Tuesday, February 18, 2014

खरिदार तयारी कक्षा सकियो


महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा जिल्ला विकास समिति महोत्तरीद्वारा आयोजित महिलाहरुका लागि एक महिने निःशुल्क लोकसेवाको खरिदार तयारी कक्षा सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट नेपाल सरकारको जागिरमा महिलाको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले जिल्ला विकास समिति महोत्तरीले निःशुल्क खरिदार तयारी कक्षा सञ्चालन शुरु गरेको थियो । महिलाहरुको लागि मात्र सञ्चालन भएको सो तयारी कक्षामा ६० जना भन्दा बढी महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो  ।
जिल्ला विकास समितिले आफ्नो कार्यालयमा रहेको महिला कार्यक्रमको बजेट अन्तर्गत खरिदार तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको जनाइएको छ ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको समापन समारोहमा स्थानीय विकास अधिकारी तिर्थराज भट्टराई, लोकसेवा आयोग जनकपुर अंचलका प्रमुख दिनेश साह, महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकार, गाविस हकहित संरक्षण केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाका सभापति हरिप्रसाद मण्डल, जिविसका कार्यक्रम अधिकृत शैलेन्द्र पाण्डे, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर लक्ष्मण सेठ, जिविसका योजना अधिकृत राधेश्याम गिरी सहित सहभागीहरुले यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता दिइनुपर्ने वताएका थिए ।

दबाबमा गलत गर्ने म्यानपावरले उन्मुक्ति पाउँदैनन्


दबाबमा गलत गर्ने म्यानपावरले उन्मुक्ति पाउँदैनन्
दबाबमा गलत गर्ने म्यानपावरले उन्मुक्ति पाउँदैनन्

