https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUgUUccuMfak%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0WPPuP5wFtRPaDf2ys1BuPAsxJhh2AaJkYKinhfhewqVXSD2_BTaJYpNc&h=AT3AlCB7s5g9-99rF1wExxq8fNgEnwTQhL1hhc2Mb65rNyrM7rireTwbBfK4y6UeGFR4KGPC0Jm4FUgeNlZ0s9AF3lympK7Pk8spisp4brWYPgAbaGsZJo8kAA-A3Pf4_P3osghttp://naiummid.com/if-better-treated-divyang-vinod-singh-can-stand-on-his-feet-again?fbclid=IwAR11h9RqdvlvnMTogGXwgZRkpohT6MTb4gTm9Xa6rxUY6iPk0N1RH_qTT5E
भ्रमण वर्षले छोएन
भ्रमण वर्षले छोएन
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, माघ ६ गते । महोत्तरी जिल्लामा रहेको दर्जनौ ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुमा भ्रमण वर्षको कुनै पनि झल्को देखिएको छैन् ।
जिल्लामा रहेको प्रसिद्ध जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर, सो संगै रहेको ५१ शक्तिपिठ मध्येकै एक उमा महोदरी, महोत्तरीको नामाकरणसंग जोडिएको महोदरी पोखरी, मटिहानी स्थित मठ तथा त्रेताकालिन लक्ष्मीनारायण सर (सीताको मटकोरको लागि माटो खनिएको पोखरी), मंगलनाथ, टुटेश्वरनाथ, कारिक महाराज, रौजामजार, विद्यापति डिह जस्ता दर्जनौ ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थलहरु अहिले पनि सुनसान नै छन् ।
पर्यटकीयस्थलहरुलाई चिनाउन र प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा यि ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थलहरुलाई भ्रमण वर्षले नछोएको भिजिट जलेश्वरका संस्थापक राकेशप्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो । अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरवार आएको छ, सबै तहले पर्यटकीयस्थल बनाउन आ–आफ्नो खाका बनाएर जादाँ मात्रै हुने वताउनुहुदै चौधरीले भन्नुभयो,‘ ‘बजाउन जाने पो बज्छ मुरली’ झै स्थानीयतह र यहाँका वासिन्दाहरुले नलागेसम्म केही हुदैन् ।’
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, माघ ६ गते । महोत्तरी जिल्लामा रहेको दर्जनौ ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुमा भ्रमण वर्षको कुनै पनि झल्को देखिएको छैन् ।
जिल्लामा रहेको प्रसिद्ध जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर, सो संगै रहेको ५१ शक्तिपिठ मध्येकै एक उमा महोदरी, महोत्तरीको नामाकरणसंग जोडिएको महोदरी पोखरी, मटिहानी स्थित मठ तथा त्रेताकालिन लक्ष्मीनारायण सर (सीताको मटकोरको लागि माटो खनिएको पोखरी), मंगलनाथ, टुटेश्वरनाथ, कारिक महाराज, रौजामजार, विद्यापति डिह जस्ता दर्जनौ ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थलहरु अहिले पनि सुनसान नै छन् ।
पर्यटकीयस्थलहरुलाई चिनाउन र प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा यि ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थलहरुलाई भ्रमण वर्षले नछोएको भिजिट जलेश्वरका संस्थापक राकेशप्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो । अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरवार आएको छ, सबै तहले पर्यटकीयस्थल बनाउन आ–आफ्नो खाका बनाएर जादाँ मात्रै हुने वताउनुहुदै चौधरीले भन्नुभयो,‘ ‘बजाउन जाने पो बज्छ मुरली’ झै स्थानीयतह र यहाँका वासिन्दाहरुले नलागेसम्म केही हुदैन् ।’
जलेश्वरनाथ परिचय पुस्तकका लेखक समेत रहनुभएका चौधरीले केही दिन अगाडी भिजिट मधेशले भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा कार्यक्रम गरेको चर्चा गर्नुहुदै महोत्तरीका दर्जनौ पर्यटकीयस्थलहरु रहेपनि सरकारको उदासिनता र प्रचार प्रसार अभावले गुमनाम रहेको बताउनुभयो । प्रचारप्रसार अभाव र सरोकारबालाहरुको उदासिनताले यो क्षेत्रले पर्यटक भित्रयाउन असफल देखिएको उहाँको कथन थियो ।
सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने विचार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीयतहहरुले पनि आ–आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीयस्थलहरुको प्रचारप्रसार र पर्यटक भित्रयाउने योजना बनाउनुपर्ने जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वेश्वर प्रसाद राजाले बताउनुभयो । जिल्लामा पर्यटकिय दृष्टिकोणले हेर्दा पौराणिक, धार्मिक, साँस्कृतिक महत्त्व बोकेको थुपै्र मठ, मन्दिर, जलाशयहरु छन् तर उचित योजना र खाकाको अभावमा त्यस्तै रहेको बताउनुभयो ।
मिथिलाञ्चलको लामो दुरीको पदयात्रा भनेर चिनिने परिक्रमा अर्थात पञ्चकोशी परिक्रमाको १५ पडावस्थलमध्ये पाँचवटा पडावस्थल महोत्तरीमै रहेको छ । मटिहानी, जलेश्वर, मडै, धु्रवकुण्ड र कञ्चनवन रहेका पडावस्थलहरुको पनि आफ्नै पौराणिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्व रहे पनि उनीहरुको पनि संरक्षण र सम्बद्र्धन हुन नसकेको देखिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाका सदस्य नविन कुमार नवलले जिल्लामा मंगलनाथ, टुटेश्वरनाथ, सिद्धनाथ महादेवसहित मैथिली साहित्यका महाकवि विद्यापतिको प्रवासकालिन गढ रहे पनि उचित संरक्षण हुन नसक्दा पर्यटक आउन नसकेको बताउनुभयो । विद्यापतिको प्रवासकालिन गढबारे विवाद रहेपनि सरकारले यसको निरुपण समेत गर्न नसकेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुहुदै पर्यटक भित्रयाउने प्रशस्त सम्भावना भएपनि महोत्तरीबासी यसको लाभ लिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
बाटोधाटोको रुपमा सुगम भएपनि पर्यटकहरुलाई एक दिन र रातसम्म टिकाउने उचित पूर्वाधार समेत नभएको प्रति चिन्तित हुदै उहाँले स्थानीयतहहरुले अब यसको लागि एकजुटभएर अगाडी बढनुपर्ने वताउनुभयो ।
@भ्रमण@महोत्तरी@जलेश्वर@ऐतिहासिक@धार्मिक@साँस्कृतिक@महत्व@५१ शक्तिपिठ मध्येकै एक उमा महोदरी
