Sunday, October 18, 2015

मधेश र मधेश आन्दोलन : बाँदरको हातमा नरिवल

मधेश र मधेश आन्दोलन : बाँदरको हातमा नरिवल


गोर्खाली र इस्ट इण्डिया कम्पनीरुपी बेलायती साम्राज्यबीचको द्वन्द्वमा तत्कालीन मध्यदेश टुक्रियो । त्यसका १६ जनपदमध्ये कोसल, कासी र विदेह आंशिक रूपमा गोर्खाली साम्राज्यमा र बाँकी सम्पूर्ण हिस्सा बेलायती उपनिवेश भारतमा गाभिए । औपनिवेशिकदेखि स्वाधीन भारतको यात्रामा त्यता परेको मध्यदेशको पूर्ण रूपमा भारतीयकरण गरियो । अब त्यसलाई इतिहासका केही दुर्लभ पानामा मात्रै भेट्न सकिन्छ । यता गोर्खालीहरूले आफ्नो शासनाधीन मध्यदेशलाई मधेश भन्न थाले । पछि आफ्नो राजधानी उपत्यकाको नाममा सिङ्गो साम्राज्यलाई नै नेपाल नामाकरण गरे । तर मधेशलाई नेपालीकरण गर्नुको सट्टा गोर्खाली उपनिवेशकै रूपमा शोषण-दोहन सुरू गरे । बेलायती भारतका शासकहरूलाई खुसी पार्नेदेखि लिएर गोर्खाली हुकुमवासीदेखि सुकुमवासीसम्मका गाँस, बास, कपासका लागि मधेश नै दुहुनो गाई रह्यो । राजा महेन्द्रले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माणसँगै पुनर्वास कम्पनी खडा गरेर मधेश सिध्याउने कुकर्म गरे ।
कुनै मुद्दा उठेपछि त्यसको सम्बोधन नहुँदासम्म नेतृत्वको गद्दारीले पनि धेरै नाप्दो रहेनछ । रघुनाथ ठाकुरले मधेश समस्याप्रति भारतको ध्यानाकर्षण गर्न दिल्लीमा टाउकोमा लाल्टेन बालेर पनि प्रदर्शन गरेका थिए ।
२००७ सालको नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र संघर्षदेखि २०६२/०६३ सम्मका जनयुद्ध र जनआन्दोलनका जननेता भनाउँदाहरूले पनि मधेशको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई क्षत-विक्षत पार्ने दुष्कर्म मात्रै गरे । प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाममा नेपाली कांग्रेस र साम्यवादको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकले आर्थिक समृद्धि र वर्गसंघर्षको कुरो मात्रै गरेनन् मधेशीहरूलाई सशस्त्र-निःशस्त्र ती सबै संघर्षमा गजबसँग होमे । जनयुद्धमा त पुष्पकमलले ‘प्रचण्ड’ प्रभावका साथ मधेशको राष्ट्रिय आत्म-निर्णयको अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गरी डेढ हजार मधेशीको ज्यान उत्सर्ग गराए । सामन्तवादले राष्ट्रिय पहिचानलाई मेट्ने गरी चलाएका सबै शोषण-दमनलाई मेट्न मधेशलगायतका अन्य राष्ट्रियतालाई पनि राष्ट्रिय मुक्तिको अनुभूति गराउन उनको योजना थियो रे ! यसका लागि कैयौं राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरू पनि खडा गरिएका थिए । मधेशीहरूका लागि मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठनले मधेश उत्पीडित राष्ट्र रहेको पुष्टि हुनुको साथै त्यसको मुक्तिबिना गोर्खाली साम्राज्यले गरेको औपनिवेशीकरणको पनि समाप्ति नहुने ठहर थियो । तर अन्तरिम संविधान निर्माणमा ‘प्रचण्ड’ पुनः पुष्पकमल दाहालमै पतीत हुन पुगे ।
यसको अर्थ मधेशीहरूले यो औपनिवेशीकरणलाई बुझ्नै नसकेका वा त्यसको विरुद्ध संघर्ष नगरेका पनि होइनन् । २००७ सालको सशस्त्र संघर्ष दिल्लीमा रोकेर मोहन शमशेरको भारदार बनेका महामानव विश्वेश्वरले मुस्किलले एकजना भद्रकाली मिश्रलाई कार्यपालिकामा भित्र्याएका थिए ।
मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठनले मधेश उत्पीडित राष्ट्र रहेको पुष्टि हुनुको साथै त्यसको मुक्तिबिना गोर्खाली साम्राज्यले गरेको औपनिवेशीकरणको पनि समाप्ति नहुने ठहर थियो । तर अन्तरिम संविधान निर्माणमा ‘प्रचण्ड’ पुनः पुष्पकमल दाहालमै पतीत हुन पुगे ।
नेपाली कांग्रेसले मधेशप्रति गरेको यो पहिलो बेइमानीविरुद्ध २००८ सालमा तराई कांग्रेस पार्टी बन्यो । यसले भाषिक समानतालगायतका संघर्ष पनि चलायो । तर पछि यसको नेतृत्व मधेशको नाममा पुनः दरबारकै शरण परेको देखिन्छ । तर कुनै मुद्दा उठेपछि त्यसको सम्बोधन नहुँदासम्म नेतृत्वको गद्दारीले पनि धेरै नाप्दो रहेनछ । रघुनाथ ठाकुरले मधेश समस्याप्रति भारतको ध्यानाकर्षण गर्न दिल्लीमा टाउकोमा लाल्टेन बालेर पनि प्रदर्शन गरेका थिए । उनले त्यसपछि ‘परतन्त्र मधेश और उसकी संस्कृति’ र मधेश आन्दोलनमाथि एउटा अर्को कृति पनि प्रकाशन गरे । उनका यी कृतिले पहिलो पटक मधेशमाथिको गोर्खाली औपनिवेशीकरणका कुकर्मलाई मात्रै प्रकाशमा ल्याएका छैनन्, नेपालको सुदृढ सार्वभौमसत्ताका लागि संघीयता बहाल गरी मधेशलाई स्वशासित प्रदेशको हैसियत प्रदान गर्न पनि शासकहरूका लागि अपरिहार्य बताएका छन् । त्यसैले अहिलेसम्मका मधेश आन्दोलनको जगको रूपमा ठाकुरका यी कृतिहरू कोसेढुङ्गा साबित भएका छन् । तर २०१७ सालको शाही फौजीकाण्ड पछि फोस्रो प्रजातन्त्र पनि राजा महेन्द्रले खोसे । उनको पञ्चायती संयन्त्रले रघुनाथ ठाकुरको रहस्यमय हत्या पनि गरायो ।
२०४५ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्‌भावना परिषद्‌को स्थापना गरे । सामाजिक संस्थाको रूपमा स्थापित यो संगठनले राजासँग पहाडी-मधेशी सबका लागि समान अधिकारको अनुभूति गराउन अनुरोध गर्योि । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो संस्थालाई नै सिंहले नेपाल सद्‌भावना पार्टीको रूपमा स्थापित गरे । संस्थागत रूपमा संघीयतालाई एजेण्डा बनाई मधेश प्रदेशको वकालतसमेतको घोषणापत्र लिएर संसदीय निर्वाचनमा जाने नेपालको यो नै पहिलो राजनीतिक संगठन हो । तर पटक पटक सरकारमा सामेल हुने, दौरा-सुरुवालमा ‘नेपाली’ भाषामा सपथ लिने, आफू रहुन्जेल आफ्नो पार्टीबाट अरूलाई सरकारमा सामेल नगराउने तथा निर्वाचनबाहेकका समयमा संघीयताका लागि कुनै संघर्ष संचालन नगर्ने सिंहका कमजोरी पनि सार्वजनिक भएकै हुन् । यसले नेपाल सद्‌भावना पार्टी सरकारमा जाँदा पार्टी अध्यक्ष नै मन्त्री बन्ने परम्परा बसेको कारण पार्टी टुट-फुटको नराम्रो शिकार भएको पनि देखिएकै हो ।
उनीहरूमा गलफत्ती छ, केपीभन्दा सुशील मधेशको मुद्दामा सकारात्मक छन् रे ! सुशील जितेका भए यिनीहरू सरकारपक्षीय कहलिन्थे कि कहलिन्नथे ? यिनीहरू प्रतिगामी संविधानको पक्षधर सावित भए कि भएनन् ?
यति मात्रै होइन, सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी गर्दा संघीयताविहीन संविधानमा यस पार्टीका प्रतिनिधिको पनि हस्ताक्षर भएकै हो । तर अहिलेसम्म यस दुष्कर्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पुष्पकमलमाथि मात्रै हालेर मधेश आन्दोलन उठ्ने गरेको छ । जबकि २०४७ सालदेखि संघीयतालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउने नेपाल सद्‌भावना पार्टी समेत त्यस संविधान निर्माणमा सामेल छ ।
निश्चित रूपमा राष्ट्रिय आत्म-निर्णयको अधिकारसम्पन्न संघीयतालाई जनयुद्धको एजेण्डा बनाउने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमलले संघीयताविहीन संविधान स्वीकार्नु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रायमाझी प्रकरणपछिको सबैभन्दा गम्भीर गल्ती हो । यसले घोषित रूपमै पहिलो पटक देशमा मधेश आन्दोलनको आँधी-बेहरी ल्यायो । यस आन्दोलनको अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले नराम्ररी घुँडा टेके । अन्तरिम संविधानले संघीयता आत्मसात गर्योअ । आन्दोलनको प्रतिफलको रूपमा एउटा जल्दोबल्दो मधेशी दलको रूपमा मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको प्रादुर्भाव भयो । तर केही दिनपछि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि देखापर्योम ।
संघीयता त आयो तर मधेश शब्दलाई पचाउन खासगरी कांग्रेस-एमालेलाई गाह्रो भएको पनि त्यतिकै साँचो थियो । समानुपातिकता पनि तिनीहरूलाई पचेको थिएन । त्यसैले समग्र मधेश एक प्रदेशका लागि २०६४ फागुनमा पुनः दोस्रो मधेश आन्दोलन उठ्यो । गिरिजा, माधव र प्रचण्ड संविधानमा ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’ लेख्नच बाध्य भए ।
यिनीहरूले मधेश आन्दोलन तुहाएकै हुन् । त्यसैले यिनीहरूलाई अब मधेशीहरूले पहिला दण्डित गर्नैपर्छ ।
यिनै आन्दोलनहरूसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा शब्दावली ‘मधेशवाद’ पनि जबर्जस्त ढङ्गले स्थापित भयो । वास्तवमा यो उपनिवेशवादको विरोधी (Anti-Colonialism) सिद्धान्त हो जसको आधारमा गोर्खाली साम्राज्यविरुद्ध निर्मम संघर्ष संचालन अनिवार्य छ । तर २०६४ को निर्वाचनपछि गठित पहिलो संविधानसभालाई दुई वर्षको ठाउँमा चार वर्ष लम्ब्याइए पनि ‘मधेशवादीहरू’ मधेशको प्रभुसत्ताभन्दा बढी सरकारमा बस्ने दुष्कर्मलाई नै प्राथमिकता दिए । यसले एकातिर कांग्रेस-एमाले-एमाओवादीलाई संविधान निर्माणलाई पञ्छाउन सहयोग गर्‍यो भने यी कथित मधेशवादी दलहरू पनि टुक्रा-टुक्रामा विभाजित । फलतः पहिलो संविधानसभाको संविधानै नबनाई हत्या गरियो । तर यी कथित मधेशवादीहरूले तिनै पुष्पकमललाई आफ्नो गठबन्धनको नेता बनाए जसले संघीयता टुंग्याउन ४१७ जना सभासदको हस्ताक्षरलाई गोजीमै कुहाएका थिए ।
मधेशका यी मसिहाहरूको निद्रा तब भंग भयो जब दोस्रो संविधानसभामा सुशील, केपी र पुष्पकलसँग यिनै मोर्चाका स्वनामधन्य संयोजक भनाउँदा विजय गच्छदार १६ बुँदे प्रतिगामी सहमति गरी मधेशीविरोधी संविधान बनाउन अघि बढे । त्यसको विरोधमा मधेशैभरि आँधीबेहरी चल्यो । त्यस प्रतिगामी संविधानको प्रारंभिक मस्यौदा त मधेशभरि मात्रै होइन देशैभरि जलाइएको हो । तर पनि वायुवेगमा प्रतिगामी संविधानको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो । मधेशवादी भनिने खेमाका कतिपय दलले संविधान निर्माण प्रक्रियाको बहिष्कार गरे भने सद्‌भावना पार्टीका सभासदहरू संविधानसभाबाट राजीनामा नै दिएर आन्दोलनमा आए । गत साउन ३० देखि तेस्रो मधेश आन्दोलन सुरू भयो । त्यसै बेलादेखि मधेश अनिश्चितकालीन आम हडताल र नाकाबन्दीमा छ । मधेश मात्रै होइन मित्रराष्ट्रहरूको सुझावलाई समेत लत्याउँदै सुशील-केपी-पुष्पकमलको खस-गोर्खाली ब्राह्मण मण्डलीले यसै महिनाको ३ गते देशको प्रतिगामी सातौं संविधान जारी गरे । मधेशैभरि त्यो संविधान जल्यो । अहिलेसम्म ४० भन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । मधेशी जनता निकै उत्साहित छन् । नाकाबन्दीमा हजारौंको सहभागिता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
तर यसै बीचमा त्यसै १६ बुँदे सहमतिको आधारमा गत हप्ता नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यहाँसम्म आइपुग्दा तीन दलीय खस-गोर्खाली गठबन्धनमा नाटकीय फूट भएको देखियो । सुशील र केपी दुईजना प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार देखिए । पृष्ठभूमिमा वार्ताको नाटक पनि जारी नै थियो । विचरा मधेशवादी भनाउँदाहरूका लागि यो अवसर गुमाई नसक्ने ठहर भएछ । बहिष्कार गर्नेदेखि लिएर राजीनामा दिएर संविधानसभा छाड्ने मधेशवादीहरू समेत भोट हाल्न पुगेछन् । एकाध जनाले केपीलाई भोट हालेछन् भने बाँकी सबैले सुशीललाई । अहिले केपी ओली भारी बहुमतले नेपालका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् ।
यी कथित मधेशवादीले राम्रै त गरेछन् ! आफैंले जलाएको संविधान कार्यान्वनको उच्चस्तरीय अभ्यासमा सामेल भएका छन् । अझै पनि उनीहरूको गलफत्ती छ, केपीभन्दा सुशील मधेशको मुद्दामा सकारात्मक छन् रे ! तर उनीहरूसँग जनताका केही प्रश्न छन् । यदि सुशील जितेका भए यिनीहरू सरकारपक्षीय कहलिन्थे कि कहलिन्नथे ? अहिले यिनीहरू प्रतिगामी संविधानको पक्षधर सावित भएका छन् कि छैनन् ? जुन मुद्दाको आधारमा संविधान जलाए, तिनै मुद्दालाई लत्याएर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लाग्नु आन्दोलनप्रतिको गद्दारी ठहर्छ कि ठहर्दैनन् ?
तर नकचरो शैलीमा यिनीहरूले के भन्ने गरेका छन् भने कांग्रेस-कम्युनिस्ट गठबन्धन यिनीहरूले गर्दा फुट्यो रे ! वास्तवमा गठबन्धन फुटेको हो कि यिनीहरू संविधान कार्यान्वयनमा जुटेका हुन् ? यी जिज्ञासाका जुनसुकै जवाफ हुनसक्छन् । यद्यपि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनले छर्लंग पारिसकेको छ । तर यिनीहरूका मोर्चाहरू नै यिनको कुकर्मले फुटेका छन् भने नेपाल सद्भावना पार्टीबाट सरिता गिरीको बहिर्गमन पनि भएको छ । तसर्थ नाई-नास्तीको कुनै गुञ्जाइश छैन । यिनीहरूले मधेश आन्दोलन तुहाएकै हुन् । त्यसैले यिनीहरूलाई अब मधेशीहरूले पहिला दण्डित गर्नैपर्छ ।
आन्दोलनले नेतृत्व निर्माण गर्दछ । तसर्थ राष्ट्रिय आत्म-निर्णयको अधिकारसहितको समग्र मधेश एक प्रदेशको पक्षमा निष्ठावान बलियो नेतृत्वको पुनःनिर्माणका साथ सम्झौताहीन संघर्षको रूपमा मधेश आन्दोलनलाई नयाँ उत्कर्षमा पुर्याधउन मधेशीहरूलाई कसैले रोक्न नसक्ने तथ्यको अवसान कसैले चाहेर पनि गर्न सक्तैन ।
कचोर्वा-१, बारा
२०७२, कात्तिक १

