छर-छिमेक साक्षी गवाहलाई भत्ता वितरण गरिदै

 समाचार » छर-छिमेक साक्षी गवाहलाई भत्ता वितरण गरिदै  0  0   कमलेश मण्डल जलेश्वर, १३ बैशाख ।  सरकारीवादी मुद्दालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पिडित र सरकारी साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यसै क्रममा महोत्तरी बगडा ८ का मैथिल यादवले मंगलवार जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट साक्षी दैनिक तथा भ्रमण खर्च बुझेका छन् । उनले गर्भपतन मुद्दामा २०७० चैत्त २६ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्मको ३ हजार ६ सय रकम बुझेका छन् । उनकी पत्नीले बयान दिएवापत २ हजार ५ सय र पीडित उनकी छोरीले १ हजार रुपैया प्रहरीबाट बुझेका छन् ।       सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०७० वैशाख १९ गते गरेको फैसलाको कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पिडित र साक्षी गवाहलाई सो भत्ता वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेको हो । सरकारवादी मुद्दामा दावी पक्षका साक्षी गवाही अदालतले वक पत्रका लागि तोकेको मितिमा उपलब्ध नहुँदा मुद्दामा प्रतिकुल असर परी अपराधमा सँलग्न व्यक्तिहरुले सजायमा छुट पाई समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमा गम्भीर असर पर्ने तथा अपराधिहरुको मनोबल बढी अपराधका श्रृखंला बढने हुदा साक्षी गवाहलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठले बताए । सरकारी पक्षको मुद्दा बलियो होस र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि साक्षीको भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।       सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १५ (१) बमोजिम अदालतले साक्षी गवाहलाई उपस्थित गराउन तोकेको मितिमा सरकारी साक्षी गवाहलाई अनिवार्य रुपमा उपस्थित गराउने साक्षी गवाह फेला नपरेमा सोही नियमको नियम १५ २ बमोजिम मुचुल्का खडा गरी पेश गर्ने तथा सोही नियमावलीको १५ ३ ले सरकारी साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएकोे प्रहरी उपरीक्षक  श्रेष्ठले  बताए ।     उनका अनुसार सो कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएमा सरकारी साक्षीको उपस्थितमा साकारात्मक प्रमाण आइ मुद्दाको सफलता वृद्धि हुने बताए । प्रहरी प्रतिवेदनबाट मुद्दाहरुमा प्रतिवेदक प्रहरी कर्मचारीहरु उपस्थित नहुने, बरामदी मुचुल्काका मानिसहरु र बरामदी मुचुल्का तयार पार्ने कर्मचारी नै वकपत्रका लागि उपस्थित नहुदा मुद्दाको अस्तीत्व खतरामा पर्ने भएका ले साक्षी गवाहलाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो ।       मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अन्तर्गतको मुद्दा तथा अन्य सरकारीवादी फौजदारी मुद्दामा सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउदा लाग्ने खर्च समेत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई यस आवमा १ लाख २६ हजार रुपैया रकम निकासा गरेको छ ।        साक्षी गवाहलाइ अदालतमा उपस्थित गराउदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराउने छ । यसरी खर्च उपलब्ध गराउँदा प्रत्येक साक्षी गवाहलाइ राजपत्र अनधिकृत प्रथम श्रेणीको सरकारी कर्मचारीले पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । सरकारी कर्मचारीलाई साक्षी गवाहको रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने भएमा प्रचलित आर्थिक ऐन नियमबमोजिम निज कार्यरत कार्यालयबाट नै त्यस्तो रकम दिइने व्यवस्था पनि सो ऐनमा छ । - See more at: http://www.janakpurtoday.com.np/detail.php?nid=8094#sthash.yFD3zxVV.dpuf

समाचार »

