सकिनुपर्ने : २०७६ चैत्र ०१ गते (म्याद थपको प्रक्रियामा)
निर्माण कम्पनी : श्रेष्ठ÷एपेक्स जे.भि. मैतीदेवी, काठमाण्डौं
हालको अवस्था : १९ किमी कालोपत्रे भएको । ३ किमी सडक वन क्षेत्रमा परेकोेले वन कटानी ढिलो हुँदा काम प्रभावित । वन क्षेत्रमा साविककै सडकमा कालोपत्रेको तयारी । ठेकेदारको व्यवस्थापकीय पक्षमा कमजोरीले निर्माण प्रभावित ।
काम : २१ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ४३ करोंड ७२ लाख
भुक्तानी : ३३ करोंड २७ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असोज ०२ गते
सकिनुपर्ने : २०७६ चैत्र ०१ गते (म्याद थपको प्रक्रियामा)
निर्माण कम्पनी : श्रेष्ठ÷एपेक्स जे.भि. मैतीदेवी, काठमाण्डौं
हालको अवस्था : १९ किमी कालोपत्रे भएको । ३ किमी सडक वन क्षेत्रमा परेकोेले वन कटानी ढिलो हुँदा काम प्रभावित । वन क्षेत्रमा साविककै सडकमा कालोपत्रेको तयारी । ठेकेदारको व्यवस्थापकीय पक्षमा कमजोरीले निर्माण प्रभावित ।
(६) योजनाको नाम : नयाँरोड–बरहथवा–मधुबनी सडक (दोस्रो खण्ड)
काम : साढे १९ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ४१ करोंड ४२ लाख
भुक्तानी : ३१ करोंड २७ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ माघ ०२ गते
सकिनुपर्ने : २०७६ साउन ०१ गते (म्याद थपको प्रक्रियामा)
निर्माण कम्पनी : श्रेष्ठ÷एपेक्स जे.भि. मैतीदेवी, काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ८४ प्रतिशत काम पुरा भएको । सिंचाईको नहर सडकमा परेकोले काममा ढिलाई । विद्युतले सडकमा रहेको पोल नहटाउँदा काम प्रभावित । अहिले काम भईरहेको ।
काम : साढे १९ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ४१ करोंड ४२ लाख
भुक्तानी : ३१ करोंड २७ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ माघ ०२ गते
सकिनुपर्ने : २०७६ साउन ०१ गते (म्याद थपको प्रक्रियामा)
निर्माण कम्पनी : श्रेष्ठ÷एपेक्स जे.भि. मैतीदेवी, काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ८४ प्रतिशत काम पुरा भएको । सिंचाईको नहर सडकमा परेकोले काममा ढिलाई । विद्युतले सडकमा रहेको पोल नहटाउँदा काम प्रभावित । अहिले काम भईरहेको ।
(७) योजनाको नाम : कदमचौक–कपटौल–तिनकोरिया सडक ( पहिलो खण्ड)
काम : १२ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : २७ करोंड ९५ लाख
भुक्तानी : १३ करोंड ३९ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असार ३१ गते
सकिनुपर्ने : २०७६ असार २४ गते ( एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : लामा÷रमण जे.भि.धनुषा
हालको अवस्था : ५५ प्रतिशत काम भएको । १२ किमी मध्ये ४ किमी काम सम्पन्न । माटोको काम पुरा । सडकमा घर टहरा, बिजुली पोलले काम अवरुद्ध, ठेकेदारको कमीकमजोरीले काम प्रभावित । बिजुली पोल हटाउन पहल भएको, घर टहरा हटाएर क्षतिपूर्ति दिन लगत संकलन भईरहेको ।
काम : १२ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : २७ करोंड ९५ लाख
भुक्तानी : १३ करोंड ३९ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असार ३१ गते
सकिनुपर्ने : २०७६ असार २४ गते ( एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : लामा÷रमण जे.भि.धनुषा
हालको अवस्था : ५५ प्रतिशत काम भएको । १२ किमी मध्ये ४ किमी काम सम्पन्न । माटोको काम पुरा । सडकमा घर टहरा, बिजुली पोलले काम अवरुद्ध, ठेकेदारको कमीकमजोरीले काम प्रभावित । बिजुली पोल हटाउन पहल भएको, घर टहरा हटाएर क्षतिपूर्ति दिन लगत संकलन भईरहेको ।
(८) योजनाको नाम : कदमचौक–कपटौल–तिनकोरिया सडक (दोश्रो खण्ड)
काम : १३ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : २२ करोंड ९७ लाख
भुक्तानी : १४ करोंड ८३ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असार ३१ गते
सकिनुपर्ने : २०७६ असार २४ गते (एक पटक म्याद थपेको)
निर्माण कम्पनी : लामा रमण जे.भि.धनुषा
हालको अवस्था : ७२ प्रतिशत काम भएको । १२ किमी मध्ये ४ किमी काम सम्पन्न । माटोको काम पुरा । सडकमा घर टहरा, बिजुली पोलले काम अवरुद्ध, ठेकेदारको कमीकमजोरीले काम प्रभावित । बिजुली पोल हटाउन पहल भएको, घर टहरा हटाएर क्षतिपूर्ति दिन लगत संकलन भईरहेको ।
काम : १३ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : २२ करोंड ९७ लाख
भुक्तानी : १४ करोंड ८३ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असार ३१ गते
सकिनुपर्ने : २०७६ असार २४ गते (एक पटक म्याद थपेको)
निर्माण कम्पनी : लामा रमण जे.भि.धनुषा
हालको अवस्था : ७२ प्रतिशत काम भएको । १२ किमी मध्ये ४ किमी काम सम्पन्न । माटोको काम पुरा । सडकमा घर टहरा, बिजुली पोलले काम अवरुद्ध, ठेकेदारको कमीकमजोरीले काम प्रभावित । बिजुली पोल हटाउन पहल भएको, घर टहरा हटाएर क्षतिपूर्ति दिन लगत संकलन भईरहेको ।
(९) योजनाको नाम : तिनकोरिया–लगमा–सघरा–कमलापुल सडक
काम : साढे ५ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : १९ करोंड १४ लाख
भुक्तानी : ९ करोड ७७ लाख
योजना सुरु मिति : २०७४ असार ३० गते
सकिनुपर्ने : २०७६ असोज २८ गते (एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : धुकुछु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., बुद्धनगर, काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ५१ प्रतिशत काम भएको । ५ किमीमा २.४ किमि कालोपत्रे भएको । गत अषाढको भिषण बाढीले १ किलोमिटर क्षति ग्रस्त । निर्माण कम्पनी क्षतिपूर्तिको लागि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा धाउँदै । निर्माण अलपत्र ।
काम : साढे ५ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : १९ करोंड १४ लाख
भुक्तानी : ९ करोड ७७ लाख
योजना सुरु मिति : २०७४ असार ३० गते
सकिनुपर्ने : २०७६ असोज २८ गते (एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : धुकुछु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., बुद्धनगर, काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ५१ प्रतिशत काम भएको । ५ किमीमा २.४ किमि कालोपत्रे भएको । गत अषाढको भिषण बाढीले १ किलोमिटर क्षति ग्रस्त । निर्माण कम्पनी क्षतिपूर्तिको लागि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा धाउँदै । निर्माण अलपत्र ।
(१०) योजनाको नाम : बलान –कमला सडक
काम : ३० किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : १ अर्ब ३५ करोंड ९२ लाख
भुक्तानी : ३८ करोड ४२ लाख
योजना सुरु मिति : २०७४ पौष ०९ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ असार ८ गते (एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : स्वच्छन्द रोशा महादेव खिम्ती जनकपुर ं
हालको अवस्था : ३० प्रतिशत काम भएको । १६ किलोमिटरमा माटो र ग्रेबलको काम भएको, बस्ती भएको ठाउँमा सडकमा परेको घरटहराले काममा अवरोध, १० महिना काम छाडेर ठेक्केदार वेपत्ता । तागेदा गर्दा आउन मानेन । ठेक्का समझौता तोड्ने कुरा आएपछी ठेक्केदारले काम गर्न चासो लिएको ।
काम : ३० किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : १ अर्ब ३५ करोंड ९२ लाख
भुक्तानी : ३८ करोड ४२ लाख
योजना सुरु मिति : २०७४ पौष ०९ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ असार ८ गते (एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : स्वच्छन्द रोशा महादेव खिम्ती जनकपुर ं
हालको अवस्था : ३० प्रतिशत काम भएको । १६ किलोमिटरमा माटो र ग्रेबलको काम भएको, बस्ती भएको ठाउँमा सडकमा परेको घरटहराले काममा अवरोध, १० महिना काम छाडेर ठेक्केदार वेपत्ता । तागेदा गर्दा आउन मानेन । ठेक्का समझौता तोड्ने कुरा आएपछी ठेक्केदारले काम गर्न चासो लिएको ।