अब मधेश आन्दोलन दल र नेताको पकडबाहिर जान सक्छ : स्थलगत रिपोर्ट

अब मधेश आन्दोलन दल र नेताको पकडबाहिर जान सक्छ : स्थलगत रिपोर्ट

अब मधेश आन्दोलन दल र नेताको पकडबाहिर जान सक्छ : स्थलगत रिपोर्ट

दोश्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । प्रमुख तीन दलले नयाँ संविधानको प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकको आधारमा अगाडि बढाउँदा र मधेशीसँगै जनजातिहरुका सरोकारलाई सम्बोधन नगर्दा मधेशी थारुहरुले तराईमा आन्दोलन सुरु गरे । संविधानसभामा रहेका मधेशी तथा थारु दलका सभासदहरुले संविधानसभाको प्रक्रिया नै बहिष्कार गरे । तर पनि तीन दलले उनीहरुका सरोकारको बेवास्ता गरी नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याए र नयाँ संविधान जारी पनि गरे । त्यसपछि उक्त मस्यौदामा थप विमति राख्दै मधेशी तथा थारु शक्तिले उनीहरुको आन्दोलनलाई झन तीव्र पारे ।
मधेशी तथा थारु सामुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदेशको सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकतालगायतका विषयमा विमति राख्दै मधेशी तथा थारु शक्तिहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । संविधानको परिमार्जित विधेयक आएपछि आन्दोलन झन बढ्दै गयो ।
संविधान जारी हुने बेलामा तराई मधेशमा आन्दोलन बढ्ने सम्भावना देखेर मधेशका २० वटै जिल्लामा तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)ले मानवअधिकार रक्षकहरुको परिचालन गरेर मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ । सोही अनुगमनको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यो प्रतिवेदन दुई भाग बाँडिएको छ । पहिलो नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्था र नयाँ संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछिको मानवअधिकारको अवस्था ।
संविधान जारी भएपछिको अवस्था
असोज ३ गते प्रहरीले चलाएको गोली लागेर जिल्ला पर्सा गाविस पाकाहा मैनपुर निवासी ३२ वर्षीय शत्रुधन पटेलको मृत्यु भयो । उनको निधारमुनि आँखामा गोली लागेको थियो । नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन संविधानमा विमति राख्दै संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको प्रदर्शनको क्रममा पर्साको वीरगञ्जमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गरेको देखियो । सोही प्रदर्शनको क्रममा १६ जना आन्दोलनकारी घाइते भए भने प्रदर्शनकारीको ढुंगा लागेर एकजना प्रहरीसमेत घाइते भए । यसरी उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पाइयो ।
संविधानको विरोधमा असोज ३ गते मधेशका सबै जिल्लाका मुख्य बजार तथा चोकमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरे भने सोही राति अधिकांश गाउँ सहरमा ब्ल्याकआउट गरियो । सो दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिएको भनेर स्थानीयहरुको प्रतिक्रिया आएको थियो भने धेरैजसो घरमा विरोधस्वरुप कालो झण्डासमेत गाडिएको देखियो । अनुगमनको क्रममा मधेशका सबै जिल्लामो मधेशी तथा थारु बाहुल्य भएको स्थानहरुमा नयाँ संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको पाइयो ।
आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलनकारीले पछि नेपाल-भारत नाका पनि बन्द गर्ने काम गरे । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भइरह्यो । जस्तै रुपन्देहीको बेलहिया नाका झडप भएको घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला रुपन्देही, सिद्धार्थनगर नगरपालिका-१, बेलहीस्थित नेपाल-भारतको नाकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाअगाडि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको पूर्वनिधारित कार्यक्रमअनुसार असोज १८ गते दिनको १ बजे ५/६ सय प्रदर्शनकारी उपस्थित भएका थिए । उनीहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिन खोज्दा प्रहरी नायब उपरिक्षकसहित ५/७ जना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरुले पूर्व रक्षा राज्यमन्त्री राम बच्चन यादवलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरे । त्यस क्रममा सिद्धार्थनगर न.पा. ४ का ४४ वर्षीय रामु अहिर यादव, नवलपरासीका ४२ वर्षीय रमेश यादव, रुपन्देही गाविस मजगवाका ४८ वर्षीय शिवदास यादवले निजलाई बचाउन खोजे ।
त्यसपछि तीन जनालाई नै पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाको प्रहरी सुत्ने ब्यारेक लगिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर कार्की, प्रहरी नायब निरीक्षक रामबहादुर बानियाँलगायत १२/१५ जना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेरे “साला, यो धोतीहरुलाई मधेश चाहिन्छ, यो धोतीहरुको नेता हो केटाहरु यिनीहरुको राम्रोसँग स्वागत गर” भनी प्रहरीलाई आदेश दिँदै प्रनाउ कार्कीले यी व्यक्तिहरुलाई ५/७ पटक लात्तीले हानेका थिए ।
प्रनानि बानियाँसहितका अन्य प्रहरी कर्मचारीले बाँस, बेतको लठ्ठी, बुट, प्लास्टिकको कालो पाइप र बन्दुकको कुन्दाले उनीहरुको पिठ्युँ, हात, मुख, गाला र खुट्टामा ३० मिनेटसम्म निर्घात कुटपिट गरे । त्यसपछि निज प्रनानि बानियाँले यहाँ उल्लेख गर्न नमिल्ने किसिमका गलौज गरी थप कुटपिट गर्न आदेश दिए । फेरि मुखमा कालो पट्टी बाँधेका ५/७ जना प्रहरीले करिब आधा घण्टासम्म लात्ती, बुट, मुक्का, लठ्ठी, बन्दुकको कुन्दा प्रयोग गरी कुटपिट गरेर उनीहरुलाई प्रहरी निरीक्षकको कोठामा ल्याइएको थियो ।
प्रहरीले साँझ करिब ४ बजे तीनै जनालाई प्रहरीको गाडीमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही ल्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको थुनामा राख्यो । प्रहरीले “यी साला धोतीहरु असली देशभक्तहरु आएका छन्, यिनीहरुलाई खुब स्वागत गर” भनेर थुनुवाहरुलाई आदेश दिएपछि थुनुवाहरुले समेत ३०/३५ मिनेटसम्म कुटपीट गरे । कुटपिटको कारण रामु अहिर यादव बेहोस भएर भुइँमा ढलेपछि प्रहरीले निजलाई उपचारका लागि भीम अस्पतालमा लग्यो र त्यहाँबाट थप उपचारका लागि युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा रिफर गरियो । उनलाई पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याई एक घण्टासम्म प्रहरी हिरासतमा राखियो । साँझ करिब ८ बजे निजलाई प्रहरीले गाडीमा राखेर भीम अस्पतालको सिफारिसअनुसार भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजको इर्मेजन्सी वार्डमा भर्ना गरियो । यसरी उपचारकै अवस्थामा राति करिब ९ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रामु अहिर यादवलाई निजका भाइ ब्रम्हु यादवको जिम्मा लगाइयो ।
त्यस्तै, नेपाल भारतको नाकाबन्दले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्या भएको छ । प्रदर्शनकारीहरुका अनुसार यो नाकाबन्दी भनेको राजनीतिक विषय हो र उनीहरुका मागलाई संविधानमा संशोधन गरेर सम्बोधन नगरेसम्म यो जारी नै रहनेछ ।
स्थानीय मानवअधिकार रक्षकका अनुसार नाकाबन्दीको क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको देखियो । सोही क्रममा असोज १८ गते मोरङ्ग, जोगवनीका २९ वर्षीय श्रवण मण्डललाई मोरङ्ग प्रहरीले पट्रोल बम बनाएको आरोपमा पक्राउ गरी कुटपिट गर्‍यो । त्यसैगरी प्रहरीले सोही आरोपमा इटहरीका २८ वर्षीय शम्भु साहलाई पक्राउ गर्‍यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले नाकाबन्दीलाई विफल पार्न सुरक्षा अधिकारीहरुले यस्तो कार्य गरेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछिको अवस्था
आन्दोलनकारीहरुले तराईका धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सालगायतका जिल्लामा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला जलाउँदै ओली मधेश विरोधी भएको भनी नाराबाजी गरेको पाइयो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई आन्दोलन आफ्नो नेतृत्व छ भन्ने लागिरहे पनि असोज २४ गते वीरगञ्जमा गाउँगाउँबाट मानिसहरु घरेलु हतियार बोकेर आए । उनीहरुले केपी ओली र मोर्चाका नेताहरुविरुद्ध नाराबाजी गरे । सो प्रदर्शनमा पेसागत संगठनहरुको समेत आबद्धता थियो ।
त्यसैगरी, विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । उता कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार कैलालीमा २० जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइयो । उनीहरुलाई टीकापुर घटनामा संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुलाई पूर्वाग्रही रुपमा थुनामा पठाइएको अधिकांश थारु समुदायले आरोप लगाएको पाइन्छ ।•
निष्कर्ष
नेपालको संविधान जारी भएपछि र मधेशकेन्द्रित दलसँग आबद्ध सांसदहरु प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएपछि मधेश आन्दोलन उग्र बन्दै गएको कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अबको आन्दोलन राजनीतिक दल तथा नेताको पकडभन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावना देखिन्छन् । यसकारण मधेश आन्दोलनले उठाएका जायज मागलाई राजनीतिक संवादको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरी यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । यदि राज्यले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेमा मधेश आन्दोलनले फरक धार लिन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
२०७२ असोज २८

• थुनामा राखिएका थारुहरु 
लक्ष्मण थारु, लाहुराम थारु, राम प्रसाद चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, हरि नारायण चौधरी, राज कुमार कठरिया, दिल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल
कठरिया, राम कमान कुमान कठरिया, राजेश चौधरी, ब्रिज मोहन डंगौरिया, कृष्णलाल चौधरी, शन्त लाल चौधरी, बिर बहादुर चौधरी, राम नरेश
चौधरी, बिश्राम भन्ने जीत बहादुर डंगौरिया, संगम भन्ने सन्तोष थारु, बिश्राम चौधरी, तहाबोर अतिजारा र प्रदिप चौधरी ।