छर-छिमेक

साक्षी गवाहलाई भत्ता वितरण गरिदै

 0  0

कमलेश मण्डल
जलेश्वर, १३ बैशाख ।
सरकारीवादी मुद्दालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पिडित र सरकारी साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यसै क्रममा महोत्तरी बगडा ८ का मैथिल यादवले मंगलवार जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट साक्षी दैनिक तथा भ्रमण खर्च बुझेका छन् । उनले गर्भपतन मुद्दामा २०७० चैत्त २६ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्मको ३ हजार ६ सय रकम बुझेका छन् । उनकी पत्नीले बयान दिएवापत २ हजार ५ सय र पीडित उनकी छोरीले १ हजार रुपैया प्रहरीबाट बुझेका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०७० वैशाख १९ गते गरेको फैसलाको कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पिडित र साक्षी गवाहलाई सो भत्ता वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेको हो । सरकारवादी मुद्दामा दावी पक्षका साक्षी गवाही अदालतले वक पत्रका लागि तोकेको मितिमा उपलब्ध नहुँदा मुद्दामा प्रतिकुल असर परी अपराधमा सँलग्न व्यक्तिहरुले सजायमा छुट पाई समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमा गम्भीर असर पर्ने तथा अपराधिहरुको मनोबल बढी अपराधका श्रृखंला बढने हुदा साक्षी गवाहलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठले बताए । सरकारी पक्षको मुद्दा बलियो होस र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि साक्षीको भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

    सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १५ (१) बमोजिम अदालतले साक्षी गवाहलाई उपस्थित गराउन तोकेको मितिमा सरकारी साक्षी गवाहलाई अनिवार्य रुपमा उपस्थित गराउने साक्षी गवाह फेला नपरेमा सोही नियमको नियम १५ २ बमोजिम मुचुल्का खडा गरी पेश गर्ने तथा सोही नियमावलीको १५ ३ ले सरकारी साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएकोे प्रहरी उपरीक्षक  श्रेष्ठले  बताए ।
    उनका अनुसार सो कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएमा सरकारी साक्षीको उपस्थितमा साकारात्मक प्रमाण आइ मुद्दाको सफलता वृद्धि हुने बताए । प्रहरी प्रतिवेदनबाट मुद्दाहरुमा प्रतिवेदक प्रहरी कर्मचारीहरु उपस्थित नहुने, बरामदी मुचुल्काका मानिसहरु र बरामदी मुचुल्का तयार पार्ने कर्मचारी नै वकपत्रका लागि उपस्थित नहुदा मुद्दाको अस्तीत्व खतरामा पर्ने भएका ले साक्षी गवाहलाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो ।

    मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अन्तर्गतको मुद्दा तथा अन्य सरकारीवादी फौजदारी मुद्दामा सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउदा लाग्ने खर्च समेत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई यस आवमा १ लाख २६ हजार रुपैया रकम निकासा गरेको छ ।

     साक्षी गवाहलाइ अदालतमा उपस्थित गराउदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराउने छ । यसरी खर्च उपलब्ध गराउँदा प्रत्येक साक्षी गवाहलाइ राजपत्र अनधिकृत प्रथम श्रेणीको सरकारी कर्मचारीले पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ ।
सरकारी कर्मचारीलाई साक्षी गवाहको रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने भएमा प्रचलित आर्थिक ऐन नियमबमोजिम निज कार्यरत कार्यालयबाट नै त्यस्तो रकम दिइने व्यवस्था पनि सो ऐनमा छ ।

- See more at: http://www.janakpurtoday.com.np/detail.php?nid=8094#sthash.yFD3zxVV.dpuf

समाजमा उत्कृष्ट योगदान दिने तिनजना सम्मानित

समाजमा उत्कृष्ट योगदान दिने तिनजना सम्मानित

महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, वैशाख ११ गते । महोत्तरी जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान पु¥याएका तिनजनालाई बिहीबार एक समारोहकाबीच सम्मान गरिएको छ ।
    जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरको नेपाल पत्रकार महासंघको सभाहलमा शहीद प्रतिभा प्रतिष्ठान महोत्तरीले एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी मोहम्मद मुस्तकिम अन्सारी, दृष्टिबिहिन भएर पनि लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा उत्तिर्ण गरि खरिदार भएका भविष्यकुमार झा र आफ्ना घरमा छोरी हुँदाहुँदै अनाथ बालिकालाई काख लिएकी सर्वसिया देबी मण्डललाई सम्मानित गरेको हो ।
    जिल्ला अदालत महोत्तरीका माननीय न्यायधिश न्यायधीश कैलाश सुवेदीले तिनै जनालाई सम्मान गरेको हो ।
    स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा बिशिष्ट उदाहरण बनाउनु भएका जिल्लाका तीनैजना ब्यक्तिलाई पाँचहजार १५१ नगद र कदरपत्रसहित सहित प्रतिभा सम्मान पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री गणेश नेपालीले बताउनुभयो ।
    पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री गणेश नेपालीले २०६६ सालमा एकलाख ५० हजारको अक्षयकोष स्थापना गरेपछि प्रतिष्ठानले बर्षेनी समाजका बिभिन्न क्षेत्रका बिशिष्ट ब्यक्तिलाई पुरष्कृत गर्दै आएको छ ।

जनकपुर बम काण्डमा गच्छदारको कनेक्सन ?

