लुट्दा लुट्दै सकिन लाग्यो महोत्तरीको गौशाला

धनवीर महतो

साउन ११, २०८२ आइतबार ९:१८:१६

गौशाला (महोत्तरी) : १ सय १० बिगाहा जमिन । ४ विशाल पोखरी । ठूलो बगैंचा । बजारमै कमिर्सियल भवन । यस्तो सम्पत्ति भएको संस्थाको अवस्था कस्तो होला ? पक्कै पनि लोभलाग्दो हुनुपर्ने हो ।

तर, यति धेरै सम्पत्तिको धनी मुलुककै जेठो गौशालाको अवस्था भने बेहाल छ । वि.सं.१९८३ सालमा स्थापित भएको यो संस्थाले १ सय वर्षे लामो यात्रा सम्पन्न गरेको छ । तर, यो संस्थाको अस्तित्व हाल संकटमा छ । संस्थामातहत ५० बिगाहाभन्दा बढी उब्जाउ जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छ । उठाउनुपर्ने रकम अलपत्र छ । उधारोमा संस्था चलिरहेको छ । उल्टै गाई पाल्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट लिइएको उधारोले संस्थाको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । 

१ सय १० बिगाहामध्ये ५६ बिगाहा जमिन त भरभराउँदो छ । करोडौंको लागतमा निर्मित कर्मिसियल भवन, अत्याधुनिक गाईगोठले बाहिरबाट सबैको मन लोभ्याउँछ । तर, भित्र पसेर यसको बारेमा अध्ययन गर्दा हरेकको मन रुन्छ । जहाँ गाईहरूले पौष्टिक आहार खान पाएका छैनन् । सुक्खा भुस अनि धेरथोर हरियो घाँसको सहारामा यी निमुखा पशु जीवन बिताउन बाध्य छन् । 

यहाँ पालिएका गाई बेलाबेलामा अनिकालमा प्राणत्याग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता खबरले सरकार नभएको आभास हुन्छ । सबैलाई निराश बनाउँछ । यसको मुख्य कारण भनेको संस्थाका विषयमा कसैको पनि जिम्मेवारीबोध नहुनु नै हो । सबैजना निमुखा गाईको सम्पत्ति लुटेर खाने दाउमा हुन्छन् । यहाँ सहयोग गर्नेभन्दा बढी यसको सम्पत्तिमाथि रमाउने नै हाबी छन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको गौशाला नगरपालिकाको कार्यालयले पनि सहयोगभन्दा बढी यसको सम्पत्तिउपर गिद्धेनजर राख्दा दुई संस्थाबीचमा विवाद भएको थियो । यस संस्थाको मातहतमा रहेको किता नं. ८२, ८३ र ८४ मा स्थानीय सरकारले पशु बजारको बट्टी असुल्ने क्रममा देखिएको विवाद भएको थियो । वर्षौं पहिले भएको सहमतिलाई टेकेर बजार ठेक्का लगाइएको नगरपालिकाको कार्यालयले दाबी गरेको छ ।

दुवै संस्थाले सहजता अपनाउँदा त्यहाँँ विवाद सिर्जना भएको जसमा १ जना वडाध्यक्षसहित ४ जना घाइते भएका थिए । संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी नहुँदा धेरै समस्या उजागर भएको स्थानीय बताउँछन् । यता यस संस्थाले पुरानो बाँकी बक्यौता करोडौं हुँदासमेत रकम नपठाएपछि आफूले आफ्नो सम्पत्तिको रक्षाका निम्ति कदम उठाएको निगौल गाई गौशालाको कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर चौधरीले बताएका छन् । 

पशु बजारको ठेक्काबापतको करोडौं रकम असुली हुन सकेन 
गौशाला नगरपालिकाको कार्यालयसँग भएको आपसी सम्झौताअनुरूपको रकम असुली हुन नसकेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । साविकको गौशाला गाविसको कार्यालय र निगौल गाई गौशालाबीच पशु बजार र खसी बजार लगाउनका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यो समयमा बजार ठेक्का लागेको रकमको २५ प्रतिशत रकम निगौल गाई गौशालालाई दिनुपर्ने सर्तमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार तत्कालीन मेयर शिवनाथ महतोको कार्यकालमा दुई वर्षसम्म रकम चुक्ता भएको पाइएको छ ।