मुसहरवस्तीका बालिका पुरस्कृत
मुसहरवस्तीका बालिका पुरस्कृत
नागेन्द्रकुमार कर्ण
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, पुस १७ गते । आफु पनि बालविवाह गर्दिन र आफ्नो समुदायमा हुने बालविवाह रोक्न प्रयत्नशील हुन्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएकी चेपकटका मुसहर समुदायका बालिका रुवी कुमारी सदालाई औरही नगरपालिका प्रमुखले सम्मान गर्नुभएको छ ।
औरही नगरपालिकाका प्रमुख सुनिलकुमार यादवले रुवी कुमारीको बोल्ने कला र बालविवाह गर्दिन् भन्ने गर्नुभएकी प्रतिवद्धताबाट खुशी भएर १ हजार १ सय रुपैयासहित पुरस्कृत र सम्मान गर्नुभएको हो । त्यसैगरी सोही ठाउँकी संगिता कुमारी सदालाई पनि वस्तीमा सरसफाई गर्ने÷गराउने प्रतिवद्धताले खुशी हुदै प्रमुखले पुरस्कृत र सम्मान गर्नुभएको हो । अँग्रेजीमै परिचय दिएकी रुवीले आफु आत्मनिर्भर भएपछि मात्रै विवाह गर्ने र यस वस्तीका अरु बालिकाहरुलाई पनि बालविवाह गर्नबाट रोक्ने वताएकी थिइन ।
यु.के.एड डाइरेक्ट ÷स्ट्रिट चाइल्ड नेपालको आर्थिक सहयोगमा महिला जागरण समाज जनकपुरले मुसहर समुदायमा रहेको व्यथालाई न्यूनीकरण गर्न सञ्चालन गरेको जीवन उपयोगी शिक्षा कार्यक्रमको निरिक्षणको क्रममा पुग्नुभएका औरही नगरपालिकाका मेयर यादवले मुसहरबस्तीका बालिकाहरुको ओजपूर्ण अभिव्यक्ति सुनेपछि पुरस्कृत गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पछाडि परेका मुसहरवस्तीका बालिकाहरुमा यसरी शिक्षा आउनु सकारात्मक रहेको र यसले अरुलाई पनि प्रेरणा मिलोस भन्ने हेतुले सम्मान र पुरस्कृत गरेको हुँ ।’
नागेन्द्रकुमार कर्ण
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, पुस १७ गते । आफु पनि बालविवाह गर्दिन र आफ्नो समुदायमा हुने बालविवाह रोक्न प्रयत्नशील हुन्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएकी चेपकटका मुसहर समुदायका बालिका रुवी कुमारी सदालाई औरही नगरपालिका प्रमुखले सम्मान गर्नुभएको छ ।
औरही नगरपालिकाका प्रमुख सुनिलकुमार यादवले रुवी कुमारीको बोल्ने कला र बालविवाह गर्दिन् भन्ने गर्नुभएकी प्रतिवद्धताबाट खुशी भएर १ हजार १ सय रुपैयासहित पुरस्कृत र सम्मान गर्नुभएको हो । त्यसैगरी सोही ठाउँकी संगिता कुमारी सदालाई पनि वस्तीमा सरसफाई गर्ने÷गराउने प्रतिवद्धताले खुशी हुदै प्रमुखले पुरस्कृत र सम्मान गर्नुभएको हो । अँग्रेजीमै परिचय दिएकी रुवीले आफु आत्मनिर्भर भएपछि मात्रै विवाह गर्ने र यस वस्तीका अरु बालिकाहरुलाई पनि बालविवाह गर्नबाट रोक्ने वताएकी थिइन ।
यु.के.एड डाइरेक्ट ÷स्ट्रिट चाइल्ड नेपालको आर्थिक सहयोगमा महिला जागरण समाज जनकपुरले मुसहर समुदायमा रहेको व्यथालाई न्यूनीकरण गर्न सञ्चालन गरेको जीवन उपयोगी शिक्षा कार्यक्रमको निरिक्षणको क्रममा पुग्नुभएका औरही नगरपालिकाका मेयर यादवले मुसहरबस्तीका बालिकाहरुको ओजपूर्ण अभिव्यक्ति सुनेपछि पुरस्कृत गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पछाडि परेका मुसहरवस्तीका बालिकाहरुमा यसरी शिक्षा आउनु सकारात्मक रहेको र यसले अरुलाई पनि प्रेरणा मिलोस भन्ने हेतुले सम्मान र पुरस्कृत गरेको हुँ ।’
शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य, विकास लगायत अन्यान्य सबै क्षेत्रमा पछाडि रहेका यी समुदायमा बालविवाह सामान्य मानिन्छ । सोही कारणले यस समुदायमा कुपोषणको समस्या पनि व्याप्त रहेको बताउनुहुदै प्रमुख यादवले यसरी यस समुदायका बालिकाहरुमा चेतना जाग्नु ठुलो कुरा रहेको बताउनुहुदै जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो । उहाँले किशोरीहरुलाई आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिनुहुदै बालविवाह भइरहेको जानकारी आफुलाई वा नजिकको प्रहरी चौकीमा गराउन समेत आग्रह गर्नुभएको थियो ।
मुसहर समुदायमा लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन गर्न, मुसहरवस्तीका किशोरीहरुलाई दु्रत सिकाई कार्यक्रम अन्तर्गत सेप्टेम्वर २०१८ देखि संचालित केन्द्रमा उनीहरुलाई नागरिक चेतना, सुरक्षित मातृत्व, पञ्जीकरण, बृहत्तर यौनिकता, परिवार नियोजन जस्ता १ सय ४० वटा पाठ पढाएर जीवन उपयोगी शिक्षा दिइएको कार्यक्रमका सुपरभाइजर रिंकु ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
मुसहर समुदायका १५ वर्ष देखि २३ वर्ष उमेर समुहका विद्यालय जानबाट बञ्चित वा विद्यालय छाडेका किशोरीहरुलाई टिमकियामा लाँलिगुरास सिकाई केन्द्र तथा चेप्कटमा जय माँ सारदे सिकाई केन्द्र नाम समुह गठन मुसहरवस्तीका बालिकाहरुलाई जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गरिदै आएको कार्यक्रम संयोजक शशि भुषण रायले जानकारी दिनुभयो । उहाँले टिमकीया र चेप्कटमा गरी चारदर्जन बालिकाहरुलाई कार्यक्रममा सहभागि गराई शिक्षा प्रदान गदै आएको बताउनुभयो ।
नगरप्रमुख यादवले दुवै केन्द्रको अनुगमनपश्चात बालिकाहरुमा देख्नुभएको परिवर्तनले खुशी हुदै नगरपालिकाको तर्फबाट पोशाक वितरण गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको थियो । टिमकीयाका किशोरीहरुले सार्वजनिक दलान नहुँदा पठनपाठमा समस्या भइरहेको जानकारी गराएपछि उहाँले त्यसको लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार तराईका दलितहरु मध्ये सबभन्दा बढी पछाडि रहेका मुसहरहरुको जनसंख्या महोत्तरीमा ३ हजार ३ सय रहेको छ ।
@Musharbalika@Mahottari@Education@Sudhar
मानसिक गरिबीले प्रदेश २ को शिक्षा कमजोर
मानसिक गरिबीले प्रदेश २ को शिक्षा कमजोर
नागेन्द्रकुमार कर्ण
महोत्तरी