जनकपुर बम काण्डमा गच्छदारको कनेक्सन ?

 

1539

 

10

 

1

 

0

 

1552

 

 

जनकपुर । जनकपुरमा कवाडी सामानको व्यवसाय शुरु गरेका सञ्जय साह र किराना पसल खोलेका जीवनाथ चौधरी आज करौडौंको होइन अर्बौंका मालिक भएका छन् । दुवैजनाको सम्पत्ति जोड्ने एउटै बाटो थियो ‘दादागिरी’ र ‘ठेक्क पट्टा’ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँग जनकपुरमा यी दुई व्यक्तिको उदय भएको थियो । शुरुमा आ–आफ्ना आमा बुवाको व्यवसायीमा सहयोग गर्न जनकपुर छिरेका उनीहरु विस्तारै धनुषाका ‘डन’ नै भए । र, त्यसको शुरुवात भयो जीवनाथ चौधरीबाट ।
यसरी शुरु भयो अपराधको यात्रा
रामानन्द युवा क्लवमार्फत् जनकपुरीया नेपाली काँग्रेससँग हिमचिम बढाएका चौधरी त्यसकै भ¥याङ्ग बनाएर धनुषा जिल्ला विकास समितिमा सहलेखापालको जागिर पाए । २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेसका रामसरोज यादव जिविसका सभापति भएपछि कमर्श पढेका जीवनाथ चौधरीले त्यसको फाइदा उठाएर जिविसमा छिरे । जिविसमा सहलेखापाल भएपछि सञ्जय साहसँग उनका दोस्ती भयो र दुवैजना मिलेर जनकपुरमाथि ‘राज’ गर्न थाले । जिविसबाट चुङ्गी करको ठेक्का पाएपछि सञ्जय र जीवनाथको उन्नतिको ढोका खुल्यो । जिविसमा जीवनाथ र सञ्जयको मनमानी यहाँसम्म पुग्यो कि ठेक्का कसलाई दिने कसलाई नदिनेसम्मको हैसियत बनाए ।
धनुषाको लोहना–७ का ४० वर्षीया सञ्जय साह काँग्रेस नेता स्मृतिनारायण चौधरीको औला समातेर राजनीतिमा आएका थिए तर स्मृतिसँग धेरै दिनसम्म उनको सम्बन्ध टिक्न सकेन र उनी एमाले निकट हुन पुगे । त्यसको कारण हो, जिविसमा एमालेका सभापति हुनु । २०४९ सालमा काँग्रेसका सभापति रामसरोज यादव हुँदा ‘दादागिरी’ देखाइ सकेका सञ्जय साह एमालेको सभापति हुने वित्तिकै ‘यूटर्न’ भए । २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका रामचरित्र साह जिविस सभापति बनेपछि उनले जातियताको कुरा उठाएर रामचरित्रको नजिक भए । त्यसपछि जिविसको चुङ्गीकर ठेक्का पाएर उनी प्रहरीको मिलोमतोमा सडकमा ढाट लगाउन शुरु गरे । सडकमा ढाट लगाएर कर उठाउन थालेपछि सञ्जय साहको दिन फिरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
जीवनाथ जिविसको कर्मचारी भएपछि सञ्जय साहलाई काम गर्नमा कुनै समस्या थिएन । उनले पैसाको बलमा प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर गुण्डा पाल्ने हैसियतमा पुगे । गुण्डाको डर–त्रास देखाएर आफू मात्र होइन अरु अरुलाई पनि ठेक्का दिलाउन थाले र त्यसबाट कमिशन लिन थाले । त्यस क्रममा उनी पटक पटक प्रहरी हिरासतमा पनि गए तर पैसा र पावरका कारण उनी छुट्दै पनि गए । गजबको कुरा के भने मधेश आन्दोलनपछि मधेशमा काँग्रेस र एमाले कमजोर भएपछि बुद्धि पुर्याएर उनी मधेशवादी दलमा पनि सहभागी भए । र, पैसा र शक्तिको आडमा सविधानसभा चुनाव सविधानसभा सदस्य पनि भए मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको तर्फबाट । फोरम नेपालमा पनि उनी उपेन्द्र यादवको विरोध गर्दै विजय कुमार गच्छदारको नजिक भए । गच्छदार पनि ठेक्का पट्टाको काम गर्ने भएकाले सञ्जयसँग तुरुन्तै कुरा हिमचिम बढ्यो र दुवै भए ‘विजनेज पार्टनर’ । धनुषा, महोत्तरी वरिपरी ठेक्कापट्टा र दादागिरी गर्दै आएका सञ्जय साहको सञ्जाल उपत्यका र त्यस वरपर पनि विस्तार भयो र त्यसमा मलजल गर्ने काम गच्छदारले गरे । गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री भएपछि उनी राज्य मन्त्री भए । त्यसपछि त झन् उनको रवाफले आसमान छोयो । मन्त्रीको हैसियतबाट धनुषामा कराडौंको अनियमितता गरे, जुन मुद्दा अहिले अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्म पुगेको छ ।