त्यसपछि कोरोना महामारीको समययताको रकम अझ बाँकी नै रहेको छ । हाल सम्झौता कार्यान्वयनबाट कार्यालय पछि हटेको छ । जसले गर्दा यस संस्थालाई आर्थिक कारोबार गर्नका लागि धेरै नै समस्या भएको छ । बारम्बार ताकेदा गर्दासमेत नगरपालिकाको कार्यालय बेवास्ता गर्दै आएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत कान्ति पाण्डेले बताए । अधिकृत पाण्डेका अनुसार हालसम्ममा नगरपालिकाको कार्यालयबाट ६ करोड ३८ लाख ४० हजार ७ सय ५० रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । बारम्बार लिखित रूपमा जानकारी दिँदासमेत नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएको पाण्डेले बताए । 

निगौल गाई गौशालाको बाँकी बक्यौता ३५ लाखभन्दा बढी
संस्था सञ्चालन गर्नका लागि गौशाला बजारमा सुविधासम्पन्न कमर्सियल भवन निर्माण गरिएका छन् । जहाँबाट मासिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुनुपर्ने हो । तर, कमर्सियल भवनमा व्यावसायिक रूपमा पसल थापेकाहरूसँग घरभाडाबापत उठाउनुपर्ने ३५ लाखभन्दा बढी रकम रहेको छ । 

कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार वर्षौंदेखि व्यावसायिक भवनको सटर, अधनीमा रहेको खेतबाट उठाउन बाँकी रहेको मनखप, ठेक्काबापत असुलउपर बाँकी रहेको रकम ३५ लाख ४८ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ रहेको छ । जसअनुरूप सटर भाडा ४ लाख ६८ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ, बगैंचा ठेक्का २ लाख ५५ हजार, पोखरी ठेक्का नयाँ ६ लाख ६० हजार र पुरानो पोखरी ठेक्का ८ लाख ५४ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ छ । विभिन्न व्यक्तिले मनखपमा लिएको खेतीयोग्य जग्गाको १३ लाख १० हजार १ सय ६५ रुपैयाँ पनि उठाउन बाँकी छ ।

बारम्बार लिखित एवं मौखिक रूपमा रकम बुझाउनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै आएको कार्यालयका लेखापाल रोहितकुमार कर्णले जानकारी दिए । लेखापाल कर्णका अनुसार आन्तरिक आम्दानीका रूपमा ती व्यावसायिक संरचनाको रकम उठे कार्यालय सञ्चालनका लागि धेरै नै फाइदा पुग्नेछ । कार्यालयका नाममा बाँकी रहेको रकम उठाउनका लागि सरोकारवाला निकायसमक्ष पहलकदमी गर्ने कार्यालयका निमित प्रमुख वीरबहादुर चौधरीले बताए । चौधरीले भने, ‘यहाँ पैसा असुल गर्नु धेरै गाह्रो छ । बारम्बार सम्बन्धित व्यक्तिलाई ताकेता गरिरहेको छु ।’

संस्थामा आर्थिक संकट कायमै 
यहाँ निर्मित अत्याधुनिक गोठमा पालिएका गाई पौष्टिक आहारको अभावमा कमजोर बन्दै गएका छन् । गाईको आहारको बन्दोबस्त गर्न निकै कठिन भइरहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । गाईका लागि आहारका सामग्री बजारबाट उधारोमा खरिद गरी ल्याएको रकम नै निकै बढी भएपछि साहुहरूको ताकेदा सहन मुस्किल भइरहेको कार्यालयका लेखापाल रोहितकुमार कर्णले बताए ।

लेखापाल कर्णका अनुसार कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन, गाईको औषधी उपचार आदिको बन्दोबस्त चुस्तदुरुस्त रूपमा हुन नसक्दा कार्यालय अस्तव्यस्त झैं देखिएको छ । 

यस्तो छ संस्थाको इतिहास 

गौशाला नगरपालिका–३, नवराजपुरमा रहेको संस्थाका लागि तत्कालीन दरभंगा महाराजले १ सय ५० बिगाहा उब्जाउ जग्गा र १ सयभन्दा बढी उन्नत जातका दुधालु गाईहरू उपहार दिएका थिए । जहाँ गाईको रक्षाका निम्ति यस संस्थाका स्थापना गरिएको इतिहास छ । उपहारमा पाएका जग्गा र गाईबस्तुलाई संरक्षण गर्नका लागि तत्कालीन समयमा श्री ५ को सरकारले गाई गौशाला नामक संस्थाको स्थापना ग¥यो । पछि संस्थाकै नाम यस क्षेत्रको पहिचान हुन पुग्यो ।

