लोकतन्त्रको क्षय: इतिहासको चेतावनी र नेपालको वर्तमान सन्दर्भ | आशिष तिवारी

 

लोकतन्त्रको क्षय: इतिहासको चेतावनी र नेपालको वर्तमान सन्दर्भ

आशिष तिवारी

महोत्तरी

 

छोटो परिचय (Summary)

लोकतन्त्र एकैदिन समाप्त हुँदैन, यसको क्षय विस्तारै हुन्छ। यस लेखमा इतिहासका विभिन्न उदाहरणहरू—रोमन गणतन्त्र, नाजी जर्मनी, इटाली, स्पेन लगायतका अनुभवमार्फत लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कसरी कमजोर बन्छन् भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। साथै नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, नागरिक चेतना, प्रेस स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिका चुनौतीहरूबारे गम्भीर विमर्श प्रस्तुत गरिएको छ।

⭐ मुख्य हाइलाइटहरू

• लोकतन्त्रको अन्त्य प्रायः विस्तारै हुने प्रक्रिया हो।
• नागरिक चेतना लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा हो।
• इतिहासमा धेरै अधिनायकवादी शासन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै सत्तामा पुगे।
• प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपालिका र संसद् लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्।
• अन्धराष्ट्रवाद र व्यक्तिपूजाले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउन सक्छ।
• सरकारको आलोचना गर्नु देशको विरोध होइन।
• नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संस्थागत राजनीति र नागरिक सहभागिता आवश्यक छ।
• स्वतन्त्र पत्रकारिता र स्वस्थ सार्वजनिक बहस लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य छन्।

 

    विख्यात अमेरिकी न्यायाधीश लर्न्ड ह्यान्डले भनेका थिए, “स्वतन्त्रता मानिसहरूको हृदयमा जीवित रहुन्जेल मात्र टिकिरहन्छ ।” संविधान, संसद्, अदालत वा कानुन आफैंले लोकतन्त्र जोगाउँन सक्दैनन् । ती संस्थाहरूलाई जीवित राख्ने शक्ति नागरिक चेतना र स्वतन्त्र विचारको संस्कृतिमा निहित हुन्छ ।

लोकतन्त्रको मृत्यु सधै बन्दुककै दम्भबाट मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन । न त कुनै एक दिन अचानक संविधान च्यातिन्छ, संसद् बन्द हुन्छ र नागरिकको  स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा खोसिन्छ । सुरुमा जनताले सरकार शक्तिशाली भइरहेको ठान्छन् । तर इतिहासलाई अलि मात्र खोतल्ने  हो भने, हरेक अटोक्रसीको सुरुवात यही बिन्दुबाट भएको देखिन्छ । कहि पनि लोकतन्त्र एकैपटक समाप्त हुँदैन ,यसको क्षय विस्तारै हुन्छ । संस्थाहरू बिस्तारै कमजोर बनाइन्छन्, प्रश्न गर्ने आवाजलाई राष्ट्रविरोधी साबित गर्ने ट्रेन्ड बसालिन्छ, अनि जनतालाई यस्तो मानसिकतामा पुर्‍याइन्छ जहाँ उनीहरू असामान्य कुरालाई पनि सामान्य ठान्न थाल्छन् ।

सत्तामा बसेका मठाधीश आफूलाई राष्ट्रको पर्याय झैँ प्रस्तुत गर्छन । सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको देश बिकासमा सिधै बाधा बन्नु हो जस्ता भ्रम सृजना गरिन्छ । त्यसपछि खोक्रो राष्ट्रवादलाई भावनात्मक हतियार बनाइन्छ । वास्तविक समस्या जस्तै शिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, प्रेस स्वतन्त्रताको ह्रास, संस्थागत पतनबाट ध्यान हटाउन राष्ट्र गौरव, सभ्यता, धर्मको रक्षा, बाहिरी शत्रु जस्ता नाराहरू अगाडि सारिन्छन् । इतिहासमा लगभग सबै अधिनायकवादी शक्तिहरूले यही रणनीति अपनाएका बुझिन्छ ।

यस्तो परिवर्तन सुरुवातमा जनतालाई स्वाभाविक लाग्छ । किनकि जनताले आफ्नो जीवनमा पहिलोपटक यस्ता अवस्थाहरु अनुभव गरिरहेका हुन्छन् । इतिहासको हरेक अटोक्रसीमा यही भएको थियो । पुराना सत्ताबाट उबिएको जनताको मनमा देशका लागि कठोर नेतृत्व चाहिन्छ, अहिलेको परिस्थितिमा स्वतन्त्रता भन्दा स्थिरता महत्वपूर्ण हो जस्ता विचार उठिरहेको हुन्छ । तर जबसम्म समाजले खतरा महसुस गर्छ, तबसम्म धेरै संस्थाहरू कमजोर भइसकेका हुन्छन् ।