मधेस आन्दोलनको औपचारिक विसर्जन

  |  तुलानारायण साह
1343
 
1306
 
37
 
३ असोज संविधान निर्माणको राजनीति समापन भएको दिन हो । त्यसपछि नेपाली राजनीति सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । शक्तिको केन्द्र काठमाडौं पूरै सत्ता राजनीतिमा व्यस्त भइसक्दा तराई, मधेसचाहिँ संविधान निर्माणकै राजनीति जारी रहेको आश गरेर आन्दोलनरत छन् । त्यसका केही स्वाभाविक कारण पनि छन् । किनभने, तराई मधेसले संविधान निर्माणकै चरणदेखि आन्दोलन सुरु गरेको हो । वास्तवमा आन्दोलनरत दलले ३ असोजमै एउटा कुरामा निर्णयमा पुग्नुपथ्र्यो । जारी भएको नयाँ संविधान मान्ने कि नमान्ने ? मान्ने भए आन्दोलन किन ? नमान्ने भए संसद्मा रहिरहने किन ?
tula-484x330
वास्तवमा तराई मधेसका मुद्दा संवैधानिक अधिकारका सवाल थिए र छन् । त्यसैले नयाँ संविधानबारे स्पष्टता हुनु जरुरी थियो । तराई मधेसका राजनीतिक दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमत नभएको भन्दै संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए तर सत्ता राजनीतिको एउटा अंग रहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भने उनीहरू सहभागी भए । यसले मधेस आन्दोलन र त्यसका नेतृत्वकर्तामाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरिदियो । मलाई लाग्छ, त्यो उनीहरूबाट ऐतिहसिक भुल भयो । यो आन्दोलनरत जनतामाथिको बेइमानी पनि हो ।
संविधानसभामा संविधानका अनेक धारा–उपधारामा मतदान सुरु हुनुअघि नै तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । तर, आन्दोलनरत दलहरूले आफ्ना माग पूरा हुने आशा मारेका थिएनन् ।
‘लडाइँ’ का रूपमा बुझिएको आन्दोलन
तराई मधेसका दलले गरेको आन्दोलनलाई राज्यले आन्दोलनको रूपमा नलिई लडाइँका रूपमा लियो । आन्दोलन भनेको स्पष्ट एजेन्डा र नेतृत्वसाथ राज्यलाई दबाब दिनका लागि गरिने हो । उसको उद्देश्य नै राज्यमाथि दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो माग पूरा गराउने रहन्छ । त्यसैले आन्दोलनमा कतै न कतै गएर संवाद हुन्छ, संवादमा लेनदेन हुन्छ, सहमति हुन्छ । दुवै पक्षबीच जितेको अनुभूति हुन्छ ।
लडाइँमा जित र हारको प्रश्न हुन्छ । तराईको आन्दोलनलाई लडाइँमा परिणत गर्ने काम राज्यले गर्‍यो । राज्यले जितको अपेक्षासहित मधेसका आन्दोलनकारीलाई भटाभट मार्ने काम सुरु गर्‍यो । मधेसमा भएको आन्दोलनले कुनै प्रभाव परेन त्यसैले हामी प्रक्रिया रोक्दैनौँ भन्दै राज्यसत्ता अघि बढ्यो । लडाइँमा को हार्‍यो भन्ने घोषणा नभई जित्नेको मात्रै घोषणा हुन्छ । जित्नेले पनि घोषणा गरिरहँदैन । उसको उत्सवबाट थाहा हुन्छ । तीन दलको साथ लिएर राज्यले निश्चित लक्ष्यका लागि लडेको थियो, त्यो प्राप्त गर्‍यो । संविधान निर्माणपछि तीन दल नियन्त्रित राज्य र त्यसमा फलिफाप देख्ने समाज विजयोत्सवमा गयो । राज्यले विजयोत्सव मनाइसक्दा पनि आन्दोलनरत पक्ष आन्दोलनमै रहनु पनि नौलो भएन तर आन्दोलनको रणनीति फेर्नेतर्फ नसोच्नु अज्ञानता थियो ।
तराई मधेसमा जारी लामो आमहडतालले काठमाडौंलाई पर्याप्त दबाब दिन नसकेपछि आन्दोलनरत शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो नगरी भारतको आशमा बसिरह्यो ।
३ असोजमा संविधान निर्माणको राजनीतिले पूर्णता पायो । नयाँ संविधान निर्माणको मुद्दाको उठान ०५२ सालमा माओवादी जनयुद्धसँगै भएको हो । ०४७ को संविधान मान्दैनौँ, नयाँ संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन गरौँ भन्ने उसको माग थियो । माओवादीको त्यो एजेन्डामा ०६१/६२ मा कांग्रेस र एमाले सहमत भए । सहमतिपछि ०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो, त्यो संविधानलाई मधेसले नमान्ने घोषणा गर्दै आन्दोलन गर्‍यो ।
त्यसपछि संविधान संशोधन भयो । यी चार शक्ति मिलेर ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन गरे । ०६४ वैशाखदेखि सुरु भएको संविधान निर्माणको राजनीतिले ०७२ असोज ३ मा पूर्णता पायो । अब ४ गतेदेखि सुरु भएको नेपालको राजनीति सत्ता निर्माणको राजनीति हो । यो त्यसरी नै चलिरहेको छ, जसरी चल्नुपथ्र्यो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा वाम भर्सेज कांग्रेसबीच नै संघर्ष चल्ने हो ।
आन्दोलनको विसर्जन
आन्दोलनकारी दलसँग यो संविधान मानेर सत्ताको राजनीतिमा जाने कि संविधान मान्दैनौँ भनी संसद्बाट अलग हुने ? दुई विकल्प थिए । तर, त्यस विषयमा निर्णय नै नगरी उनीहरू नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्वाचनमा मतदान गर्न संसद्मा पुगे । त्यसमा एउटा पक्षले आठबुँदे सहमति गर्‍यो तर अर्को पक्षले न सहमति, न बहिष्कार, न सम्झौता नै गरी खुरुखुरु गएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्‍यो । त्यो आठबुँदे सहमतिको पनि कुनै तुक छैन । त्यो देखाउनलाई लाज छोप्ने रुमाल मात्र हो ।
सत्ताको राजनीतिमा आएपछि आन्दोलनकारी दुई पक्षमा विभाजित भए । मतदानबाट सत्ताका लागि एक पक्षको विजय भयो । हुनु त त्यही थियो । केपी ओलीलाई समर्थन गरेका गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । सुशील कोइरालालाई मतदान गरेको उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको मोर्चा उनको पराजयपछि बाहिरै छ । यो औपचारिक रूपमा आन्दोलनको विसर्जन हो । यसले आन्दोलनरत दलमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
दोस्रो मधेस आन्दोलनले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न बाध्य तुल्यायो र राज्यका विभिन्न अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टी गरायो । सदनभित्रको भएको संख्याका आधारमा न त हिजो मधेसले केही पाएको थियो, न त अहिल्यै केही पाउन सक्छ ।
नेतृत्वविहीन आन्दोलन अराजक बन्ने खतरा
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा गएर मतदान गरेपछि कुनै तर्क नगरी मधेसका आन्दोलनकारीले सीधै संविधान मानेका हुन् भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको संविधान मानेकै हो । मधेसमा जारी आन्दोलन दलहरूले घोषणा अवश्य गरेका हुन् । तर, समय क्रमले त्यसको आयतन बढाउँदै लगेको पनि हो । दलहरूको अगुवाइमा आन्दोलन सुरु अवश्य भएको थियो, तर दलहरूका कार्यकर्ता, नेता वा समर्थक मात्रै थिएनन् आन्दोलनमा । यसले जनआन्दोलनको रूप ग्रहण गरिसकेको थियो, छ ।
आन्दोलनको नेतृत्व हामी चार दलले गरेका हौँ भन्नेमाथि अहिले स्थानीयस्तरमा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । सुरुमा जनता तीन ठूला दलविरुद्ध आन्दोलनमा आए, तर अहिले मतदानमा गएका दलको विरोधमा पनि जनआक्रोश छ । त्यस्ता जनता सडकमै छन् । कार्यकर्तालाई पो सत्ता राजनीतिमा नेता लागे भन्ने थाहा छ तर जनतालाई के थाहा ? यस्तो अवस्थामा आजको तराई मधेसको आन्दोलन पुगेको छ । तराईको आन्दोलन अहिले औपचारिक नेतृत्वबाट विमुख भएको छ । आन्दोलनकारी घरको न घाटको भई टुहुरो जस्तो पनि भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो ।
समाजको एउटा तप्काले न त राज्यले हाम्रो माग सुन्यो भन्छ, न त नेताहरू हामीसँग रहे भन्छ । त्यो तप्कामा अहिले आक्रोश र निराशा एकसाथ छाएको छ । यसले अराजकताको रूप लिनसक्ने खतरा छ । तर, शिथिल हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । गाउँ देहातमा युवा बेरोजगार पर्याप्त छन् । त्यहाँ राज्यविहीनताको अवस्था छ । सिमाना पनि खुला छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आवरणमा फेरि सशस्त्र समूहहरू उदाए र अपराध गर्न थाल्यो भने नौलो हुनेछैन ।
संविधान संशोधनको प्रयास
मधेसले उठाएका माग संविधानको संशोधनविना सम्बोधन हुन सक्दैनन् । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मुख्य तीन दल एकै ठाउँमा आउनु आवश्यक छ । हिजो तीन दल मिलेर संविधान बनाउँदै गर्दा मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको हो । तीन दलले संविधान घोषणा गर्दा मधेसको आन्दोलनले ४० दिन पार गरिसकेको थियो भने ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । तीन दलले संविधान संशोधनमार्फत मधेसलाई अधिकार दिन चाहन्थे भने किन पहिल्यै ती कुरा समावेश गरेनन् त ? त्यसैले संशोधनबाट तराईका माग सम्बोधन गर्ने मनोविज्ञान तीन दलमा पाइँदैन । अहिले चर्चामा रहेको र दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले पनि संशोधन मात्रै हुने हो, तराई मधेसले खोजेजस्तो परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसकारण संशोधनबाट मधेसको समस्या समाधान गर्ने न तीन दलको उद्देश्य छ, न म सम्भावना देख्छु ।
अब मधेसले के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा आन्दोलनहरूको आफ्नो एउटा ट्रेन्ड छ । नेपालमा भएका अन्य आन्दोलन र मधेसमा भएका आन्दोलनबीच धेरै भिन्नता देखिन्छ । मुलुकमा सामान्यता हरेक १० वर्षमा जनआन्दोलन हुन्छ । ती आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गरेर लागू गरेको संविधान र तात्कालिक शासन सत्तालाई परिवर्तन गर्न सफल हुने गथ्र्यो । चाहे २००७ को क्रान्ति होस् वा ०३६ को आन्दोलन होस्, ०४६ को जनआन्दोलन होस् या ०६२/६३ दोस्रो जनआन्दोलन नै किन नहोस् । तत्तत् जनआन्दोलनले विद्यमान राज्यसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेर संविधान नै संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माण गरेका छन् । तर, मधेसमा १० वर्षमै तीन ठुला जनआन्दोलन भए ।
मुलुकमा भएका आन्दोलनमा भन्दा मधेसका आन्दोलनमा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । पहिलो मधेस आन्दोलन ०६३ मा ३० भन्दा बढी, दोस्रो मधेस आन्दोलन ०६४ मा २० बढी र जारी तेस्रो मधेस आन्दोलनमा ४० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो ।
यो नेपाली राजनीतिकै नौलो अध्याय भएको छ । पहिलो मधेस आन्दोलनले संघीयतालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिलायो । दोस्रो मधेस आन्दोलनले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न बाध्य तुल्यायो र राज्यका विभिन्न अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टी गरायो । सदनभित्रको भएको संख्याका आधारमा न त हिजो मधेसले केही पाएको थियो, न त अहिल्यै केही पाउन सक्छ । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यले स्वीकार गरेका मागको नयाँ संविधानमा पनि मधेसले ग्यारेन्टी खोजेको छ ।
मधेसी वा थारू सांसदको संख्याका आधारमा सदनभित्र त्यो सम्भव छैन । त्यसैले पनि मधेसी र थारूहरूसामु आन्दोलनको विकल्प छैन । तर, आन्दोलनको निरन्तरता, नेतृत्व र नियन्त्रित संघर्षको चुनौती भने यथावत् छ ।-नयाँपत्रिकाबाट
- See more at: http://www.ratopati.com/aakchaar-bhityo/9070/#sthash.iA44lpfR.dpuf

