अन्नको भण्डार मधेस, खडेरीको विपद्
साउन ८, २०८२ बिहीबार ८:४७:४३
काठमाडौं : अन्नको भण्डार हो– मधेस प्रदेश । तर, दुई–तीन वर्ष यता यो प्रदेश प्राकृतिक विपद्को मारमा छ । अर्थात् खडेरी छ । रोपाइँ गर्न त परै जाओस्, खानेपानीकै अभाव छ । त्यसैकारण यो वर्ष पनि निकै कम मात्रै रोपाइँ भएको छ । सिँचाइको अभाव र पानी नपर्दा धान रोपेका ठाउँमा पनि धाँजा फाट्न थालेका छन् । जसकारण धान उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जेठमा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । जसमा मधेस प्रदेशको योगदान ८ खर्ब ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबर छ । कुल अर्थतन्त्रमा मधेसको हिस्सा १३.१६ प्रतिशत छ ।
प्रदेशहरूको समग्र आर्थिक अवस्था तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा मुलुकको जीडीपीमा योगदान गर्नेमा मधेस चौथो स्थानमा देखिन्छ । बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३६.५२ प्रतिशत, कोशीको १५.९०, लुम्बिनीको १४.२३ र मधेसको १३.१६ छ । यस्तै, गण्डकी ८.९८ र सुदूरपश्चिमको ३.३२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । जीडीपीमा सबैभन्दा कम हिस्सा अर्थात् ४.२ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको छ ।
मधेसले अर्थतन्त्रमा जति योगदान गरेको छ त्यसमा सेवा क्षेत्रमार्फत ५२.६१ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमार्फत ३६.७३ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रमार्फत १०.६६ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि, समग्र मुलुकको कृषि क्षेत्रमा प्रदेशगत अंश १९.२२ प्रतिशत छ । कृषिमा बढी अंश हुनेमा मधेस प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । यस्तै, प्रदेशगत आधारमा मधेसमको उद्योग क्षेत्रमा पाँचौं स्थानमा अर्थात् १०.९३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको अंश ११.१६ प्रतिशत (चौथो स्थान)मा देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
२–३ वर्षदेखि मधेसमा खडेरी
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र वीरगन्जका प्रमुख सचिनकुमार मिश्र मधेस देशकै अन्नभण्डार भए पनि २–३ वर्षदेखि खडेरीको मारमा छ । उनका अनुसार यसअघि वर्षमा एकै समयमा एकनासले पानी परेर धान लगाउन सकिन्थ्यो । ‘तर, अहिले खाने पानीको समेत अभाव छ । वर्षे धान लगाउन हम्मे परेको छ । सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रदेखि जनजीवन प्रभावित भएको छ । त्यो पनि यो वर्ष बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘जबकि यो प्रदेश देशभरकै अन्नभण्डारका रूपमा लिइन्छ । सरकाले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । अब आउने दिनमा दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ ।’
अस्थायी नभई स्थायी रूपमा सुक्खामा धान लगाउने प्रविधि, थोरै पानीमा धान लगाउने प्रविधि, नदीहरूलाई जोडेर सिँचाइ सुविधा दिनुपर्यो र धेरै पानी नभए सोही मौसममा कम पानीमा उत्पदन हुने धानबाली नार्कले सिफारिस गरेअनुसार लगाउन सकिने नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक मि श्रले भने । ‘साथै पानी प्रयोग नगरी उत्पादन गर्ने वैकल्पिक उत्पादनहरू कोदो, भटमासलगायतको बाली लगाउन सकिन्छ । साथै चुरेको संरक्षण गरिनुपर्छ । सिँचाइका लागि खेत–खेतमा विद्युतीकरण गर्नुपर्यो । कुलोहरू मर्मतसम्भारदेखि व्यवस्थित गर्नुपर्यो । अहिले भएका सिँचाइ सुविधामा पनि पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ,’ उनले थपे ।
तरकारी र फलफूल मधेसमा धेरै
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ३९ लाख २४ हजार ९ हेक्टर छ । मधेस प्रदेशको ८ लाख २९ हजार ८८ हेक्टर छ । यो क्षेत्रफल बढी हुने दोस्रो स्थानमा छ । अर्थात् २१.१३ प्रतिशत हिस्सा मधेसमा पर्छ । खाद्यान्न बालीभित्र पनि धानबालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफलमा मधेस प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् २६.४० प्रतिशत छ ।