कृष्णहरि पुष्कर
महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
नेपाल सरकारका सहसचिव कृष्णहरि पुष्करले हेटौंडा जिल्लाको जिल्ला प्रमुख अधिकारीको जिम्मेवार सम्हाल्दा ब्ल्याक अप्रेसन र बारामा स्विक अप्रेसनमार्फत  अपराध नियन्त्रण र न्यून बिजीकरण रोक्नमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै चर्चा कमाएका थिए । पुष्कर श्रमविभागका महानिर्देशक हुँदा चर्चित विदेशी स्कुलका शिक्षकलाई श्रमस्वीकृति नलिएबापत कारबाही गरेका थिए ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले १ साताअघि  वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अस्तव्यस्त भएकाले  सुधारका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पुष्करलाई दिएको  छ । जिम्मेवारी सम्हाल्ने दिनमा नै उनले ‘डे पोगो अपरेसन’ मार्फत गलत काम गर्नेलाई कारबाही सुरु गरेका छन् । अपरेसन सुरु गरेपछि उच्च पदस्थ कर्मचारी, राजनीतिकर्मी र व्यवसायीबाट दबाब आएको भन्दै अब दबाब आए वैदेशिक रोजगार ठगीको मतियार भनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । यसै विषयमा केन्द्रित रही पुष्करसँग कारोबारकर्मी मोहन गुरुङले गरेको कुराकानीः
 वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएकाले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तपाईंलाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । तपाईं हाजिर भएको ४ दिन भइसक्यो सुधारका प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि समष्टिगत प्याकेज सुरु गरेको छु । जसको नाम ‘डे पोगो अपरेसन’ दिइएको छ । सुधारका ५–६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र छ । एक नम्बरमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बढ्दो अपराधीकरण कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा छ ।  वैदेशिक रोजगार अपराधीकरण कतिपय व्यवसाय, कतिपय राजनीतिकर्मी, कतिपय कर्मचारी र कतिपय सेवाग्राहीबाट भइरहेको छ । केही प्रक्रियागत कारणले पनि छ । यो नियन्त्रणको काम धमाधम भइरहेको छ । ‘डे पोगो अपरेसन’मार्फत गोप्य सूचना लिने क्रम जारी छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत कार्यालय भएको छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण तथा निर्मलीकरण गर्ने भन्नेतर्फ लागेका छांै । विभागबाट दिने सेवा सुविधामा घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने, फाइल यता लैजाने उता लैजाने समस्या थियो, त्यसलाई घटाइएको छ । वैदेशिक रोजगार सुशासनमा कसरी उच्च सुशासन ल्याउनेमा पनि हाम्रो ध्यान गइरहेको छ । किनभने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा करिब ६० प्रतिशत मानव तस्करी भइरहेको पाइन्छ । त्यो घटाउने हो । जति पनि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समस्या छन्, त्यसलाई प्रविधिमार्फत रोक्ने प्रयास गर्दैछौं । वैदेशिक रोजगारीमा गुनासो तथा समस्या आउनेबित्तिकै तत्काल निराकरण गर्नसमेत २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा छ । वैदेशिक रोजगारको व्यापक छ, समस्या जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छ । ठगी नेपालमा, विदेशमा वा सिमानामा जहाँसुकै पनि हुन्छ । विभागको काम त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुनेछ । विगतका महानिर्देशकको कोठामा फाइलको चाङैचाङ हुन्थ्यो । पुराना महानिर्देशकले ११–१२ हजार फाइल सदर ग¥यो भनेर गर्व गर्थे । त्यस्तो केन्द्रित कुरालाई विकेन्द्रित गर्ने काम भयो । महानिर्देशकले गर्ने काम उपसचिव र शाखा अधिकृतले नै गर्ने काम भयो । म कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने र दक्षता बढाउनसमेत लागेको छु । सबै कर्मचारी खराब हुँदैनन् नि ! खराब र राम्रो कर्मचारीबीच कुनै पनि फरक भएन । त्यो स्पष्ट छुट्ट्याउने काम गर्नेछु । सबै कर्मचारीलार्ई सशक्तीकरण गर्ने र राम्रो बनाउने काम गर्नेछु । सेटिङ गर्ने र घूस लिएरमात्र काम गर्ने विगतका छवि निस्तेज पार्छु । मैले १५ दिनका लागि पूर्ण सुधारका लागि ‘डे पोगो अपरेसन’ सुरु गरेको छु । म कार्यालयमा हाजिर भएको ७ दिनभित्र केही सुधार भएन भने निजामती कर्मचारी सेवाबाटै राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सुधारको केही गन्ध तपाईंले पनि पाइसक्नुभएको होला !
वैदेशिक रोजगारको ठगी र मानव तस्करीलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ ?
वैदेशिक रोजगार नाममा मानवतस्कर तथा मानव बेचबिखन गरिरहेका छन् । एक काम भनी अर्काे काम लगाएको, उनीहरूलाई शोषण गर्ने, हिंसा गरेको इन्छाविपरीत कामसमेत लगाइएको भए मानव तस्कर हो । आधारभूत मानव अधिकार प्राप्त गर्न नपाउने र मानवले मानवजस्तै बाँच्न नपाउने मानवतस्कर नै हो ।
म्यानपावर एजेन्सीले पनि नक्कली श्रमसम्झौताबमोजिम कामदार कामदार पठाउने गर्छ, सम्झौताबमोजिम कामदारले पारिश्रमिक नपाउनुका साथै एक काम भनी अर्काे काम लगाउने गरेका छन् । म्यानपवार एजेन्सी पनि मानव तस्करको काम गरेको देखिन्छ नि !
केही म्यानपावर एजेन्सीहरू पनि मानव तस्करको काम गरेको पाइन्छ । उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने गरी अनुगमन गर्छाैं । विभागले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । नियन्त्रण गर्नका लागि ‘म्यानेजमेन्ट अडिट इन्फेक्सन’ टिमले समेत काम गरिरहेको छ । खराब काम गर्ने म्यानपावर एजेन्सी र ट्राभललाई छापा मार्ने काम पनि भइरहेको छ । गलत कामकारबाही गर्ने म्यानपावर एजेन्सीमाथि अनुसन्धान गर्छाैं अनुसन्धानमा जे देखिन्छ त्यहीअनुसार कारबाहीको भागिदार बनाउँछौ । वैदेशिक रोजगार भए विभागले गर्छ न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर हुन्छ । मानव तस्करसम्बन्धी भए प्रकृति हेरेर प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने काम हुनेछ ।
म्यानपावर एजेन्सीले नेपाली कामदारको मागपत्र ल्याउनका लागि विदेशी एजेन्टलाई बढी कमिसन तिर्नुपर्छ त्यही कारण सरकारले तोकेको लागतको सिलिङमा पठाउन सकिदैन भनिरहेका छन् । विभागको उजुरीमा हेर्दा र गुनासो सु्न्दा पनि ७०/८० हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेमा ४÷५ लाख रुपैयाँसम्म कामदारसँग असुलेको भेट्टिन्छ ।
त्यस्ता म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाही हुन्छ त ?
 कारबाही मज्जाले गर्न सक्छांै । हामीलाई सबभन्दा पहिला प्रमाण चाहिन्छ । प्रमाण जुटाउनका लागि एक टिम खटिरहेको छ । प्रमाणसहित कागज ल्याए भने जुनसुकै म्यानपावरले पनि उन्मुक्ति पाइँदैन । कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ । केही म्यानपावरको छानबिनसमेत भइसकेको छ ।
तपाईंले प्रमाण ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, म्यानपावर एजेन्सीले कामदारलाई रसिद नै दिँदैनन् । कसरी प्रमाण जुटाउने पीडित कामदारले ?
हामीलाई यति रकम उठाउँदै छ भनेर सूचना दिनुपर्छ । गोप्य सूचना दिनकै लागि ५० जना सुराकी स्वयंसेवक सञ्जाल पनि गठन गरेर परिचानल गरिसकेको छ ।
अहिलेसम्म कति वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कति गोप्य सूचना संकलन भयो र कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ ?
म हाजिर भएको ४ दिनभित्र झन्डै २५ म्यानपावर कम्पनीको गुनासो तथा उजुरी प¥यो । केहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेका छौं । अनुसन्धानको निष्कर्ष आएपछि कारबाही गर्छाैं । ती म्यानपावर एजेन्सीले एक काम भनी अर्काे काम भनी पठाएको, सम्झौताबमोजिम पारिश्रमिक नपाएको र बढी रकम कामदारसँग असुलेको पाइयो भने केहीलाई अलपत्र पार्ने कामसमेत भएको रहेछ । ट्राभल एजेन्सीले पनि म्यानपावरको काम गरेको छ । विदेश पनि नपठाउने पासपोर्ट माग्दा नदिने समस्यामा पनि कामदारलाई रहेछ ।
ती म्यानपावरलाई कतिसम्मको कारबाही हुन्छ ?
अनुसन्धान जारी नै छ । अनुसन्धानमा जे देखिन्छ, त्यही कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी भए हामीले नै गर्छाैं ।