‘निजी स्कुलका शिक्षकहरु १० मिनेट अगाडि विद्यालय पुग्छन् भने सरकारी विद्यालयका शिक्षक १० मिनेट पछाडि पुग्छन् । निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम राम्रो दिइन्छ । सरकारी शिक्षकहरुले तलब पनि राम्रो पाउँछन् तर व्यवस्थापन राम्रो छैन । त्यसैले सरकारी विद्यालयमा पढाई राम्रो हुँदैन् । शिक्षक नेताहरुले आन्दोलन गर्दै राहत, अस्थायीलाई स्थायी गर भन्दै हिड्छन् । कसरी प्रभावकारी तरिकाले अध्यापन गराउने भन्ने बारेमा सोच्दैनन् । उनीहरु जागिरको झोली थाप्दै हिँड्छन् । विद्यार्थीलाई राम्ररी अध्यापन गराउँदैनन् ।’ शिक्षाविद प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको यो भनाई हो । डा.कोइरालाले समग्र देशकै सामुदायिक विद्यालयहरुमा भएको शिक्षाको अवस्थालाई इंकित गर्नुभएपनि प्रदेश २ को अवस्था झन यो भन्दा कहालीलाग्दो रहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय दुवैको शिक्षण अवस्थामा आकाश पातालको फरक रहेको छ । संस्थागत विद्यालयहरु यसक्षेत्रमा शिक्षामा प्रभावकारी भूमिका (पहुँच र गुणस्तर दुवैमा) खेल्न थालेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको स्तर दिनानुदिन खस्किदै गएको छ । एकातर्फ शिक्षकहरु कक्षाकोठालाई शिक्षणको लागि प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरुको सिकाई क्षमतालाई समेत ध्यान नदिइकनै शिक्षण प्रक्रिया अगाडी बढाएको कारणले पनि शिक्षामा यो प्रदेश पछाडी परेको भन्न सकिन्छ । यसक्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय भद्रगोल, लथालिँग, राजनीतिकरणले भरिएको, कोलाहलले भरिएको, परिणामविहिन, गुणस्तरहीन रहेको अधिकाँशको सोच र बुझाई रहेको छ । यो सोच र बुझाईलाई परिवर्तन नगरेसम्म शिक्षामा बहुआयामिक परिवर्तनको आशा गर्नु बेकार छ । कतिपयलाई लाग्ला शिक्षामा परिवर्तन असम्भव छ तर हामीले यथास्थितीवादी सोचलाई नहटाएसम्म यो कोरा कल्पना पनि हो । राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले भने झै हामीमा रहेको मानसिक, वैचारिक, कल्पना, आत्मविश्वासको गरिबीलाई हटाएर लाने हो भने मात्रै शिक्षामा समृद्धिको बाटो समात्न सक्छौं । हामीले दुर्वलपक्षलाई अहिलेसम्म लादेर हिडिरहेका छौं, सवल पक्षलाई चिन्नै छाडिसकेका छौं । कस्तुरी मृग झै आफ्नै नाभीमा रहेको कस्तुरीलाई नचिनेर जंगल जंगलै भौतारिन हामी विवश छौं । नाभीको कस्तुरीलाई चिन्न जरुरी छ र जुन दिन हामीले सकारात्मकतालाई अंगालेर अगाडी बढछौं गन्तव्य त्यही दिन नजिक हुने र हामी शिक्षामा अगाडी बढन सक्छौं ।
लेखक रोविन शर्माले ‘कोही पनि बच्चा अज्ञानी छैनन् । सबै बच्चा केही न केही कुरामा विद्धान छन् । हाम्रो काम भनेकै उनीहरुलाई खोज्नु हो । उनीहरुलाई प्रेरित गर्ने हो ।’ भन्नुहुन्छ तर अहिलेका शिक्षकहरु बाटो देखाउनुभन्दा बढी आफै बाटोसम्म पुगेर शिक्षा दिने गरेका छन् । शिक्षकको मूल काम विद्यार्थीहरुलाई बाटो देखाउनु हो न कि उनीहरुलाई गन्तव्य सम्म आफै पु¥याउने । विद्यार्थीलाई माछा मार्न सिकाउने न हो न कि उनीहरुलाई माछा समातेर दिने । तर अहिलेको शिक्षामा यस्तै प्रवृत्ति हावी भएको देखिएको छ । बालबालिकाहरुमा आफै क्षमता हुने भएकोले शिक्षकहरुले उनीहरुलाई जिज्ञासु बनाइदिने हो तर अहिलेका शिक्षकहरु भने अपवाद देखिन्छ । उनीहरुमा न त नयाँ सोच नै छ न त शिक्षणको नयाँ शैली नै । सरकारले पठनपाठनको लागि जति पनि नीति, नियम बनाएपनि कक्षाकोठामा त्यसको प्रयोग गरिएन भने ‘काग कराउदै जान्छ पिना सुख्दै जान्छ’ झै हुन जान्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयताको लागि शिक्षक मात्रै दोषी छन् भन्नु सूर्यलाई हत्केलाले छोपेर अँध्यारो भयो ठान्नु सरह हुन्छ । शिक्षकसहित विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी, अभिभावक तिनटैको त्रिकोणीय श्रृखला तयार नभएसम्म र उनीहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ निर्वाह नगरेसम्म समस्या ज्यूँकात्यूँ नै रहने देखिन्छ । ‘मलाई पढ्न मन पर्दैन्, म पढाईलाई घृणा गर्दछु । मलाई सिक्न मन पर्दछ । सिक्नु नै सबभन्दा सुन्दर कुरा हो ।’ अभिनेत्री नाटाली पोर्टम्यानले भने झै तरिका शिक्षक, विद्यालय प्रशासन र शिक्षा नीतिले लिनु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
तथ्याँकमा प्रदेश २
मधेशबाट विगतदेखि नै परशुनारायण चौधरी, अनिरुद्धप्रसाद सिंह, डम्बरनारायण यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, चित्रलेखा यादव, गिरीराजमणी पोखरेल(महोत्तरी) सहितका शिक्षामन्त्री भइसक्नुभएको छ तर पनि शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरको दृष्टिकोणले प्रदेश नं. २ ज्यादै नै कमजोर रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रति व्यक्ति आयलाई आधार मानेर निकालिने मानव विकास सुचकाँकमा प्रदेश २ को स्थिती ०.४२२ रहेको छ जुन देशकै मानव विकास सुचकाँकभन्दा कम रहेको छ ।
आर्थिकरुपमा पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको यो प्रदेशमा मठमन्दिर, पोखरी जलाशयहरु प्रशस्त छन् । उच्च जनसंख्या, समथर भुभाग, प्रशस्त खेतीयोग्य जमिनको आधारमा प्रदेश २ को स्थितीलाई आँकलन गर्ने हो भने समृद्धिका प्रशस्त सम्भावनाहरु बोकेको देखिन्छ तर ति सम्भावनाहरुको मुख्य श्रोत मानिएको शिक्षामा नै यो कमजोर भएपछि अन्य विषयवस्तु तपसिलकै भएर जान्छ । नेपालकै शिक्षाक्षेत्रमा सबभन्दा कमजोर मानिएको रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी यस प्रदेशकै जिल्लाको रुपमा रहेको छ । विद्यालय टाढा नहुनु, भौगोलिक सुगमता हुनु, विद्यालयको भौतिक संरचना हुनु, शिक्षकहरु पनि उपलब्ध हुनु, पाठयपुस्तक र पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु राम्रो र सकारात्मक पक्ष भएपनि कक्षाकोठा भित्रका पठनपाठनसहितका अन्य क्रियाक्लाप नहुँदा शिक्षाको स्तर खस्किएको हो ।