(११) योजनाको नाम : एम.आर.एम.बाँके सग्रामपुर सडक
काम : साँढे २२ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ८३ करोंड ८९ लाख
भुक्तानी : ३५ करोड ५२ लाख
योजना सुरु मिति : २०७४ पौष ०७ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ असार ७ गते (एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : लामा डाँफे गोल्डेन जेभी शतिनगर काठमण्डौं
हालको अवस्था : ४३ प्रतिशत काम भएको । माटो र ग्रेबलको काम भएको, ठेक्केदारको लापरवाहीले काम सुस्त ।
काम : साँढे २२ किलो मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ८३ करोंड ८९ लाख
भुक्तानी : ३५ करोड ५२ लाख
योजना सुरु मिति : २०७४ पौष ०७ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ असार ७ गते (एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : लामा डाँफे गोल्डेन जेभी शतिनगर काठमण्डौं
हालको अवस्था : ४३ प्रतिशत काम भएको । माटो र ग्रेबलको काम भएको, ठेक्केदारको लापरवाहीले काम सुस्त ।
(१२) योजनाको नाम : जनकपुर बसविट्टी बलवा,हार्दी पोखरभिण्डा सग्रामपुर सडक
काम : साँवा २२ किलोे मिटर (टुलेन) कालोपत्रे सडक
भ्याटसहितको बजेट : १ अर्ब ७० करोंड ४६ लाख
भुक्तानी : ४० करोड २६ लाख
योजना सुरु मिति : २०७४ पौष ११ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ असार १० गते ( एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : कालीका रमण जेभी जनकपुर, धनुषा
हालको अवस्था : ३६ प्रतिशत काम भएको । करीब ११ किलोमिटरमा माटो र ग्रेबलको अधुरा काम भएको, सडक केन्द्रको (ऐलाइण्डमेन्ट) को विवादले एक बर्ष काम प्रभावित, बिजुलीका पोलले काममा अवरोध, निर्माणमा ठेक्केदार गैरजिम्मेवार हुँदा कामले गति लिन नसकेको ।
काम : साँवा २२ किलोे मिटर (टुलेन) कालोपत्रे सडक
भ्याटसहितको बजेट : १ अर्ब ७० करोंड ४६ लाख
भुक्तानी : ४० करोड २६ लाख
योजना सुरु मिति : २०७४ पौष ११ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ असार १० गते ( एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : कालीका रमण जेभी जनकपुर, धनुषा
हालको अवस्था : ३६ प्रतिशत काम भएको । करीब ११ किलोमिटरमा माटो र ग्रेबलको अधुरा काम भएको, सडक केन्द्रको (ऐलाइण्डमेन्ट) को विवादले एक बर्ष काम प्रभावित, बिजुलीका पोलले काममा अवरोध, निर्माणमा ठेक्केदार गैरजिम्मेवार हुँदा कामले गति लिन नसकेको ।
(१३) योजनाको नाम : एम.आर.एम.(फुलजोर)त्रिभुवननगर सडक
काम : सवाँ २१ किलोे मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ८६ करोंड १६ लाख
भुक्तानी : ३३ करोड ४४ लाख
योजना सुरु मिति : २०७४ पौष ६ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ असार ५ गते (एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : टुण्डी आशिष सन्तोष जेभी मैतिदेवी काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ३५ प्रतिशत मात्रै काम भएको । साँवा २१ किलोमिटर मध्ये १८ किलो मिटरमा मात्रै माटोको काम भएको र १५ किलोमिटरमा ग्रेबल हालिएको, सडक ऐलाइनमेन्टको विवादले बर्ष दिन ठाउँठाउँमा काम हुन नसकेको,
सुरु सुरुमा हुलाकी सडक विभागबाटै सडकको डिजाईन आउनु ढिलाई, सडकमा परेको घर टहरा नहटिदा निर्माण प्रभावित, पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ती बाँड्न ढिलाई हुँदा काम प्रभावित । ठेक्केदारले स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसक्दा काम झन सुस्त ।
काम : सवाँ २१ किलोे मिटर (टुलेन) कालोपत्रे
भ्याटसहितको बजेट : ८६ करोंड १६ लाख
भुक्तानी : ३३ करोड ४४ लाख
योजना सुरु मिति : २०७४ पौष ६ गते
सकिनुपर्ने : २०७७ असार ५ गते (एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : टुण्डी आशिष सन्तोष जेभी मैतिदेवी काठमाण्डौं
हालको अवस्था : ३५ प्रतिशत मात्रै काम भएको । साँवा २१ किलोमिटर मध्ये १८ किलो मिटरमा मात्रै माटोको काम भएको र १५ किलोमिटरमा ग्रेबल हालिएको, सडक ऐलाइनमेन्टको विवादले बर्ष दिन ठाउँठाउँमा काम हुन नसकेको,
सुरु सुरुमा हुलाकी सडक विभागबाटै सडकको डिजाईन आउनु ढिलाई, सडकमा परेको घर टहरा नहटिदा निर्माण प्रभावित, पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ती बाँड्न ढिलाई हुँदा काम प्रभावित । ठेक्केदारले स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसक्दा काम झन सुस्त ।
(१४ ) योजनाको नाम : कमला पुल
काम : चार सय ४० मिटर पुल
भ्याटसहितको बजेट : २४ करोंड ९० लाख
भुक्तानी : १२ करोड ५५ लाख
योजना सुरु मिति : २०६८ जेष्ठ ३१ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ मंसिर ३० गते (दुइ पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : पप्पु लुम्बिनी ं
हालको अवस्था : ५६ प्रतिशत मात्रै काम भएको । जमिनबाट उठानु पर्ने पुलको १२ वटै पिलर उठाइसकिएको । पप्पुले काम नगरेपछि भरखरै लुम्बीनी काममा जुटेको । ठेक्केदारको चरम लापरवाहीले निर्माण ८ बर्षमा पनि योजना सम्पन्न नभएको । निर्माण सुस्त ।
काम : चार सय ४० मिटर पुल
भ्याटसहितको बजेट : २४ करोंड ९० लाख
भुक्तानी : १२ करोड ५५ लाख
योजना सुरु मिति : २०६८ जेष्ठ ३१ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ मंसिर ३० गते (दुइ पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : पप्पु लुम्बिनी ं
हालको अवस्था : ५६ प्रतिशत मात्रै काम भएको । जमिनबाट उठानु पर्ने पुलको १२ वटै पिलर उठाइसकिएको । पप्पुले काम नगरेपछि भरखरै लुम्बीनी काममा जुटेको । ठेक्केदारको चरम लापरवाहीले निर्माण ८ बर्षमा पनि योजना सम्पन्न नभएको । निर्माण सुस्त ।
(१५ ) योजनाको नाम : बलान पुल
काम : चार सय ७० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : २४ करोंड ६२ लाख
भुक्तानी : १५ करोड ४१ लाख
योजना सुरु मिति : २०६८ फल्गुण १५ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ भदौं १५ गते ( एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : शर्मा पप्पु जेभी ं
हालको अवस्था : ६५ प्रतिशत मात्रै काम भएको । जमिनबाट उठाउनु पर्ने पुलको १२ वटै पिलर उठाइ सकिएको, माथिल्लो भागको काम हुदैं, निर्माण कम्पनी पप्पु पछि हटेपछि भरखरै शर्मा जेभी काम गर्न चासो लिएको । ठेक्का तोडेर निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने भनेपछि शर्मा काममा जुटेको । ठेक्केदारको चरम लापरवहीले ८ बर्षमा पनि योजना सम्पन्न नभएको ।
काम : चार सय ७० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : २४ करोंड ६२ लाख
भुक्तानी : १५ करोड ४१ लाख
योजना सुरु मिति : २०६८ फल्गुण १५ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ भदौं १५ गते ( एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : शर्मा पप्पु जेभी ं
हालको अवस्था : ६५ प्रतिशत मात्रै काम भएको । जमिनबाट उठाउनु पर्ने पुलको १२ वटै पिलर उठाइ सकिएको, माथिल्लो भागको काम हुदैं, निर्माण कम्पनी पप्पु पछि हटेपछि भरखरै शर्मा जेभी काम गर्न चासो लिएको । ठेक्का तोडेर निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने भनेपछि शर्मा काममा जुटेको । ठेक्केदारको चरम लापरवहीले ८ बर्षमा पनि योजना सम्पन्न नभएको ।
(१६ ) योजनाको नाम : गदहिया लच्का पुल
काम : २० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ३ करोंड २६ लाख
भुक्तानी : ८७ लाख ३२ हजार
योजना सुरु मिति : २०७३ असार ५ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ असार ४ गते (म्याद थप्ने तयारी )