अभिमुखीकरण संस्थाले तालिम नदिई प्रमाणपत्र बेच्दै आएको छ भने स्वास्थ्य संस्थाले नक्कली रिपोर्ट पेस गर्ने समस्या छ नि !
अभिमुखीकरणको सन्दर्भमा कानुनबमोजिम काम नगरेको ५ वटालाई कानुनी दायरमा ल्याइसकेका छौं । ती संस्थालाई निलम्बनसमेत गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा अहिलेसम्म केही भेटिएको छैन । अनुसन्धानको काम जारी नै छ ।
आर्थिक लेनदेन पनि वैदेशिक रोजगार ठगीको कागज बनाउने गरेको छ, यसले वास्ताविक ठग्ने कामदारले छिटो न्याय पाउन सकेको छैन नि !
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यक्तिगत ठगी आएपछि कारबाही गर्छाैं । व्यक्तिगत ठगीमा आर्थिक लेनदेनका पनि फास्ट ट्रयाकमा हुने भन्दै वैदेशिक रोजगारको कागज बनाएर उजुरी दिने गर्छन् । यसलाई फिल्टरको काम पनि गर्छु ।
म्यानपावर एजेन्सीले कामदारसँग ठूलो रकम ठग्छन्, पीडितले उजुरी दिएपछि विभागले म्यानपावर एजेन्सीलाई जति रकम ठगी गरेको छ, त्यति फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिएको छ । पीडितले ठूलो रकम साहूलाई ब्याज तिर्नका लागि घरजग्गासमेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ । विभागको यस्तो प्रवृत्तिले ठगी फस्टाएको त होइन ?
तपार्इंले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो इतिहास हो । वर्तमान त्यस्तो हुँदैन, छैन । वर्तमान फरक भइसकेको छ । भर्खरै पनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा छ । यसमा स–सानोदेखि चर्चित म्यानपावर एजेन्सी पनि छन् । अब कानुनले दिएको अधिकारभित्र रही म्यानपावर खारेजसम्म गर्छु ।
 विगतमा स–सानो परिवर्तन हुँदासमेत म्यानपावर व्यवसायी विरोधमा उत्रने गरेका छन्, तपाईं अहिले आक्रामक तरिकाले जसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ त्यसमा म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रे थेग्न सक्नुहुन्छ ?
म्यानपावर मात्र होइन जसले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मामलामा दबाब र प्रभावमा पार्छ त्यसमा परिंदैन, जुन सत्य हुन्छ त्यही गरिन्छ । माथिल्लो निकायका अधिकारहरूले पनि दबाब आए पनि टेरिँदैन कारबाहीका लागि पछि परिँदैन । ढुक्क हुनुस्, किनभने ७ दिनका लागि माइन्ड सेट गरेर यहाँ आएको हुँ । ७ दिनभन्दा बढी बसे मेरो लागि बोनस हो । चाहे ३, ७ र १५ दिन, १ वर्ष र २ वर्ष बसौं त्यो मेरो लागि बोनस हो । ७ दिनभित्र परिवर्तनको अनुभूति दिनेछु । म कुनै लोभ लालचमा आएको होइन । म नेपाल सरकारको दायित्व पूरा गर्न आएको हुँ । अहिले मैले काम गरेको ४ दिन भयो । मलाई ठूल्ठूला शक्ति केन्द्रबाट दबाब आइरहेको छ । दबाब दिने मान्छेलाई अल्टिमेटम दिएर मैले भनेको छु, फोन आइन्दा नगर्नुहोला जसले फोन गर्छ उसलाई वैदेशिक रोजगार ठगीको मतियार भनी कारबाही गर्छा भनेर अनुरोध गरिसकेको छु ।
दबाब कुन निकायबाट आइरहेको छ ?
राजनतिक, व्यवसाय र उच्च सरकारी अधिकारीबाट दबाब आइरहेको छ ।
तपाईंलाई श्रममन्त्रालयले अहिले काजका रूपमा पठाएको हो, ३ महिनाभित्र सेवाग्राही वा अन्य निकायले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कस्तो अनुभूति गर्न पाउनेछन् ?
३ महिनापछि मात्र होइन, ७ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा धेरै सु्धार आइसकेको छ । तपाईंले विगत र अहिलेको सेवाग्राहीको लाइन देख्नुभएको छ । विगतका पेन्डिङ फाइल स्वीकृति भइसकेको छ । सार्वजनिक बिदामा पनि काम भइरहेको छ । २२ ठाउँमा फाइल लिएर दौडनुपर्नेमा एकै ठाउँबाट भइरहेको छ । तर म महानिर्देशक भएदेखि निःस्वास्र्थ, क्षमताले भ्याएसम्म र इमान्दारितापूर्वक कसैसँग सम्झौता नगरिकन कानुनको कार्यान्वयन गर्छु । जस्तोसुकै विरोध तथा चुनौती समाना गर्नुपरे पनि म मानसिक रूपमा तयार छु । विभागमा काम गर्ने ७ दिन मेरो व्यक्तिगत चाहना र इच्छा थियो । त्यसपछि मेरो बोनस हो । त्यसपछि जुनसुकै दिन सारे पनि हुन्छ ।
मैले कर्मचारीहरूको छवि उच्च राख्छु । वैदेशिक रोजगार विभागको गरिमा बढाउँछु । नेपालको वैदेशिक रोगार विभाग अत्यन्त सेवाग्राहीमैत्री, अत्यन्त मेहनत, अत्यन्त इमान्दारिता संगठित निकाय हो । प्रविधि पनि उच्च प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने स्थायित्व गर्ने प्रयासमा छु । विगतको आक्षेप र लाञ्छनालाई निमिट्याउन पार्दै अत्यन्त प्रतिष्ठित र सम्मानित निकाय बनाउँछौ ।
अब सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न पाइँदैन ?
कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा नपाए गुनासो सुन्न तयार छु । त्यसका लागि मेरो प्रत्यक्ष निर्देशनमा नेतृत्वमा ¥यापिड रिसपोन्स टिम हुनेछ । त्यसले २४ सैं घण्टा काम गर्नेछ ।
कर्मचारीले पैसा नलिई काम गर्दैनन् भन्ने गुनासो म्यानपावरबाट बढी सुनिन्छ नि !
 भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि मनोबल उच्च राख्न काउन्सिलिङ गरेर उत्प्रेरित राख्ने काम गर्दैछु । यो प्रवद्र्धनात्मक काम गरेको छु । दोस्रो वैदेशिक रोजगार क्षेत्र वरिपरि गराउँछ, महानिर्देशकले निश्चित पैसा बाँडेको छ नम्बर टिपेर, केही व्यक्तिलाई हाम्रो कर्मचारीलाई बाँड भनिरहेको छ । आज मात्रै महानिर्देशकको २ देखि ५ लाख रुपैयाँ बाँडिरहेको छ । पहिला दलाल भनिएको, लेखन्दासलाई सूचना दिने गरी हायर गरेको छु । सूचना दिएबापत निश्चित रकम दिन्छौं ।
गुनासो सुन्ने काम पनि गरेको छ । विभागको मान्छेले फोन गर्दा पनि नटेर्ने म्यानपावर एजेन्सी विभागमा आउन थालेको छ । सेटिङ ब्रेकरमा काम गरिरहेको छ । कुन कर्मचारी कहाँ काम गर्छ हाकिमलाई पनि थाहा हुँदैन, त्यहाँ आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । कुन स्तरमा मान्ने हो हेर्नुपर्छ । ७ दिनपछि मूल्यांकन गर्ने जिम्मा श्रम मन्त्रालय र मिडियाको जिम्मा हो । सार्वजनिक रूपमा सेवाग्राही, मिडियाले सुधार भएको देख्नुभयो भन्ने निजामती सेवामा बस्छु होइन भने बस्दिनँ पनि भनिसकेको छु ।
तपाईं सहसचिव जस्तो उच्च पदमा हुनुहुन्छ, तपाईंले सरकारी उच्च पदाधिकारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहनुभएको छ, नैतिकताले दिन्छ ?
म निजामती जागिर खाइसकेपछि निजामती कानुनप्रति प्रतिबद्ध छु । ऐन र कानुनले लेखेको आचारण पूर्णरूपमा पालना गर्छु । कसैले कुनै काममा बदमासी (भ्रष्टाचार) गर्छ भने उच्च पदस्थविरुद्ध उजुरी गराउनसमेत डराउदिनँ । जागिर प्रवाह छैन । म जति दिनसम्म निजामती सेवामा काम गर्छु निष्ठा, निडर, इमान्दारिताका साथ काम गर्छु । त्यसका लागि जस्तोसुकै आवाज उठाउन तयार छु । विगतमा आफ्नै हाकिमविरुद्ध पनि आफ्नै निकायको लेटरप्याडमा अख्तियारमा उजुरी हालेको हुँ ।
सुधारको मेरो सिद्धान्त ‘रिफर्म विथ फर्म’ । विगतमा नेपालको सुधार फेल भयो किनभने जहिले पनि सुधार तनावमा प्रयास गरियो । एक समितिले रिपोर्ट दिन्छ, त्यसलाई सुधार गर्नुप¥यो भनेर अगाडि बढ्छ, त्यो दबाबमूलक सुधार हो । हामीले यस्तो सुधार गर्छाै जसले कर्मचारी तथा सबै निकायले आनन्द महसुस गर्छ ।
दूतावास र विभागबीचको सहकार्य कमजोर देखिन्छ, दूतावासले ठगी गरेको भन्दै म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने विभागले छोड्ने काम गरेको छ नि !
यो इतिहास हो, अब यस्तो हुँदैन । नेपाली दूतावास, विभाग, नेपालप्रहरी र अध्यागमन सरकारको एउटै अंग हो । कतिपय दूतावास र विभागका कर्मचारी बदमासीले कारबाही नभएको हुनसक्छ । बदमासी गर्ने कसैलाई छुट हुँदैन । नयाँ अवधारणाका लागि दूतावासको क्षमता धेरै छैन, उसले सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्दैन । जुन–जुन देशमा बढी कामदार छन्, ती देशका सहरैपिच्छे अवैतनिक महावाणिज्यदूत राख्न प्रस्ताव लैजाउँदैछौं । साउदी अरबमा एक दूतावास मात्र छ, सहरहरू १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी टाढा पर्छ । दूतावासले काम गर्न सक्दैन । यो भएपछि कामदारको हकहित र प्रमाणीकरणको समस्या हुँदैन । प्रतिष्ठित व्यक्ति राजनीतिक व्यापारी र प्रोफेसर राख्न सक्छ । यसले कूटनीतिक क्षमता पनि बढ्छ ।