विश्व इतिहासका धेरै उदाहरणहरूले यही तथ्य पुष्टि गर्छन् । प्राचीन रोमन गणतन्त्रको पतनबाट गणतान्त्रिक संस्थाहरू कसरी विस्तारै कमजोर बन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौं । रोमन गणतन्त्रमा पनि सुरुमा जनप्रतिनिधि संस्था, शक्ति सन्तुलन र कानुनी परम्परा बलिया थिए । तर राजनीतिक ध्रुवीकरण, शक्तिशाली व्यक्तिहरूको उदय, संस्थाहरूको अवमूल्यन र नागरिकहरूको बढ्दो निराशाले गणतन्त्रलाई साम्राज्यमा रूपान्तरण गरिदियो । जुलियस सिजरको उदय अचानक भएको थिएन, त्यो दशकौँसम्म संस्थागत क्षय र राजनीतिक संकटको परिणाम थियो ।

बीसौँ शताब्दीमा जर्मनीको वाइमर गणतन्त्रको अनुभव पनि लोकतन्त्रका लागि एक गम्भीर पाठ हो । प्रथम विश्वयुद्धपछिको आर्थिक संकट, चरम मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति निराशा बढाएको थियो । यही असन्तुष्टिको जगमा हिटलरले आफूलाई राष्ट्रको उद्धारकर्ता र स्थिरताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएका थिए । उनले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै प्रयोग गरेर सत्ता प्राप्त गरे र त्यसपछि क्रमशः प्रेस, न्यायालय, संसद् र अन्य संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याए । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो कि कहिलेकाहीँ यसलाई समाप्त गर्ने शक्तिहरू लोकतन्त्रकै ढोकाबाट प्रवेश गर्छन् ।

जर्मनीमा त झन एडोल्फ हिटलरको नाजी शासनकालमा प्रचार मन्त्रालय नै स्थापना गरिएको थियो । यस मन्त्रालयको नेतृत्व जोसेफ गोबेल्सले गर्थे जस्को उद्देश्य नै नाजी विचारधारा जनतामाझ फैलाउनु, रेडियो, पत्रपत्रिका, चलचित्र र कलामाथि नियन्त्रण राख्नु र जनमतलाई नियन्त्रण गर्नु थियो । आजभोलि त "Goebbels an propaganda" भन्ने एउटा सिद्धान्त नै छ जस्को अर्थ नै झुट, अर्धसत्य वा भ्रामक सूचनालाई बारम्बार दोहोर्‍याएर जनतालाई प्रभावित गर्ने प्रचार शैलीका लागि प्रयोग गरिन्छ । जोसेफ गोबेल्सको अनुसार, कुनै झुट एकपटक भनियो भने मानिसहरूले त्यसलाई झुटको रूपमा बुझ्न सक्छन्, तर त्यही झुटलाई बारम्बार र व्यापक रूपमा प्रचार गरिरह्यो भने मानिसहरूले अन्ततः त्यसलाई सत्य ठान्न थाल्छन् ।

हालैको बिश्व घटनाहरुमा पनि यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । भेनेजुएलामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेतृत्वले न्यायपालिका, निर्वाचन निकाय र सञ्चार क्षेत्रमाथि प्रभाव बढाउँदै लग्यो । टर्की, हंगेरी, भारत तथा अन्य केही मुलुकहरूमा पनि निर्वाचित सरकारहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुको प्रमुख चासोको बिषय बनेको थियो । यी उदाहरणहरूले लोकतन्त्रको एक चुनौती कहिलेकाहीँ निर्वाचित नेतृत्वबाटै आउन सक्ने तथ्य उजागर गर्छन् ।

जर्मनी, इटाली, स्पेन वा ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरूमा संविधान थिए, संसद् थिए, कानुन थिए, तर जब नागरिक चेतना कमजोर भयो, संस्थाहरू दबाबमा परे र समाजले स्वतन्त्रताको मूल्य बिर्सन थाल्यो, तब ती संरचनाहरूले पनि लोकतन्त्रलाई बचाउन सकेनन् । संविधान र संघीयताले मात्र लोकतन्त्रलाई बचाउन सकिँदैन । संविधान लोकतन्त्रको आधार हो र संघीयता लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एउटा संरचनात्मक व्यवस्था । तर यी आफैंमा लोकतन्त्रको अन्तिम ग्यारेन्टी होइन ।

