यतिबेला मधेसमा पानीको हाहाकार छ । सिंगै मधेस प्रदेशलाई संघीय सरकारले सुक्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । भूमिगत पानीका सतहहरू गहिरिँदा चापाकल, ट्युबेल, इनारहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रदेश सरकारले पानीको चरम अभाव भएका कतिपय ठाउँमा त दमकल, ट्यांकरका माध्यमबाट पानी वितरण सुरु गरेको छ । यस्तै समस्याग्रस्त ठाउँको भिडमा बर्दिबास नगरपालिका भने अपवाद बनेको छ, जहाँ पानीको कुनै समस्या नै छैन । चुरेको शिरबाट कलकल पानी बगिरहेको छ, जरुवा पानीको स्रोतमा कुनै उत्तारचढाव भएको देखिँदैन ।

चुरे जंगलमा बनाइएका पोखरीहरूमा टनाटन पानी छ । पोखरीबाट रसाएर गएको पानीले रातु खोला जिउँदै छ । अझ भनौँ, मधेसमा निर्जल बनेका खोलाहरूभन्दा फरक छ, रातु खोला ।

पर्यावरणविद् नागदेव यादवका अनुसार मिथिला–११ र बर्दिवास–३ को सीमा रातु जलाधार क्षेत्रमा यस्ता १८१ वटा पोखरी बनेका छन् । जुन जलपुनर्भरणको उद्देश्य भएको यादवको भनाइ छ । यिनै पोखरीको माध्यमबाट बाहुनमारा भन्ने ठाउँमा सिँचाइ कुलो बनाइएको छ जसका माध्यमबाट खानेपानीको उपलब्धता मात्र होइन ३ बालीसम्म खेतिपाती भइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

यता कालापानी, पर्साइधाप, रजाबासमासमेत पुनर्भरण पोखरीको माध्यमबाट आमूल परिवर्तन भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म उत्पादन नै नहुने यो ठाउँमा अहिले धानसमेत उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन हुन्छ ।

‘हामी केही वर्ष अगाडिसम्म पनि सिँचाइ नहँुदा केही उत्पादनहरू दिएर तरकारी साट्ने गथ्र्यौं,’ स्थानीय शिक्षक शिव राणा भन्छन्, ‘जलपुनर्भरण पोखरीले त आमूल परिवर्तन गरिदियो नि अहिले सुगमताको श्वास फेरिरहेका छौँ ।’ वर्षाद्मा पानी जम्मा गर्ने उद्देश्यले बनाइएका पोखरीहरू सिँचाइ, खानेपानी संकटका लागि दरिलो वैकल्पिक स्रोत बनेका छन् ।

कालापानीमा २४सै घण्टा खानेपानीको उपलब्धता छ भने बर्दिवास सहरमा खानेपानीको स्रोत नै कालापानी, पर्साइधापका मुहानहरू बनेका छन् ।

‘अहिलेसम्म पानीको कुनै समस्या बनेको छैन । पहिले जसरी पानी आउँथ्यो अहिले पनि यथावत छ,’ बर्दिवास खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र थापाले भने, ‘यही खानेपानीमा गौरीडाँडा र बर्दिवास गरी ६ हजारभन्दा बढी घरधुरी आश्रित छन् तर निरन्तर यसैले धानेको छ । पुनर्भरण पोखरी उपयोगी सावित हुँदो रहेछ भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु ।’

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर आकासिरहेको बेला विज्ञहरूले समेत पानीको संकट समाधानका लागि पुनर्भरण पोखरी महŒवपूर्ण वैज्ञानिक आधार भएको बताउँदै आएका छन् ।

पर्यावरणविद डा.विजय सिंह जलसंकट समाधानका लागि पुनर्भरण पोखरी चुरेफेदमा मात्र होइन अब करेसाबारीमासमेत बनाउनुपर्ने सुझाउँछन् । बर्दिबासको यो उदाहरण मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि अनुकरणीय बन्नसक्ने उनको तर्क छ ।

दाङको घोराही नगरको चुरे क्षेत्रमा खनेका नयाँ २२ पोखरी तथा पुराना पोखरीहरूको उदाहरण दिँदै डा.सिंह २२ लाख घनमिटर पानी जम्मा भएर सिँचाइमा कोसेढुंगा सावित भएको बताउँछन् ।

धनुषाको मिथिला–११ र बर्दिबास–३ को सीमामा बनाइएका १८१ वटा पोखरीहरूमा मात्र १५ करोड लिटर पानी होल्ड भइरहेको सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका नागदेव यादवको भनाइ छ । जसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत परेको छ । पाटु, बर्सिवास–६, बर्दिवास–१४, बर्दिवास–१ मा अहिले नहरभरी पानी छ । जसले रोपाइँका लागि किसानहरूलाई खासै गुनासो हुने ठाउँ दिएको छैन ।

‘पानीको खास समस्या छैन । अहिले हाम्रोतिर रोपाइँ पूर्णरूपमा सकिइसकेको छ । कहिलेकाहीँ बाढी आउँदा नहरचाहिँ अवरुद्ध बनाउँछ,’ बर्दिवास पाटुका स्थानीय द्रोण खडकाले भने, ‘जताततै पानीको समस्या छ भन्छन् तर हाम्रोतिर त्यस्तो संकट बेहोर्नुपरेको छैन ।’

बर्दिबासकै तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयको झण्डै ५ बिघा क्षेत्रफलमा पनि ४ वटा पुनर्भरण पोखरी बनाइएको छ ।

यो पोखरीमा मात्र लाखौँ लिटर पानी जम्मा हुने गर्दछ । परिणामस्वरूप तल्लो तटीय क्षेत्रहरू सिँचाइकै कारण हराभरा बनेका छन् ।

नागदेव यादवका अनुसार महोत्तरीको चुरे फेदीमा २१३ वटा पुनर्भरण पोखरी निर्माण भएका छन्, जहाँ जरुवा र बर्खाको पानी गरेर ५२ करोड लिटर चुरेमा नै जम्मा भएको छ ।

तत्काल समाधानको नाममा बनाइएका डिप बोरिङ जलसंकटको सम्भावित कारक !