झिझिया लोक अनुष्ठान सुरू

झिझिया लोक अनुष्ठान सुरू

मायोज
  • 18
     
    4
     
    0
    Google +
    28
     
  • Get News Alerts

पारिवारिक सुरक्षाको लोकअनुष्ठान झिझिया महोत्तरी लगायत मिथिलाञ्चलमा सुरु भएको छ। यसमा पूर्णरुपमा तांन्त्रिक विधिअनुसार घटस्थापनादेखि दशमीसम्म देवी स्तुतिको लोक परम्परामा आधारित लोक नृत्य प्रस्तुत गरिन्छ। झिझियाको उद्देश्य समाजमा रहेका बोक्सीबाट आफना सन्तानको सुरक्षा गर्नु रहेको छ।
यसको बनावट र स्वरुपभित्र जादू टुनामुना बोक्सी आदिको प्रभावलाई कम गर्न अनुष्ठान प्रारम्भ गरिएको मानिन्छ। बलिरहेको दियो भएको असङ्ख्य प्वाल पारिएको घैँटो टाउकामा राखी नृत्य गर्ने गरिन्छ।
झिझिया लोकनृत्य सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा क्षेत्र लगायत भारतीय क्षेत्र बेनीपट्टि, मधुवनी, जयनगर, सीतामढी, सहरसा आदि क्षेत्रमा पनि प्रस्तुत गरिन्छ। झिझियामा प्रयोग हुने घैँटोमा गरिएका असङ्ख्य प्वाल र त्यसलाई टाउकामा राखेर नृत्य गर्ने महिलाद्वारा टाउकोको दायाँबायाँ हल्लाइरहने प्रवृतिले यसको निहित विशेष अर्थलाई सङ्केत गर्छ। महिलाको टाउकोमा राखिएको घैँटोको प्वाल कुनै बोक्सीले गन्यो भने त्यो नाच्ने महिला ठहरै हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ।
एक विशेष ताल र आरोह अवरोहमा गाइने गीतको बोलसँगै टाउकामा घैँटो राख्ने महिला चारैतिर फन्को मार्दै दुवै हातले गीतको भाउमा ताली बजाउँदै जाँदा अदुत वातावरणको निर्माण हुन्छ र महिला यस लोक अनुष्ठानमा सुर बिर्सेर तल्लीन भइरहेका हुन्छन्। नृत्यसँगै गाइने गीतमा बोक्सीलाई गाली गरिएको हुन्छ, बोक्सीलाई गाली गरियो भने त्यसको मारक क्षमता कमजोर हुन्छ र बालबच्चाको सुरक्षा हुन्छ भन्ने जनविश्वास पनि रहेको छ।
 झिझिया नृत्यमा बोक्सीलाई गाली मात्र गरिँदैन उसलाई यसरी धम्क्याउने काम पनि गरिन्छ। झिझिया कुनै जाति विशेषको नभई सम्पूर्ण मैथिली समाजको लोक नृत्य हो, जसमा बलिरहेको दियो भएको असंख्य प्वाल पारिएको घैंटो टाउकामा राखी नृत्य गर्ने गरिन्छ। यसको बनावट र स्वरुप भित्र जादु, टुनामुना, बोक्सी आदिको परम्परागत मान्यता रहेकाले समाजमा व्याप्त बोक्सीको प्रभावलाई कम गर्न यसको अनुष्ठान प्रारम्भ गरिएको मानिन्छ। 
कुनै कुनै बेला ताली बजाउँदै टाउको तल ल्याउँछन, फेरि ताली बजाउँदै यथास्थानमा राख्छन। घैंटामा बलिरहेको दियोको मद्धिम प्रकाश, मुहानमा दन्किरहेको आगो, तालमा नाचिरहेकी कुनै महिला र झुन्डमा गीतको लहरीले अदभुत वातावरणको निर्माण हुन्छ र महिलाहरु यस लोकअनुष्ठानमा सुर विर्सेर तल्लीन भइरहेका हुन्छन। नृत्यसँगै गाइरहेको गीतमा बोक्सीलाई गाली गरिरहेको हुन्छ। विश्वास छ कि बोक्सीलाई गाली गर्नाले उनीहरुको मारक क्षमतामा कमी आउँछ र बालबच्चाको सुरक्षा हुन्छ।
समाजमा प्रचलित जनविश्वासअनुसार गाउँकी डाइनी बोक्सी महिला जादु मन्त्र सिकेर, त्यसको सिद्धिका लागि गाउँका जन्मजात बालबालिकाहरुलाई कुनै करणीद्वारा मारेर मसानमा त्यहीं मरेको बच्चालाई जिउँदो पारी नाङ्गै नृत्य गर्छन्। विजयादशमीको अवसरमा यस्ता घटनामा बृद्धि हुन थालेपछि महिलाहरु नै एउटा धार्मिक, साँस्कृतिक अनुष्ठानको सुरुवात गरी भगवती दुर्गाको स्तुति र गुण प्रहार गर्ने बोक्सीहरुको प्रहार शक्तिलाई निस्तेज पार्न झिझिया लोक नृत्यको प्रारम्भ गरे, जो आजसम्म चलिरहेको छ। आफ्ना साखा सन्तान, परिवारको सुस्वास्थ्य र दीर्घजीवनको कामना यस नृत्यको पृष्ठभूमिमा रहेको छ।
यसको अर्को उद्देश्य दशमीको बेला माता दुर्गालाई स्तुति गर्नु पनि रहेको छ। झिझिया नृत्य गर्दै गाइने गीतहरुमा बोक्सीलाई गाली गर्नुका साथै भगवती दुर्गालाई अभ्यर्थना गरिएका अत्यन्त मोहक गीतहरु पनि गाइन्छ। त्यसमा प्रत्येक दसैंमा आफ्ना खास सवारीसाथ आउने भगवतीको शृङ्गार डोलीमा सवारी र कामख्याको गन्तव्यको सजीव चित्रण गरिएका गीतहरु गाइने गरिन्छ।
झिझिया नृत्य प्रारम्भ गर्न पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। एउटा वा दुइटा स्वच्छ घैंटो किनेर ल्याइन्छ। त्यसलाई सफासुग्घर गरी घैंटोभरि प्वाल बनाइन्छ। घैंटोको मुखमा राखिएको ढकनामा आगो सल्काइन्छ। त्यसमा मट्टितेल हालेर दन्काइन्छ। त्यसपछि टाउकामा राखेर नृत्यका लागि झिझिया तयार हुन्छ। तर, टाउकामा राखी नृत्यका लागि झिझिया तयार हुन्छ। तर, टाउकामा राखी नृत्य गर्नुपूर्व झिझियालाई कुनै गुणी ओझाबाट मन्त्रद्वारा सिद्ध पारिन्छ। अर्थात् बोक्सीको आँखा नलागोस् भनेर धामीद्वारा छेकबार गरिन्छ–
 “सभ्य गुरुक बन्दे पाउँ। बजर केवाडी।
बजर बान्हो दशो दुआरी।
मटिया बान्हो, मसान बान्हो, टोना बान्हो, टापर बान्हो..................................।”
यसरी मन्त्रिएपछि ५ देखि १५ जनासम्मका महिला टोलीमध्ये एक वा दुई महिला टाउकामा आगो दन्किरहेको घैंटो राखेर बिना हातको सहारा लिई नाच्दैं ब्रह्मस्थानतिर पुग्छन्। त्यहाँ अराधना गर्दछन् र त्यहींबाट औपचारिक रुपमा नृत्य सुरु गरी गाउँका भद्रभलादमीहरुको घरमा पुगि नृत्य देखाउँछन् र पूर्णाहुतिका लागि अन्न रुपियाँ चन्दा माग्छन्। त्यही मागिएको रकम जोडेर दशमीका दिन पूजा पाठ, भोज भात र प्रसाद वितरण गरिन्छ र झिझिया लोकनृत्य विसर्जन हुन्छ।
  मिथिलामा झिझिया नृत्यको आफ्नै मौलिकता , पहिचान र इतिहास छ। गाग्रीमाथि धधकिरहेको आगोको डल्ला लिएर नृत्य गर्नु आफैंमा साहास र कलाको अलौकिक प्रर्दशन हो झिझिया नृत्य। समाज रुपान्तरणको क्रममा रहेको समयमा यो लोकनृत्य आजपनि गाउघरमा मात्रै नभइ शहरमा समेत प्रचलनमा छ र यसलाइ निरन्तरता दिइदैंछ। तराइका अधिकांश जिल्लाहरुमा समय समयमा बोक्सी प्रकरणका घटनाहरु सुनिदै आएको छ। कानूनले त्यस्ता प्रकरणलाइ असत्य भन्दै प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाइ सजाय निर्धारण गरेपनि न त बोक्सीको प्रसङ्ग नै हटेको छ न त्यस्ता घटनाहरुमा कमी नै आएको छैन्। तर समाजमा बोक्सीको उपस्थिति रहेकेा भन्दै सातौं आठौं शताब्दीतिर पूर्खाहरुले बोक्सीको विरुद्धमा प्रतिकार गर्ने उद्येश्यले एउटा अनौठो नृत्यको प्रदर्शन गर्दै झिझिया नृत्यको जग बसाले। गाउ घरमा ती झिझिया नृत्यले निरन्तरता पाइरहदा शहर पनि त्यसबाट अछूतो छैन ।
 बोक्सीका मुद्याहरु तराइतिर दशैंको समयमा बिगतका दिनदेखि नै अझै बेसी सुनिएका छन्। बोक्सीले आफ्नो तन्त्र अर्थात शक्ति प्राप्त गर्ने समय दशैं नै हो भन्नेमा विश्वास गर्नेको संख्याको कमी छैन। त्यस्ता बोक्सी विरुद्ध प्रतिकार गर्ने उद्येश्यले बिगतका दिनहरुमा झिझिया नृत्य मात्र गाउ“मा नै हुने सुनिदै आएको छ। तर शिक्षामा पहुच सगै जनचेतना र भरभलाद्मीकेा उपस्थिति रहने गरेको शहरमा पनि त्यस्ता बोक्सी प्रकरणविरुद्ध अपनाइने उपायलाई अगिंकार गर्दै झिझिया नृत्य गरेको शायद कमैले सुनेको होला र हेरेको होला।
झिझिया नृत्यको विशिष्ट पक्ष गीत हुन्। दुई प्रकारका गीतहरु प्रथम देवी स्तुति र दोस्रो बोक्सीको गाली हुन्छ। प्रथम प्रकारका गीतहरुमा भगवती दुर्गाको स्तुति वर्णन, चरित्र गाथा र सवारीको चित्रण गरिएको हुन्छ। एउटा गीतमा देवी कामाख्या जान सोह्रौ शृंगार गरी डोलीमा बसिसकेकी हुन्छिन र बत्तीसवटै कहार डोली उठाई गन्तव्यतिर लम्किरहेका हुन्छन्।
“लील रंग डालीया, सबुजे ङ्ग ओहरिया,
मैयागे भीडि गेलाह बत्तीसो कहार, कमरुआ देश मैआ कब जइहें गे................।”
गीतको अर्को पक्ष बोक्सीलाई गाली गर्नु हो। जनविश्वास के छ भने दसैंका बोक्सीहरु गाउँ बाहिर भर्खरै मृत्यु भएका बालकलाई चिहानबाट झिकी त्यसलाई जिउँदो पारेर नांगै नाच्ने गर्छन। त्यहो बालक पनि उसैद्वारा जादु टुना गरी मारिएको हुन्छ। ब्रह्मस्थानको पछाडि श्रृंगार नगर्नू है बोक्सी। बायाँ हात आरती र दायाँ हात तरबार, नाच्दै तिमी सिमापारी गयौ, साथै गएछन, गाउँको कोतवाल र उसले देख्यो तिम्रो नांगो शरीर– “बरहमके पछुआरिए डैनियां, मत करिहें सिंगार गे बमेलेल आरती, दहिने तरुआरि गे, नचैत नचैत गेले डैनियां, सीमा ओइ पार गे सँगे सँगे गेलौ डैनियां, राजा कोतवाल गे देख लेलकौ खागै डैनियां नङ्टे उघार गे...............।”
बोक्सीलाई गाली मात्र गरिंदैन, उसलाई धम्क्याउने काम पनि गरिन्छ। खबरदार, यदि तिमी खिडकी पछाडिबाट टुनामुना गरी दाजु चलायौ भने तिमीलाई गधामाथि चढाएर गाउँमा घुमाउँछौ र नाम बदनाम गराउँछौ –
“कोठाके उपर डैनिया, खिडकी लगैले ना,
खिडकी ओत्ते डैनिया, गुनावा चलैले ना,
आगे किछु होएतौ डैनिया, गदहा पर चढैवौ
गदहा चढाए डैनियां नमुहां हसैबौ ना..............।”
समाजमा बोक्सीप्रति घृणा भाव कति प्रबल हुन्छ, त्यसको एउटा सानो उदाहरण यो झिझिया गीतमा हेरौं।
“डैनिया बेटा मरल पडल है,
अन्हार घर झिझडी
कोइ नै बाँस कटबैया है
अन्हार घर झिझडी.................।”
घरमा बोक्सीका छोरा मरेको छ, बाँस काटने सम्म कोही छैनन.................। झिझिया गीतको एउटा अर्को पाटो पनि छ, र त्यो मनोरञ्जनात्मक र व्यङ्ग्यात्मक शैलीको पाटो हुन्छ। झिझिया नृत्य देखाउँदै गाउँका भद्रभलादमी कहाँ जाँदै गर्दा पूर्णाहुतिको लागि चन्दापनि माग्ने चलन छ। नगद, अन्न र मट्टितेल। दलानमा पुग्दापुग्दै गीत गाउनेहरु गाउँछन–
“जाबे भैया सुनलनि, झिझियाके अबैया
ताबे भैया ठोकलनि केवार.......................।”
अर्थात् जब झिझिया टोली आउने सुइँको दाइले पाउनुभयो आफनो घरको ढोका बन्द गर्नुभयो। यस स्थितिमा घरपट्टि अवश्य पनि कोही न केही चन्दा दिने गर्छन्। त्यस्तै– “एक डिबिया तेलला झिझिया रुसल जाइ छै, दू महला के कोन सिंगार.......................................।”
अर्थात् एउटा दियो बराबर तेल दिन नसकेपछि झिझिया ठुस्सिएर फर्कदै गइरहेकोमा यो घरको के अर्थ। भोजपुरी लोकगीतमा स्थानीय सामाजिक जीवन, चाहना नारी शोषण र उत्पीडन मायाप्रीतिको आभासको साथसाथै सामाजिक कुरीतिप्रति व्यंग्यात्मक प्रहार भएको पाइन्छ।
चलरे चल डाइन ओही वरम्हता
तोरे वेटवो खैलो वरम्हता,
चल रे चल डाइन ओही वरम्हता
तोर भतराके खैवो ओही वरम्हता।।
चलरे चल..
 समाजमा प्रचलित यो झिझिया गीतले सामाजिक अन्धविश्वासलाई प्रस्ट पारेको छ। यद्यपि, गाउँटोलका महिलाहरुले आफ्नो पारिवारिक शान्तिको कामना गर्दै हिन्दूहरुको महान चाड दशैंताका झिझिया नाच नाच्ने परम्परा रहेको छ। विशेषगरी बोक्सी तथा अन्य भूतप्रेतबाट दुःख कष्ट पाउन नपरोस् भन्ने कामना गर्दै झिझिया गीतगाउने गरिन्छ। परम्परागत लोकविश्वासमा आधारित कैयौँ यस्ता लोकगीतहरु विलीन हुने तरखरमा रहेका हुन। सामाजिक संस्कारमा रहेकेा अन्धविश्वासका प्रतिछाया दर्शाउने यस किसिमका लोकगीतलाई समेत संस्कृतिका दृष्टिले जगेर्ना गर्नुपर्ने राय लोकसंस्कृतिप्रेमीहरुको रहेको पाइन्छ।
शिक्षक.विश्वनाथ यादव लोक संस्कृतिको जिवन्त प्रस्तुती झिझिया नृत्य संस्कृतिको निरन्तरता कि अन्धविश्वास उखेल्न गाह्रो भएको बताएको छ। उनले कलालाइ रुपान्तरण गर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ।
ब्यापक संख्यामा जमा भएका मानिसहरुको भीड झिझिया नृत्यको रमझम लिइरहेका छन। यति मात्र कहा हो र झिझिया नृत्य हुन्छ भनी सुनेर भारतबाट पनि मानिसहरु महोतरीको मटिहानी आएका छन भारतको सितामढी घर भएकी बबिता देवी मण्डलले बताईन।
जमा भएका भिडले झिझिया नृत्यलाइ मात्रै मनोरञ्जनका रुपमा लिने गर्छन। वास्तवमा नृत्य प्रदर्शन गर्ने कला पनि हेर्नेयोग्य हुन्छ। ४/५ वर्षका बालबालिकादेखि लिएर तरुणी र अधबैसेंसम्म यस नृत्यमा सहभागि हुने गर्छन। आयोजक श्रीलाली गुरांस युवा क्लवका अध्यक्ष चन्द्रशेषर प्रसादले मिथिलाको लोकनृत्यलाइ जिवन्त राख्न मात्रै झिझिया नृत्यको आयोजना गरेको बताउछन।
उनका अनुसार टाउकोमाथि राखिएको घैटों र त्यसमाथि उज्यालो दिइरहेको आगोको डल्ला लिएर नृत्य गर्नु आफैंमा एउटा ठूलो कलाको प्रदर्शन गर्नु हो। खासगरी यसरी नृत्य गर्दा बोक्सीहरुको शक्ति क्षीण हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। नृत्यको बेलामा बोक्सीलाइ सक्दो गाली गरिन्छ।
गाली गरेकेा आवाज आउछ भने राख्नुहोला सुन सुन गे डैनिया कदमतर तोडा बेटाके खेबौ ब्रम्हतर  बोक्सीलाइ आधार मानेर यस संस्कृतिलाइ निरन्तरता दिनु अन्धविश्वास बाहेक अरु केही मान्न नसकिने भन्नेहरुको पनि कमी छैन्। तर झिझिया नृत्यमा प्रदर्शन गरिने कलालाइ रुपान्तरित समाजमा परिस्कृत गर्दै अगाडि बढदा झिझिया नृत्य अझै लोकप्रीय र समाजले त्यसबाट केही लिनसक्ने  साहित्यकार एवम् पत्रकार रमेश रञ्जन झा ले बताएको छ।

ओनसरीको राजनीतिक यात्रा: आधार शिविरदेखि सभामुखसम्म

ओनसरीको राजनीतिक यात्रा: आधार शिविरदेखि सभामुखसम्म

मायोज
  • 1166
     
    44
     
    0
    Google +
    1291
     
  • Get News Alerts

पार्टी 'जनयुद्ध' मा जाने भयो। ओनसरी घर्ती रोल्पाको लिवाङबाट आफ्नो घर गइन् आमालाई भन्न।
 
‘म जान्छु आमा!’
 
‘किन?’ आमाले उनको अनुहार हेरेर भनिन्।
 
‘राजा फाल्न,’ ओनसरीलाई लाग्यो आमाले बुझ्ने भाषा यही हो।
 
उनले अरु पनि कुरा गरेकी थिइन्, धनी-गरिब, जातपात र महिला-पुरुष बराबर बनाउने यात्राबारे।
 
आमाको मनमा भने राजा जब्बर भएर बसेको थियो। उनी ठान्थिन् छोरीको पाखुरीले मात्र के सक्दो हो राजा फाल्न!
 
हिँड्न लागेकी छोरीलाई चुनौती दिँदै आमाले भनिन्, ‘अरु त तेरै कुरा मानुँला, तर राजा फाल्न तिमीहरुले सक्दैनौँ।’
 
ओनसरी आमाको चुनौती थापेर हिँडिन्।
 
चुनौती सामना गर्ने आँट लिएर हिँड्नेहरु कि गन्तव्यमा पुग्छन् कि सहिद हुन्छन्। युग परिवर्तनको इतिहासमा उनीहरुको सपनाको माइन्युट हुन्छ- उनको मान्नु यही थियो। 
 
आमाले त्यसको १५ वर्षपछि बल्ल पत्याइन्, जब उनले आफ्नै आँखाले राजा गद्दी छाडेर दरबारबाट बाहिरिएको टिभीमा देखिन्। सोचिन्, छोरीले भनेको साँच्चै रहेछ, जनताको शक्तिका अगाडि राजाको केही लाग्दो रहेनछ!
 
आज उनै छोरी संसदको नेतृत्वदायी पद (सभामुख) मा पुगेकी छन्।
 
सभामुखको कुर्सीमा महिला सभासद बस्नु नेपालका लागि पहिलो घटना हो।  ओनसरी दुई वर्ष संविधानसभाको उपाध्यक्ष पनि भैसकेकी छन्।
 
पूर्व सभासद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल महिला सभासद संसदको नेतृत्वदायी पदमा पुग्नुलाई नेपाली समावेशी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्छिन्।
 
'उहाँले यसअघि पनि उपसभामुखको अनुभव संगालिसक्नुभएको छ,' मल्लले शुक्रबार सेतोपाटीसँग भनिन्, 'त्यही अनुभवका आधारमा पनि उहाँलाई सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सजिलो हुन्छ। उहाँले गरेर पनि देखाउनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।'
 
केही राजनीतिक विश्लेषक भने ओनसरी सभामुखका लागि योग्य नभएको बताउँछन्।
 
‘सभामुख पदमा कानुनको राम्रो ज्ञान, नेतृत्व र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता र धेरै विषयमा दख्खल चाहिन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, ‘त्यो क्षमता ओनसरीमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन, एमाओवादीमा उनीभन्दा धेरै क्षमतावान महिला र पुरुषनेता थिए सभामुखका लागि।’
 
जतिसुकै आलोचना भए पनि ओनसरी आफू भने सभामुखका लागि तयार छिन्। सभामुख बन्दा मात्र होइन, लडाइँकै क्रममा पनि महिलालाई नेतृत्व दिन नेताहरु हच्किने गरेको अनुभव संगालेकी छन् उनले। महिला आफैं पनि नेतृत्वका लागि हम्मेसी तयार नदेखिएको उनको भनाइ छ।
 
‘जब पार्टीले महिलाको अलग संरचना बनायो, नेतृत्व क्षमता तिमीहरुमा पनि हुन्छ भन्यो, उनीहरु बल्ल जनसेनाको कमान्ड गर्न थाले,' ओनसरीले सेतोपाटीसंग एकवर्ष अघि भनेकी थिइन्,'महिलाले गर्नै नसक्ने केही हुन्न भनेर यहाँका मानिसलाई बुझाउन त कामै गरेर देखाउनुपर्छ।’
 
उनको यो भनाइ सभामुखका हकमा पनि ठ्याक्कै मेल खान्छ।
 
***
स्कुल पढ्दापढ्दै एकता केन्द्र हुँदै भूमिगत राजनीतिमा होमिएकी ३७ वर्षीया ओनसरीको राजनीतिक यात्रा कम सकस र कष्टपूर्ण छैन।
 
लडाइँका क्रममा छोरीलाई छाडेर जाँदा उनले आँसु झार्दै भनेको कुरा ओनसरीलाई अझै सम्झना छ।
 
‘हामीलाई छाडेर जाने भए किन पाएको त!’ छोरीले भनेकी थिइन्।
 
त्यही छोरी अचेल भन्न थालेकी छन्, ‘बाआमा त्यसरी नगएको भए हामीले गाउँकै स्कुलमा पढ्नुपर्थ्यो।’
 
ओनसरीकी १६ वर्षीया छोरीले अझै धेरै बुझ्न बाँकी छ। आफ्नी आमाले गरेको क्रान्तिले उनलाई र उनीजस्तै बच्चाबच्चीको भविष्य के बनायो!
 