गच्छदार कनेक्सन
तत्कालिन अवस्थामा शक्तिमा रहेका गच्छदारको आडमा अख्तियारको मुख समेत थुनेर बसेका उनी मधेशको अधिकारको हवाला दिँदै गच्छदारबाट अलग भएर मधेश क्रान्ति फोरम गठन गरे । मधेश क्रान्ति फोरम कुनै पार्टी नभएर एउटा संगठन थियो जसको आडमा उनी तराई मधेशमा गुण्डागर्दी गर्थे । त्यही गुण्डागर्दीलाई मन नपराएर विराटनगरका रामलाल सुतियार मधेश क्रान्ति फोरम विभाजन गरेर अलग भए । उनलाई साथ दिने केशव झा, अभास लाभ, मधेशानन्दलगायतका युवाहरु पनि साथ छाडेको उनको गुण्डागर्दीको रवैयाबाट । त्यसपछि मधेशमा राजनीतिक रुपमा कमजोर हुँदै गएका उनी पुनः गच्छदारको पार्टीमा फर्के । सञ्जय साह त्यसबेला गच्छदारको पार्टीमा फर्के जुनबेला गच्छदार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । तत्कालिन गृहमन्त्रीको आडमा उनी निकै अवैद्य कामहरु गरे । प्रहरीको रासन ठेक्का लिए तर कहिले काम गरेनन् बरु त्यसको नाममा जहिले पनि अरु–अरु धन्दा गरे । जनकपुरका पाँचजनाको ज्यान जाने गरी भएको बम विष्फोटको घटनालाई पनि गच्छदारकै आडमा ढाकछोप गरे । त्यो बम विष्फोटमा सञ्जय साहका हात रहेको प्रमाण प्रहरीको हातमा हुँदा हुँदै उनलाई समात्न प्रहरीले कहिले आँट गरेनन् कारण थियो, विजयकुमार गच्छदार ।
गच्छदार गृहमन्त्रीबाट हट्ने वित्तिकै उनी उनलाई छाडेर सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गरे । राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी विस्तारै ठूलो पार्टी हुँदैछ र त्यहाँ नेताको अभाव छ भनि ठानेर सञ्जय साह महतोको पार्टीमा प्रवेश गरे र त्यसको उपाध्यक्ष पनि भए । दास्रो सविधानसभा चुनावमा उनी आफ्नो चुनाव क्षेत्र परिवर्तन गरे । जीवनाथको प्रभाव रहेको क्षेत्र छाडेर अर्को क्षेत्रबाट चुनाव जिते । जीवनाथको प्रभाव रहेको क्षेत्रबाट काँग्रेसका विमलेन्द्रनिधि चुनाव जिते । विमलेन्द्र चुनाव जितेर मन्त्री हुने वित्तिकै बम विस्फोटमा संलग्न मुकेश चौधरी पक्राउ परे । र, मुकेश चौधरी पक्राउ परेपछि बम विस्फोटका मुख्य योजनाकार समातिनुपर्छ भन्दै रमानन्द चौकमा नियमित रुपमा अनसन बस्न शुरु भयो त्यो पनि विमलेन्द्र निधिको इशारामा । त्यसले गर्दा प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर गृहमन्त्रीमाथि पनि दवाव बढ्न थाल्यो र गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा सञ्जय साहलाई पक्राउ गर्न आदेश भयो । स्रोतले भन्छन्, सञ्जय साह पक्राउ परिसकेका छन् तर प्रहरीले त्यसलाई स्विकार गरिरहेका छैनन् ।
दुई साथीबीच कसरी शुरु भयो दुश्मनी ?
मिथिला राज्यको माग गर्दै रमानन्द चौकमा बसेको आन्दोलनकारीमाथि लक्षित त्यो बम विस्फोट नभएर जीवनाथ चौधरीमाथि लक्षित थियो । शुरु–शुरुमा सँगैका विजनेश पार्टनर सञ्जय र जीवनाथबीच यस्तो दुश्मनी उत्पन्न भयो कि एक अर्कालाई सिध्याउनसम्मको खेल शुरु भयो । स्रोतका अनुसार सन् २००९ मा पनि जीवनाथ चौधारीमाथि सञ्जय साहको समूहबाट गोली प्रहार भएको थियो । आपराधिक रुपमा सञ्जय र जीवनाथको छुट्टा छुट्टै समूह तयार भयो । बुवाको सानो किराना पसलमा सहयोग गर्न जनकपुर छिरेका जीवनाथको रमानन्द चौकमै सुविधासम्मन्न सीता प्यालेस होटल छन् । सम्पत्तिको मामलामा सञ्जय साहलाई पनि उछिन्न लागेका जीवनाथसँग क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरी उनको सात तले नयाँ भवन तयारी अवस्थामा छ भने करौडौं मूल्य पर्ने विघाका विघा जमिन जनकपुरभित्रै छन् । रत्नसागरका महन्त वैकुण्ठ दासका नजिक रहेर करौडौं मूल्य बराबरका विभिन्न मठ मन्दिरका जग्गा आफ्नो नाममा सारेका छन् । जीवनाथको हरकतबाट आजित भएका महन्त बैकुण्ठ दास पछि गएर सञ्जयको शरणमा गए । त्यसपछि जीवनाथ र सञ्जयको दुरी बढ्न शुरु भएकोको थियो ।