Wednesday, February 12, 2014

चालिस करोडभन्दा बढीका मेसिन र गाडी अलपत्र


चालिस करोडभन्दा बढीका मेसिन र गाडी अलपत्र

Share this post
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     
गौशाला,  माघ २९ गते । भारतको हैदरावादस्थित प्रसिद्ध निर्माण कम्पनी भिश्वा जेभी/भिभिएसआरको रु ४० करोडभन्दा बढीका मेसिन, औजार, उपकरण र गाडीहरु महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका छन् ।
महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लामा २०१ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको सो कम्पनी ती सडक नबनाइकनै अचानक भागेपछि कम्पनीले भारतबाट ल्याएका करोडौं मूल्यका मेसिन, औजार, उपकरण र गाडीहरु अलपत्र परेको सो सडक निर्माण कार्यको रेखदेख गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारी पाएको योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख किशोरी रायले बताउनुभयो ।
सो कम्पनीले सडक बनाउन ल्याएका २० वटा जति ट्रिपर, ग्रेडर, लोडर, रोलरलगायतका रु ४० करोडभन्दा बढी मूल्यका गाडी र उपकरण विभिन्न ठाउँमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको योजना प्रमुख रायले बताउनुभयो ।
सन् २०११ को जुलाई र अगस्ट दुई छुट्टाछुट्टै महिनामा भारतको हैदरावादस्थित भिश्वा कम्पनीले भारत सरकारसँग आउँदो ३० महिनाभित्र नेपालका विभिन्न ठाउँमा १२१ किलोमिटर सडक बनाउने सम्झौता गरेकामा महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीमा पनि २०१ किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने थियो ।   
सो कम्पनीको सम्झौता अवधि क्रमशः सन् २०१३ नोभेम्बर १२ र डिसेम्बर ३१ मा सकिसक्दा पनि सो कम्पनीले यहाँका सडकहरु निर्माण गर्न नसकेर छ÷सात महिना पहिले कम्पनी अचानक नेपालबाट भागेको योजना प्रमुख रायले बताउनुभयो ।
कम्पनी भागेपछि सडक निर्माणमा सहयोगका लागि नियुक्त गरेका सयौँ कर्मचारी, दर्जनौँ स–साना ठेकेदार र कामदारको समेत बिचल्ली भएको छ ।