छोरीले यस्ता कुरा बुझ्दै जाने छिन् भन्नेमा ओनसरी आफैं पनि ढुक्क छिन्।
 
रोल्पा, माडीचौरका किसानकी छोरी माओवादी लडाइँले अँध्यारोमा समाजमा अधिकार र समानताको उज्यालो छरेको बताउँछिन्। ‘गाउँमै बसेको भए म धेरै बढी हुन्थेँ भने शिक्षिका हुन्थेँ’ उनी भन्छिन्।  
 
हुन पनि छोरीमान्छेलाई पढाउने चलन नभएको समाजमा शिक्षिका बन्नु साह्रै ठूलो कुरा थियो। तै पनि उनले झण्डैले स्कुल जान छोड्नुपरेको थिएन।
 
दिदीको बिहे भएपछि पालो उनैको थियो। घरको काम गर्न दाइले स्कुल छोडेनन्। छोड्न त उनले पर्ने, किनभने उनी छोरी हुन्। गाउँभरिका दिदीबहिनीले घरको काम गर्न स्कुल छोड्थे। छोरीका लागि स्कुल त फुर्सदमा जाने ठाउँ न थियो। बिहानै उठेर अहिले आफ्नी छोरीले झैँ कापिकिताब समात्न उनले कहाँ पाउँथिन् र?
 
उनलाई सम्झना छ, आफूभन्दा ठूलो घाँसको भारी ल्याएर गोठमा फालेपछि, चराले झैँ खाना टिपेर स्कुल जान पथ्र्यो। खेतीपाती छोरीहरुले नै धान्नपथ्र्यो। बाली लगाउने र काट्ने बेला उनीहरुलाई खाने फुर्सद हुन्थेन, स्कुल त परको कुरा!
 
उनले पढ्न पाउनु त संयोग थियो।
 
तीन क्लास पास गरेर ४ मा जानेवेला उनको स्कुलले वार्षिकोत्सव मनाउँदै थियो। वार्षिकोत्सवमा खेल प्रतियोगिता थियो। छ वटा खेलमा उनले भाग लिइन्। सबैमा पुरस्कार जितिन्। ३ कक्षामा दोस्रो भएर ४ कक्षामा पुगिन्। आफ्नै कर्मले, आफ्नै बल र मेहनतले उनले पढ्न पाइन।
 
त्यतिबेला दाइहरु कम्युनिष्ट पार्टीमा लागिसकेका थिए, स्कुल नजा भन्न सकेनन्। त्यत्रा पुरस्कार ल्याउने छोरीलाई स्कुल नजा भन्नु मनासिब देखेनन् होला बाले पनि।
 
जब उनीहरु दिदीबैनी ठूला हुँदै गए, फुपुहरु आफ्ना छोरा देखाएर उनीहरुलाई माग्न आउन थाले। यो माग्ने चलन पनि छोरी मान्छेको जिन्दगीका लागि पासो थियो।
 
गाउँमा त्यतिखेर, जलजला युवाक्लव भन्ने संस्था थियो, सांस्कृतिक क्रियाकलापलगायत अन्य चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गथ्र्यो। उनी पनि त्यसमा गीत गाउन, नाच्न जान थालेकी थिइन्।
 
त्यसैको प्रभाव होला, बाले भन्दा पहिले फुपुहरुलाई हुन्न भन्ने जवाफ दिएर पठाउँथिन्। उनको चेतमा बसिसकेको थियो पढ्नुपर्छ र शिक्षिका बन्नुपर्छ भन्ने।
 
जलजला युवाक्लवमा पुस्तकालय थियो। त्यहाँबाट उनले झिकेर पढिन् ‘माकुरा र झिंगाको कथा’, ‘सात काँटी सलाईको कथा’ र ‘चम्किलो रातो तारा।’
 
तिनैले किताबले सम्झाए, उनलाई धनिगरिबका कथा। विभेदका कथा।
 
चम्किलो रातो ताराको फुच्चे नायक उनको मनमा गढेर बस्यो।
 
त्यसपछि उनले आफ्नै जीवनमा अनुभव गरिन्, धनी र गरिब हुनुको अन्तर।
 
उनको गाउँको माघी मेलामा, एकजना मान्छे रक्सी खाएर खोलामा बगेर मर्यो।
 
अकस्मात पुलिस आएर ओनसरीको माइलो दाइलाई समायो र गाउँको अर्को दाइलाई पनि लग्यो।
 
पञ्चायतको उत्कर्ष थियो। दाई कम्युनिष्ट थिए, अर्का कांग्रेस।
 
सँगै समातिएका अर्का मान्छे त पैसा तिरेर छुटे। उनीहरुसँग पैसा थिएन। धनी भएको भए आफ्नो दाइ पनि छिटै छुट्न सक्ने रैछ भन्ने उनले थाहा पाइन्।
 
दाइ जेल परेपछि, पाखोबारीको जमिन जोत्ने बा नै थिए, तर सक्दैनथे। बाको दुख देख्न नसकेर ओनसरी आफैले जोत्छु भन्न थालिन्।
 
उनका बाआमा एकदमै धर्म मान्ने। छोरीलाई हलो जोताए धर्म नास हुन्छ भन्ने चलन थियो। किन दिन्थे र बालेरु
 
एकदिन उनी कस्सिइन्।
 
‘बा धर्मसर्म छोड्दिनुस्,’ उनले भनिछन, ‘मै जोत्छु, घरको छाना नि मै लगाउँछु, तपाईँले धर्म छाडेमात्रै मैले जोत्न पाउँछु।’
 
नौ बर्षको उमेरमै उनलाई केले दियो मूल्यमान्यता भत्काउने साहसरु
 
छोरीमान्छे भए पनि सक्छु भन्ने चेतले कि पैसा नभएर दाजु जेलबाट छुट्न नसकेको तोडलेरु
 
उनका बाले धर्म छाडिदिए र छोरीकै भर परे।
 
समाजले बाउ छोरीलाई धिक्का¥यो धर्म नासे भनेर। त्यहीबेला उता दाइलाई पुलिसले यातना दिएको खबर आउँथ्यो। र, कहिले घुस दिए छोडिदिने खबर।
 
धेरैपछि हो, ९० हजार रुपैयाँ बल्लबल्ल जुटाएर उनीहरुले खै कहाँ हो, बुझाए, दाइ छुटे।
 
दाइ छुटे पनि उनको मनमा प्रश्नहरुको हुण्डरी चल्यो।
 
मान्छे मारेको भए दाइ किन छुट्यो?
 
नमारेको भए त्यत्रो पैसा किन तिर्नुपर्यो?
 
धनीले त पैसा भए मुद्दा लड्न पनि पर्दो रैन छ। निर्दोष थियो भने दाइ किन समातियोरु त्यो मान्छे आफैँँ मरेको साक्षी थियो, उसको कुरा किन सुनिएन?
 
प्रश्नको उत्तरै भेटिनन् उनले। त्यसैले जन्मायो शायद व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा। पुलिस र न्यायप्रतिको रोस।
 
सानै थिइन्, दाइले दिन्थे कुन्नि के के लेखेका ह्याण्डस्लिप। उनलाई के लेखेको र कसले लेखेको पनि थाहा हुन्नथ्यो।
 
कसैलाई नभनी टाँस्नु भन्ने उर्दी दिन्थे दाजु। उनले लुकेर गाँउघरका भित्ताभरि टाँसेर भ्याउँथिन्।
 
कसैले भेउ पाउँदैनथे। त्यही थियो, उनको भूमिगत जिवनको पहिलो कक्षा।
 
त्यो २०४६ सालको जनआन्दोलनको बेला थियो। जब कान्छो दाइ समातिए, उनले थाहा पाइन् आफुले लुकेर टाँसेका पर्चा पञ्चविरुद्ध लेखिएका थिए।
 
जब सात क्लासमा पढ्थिन् कोटगाउँमा, स्कुलमा संगठन बन्यो र त्यसको सदस्य भइन्।
 
हाइस्कुल पढ्न सदरमुकाम आउनुपथ्र्यो। आठ क्लासदेखि पढ्न लिवाङ आइन्।
 
लिवाङ उनको सपनाको बाटोको एउटा देउराली मात्रै थिएन्, लिवाङले उनलाई बतायो, धनीगरिबको, जातपातको र उपेक्षितहरुको कथा।
 
लिवाङले नै बनायो उनलाई लडाकु।
 
लिवाङमा आएर मात्र उनले सुनेकी हुन अल्लि राम्रो र सभ्य भनिने नेपाली भाषा। उनी मातृभाषा ९मगर० मै बोल्थिन्, धेरै नेपाली बुझ्दैनथिन्।
 
नेपाली भनेको उनको गाउँमा बोल्ने दलितहरुको भाषा हो। त्यस्तो बोल्दा लिवाङको स्कुलमा उनी अर्कै दर्जाकी भइन्।
 
९० जना विद्यार्थी बीचमा बसेर पढ्न पथ्र्यो। अघिल्लो सिट ओगट्न छिटो आएर झोला राख्थे। प्रार्थना सकेर आउँदा आफ्ना झोला पछि पुगेका हुन्थे कि भुँइमा। पछिल्लो सिटमा बसेर सरले पढाएको बुझिदैँनथ्यो।
 
‘हामीलाई त टिमुर गनाउने भनेर छेउमा बस्न पनि दिँदैनथे,’ उनी अहिले सम्झिन्छिन्, ‘जनजाति भनेर नि हेप्दा रैछन, अर्कै भाषा बोल्नेलाई पनि हियाउने रैछन्, यस्ता विभेद थाहा पाएको मैले लिवाङ आएर मात्रै हो।’ उनको गाँउमा क्षेत्री बाहुन थिएनन्। जनजातिहरुमा विभेद धेरै हुन्नथ्यो।
 
एकदिन उनको विचार आयो, आफूलाई अघि बस्न नदिनेहरुलाई गोद्ने।
 
अघिल्लो सिटमा झोला राखेर उनी प्रार्थना गर्न नगई पछिल्लो सिटमा ढुकेर बसिन्। प्रार्थना सकेर केटाकेटी हुरुरुरु भित्र आए।
 
एकजना अग्ली केटी आएर उनको झोला फ्याँकिदिइन्– टिमुर गनाउनेले अघि झोला राख्नेरु
 
बुरुक्क उफ्रेर ओनसरीले भनिन्– ए दिदी, त्यो किताब उठाएर त्यही बेन्चमा राख्ने हो भने राख, नभए आज जे पनि हुन सक्छ।
 
उनले पाखुरा सुर्केको देखेपछि उनीहरुले झोला उठाइदिए। त्यसपछि त्यो बेन्च सधैँभरि ओनसरीहरुकै भयो।
 
उनले आफ्नै बलमा लडेर आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको त्यो पहिलो अनुभव थियो।
 
‘मलाई त एक्लै देखे पनि डराउँथे,’ उनले लडाकु शैलीमै भनिन्, ‘केटी जिस्काउने र आवारा केटालाई त म समातेर एक्लै गोद्थेँ।’ ओनसरी हिट भइन मान्छे गोद्ने केटी भनेर।
 
बहुदल आएपछि पनि उनको पार्टी भूमिगत थियो। आफू सदस्य भएपछिमात्र उनलाई थाहा पाएकी हुन् बाहिर जनमोर्चा भनेर चिनिने उनको पार्टीको बास्तविक नाम एकताकेन्द्र थियो।
 
५१ सालमा उनको पार्टीले वाइसिएलबाट छानेर लडाकु दल बनायो। उनी पनि छानिइन्। अब पार्टी युद्धमा जाँदै छ भन्ने गाइँगुइँ चलिसकेको थियो। पछि उनको पार्टीको नाम माओवादी भयो।
 
‘चम्किलो रातो तारा’को प्रभाव, उनलाई जनयुद्धमा जानु थियो।
 
५२ सालमा युद्धको थालनी गर्दा रोल्पाको होलेरीमा लडेको पहिलो लडाइँमा उनी सामेल हुन पाइन्। उनीसँग दुईवटा सिसाका बम थिए। उनीहरुले चौकी कब्जा गरे।
 
त्यो चौकी हान्ने योजना प्रोपागाण्डा बढी थियो। उनीहरुले जनयुद्धको औपचारिक जनाउ होलेरी चौकी हानेर गरेका थिए।
 
‘धेरै ठूलो परिवर्तनका लागि,’ उनीहरु युद्धमा होमिएका थिए ज्यानको बाजी थापेर।
 
***
ज्यानसँग साटेको उनको सपनाको लागि युद्धको भ¥याङ चढेकी हुन् उनले।
 
त्यो युद्धले ओनसरी जस्तै केहीलाई त नेता बनायो। तर अझ सामान्य मान्छेहरुलाई के दियोरु के हतियार बिसाएपछि, ओनसरीले देखेको सपना पुरा भयोरु
 
तयारी उत्तर छ उनी र उनीहरुसँग, ‘हामी परिवर्तनका लागि अझै लडाइँमै छौँ।’
 
उनीभित्रको लडाकुले भन्या,े ‘सुरुमा हामीले धेरै कुरा सोच्याथ्यौँ, हुन त हामीले रोजेको बाटो यो होइन।’
 
‘ठूला ठूला परिवर्तनको हिसाब नगर्ने हो भने पनि,’ ओनसरीले भनिन्, ‘देशका कुनाकुनाका मान्छेमा पनि राजनीतिक चेतना जाग्यो, आफ्नो अधिकारका बारे बोल्न सक्ने भए जनता, न्याय पाउन जाने ठाउँ खोज्न थाले।’
 
यस्ता परिवर्तनका लागि पनि आफ्नो लडाइँलाई जस दिन्छिन् उनी।
 
उनी सानै हुँदा, उनको गाउँमा क्लवले घरघरमा चर्पी बनाइदिएको थियो। दुईचार दिन त प्रयोग भए होलान् तर महिना दिनपछि जाँदा चर्पीमा बाख्रा बाँधिएका हुन्थे र मान्छेहरु जंगलमै दिशापिसाब गर्न जान्थे। ‘त्यस्तो थियो चेतनास्तर१ अहिले चर्पीमा पानी चाहिने भएरै पानी ल्याउने आयोजनाको माग भएको छ,’ उनले भनिन्।
 
‘महिलाको मनोवल बढ्यो, कति धेरै महिलाहरुले आफैले निर्णय गर्न थाले,’ उनले थपिन्।
 
शिक्षाले भन्दा ठूलो परिवर्तन राजनीतिक चेतले ल्याउने ठान्छिन् उनी।
 
उनी गाउँमै हुर्किन् र उतै राजनीति गरिन्। शहरका महिलाका बारे उनले धेरै राम्रा कुरा सोच्थिन्। स्कुल, कलेज पढ्न जान पाउनु, राम्रो मिठो लाउन खान पाउनु, अलग र समुन्नत जिन्दगी होला१
 
जब शहर आइन्, उनले शहरी जीन्दगी जस्तो सोचेकी थिइन्, त्यस्तो होइन रैछ।
 
‘यो खाल्डो हेर्दा त कस्तो रैछ भने, यहाँका महिलामा त मनोबल नै छैन,’ उनी अहिलेसम्म अचम्म पर्छिन्, ‘यहाँका महिला त श्रीमानको मोजा फुकालेरै बस्दा रैछन्।’
 
बरु गाउँकै महिला हकीÛ
 
ओनसरी ठान्छिन्, शहरका महिलाको धेरै जसो समय श्रृङगार गरेरै बित्छ। उनीहरु सिर्जनशील समय यस्सै खेर फाल्छन्। महिलालाई तयार हुन पुरुषलाई भन्दा दुई गुणा समय लाग्छ।
 
कहिलेकाहिँ त सारीमै अल्झिएझैँ लाग्दो हो, यहाँका धेरै महिलाको जिन्दगी१
 
***
हतियार विसाएपछि उनी राजधानी आइन्। पहिलो संविधानसभाको समानुपातिक सभासद भइन्। दोस्रो संविधानभामा रोल्पा बाट प्रत्यक्षमा जितिन्।
 
अब उनको लडाइँ फेरियो। संसदमा लड्नु पनि कम गाह्रो हुन्न।
 
खास गरि संविधानसभामा, उनले महिलाका एजेण्डामा काम गरिन्। सबै पार्टीको ककस बनाए उनीहरुले।
पुरुष नेताहरु ककसलाई सकस भन्थे।
 