निर्माण कम्पनी : देव एण्ड सयर कन्ट्रक्सन प्रा. लि. नयाँ बजार काठमाण्डौ ं
हालको अवस्था : ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको । जमिनबाट उठानु पर्ने पुलको पिलर उठाएको । काम अलपत्र । ठेक्केदारको सिधा लापरवाही । धेरै तागेदा गर्दा बल्ल सम्पर्कमा आएको, सुस्त रुपमा काम गरिरहेको ।
काम : २० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ३ करोंड २६ लाख
भुक्तानी : ८७ लाख ३२ हजार
योजना सुरु मिति : २०७३ असार ५ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ असार ४ गते (म्याद थप्ने तयारी )
निर्माण कम्पनी : देव एण्ड सयर कन्ट्रक्सन प्रा. लि. नयाँ बजार काठमाण्डौ ं
हालको अवस्था : ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको । जमिनबाट उठानु पर्ने पुलको पिलर उठाएको । काम अलपत्र । ठेक्केदारको सिधा लापरवाही । धेरै तागेदा गर्दा बल्ल सम्पर्कमा आएको, सुस्त रुपमा काम गरिरहेको ।
(१७ ) योजनाको नाम : सपहा खोला पुल
काम : ६० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ५ करोंड ८४ लाख
भुक्तानी : ३ करोंड ६१ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असार २४ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ पुष २४ गते ( एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : हरी हरी जोशी रवी जेभी मैतिदेवी काठमाण्डौ ं
हालको अवस्था : ६७ प्रतिशत मात्रै काम भएको । जमिनबाट उठानु पर्ने पुलको पिलर उठाएको । एउटा स्ल्याप हालेको । नयाँ डिजाईन(प्रिस्टेट) भएकोले निर्माणमा समय लागेको ।
काम : ६० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ५ करोंड ८४ लाख
भुक्तानी : ३ करोंड ६१ लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असार २४ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ पुष २४ गते ( एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : हरी हरी जोशी रवी जेभी मैतिदेवी काठमाण्डौ ं
हालको अवस्था : ६७ प्रतिशत मात्रै काम भएको । जमिनबाट उठानु पर्ने पुलको पिलर उठाएको । एउटा स्ल्याप हालेको । नयाँ डिजाईन(प्रिस्टेट) भएकोले निर्माणमा समय लागेको ।
(१८ ) योजनाको नाम : बाँके पुल
काम : ४० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ६ करोंड ५४ लाख
भुक्तानी : ३ करोंड ८० लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असार २४ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ पुष २४ गते (एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : हरी हरी जोशी रवी जेभी मैतिदेवी काठमाण्डौ ं
हालको अवस्था : ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको । जमिनबाट उठानु पर्ने पुलको पिलर उठाएको । एउटा स्ल्याप हालेको ।नयाँ डिजाईन (प्रिस्टेट) भएकोले निर्माणमा समय लागेको ।
काम : ४० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ६ करोंड ५४ लाख
भुक्तानी : ३ करोंड ८० लाख
योजना सुरु मिति : २०७३ असार २४ गते
सकिनुपर्ने : २०७५ पुष २४ गते (एक पटक म्याद थपेको )
निर्माण कम्पनी : हरी हरी जोशी रवी जेभी मैतिदेवी काठमाण्डौ ं
हालको अवस्था : ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको । जमिनबाट उठानु पर्ने पुलको पिलर उठाएको । एउटा स्ल्याप हालेको ।नयाँ डिजाईन (प्रिस्टेट) भएकोले निर्माणमा समय लागेको ।
(१९ ) योजनाको नाम : धनकौल पुल
काम : २५ मिटर
भ्याटसहितको बजेट : १ करोंड १० लाख
भुक्तानी : ०
योजना सुरु मिति : २०७२ असार २४ गते
सकिनुपर्ने : २०७३ पुष २३ गते
निर्माण कम्पनी : भैरव कन्ट्रक्सन प्रा.लि. नयाँ बजार काठमाण्डौ ं
हालको अवस्था : केही काम भएको छैन । पुलको डिजाइनमा समस्या, पुरानै डिजाईनमा काम गर्ने वा नयाँ बनाउने हुलाकी सडक विभागबाट चासो नलिएको ।
काम : २५ मिटर
भ्याटसहितको बजेट : १ करोंड १० लाख
भुक्तानी : ०
योजना सुरु मिति : २०७२ असार २४ गते
सकिनुपर्ने : २०७३ पुष २३ गते
निर्माण कम्पनी : भैरव कन्ट्रक्सन प्रा.लि. नयाँ बजार काठमाण्डौ ं
हालको अवस्था : केही काम भएको छैन । पुलको डिजाइनमा समस्या, पुरानै डिजाईनमा काम गर्ने वा नयाँ बनाउने हुलाकी सडक विभागबाट चासो नलिएको ।
(२० ) योजनाको नाम : हर्कठवा पुल
काम : ४० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : १ करोंड ९१ लाख
भुक्तानी : ०
योजना सुरु मिति : २०७२ असार २४ गते
सकिनुपर्ने : २०७४ असार २३ गते
निर्माण कम्पनी : भैरव कन्ट्रक्सन प्रा.लि. नयाँ बजार काठमाण्डौ ं
हालको अवस्था : केही काम भएको छैन । पुलको डिजाइनमा समस्या, पुरानै डिजाईमा काम गर्ने वा नयाँ बनाउने हुलाकी सडक विभागबाट चासो नलिएको ।
काम : ४० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : १ करोंड ९१ लाख
भुक्तानी : ०
योजना सुरु मिति : २०७२ असार २४ गते
सकिनुपर्ने : २०७४ असार २३ गते
निर्माण कम्पनी : भैरव कन्ट्रक्सन प्रा.लि. नयाँ बजार काठमाण्डौ ं
हालको अवस्था : केही काम भएको छैन । पुलको डिजाइनमा समस्या, पुरानै डिजाईमा काम गर्ने वा नयाँ बनाउने हुलाकी सडक विभागबाट चासो नलिएको ।
(२१) योजनाको नाम : गोफूधार खोला पुल
काम : २५ मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ४ करोंड ९४ लाख
भुक्तानी : १ लाख ५० हजार
योजना सुरु मिति : २०७५ असार २९गते
सकिनुपर्ने : २०७७ असार २८ गते
निर्माण कम्पनी : रोशन कन्ट्रक्सन प्रा.लि. जनकपुर
हालको अवस्था : ८ प्रतिशत काम मात्रै भएको । खोलामा पानी भएकोले काम गर्न समस्या । ठेक्केदारको ढिलासुस्ती
काम : २५ मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ४ करोंड ९४ लाख
भुक्तानी : १ लाख ५० हजार
योजना सुरु मिति : २०७५ असार २९गते
सकिनुपर्ने : २०७७ असार २८ गते
निर्माण कम्पनी : रोशन कन्ट्रक्सन प्रा.लि. जनकपुर
हालको अवस्था : ८ प्रतिशत काम मात्रै भएको । खोलामा पानी भएकोले काम गर्न समस्या । ठेक्केदारको ढिलासुस्ती
(२२) योजनाको नाम : कल्यानदह खोला पुल
काम : २५ मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ४ करोंड ६४ लाख
भुक्तानी : १ करोंड १५ लाख
योजना सुरु मिति ; २०७५ असार २५गते
सकिनुपर्ने : २०७६ फाल्गुण २४ गते
निर्माण कम्पनी : सूर्या ÷विकास जेभी लहान सिरहा
हालको अवस्था : १८ प्रतिशत काम मात्रै भएको । खोलामा पानी भएकोले काम गर्न समस्या । ठेक्केदारको ढिलासुस्ती
काम : २५ मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ४ करोंड ६४ लाख
भुक्तानी : १ करोंड १५ लाख
योजना सुरु मिति ; २०७५ असार २५गते
सकिनुपर्ने : २०७६ फाल्गुण २४ गते
निर्माण कम्पनी : सूर्या ÷विकास जेभी लहान सिरहा
हालको अवस्था : १८ प्रतिशत काम मात्रै भएको । खोलामा पानी भएकोले काम गर्न समस्या । ठेक्केदारको ढिलासुस्ती
(२३ ) योजनाको नाम : रामध्यान पुल
काम : ३० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ४ करोंड ८८ लाख
भुक्तानी : १ करोंड १५ लाख
योजना सुरु मिति : २०७६ असोज ०९ गते
सकिनुपर्ने : २०७८ असोज ०८ गते
निर्माण कम्पनी : सुगम निर्माण सेवा महेन्द्रनगर, धनुषा
हालको अवस्था : ले आउट नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । अब केही दिनमा सुरु हुनेछ ।
काम : ३० मिटर
भ्याटसहितको बजेट : ४ करोंड ८८ लाख
भुक्तानी : १ करोंड १५ लाख
योजना सुरु मिति : २०७६ असोज ०९ गते
सकिनुपर्ने : २०७८ असोज ०८ गते
निर्माण कम्पनी : सुगम निर्माण सेवा महेन्द्रनगर, धनुषा
हालको अवस्था : ले आउट नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । अब केही दिनमा सुरु हुनेछ ।
‘ह्याप्पी बर्थडे’ प्रधानमन्त्रीज्यू !