कम्पनीले धेरैको लाखाँै रकम तिर्न बाँकी रहेको बताइन्छ । कर्मचारी र कामदारको तलब, भत्ता र सरसामान राख्न भाडामा लिएको भवनको भाडासमेत बाँकी रहेको छ ।

सो कम्पनीले नेपालमा सडक नबनाएर आफ्नो ठेक्का छोड्ने हो भन्ने गाडी, मेसिन, औजार, उपकरणका साथै नेपालमा उसले खटाएका सयौँ कामदारको खर्च गरी उसको ठेक्का सकार रकममा २५ प्रतिशत घाटा हुने योजना प्रमुख रायले बताउनुभयो ।
उहाँ अहिले पनि यो सडक भारत सरकार तथा सोही ठेकेदार कम्पनीले बनाउनेमा विश्वस्त हुुनुहुन्छ । त्यस कम्पनीले रु एक अर्ब ४२ करोडको सडक निर्माण योजनाअन्तर्गत सडक निर्माणका लागि भारत सरकारलाई २० प्रतिशत रकम धरौटी बुझाएका कारण उसलाई सडक बनाउनै पर्ने हुन्छ । रासस

Tuesday, February 11, 2014

महोत्तरीमा ६४ प्रतिशत विद्युत् चुहावट

महोत्तरीमा ६४ प्रतिशत विद्युत् चुहावट

 
bijuli-choriबर्दिवास, २९ माघ । महोत्तरी जिल्लामा विद्युत् चुहावट निक्कै बढेको छ । भारतबाट जलेश्वर वितरण केन्द्रका लागि प्राप्त सात मेगावाट विद्युत्मध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को छ महिनाको अवधिमै ६४ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जलेश्वर वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
गत आव २०६९÷७० मा ६० प्रतिशत विद्युत् चुहावट भएकामा यस वर्षको छ महिनामा सो क्रम चार प्रतिशतले बढेर ६४ प्रतिशत पुगेको केन्द्र प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले स्वीकार गर्नुभयो । आव २०६८÷६९ मा भने विद्युत् चुहावट ५९ प्रतिशत रहेको थियो ।
पछिल्लो समयमा जिल्लाका गाउँनगर बस्तीमा विद्युत् हुकिङ गर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्दा ट्रान्सफर्मर बिग्रने र जल्ने क्रमसमेत बढेको छ । यहीकारण, प्राधिकरणलाई बर्सेनि दुई करोडको खर्च भार बढेको छ । गाउँनगर बस्तीमा जडान भएका ट्रान्सफर्मरबाट हुकिङका कारण क्षमताभन्दा बढी  विद्युत् खपत हुँदा ट्रान्सफर्मर बिग्रने र जल्ने क्रम बढेको केन्द्रका विज्ञको भनाइ छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता विद्युत्का कर्मचारीमा जागिरे मनोवृत्ति बढेसँगै हुकिङ गर्नेहरूसँग कर्मचारीको नै मिलोमतो हुनाले चुहावट निक्कै बढेको बर्दिवासस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण अधिकारीले बताउनुभयो ।
केन्द्रको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा र चुहावट गर्नेविरुद्ध कारबाही फितलो हुँदा समस्या बढेको हो । केन्द्रका कर्मचारीको सेवाग्राहीसँग सहयोगी र आत्मीय व्यवहार नहुनु, मिटर जडान र कार्यालय प्रयोजनका काममा उपभोक्ताले निक्कै दिनसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने भएकाले केन्द्रका आम कर्मचारीप्रति उपभोक्ताको सकारात्मक धारणा बन्न नसक्दासमेत चुहावट बढेको हो ।
बेलामौकामा गरिने छड्के अनुगमनले मात्र चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्ने जिल्लाकै सिङ्ग्याही गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष रामसोगारथ राय यादव बताउनुहुन्छ । केन्द्रका कर्मचारीले भने हुकिङ नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति नभएको बताएका छन् । सङ्क्रणकालीन मुलुकको अवस्थामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आम सोचले गर्दासमेत चुहावट बढेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
केन्द्र प्रमुख झाले हुकिङविरुद्ध जनमत बनाउन आम उपभोक्तासँग अपिलसमेत गर्नुभएको छ ।