यस्तै, देशभर तरकारी तथा बागवानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २ लाख ५२ हजार ८१८ हेक्टर रहेकोमा मधेस प्रदेशको ६७ हजार १५६ हेक्टर छ । यो क्षेत्रफल सबैभन्दा बढी अर्थात् २६.५६ प्रतिशत हिस्सा मधेस प्रदेशको छ । यसपछि फलफूल बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल १ लाख ६० हजार ७१५ हेक्टर रहेकामा मधेस प्रदेशको ४४ हजार १०७ हेक्टर छ । यो क्षेत्रफल सबैभन्दा बढी अर्थात् २७.४४ प्रतिशत हिस्सा मधेस प्रदेशको छ । यससँगै, मुलुकभर मसला उत्पादनले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ७४ हजार ५१७ हेक्टर रहेकोमा मधेस प्रदेशको १२ हजार १६८ हेक्टर हो । यो कुल क्षेत्रफलको १६.३३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
धानबालीको ठूलो क्षेत्रफल ओगट्ने प्रदेश, रोपाइँ भने सबैभन्दा कम मुलुक भरकै सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन भएको प्रदेश मधेस हो । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार यस वर्ष १३ लाख ८३ हजार ७३२ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा वर्षे धान लगाउन योग्य छ । साउन ४ सम्म ९ लाख ९८ हजार २२८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भइसकेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । ३ लाख ८५ हजार ५०४ हेक्टर क्षेत्रफलमा अझै धान लगाउन बाँकी छ । यसअनुरूप हालसम्म कुल क्षेत्रफको ७२.१४ प्रतिशत मात्रै वर्षे धान रोपाइँ भएको छ । जबकि, गत वर्ष (२०८१ साउन ६गते)को सोही अवधि आसपासमा अहिलेको भन्दा धेरै अर्थात् कुल क्षेत्रफलको ८४.६ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो ।
यस वर्ष सबैभन्दा कम रोपाइँ मधेस प्रदेशमा भएको देखिन्छ । गत वर्षको साउन पहिलो साता सो प्रदेशको धान लगाउने कुल क्षेत्रफलको ८०.६ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो । तर यसपटकको साउन ४ गतेसम्म ४६.८३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । मधेस प्रदेशमा वर्षे धान हुने कुल क्षेत्रफल ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर छ । यसमध्ये १ लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँं भएको छ । सबैभन्दा बढी तरकारी र फलफूल उत्पादन खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन ०.९७ प्रतिशतले घटेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । किनभने अघिल्लो वर्ष यस्तो उत्पादन ०.९० प्रतिशतले बढेको थियो ।
यद्यपि, प्रदेशगत स्थितिलाई केलाउने हो भने मुलुकभर १ करोड ५५ लाख ८६ हजार ४३ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन भएकोमा २२.३९ प्रतिशत मधेस प्रदेशको थियो । धेरै उत्पादन गर्ने कोशीपछि यो प्रदेश दोस्रो स्थानमा देखिन्छ । जसले कुल उत्पादनमा ३४ लाख ८९ हजार ८५० मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन गर्न सफल भएको छ । यसैगरी, मुलुकभर कुल ३३ लाख २८ हजार १६० मेट्रिकटन तरकारी उत्पादन भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशले उत्पादन गरेको छ ।
मधेसबाट मात्रै ९ लाख २८ हजार ९८३ मेट्रिकटन तरकारी उत्पादन गरेको छ । यो कुल तरकारी उत्पादनको २७.९१ प्रतिशत हो । यससँगै सबैभन्दा बढी फलफूल उत्पादन गर्नेमा पनि मधेस प्रदेश अगाडि छ । जसले देशभर कुल १० लाख ६९ हजार १२० मेट्रिकटन फलफूल उत्पादन हुँदा २ लाख ७३ हजार ३४५ मेट्रिकटन (२५.५५ प्रतिशत हिस्सा) उत्पादन गरेको छ । यससँगै देशभर कुल मसला उत्पादन ४ लाख ९८ हजार ५५५ मेट्रिकटन भएकामा १२.७९ प्रतिशत अर्थात् ६३ हजार ७४४ मेट्रिकटन मधेस प्रदेशले गरेको छ ।
माछा र मासु उत्पादनमा अग्रणी