‘ह्याप्पी बर्थडे’ प्रधानमन्त्रीज्यू !
प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकार भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुब्दा त्यसको जिम्मेवारी तपाईंले पनि त लिनुपर्ने होला नि !
समादरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
यहाँ हामी कुशल नै छौँ, आशा छ तपाईं, तपाईंको परिवार र सरकार पनि कुशल नै होला । सर्वप्रथमतः यहाँलाई ६९औँ जन्मोत्सवको हार्दिक शुभकामना ! रह्यो प्रश्न सरकारको, देशले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यहाँको नेतृत्व प्राप्त गरेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । अहिलेसम्म त सरकारले कस्तो काम गर्यो र कति सफल रह्यो भन्ने विषयको मूल्यांकन आमजनताले गरेकै छन् ।
यहाँ हामी कुशल नै छौँ, आशा छ तपाईं, तपाईंको परिवार र सरकार पनि कुशल नै होला । सर्वप्रथमतः यहाँलाई ६९औँ जन्मोत्सवको हार्दिक शुभकामना ! रह्यो प्रश्न सरकारको, देशले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यहाँको नेतृत्व प्राप्त गरेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । अहिलेसम्म त सरकारले कस्तो काम गर्यो र कति सफल रह्यो भन्ने विषयको मूल्यांकन आमजनताले गरेकै छन् ।
भविष्यका लागि भने सफलताको कामना गर्छु । यो
अलग विषय हो कि अब सरकारको बाँकी अवधिको नेतृत्व यहाँले नै गर्नुहुन्छ कि
विगतको सम्झौताअनुसार यहाँको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
(प्रचण्ड) ले गर्नुहुनेछ भन्ने प्रश्नको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ । तर,
एउटा कुरा निश्चित छ, बजार हल्लाअनुसार पार्टी एकीकरण प्रक्रियाका
सन्दर्भमा प्रचण्डसँग भएको यही सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि तपाईंमाथि
दबाब सिर्जना गर्ने राजनीति प्रारम्भ हुनेछ ।
यस्तो राजनीति हुने मुख्य कारण हो, तपाईंकै
पार्टीभित्रका केही नेताले तपाईं अहिले प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेको
मूल्यांकन गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा भएका केही घटनाले यहाँलाई
आक्रामकको साटो प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पु¥याएकाले तुलनात्मक रूपमा यहाँ
कमजोर हुन थाल्नुभएको मूल्यांकन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा तपाईंमाथि
रणनीतिक आक्रमणका लागि अहिले उपयुक्त अवस्था हो भन्ने उनीहरूको धारणालाई
सोझै गलत भन्न सकिन्न । एउटा खास व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न सहमत
देखिनु तपाईं प्रतिरक्षात्मक भएको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।
नेकपाका अध्यक्ष महोदय,
फेरि भन्दै छु, यहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना ! तपाईं देशको प्रधानमन्त्री, त्यसमाथि घघडान कम्युनिस्ट नेता ! तपाईंले आफ्नो जन्मदिन मनाउनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, नेपाली भाषामा एउटा भनाइ छ नि— जो अगुवा उही बाटो ... ! अहिले सर्वत्र प्रश्न गरिँदै छ, गरिब देशका प्रधानमन्त्रीले जन्मदिन मनाउने तरिका यही नै हो त ? तपाईंजस्तो मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा सर्वोच्च स्थान तय गरिसकेका नेताले सम्पादन गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम तथा व्यवहार अरू जनसामान्यका लागि अनुकरणीय हुनुपर्ने हो, अनुसरणीय आदर्श हुनुपर्ने हो । तर, यो कति सम्भव छ ? माथि पनि भनिसकियो, तपाईं एक सर्वहारा वामपन्थी नेता हो ।
फेरि भन्दै छु, यहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना ! तपाईं देशको प्रधानमन्त्री, त्यसमाथि घघडान कम्युनिस्ट नेता ! तपाईंले आफ्नो जन्मदिन मनाउनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, नेपाली भाषामा एउटा भनाइ छ नि— जो अगुवा उही बाटो ... ! अहिले सर्वत्र प्रश्न गरिँदै छ, गरिब देशका प्रधानमन्त्रीले जन्मदिन मनाउने तरिका यही नै हो त ? तपाईंजस्तो मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा सर्वोच्च स्थान तय गरिसकेका नेताले सम्पादन गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम तथा व्यवहार अरू जनसामान्यका लागि अनुकरणीय हुनुपर्ने हो, अनुसरणीय आदर्श हुनुपर्ने हो । तर, यो कति सम्भव छ ? माथि पनि भनिसकियो, तपाईं एक सर्वहारा वामपन्थी नेता हो ।
के वामपन्थी चिन्तन र सिद्धान्तमा व्यक्तिले
यत्तिकै तडकभडक र तामझामसाथ जन्मदिन मनाएर आर्थिक अपव्यय गर्नुपर्ने
उल्लेख छ ? सर्वहाराको अधिनायकत्व भनेको यही हो ? यसपटक तपाईंले आफ्नो
जन्मदिन तेह्रथुमको आठराईस्थित जन्मघरमा मनाउनुभएको छ । राम्रो कुरा हो,
यसै नाममा तपाईंले आफ्नो गामठाम सम्झिनुभयो । तर, फेरि प्रश्न उठ्छ, जन्मघर
सम्झिने सर्वाधिक उपयुक्त तरिका यही नै थियो त ? सामन्ती शैलीमा चारवटा
हेलिकोप्टरबाट गाम पुगेर नेपालको नक्सा आकारको १५ किलोको केक काटेर तपाईंले
‘स्वान्तः सुखाय’को नीति अख्तियार गर्नुभएको छ ।
प्रतीकात्मक रूपमा यो केक काट्नुको अर्थ के
लाग्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू थाहा छ यहाँलाई ? आमनेपाली जनताले तपाईंको यो
व्यवहार मन पराएका छैनन् । तपाईंका मुखेन्जी भन्न डर मान्नेहरूले सायद
तपाईंलाई यो कुरा भन्न सकेका छैनन् तर सत्य के हो भने, तिनलाई पनि तपाईंको
यो व्यवहारबाट पक्कै असजिलो महसुस भएको छ । आखिर समाजमा जवाफ त तिनले नै
दिनुपर्छ । तपाईंसँग त सर्वसाधारणको भेट सम्भव छैन ।
समाजमा विद्यमान गलत संस्कारको अन्त्य
तपाईं, तपाईंको पार्टी र सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो तर त्यसो
हुन सकिरहेको छैन । तपाईंले आफ्नो जन्मदिनलाई विशेष बनाउने नाममा जिल्लाका
दूरदराज गामठामका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरणको लोभ दिएर घन्टौँ
पैदल हिँडाउनुभएको छ । के यो उचित हो ? के यो सामन्ती सोच होइन ? यस्तै
सामन्ती सोच अन्त्य गरी नयाँ समाज स्थापनाका लागि विगतमा तपाईं वामपन्थी
आन्दोलनमा होमिनुभएको होइन ? तपाईंले सञ्चालन गरेको आन्दोलनले देखेको नयाँ
नेपाली समाजको सपना यही नै थियो ? यही नै थियो भने हाम्रो भन्नु केही छैन ।
होइन, तपाईंले देखेको सपना यो थिएन भने आफूलाई सच्याउने तत्परता तपाईंले
नै गर्नुपर्ने थियो । तपाईं यस कार्यमा पनि असफल देखिनुभएको छ,
प्रधानमन्त्रीज्यू ।
सर्वहाराका महानायकज्यू,