विषाक्त पानीले गाउँमा समस्या

विषाक्त पानीले गाउँमा समस्या

बर्दिवास, २९ माघ । महोत्तरी जिल्लाको अधिकांश भाग भएर बग्ने बिग्ही नदी प्रदूषित हुँदा जिल्लाका १४ गाविसका बासिन्दा विषाक्त पानीको संसर्गले छालाको रोगबाट ग्रसित हुने क्रम बढेको छ । मुहानमा औरही नाउँबाट सुरु हुने यो नदीमा धनुषा जिल्लाको महेन्द्रनगरस्थित एभरेस्ट पेपर मिल्सले आफ्नो उद्योगबाट प्रयोगहीन विषाक्त केमिकल नदीको प्रवाहमा मिसाइदिँदा झन्डै तीन दशकदेखि महोत्तरी जिल्लाका १४ गाविस बासिन्दा प्रभावित भएका हुन् । धनुषा जिल्लाको चुरे शृङ्खलामा मुहान रहेको औरहीे नदीको महेन्द्रनगरस्थित मङ्गलपुरमा नदी किनारमै २०४२ सालमा स्थापित एभरेस्ट पेपर मिल्सले उद्योगबाट निस्कने दूषित झोलपदार्थ नदी प्रवाहमा मिसाइदिँदा नदीको पानी नै कालो भएको छ । सो प्रदूषित झोल नदीमा मिसिएर महोत्तरीको हहिरपुरहरिनमरी हुँदै १४ गाविसलाई छिचोलेर भारत पुग्दासम्म जिल्लाका लगभग एक लाख ५० हजार जनसङ्ख्या विषाक्त पानीको संसर्गमा रहँदा छालाका रोगले ग्रसित हुने क्रम बढेको ती गाविस क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाले जनाएका छन् । ती गाविस क्षेत्रका आम बासिन्दामा नै धेरथोर छालाको समस्या देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी गिरेन्द्र झाले बताउनुभयो । धनुषा जिल्लाको चुरे शृङ्खला हुँदै महोत्तरी आएर बिग्ही नदीमा मिसिएपछि बिग्ही र जिल्लाको पिपराबाट दक्षिण लागेपछि कुटमेश्वरी नाउँ पाएको यो नदी महोत्तरीमा ३० किलोमीटर लामो छ । महोत्तरी जिल्लाका हरिहरपुरहरिनमरी, महदैयातपनपुर, खुट्टापिपराढी, पडौल, बदियाबन्चौरी, भ्रमरपुरा, सहोड्वा, पिपरा,  महोत्तरी, पिगौना, इकरहिया, धिरापुर, सिमरदही र मटिहानी गाविस यो विषाक्त पानीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रहेका ‘महोत्तरी जोगाऔँ’ अभियानमार्फत वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै आउनुभएका जिल्लाकै सुगाभवानीपट्टीका बासिन्दा सुरेश पाण्डेयले बताउनुभएको छ । यी १४ बाहेक अन्य छिमेकका १० गाविसका गरी जिल्लाका २४ गाविसका बासिन्दा विषाक्त पानीको असरले प्रभावित हुँदै आएका छन् । मानिसले खानपिउन प्रयोग नगरे पनि नुहाइधुवाइ गर्ने गरेका र वस्तुभाउको चरन तथा पानीघाट नदी किनार रहेकाले मानिसमा छालासम्बन्धी समस्या र घरपालुवा पशुवस्तुमा विभिन्न रोगको समस्या बराबर पर्दै आएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख पशु चिकित्सक डा. रवीन्द्र ठाकुरको भनाइ छ । कहिलेकाहीँ मात्र नदी तर्नुपर्ने गरी हिँड्डुल गर्नेलाई त तत्कालै छाला चिलाउने समस्या देखिने गरेको नदी प्रभावित क्षेत्रका बस्तीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । टाढैबाट दुर्गन्ध आउने कालो पानीले त्यसको संसर्गमा रहेकालाई चर्मरोग मात्र नभई अन्य रोगसमेत निम्त्याउन सक्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी झाले बताउनुभयो । पेपर मिल्स स्थापनायता दूषित पानी शुद्धीकरण गर्न विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था र वातावरण क्षेत्रका अभियन्ताहरूले निरन्तर दबाब बढाए पनि उद्योग र दुवै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन सोबारे उदासीन रहँदै आएका आम टिप्पणी सुनिने गरेको छ । विषाक्त पानीलाई नदीबाहेक अन्तै प्रवाह गर्न वा पानी शुद्धीकरण गर्न बढेको दबाबबीच नै २०५८ सालमा जनहित संरक्षण मञ्च काठमाडाँैसहितका संस्थाले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६१ साल साउनमा नदीमा प्रदूषित पानी प्रवाह नगर्न आदेश दिए पनि उद्योग र स्थानीय प्रशासनले केही वास्ता नगरेको जिल्लावासीले बताएका छन् । सधैं माछा र अन्य जलचर विचरण गर्ने सो नदीमा अब जीव भने केही नरहेका आसपासका बासिन्दाको भनाइ छ । अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा हुँदा अब कसलाई गुहार्ने भन्ने अन्योल बढेको जिल्लाकै हरिहरपुरहरिनमरी गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष तथा ‘बिग्ही बचाआँै’ अभियानका अगुवा रमेश यादवको गुनासो छ । स्थानीय प्रशासनको मौनता र उद्योगको बेवास्ताले सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको जिल्लाका बुद्धिजीवीको धारणा छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको दूषित पानी सफा गर्न वा बहाव परिवर्तन गराउन तत्काल उपल्लो निकायले पहलकदमी लिनपर्ने आवश्यकता देखिएको नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् महोत्तरीका अध्यक्ष अधिवक्ता उद्धव क्षत्रीको भनाइ छ । यता जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले योबारे उद्योग र धनुषा प्रशासनसँग समन्वय गरिने जानकारी दिनुभयो । उता उद्योगले भने आपूmले नदीमा प्रवाह गराएको प्रयोगहीन केमिकलको झोल विषाक्त वा दूषित नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । गोपालप्रसाद बराल - See more at: http://www.sambadmedia.com/?p=73931#sthash.p3M0mxwm.dpuf