गौशालाबजार, गौशाला गाविस र अहिले गौशाला नगरपालिकाका रूपमा नामकरण भयो । वि.सं. १९८३ सालमा तत्कालीन भारतका दरभंगा महाराज ब्रह्मदेव ठाकुरले गौ पालनका लागि यहाँ गौशालाको स्थापना गरेका हुन् । गौशाला संरक्षण अनि व्यवस्थापनका निम्ति संस्थाका नाममा यहाँ २ सय बिगाहा जग्गादान गरेका थिए । पछि गाईपालनका लागि आधुनिक जातिका १५०० वटा गाईहरू नेपाल सरकारमार्फत यस संस्थालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । पछि यहाँ नेपालकै सबैभन्दा पुरानो गाईगोठको स्थापना भएको स्थानीय जानकारवालाहरूको भनाइ छ । 

गौशाला बजारमा गाई राख्ने ठाउँ नपाएर निगौलको क्षेत्रमा गौशालासँगै टाँसिएको ठाउँमा करिब ३ बिगाहामा गाई राख्ने व्यवस्था गर्ने गरिएको थियो । जुन तत्कालीन समयमा श्री ३ सरकारको पालामा गरिएको सम्झौतापत्रमा निगौल गाई गौशालाका नाममा लालपुर्जा प्रदान गरिएको थियो । 

तत्पश्चात् पञ्चायत कालमा आएर अञ्चलाधीशले एकजना मैनेजर र एउटा खरिदार नियुक्त गरी कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए । गौशाला बजारमा हालको माछा वा बाख्रा वा मालजाल लाग्ने बजारदेखि र जाल्पादेवीको बाटोभन्दा पश्चिम जमिन उत्तरमा गणेश मन्दिर चोकभन्दा पनि केही परसम्मको जमिन निगौल गाई गौशालाका नाममा रहेको मालपोतको कार्यालयको रेकर्डमा सहजै भेट्न सकिन्छ । ०७० सालमा गौशाला बजारमा पशु बजारका लागि जग्गाको बन्दोबस्त गर्न सर्वदलीय बैठकबाट गाई गौशालाको केही जमिन भाडामा लिने निर्णय भएको थियो । जसको आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख रहेको छ । वर्तमान परिवेशमा देखिएको झगडा समाधानको उत्तम उपाय पुरानो हरहिसाबको बारेमा छलफल गर्नु नै हो । सर्वदलीयलगायत स्थानीय सरकार र गाई गौशालाबीच नयाँ बहस गरी नयाँ सम्झौता गर्नुको विकल्प छैन ।

०६७ जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो संस्थालाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिएको र नयाँ कार्यविधि र समयानुकूल भौतिक सुविधाअनुसार काम अघि बढाइएको थियो ।

संस्था र गौशाला नगरपालिकाको कार्यालयबीचको विवाद उग्र 

संस्थाको अधनीमा रहेको किता नं. ८३, ८४ र ८५ मा पशु बजारको बट्टी असुल्ने विषयलाई लिएर अहिले गौशाला नगरपालिकाको कार्यालयसँग यस संस्थाको टकराब छ । सोही विषयलाई लिएर सोमबार भएको दुईतर्फी झडपमा परी गौशाला नगरपालिकाका वडाध्यक्ष श्यामकुमार मण्डल, स्थानीय विपीन साह, विजय यादव र सुरेन्द्र महतो घाइते भए । घाइते विजयलाई उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । विपीन र सुरेन्द्रको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ ।

गौशाला नगरपालिकाको राजस्व शाखाका अनुसार पशु बजारको बट्टी असुल्नका लागि नगरपालिकाको कार्यालयले स्थानीय श्रवणकुमार महतोलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । महतोलाई असार ३२ गतेका दिन सो कार्यका लागि जिम्मेवारी दिइएको राजश्व शाखा प्रमुख दिपेन्द्र यादवले बताए । उनका लागि साउन १ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्ममा पर्ने कुल ४ वटा हाटबजारबाट बट्टी असुल्नका लागि अनुमति दिइएको थियो । उनलाई खुला डाँक बढाबढमार्फत ८ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको शाखा प्रमुख यादवले जानकारी दिए । 

तर, निगौल गाई गौशाला व्यवस्थापन कार्यालयले सोही पशु बजार अमानत स्वरूप बट्टी असुल्नका लागि गौशाला नगरपालिका–३ का दीपेन्द्र रायलाई दिइएको हो । गाई गौशालाले आफ्नो मातहतमा रहेको किता नं. ८३, ८४ र ८५ मा लाग्दै आएको पशु बजारको बट्टी असुल्न सो जिम्मेवारी रायलाई दिइएको कार्यालय प्रमुख वीरबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । नगरपालिकासँग ०७० सालमा भएको २५ प्रतिशत रकम अझ नगरपालिकाले उपलब्ध गराइएको छैन । अहिलेसम्म नगरपालिकाबाट ५ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने बाँकी रहेको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । 