२०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९४ प्रतिशत देखिन्छ । जसमा प्रदेश नं. २ को सबैभन्दा कम ४९.५४ रहेको छ । साक्षरताको हिसावले प्रदेश नम्बर तीन सबैभन्दा बढी ७४.८५ र कर्णाली प्रदेशको ६२.७७ साक्षरतादर देखिन्छ । प्रदेश २ मा रहेको विद्यालयहरुको अवस्थालाई हेर्दा समग्र देशको १० प्रतिशत रहेको भन्न सकिन्छ । शिक्षामन्त्रालयले विसं २०७२ सालमा प्रकाशित गरेको विद्यालयस्तरको शिक्षा सम्वन्धी तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा ३ हजार ५८६ विद्यालयहरु रहेका छन् । जसमा आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) २ हजार ९०९ वटा र माध्यामिक तह (कक्षा १ देखि १२) ६७७ वटा रहेका छन् । त्यसै गरी यस प्रदेशमा समग्र देशको करिब ५ प्रतिशत संस्थागत विधालयहरु रहेका छन । प्राथमिक तहमा नेपालको समग्रमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा ९५.७ प्रतिशत छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्मको भर्नादर समग्रमा ८७.४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६२.८ प्रतिशत छ र कक्षा ९ र १० को भर्नादर समग्र नेपालको तथ्यांक ६५.९ प्रतिशत रहेकामा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५६.३ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षकहरुको असमान वितरण प्रणालीको कारणले पनि यो प्रदेशको कुनै विद्यालयमा बढी शिक्षक शिक्षिका छन् भने कतिमा शिक्षकको पूर्णतः अभाव रहेको छ । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको दरवन्दी मिलानको समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा यसप्रदेशका जटिल नै छ । महिला शिक्षक मुलुकभर ३६.८८ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम २४.१९ प्रतिशत मात्र छन् । त्यस्तै निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको लैङिक सूचक देशभरिमै नि.मा.वि. ८७.४ प्रतिशत र माध्यमिकमा ०.९८ प्रतिशत रहेकोमा सबैभन्दा कम यस प्रदेशमा ०.८७ प्रतिशत छ । उच्च शिक्षाका पूर्वाधारको हिसाबले समेत प्रदेश २ अरु भन्दा पछाडी रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालय भर्खरमात्र संचालनमा आएको छ भने एकमात्र र्इ्न्जिनियरिङ कलेज जनकपुरमा र एकमात्र मेडिकल कलेज बिरगंजमा सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले अर्को मेडिकल सञ्चालनको लागि बर्दिबासमा स्थान तोकेर प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको अवस्था छ ।
के गर्नुपर्छ
कर्तव्यवोध, जवाफदेहिता, इमान्दारीता, उत्तरदायित्वको वहन कुनै पनि राम्रो कामको शुभ संकेत हो । पहिलाको एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले शिक्षालाई जे जस्तो अवस्थामा राखेपनि आगामी दिनहरुमा भने पन्छिनु पाउने बाटो छैन् । अहिले शिक्षाको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चितता गरेको छ । सो अधिकारलाई कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै शिक्षाको शासकीय र व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीयतहलाई दिएको छ । संघीय सरकारले शिक्षक सरुवा, हटाउन र करारमा राख्न पाइदैन् भनेर बेलावखत अल्मलाएका छन् तर जे जस्तो भएपनि अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षामा गुमेको साखलाई फर्काउन कसरत थाल्नुपर्छ । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पटक पटक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा अबको शिक्षा नीति प्रदेशले नै बनाउने र शिक्षामा अग्रगामी फडको मार्ने वताउँदै आउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाई, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरुको संख्या बढाउन र उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउनको लागि साइकल वितरणसहित छात्रवृत्तिहरु समेत दिने गरी कार्य प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । त्यसैगरी विभिन्न विद्यालयहरुमा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको विद्यार्थी अनुपातको शिक्षक दरवन्दी मिलानको समस्यालाई समेत ध्यानमा राखेर कामकाज भइरहेको छ । प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको माध्यमबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति ल्याई गुणस्तरीय र जिवनोपयोगी शिक्षाको अनिवार्यता गर्ने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्रीले धेरै कार्यक्रमहरुमा भन्नुहुन्छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादेखि प्राथमिक तहमा भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई माध्यमिक तह पुरा गराउने संकल्प लिदै नेपाललाई साक्षर घोषणा गरिने गरी सरकारले गृह कार्य थालेको र कम्तीमा पनि सबै नेपालीले हस्ताक्षर गर्न सक्ने गरी साक्षर बनाउन लागिसमेत परेको छ । सरकारले छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, निशुल्क पाठयपुस्तक, पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायतका कार्यक्रमहरु ल्याई गुणस्तरीय शिक्षामा जोड समेत दिएको देखिन्छ । आगामी वर्षभित्रमा देशलाई नै पूर्ण साक्षर घोषणाको लागि २० करोडभन्दा बढी खर्चिनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । सरकारले साक्षरता घोषित नभएका जिल्लाका पालिकाहरुलाई निरक्षरता उन्मूलन गर्न ४ देखि १४ लाखसम्म रकम समेत उपलब्ध गराएको छ । जसमा प्रदेश नं. २ मा रहेको ८ वटै जिल्ला परेका छन् । महोत्तरीका सबै पालिकालाई १० लाख, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, बारा र पर्साका प्रत्येक पालिकाहरुले यस अभियान अन्तर्गत १४ लाख रकम पाउनेछन् । अहिले देशको ७७ जिल्लामध्ये ५२ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा भएको देखिन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले शिक्षामा केही बजेट ल्याएर शिक्षालाई उकास्न मद्दत गरेपनि स्थानीय सरकार भने यसमा चुकेको भन्न सकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आएको दुई वर्ष हुन लाग्यो तर त्यो दुईवर्षमा सडक, पुल, पुलेसा, अन्य कार्यक्रमहरु बाहेक शिक्षामा लगानी कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि शिक्षामा स्थानीय तहहरुले नगन्य रुपमा बजेट छुटयाएको देखिएको छ । प्रदेश नं. २ सरकारले कुल बजेटको ०.