विषाक्त पानीले गाउँमा समस्या

ताजा समाचार र विचार पढ्नका लागि हामीसँग फेसबुकलाइक र फलो गर्नुहोस्, तपाई ट्वीटरमा पनि समाचार प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ ।
paniबर्दिवास, २९ माघ । महोत्तरी जिल्लाको अधिकांश भाग भएर बग्ने बिग्ही नदी प्रदूषित हुँदा जिल्लाका १४ गाविसका बासिन्दा विषाक्त पानीको संसर्गले छालाको रोगबाट ग्रसित हुने क्रम बढेको छ ।
मुहानमा औरही नाउँबाट सुरु हुने यो नदीमा धनुषा जिल्लाको महेन्द्रनगरस्थित एभरेस्ट पेपर मिल्सले आफ्नो उद्योगबाट प्रयोगहीन विषाक्त केमिकल नदीको प्रवाहमा मिसाइदिँदा झन्डै तीन दशकदेखि महोत्तरी जिल्लाका १४ गाविस बासिन्दा प्रभावित भएका हुन् ।
धनुषा जिल्लाको चुरे शृङ्खलामा मुहान रहेको औरहीे नदीको महेन्द्रनगरस्थित मङ्गलपुरमा नदी किनारमै २०४२ सालमा स्थापित एभरेस्ट पेपर मिल्सले उद्योगबाट निस्कने दूषित झोलपदार्थ नदी प्रवाहमा मिसाइदिँदा नदीको पानी नै कालो भएको छ । सो प्रदूषित झोल नदीमा मिसिएर महोत्तरीको हहिरपुरहरिनमरी हुँदै १४ गाविसलाई छिचोलेर भारत पुग्दासम्म जिल्लाका लगभग एक लाख ५० हजार जनसङ्ख्या विषाक्त पानीको संसर्गमा रहँदा छालाका रोगले ग्रसित हुने क्रम बढेको ती गाविस क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाले जनाएका छन् ।
ती गाविस क्षेत्रका आम बासिन्दामा नै धेरथोर छालाको समस्या देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी गिरेन्द्र झाले बताउनुभयो । धनुषा जिल्लाको चुरे शृङ्खला हुँदै महोत्तरी आएर बिग्ही नदीमा मिसिएपछि बिग्ही र जिल्लाको पिपराबाट दक्षिण लागेपछि कुटमेश्वरी नाउँ पाएको यो नदी महोत्तरीमा ३० किलोमीटर लामो छ ।
महोत्तरी जिल्लाका हरिहरपुरहरिनमरी, महदैयातपनपुर, खुट्टापिपराढी, पडौल, बदियाबन्चौरी, भ्रमरपुरा, सहोड्वा, पिपरा,  महोत्तरी, पिगौना, इकरहिया, धिरापुर, सिमरदही र मटिहानी गाविस यो विषाक्त पानीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रहेका ‘महोत्तरी जोगाऔँ’ अभियानमार्फत वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै आउनुभएका जिल्लाकै सुगाभवानीपट्टीका बासिन्दा सुरेश पाण्डेयले बताउनुभएको छ ।
यी १४ बाहेक अन्य छिमेकका १० गाविसका गरी जिल्लाका २४ गाविसका बासिन्दा विषाक्त पानीको असरले प्रभावित हुँदै आएका छन् । मानिसले खानपिउन प्रयोग नगरे पनि नुहाइधुवाइ गर्ने गरेका र वस्तुभाउको चरन तथा पानीघाट नदी किनार रहेकाले मानिसमा छालासम्बन्धी समस्या र घरपालुवा पशुवस्तुमा विभिन्न रोगको समस्या बराबर पर्दै आएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख पशु चिकित्सक डा. रवीन्द्र ठाकुरको भनाइ छ ।
कहिलेकाहीँ मात्र नदी तर्नुपर्ने गरी हिँड्डुल गर्नेलाई त तत्कालै छाला चिलाउने समस्या देखिने गरेको नदी प्रभावित क्षेत्रका बस्तीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । टाढैबाट दुर्गन्ध आउने कालो पानीले त्यसको संसर्गमा रहेकालाई चर्मरोग मात्र नभई अन्य रोगसमेत निम्त्याउन सक्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी झाले बताउनुभयो ।
पेपर मिल्स स्थापनायता दूषित पानी शुद्धीकरण गर्न विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था र वातावरण क्षेत्रका अभियन्ताहरूले निरन्तर दबाब बढाए पनि उद्योग र दुवै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन सोबारे उदासीन रहँदै आएका आम टिप्पणी सुनिने गरेको छ ।
विषाक्त पानीलाई नदीबाहेक अन्तै प्रवाह गर्न वा पानी शुद्धीकरण गर्न बढेको दबाबबीच नै २०५८ सालमा जनहित संरक्षण मञ्च काठमाडाँैसहितका संस्थाले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६१ साल साउनमा नदीमा प्रदूषित पानी प्रवाह नगर्न आदेश दिए पनि उद्योग र स्थानीय प्रशासनले केही वास्ता नगरेको जिल्लावासीले बताएका छन् ।
सधैं माछा र अन्य जलचर विचरण गर्ने सो नदीमा अब जीव भने केही नरहेका आसपासका बासिन्दाको भनाइ छ । अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा हुँदा अब कसलाई गुहार्ने भन्ने अन्योल बढेको जिल्लाकै हरिहरपुरहरिनमरी गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष तथा ‘बिग्ही बचाआँै’ अभियानका अगुवा रमेश यादवको गुनासो छ ।
स्थानीय प्रशासनको मौनता र उद्योगको बेवास्ताले सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको जिल्लाका बुद्धिजीवीको धारणा छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको दूषित पानी सफा गर्न वा बहाव परिवर्तन गराउन तत्काल उपल्लो निकायले पहलकदमी लिनपर्ने आवश्यकता देखिएको नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् महोत्तरीका अध्यक्ष अधिवक्ता उद्धव क्षत्रीको भनाइ छ ।
यता जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले योबारे उद्योग र धनुषा प्रशासनसँग समन्वय गरिने जानकारी दिनुभयो । उता उद्योगले भने आपूmले नदीमा प्रवाह गराएको प्रयोगहीन केमिकलको झोल विषाक्त वा दूषित नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । गोपालप्रसाद बराल
- See more at: http://www.sambadmedia.com/?p=73931#sthash.p3M0mxwm.dpuf