इटालीमा बेनिटो मुसोलिनीको शासन, स्पेनमा फ्रान्सिस्को फ्राङ्कोको सत्ता वा अन्य धेरै देशहरूमा स्थापित भएका अधिनायकवादी व्यवस्थाहरू कुनै एकै दिनमा जन्मिएका थिएनन् । ती सबै आआफ्नो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, सामाजिक निराशा र जनताको असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिबाट विकसित भएका ब्यक्तिहरु थिए । पुराना सत्तासंग ह्रास खाएका जनताले सुरुमा बलियो नेतृत्व खोजे, व्यवस्था सुधारको आशा गरे, र स्थिरताको नाममा केही स्वतन्त्रतामाथि समेत सम्झौता गर्न तयार भए । तर विस्तारै त्यही नेतृत्वले राज्यका संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन थाल्यो र विपक्षीहरूलाई यति कमजोर बनाईयो कि आलोचनात्मक आवाजहरू आफै दबिन थाले ।

प्राय हेर्ने हो भने अधिनायकवाद राष्ट्रवादको आवरणमा अगाडि बढ्छ । राष्ट्रप्रेम आफैंमा नकारात्मक कुरा होइन । आफ्नो देश, भाषा, संस्कृति र सभ्यताप्रति गर्व गर्नु स्वाभाविक र जायज हो । तर जब त्यही राष्ट्रवादलाई राजनीतिक हतियार बनाइन्छ, तब त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउने सम्भावना बढन सक्छ । धेरै अधिनायकवादी शासकहरूले आफ्नो असफलता लुकाउन, जनताको ध्यान वास्तविक समस्याबाट मोड्न र आफ्नो विरोधमा उठेको आवाजहरूलाई राष्ट्र बिरोधि साबित गर्न राष्ट्रवादको प्रयोग गरेका थिए ।

जब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक अवसर, सुशासन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्दैन वा गर्न चाहदैन तब जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास सुरु हुन्छ । राष्ट्र गौरव, सभ्यताको रक्षा, धर्मको संरक्षण, राष्ट्रिय अस्तित्वमाथिको कथित खतरा वा सीमा विवादको भयलाई अगाडि सारेर भावनात्मक वातावरण निर्माण गरिन्छ । यसरी राजनीतिक बहस नीतिगत प्रश्नहरूबाट हटेर भावनात्मक नाराहरूमा सीमित हुन पुग्छ ।

इतिहासमा धेरै अधिनायकवादी शासकहरूले पनि यही रणनीति अपनाएका थिए । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्रप्रति निरन्तर सजग रहनुपर्ने आवश्यकता बुझिन्छ । नेपाल अहिले अधिनायकवादी व्यवस्थातर्फ जानलागेको निष्कर्ष निकाल्नु अतिरञ्जित हुन सक्छ । तर सार्वजनिक बहसको स्तर, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र राजनीतिक संस्कृतिमा देखिएका केही प्रवृत्तिहरूले चिन्ता पैदा गर्ने आधार अवश्य प्रदान गर्छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास आफैंमा लोकतन्त्रका लागि गरिएको लामो संघर्षको इतिहास बोकेको छ । राणाशासन विरुद्धको आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया सबै नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि भएका संघर्षहरू थिए । हजारौं नागरिकहरूले बलिदान दिएर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई केवल चुनाव सम्पन्न गरेर मात्र सुरक्षित राख्न सकिँदैन । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निरन्तर विकास आवश्यक हुन्छ ।

आज नेपालको राजनीतिक बहसमा सरकार वा सत्ताको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई विकासविरोधी, राष्ट्रविरोधी, विपक्षको प्रभावमा परेको वा कुनै विशेष स्वार्थ समूहको प्रतिनिधि भनेर चित्रित गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु अपराध होइन, बरु त्यो नागरिकको अधिकार र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण आधार हो । सरकार र राज्यलाई एउटै कित्तामा राख्न सकिदैन । लोकतान्त्रिक व्यबस्थामा सरकार अस्थायी संस्था हो, जुन निर्वाचनमार्फत परिवर्तन हुन सक्छ तर राज्य भने स्थायी संरचना हो । त्यसैले कुनै सरकारको आलोचना गर्नु देशको आलोचना गर्नु पक्कै पनि होइन ।

स्वस्थ लोकतन्त्रमा सत्ता र नागरिकबीच प्रश्न र जवाफको सम्बन्ध हुन्छ । पत्रकारले स्वतन्त्रता साथ प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, नागरिक समाजले सरकार माथी निगरानी गर्न पाउनुपर्छ, विपक्षी दलहरूले सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ, र न्यायालयले कानुनी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यी संस्थाहरू कमजोर हुन थाले भने लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन थाल्छ । यही कारणले प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्तता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिन्छन् ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति बढ्दै गएको देखिन्छ । बिगतका केहि दिनमा राजनीतिक दलहरुभन्दा कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियता, नीतिभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव र तथ्यभन्दा भावनात्मक प्रचारलाई बढी महत्व दिने प्रवृत्ति बलियो भएको छ । सामाजिक सञ्जालले व्यक्तिपूजाको संस्कृति झन् तीव्र बनाएको छ । कुनै नेतालाई आलोचनाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खादैन । लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