३५ प्रतिशत मात्रै बजेट शिक्षामा छुटयाएको छ । जवकी संघीय सरकारले कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत शिक्षामा छुटयाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश २ मा विभिन्न अध्ययनहरुले विद्यार्थीहरुको सिकाई अवस्था समेत कमजोर अवस्थामा देखाएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन, अभिभावकहरुको समन्वय नहुँदा र सबैले आफनो तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेकै कारणले शिक्षामा विभिन्न पूर्वाधारहरु कमजोर अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ८ वटा जिल्लाको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो । जसमा प्रदेश २ को सिरहा जिल्ला समावेश गरिएको थियो । कार्य सम्पादन परीक्षणको क्रममा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिताको अवस्थाबारेमा गरिएको परीक्षणमा सिरहा जिल्लामा कक्षा शिक्षणका प्रभावकारिता कमजोर अवस्थामा रहेको पाइएको थियो । त्यसैगरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनको जिल्लागत अवस्थामा पनि सिरहा कमजोर रहेको देखियो । त्यस्तै शिक्षकको पेशागत विकासको अवस्था कमजोर, कक्षा दोहो¥याउने दरको अवस्था सामान्य, सिकाई उपलब्धिको अवस्था सामान्य, शिक्षकको पेशागत सन्तुष्टिको अवस्था सामान्य पाइएको थियो । यो परीक्षण सिरहा जिल्लामा गरिएपनि प्रदेश २ को अन्य जिल्लाको तुलनात्मक रुपमा अवस्था यस्तै रहेको भन्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
शिक्षाको मुख्य उद्देश्य जिवन र जगतलाई बुझनु र सोही अनुसारको आचरण गर्नु, राम्रो नराम्रोको भेद बुझनु । शिक्षाको लागि अक्षर ज्ञान नै जरुरी छ भन्ने विषयमा मतभेद छ । पढेर शिक्षाको प्राप्ती हुन्छ भन्ने अनुभवबाट पनि शिक्षाको प्राप्ती हुन्छ । पहिला पहिलाका बुढापाकाहरुलाई अक्षरको त्यत्ति जानकारी थिइन तर उनीहरुको अनुभव, सुझवुझबाट थुप्रै कुरा भन्न सक्थे र सत्य पनि हुन्थ्यो । पहिला पहिला घडी नआएसम्म बुढापाकाहरु सुर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आएपछि त्यसको छायाबाट सही समय भन्न सक्थे त्यसलाई शिक्षा मान्ने कि नमान्ने ? शिक्षाको केन्द्रमा महत्वपूर्ण भुमिका शिक्षकको नै हुन्छ । बालबालिकाको पहिलो शिक्षक आमावुवा हो भने त्यसपछि मात्रै अन्य हो भनिन्छ । विज्ञानले बच्चा जन्मिँदा उनीहरुको दिमाग २५ प्रतिशतले भरिसकेको हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका छन् । बालबालिकाहरुको बुझने, जान्ने सिक्ने मुख्य उमेर भनेको ३ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म हो भनेर विज्ञानको ठम्याई छ । त्यसपछि काम लाग्ने कुराहरु प्रयोगमा ल्याउने र नभएको कुराहरु फाल्ने गरी कामकाज हुन्छ । त्यसैले पनि महत्वपूर्ण यो वर्षमा बालबालिकाहरुलाई ‘लायक’ बनाउने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको नै हुन्छ । शिक्षा आयोगको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले मुख्यतः प्राथमिकतामा राखेको विषयवस्तु नै शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउने हो । यसको लागि प्रतिवेदनहरुले दक्ष,योग्य, शिक्षक उत्पादन गर्ने, सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा विज्ञान, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आधुनिक जिवनोपयोगी शिक्षाको लागि प्रयोगशालाहरु निर्माणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । यद्यपी प्रतिवेदनहरु बनेपनि कतिपय सार्वजनिक नै गरिएका छैनन् भने गरिएकाहरु पनि कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छैन् । त्यसैले पनि शिक्षकहरुले आफुलाई केन्द्रमा राखेर गरिबीको कुनै पनि आयामलाई नराखेर आफ्नो छोराछोरी झै इमान्दारी र जवाफदेहीपूर्वक शिक्षण गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी शिक्षा नीति अनुरुप शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरी कम्तीमा पनि कक्षा अनुसारको नपुग शिक्षकको व्यवस्था स्थानीय सरकारबाट गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै शिक्षामा अनुगमन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाइनुका साथसाथै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगराउने बालबालिकाका अभिभावकहरुलाई सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनु पनि अनिवार्य छ । अनुगमन प्रणालीकै फितलोपनको कारणले यस प्रदेशका धेरै जिल्लाहरुमा झोले विद्यालयहरुको बिगबिगी रहि भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको थियो । त्यस्तै संघदेखि स्थानीयसम्म जोडिने गरी शिक्षासम्बद्ध एउटै टे«ड युनियनहरुलाई समयसापेक्ष रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने गुणस्तरीय र जिविकोपार्जन शिक्षाको लागि जरुरी छ । त्यसैले, समस्या जति भएपनि कम्तीमा सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने हो भने यो प्रदेश पनि शिक्षाको स्थितीमा फड्को नमार्ला भन्न सकिन्न् ।@Teacher @ Education @ Mahottari @ Abashtha
 |
| Nagendra Kumar Karna |
महोत्तरी