भूमाफियाको रुपमा परिचित बैकुण्ठको संरक्षण सञ्जय साहले गर्न थाले भने अर्का भूमाफिया जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दासको संरक्षण जीवनाथे गर्न थाले । यी दुई समूहबीचमा यस्तो स्थिति पैदा भयो कि जनकपुर असुरक्षित बन्दै गए । धर्म कर्म र पर्यटकको आवत जावत हुने ठाउँमा गुण्डा तथा अपराधिहरुको आवत जावत हुन थाले । जनकपुरमाथि ‘राज’ गर्नका लागि बेला बेलामा यी दुई समूहबीच झडप हुने गथ्र्यो । यी दुई समूहको कलहका कारण सीडीओ, एसपी तथा जिविस प्रमुख समेत जिल्लामा बस्न मान्दैनथे । जिविसका कुनै ठेक्का पट्टा होस् वा कुनै बैठक दुई समूहबीच झडप हुन्थे नै । त्यसका लागि प्रहरीले पहिलादेखि सुरक्षा निकै कडा पारेका हुन्थे । २०६९ बैशाख १८ गते रमानन्द चौकमा मिथिला राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा बसेका समूहमा जीवनाथ चौधरी पनि सहभागी हुँदै आएका थिए । त्यही मौकामा जीवनाथाई हत्या गर्ने योजना बन्यो र त्यसमा प्रयोग भए मधेशका सशस्त्र समूह ।
के भएको थियो बमकाण्डको दिन ?
रमानन्द चौका बसेका आन्दोलनकारीको भिडमा बसेका जीवनाथ चौधरीको छेउमा नै रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने बम राखिएको थियो तर संयोगबस बम राखिएकै अवस्थामा जीवनाथ उठेर आफ्नो होटलतिर लागेका थिए र त्यसैबेला बम विस्फोट भयो र पाँचजनाको ज्यान गयो, दर्जनौ घाइते भए । त्यो घटनाको जिम्मवारी शुरुमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति (राजन समूह) का राजन मुक्तिले लिए, जुन जीवनाथ चौधरीको लगानीमा चलेको समूह हो । जीवनाथले राजन मुक्तिलाई सम्पर्क गरेर ‘यो के गरेको यो किन यस्तो गराएका भनेपछि उनी ब्याक भएका थिए । त्यसपछि तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेशका नेता मुकेश चौधरीले जिम्मेवारी लिए जो सञ्जय साहबाट परिचालित समूह थिए । मुकेश चौधरीले जिम्मेवारी लिएपछि प्रहरीले त्यसको अनुसन्धान शुरु गरे र अनुसन्धानमा सञ्जय साह र मुकेश चौधरीबीच फोनमा भएको वार्तालापको अडियो फेला पारे । जुन तराई टेलिभिजनबाट पनि प्रशारण भएको थियो । संवादमा बम विस्फोट कसरी गराउने, कसलाई लक्षित गर्ने, कति बजे विस्फोट गराउने लगायतका कुराकानी भएको छ ।
शुरुमा राजनमुक्तिले जिम्मेवारी लिएपछि जनकपुर बम काण्डमा जीवनाथ पनि मुछिएका थिए । बम विस्फोट भएलगतै मिथिला राज्य दिन नचाहेको काँग्रेसले यो विस्फोट गराएको आरोपहरु लाग्दै आएका थिए र काँग्रेस पृष्ठभूमिका जीवनाथ अपराधिक गतिविधिमा रहेका कारण प्रहरीको नजर जीवनाथमाथि थियो । प्रहरीले जीवनाथाई बोलाएर सोधपुछ पनि गरेको थियो । जिविसबाट प्रदान गरिने सामाजित सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले जीवनाथगायत अन्य कर्मचारीलाई निलम्बित समेत गरेको थियो र हिरासतमा पनि राखेका थिए । जीवनाथे तीन लाख धरौटी तिरेर मुक्त भएका हुन् । हुनत उनी यसअघि पनि विभिन्न आपराधिक कृयाकलापमा प्रहरी हिरासतमा गएका हुन् र धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