उनीहरुले चाहेजस्तो महिलाका अधिकार स्थापित हुने हो भने त ‘पुरुषको चिल्ली विल्ली’ हुन्छ भन्थिन उनी।
‘५१ प्रतिशत महिला सहभागिता हुँदा त कम्तीमा चुनावको कुरा गरौँ, ५१ जना पुरुषले त्यो आफ्नो पद गुमाउनुर्‍‍यो,’ उनी हाँसिन्, ‘त्यो त्याग गर्न त नेताहरुलाई सकस हुन्छ नि।’
 
महिलाका कुरा गर्यो‍ पुरुषहरु हाँसिहाल्ने। खै तपाईँ महिलाहरु उठाउन खोज्यो एक जना त भेटिन्न भनेर हल्का कुरा गर्दिन्छन्। 'उनीहरु गहिरोगरी समस्यालाई बुझ्नै चाहँदैनन्, बुझ्ने किसिमको चेत पनि छैन कति नेताहरुमा,' ओनसरीले भनिन्।

Wednesday, October 7, 2015

जितिया पर्वको सान्दर्भिकता (आलेख)

जितिया पर्वको सान्दर्भिकता (आलेख)

 कारी महतो // परिचयः जितिया पर्व थारु महिलाहरुको एउटा महान सांस्कृतिक पर्व हो । यो पर्व थारु बाहेक तराईमा बसोबास गर्ने मधेसी महिलाहरुले पनि धूमधामसंग मनाउ“छन् । महिलाहरु संगसंगै पुरुषहरु पनि सक्रिय हुनुपर्ने भएकोले यस पर्वलाई महिलाहरुको मात्र नभई महिला–पुरुष सबैको साझा पर्व भन्न सकिन्छ । जितिया पर्व ठाउ“ अनुसार केही फरक तरिकाले मनाईन्छ । पूर्वी तराईमा विवाहित महिलाहरु मात्र ब्रत बस्छन् । तर चितवन र यस आसपासका जिल्लाहरुमा विवाहित र अविवाहित सबैले समान रुपमा ब्रत बस्दछन् । यो पर्व आश्विन कृष्णपक्षको सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा तीन दिन मनाईन्छ । सप्तमीको दिनलाई “लाहा खाएके”, अष्टमीको दिनलाई “उपास” र नवमीको दिनलाई “पारन” भनिन्छ । जितिया ब्रत दुई किसिमको हुन्छ– साधारण र खर जितिया । सप्तमीको बिहान ब्रतालुहरु नजिकको खोला–नदीमा गई तोरीको पिना प्रयोग गरी नुहाउ“छन् । नुहाइसकेपछि अलिकति तोरीको पिना घिरौलाको पातमा राखेर खोलामा बगाउने चलन छ । तर अचेल घिरौलाको पातको सट्टा कर्कलाको पात पनि प्रयोग गरिन्छ । जितिया ब्रत कथा अनुसार चील्हो, सियरो नाम गरेका चील र स्याल जस्ता जनावरहरु पनि जितिया ब्रत बस्ने भएकोले ती जनावरहरुका निम्ति पातमा राखी पिना बगाउने गरिएको हो । त्यस दिनभरि चोखो बसी बेलुका फेरि खोलामा गई नुहाउ“छन् । सोही राती कुखुरा नबास्दै “डट्खट” वा दर खाने गर्दछन् । “खर जितिया” ब्रतमा “डट्खट” खाइदैन । दर खाईसकेपछि ब्रतालुहरु जाग्राम बस्नुपर्दछ । उनीहरुले प्रत्येक घरबाट गीत गाउने महिला र पुरुषहरुलाई ब्यु“झाएर गाउ“को एकै ठाउ“मा भेला गराउ“छन् । ती रौराहर (गवैया) महिला पुरुषहरुले त्यसबेला गाउने गीतलाई “बदहा गीत” भनिन्छ । बदहा गीत भोलिपल्ट अर्थात अष्टमीको बिहान सम्म गाउने चलन छ । बिहान सबेरै ब्रतालुहरु सबैजना खोला–नदीमा गई स्नान गर्छन् र अघिल्लो दिनझै पातमा पिना राखी बगाउ“छन् । स्नान गरेर फर्केपछि सबैजना भेला भई बेलको पात टिप्न जान्छन् । त्यसलाई “बेलपाती लोर्हे जाई” भनिन्छ । ब्रतालुहरुस“गै गवैया महिला पुरुषहरु पनि जान्छन् । बेलको रुखको चारैतिर ब्रतालुहरु “झमटा नृत्य” र गीत प्रस्तुत गर्दछन् । त्यसबेला गाउने गीतलाई “फुला लोर्होनी गीत” भनिन्छ । गीत समाप्त भैसकेपछि मात्र ब्रतालुहरुले बेलको पात टिप्छन् । बेलको पात घरमा ल्याइसकेपछि उनीहरुले एक दुई माना जति मास भिजाएर राख्छन् । त्यस दिन ब्रतालुहरुले पानी पनि नखाई उपवास बस्छन् । त्यसदिन महिलाहरु नया“ सांस्कृतिक भेषभूषा लगाई दिनभरि नै झमटा नृत्यमा झुमेर रम्छन् । उपासको बेलुकीपख करीब तीन–चार बजेतिर ब्रतालुहरु फेरि खोलामा गई पिनाले नुहाई पातमा अलिकति पिना बगाउ“छन् । त्यसपछि घरमा आई नया“ नया“ पहिरनमा जम्मा भई पाकडी वा पीपलको बोटमूनि झम्टा नृत्यमा झूम्छन् । गवैया महिला पुरुषहरु पनि त्यहा“ जम्मा भई गीत गाउ“छन् । त्यसबेला गाउने गीतलाई “डार कटोनी गीत” भनिन्छ । उता केटाहरु रुखमाथि चढेर रुखको हा“गा काट्न तम्तयार हुन्छन् र गीत सकिएपछि एउटा सानो हा“गा काटेर झारीदिन्छन् । ब्रतालुहरुले त्यस हा“गालाई भू“ईमा नखसालाी कथा सुन्ने ठाउ“मा लिएर जानु पर्ने हुन्छ । तर बाटोमा केटाहरुले एउटा मोटो रस्सी तेस्र्याएर बाटो छेक्छन् । गवैयाहरुले सुरीलो स्वरमा गीत सुनाएपछि बल्ल बाटो छोड्छन् । त्यसबेला गाउने गीतलाई “डगरोट गीत” भनिन्छ । कथा सुन्ने ठाउ“मा त्यो हा“गा गाडेर सानो रुख बनाइन्छ । रुखमा चीलको गु“ड पनि बनाइन्छ । त्यस रुखको चारैतिर ब्रतालु महिलाहरु फलफुल, पानी, दूध, दहि साथै बिहान भिजाएको मास र चामल लिएर बस्छन् । गाउ“को कुनै एक भद्र पुरुषले जितिया ब्रत कथा घण्टौं लगाएर सुनाउ“छ । कथा सकिएपछि सबै जना घर गएर फलाहार गर्छन् । त्यसलाई “फराहर” भन्छन् । भोलिपल्ट अर्थात् नवमीको दिन सबेरै सबै ब्रतालु फेरि खोलामा नुहाएर खोलाको किनारमा निराकार प्रतिमूर्ति (जसलाई थारु भाषामा “गरग्वाङ” भनिन्छ), बनाएर मासको गेडाले पूजा गर्छन् । मासको गेडा केहि दिनपछि त्यस “गरग्वाङ” मा राम्ररी उम्रिएमा त्यस ब्रतालुको सन्तान सुखको राम्रो लक्षण मानिन्छ । खोलाबाट घर आइसके पछि ब्रतालुहरु दहि चिउरा, केरा लगायतका खानेकुरा खान बस्छन् तर खानु भन्दा अगाडि गुइ“ठाको अङ्गारमा काठको धुप बाली सबै खानकीको केही अंश चढाएर मात्र खान्छन् । त्यसलाई “पारन” भनिन्छ । त्यसपछि भने ब्रत सकिन्छ र ब्रत सकिएपछि अन्य परिकार माछा, मासु लगायत खान्छन् । पारन गरिसके पछि बा“की रहेको भिजाएको मास भुटेर खान्छन् । त्यसदिन पनि दिनभरी झम्टा गीत र नृत्य गरिन्छ साथै सबैको घरबाट केरा, चिउरा, फलफूल बटुलेर कथा भन्ने मान्छे र पीपलको हा“गा काट्ने केटाहरुलाई दिन्छन् । यसरी जितिया पर्व सकिन्छ ।
 
जितिया ब्रतको कथा सारः
जितिया ब्रत कथालाई जितबाहनको कथा पनि भनिन्छ । यो कथा परापूर्वकाल देखि प्रत्येक बर्ष जितियामा ब्रत बस्ने महिलाहरुले अनिवार्य सुन्नै पर्ने हुन्छ । यो कथा नसुन्ने ब्रतालुहरुको ब्रत अपुरो भएको मानिन्छ । वास्तवमा, यो कथा एउटा पौराणिक तथा नैतिक कथा हो । यसले ब्रतालुहरुलाई अनुशासित र कर्तव्यपरायण बनाउनमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो कथाको पुरा अंश भन्न सात आठ घण्टा लाग्छ तर अचेल एक दुई घण्टामै पनि सिध्याइन्छ । कथालाई मुख्य दुई खण्मा ब्याख्या गरिन्छ । ती दुई खण्डमा पनि अन्य सहायक खण्डहरु छन् । यहा“ पहिलो खण्डको मात्र सारांश उल्लेख गरिएको छ । कथा अनुसार एउटा छुट्टै संसारमा छुट्टै राज्यको उदय हुन्छ जहा“ दुई वर्गको पनि अस्तित्व हुन्छ । एउट वर्ग राजखान्दान र अर्को रैति । सोहि राज्यमा एउटा अविवाहित बुढीकन्याले कुनै पुरुषको संसर्ग विना नै एउटा छोराको जन्म दिन्छ । उमेर पाको भएकोले सबैले ती कन्यालाई “मस्वासी बुढीया” भन्थे र उनको छोरोलाई “मस्वासी बुढीयाको छोरा” । बुवाको कुनै अत्तोपत्तो नभएकोले छोराको नामाकरण नै भएन । आमाले छोरालाई “बबुवा” भनी सम्बोधन गर्थे । हुर्किदै बढ्दै जाने क्रममा त्यो बालक अति नै तीक्ष्ण बुद्धि भएको र निकै प्रतिभावान बन्दै गए । जुनसुकै खेलकुदमा उसलाई हराउन सक्ने कोही पनि भएन । राजखन्दानका बालकहरुस“ग खेल्ने क्रममा पनि सबैलाई जित्दै जान्थे । हारेको रिस पोख्ने क्रममा ती राजखान्दानका बालकहरुले उनलाई निकै पिट्थे । तर एकदिन पिटाइसगै गाली गरे । उनलाई भनिएको थियो– “बिना बाउको छोरो” । त्यो बचन बाणको शब्दले उनी निकै रोए । ऊ सधंै झंै रु“दै घर आउ“थे तर त्यस दिन आमाबाट आफ्नो बाबाको बारेमा जान्ने अडान लिन्छ । केही सीप नलागी आमाले बाध्य भएर आफ्नो जीवनमा घटेको घटनाको वृतान्त सुनाउ“छिन् । वास्तवमा उक्त गरीब बुढी एक्लै बस्थे । एकदिन राजपरिवारका सदस्यको क्रियाक्रमका लागि बुढीलाई पनि रक्सी बनाउन धान ल्याइ दिएका हुन्थे । तर वर्षात को मौसमका कारण धेरै दिन झरी बादल लागेर धान सुकाउन नपाएकोले बुढीले भगवानको जप गर्दै जसरी भए पनि धान सुकाउने व्यवस्था मिलाई दिन प्रार्थना गरिन् र आफ्नो भाकल पूरा भए पछि आफूले भगवानले चाहेको कुरा अर्पण गर्ने भाकल गरिन् । भाकल पुरा भएपछि बुढिले आफ्नो बाचा बिर्सिइन् जसले गर्दा भगवानले श्राप दिदै घरको करेसाबारीमा पिसाब फेरिदिए । पिसाबबाट हरियो लहलहाउ“दो साग उब्जियो तर श्रापको कारणले वरिपरिका सबै तरकारीका बोट सुकेर गए । तरकारीको अनिकालमा बुढिले भगवानले पिसाब फेरेको ठाउ“मा उम्रेको साग पकाएर खाएपछि सोही दिन देखि गर्भवती भएको सबै कहानी बुढिले आफ्ना छोरालाई बताउ“दै “बाबु तिम्रो बाबा स्वयम् भगवान नै हुन्” भनी आश्वस्त पारिन् । अब भने छोराको मन शान्त त भयो तर छोराको अर्को अडान बुढीआमाले थेग्न सकेन । वास्तवमा छोराले लिएको अडान थियो “बाबाको खोजी गरेर आफ्नो नामाकरण गराउने” ।
केही सीप नलागी बुढीआमाले आफ्नो एक्लो सहारा आफूबाट टाढा पठाउन बाध्य भईन । त्यो केटो बर्षौ सम्म बाबाको खोजीमा भौतारिदै गए र त्यस क्रममा उनले थुप्रै थुप्रै दुःख र पीडामा बा“चीरहेका मानव र पशुपंक्षीहरुलाई भेटे र सबैको आग्रह बमोजिम उनीहरुको दुखको कारण र त्यसबाट मुक्त हुने उपाय पनि भगवानबाट पत्ता लगाउने आश्वासन दिदैं गए । कठोर यात्रा पछि उनी त्यस्तो ठाउ“मा पुगे जहा“ समुद्र पार गर्न सकेको खण्डमा आकाशको र धर्तीको मिलन हुने क्षितिज फेला पर्छ । त्यसै ठाउ“बाट आकाश मार्ग भएर उनले भगवानलाई भेट्न सफल भए । उनी देवी देवताको रथ गुड्ने बाटोमा कुरेर बसे । त्यस बाटो भएर गुड्ने सबै रथ रोक्दै “भगवान को हो ?” भनी सोध्थे । देवी देवताको रथ रोक्न सक्ने बालक कुनै साधारण बालक हुनै नसक्ने अड्कलकासाथ सबैले भगवानकै छोरा भनी परिचय पाउ“थे । अन्तमा त्यो बालकले भगवानको पनि रथ रोकी दिन्छ । भगवान पनि अचम्ममा पर्दै “को हौ तिमी” भनी सोधे । बालकले आमाको सबै कथा सुनाएर उनकै छोरा भएको पुष्टि गरेपछि भगवानले पनि आफ्नै छोरा स्वीकार गरी काखमा राखी मुख्य उद्देश्यको बारेमा सोध्छन् । आफ्नो छोरा पहिचानको लागि यति संघर्ष गरी भेट्न आएको थाहा पाई नामाकरण गरी पहिचान दिन्छन्– “आजै देखि तिम्रो नाम ‘जितबाहन’ भयो, संसारका सबै प्राणी जगतले तिम्रो नाममा ब्रत बस्नेछ ।” त्यति मात्र नभई बालकले यात्राको क्रममा भेटिएका सम्र्पूण पिडित र दुखीहरुको रहस्य पनि भगवानबाट थाहा पाए अनि त्यसबाट छुटकारा दिलाउने उपाय पनि आशिर्वाद स्वरुप पाए । फर्किने क्रममा पहिले आफूले भेटेका सबै दुखी प्राणीहरुलाई उनीहरुका दुखका रहस्य र मुक्तिको उपाय भन्दै गए । वास्तवमा ती दुखीहरुको दुखको कारण उनीहरुको पूर्वजन्मको फल नभई यहि जन्ममा गरेको कुकर्मको फल हो भनी बताउ“दै फर्के । उनले दिएका ज्ञानगुनका उपदेशहरु यसप्रकारका छन् “आफ्नो व्यक्तिगत मात्र नभई अरुको सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने, वातावरण सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, पाहुनाहरुको सत्कार गर्नुपर्ने, अरुको बालीनाली मास्न नहुने, बाटोघाटो मास्न नहुने, आफ्नै खाद्यान्नमा चित्त बुझाउनु पर्ने, आफूले जानेका ज्ञानगुनका कुराहरु अरुलाई सिकाउनु पर्ने, छोराछोरीको विवाह समयमै गरिदिनु पर्ने” इत्यादि हरेक उपदेशको छुट्टाछुट्टै पट्कथाहरु पनि जितियाको कथाको यस खण्डमा रोचक तरीकाले बयान गरिन्छ ।
 