मुलुकभर कुल उत्पादन हुने माछा र मासुमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको हिस्सा छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविद् केन्द्रहरूको तथ्यांकअनुसार देशभर कुल ३ लाख ३० हजार ५७ मेट्रिकटन मासु उत्पादनमा मधेसको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् २७.०३ प्रतिशत (८९ हजार २१८ मेट्रिकटन) रहेको छ । यस्तै, माछा उत्पादनमा मुलुकभर कुल ७६ हजार ३६१ मेट्रिकटन भएकामा मधेसको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३९.४५ प्रतिशत (३० हजार १२५ मेट्रिकटन) छ । यसैगरी, सो प्रदेश दूध उत्पादनमा १५.६९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने अन्डा उत्पादनमा भने सबैभन्दा कम ५.८० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरेको देखिन्छ । खाद्यान्न र
तरकारीका पकेट क्षेत्र हुन सक्ने
मधेसमा समतल उर्वर भूमिको प्रचुरता रहेकोले सिँचाइ सुविधामार्फत कृषियोग्य भूमिको क्षेत्रफल विस्तार गरी खाद्यान्न तथा अन्य बाली र तरकारी उत्पादनलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले ०८२ असारमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (एकीकृत) अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०८१/८२)ले मधेस प्रदेशमा गरेको अध्ययनले यस्तो सम्भावना देखाएको हो । तथापि अझै यो प्रदेशमा कृषिमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुरूप किसानहरूलाई आधुनिक कृषि प्रविधि, कीट व्यवस्थापन, बाली चक्र र अन्य महत्वपूर्ण कृषि अभ्यासहरूको बारेमा पहुँच बढाउ जरुरी भएको सुझाएको छ ।
‘कृषिमा प्रयोग हुने गुणस्तरीय बिउ, रासायनिक मल, जैविक मल, कीटनाशक औषधीजस्ता सामग्रीहरूको समयमै सहज पहुँच हुने व्यवस्था गर्न चुनौती छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षण बढेकाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव र कृषि श्रमिकको लागतमा भएको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौती छ ।’
सिँचाइ अभाव
हालसम्म मुलुकको कुल कुल खेतीयोग्य भू–भागमध्ये ३६.८३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । तर मधेस खेतीयोग्य जमिन अधिक हुने प्रदेश भएकाले अझै सिँचाइ सुविधा अपुग देखिन्छ । यद्यपि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरूको तथ्यांकअनुसार देशको कुल सिञ्चित क्षेत्रफलमा मधेस प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी २४.४५ प्रतिशते छ र कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ४.२७ प्रतिशत छ ।
मुलुक भर १३ लाख ६४ हजार ३८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध छ । यसमध्ये मधेस प्रदेशको ३ लाख ३३ हजार ५५१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अझ प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रमा यो प्रदेश पर्छ । यद्यपि, समग्र मुलुकको कुल खेतीयोग्य जमिनमा मधेस प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी भएको हिसाबले उक्त सिँचाइ अझ कम हो ।
औद्योगिक उत्पादन क्षमता सामान्य
उद्योग विभागका अनुसार मधेसमा १९ वटा उद्योग छन् । यसबाट १ हजार ५४० जनाले रोजगारी पाएका छन् । ती उद्योगहरूको वनस्पति घिउ तथा तेल, हल्का पेय पदार्थ, लत्ताकपडा, सिमेन्ट, प्रशोधित छाला, औषधी, फलामको छड तथा पत्ति, स्टिलजन्य उत्पादन, अन्य रासायनिक पदार्थको उत्पादन प्रमुख रहेको छ । गत पुससम्म राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्र्रदेशगत रूपमा हेर्दा उद्योगको क्षमता उपयोग कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (४८.६० प्रतिशत) र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम (३३.८२) प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये मधेस प्रदेश छैटौं स्थानमा अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत छ ।
अन्नबालीको प्रशस्त उत्पादन खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना
मधेस प्रदेश धान, गहँु, मकै जस्ता अन्नबालीको प्रशस्त उत्पादन हुनुको साथै सुगम भौगोलिक संरचना रहेकोले यो प्रदेशमा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएको छ– केन्द्रीय बैंकले । भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा भएकाले भारतको ठूलो बजारमा व्यापार र उद्योग विस्तार गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बढी जनघनत्व र बढी जनसंख्या भएको प्रदेश भएकाले सस्तो श्रम आपूर्ति हुने हुँदा मधेस प्रदेशमा उद्योगहरू स्थापना गरी
उत्पादन बढाउन सकिनेबारे अध्ययन प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गरेको छ । यससँगै, मधेस प्रदेश सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक विशेषताले भरिपूर्ण रहेकोले सोसँग सम्बन्धित उद्योगहरू (जस्तैः हस्तकला, होटल) विस्तार गर्न सकिनेबारे सुझाव दिइएको छ ।
तथापि, यो मधेस प्रमुख कृषि उत्पादनको रूपमा रहेको उखु उत्पादन तथा उखुको गुणस्तर सुधार गर्दै चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउन अझै चुनौती देखिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार बजार, श्रमशक्तिलगायत भौगोलिक रूपले औद्योगिक विकासको सम्भावना बोकेको स्थानलाई औद्योगिक जोनको रूपमा विकास गर्न कठिन छ । ‘स्थानीय औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खुला सीमाना व्यवस्थित गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नु, उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु, उद्योग/व्यवसायको क्रियाकलापलाई स्वच्छ र पारदर्सी बनाई सर्वसाधारणबाट समेत ठूलो मात्रामा पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक विश्वासको वातावरण तयार गरी संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्नु मुख्य चुनौती देखिन्छन् ।’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सम्पूर्ण शक्ति मधेसको पानी समस्या समाधानमा’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई–मधेसमा देखिएको खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्न सरकारले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस प्रदेशलाई प्राकृतिक विपद्ग्रस्त घोषणा गरिएको जानकारी दिए । ‘मधेसमा सम्पूूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर खानेपानी र सिँचाइ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गैर्छाैं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसामुु देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकार लागिपरेको बताए । ‘स्थिरता र स्थायित्वलाई कायम गरेर अघि बढ्ने हाम्रो संकल्प रहेको छ । अहिले पहाडमा वर्षा र बाढीको प्रभाव छ भने तराई–मधेस सुक्खा समस्याले ग्रस्त छ’, उनले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कदमहरू चालेको छ । ‘प्राकृतिक विपद्ग्रस्त घोषणापछि तराई–मधेसमा कुनै सामग्री आवश्यक परेमा वा ‘डिपबोरिङ’ गर्नुपरेमा सहज हुने उनले सुनाए ।
अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय खोजेर खानेपानी र सिँचाइको समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले भने, ‘यससम्बन्धी गर्नुपर्ने काममा सरकारले कुनै कुसर बाँकी राख्ने छैन ।’ त्यसअघि सांसद्हरूले मधेसमा गहिरिँदै गएको पानीको संकटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद् विन्दाबासिनी कसांकारले मधेसमा पानीको हाहाकारले समस्या भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मधेस आज खडेरीले समस्यामा छ, चापकल सुकेको छ रोपाइँ हुन सकेको छैन ।’
