आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निकालेको संविधान निर्माणको सन्दर्भमा मधेशमा भएका आन्दोलनमा मानव अधिकार अवस्थाको प्रतिवेदन ढिलै भएपनि निकालेको छ ।
राज्यको संवैधानिक निकायले निकालेको यो प्रतिवेदनलाई पनि सरकारले गलत भन्न बेर छैन ।
यो प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले कारबाही गर्ला त ? अब यस प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यन्वयनका लागि दबाब दिन आवश्यक छ ।
यो प्रतिवेदनले धैरै हदसम्म ‘हिउमन राइटस वाच’को प्रतिवेदनको तथ्यलाई समेत पुष्टि गरेको छ, यस प्रतिवेदनमा मलाई लागेको केही महत्वपूर्ण विषय तल उल्लेख गरेको छु ।
सुरक्षा
निकायबाट अत्यधिक बलको प्रयोग र आन्दोलनकारीबाट घरेलु हतियार प्रयोग गरी
आन्दोलनको क्रममा नागरिकहरू मारिएका घटनाहरूमा तत्काल फौज्दारी कानुनबमोजिम
अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाई मृतकका परिवारलाई उचित राहत तथा
क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराऊ
पृष्ठभूमियसै अवधिमा सर्वोच्च अदालतबाट सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी गर्ने अन्तरिम आदेश जारी भयो । राजनीतिक दबाब र सर्वोच्चको आदेशपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट ६ प्रदेशसहितको संविधान जारी गर्ने सहमतिको निर्णय सार्वजनिक भयो । उक्त निर्णयपछि सुर्खेतलाई सुदूरपश्चिमसँग मिलाईएको भन्दै विरोध र प्रदर्शन सुरू भयो । कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेश बनाइनुपर्ने भन्दै जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट र जिल्ला टुक्र्याउन नपाइने भन्दै रुकुम, बागलुङ, नवलपरासीलगायतका जिल्लाहरूमा सीमाङ्कनप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आन्दोलनहरु भए । त्यसपछि प्रमुख दलहरुले सुर्खेत र कर्णालीमा भएका आन्दोलनहरुका माग सम्बोधन गर्दै ६ प्रदेशलाई ७ प्रदेश बनाउने निर्णय भयो ।
तथ्य
अधिकांश घटनाहरु हेर्दा सुरक्षाकर्मीहरुतर्फबाट मारिएका व्यक्तिहरुलाई छाती, टाउको, कोखा तथा घुँडाभन्दामाथि गोली लागेको थियो ।
सरकारबाट आन्दोलनकारीको आशंकामा दाङ्गलगायतका जिल्लामा सडकमा हिँडिरहेका सर्वसाधारणहरुलाई समेत पक्राऊ गर्ने कार्यहरु भए । विराटनगरमा खाजा खाइरहेका आन्दोलनरत दलका कार्यकर्ताहरुलाई होटलभित्र प्रवेश गरी प्रहरीबाट दुर्व्यवहार हुँदा उनीहरुमध्ये केही घाइते भए ।
आन्दोलनकारीतर्फबाट सार्वजनिक यातायातहरू अवरूद्ध पारिँदा सर्वसाधारणहरूको आवत—जावत गर्ने स्वतन्त्रता पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ । सार्वजनिक वा निजी सवारी साधन प्रयोग गरेर आवतजावत गर्न बाध्य यात्रुहरु चढेका सयौं सवारी साधनहरुमा आन्दोलनकारीहरुबाट आगजनी, तोडफोड र ढुङ्गा प्रहार गर्दा निर्दोष यात्रुहरुको सुक्षित आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ ।
आन्दोलनको
क्रममा आन्दोलनकारी तथा त्यसको विपक्षमा रहेका समूह र ड्युटीमा खटिएका
केही सुरक्षाकर्मीहरुबाट सामाजिक सद्भाव भड्काउने किसिमका व्यवहार र
अभिव्यक्ति दिएको पाइएकोले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने तथा व्यवहार प्रदर्शन
गर्नेहरुको पहिचान गरी तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्न ।
प्राप्त तथ्यहरुले आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुको अत्यधिक बलप्रयोग
तथा आन्दोलनकारीहरुको ज्यादतीबाट ४७ जना व्यक्तिहरुको जीवनको अधिकार
समाप्त भएको देखिन्छ, जसमध्ये सुरक्षाकर्मीबाट ३४ र आन्दोलनकारी पक्षबाट १३
जनाको जीवन समाप्त भएको छ । सुरक्षाकर्मीबाट प्रहार गरिएको गोलीबाट जीवन
समाप्त भएका तथा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई घुँडाभन्दा माथि टाउको,
छातीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका चोटहरु, गोली प्रहार भएका क्षेत्रहरुको
आसपास रहेका घर तथा सटरहरु र नजिक रहेका बिजुलीका खम्बाहरुमा देखिएका
गोलीका डोबहरुले आन्दोलनमा बलको आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ ।नेपाल—भारत सीमा नाका तथा प्रमुख सडकहरु बन्द गर्ने कार्यले सीमाबाट आयात निर्यात हुने सामग्रीको ढुवानीमा अवरोध पुग्दा नेपाल—भारत सम्बन्धमा समेत असर पर्ने अवस्था उत्पन्न भई नेपाली नागरिकहरुका आधारभूत अधिकारहरुको उपभोगमा समस्या उत्पन्न भएको ।
सिफारिस
आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारी तथा त्यसको विपक्षमा रहेका समूह र ड्युटीमा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीहरुबाट सामाजिक सद्भाव भड्काउने किसिमका व्यवहार र अभिव्यक्ति दिएको पाइएकोले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने तथा व्यवहार प्रदर्शन गर्नेहरुको पहिचान गरी तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्न ।
सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बलको प्रयोग र आन्दोलनकारीबाट घरेलु हतियार प्रयोग गरी आन्दोलनको क्रममा नागरिकहरू मारिएका घटनाहरूमा तत्काल फौज्दारी कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाई मृतकका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।
कतिपय ठाउँमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण नरहेको र मानवीय असर समेत परेकोले आन्दोलनकारी समेत सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने ।
नेपाल सरकारले मानव अधिकारका विषयमा विभिन्न पक्षसँग गरेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन समयमा नै गरि एउटै कारणबाट पटक–पटक मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा अवरोधआउने अवस्था नगर्न ।
आन्दोलनको क्रममा कतिपय स्थानहरूमा सुरक्षाको लागि खटिएका प्रहरीबाट अत्यधिक बलको प्रयोग भएको पाइएको । तर यस सम्बन्धमा आयोग, सर्वोच्च अदालत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले दिएका सुझाव तथा निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता घटनाहरू पटक पटक दोहोरिने कार्यहरूको अन्त्य गर्न ।
savar : http://esamata.com/np/2015/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B5/