वर्तमान समयमा कथाको सान्दर्भिकताः
थारु समुदायमा जितियाको ब्रत बसेका ब्रतालुहरुले सुन्ने जितबाहनको कथा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । निष्ठापूर्वक ब्रत बसी बेलुकाको समयमा जितबाहनको कथा सुन्ने महिलाहरु जीवनभरी नै अनुशासित हुन्छन् । महिलाहरुलाई मात्र नभई पुरुष वर्गलाई पनि कथाले विभिन्न व्यवहारिक ज्ञान सिकाउ“छ र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि कथाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । बाबाआमाले आफ्ना छोराछोरीले बिराएको समयमा “तिमीले जितियाको कथा सुनेनौं ?” भनी झक्झकाउने गर्दछन् । वर्तमान समयमा नैतिकताको खडेरी पर्न थालेको बेलामा थारु लगायत जितिया पर्व मनाउने सबै समुदायलाई जितियाको या जितबाहनको कथाको माध्यमबाट नैतिकवान बनाउन सकिन्छ । पहिचानको वकालत गर्नेहरुले समेत जितबाहनले चाहेकै जस्तो पहिचान खोजीरहेका प्रसंग पनि मिल्छ । कथाअनुसार आफ्नो नाम या पहिचानका लागि भगवानलाई भेट्न हिडेको केटोले आफ्नो नामाकरण मात्र चाहेको भए उसले बाटोमा भेटेका दुःखीहरुको पीडालाई कम गर्न सक्ने थिएन । तर उनले पाएको अधिकार सहितको पहिचानले सबैको दुःख पीडाबाट मुक्तिको मार्ग पहिल्याउन सफल भए । देशको वर्तमान परिस्थितिमा पहिचान पक्षधरले चाहेको पहिचान पनि यस्तै खालको अर्थात सबै वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्रको पीडा कम गर्न सक्ने खालको पहिचान हो । यसकारण पनि जितबाहनको कथा एउटा पौराणिक कथा भएता पनि समय सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ ।
 
समाप्त ।।।
 

Tuesday, October 6, 2015

राहत संकलन र वितरण कार्य जारी

राहत संकलन र वितरण कार्य जारी

महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, असोज १९ गते । महोत्तरीमा करिब दुई महिना लामो बन्दले गर्दा दैनिक काम गरेर गुजारा गर्नेहरु प्रभावित बन्दै गएपछि जलेश्वरका युवाहरुले आइतबारदेखि शुरु गरेको राहत संकलन र वितरण गर्ने कार्य जारी राखेको छ ।     जलेश्वरका युवाहरुले पहिलो दिन आईतबार २ सय ५० जना परिवारलाई चामल, दाल, आलु र खाने नुन वितरण गरेका थिए भने दोस्रो दिन ५ सय ५३ जना परिवारलाई तथा मंगलबार साढे पाँच सय परिवारलाई चामल, दाल, आलु, सोयाबिन वितरण गरिएको राहत संकलन तथा वितरण केन्द्रका संयोजक शिवचन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।



यस राहत वितरणमा विभिन्न गाउँ विकास समिति, जलेश्वरका स्थानीय वासिन्दा, मधेसी रिलिफ फन्ड तथा विभिन्न गाउँ विकास समितिबाट प्राप्त भइरहेको वितरण समितिका सदस्य पप्पु साहले बताउनुभयो ।
साहले मधेशी रिलिफ फन्ड जनकपुरले १६ हजार, महोत्तरी गाविसबाट ३–४ क्वीन्टल चामल, दाल, आलु, नगद ६हजार ५सय, महोत्तरी गाविस अनैठाबाट चामल ८० केजी, दाल ७ केजी, आलु १० केजी, नगद ६ हजार ५ सय प्राप्त भएको वताउनुभयो ।
त्यसैगरी भ्रमरपुरा गाविसबाट चामल २ सय ६७ केजी, चुरा २५ केजी, सोयाबिन १० केजी, चाउचाउ २ पैकेट, बिस्कुट २ पैकेट, सुगा गाविस वडा नं. ७ बाट चामल २५ केजी, दाल ५ केजी, सब्जी १० केजी, आलु २ बोरा, मझौरा बिसनपुर गाविसबाट चामल ७५० केजी, आलु ५० केजी, दाल ५० केजी, नगद ७ हजार ३१ रुपैया, नुन १०० केजी, तेल २ लीटर, राम एकवाल साह ५० केजी चावल, सनुखरा गाविस ९ क्वीन्टल चामल सहयोग वाप्त दिनुभएको संयोजक चौधरीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै जलेश्वरका स्थानीय वासिन्दाहरु गजेन्द्र गुप्ता, हनुमान प्रसाद साह, पर्शुराम साह, केदार ठाकुर, सिजय चौधरी, राजदेव साह, जालिम सिंह, रामबहादुर साह सुडी, सर्युग साह, सिताशरण मिश्र, स्व देवशरण महतो, शिवशंकर साह लगायतकाबाट १८ हजार ८ सय ७० रुपैया नगद संकलन भएको बताइएको छ ।
हरेक परिवारलाई अढाई किलो आलु, आधा किलो दाल, एककिलो आलु र खानेनुन, सोयाविन वितरण गरिएको राहत संकलन तथा राहत अभियानका संयोजक चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
जलेश्वर लगायतका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु तथा गाविसहरुबाट आएको सहयोगले दैनिक गुजारा चलाउन कठिनाई भएका गरिब परिवार, रिक्सा, ठेला, टाङ्गा चलाउने परिवारलाई राहत मिलेको छ । राहतको क्रममा महिला र पुरुषहरुको ठुलै भिड देखिने गर्छ ।
आफूहरुले संकलन गरिएका राहतहरु गरिब परिवार, दैनिक काम गरी घर चलाउने परिवार, आन्दोलनमा शहादत दिएका तथा घाइते भएका परिवार तथा नाकामा बसेर आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरुलाई वितरण गर्ने संयोजक चौधरीको कथन छ ।
उहाँले यसैक्रममा असोज १४ गते मानव साँगलो कार्यक्रममा सहभागी भई मृत्यु भएका सहसरामका उमेश कापरका परिवारलाई पनि एक क्विन्टल चामल राहतस्वरुप दिइएको वताउनुभयो ।
महोत्तरीमा ५३ दिनदेखीको बन्दले जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ । पसल, यातायात, सामुदायिक विद्यालय, सरकारी कार्यालयहरु, वित्तिय संस्थाहरु पूर्णतः बन्द छ । लामो समयको बन्दले दैनिक काम गरेर गुजारा गर्नेहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेका देखिएका छन् ।

Monday, October 5, 2015

संख्यागत वैधता

प्रा. डा. महेन्द्र लावती
Dr. Padmasundar Lawati
संविधानमा ९० प्रतिशत सभासद्ले मतदान दिए, तर तराई–मधेस डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलित छ। अनौठो भइरहेको छ नेपालमा। पहाड र हिमालका धेरै ठाउँमा पनि असन्तोष र विरोध पेाखिए। संविधान सभा जनताबाट चुनिएको हुनाले संविधान बनाउने प्रक्रिया सहभागितामूलक भई सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसो भएन, किन भनेर हेर्नुपर्छ। संविधान सभामा सार्थक सहभागिता भयो कि त्यसलाई वैधानिकता लिने माध्यममा सीमित पारियो? नागरिकको मत कदर गर्ने हो भने संविधान लेख्नका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान सभाभित्रै विभिन्न विषयमा छलफल, सम्झौता र निर्णय लिनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र संविधानसम्बन्धी भएका निर्णयहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको परिणाम मान्न सकिन्छ। तर, नेपालमा उल्टो भयो। महŒवपूर्ण र विवादस्पद सवालबारेका निर्णय ३ दलका ३ नेताले संविधान सभाबाहिर गरे। प्रतिनिधिमूलक दोस्रो संविधान सभालाई पंगु बनाइयो। संविधानका विभिन्न बँुदामा छलफल गरी निर्णय लेख्ने कार्यमा अन्य एक दर्जनजति नेता सहभागी थिए। बाँकी पौने ६ सय निर्वाचित सभासद्लेे निर्णय प्रक्रियामा खासै भाग लिन पाएनन्। जम्मा १५ जनाले संविधानको महŒवपुर्ण सवालबारे सम्झौता र निर्णय गर्नु थियो भने किन ६०१ ज्नाको निर्वाचन गराएर देशलाई आर्थिक भार दिलाएको?

सहभागिता साँच्चिकै निकै साँघुरो थियो भन्ने कुरा त नेताहरूको जातले देखाउँछ। निर्णायक तहका नेताहरू विभिन्न जातजाति, भाषी, धर्म र लिंगका भइदिएको भए सामूहिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता केही हदसम्म थियो भनेर भन्न मिल्थ्यो। तर, बहुसांस्कृतिक नेपालमा संविधानको विवादस्पद विषयमा निर्णय गर्ने तीनै जना शीर्ष नेता बूढा–पुरुष बाहुन (ओली, कोइराला र दाहाल) थिए। संविधान लेख्ने कार्यमा संलग्न अन्य एक दर्जन नेतामा (शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखे्रल, भीम रावल, वाबुराम भट्टराइ, नारायणकाजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोख्रेल) पनि एक उच्च जातका नेवार र दुई क्षेत्रीबाहेक सबै पुरुष बाहुन थिए। निर्णायक प्रक्रियामा देशमा रहेका विभिन्न समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु त कहाँ हो कहाँ, एउटा पनि सीमान्तकृत मधेसी, दलित, आदिवासी र महिलालाई सहभागी गराइएन!

संविधान बनाउने प्रक्रिया केही सहभागितामूलक बनाउन चाहेको भए शीर्ष नेताहरूले दोस्रो तहका आफ्नै दलका सीमान्तकृत समुदायका नेताहरूलाई निर्णायक तहमा समावेश गर्न सक्थे। सीमान्तकृत समुदायका सदस्यलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्थे र उनीहरूले उठाएको सवाललाई सम्बोधन गर्न अग्रसर भई सहयोग गर्थे, किनभने लोकतन्त्रमा दैनिक प्रक्रियामा बहुमतको आकांक्षा झल्किने भएकोले अल्पसंख्यकको अधिकार संवैधानिकरूपमा सुरक्षित गरिनुपर्छ। साथै, शीर्ष नेताहरूले दलगतरूपमा कम प्रतिनिधित्व भएका दलित र आदिवासीका सामाजिक र जातीय संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गराउँथे वा उनीहरूसँग गम्भीर छलफल गरी माग समेट्ने प्रयास गर्थे। त्यसो नगरी ककस बनाउन ठाडै बन्देज गरेर सीमान्तकृत समुदायको झिनो प्रयास पनि सहन नसकेको प्रष्ट पारे। सीमान्तकृत समुदायका आवाज र आकांक्षाप्रति असहिष्णु रहेका त्यस्ता नेताबाट यी समुदायका आवाज उठाउने साना दलका नेतालाई निर्णायक तहमा ल्याउने त कुरै भएन।

निर्णायक मण्डलमा पकड रहेका अभिजात्य नेताहरूले कसरी सीमान्तकृत समुदायका मर्का, आवश्यकता र आकांक्षा बु‰छन्? अनि कसरी संविधान निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता भयो भन्न मिल्छ? ३ जना दलितले आपसमा सम्झौता गरेर लेखेको संविधान बाहुन र क्षेत्रीलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो? त्यस्तै ३ जना आदिवासी वा मधेसी अथवा महिलाले मात्र लेखेको संविधानले अन्यको आवश्यकता र आकांक्षालाई समेट्न सक्छ? एउटै जातिका पुरुष नेताहरूले कनिका छरेजस्तै अन्य समुदायका थोरै र कम असर पार्ने माग सुनुवाइ गरेर आफ्नै जातिको बर्चस्व कायम राखे।

लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने प्रक्रियामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सबैले आफूलाई सरोकार हुने विषयमा एजेन्डा राख्नु पाउनुपर्छ। अरुले प्रस्तुत गरेको एजेन्डामा मात्र छलफल र मतदान गर्नुपर्ने हो भने त्यस्तो प्रक्रिया सहभागितामूलक मानिँदैन न त लोकतान्त्रिक नै। दोस्रो संविधान सभामा एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी नेताहरूले आफ्ना दलका सीमान्तकृत समुदायका सदस्यलाई संविधान सभामा एजेन्डा राख्न दिएनन्। दलको कार्यालयमा नै सुझाव पेस गर्न लगाइयो र त्यहीँ थन्क्याइयो। कतिसम्म असहिष्णुता प्रदर्शन गरियो भने खुलेआम धम्काउँदै संशोधन प्रस्ताव पनि राख्न प्रतिबन्ध गरियो। थोरैले आँट गरेर राखेका संशोधन प्रस्ताव पनि खोजीखोजी त्यस्ता प्रनिनिधिलाई तर्साएर फिर्ता लिन लगाइयो। परिणामस्वरूप खसआर्य नेताहरूले उठाएका र टुंगो गरेका सवालमा मात्र मतदान भयो। ढोंगी सहभागिताको यो अर्को नमुना हो। प्रस्तुत एजेन्डाहरूमा जनप्रतिनिधि र नागरिक सबैले डर र त्रासरहित स्वतन्त्र ढंगले विभिन्न विचार सुन्दै छलफल गर्नु पाउनुपर्छ। तर, अन्तिम चरणमा यति हतारमा प्रक्रिया अघि बढाइयो कि सार्थक छलफल नै हुन दिइएन।

लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार संविधान बनाउनको लागि चुनिएको सभामा प्रक्रियामार्फत् सवालहरू छिनोफानो गरिँदा सबै प्रतिनिधिले स्वविवेकले मत हाल्नु पाउनुपर्छ। तर, दोस्रो संविधान सभामा दलहरूले आफ्ना सभासद्लाई स्वविवेकले मतदान गर्न दिएनन्। संसदीय प्रणालीमा यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने उसले संसद् र संविधान सभाबीचको फरक नबुझेको अज्ञानता प्रष्टिन्छ। संविधान सभामा ह्विप लाग्दैन। संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाउने र फाल्ने कार्य तथा बजेट पास गर्दा आफ्नो दललाई भोट दिन ह्विप लगाइन्छ। संविधान सभामा ह्विप लगाउन बन्देज गरिएका कारण संविधान लेख्ने सवालमा सभासद्हरूले स्वतन्त्ररूपले मतदान दिन पाउनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो। ह्विप नलाग्ने भएपछि दलका कार्यालयमा बोलाएर शीर्ष नेताहरूले गरेका निर्णयलाई दलको निर्णय भन्दै बद्नियतपूर्वक ती निर्णयका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइयो। लोकतान्त्रिक विधि र सहभागिताको प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक दल हुँ भनेर ‰याली पिट्नेहरूले नै खुल्लेआम खिल्ली उडाए। यसरी त्रास र आसको वातावरणमा ९० प्रतिशतलाई सही गराउन सफल भयौँ भन्नु एउटा कुरा हो, सहभागितामूलक भयो भन्नु अर्को कुरा हो। सद्दाम हुसेन र गद्दाफीजस्ता अधिनायकवादीले झण्डैझण्डै यसैगरी भोट ल्याउँथे। पञ्चायतमा पनि शतप्रतिशतको समर्थनमा प्रधान मन्त्री चुनियो भनेर पञ्चहरू सहभागिताको विगुल फुक्थे।