म तपाईंको राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र आस्थासँग असहमति राख्ने व्यक्ति हुँ, तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको दृढता र तपाईंले देश र जनताका पक्षमा देख्ने सपनाको प्रशंसा गर्ने व्यक्ति हुँ । तपाईं दुईतिहाइ बहुमतको सरकार प्रमुख अर्थात् देशका प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंको पार्टीका कार्यकर्ताजस्तै हामी पनि खुसी नै भएका थियौँ । मैले तपाईंको प्रशंसा गर्दै पक्षमा सार्वजनिक रूपमै विचार व्यक्त गर्ने गरेको हुँ । केही सञ्चारमाध्यममा लेखेको पनि हुँ । देशको विकासलाई गति प्रदान गर्न तपाईंलाई अवसर प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि थिएँ । अहिले सोच्दै छु, बेकार गरिएछ प्रशंसा ।
म तपाईंको राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र आस्थासँग असहमति राख्ने व्यक्ति हुँ, तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको दृढता र तपाईंले देश र जनताका पक्षमा देख्ने सपनाको प्रशंसा गर्ने व्यक्ति हुँ । तपाईं दुईतिहाइ बहुमतको सरकार प्रमुख अर्थात् देशका प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंको पार्टीका कार्यकर्ताजस्तै हामी पनि खुसी नै भएका थियौँ । मैले तपाईंको प्रशंसा गर्दै पक्षमा सार्वजनिक रूपमै विचार व्यक्त गर्ने गरेको हुँ । केही सञ्चारमाध्यममा लेखेको पनि हुँ । देशको विकासलाई गति प्रदान गर्न तपाईंलाई अवसर प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि थिएँ । अहिले सोच्दै छु, बेकार गरिएछ प्रशंसा ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, आफ्नो जन्मदिनलाई विशेष बनाउने नाममा जिल्लाका दूरदराजका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरणको लोभ दिएर घन्टौँ पैदल हिँडाउनु उचित हो ? के यो सामन्ती सोच होइन ?
हात्तीका देखाउने र खाने दुईवटा दाँत
भएजस्तै तपाईंको पनि दोहोरो चरित्र रहेछ भन्ने निष्कर्षमा म यतिखेर पुग्दै
छु । तपाईं असहमति र आलोचना सुन्न सक्नुहुने रहेनछ । खालि प्रशंसा र
प्रशस्तिमा रमाउने पात्र हुनुहुँदो रहेछ । यसैले होला आलोचना गर्ने र
प्रशंसा नगर्ने प्रेस तपाईंलाई मन पर्दैन । तपाईं प्रेस स्वतन्त्रता
चाहनुहुन्न र आफ्ना पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने भाटहरूको समूह चाहनुहुन्छ ।
तर, लोकतन्त्रलाई मान्ने हो भने स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकालाई स्वीकार
गर्नैपर्ने हुन्छ । तपाईं प्रेसको स्वतन्त्र भूमिका मनपराउनुहुन्न भने यसको
सोझो अर्थ हो, तपाईं लोकतन्त्रलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्न ।
यसकारण हो, तपाईं नियन्त्रित प्रेस चाहनुहुन्छ र विगतमा गोकुलजीलाई अघि
सारेर प्रेसविरोधी कानुन तर्जुमा गर्न तपाईंको सरकार क्रियाशील थियो ।
एकीकृत वामपन्थका नेताज्यू,
तपाईंले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने उखाने शैली रमाइलै हुन्छ र यसले विपक्षीलाई प्रहार गर्छ भन्ने मैले मानेको थिएँ । तर, खासमा त्यसो होइन रहेछ । यी उखान त तपाईं आफ्ना कमजोरीको ढाकछोप गर्न र विषयान्तर गर्न प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ । खोइ त अहिले आफ्नो ‘शुभजन्मोत्सव’ र भ्रष्टाचारको आरोपमा यहाँका धर्मपुत्रजस्तै मानिएका गोकुलजीको सरकारबाट बहिर्गमनका सन्दर्भमा कुनै उखान टुक्का फुरेको ? खैर, यी तपाईंका व्यक्तिगत निजी जीवनका विषय हुन सक्छन् । त्यसमा जनसामान्यले ताकझाँक गरिरहनु त्यति जरुरी पनि छैन । तर हेक्का रहोस्, जब तपाईंका कुनै पनि व्यवहार देशको कल्याण र छविसँग जोडिन्छ भने व्यक्तिगत मानेर त्यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ ? तपाईं आफैँ जानकार हुनुहुन्छ, यस सन्दर्भलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने यहाँलाई नै राम्ररी थाहा छ ।
तपाईंले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने उखाने शैली रमाइलै हुन्छ र यसले विपक्षीलाई प्रहार गर्छ भन्ने मैले मानेको थिएँ । तर, खासमा त्यसो होइन रहेछ । यी उखान त तपाईं आफ्ना कमजोरीको ढाकछोप गर्न र विषयान्तर गर्न प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ । खोइ त अहिले आफ्नो ‘शुभजन्मोत्सव’ र भ्रष्टाचारको आरोपमा यहाँका धर्मपुत्रजस्तै मानिएका गोकुलजीको सरकारबाट बहिर्गमनका सन्दर्भमा कुनै उखान टुक्का फुरेको ? खैर, यी तपाईंका व्यक्तिगत निजी जीवनका विषय हुन सक्छन् । त्यसमा जनसामान्यले ताकझाँक गरिरहनु त्यति जरुरी पनि छैन । तर हेक्का रहोस्, जब तपाईंका कुनै पनि व्यवहार देशको कल्याण र छविसँग जोडिन्छ भने व्यक्तिगत मानेर त्यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ ? तपाईं आफैँ जानकार हुनुहुन्छ, यस सन्दर्भलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने यहाँलाई नै राम्ररी थाहा छ ।
श्री केपी शर्मा ओलीज्यू,
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र कुशासनका सुई तपाईंतर्फ पनि सोझिएका छन् । तपाईंले आफूलाई सफल साबित गर्न पटक–पटक तथ्यांकको सहारा लिने गर्नुभएको छ । तपाईंका सल्लाहकारले तपाईंलाई त्यही नै सुझाएका छन् । तर, तिनले तपाईंलाई एउटा कुरा के भन्दैनन् भने एउटै तथ्यांकलाई विभिन्न ढंगले व्याख्या गर्न सकिन्छ । तपाईंले आप्mनो अनुकूलतामा व्याख्या गर्नुहुन्छ भने जान्ने विपक्षीले त्यसलाई तपाईंको प्रतिकूलतामा व्याख्या गर्न सक्छन् ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र कुशासनका सुई तपाईंतर्फ पनि सोझिएका छन् । तपाईंले आफूलाई सफल साबित गर्न पटक–पटक तथ्यांकको सहारा लिने गर्नुभएको छ । तपाईंका सल्लाहकारले तपाईंलाई त्यही नै सुझाएका छन् । तर, तिनले तपाईंलाई एउटा कुरा के भन्दैनन् भने एउटै तथ्यांकलाई विभिन्न ढंगले व्याख्या गर्न सकिन्छ । तपाईंले आप्mनो अनुकूलतामा व्याख्या गर्नुहुन्छ भने जान्ने विपक्षीले त्यसलाई तपाईंको प्रतिकूलतामा व्याख्या गर्न सक्छन् ।
तथ्यांक मात्रले देशका जनताको अनुहारमा चमक
ल्याउन सकिँदैन । मूल कुरा हो सुखानुभूति । जनताले दुई वर्षमा अहिलेसम्म
तपाईंका कुनै पनि कार्यबाट त्यस्तो सुखद अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
सुशासनको रटान लगाएर कहिल्यै नाथक्ने तपाईंको सरकार भ्रष्टाचारको आहालमा
चुर्लुम्म डुब्दा त्यसको जिम्मेवारी तपाईंले पनि त लिनुपर्ने होला नि !
संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ ।
सरकारका राम्रा, नराम्रा सबै कामको
जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । बालकोटस्थित यहाँको निजी निवासमा
बस्दै आएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको
७० करोडको कमिसन सेटिङ सार्वजनिक हुँदा सरकार प्रमुखले त्यसको जिम्मेवारी
लिने कि नलिने ? गोकुलजीलाई सामान्य राजीनामा गर्न लगाएर उन्मुक्ति दिन
मिल्छ ? पार्टीभित्र यससम्बन्धी छलफल गराउन तपाईं किन अनिच्छुक हुनुहुन्छ ?
यी केही यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर सुशासनका दृष्टिले निकै महŒवपूर्ण
छन् । सुशासनले नारा होइन, प्रतिबद्धता खोज्छ । तर तपाईं त मात्र नारा र
हँस्यौलीमा सुशासन खोज्नुहुन्छ, जो सम्भव छैन ।
आदरणीय सरकार प्रमुखज्यू,
एउटा जिम्मेवार देशवासीका नाताले मैले केही खास विषयमा यहाँको ध्यानाकर्षण मात्र गराउन खोजेको हुँ । अन्यथा लिनु हुनेछैन भन्ने आशा छ । होइन, अन्यथा नै लिनुहुन्छ भने पनि मेरो भन्नु केही छैन । तपाईं सरकार प्रमुख हो, सबै कानुन यहाँकै अधीनमा छन् । मेरा पक्ष वा विपक्षमा यहाँलाई आवश्यकतानुसार कानुन कार्यान्वयनको छुट छ । आगे यहाँको मर्जी । मैले त यहाँको भलो चिताएर सुशासनसम्बद्ध विषयमा यहाँलाई केही भन्ने धृष्टता गरेको मात्र हुँ ।
एउटा जिम्मेवार देशवासीका नाताले मैले केही खास विषयमा यहाँको ध्यानाकर्षण मात्र गराउन खोजेको हुँ । अन्यथा लिनु हुनेछैन भन्ने आशा छ । होइन, अन्यथा नै लिनुहुन्छ भने पनि मेरो भन्नु केही छैन । तपाईं सरकार प्रमुख हो, सबै कानुन यहाँकै अधीनमा छन् । मेरा पक्ष वा विपक्षमा यहाँलाई आवश्यकतानुसार कानुन कार्यान्वयनको छुट छ । आगे यहाँको मर्जी । मैले त यहाँको भलो चिताएर सुशासनसम्बद्ध विषयमा यहाँलाई केही भन्ने धृष्टता गरेको मात्र हुँ ।
savar : Nayapatrika
एचआइभी पिडितलाई हेला होइन माया गर्न जरुरी
एचआइभी पिडितलाई हेला होइन माया गर्न जरुरी
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन १३ गते । सरकारले एच.आई.भी.एडस लागेका विरामीहरुलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गरेपनि सामाजिक डर कारणले एउटा पनि विरामी यसमा समावेश नभएको देखिएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा आयोजना गरिएको एचआइभी एड्स सम्बन्धी सरोकारबालासंगको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रममा जलेश्वर अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको एआरटीका काउन्सिलर राजीव पाठकले एचआइभी एड्सबाट पिडित भएका विरामीहरुलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको जानकारी दिनुहुदै समाजमा एचआइभी एडस भएको जानकारी भएपछि हेला गर्ला भन्ने डरले कोही पनि बिमा नगराएको बताउनुभयो । उहाँले जलेश्वर अस्पतालबाट यसको औषधी खाइरहेका २६५ जनामा एउटाको पनि बिमा नभएको बताउनुहुदै उनीहरु औषधी पनि डराई डराई खाने गरेको बताउनुभयो । उहाँले औषधी खानेहरुमा १०४ जना महिला, १३८ जना पुरुष, ४ जना तेस्रोलिङ्गी तथा १९ जना बालबालिकाहरु रहेको बताउनुभयो ।
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन १३ गते । सरकारले एच.आई.भी.एडस लागेका विरामीहरुलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गरेपनि सामाजिक डर कारणले एउटा पनि विरामी यसमा समावेश नभएको देखिएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा आयोजना गरिएको एचआइभी एड्स सम्बन्धी सरोकारबालासंगको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रममा जलेश्वर अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको एआरटीका काउन्सिलर राजीव पाठकले एचआइभी एड्सबाट पिडित भएका विरामीहरुलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको जानकारी दिनुहुदै समाजमा एचआइभी एडस भएको जानकारी भएपछि हेला गर्ला भन्ने डरले कोही पनि बिमा नगराएको बताउनुभयो । उहाँले जलेश्वर अस्पतालबाट यसको औषधी खाइरहेका २६५ जनामा एउटाको पनि बिमा नभएको बताउनुहुदै उनीहरु औषधी पनि डराई डराई खाने गरेको बताउनुभयो । उहाँले औषधी खानेहरुमा १०४ जना महिला, १३८ जना पुरुष, ४ जना तेस्रोलिङ्गी तथा १९ जना बालबालिकाहरु रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा डा.पुलकित चौधरीले सामाजिक हेला, हिनताबोध, भेदभावको डरले एडस पिडितहरु सार्वजनिक हुन डराउने गरेको बताउनुहुदै यो कुनै सरुवा रोग नभएपनि जनचेतना अभावमा भेदभाव गरिएको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा एचआइभी एड्समुक्त नेपाल बनाउने लक्ष् लिएको जानकारी गराउनुहुदै उहाँले लक्ष्य प्राप्तीको लागि यस अभियानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेपनि यससम्बन्धी जानकारी अभाव रहेकोमा जोड दिनुहुदै डा.चौधरीले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा हेला, भेदभाव गरेको खण्डमा मानवअधिकारको उल्लंघन हुने भएकोले यसप्रति सबैजना सजग र सचेत हुनुपर्छ ।’ असुरक्षित यौंन सम्पर्कबाट मात्रै सर्ने यो रोग भएकालाई टिवीरोग हुने जानकारी दिनुहुदै डा.चौधरीले टिवी रोगभएका विरामीहरुलाई चेकजाँच गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले यो रोग हावा, पानी वा संगै बस्दा, खाँदा नसर्ने भएपनि यो रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई समाजले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने र भेदभाव गरिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीसहित समाजका सबै सरोकारबालाहरु लाग्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
पिडितहरुलाई चेकजाँच गराउन र औषधी खान सल्लाह दिनुहुदै उहाँले यो रोग लागेकाहरुले नियमित रुपमा औषधी सेवन गरे लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख नागेन्द्रप्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी मदनकुमार झाले समेत आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाई गरियो
सार्वजनिक सुनुवाई गरियो
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन १३ गते । महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिकाको वडानं. १मा प्रथम चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक लेखा परिक्षण गरिएको छ ।
मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलको अध्यक्षतामा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्थानीयबासीहरुले उपभोक्ता समिति बनाउँदा पारदर्शी नभइरहेको आक्रोश पोखेका थिए ।
स्थानीयबासी आमोदकुमार रायले विकास निर्माणको कामहरु भइरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुहुदै बजेट तथा उपभोक्ता समिति पारदर्शी नभइरहेकोमा आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘विकास त हुन्छ तर त्यसमा कतिको लगानी गरिएको छ तथा उपभोक्ता समिति बनाउँदा सबैलाई थाहै हुदैन् ।’ वडाध्यक्षहरुले आफु आसेपासेहरुलाई लिएर मात्रै उपभोक्ता समिति बनाइरहेका छन् यो कार्यलाई सुधार गरेर सबैलाई जानकारी गराई उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्ने उहाँको कथन थियो ।