आवश्यक उपकरण नहुँदा प्रहरी अनुसन्धान फितलो

आवश्यक उपकरण नहुँदा प्रहरी अनुसन्धान फितलो

गौशाला, २८ फागुन । महोत्तरी जिल्ला प्रहरीसँग आवश्यक अनुसन्धान उपकरण नहुँदा जिल्लाभित्र घटेका घटनाहरुको अनुसन्धान फितलो रहेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै जिल्लाको मझौराविसनपुर–३ का १७ वर्षीया ममताकुमारी साफीको हत्या गरिएको घटनाको प्रमाण सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । घरमा नौ वर्षीय भाइसँगै सुतिरहेका ममताको आँखामा पट्टी बाँधिएको, दाँया खुट्टा बाँधिएको, मुखमा सल कोची झुन्ड्याएर गत माघ १२ गते राति अज्ञात समूहले हत्या गरिएको थियो ।
त्यस्तै जलेश्वर जनकपुर सडकखण्डको पर्सा पुलमा भारत विहारको मधुवनी जिल्लाअन्तर्गत दुर्गास्थानका प्रदीप साहलाई २०६८ साल असोज २६ गते घाँटी काटी हत्या गरिएको थियो । साह जनकपुरमा डेरा लिई सख्खरको व्यवसाय गर्दै आएका थिए । तर सो घटनाको प्रमाण हालसम्म सङ्कलन गर्न सकेको छैन । ममता र साह घटनाको मात्र हैन जिल्लामा त्यस्ता दर्जनौँ घटनाका प्रमाण आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको अभावमा सङ्कलन गर्न सकिएको छैन ।
आवश्यक उपकरण र जनशक्ति अभावमा प्रहरीलाई वैज्ञानिक तरिकाले आपराधिक घटनाको प्रमाण सङ्कलन गर्न सकिएको छैन् ।  वैज्ञानिक प्रमाण नहुँदा अपराध अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ । अपराधीले नयाँनयाँ प्रविधि अपनाइरहँदा प्रहरीले भने परम्परागत रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्दा अपराध पत्ता लगाउन समस्या हुने गरेको प्रहरी बताउँछन् ।
वैज्ञानिक उपकरणले अभाव छ, यसले अपराध अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोतरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्रबाबु रेग्मीले बताउनुभयो । उनका अनुसार वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन नहुँदा कतिपय घटनामा अपराधी पत्ता लगाउनै समस्या छ । योजनाबद्ध तरिकाले हुने अपराधमा अपराधी पत्ता लगाउनै समस्या हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान शाखाका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । “सूक्ष्म अध्ययनका लागि फिड्गर प्रिन्ट, डिएनए, फाइबरलगायत वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन गर्न सकिएको छैन”–उहाँले भन्नुभयो–“यसले अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको छ ।”
प्रहरीलाई आवश्यक उपकरणकै अभावमा प्रमाण नपुगेर अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरेको अधिवक्ता उद्ववबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो । “वैज्ञानिक उपकरण नहुँदा अभियुक्तले अपराध नस्वीकारुन्जेल प्रमाण पत्ता लगाउने अरू कुनै उपाय प्रहरीसँग छैन”–उहाँले भन्नुभयो । बयानमा अपराध स्वीकारे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणको अभावमा अपराधीले सजाय पाउने सम्भावना न्यून हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