‘निजी स्कुलका शिक्षकहरु १० मिनेट अगाडि विद्यालय पुग्छन् भने सरकारी विद्यालयका शिक्षक १० मिनेट पछाडि पुग्छन् । निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम राम्रो दिइन्छ । सरकारी शिक्षकहरुले तलब पनि राम्रो पाउँछन् तर व्यवस्थापन राम्रो छैन । त्यसैले सरकारी विद्यालयमा पढाई राम्रो हुँदैन् । शिक्षक नेताहरुले आन्दोलन गर्दै राहत, अस्थायीलाई स्थायी गर भन्दै हिड्छन् । कसरी प्रभावकारी तरिकाले अध्यापन गराउने भन्ने बारेमा सोच्दैनन् । उनीहरु जागिरको झोली थाप्दै हिँड्छन् । विद्यार्थीलाई राम्ररी अध्यापन गराउँदैनन् ।’ शिक्षाविद प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको यो भनाई हो । डा.कोइरालाले समग्र देशकै सामुदायिक विद्यालयहरुमा भएको शिक्षाको अवस्थालाई इंकित गर्नुभएपनि प्रदेश २ को अवस्था झन यो भन्दा कहालीलाग्दो रहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय दुवैको शिक्षण अवस्थामा आकाश पातालको फरक रहेको छ । संस्थागत विद्यालयहरु यसक्षेत्रमा शिक्षामा प्रभावकारी भूमिका (पहुँच र गुणस्तर दुवैमा) खेल्न थालेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको स्तर दिनानुदिन खस्किदै गएको छ । एकातर्फ शिक्षकहरु कक्षाकोठालाई शिक्षणको लागि प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरुको सिकाई क्षमतालाई समेत ध्यान नदिइकनै शिक्षण प्रक्रिया अगाडी बढाएको कारणले पनि शिक्षामा यो प्रदेश पछाडी परेको भन्न सकिन्छ । यसक्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय भद्रगोल, लथालिँग, राजनीतिकरणले भरिएको, कोलाहलले भरिएको, परिणामविहिन, गुणस्तरहीन रहेको अधिकाँशको सोच र बुझाई रहेको छ । यो सोच र बुझाईलाई परिवर्तन नगरेसम्म शिक्षामा बहुआयामिक परिवर्तनको आशा गर्नु बेकार छ । कतिपयलाई लाग्ला शिक्षामा परिवर्तन असम्भव छ तर हामीले यथास्थितीवादी सोचलाई नहटाएसम्म यो कोरा कल्पना पनि हो । राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले भने झै हामीमा रहेको मानसिक, वैचारिक, कल्पना, आत्मविश्वासको गरिबीलाई हटाएर लाने हो भने मात्रै शिक्षामा समृद्धिको बाटो समात्न सक्छौं । हामीले दुर्वलपक्षलाई अहिलेसम्म लादेर हिडिरहेका छौं, सवल पक्षलाई चिन्नै छाडिसकेका छौं । कस्तुरी मृग झै आफ्नै नाभीमा रहेको कस्तुरीलाई नचिनेर जंगल जंगलै भौतारिन हामी विवश छौं । नाभीको कस्तुरीलाई चिन्न जरुरी छ र जुन दिन हामीले सकारात्मकतालाई अंगालेर अगाडी बढछौं गन्तव्य त्यही दिन नजिक हुने र हामी शिक्षामा अगाडी बढन सक्छौं ।
लेखक रोविन शर्माले ‘कोही पनि बच्चा अज्ञानी छैनन् । सबै बच्चा केही न केही कुरामा विद्धान छन् । हाम्रो काम भनेकै उनीहरुलाई खोज्नु हो । उनीहरुलाई प्रेरित गर्ने हो ।’ भन्नुहुन्छ तर अहिलेका शिक्षकहरु बाटो देखाउनुभन्दा बढी आफै बाटोसम्म पुगेर शिक्षा दिने गरेका छन् । शिक्षकको मूल काम विद्यार्थीहरुलाई बाटो देखाउनु हो न कि उनीहरुलाई गन्तव्य सम्म आफै पु¥याउने । विद्यार्थीलाई माछा मार्न सिकाउने न हो न कि उनीहरुलाई माछा समातेर दिने । तर अहिलेको शिक्षामा यस्तै प्रवृत्ति हावी भएको देखिएको छ । बालबालिकाहरुमा आफै क्षमता हुने भएकोले शिक्षकहरुले उनीहरुलाई जिज्ञासु बनाइदिने हो तर अहिलेका शिक्षकहरु भने अपवाद देखिन्छ । उनीहरुमा न त नयाँ सोच नै छ न त शिक्षणको नयाँ शैली नै । सरकारले पठनपाठनको लागि जति पनि नीति, नियम बनाएपनि कक्षाकोठामा त्यसको प्रयोग गरिएन भने ‘काग कराउदै जान्छ पिना सुख्दै जान्छ’ झै हुन जान्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयताको लागि शिक्षक मात्रै दोषी छन् भन्नु सूर्यलाई हत्केलाले छोपेर अँध्यारो भयो ठान्नु सरह हुन्छ । शिक्षकसहित विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी, अभिभावक तिनटैको त्रिकोणीय श्रृखला तयार नभएसम्म र उनीहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ निर्वाह नगरेसम्म समस्या ज्यूँकात्यूँ नै रहने देखिन्छ । ‘मलाई पढ्न मन पर्दैन्, म पढाईलाई घृणा गर्दछु । मलाई सिक्न मन पर्दछ । सिक्नु नै सबभन्दा सुन्दर कुरा हो ।’ अभिनेत्री नाटाली पोर्टम्यानले भने झै तरिका शिक्षक, विद्यालय प्रशासन र शिक्षा नीतिले लिनु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
तथ्याँकमा प्रदेश २
मधेशबाट विगतदेखि नै परशुनारायण चौधरी, अनिरुद्धप्रसाद सिंह, डम्बरनारायण यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, चित्रलेखा यादव, गिरीराजमणी पोखरेल(महोत्तरी) सहितका शिक्षामन्त्री भइसक्नुभएको छ तर पनि शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरको दृष्टिकोणले प्रदेश नं. २ ज्यादै नै कमजोर रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रति व्यक्ति आयलाई आधार मानेर निकालिने मानव विकास सुचकाँकमा प्रदेश २ को स्थिती ०.४२२ रहेको छ जुन देशकै मानव विकास सुचकाँकभन्दा कम रहेको छ ।
आर्थिकरुपमा पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको यो प्रदेशमा मठमन्दिर, पोखरी जलाशयहरु प्रशस्त छन् । उच्च जनसंख्या, समथर भुभाग, प्रशस्त खेतीयोग्य जमिनको आधारमा प्रदेश २ को स्थितीलाई आँकलन गर्ने हो भने समृद्धिका प्रशस्त सम्भावनाहरु बोकेको देखिन्छ तर ति सम्भावनाहरुको मुख्य श्रोत मानिएको शिक्षामा नै यो कमजोर भएपछि अन्य विषयवस्तु तपसिलकै भएर जान्छ । नेपालकै शिक्षाक्षेत्रमा सबभन्दा कमजोर मानिएको रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी यस प्रदेशकै जिल्लाको रुपमा रहेको छ । विद्यालय टाढा नहुनु, भौगोलिक सुगमता हुनु, विद्यालयको भौतिक संरचना हुनु, शिक्षकहरु पनि उपलब्ध हुनु, पाठयपुस्तक र पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु राम्रो र सकारात्मक पक्ष भएपनि कक्षाकोठा भित्रका पठनपाठनसहितका अन्य क्रियाक्लाप नहुँदा शिक्षाको स्तर खस्किएको हो ।