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन १३ गते । महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिकाको वडानं. १मा प्रथम चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक लेखा परिक्षण गरिएको छ ।
मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलको अध्यक्षतामा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्थानीयबासीहरुले उपभोक्ता समिति बनाउँदा पारदर्शी नभइरहेको आक्रोश पोखेका थिए ।
स्थानीयबासी आमोदकुमार रायले विकास निर्माणको कामहरु भइरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुहुदै बजेट तथा उपभोक्ता समिति पारदर्शी नभइरहेकोमा आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘विकास त हुन्छ तर त्यसमा कतिको लगानी गरिएको छ तथा उपभोक्ता समिति बनाउँदा सबैलाई थाहै हुदैन् ।’ वडाध्यक्षहरुले आफु आसेपासेहरुलाई लिएर मात्रै उपभोक्ता समिति बनाइरहेका छन् यो कार्यलाई सुधार गरेर सबैलाई जानकारी गराई उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्ने उहाँको कथन थियो ।
त्यसैगरी सेवाग्राहीहरुले नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको जानकारी गराउँदै सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन नगरप्रमुखसंग आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मटिहानी नगरपालिकाले पहिला नगरभित्रमा यो चौमासिकमा गरेका कामहरुको विवरण तथा त्यसमा भएको बजेटको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा मटिहानी नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले उपभोक्ता समिति बनाउँदा सबैलाई सम्मिलित हुने गरी बनाउनुपर्ने आफुहरुको दायित्व रहेको बताउनुहुदै यस कार्यमा राम्रोसंग काम गर्न वडाध्यक्षसहित कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीहरुलाई सेवा दिएवापत सरकारी राजश्व बाहेक एक सुको पनि कर्मचारीलाई नदिन आग्रह गर्नुहुदै त्यस्तो भएको खण्डमा आफुलाई जानकारी गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
विकासको काम गर्दा बजेटहरु पनि सार्वजनिक गर्न व्यानर बनाएर नै कार्यस्थलमा राख्न आफुले निर्देशन गरिसकेको बताउनुहुदै उहाँले प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आफु दृढ रहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।
मटिहानी नगरपालिकाको सहयोगमा जीवन विकास समाज जलेश्वरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवोदेवी साह, कार्यकारी अधिकृत चन्द्रशेखर शर्मासहित सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्ष, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले नै चाहेनन् स्ववियु चुनाव
प्रधानमन्त्रीले नै चाहेनन् स्ववियु चुनाव
विद्यार्थी राजनीतिले देश को हरेक कुनामा चल्दै आईरहेको त्यो तमाम जनवादी संघर्ष को पक्षमा आफ्नो आवाजलाई क्रान्तिकारी रूपमा बुलन्द गर्ने गर्दछ। त्यसैले सधैं सत्ता मा बसेका ती शासकहरुको अँखामा डर त्रास भन्ने कुरा विद्यार्थी राजनीति अर्थात स्ववियु माथि नै गाडिएको हुन्छ। सायद त्यही डरले विगतको एकदशक देखि ती शासकहरु ले स्ववियु निर्वाचन गराउने सकारात्मक वातावरण कहिले पनि निर्माण गरेनन् ।
यसो भनौ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको जीवनरेखा नै हो। स्ववियु बिनाको विद्यार्थी आन्दोलनले कुनै परिभाषा दिन सक्दैनन् ।त्यसैले स्ववियु र विद्यार्थी आन्दोलन दुवै एउटै हुन् ।तथापि स्ववियुको आवश्यकता बारे त्रीवी जिम्मेवार बन्न नसक्दा नियम अनुसार दुई दुई वर्षमा भैहाल्नुपर्ने र विगत १० वर्ष देखी देशभरीका कलेज विश्व विद्यालयहरुमा स्ववियु निर्वाचन नहुदा विद्यार्थीहरुको हकहित र अधिकारको लागी खडा भएको स्ववियु यसपटक पनि प्रभावहिन भएको छन् ।त्यसो स्ववियु निर्वाचन को बहस ,चर्चा र तयारी पटकपटक नभएको होइन । सरकार र त्रिवीको विभिन्न बहानामा आफनै स्वार्थका कारण विगतमा जस्तै यसपालि पनि तोकिएको समयसीमा भित्र स्ववियु निर्वाचन हुन सकेनन् । इतिहास बदल्ने गौरवमय त्यो जग माथि उभिएको भएको विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमालाई पुनर्ताजगी गर्न यसपटकको स्ववियु निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्थ्यो तर पुनः चुक्यो। युगान्तकारी परिवर्तनको एक हिस्सेदार बनेको विद्यार्थी आन्दोलन परिवर्तन को नयाँ कोर्स सहित स्ववियु मार्फत आम युवा विद्यार्थी नयाँ एजेन्डा र नेतृत्व लिएर पुनः संगठित हुने छ्न भन्ने कुरा देखि अहिलेको शासक डाराउदा आज पुनः तोकिएको समयमा चुनाव भएन र अनिश्चितकालको लागि रोकिए ।यो दु:खद हो। देश भरी रहेको त्रिवि अन्तरगतको कलेजहरु समयमै स्ववियु निर्वाचन मार्फत स्ववियुमा नयाँ नेतृत्वहरु नआउँदा विद्यार्थीहरुको त्यो आवाजहरुलाई विगत एक दशक देखी सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यता स्ववियु नहुदा क्याम्पस प्रशासन एवं त्यहाँ रहेको प्राध्यापकहरुले आफ्नो मनमौजी तवरले भ्रष्टाचार एवं काम नै नगरी हाजिरी मात्रै बनाई तलब तथा सेवा सुविधा खाने गरेको छन् । हाजिरी सरकारी कलेजमा तर अध्यापन चाहिँ प्राइभेट क्याम्पस मा गएर गर्ने गरेको छन् । क्याम्पस भित्र रहेको ती तमाम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिएको छैन। क्याम्पसमा पढाईको वातावरण राम्रो नभएकोले विद्यार्थी नियमित आउन मान्दैनन र धेरैजसो विद्यार्थीको नजर त्रिवि अन्तरगत रहेको सरकारी कलेज भन्दा प्राइभेट कलेज पहिलो नजर पुग्ने गर्दछ।सबै विद्यार्थी नियमित कक्षामा नआउँदा र प्रध्यापकले ईमानदारीता पुर्वक पढाउन नमान्दा क्याम्पस भित्रको ल्याबमा भएको ती समाग्रीहरु प्रयोग विहिन भएको छन् । लाईब्रेरीको त्यो हजारौं पुस्तकहरुमा माकुराले जाल पारीसकेका छन् । मानौं कि पुरै क्याम्पस अव्यवस्थित भैइसकेको छ। यसो भनौ कि अझै केहि समय यस्तै खराब रहिरह्यो भने क्याम्पस अव्यवस्थित भैइनै सकेको छन् अब बर्बाद हुन पनि समय लाग्दैन । यो सबैको समाधान स्ववियु मार्फत खोज्न सकिन्थ्यो तर रहदै नरहे पछि कसरी होला ।
आज स्ववियु लाई बचाउनको लागी पुरै देश भरीको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत रहेको क्याम्पसमा अध्ययनरत आम विद्यार्थीहरु लागेको छन् तर तीनको आवाज माग लाई यो त्रिविले सुन्न मानिरहेका छैनन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा रेक्टर नहुदा विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट लगातार निमित्त रेक्टरको ठाउँमा रेक्टर नियुक्ति गर्न माग गरिएको थियो तर प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको रेक्टर नियुक्तिमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ खोज्नुभयो। जसको परिणाम अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ज्युले त्रिवीमा रेक्टर नियुक्त गर्न सक्नुभएन । स्वयं प्रधानमन्त्रीले उता त्रिवीले पनि विगत एक दशक देखी विद्यार्थीको स्ववियु चुनाव गराउन चाहेको छैनन। स्ववियु चुनाव देखि प्रधानमन्त्री सायद डराउनु भएको छ । वहाँ लाई लाग्दै होला विद्यार्थीको माइन्डेट कहि सरकारको क्रियाकलाप विरुद्धमा नाआओस। त्रिवी चलाउने ती पदिय व्यक्तिहरुलाई पनि स्ववियु नभकै कुरा आनन्द छ। अहिले त्रिवि अन्तरगतको क्याम्पसहरुमा मनपरितन्त्र बढी भएको छ। क्याम्पसमा प्रशासन द्वारा गरिएको गलत विषयहरु माथी बोल्ने कोहि छैनन् । देशमा सबै निकायको चुनाव हुनु तर स्ववियुको नहुने कारण के होलान् । दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले स्ववियु चुनाव गराउन नसक्नु दु:खद कुरा हो।