सांसद प्रभु साहले तराई मधेसमा पानीको हाहाकार हुँदासम्म सरकार मौन रहेको भन्दै आलोचना गरे । उनले यथाशीघ्र खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद ज्वालाकुमारी साहले पानीको सिँचाइको अभावमा अन्नको भण्डार मधेसमै रोपाइँ हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘विद्युत् छिनछिनमा जाने /आउने गर्छ । बढ्दो गर्मीले जनताहरूलाई छटपटी भएको छ । जीवन बिताउन कठिन भएको छ ।’ यसैबीच, मधेसमा पानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न चारवटा मन्त्रालयका सह–सचिव रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र खानेपानी मन्त्रालय कार्यदलमा छन् । समस्याको पहिचान तथा समाधानका उपायहरू तयारी गर्न कार्यदललाई आवश्यक अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
चुरे सिध्याइयो, अनि मधेसमा दुःखका दिन सुरु भए
डा. रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति
तराईमा पानीको संकट बढ्दो छ । वर्षा हुँदैन । जाडोमा शीतलहर बढ्दै गएको छ । यी सबै समस्या चुरे वनसँग सम्बन्धित छन् । चुरे हिमाल, पहाडभन्दा कमलो पहाड हो । पूर्व झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म चुरे फैलिएको छ । चुरेको काखमा चारकोसे झाडी थियो । राणाकालमा महोत्तरी, बारा र बर्दियालगायत क्षेत्रबाट जंगल कटानी भएर रेल्वेको पट्रीका लागि बिक्री भयो । ६०—७० वर्षमा जंगलको विध्वंस भयो ।
जंगलको बढी कटानी पञ्चायत कालमा भयो । महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटमा सरकारले गैरकानुनी रूपमा प्राकृतिक वन कटानी गरेर सागरनाथ वन विकास परियोजना विकास गर्यो । जहाँ धेरै पानी शोषण गर्ने सपेता (भिक्स) रोपियो । । यसले पनि पानीको श्रोतमा असर परेको छ । पञ्चायत कालमा वनमन्त्रीहरू वन फडानी गराउने र पैसा कमाउनतिर लागे । त्यो पैसा तलदेखि दरबारसम्म बुझाइन्थ्यो । पञ्चायतमा निर्दललाई जिताउन वन नै खुला गरियो । माओवादी द्वन्द्वको बेला पनि जंगलमा भार पर्यो । त्यसअघि चुरेको जंगल कटानी गरेरै पूर्व—पश्चिम राजमार्ग विस्तार भयो । यसले बसाइँसराइ बढायो । सहर विस्तार भयो । यसले जंगलमा ठूलै चाप पर्यो । तलको चारकोसे झाडी समाप्तै भएर गयो । अहिले चुरे पहाडको जंगलमा त्यसको असर परेको छ । यसले गर्दा नियमित वर्षा भएको छैन । चुरे दोहनले पानी शोषण गर्ने क्षमता ह्रास भयो ।
राष्ट्रपति भएपछि मैले चुरे संरक्षणको नीति ल्याउनुपर्छ भनेँ, केही कामहरू २०६६ पछि सुरु भयो । अहिले त चुरेको जंगलसँगै चुरिया पहाडको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा खनेर गइरहेको छ । राजमार्गवरिपरि क्रसर उद्योगहरू अनियन्त्रित रूपमा खुलेका छन् । ठेक्का लगाएरै नदी दोहन भइरहेको छ । २०६२ सालपछि क्रसरको त आतंकै भयो । अहिले त नदी हुँदै क्रसरवालाहरूले चुरे पहाडलाई खोस्रन थालेका छन् । यसले चुरे र भावर संकटमा परेको छ ।
चुरेको संरक्षण गर्नुपर्छ
सचिनकुमार मिश्र
कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख, वीरगन्ज - नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) वरिष्ठ वैज्ञानिक
मधेस प्रदेशमा २–३ वर्षदेखि खडेरी परिरहेको छ । खाने पानीकै अभाव छ । वर्षे धान लगाउन हम्मे परेको छ । सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ । जबकि, यस प्रदेशलाई देशभरकै अन्नभण्डारका रूपमा लिइन्छ । सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । अब आउने दिनमा दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ ।
स्थायी रूपमा सुक्खामा धान लगाउने प्रविधि, थोरै पानीमा धान लगाउने प्रविधि, नदीहरूलाई जोडेर सिँचाइ सुविधा दिनुपर्यो र धेरै पानी नभए सोही मौसममा कम पानीमा उत्पादन हुने धानबाली नार्कले सिफारिस गरेअनुसार लगाउन सकिन्छ ।
साथै पानी प्रयोग नगरी उत्पादन गर्ने वैकल्पिक उत्पादनहरू कोदो, भटमासलगायत बाली लगाउन सकिन्छ । चुरेको संरक्षण गर्नुपर्छ । सिँचाइका लागि खेत–खेतमा विद्युतीकरण गर्नुपर्यो । कुलाहरू मर्मतसम्भारदेखि व्यवस्थित गर्नुपर्यो । अहिले भएका सिँचाइ सुविधामा पनि पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।
साभार
No comments:
Post a Comment