२०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९४ प्रतिशत देखिन्छ । जसमा प्रदेश नं. २ को सबैभन्दा कम ४९.५४ रहेको छ । साक्षरताको हिसावले प्रदेश नम्बर तीन सबैभन्दा बढी ७४.८५ र कर्णाली प्रदेशको ६२.७७ साक्षरतादर देखिन्छ । प्रदेश २ मा रहेको विद्यालयहरुको अवस्थालाई हेर्दा समग्र देशको १० प्रतिशत रहेको भन्न सकिन्छ । शिक्षामन्त्रालयले विसं २०७२ सालमा प्रकाशित गरेको विद्यालयस्तरको शिक्षा सम्वन्धी तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा ३ हजार ५८६ विद्यालयहरु रहेका छन् । जसमा आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) २ हजार ९०९ वटा र माध्यामिक तह (कक्षा १ देखि १२) ६७७ वटा रहेका छन् । त्यसै गरी यस प्रदेशमा समग्र देशको करिब ५ प्रतिशत संस्थागत विधालयहरु रहेका छन । प्राथमिक तहमा नेपालको समग्रमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा ९५.७ प्रतिशत छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्मको भर्नादर समग्रमा ८७.४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६२.८ प्रतिशत छ र कक्षा ९ र १० को भर्नादर समग्र नेपालको तथ्यांक ६५.९ प्रतिशत रहेकामा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५६.३ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षकहरुको असमान वितरण प्रणालीको कारणले पनि यो प्रदेशको कुनै विद्यालयमा बढी शिक्षक शिक्षिका छन् भने कतिमा शिक्षकको पूर्णतः अभाव रहेको छ । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको दरवन्दी मिलानको समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा यसप्रदेशका जटिल नै छ । महिला शिक्षक मुलुकभर ३६.८८ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम २४.१९ प्रतिशत मात्र छन् । त्यस्तै निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको लैङिक सूचक देशभरिमै नि.मा.वि. ८७.४ प्रतिशत र माध्यमिकमा ०.९८ प्रतिशत रहेकोमा सबैभन्दा कम यस प्रदेशमा ०.८७ प्रतिशत छ । उच्च शिक्षाका पूर्वाधारको हिसाबले समेत प्रदेश २ अरु भन्दा पछाडी रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालय भर्खरमात्र संचालनमा आएको छ भने एकमात्र र्इ्न्जिनियरिङ कलेज जनकपुरमा र एकमात्र मेडिकल कलेज बिरगंजमा सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले अर्को मेडिकल सञ्चालनको लागि बर्दिबासमा स्थान तोकेर प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको अवस्था छ ।
के गर्नुपर्छ
कर्तव्यवोध, जवाफदेहिता, इमान्दारीता, उत्तरदायित्वको वहन कुनै पनि राम्रो कामको शुभ संकेत हो । पहिलाको एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले शिक्षालाई जे जस्तो अवस्थामा राखेपनि आगामी दिनहरुमा भने पन्छिनु पाउने बाटो छैन् । अहिले शिक्षाको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चितता गरेको छ । सो अधिकारलाई कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै शिक्षाको शासकीय र व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीयतहलाई दिएको छ । संघीय सरकारले शिक्षक सरुवा, हटाउन र करारमा राख्न पाइदैन् भनेर बेलावखत अल्मलाएका छन् तर जे जस्तो भएपनि अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षामा गुमेको साखलाई फर्काउन कसरत थाल्नुपर्छ । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पटक पटक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा अबको शिक्षा नीति प्रदेशले नै बनाउने र शिक्षामा अग्रगामी फडको मार्ने वताउँदै आउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाई, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरुको संख्या बढाउन र उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउनको लागि साइकल वितरणसहित छात्रवृत्तिहरु समेत दिने गरी कार्य प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । त्यसैगरी विभिन्न विद्यालयहरुमा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको विद्यार्थी अनुपातको शिक्षक दरवन्दी मिलानको समस्यालाई समेत ध्यानमा राखेर कामकाज भइरहेको छ । प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको माध्यमबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति ल्याई गुणस्तरीय र जिवनोपयोगी शिक्षाको अनिवार्यता गर्ने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्रीले धेरै कार्यक्रमहरुमा भन्नुहुन्छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादेखि प्राथमिक तहमा भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई माध्यमिक तह पुरा गराउने संकल्प लिदै नेपाललाई साक्षर घोषणा गरिने गरी सरकारले गृह कार्य थालेको र कम्तीमा पनि सबै नेपालीले हस्ताक्षर गर्न सक्ने गरी साक्षर बनाउन लागिसमेत परेको छ । सरकारले छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, निशुल्क पाठयपुस्तक, पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायतका कार्यक्रमहरु ल्याई गुणस्तरीय शिक्षामा जोड समेत दिएको देखिन्छ । आगामी वर्षभित्रमा देशलाई नै पूर्ण साक्षर घोषणाको लागि २० करोडभन्दा बढी खर्चिनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । सरकारले साक्षरता घोषित नभएका जिल्लाका पालिकाहरुलाई निरक्षरता उन्मूलन गर्न ४ देखि १४ लाखसम्म रकम समेत उपलब्ध गराएको छ । जसमा प्रदेश नं. २ मा रहेको ८ वटै जिल्ला परेका छन् । महोत्तरीका सबै पालिकालाई १० लाख, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, बारा र पर्साका प्रत्येक पालिकाहरुले यस अभियान अन्तर्गत १४ लाख रकम पाउनेछन् । अहिले देशको ७७ जिल्लामध्ये ५२ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा भएको देखिन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले शिक्षामा केही बजेट ल्याएर शिक्षालाई उकास्न मद्दत गरेपनि स्थानीय सरकार भने यसमा चुकेको भन्न सकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आएको दुई वर्ष हुन लाग्यो तर त्यो दुईवर्षमा सडक, पुल, पुलेसा, अन्य कार्यक्रमहरु बाहेक शिक्षामा लगानी कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि शिक्षामा स्थानीय तहहरुले नगन्य रुपमा बजेट छुटयाएको देखिएको छ । प्रदेश नं. २ सरकारले कुल बजेटको ०.