अपराध पत्ता लगाउन घटनास्थलको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने भए पनि मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडामा यस्ता प्रमाण परीक्षण गर्ने ल्याब नै छैन । आवश्यक उपकरण र जनशक्ति अभावको समस्या देशैभरिको हो । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला महाराजगन्जमा मात्र रहेको छ । प्राविधिक समस्यासँगै मुद्दा फाँटको अनुसन्धान अधिकृत अन्यत्र सरुवा हुँदा त्यही जनशक्ति अभाव हुने गरेको छ । परम्परागत तरिकाले आरोपीलाई कुटपिट र यातना दिएर अहिलेको समयमा अपराध पत्ता लगाउन नसकिने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
शवपरीक्षण रिपोर्ट आउनै दुईदेखि तीन महिना लाग्छ । अरू जाँचको रिपोर्ट पनि त्यस्तै ढिलो हुन्छ, यसले अनुसन्धान अप्ठ्यारो बनाएको छ, प्रहरी नायब उपरीक्षक रेग्मीले भन्नुभयो आफैँसँग  उपकरण भए छिट्टै अपराधी पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो ।
“जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा समेत फोरेन्सिक डिर्पामेन्ट छैन”–उहाँले भन्नुभयो–“पोस्टमार्टम जेनरल डाक्टरबाट गराउने हुँदा अपराध कसरी भएको छ र मृत्यु कसरी भएको हो भन्ने पता लगाउन सकिरहकोे छैन र यसले अनुसन्धानलाई समेत प्रभावित पारेको छ ।”
जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा फोरेन्सिक डिर्पामेन्ट विभाग गठन गर्न र विज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य विभागसँग माग गरिएको अस्पतालका मेसु डाक्टर बलराम मिश्रले बताउनुभयो । तर हालसम्म स्वास्थ्य विभागले सोको व्यवस्था नगरेको उनको कथन रहेको छ ।
मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलले मृत्यु शङ्कास्पद देखिए सरकारी अस्पतालमा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकबाट शवपरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा रहेको क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्लासहित केन्द्रीय अस्पतालले वर्षौंदेखि प्रहरीले ल्याएका शव र व्यक्तिको स्वास्थ्यपरीक्षण र शवपरीक्षण गर्दै आएका छन् ।
बलात्कार, कुटपिट, आत्महत्या, हत्याजस्ता जघन्य अपराधदेखि मादकपदार्थ सेवनसम्मका घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारी चिकित्सकले दिएको परीक्षण रिपोर्टलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाण मान्दै आएको छ ।
चिकित्सा कानुन विज्ञानले गर्ने कार्य प्रत्यक्ष प्रहरीसँग सम्बन्ध राख्ने गर्छ । प्रहरी अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउने मुख्य स्रोत भएका कारण यसलाई व्यवस्थित बनाउन गृह मन्त्रालयसमेतको सहकार्य आवश्यक रहनेछन् ।
फोरेन्सिक मेडिसिनका लागि कानुनअनुसार प्रहरीले देशभर नै सरकारी अस्पताल र सरकारी चिकित्सककै सहयोग लिने प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । प्रहरीले आफ्नै विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई समेत समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ, सरकारीलाई व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक छ । संजीतकुमार मण्डल