मधेसमा तत्काल समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले चालेको कदमले विज्ञहरू थप संशकित बनेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसमा तत्काल ५०० डिप बोरिङ बनाउने घोषणा गरेका थिए । यसले भू–जललाई थप समस्या बनाउने बताउँदै दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि चुरेमा नै ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

‘बरु पुनर्भरण पोखरी बनाएर चुरेमा थप करोडाैँ लिटर पानी होल्ड गर्ने वातावरण बनाऔँ र सरकारी तवरबाट योजना बनाएर अगाडि बढौँ,’ चुरेविज्ञ नागदेव यादवले भने, ‘भू–जलको नशा काट्ने काम नगरौँ ।’

तत्काल समस्या समाधानका लागि अस्थायी वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर दीर्घकालीन योजनामा तुरुन्तै जुट्नुपर्ने यादवले सुझाए । पहाडको पानी तराई ल्याउने योजना अन्तर्गतको बहुचर्चित मरिन डाइभर्सनलाईसमेत फरक ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

पुरानो योजनाअनुसार उक्त डाइभर्सनको पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ हुने र भूमिगत पानीको रिचार्ज हुँदा विहारलाई फाइदा हुने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशहरि पोखरेल बताउँछन् ।

तत्काल समस्या समाधानका लागि बनाइएका डिप बोरिङ थप जलसंकटको कारक बन्नेतर्फ पनि चुरे विज्ञहरू सुझाव दिएका छन् ।

‘दीर्घकालीन जलसंकट समाधानका लागि रिचार्ज पोखरी’ – नागदेव यादव, पर्यावरणविद्

नागदेव यादव

‘वास्तवमा नै बर्दिवास क्षेत्रमा पानीको कुनै समस्या छैन । महोत्तरीको चुरेमा अहिले हामीले ५२ करोड लिटर पानी हामी होल्ड गर्न सफल भएका छौँ । यसले वरपर बस्ने मानिसहरू मात्र होइन तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानहरूलाई ठुलो राहत भएको छ । सर्वत्र जलसंकट देखिइरहेको बेला हामीले वर्षाैँ लगाएर किसानहरूको निजीसमेत गरेर २१३ वटा रिचार्ज पोखरीहरू बनाएका छौँ । पोखरीबाट एकातिर व्यावसायिक आम्दानी भइरहेको छ भने अर्कोतिर पानी होल्ड हुँदा जलेश्वरसम्म खासै समस्या छैन । म त भन्छु अब रातु जलाधार क्षेत्रमा २ हजार पोखरी बन्नुपर्छ अनि यो नै जलसंकट समाधान गर्ने उत्तम उपाय हो । दीर्घकालीन जलसंकट समाधानका लागि रिचार्ज पोखरीहरू बनाउन अब तिनै तहका सरकारले विशेष गुरुयोजना बनाउनु पर्छ । हामीलाई गर्व छ कि हाम्रै नेतृत्वमा बनाएको पुनर्भरण पोखरीले जलसंकट निम्तिन दिएनन् ।’

५०० डिप बोरिङ बनाउने घोषणा फगत राजनीति मात्र – प्रकाशहरि पोखरेल, केन्द्रीय सदस्य तथा महोत्तरी इन्चार्ज, माओवादी केन्द्र

‘मधेसको मुख्य जीवनरेखा भनेको चुरे नै हो । चुरे नरहे मानव जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन । सरकारले तत्काल समाधान खोज्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्नतिर लाग्नुपर्छ । भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मटिहानी आएर ५०० ट्युबेल बनाउने घोषणा त गरे तर यो फगत राजनीति मात्र हो । पानी उत्पादन मात्र होइन चुरेमा पानी होल्ड गर्न सकिएन भने दक्षिणी क्षेत्रका किसानहरूले ठुलो संकट बेहोर्नुपर्छ । मेरो कुरा स्पष्ट छ अहिले जुन मरिन डाइभर्सनको कुरा छ यसलाई चुरे क्षेत्र केन्द्रित गरेर ल्याउनुपर्छ यसै पनि यो २० वर्ष अगाडिको योजना हो । त्यसैले अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्ने हो भने चुरे हुँदै ल्याउनुपर्छ यसले एकातिर पानी रिचार्ज हुन्छ भने अर्कोतिर जलेश्वर, मटिहानीसम्मका किसानलाई नै फाइदा पुग्छ । नत्र विहारमा मात्र फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।’

‘चुरे र तराईको अन्तरसम्बन्धको आधारमा नदी प्रणाली योजना बनाउनुपर्छ’ – डा. विजयसिंह दनुवार, पर्यावरणविद्

डा. विजयसिंह दनुवार

‘चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि चुरे संरक्षण ऐन र नियमावली बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । चुरे क्षेत्र तराई–मधेसका लागि पानीको जलाधार क्षेत्र रहेकाले चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणाली नखल्बलिने गरी यसको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । चुरे र तराईलाई एक भू–परिधि मानी चुरे र तराईको अन्तरसम्बन्धको आधारमा नदी प्रणालीहरूको योजना बनाउनु पर्छ । चुरे र भावर क्षेत्र जमिनमुनिको पानी वर्षाको पानी पुनर्भरण गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा धेरै संख्यामा साना–ठुला जलाशय निर्माण गरी वर्षाको पानी जम्मा गर्नुपर्छ ।’