३५ प्रतिशत मात्रै बजेट शिक्षामा छुटयाएको छ । जवकी संघीय सरकारले कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत शिक्षामा छुटयाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश २ मा विभिन्न अध्ययनहरुले विद्यार्थीहरुको सिकाई अवस्था समेत कमजोर अवस्थामा देखाएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन, अभिभावकहरुको समन्वय नहुँदा र सबैले आफनो तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेकै कारणले शिक्षामा विभिन्न पूर्वाधारहरु कमजोर अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ८ वटा जिल्लाको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो । जसमा प्रदेश २ को सिरहा जिल्ला समावेश गरिएको थियो । कार्य सम्पादन परीक्षणको क्रममा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिताको अवस्थाबारेमा गरिएको परीक्षणमा सिरहा जिल्लामा कक्षा शिक्षणका प्रभावकारिता कमजोर अवस्थामा रहेको पाइएको थियो । त्यसैगरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनको जिल्लागत अवस्थामा पनि सिरहा कमजोर रहेको देखियो । त्यस्तै शिक्षकको पेशागत विकासको अवस्था कमजोर, कक्षा दोहो¥याउने दरको अवस्था सामान्य, सिकाई उपलब्धिको अवस्था सामान्य, शिक्षकको पेशागत सन्तुष्टिको अवस्था सामान्य पाइएको थियो । यो परीक्षण सिरहा जिल्लामा गरिएपनि प्रदेश २ को अन्य जिल्लाको तुलनात्मक रुपमा अवस्था यस्तै रहेको भन्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
शिक्षाको मुख्य उद्देश्य जिवन र जगतलाई बुझनु र सोही अनुसारको आचरण गर्नु, राम्रो नराम्रोको भेद बुझनु । शिक्षाको लागि अक्षर ज्ञान नै जरुरी छ भन्ने विषयमा मतभेद छ । पढेर शिक्षाको प्राप्ती हुन्छ भन्ने अनुभवबाट पनि शिक्षाको प्राप्ती हुन्छ । पहिला पहिलाका बुढापाकाहरुलाई अक्षरको त्यत्ति जानकारी थिइन तर उनीहरुको अनुभव, सुझवुझबाट थुप्रै कुरा भन्न सक्थे र सत्य पनि हुन्थ्यो । पहिला पहिला घडी नआएसम्म बुढापाकाहरु सुर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आएपछि त्यसको छायाबाट सही समय भन्न सक्थे त्यसलाई शिक्षा मान्ने कि नमान्ने ? शिक्षाको केन्द्रमा महत्वपूर्ण भुमिका शिक्षकको नै हुन्छ । बालबालिकाको पहिलो शिक्षक आमावुवा हो भने त्यसपछि मात्रै अन्य हो भनिन्छ । विज्ञानले बच्चा जन्मिँदा उनीहरुको दिमाग २५ प्रतिशतले भरिसकेको हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका छन् । बालबालिकाहरुको बुझने, जान्ने सिक्ने मुख्य उमेर भनेको ३ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म हो भनेर विज्ञानको ठम्याई छ । त्यसपछि काम लाग्ने कुराहरु प्रयोगमा ल्याउने र नभएको कुराहरु फाल्ने गरी कामकाज हुन्छ । त्यसैले पनि महत्वपूर्ण यो वर्षमा बालबालिकाहरुलाई ‘लायक’ बनाउने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको नै हुन्छ । शिक्षा आयोगको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले मुख्यतः प्राथमिकतामा राखेको विषयवस्तु नै शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउने हो । यसको लागि प्रतिवेदनहरुले दक्ष,योग्य, शिक्षक उत्पादन गर्ने, सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा विज्ञान, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आधुनिक जिवनोपयोगी शिक्षाको लागि प्रयोगशालाहरु निर्माणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । यद्यपी प्रतिवेदनहरु बनेपनि कतिपय सार्वजनिक नै गरिएका छैनन् भने गरिएकाहरु पनि कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छैन् । त्यसैले पनि शिक्षकहरुले आफुलाई केन्द्रमा राखेर गरिबीको कुनै पनि आयामलाई नराखेर आफ्नो छोराछोरी झै इमान्दारी र जवाफदेहीपूर्वक शिक्षण गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी शिक्षा नीति अनुरुप शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरी कम्तीमा पनि कक्षा अनुसारको नपुग शिक्षकको व्यवस्था स्थानीय सरकारबाट गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै शिक्षामा अनुगमन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाइनुका साथसाथै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगराउने बालबालिकाका अभिभावकहरुलाई सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनु पनि अनिवार्य छ । अनुगमन प्रणालीकै फितलोपनको कारणले यस प्रदेशका धेरै जिल्लाहरुमा झोले विद्यालयहरुको बिगबिगी रहि भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको थियो । त्यस्तै संघदेखि स्थानीयसम्म जोडिने गरी शिक्षासम्बद्ध एउटै टे«ड युनियनहरुलाई समयसापेक्ष रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने गुणस्तरीय र जिविकोपार्जन शिक्षाको लागि जरुरी छ । त्यसैले, समस्या जति भएपनि कम्तीमा सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने हो भने यो प्रदेश पनि शिक्षाको स्थितीमा फड्को नमार्ला भन्न सकिन्न् ।@Teacher @ Education @ Mahottari @ Abashtha
Subscribe to:
Posts (Atom)