विषाक्त पानीले गाउँमा समस्या

ताजा समाचार र विचार पढ्नका लागि हामीसँग फेसबुकलाइक र फलो गर्नुहोस्, तपाई ट्वीटरमा पनि समाचार प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ ।
paniबर्दिवास, २९ माघ । महोत्तरी जिल्लाको अधिकांश भाग भएर बग्ने बिग्ही नदी प्रदूषित हुँदा जिल्लाका १४ गाविसका बासिन्दा विषाक्त पानीको संसर्गले छालाको रोगबाट ग्रसित हुने क्रम बढेको छ ।
मुहानमा औरही नाउँबाट सुरु हुने यो नदीमा धनुषा जिल्लाको महेन्द्रनगरस्थित एभरेस्ट पेपर मिल्सले आफ्नो उद्योगबाट प्रयोगहीन विषाक्त केमिकल नदीको प्रवाहमा मिसाइदिँदा झन्डै तीन दशकदेखि महोत्तरी जिल्लाका १४ गाविस बासिन्दा प्रभावित भएका हुन् ।
धनुषा जिल्लाको चुरे शृङ्खलामा मुहान रहेको औरहीे नदीको महेन्द्रनगरस्थित मङ्गलपुरमा नदी किनारमै २०४२ सालमा स्थापित एभरेस्ट पेपर मिल्सले उद्योगबाट निस्कने दूषित झोलपदार्थ नदी प्रवाहमा मिसाइदिँदा नदीको पानी नै कालो भएको छ । सो प्रदूषित झोल नदीमा मिसिएर महोत्तरीको हहिरपुरहरिनमरी हुँदै १४ गाविसलाई छिचोलेर भारत पुग्दासम्म जिल्लाका लगभग एक लाख ५० हजार जनसङ्ख्या विषाक्त पानीको संसर्गमा रहँदा छालाका रोगले ग्रसित हुने क्रम बढेको ती गाविस क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाले जनाएका छन् ।
ती गाविस क्षेत्रका आम बासिन्दामा नै धेरथोर छालाको समस्या देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी गिरेन्द्र झाले बताउनुभयो । धनुषा जिल्लाको चुरे शृङ्खला हुँदै महोत्तरी आएर बिग्ही नदीमा मिसिएपछि बिग्ही र जिल्लाको पिपराबाट दक्षिण लागेपछि कुटमेश्वरी नाउँ पाएको यो नदी महोत्तरीमा ३० किलोमीटर लामो छ ।
महोत्तरी जिल्लाका हरिहरपुरहरिनमरी, महदैयातपनपुर, खुट्टापिपराढी, पडौल, बदियाबन्चौरी, भ्रमरपुरा, सहोड्वा, पिपरा,  महोत्तरी, पिगौना, इकरहिया, धिरापुर, सिमरदही र मटिहानी गाविस यो विषाक्त पानीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रहेका ‘महोत्तरी जोगाऔँ’ अभियानमार्फत वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै आउनुभएका जिल्लाकै सुगाभवानीपट्टीका बासिन्दा सुरेश पाण्डेयले बताउनुभएको छ ।
यी १४ बाहेक अन्य छिमेकका १० गाविसका गरी जिल्लाका २४ गाविसका बासिन्दा विषाक्त पानीको असरले प्रभावित हुँदै आएका छन् । मानिसले खानपिउन प्रयोग नगरे पनि नुहाइधुवाइ गर्ने गरेका र वस्तुभाउको चरन तथा पानीघाट नदी किनार रहेकाले मानिसमा छालासम्बन्धी समस्या र घरपालुवा पशुवस्तुमा विभिन्न रोगको समस्या बराबर पर्दै आएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख पशु चिकित्सक डा. रवीन्द्र ठाकुरको भनाइ छ ।
कहिलेकाहीँ मात्र नदी तर्नुपर्ने गरी हिँड्डुल गर्नेलाई त तत्कालै छाला चिलाउने समस्या देखिने गरेको नदी प्रभावित क्षेत्रका बस्तीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । टाढैबाट दुर्गन्ध आउने कालो पानीले त्यसको संसर्गमा रहेकालाई चर्मरोग मात्र नभई अन्य रोगसमेत निम्त्याउन सक्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी झाले बताउनुभयो ।
पेपर मिल्स स्थापनायता दूषित पानी शुद्धीकरण गर्न विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था र वातावरण क्षेत्रका अभियन्ताहरूले निरन्तर दबाब बढाए पनि उद्योग र दुवै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन सोबारे उदासीन रहँदै आएका आम टिप्पणी सुनिने गरेको छ ।
विषाक्त पानीलाई नदीबाहेक अन्तै प्रवाह गर्न वा पानी शुद्धीकरण गर्न बढेको दबाबबीच नै २०५८ सालमा जनहित संरक्षण मञ्च काठमाडाँैसहितका संस्थाले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६१ साल साउनमा नदीमा प्रदूषित पानी प्रवाह नगर्न आदेश दिए पनि उद्योग र स्थानीय प्रशासनले केही वास्ता नगरेको जिल्लावासीले बताएका छन् ।
सधैं माछा र अन्य जलचर विचरण गर्ने सो नदीमा अब जीव भने केही नरहेका आसपासका बासिन्दाको भनाइ छ । अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा हुँदा अब कसलाई गुहार्ने भन्ने अन्योल बढेको जिल्लाकै हरिहरपुरहरिनमरी गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष तथा ‘बिग्ही बचाआँै’ अभियानका अगुवा रमेश यादवको गुनासो छ ।
स्थानीय प्रशासनको मौनता र उद्योगको बेवास्ताले सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको जिल्लाका बुद्धिजीवीको धारणा छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको दूषित पानी सफा गर्न वा बहाव परिवर्तन गराउन तत्काल उपल्लो निकायले पहलकदमी लिनपर्ने आवश्यकता देखिएको नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् महोत्तरीका अध्यक्ष अधिवक्ता उद्धव क्षत्रीको भनाइ छ ।
यता जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले योबारे उद्योग र धनुषा प्रशासनसँग समन्वय गरिने जानकारी दिनुभयो । उता उद्योगले भने आपूmले नदीमा प्रवाह गराएको प्रयोगहीन केमिकलको झोल विषाक्त वा दूषित नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । गोपालप्रसाद बराल
- See more at: http://www.sambadmedia.com/?p=73931#sthash.p3M0mxwm.dpuf