जेन–जि आन्दोलनपछि बालेन शाहलाई जसरी राजनीतिक केन्द्रमा स्थापित गरियो, त्यो व्यक्तिवादी(Personality-Centric) र पपुलिस्ट राजनीतितर्फको पहिलो स्पष्ट संकेत थियो । राजनीतिक विचार, संगठनभन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर जनमत निर्माण गर्ने प्रवृत्ति त्यसपछि झन् बलियो बन्दै गयो । बालेनलाई वैचारिक र राजनीतिक रूपमा चुनौती दिन सक्ने प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेसले समेत उही सूत्र अपनाए । पार्टीको सामूहिक नेतृत्व, संगठन र नीतिगत बहसभन्दा बढी सिङ्गो गगन थापाको नाम र छविमा राजनीतिक अभियान केन्द्रित गर्‍यो । यसले संस्थागत राजनीतिभन्दा व्यक्तिमुखी राजनीतिक संस्कृतिलाई अझ प्रोत्साहन गर्‍यो ।

आज नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संस्थागत राजनीतिको पक्षमा लामो इतिहास बोकेको दल भए पनि, वर्तमान अवस्थामा प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारका कमजोरीमाथि सशक्त निगरानी र लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षणमा अग्रसर हुनुपर्ने ठाउँमा कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्र देखिएको छ । लोकतन्त्रलाई व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा संस्थाको मजबुतीमा टिकाइराख्ने हो भने, सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू स्वयं व्यक्तिवादी राजनीतिबाट माथि उठ्न आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा भित्री उदासीनताबाट आउँछ । जब नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारप्रति चासो लिन छाड्छन्, तब लोकतन्त्रको क्षय अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ । स्वतन्त्रता गुमाउने प्रक्रिया यति विस्तारै हुन्छ कि धेरै मानिसहरूले त्यसलाई समयमै महसुस गर्न सक्दैनन् । समाजमा "देशलाई अहिले बलियो हात चाहिन्छ", "बहुत धेरै स्वतन्त्रताले समस्या बढायो", "स्थिरताका लागि केही अधिकार त्याग्नुपर्छ" जस्ता विचारहरू लोकप्रिय बन्न थाल्दा सजग हुनु आवश्यक हुन्छ । इतिहासमा यस्ता नाराहरू लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण बनेको देखिन्छ ।

स्वतन्त्रता र स्थिरता एकअर्काका विरोधी होइनन्, वास्तविक स्थिरता त स्वतन्त्रता, न्याय र संस्थागत विश्वासबाट नै उत्पन्न हुन्छ । नेपालको लोकतन्त्र अहिले परिपक्व हुने प्रक्रियामै छ । त्यसैले यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी केवल सरकार वा राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका, बुद्धिजीवी वर्ग र आम नागरिक सबैको समान छ । लोकतन्त्रको रक्षा मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गरिदिएर मात्र हुँदैन । त्यो दैनिक जीवनमा सत्ता र सत्ताको समर्थकसंग गरिने प्रश्न, स्वस्थ्य बहस, आलोचना र नागरिक चेतनाबाट सम्भव छ ।

हाम्रो स्वतन्त्रता सानो सानो सम्झौताहरू, मौन स्वीकृतिहरू र संस्थागत कमजोरीहरूको श्रृंखलाबाट प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको निरन्तर सतर्कता, स्वतन्त्र पत्रकारिता र कानुनी शासन हो । यदि समाजले प्रश्न गर्ने अधिकारलाई जोगाइराख्न सक्यो भने लोकतन्त्र बलियो बन्छ र यदि व्यक्तिपूजा, अन्धराष्ट्रवाद र संस्थामाथिको अविश्वास बढ्दै गयो भने इतिहासले धेरैपटक दोहोर्‍याएको दुःखद चक्र दोहोरिदैंन भन्न सकिदैन ।

#लोकतन्त्र#नेपाल#राजनीति#संविधान#प्रेसस्वतन्त्रता#नागरिकचेतना#अधिनायकवाद#इतिहास#लोकतान्त्रिक संस्था#विचार#महोत्तरी#मधेश

(लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा संविधान होइन, नागरिक चेतना हो। इतिहासका अनुभव र नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई जोड्दै आशिष तिवारीले लोकतन्त्रका चुनौती र नागरिकको भूमिकाबारे गहन विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्।)