यस विषयमा गौशाला नगपालिकाका नगरप्रमुख दीपेन्द्र महतोले स्थानीय बजारहरू स्थानीय सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने कानुन रहेको हुँदा सोहीअनुसार गरिएको र त्यसमा विपक्षी दलहरूले गलत ढंगले गाई गौशालालाई उक्साएर यस्तो झडपको स्थिति पैदा गराएको बताए । नगरप्रमुख महतोले यस विषयमा सर्वपक्षीय बैठक गरेर समस्याको समाधान गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

माथि उल्लिखित जग्गाहरूमा निर्मित संरचनाका सम्बन्धमा यस कार्यालयसँग कुनै किसिमको सहमति नभएको संस्थाका प्रमुख वीरबहादुर चौधरीले बताए । उनले भने, ती सार्वजानिक संरचनाले स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुगे तापनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्दा संस्थाको सम्पत्ति ओझेलमा रहेको छ । 

गौशाला पशु हाटबजार सञ्चालनका लागि वि.सं. २०७० सालमा गौशाला गाविसको कार्यालयसँग २५ प्रतिशत ठेक्काबापत पाउने सर्त भंग भएको छ । तर, पनि गौशाला नगरपालिकाको कार्यालयले बिनासहमति पशु बजार लगाई बर्सेनि करोडांै रकम असुल्दै छन् । यहाँका जनप्रतिनिधिसँग अनेकौंपटक भएको वार्ताले कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । जसले कार्यालयलाई नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ । 

•     मुलुककै जेठो महोत्तारीको गौशाला भने प्रसस्त जमिन भएर संकटमा छ। यति धेरै सम्पत्तिाको धनी मुलुककै जेठो गौशालाको अवस्था बेहाल छ।
•     बिगाहाभन्दा बढी उब्जाउ जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छ। उठाउनुपर्ने रकम अलपत्र छ। उधारोमा संस्था चलिरहेको छ।
•     अत्याधुनिक गाईगोठले बाहिरबाट सबैको मन लोभ्याउँछ। तर, भित्र पसेर यसको बारेमा अध्ययन गर्दा हरेकको मन रुन्छ। जहाँ गाईहरूले पौष्टिक आहार खान पाएका छैनन्। सुक्खा भुस अनि धेरथोर हरियो घाँसको सहारामा यी निमुखा पशु जीवन बिताउन बाध्य छन्।
•     सबैजना निमुखा गाईको सम्पत्तिा लुटेर खाने दाउमा हुन्छन्। यहाँ सहयोग गर्नेभन्दा बढी यसको सम्पत्तिामाथि रमाउने नै हाबी छन्।
•     संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी छ न संस्थाको सम्पत्तिा नै। असल अनि सुयोग्य व्यवस्थापक, संरक्षणको जिम्मा लिएको निकायले समयमै ठोस कदम उठाउन नसक्दा संस्थाको अस्तित्व नै धरापमा छ।

सम्बन्धित पक्षले ध्यान नदिएकै कारण  परियोजना अगाडि बढ्न सकेन

सरोजकुमार शर्मा
पूर्वसहअध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड

कुनै समयमा त यहाँ नेपाल सरकार र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहयोगमा देशकै उच्चस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र बनाएर हाईब्रिड गाई पाल्ने योजनाका साथ परियोजना सुरु हुने तरखर थियो । आफ्नो कार्यकाल रहेको समयमा १० वर्षका लागि एक अर्बको लागतमा निर्माण गरिने भनिएको देशकै उच्चस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र अलपत्र अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्वसहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षले ध्यान नदिएकै कारण सो परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको सहअध्यक्ष शर्माले बताए । 

उनले भने, ‘जसका लागि परियोजना सञ्चालनका निम्ति कार्यालयको परिसरमा तत्कालीन समयमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै ४ करोड २५ लाख खर्चिएको थियो । उक्त रकम ४० लाखका दरले एक करोड २० लाखको लागतमा तीनवटा गोठ निर्माण भएको थियो । त्यस्तै, ३५ लाखको लागतमा दुईवटा दूध नदिने गाईका लागि दुई भवन, २५ लाखको लागतमा दुईवटा भण्डार गृह र ४५ लाखको लागतमा दूध संकलन केन्द्र भवन निर्माण गरिएको छ । 

साभार