( आशुतोष झा नवीन)
राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी एवं नेविसंघ नेता प्रदेश २
फोन नम्बर :9809610940,9848917888
Tags
shuvam
स्ववियु निर्वाचन नहुने दु:खद
स्ववियु निर्वाचन नहुने दु:खद
आशुतोष झा नवीन
देशमा सबै निकायको चुनाव हुनु तर स्ववियुको नहुनु दु:खद ।
स्ववियु निर्वाचन नहुने समस्याबाट गुज्रिँदै आएर ११ वर्षपछि फेरि अहिले १४ फागुनमा हुने निर्वाचनको तयारी हुँदा हुँदै त्रिविले एक पत्र द्वारा अनिश्चितकालको लागी एतिहासिक स्ववियु चुनावलाई रोकिदिए।
स्ववियु नहुदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था हेर्दा अहिले दयनीय अर्थात अव्यवस्थित भएको देखिन्छ । अर्थात् स्ववियू क्रियाशील हुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था राम्रो हुन्थ्यो ।किनकि विद्यार्थीलाई आइपर्ने समस्या र शैक्षिक सुधारमा स्ववियुले सधैं देखी महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलीरहन्थ्यो। नियमित रूपमा भैरहने स्ववियु चुनावको कारण नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले पुनर्ताजगी पाईरहन्थ्यो। तर यसपटक फेरि त्रिवि र विद्यार्थी संघसंगठनहरुको नेतृत्व पंक्ति नमिलेकै कारणले चुनाव नहुने निश्चित भैइसकेको जस्तै छ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको जीवनरेखा नै हो। स्ववियु बिनाको विद्यार्थी आन्दोलनले कुनै परिभाषा दिन सक्दैनन् ।त्यसैले स्ववियु र विद्यार्थी आन्दोलन दुवै एउटै हुन् ।तथापि स्ववियुको आवश्यकता बारे विद्यार्थी संघसंगठनहरुका नेतृत्व पंक्तिहरु तथा त्रीवी जिम्मेवार बन्न नसक्दा नियम अनुसार दुई दुई वर्षमा भैहाल्नुपर्ने र विगत १० वर्ष देखी देशभरीका कलेज विश्व विद्यालयहरुमा स्ववियु निर्वाचन नहुदा विद्यार्थीहरुको हकहित र अधिकारको लागी खडा भएको स्ववियु यसपटक पनि प्रभावहिन भएको छन् ।त्यसो स्ववियु निर्वाचन को बहस ,चर्चा र तयारी पटकपटक नभएको होइन । तर , एउटा त्रिविको चाहना नहुनु र विभिन्न बहानामा विद्यार्थी संघसंगठनहरुको नेतृत्वपंक्तिमा बसेका नेताहरुको आ आफनै स्वार्थका कारण विगतमा जस्तै यसपालि पनि तोकिएको समयसीमा भित्र स्ववियु निर्वाचन हुन सकेनन् । इतिहास बदल्ने गौरवमय त्यो जग माथि उभिएको भएको विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमालाई पुनर्ताजगी गर्न यसपटकको स्ववियु निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्थ्यो तर पुनः चुक्यो। युगान्तकारी परिवर्तनको एक हिस्सेदार बनेको विद्यार्थी आन्दोलन परिवर्तन को नयाँ कोर्स सहित स्ववियु मार्फत आम युवा विद्यार्थी नयाँ एजेन्डा र नेतृत्व लिएर पुनः संगठित हुने छ्न भन्ने कुरा सोच्न नसक्दा आज पुनः तोकिएको समयमा चुनाव भएन र अनिश्चितकालको लागि रोकिए ।यो दु:खद हो। आफ्नो संगठनले जित्ने ग्यारेन्टी भए मात्र स्ववियु निर्वाचन को माग पत्र बोकेर दबाब , आन्दोलन र संघ र्ष गर्न तयार हुने तर जित्ने निश्चित नभए स्ववियु निर्वाचन रोक्न एवं समय सिमा सार्न को लागि पर्ने संकीर्ण मनोदशा बाट विद्यार्थी संगठनहरुका नेतृत्व पंक्तिहरु बाहिर निस्क्न सकेनन् । सबै संगठन ले आ आफ्नो विचार , योजना ,एजेन्डा र नेतृत्व लिएर विद्यार्थी बिच जानू पर्ने हो । त्यसपछि त्याहा भएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा बाट कोहि जित्ने छन् या हार्ने छन् । चुनावी ग्राउन्डमा कसैले हार्छ र कसैले जित्छ तर स्ववियु निर्वाचन नै नभए कसरी कसैको हारजीत होलान् । पटकपटक स्ववियु चुनावको मिति घोषणा गरिए पनि संघसंगठनहरु आआफ्नो ठाउँमा हारिहाल्ने डर त्रासको कारण चुनावनै नगाराउने खेलमा परी मख्ख भएको छन् । देश भरी रहेको त्रिवि अन्तरगतको कलेजहरु समयमै स्ववियु निर्वाचन मार्फत स्ववियुमा नयाँ नेतृत्वहरु नआउँदा विद्यार्थीहरुको त्यो आवाजहरुलाई विगत एक दशक देखी सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यता स्ववियु नहुदा क्याम्पस प्रशासन एवं त्यहाँ रहेको प्राध्यापकहरुले आफ्नो मनमौजी तवरले भ्रष्टाचार एवं काम नै नगरी हाजिरी मात्रै बनाई तलब तथा सेवा सुविधा खाने गरेको छन् । हाजिरी सरकारी कलेजमा तर अध्यापन चाहिँ प्राइभेट क्याम्पस मा गएर गर्ने गरेको छन् । क्याम्पस भित्र रहेको ती तमाम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिएको छैन। क्याम्पसमा पढाईको वातावरण राम्रो नभएकोले विद्यार्थी नियमित आउन मान्दैनन र धेरैजसो विद्यार्थीको नजर त्रिवि अन्तरगत रहेको सरकारी कलेज भन्दा प्राइभेट कलेज पहिलो नजर पुग्ने गर्दछ।सबै विद्यार्थी नियमित कक्षामा नआउँदा र प्रध्यापकले ईमानदारीता पुर्वक पढाउन नमान्दा क्याम्पस भित्रको ल्याबमा भएको ती समाग्रीहरु प्रयोग विहिन भएको छन् । लाईब्रेरीको त्यो हजारौं पुस्तकहरुमा माकुराले जाल पारीसकेका छन् । मानौं कि पुरै क्याम्पस अव्यवस्थित भैइसकेको छ। यसो भनौ कि अझै केहि समय यस्तै खराब रहिरह्यो भने क्याम्पस अव्यवस्थित भैइनै सकेको छन् अब बर्बाद हुन पनि समय लाग्दैन । यो सबैको समाधान स्ववियु मार्फत खोज्न सकिन्थ्यो तर रहदै नरहे पछि कसरी होला ? पन्चायती शासन , संकटकाल र जनआन्दोलन पश्चात् पनि २०६५ सालमा मा स्ववियु निर्वाचन भएकै हो।त्यसपछि आएर संविधान बन्ने बेला स्ववियु निर्वाचन नहुदा विभिन्न कारण हरु देखाइयो तर अहिले संविधान पनि बनिसकेको छ । आमूल परिवर्तनको लागी विभिन्न कालखण्डमा गरिएको परिवर्तनकारी संघर्ष पश्चात् मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पाईसकेको अवस्था छ। २० वर्ष देखि स्थानीयले जनप्रतिनिधि पाएका थिएन र त्यो पनि लोकतान्त्रिक चुनाव मार्फत पाईसके। लगभग देशमा सबै निकाय चुनाव भए र हुँदैछ तर विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा लिईने स्ववियु चुनाव हुन नसक्नु आम विद्यार्थीहरु लागी एकदमै दु:खद कुरा हो। स्ववियु चुनाव नहुना ले एतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनको जग नै गुम्ने खतरा महसुस भएको छ। समय अझै पनि छ त्रिविद्वारा छिट्टै स्ववियु चुनाव गराईयोस।
( आशुतोष झा नवीन)
राजनीति शास्त्रमा अध्ययनरत एवं नेविसंघ नेता
प्रदेश २।
फोन नम्बर : 9848917888 , 9809610940
Subscribe to:
Posts (Atom)
नित्यानन्द मण्डल
मण्डल जनकपुरमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।