मूल प्रश्न कतिले सही गरे भन्ने होइन, प्रक्रिया लोकतान्त्रिक भयो कि भएन भन्ने हो। मतदाताले स्वतन्त्र र स्वविवेकले मतदान गर्न पाए कि पाएनन्, विभिन्न विकल्पमध्येबाट छान्ने मौका पाए कि पाएनन् भन्ने हो। प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन कसैको पनि राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्यााउने सवालबाहेक अन्य विषयमा मतदान गर्न सकिन्थ्यो। कम्तीमा विवादस्पद सवाल जस्तै, प्रधान मन्त्रीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली, दुई प्रकारका संघीय खाका, संवैधानिक अदालत राख्ने या नराख्ने सवालका बारेमा मतदान गर्न सकिन्थ्यो।

जब ३ नेताले जबर्जस्ती एकखाले एजेन्डा अगाडि बढाउन थाले, तब संविधान सभाको पछिल्लो चरणमा केही दलका सभासद्ले सम्पूर्ण प्रक्रिया वहिष्कार गरे। वहिष्कार नै गर्नुपर्ने त्यस्तो वितृष्णा जगाउने प्रक्रिया कति सहभागितामूलक हो? लोकतन्त्रमा दलहरूले मतदानमा हार स्वीकार्छन्, तर घरीघरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई दबाइयो र खेलाइयो भने लोकतन्त्रका समर्थकहरूमा पनि वितृष्णा पैदा हुन्छ। सार्थक सहभागिता भएको भए धेरथोर सबैको सवाल छिर्थ्यो र सबै नेपाली खुसी नभए पनि सन्तोष लिन्थे, किनकि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको नवौँ वर्ष भइसकेकालेे नेपाली जनता संविधान पाउन आतुर थिए।

संविधान निर्माणको अन्तिम चरण चलिरहेका बेला मधेस र पहाडका केही जिल्लामा आन्दोलन मच्चिएको एक महिना नाघिसकेको थियो। साँच्चिकै सहभागितामूलक प्रक्रिया भएको भए तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा कर्फ्यु, निषेधाज्ञा, दंगाक्षेत्र घोषणा गरेर र संविधान भवनलाई ६ घेरा सुरक्षाको बीचबाट संविधान घोषणा गर्नुपर्ने जरुरत पर्दैनथ्यो। पहिला भएका सम्झौताहरू लागु नगरिएको र सत्तासीन नेताहरूले घरीघरी ढाँट्ने, धोका दिने र झेली काम गर्ने गरेको आन्दोलित समुदायले सम्झेका छन्। आन्दोलनमा लगभग ४० जना सहिद भइसकेका थिए। त्यस्तो ठूलो जनसंख्या असन्तुष्ट रहेको प्रक्रियालाई सहभागितामूलक भन्न मिल्छ? के बिर्सनु हुँदैन भने आन्दोलन नेताले आह्वान गर्दैमा उठ्दैन। धेरैसँग धेरै असन्तोष हुनु आन्दोलन उठानको लागि न्यूनतम आवश्यकता हो।

सीमान्तकृत समुदायका सदस्यले न त आफ्नो एजेन्डा छलफलमा राख्न पाए न निर्णायक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाए, न स्वविवेकले मत हाल्न पाए! देशको संविधान दलका सीमित नेताले आफ्नो व्यक्तिगत कारोबारको सम्झौता गरेजस्तै गरी लेखे। सत्तासीन पक्षबाट धेरैले हस्ताक्षर गरे भनेर प्रक्रिया सहभागितामूलक रह्यो भन्दै वैधता लिने प्रयास गरे पनि करकापमा गरिएको सहीले क्षणिक कानुनी वैधता त देला, तर मनैदेखिको समर्थन पाउँदैन। त्यो सार्थक सहभागिता थिएन। सहभागिताको नौटंकीमात्र थियो। संविधानमा ९० प्रतिशत सभासद्ले मतदान दिए, तर तराई–मधेस डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलित छ। अनौठो भइरहेको छ नेपालमा। पहाड र हिमालका धेरै ठाउँमा पनि असन्तोष र विरोध पेाखिए। संविधान सभा जनताबाट चुनिएको हुनाले संविधान बनाउने प्रक्रिया सहभागितामूलक भई सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसो भएन, किन भनेर हेर्नुपर्छ। संविधान सभामा सार्थक सहभागिता भयो कि त्यसलाई वैधानिकता लिने माध्यममा सीमित पारियो? नागरिकको मत कदर गर्ने हो भने संविधान लेख्नका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान सभाभित्रै विभिन्न विषयमा छलफल, सम्झौता र निर्णय लिनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र संविधानसम्बन्धी भएका निर्णयहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको परिणाम मान्न सकिन्छ। तर, नेपालमा उल्टो भयो। महŒवपूर्ण र विवादस्पद सवालबारेका निर्णय ३ दलका ३ नेताले संविधान सभाबाहिर गरे। प्रतिनिधिमूलक दोस्रो संविधान सभालाई पंगु बनाइयो। संविधानका विभिन्न बँुदामा छलफल गरी निर्णय लेख्ने कार्यमा अन्य एक दर्जनजति नेता सहभागी थिए। बाँकी पौने ६ सय निर्वाचित सभासद्लेे निर्णय प्रक्रियामा खासै भाग लिन पाएनन्। जम्मा १५ जनाले संविधानको महŒवपुर्ण सवालबारे सम्झौता र निर्णय गर्नु थियो भने किन ६०१ ज्नाको निर्वाचन गराएर देशलाई आर्थिक भार दिलाएको?

सहभागिता साँच्चिकै निकै साँघुरो थियो भन्ने कुरा त नेताहरूको जातले देखाउँछ। निर्णायक तहका नेताहरू विभिन्न जातजाति, भाषी, धर्म र लिंगका भइदिएको भए सामूहिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता केही हदसम्म थियो भनेर भन्न मिल्थ्यो। तर, बहुसांस्कृतिक नेपालमा संविधानको विवादस्पद विषयमा निर्णय गर्ने तीनै जना शीर्ष नेता बूढा–पुरुष बाहुन (ओली, कोइराला र दाहाल) थिए। संविधान लेख्ने कार्यमा संलग्न अन्य एक दर्जन नेतामा (शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखे्रल, भीम रावल, वाबुराम भट्टराइ, नारायणकाजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोख्रेल) पनि एक उच्च जातका नेवार र दुई क्षेत्रीबाहेक सबै पुरुष बाहुन थिए। निर्णायक प्रक्रियामा देशमा रहेका विभिन्न समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु त कहाँ हो कहाँ, एउटा पनि सीमान्तकृत मधेसी, दलित, आदिवासी र महिलालाई सहभागी गराइएन!

संविधान बनाउने प्रक्रिया केही सहभागितामूलक बनाउन चाहेको भए शीर्ष नेताहरूले दोस्रो तहका आफ्नै दलका सीमान्तकृत समुदायका नेताहरूलाई निर्णायक तहमा समावेश गर्न सक्थे। सीमान्तकृत समुदायका सदस्यलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्थे र उनीहरूले उठाएको सवाललाई सम्बोधन गर्न अग्रसर भई सहयोग गर्थे, किनभने लोकतन्त्रमा दैनिक प्रक्रियामा बहुमतको आकांक्षा झल्किने भएकोले अल्पसंख्यकको अधिकार संवैधानिकरूपमा सुरक्षित गरिनुपर्छ। साथै, शीर्ष नेताहरूले दलगतरूपमा कम प्रतिनिधित्व भएका दलित र आदिवासीका सामाजिक र जातीय संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गराउँथे वा उनीहरूसँग गम्भीर छलफल गरी माग समेट्ने प्रयास गर्थे। त्यसो नगरी ककस बनाउन ठाडै बन्देज गरेर सीमान्तकृत समुदायको झिनो प्रयास पनि सहन नसकेको प्रष्ट पारे। सीमान्तकृत समुदायका आवाज र आकांक्षाप्रति असहिष्णु रहेका त्यस्ता नेताबाट यी समुदायका आवाज उठाउने साना दलका नेतालाई निर्णायक तहमा ल्याउने त कुरै भएन।

निर्णायक मण्डलमा पकड रहेका अभिजात्य नेताहरूले कसरी सीमान्तकृत समुदायका मर्का, आवश्यकता र आकांक्षा बु‰छन्? अनि कसरी संविधान निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता भयो भन्न मिल्छ? ३ जना दलितले आपसमा सम्झौता गरेर लेखेको संविधान बाहुन र क्षेत्रीलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो? त्यस्तै ३ जना आदिवासी वा मधेसी अथवा महिलाले मात्र लेखेको संविधानले अन्यको आवश्यकता र आकांक्षालाई समेट्न सक्छ? एउटै जातिका पुरुष नेताहरूले कनिका छरेजस्तै अन्य समुदायका थोरै र कम असर पार्ने माग सुनुवाइ गरेर आफ्नै जातिको बर्चस्व कायम राखे।

लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने प्रक्रियामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सबैले आफूलाई सरोकार हुने विषयमा एजेन्डा राख्नु पाउनुपर्छ। अरुले प्रस्तुत गरेको एजेन्डामा मात्र छलफल र मतदान गर्नुपर्ने हो भने त्यस्तो प्रक्रिया सहभागितामूलक मानिँदैन न त लोकतान्त्रिक नै। दोस्रो संविधान सभामा एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी नेताहरूले आफ्ना दलका सीमान्तकृत समुदायका सदस्यलाई संविधान सभामा एजेन्डा राख्न दिएनन्। दलको कार्यालयमा नै सुझाव पेस गर्न लगाइयो र त्यहीँ थन्क्याइयो। कतिसम्म असहिष्णुता प्रदर्शन गरियो भने खुलेआम धम्काउँदै संशोधन प्रस्ताव पनि राख्न प्रतिबन्ध गरियो। थोरैले आँट गरेर राखेका संशोधन प्रस्ताव पनि खोजीखोजी त्यस्ता प्रनिनिधिलाई तर्साएर फिर्ता लिन लगाइयो। परिणामस्वरूप खसआर्य नेताहरूले उठाएका र टुंगो गरेका सवालमा मात्र मतदान भयो। ढोंगी सहभागिताको यो अर्को नमुना हो। प्रस्तुत एजेन्डाहरूमा जनप्रतिनिधि र नागरिक सबैले डर र त्रासरहित स्वतन्त्र ढंगले विभिन्न विचार सुन्दै छलफल गर्नु पाउनुपर्छ। तर, अन्तिम चरणमा यति हतारमा प्रक्रिया अघि बढाइयो कि सार्थक छलफल नै हुन दिइएन।

लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार संविधान बनाउनको लागि चुनिएको सभामा प्रक्रियामार्फत् सवालहरू छिनोफानो गरिँदा सबै प्रतिनिधिले स्वविवेकले मत हाल्नु पाउनुपर्छ। तर, दोस्रो संविधान सभामा दलहरूले आफ्ना सभासद्लाई स्वविवेकले मतदान गर्न दिएनन्। संसदीय प्रणालीमा यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने उसले संसद् र संविधान सभाबीचको फरक नबुझेको अज्ञानता प्रष्टिन्छ। संविधान सभामा ह्विप लाग्दैन। संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाउने र फाल्ने कार्य तथा बजेट पास गर्दा आफ्नो दललाई भोट दिन ह्विप लगाइन्छ। संविधान सभामा ह्विप लगाउन बन्देज गरिएका कारण संविधान लेख्ने सवालमा सभासद्हरूले स्वतन्त्ररूपले मतदान दिन पाउनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो। ह्विप नलाग्ने भएपछि दलका कार्यालयमा बोलाएर शीर्ष नेताहरूले गरेका निर्णयलाई दलको निर्णय भन्दै बद्नियतपूर्वक ती निर्णयका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइयो। लोकतान्त्रिक विधि र सहभागिताको प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक दल हुँ भनेर ‰याली पिट्नेहरूले नै खुल्लेआम खिल्ली उडाए। यसरी त्रास र आसको वातावरणमा ९० प्रतिशतलाई सही गराउन सफल भयौँ भन्नु एउटा कुरा हो, सहभागितामूलक भयो भन्नु अर्को कुरा हो। सद्दाम हुसेन र गद्दाफीजस्ता अधिनायकवादीले झण्डैझण्डै यसैगरी भोट ल्याउँथे। पञ्चायतमा पनि शतप्रतिशतको समर्थनमा प्रधान मन्त्री चुनियो भनेर पञ्चहरू सहभागिताको विगुल फुक्थे।

मूल प्रश्न कतिले सही गरे भन्ने होइन, प्रक्रिया लोकतान्त्रिक भयो कि भएन भन्ने हो। मतदाताले स्वतन्त्र र स्वविवेकले मतदान गर्न पाए कि पाएनन्, विभिन्न विकल्पमध्येबाट छान्ने मौका पाए कि पाएनन् भन्ने हो। प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन कसैको पनि राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्यााउने सवालबाहेक अन्य विषयमा मतदान गर्न सकिन्थ्यो। कम्तीमा विवादस्पद सवाल जस्तै, प्रधान मन्त्रीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली, दुई प्रकारका संघीय खाका, संवैधानिक अदालत राख्ने या नराख्ने सवालका बारेमा मतदान गर्न सकिन्थ्यो।

जब ३ नेताले जबर्जस्ती एकखाले एजेन्डा अगाडि बढाउन थाले, तब संविधान सभाको पछिल्लो चरणमा केही दलका सभासद्ले सम्पूर्ण प्रक्रिया वहिष्कार गरे। वहिष्कार नै गर्नुपर्ने त्यस्तो वितृष्णा जगाउने प्रक्रिया कति सहभागितामूलक हो? लोकतन्त्रमा दलहरूले मतदानमा हार स्वीकार्छन्, तर घरीघरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई दबाइयो र खेलाइयो भने लोकतन्त्रका समर्थकहरूमा पनि वितृष्णा पैदा हुन्छ। सार्थक सहभागिता भएको भए धेरथोर सबैको सवाल छिर्थ्यो र सबै नेपाली खुसी नभए पनि सन्तोष लिन्थे, किनकि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको नवौँ वर्ष भइसकेकालेे नेपाली जनता संविधान पाउन आतुर थिए।

संविधान निर्माणको अन्तिम चरण चलिरहेका बेला मधेस र पहाडका केही जिल्लामा आन्दोलन मच्चिएको एक महिना नाघिसकेको थियो। साँच्चिकै सहभागितामूलक प्रक्रिया भएको भए तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा कर्फ्यु, निषेधाज्ञा, दंगाक्षेत्र घोषणा गरेर र संविधान भवनलाई ६ घेरा सुरक्षाको बीचबाट संविधान घोषणा गर्नुपर्ने जरुरत पर्दैनथ्यो। पहिला भएका सम्झौताहरू लागु नगरिएको र सत्तासीन नेताहरूले घरीघरी ढाँट्ने, धोका दिने र झेली काम गर्ने गरेको आन्दोलित समुदायले सम्झेका छन्। आन्दोलनमा लगभग ४० जना सहिद भइसकेका थिए। त्यस्तो ठूलो जनसंख्या असन्तुष्ट रहेको प्रक्रियालाई सहभागितामूलक भन्न मिल्छ? के बिर्सनु हुँदैन भने आन्दोलन नेताले आह्वान गर्दैमा उठ्दैन। धेरैसँग धेरै असन्तोष हुनु आन्दोलन उठानको लागि न्यूनतम आवश्यकता हो।

सीमान्तकृत समुदायका सदस्यले न त आफ्नो एजेन्डा छलफलमा राख्न पाए न निर्णायक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाए, न स्वविवेकले मत हाल्न पाए! देशको संविधान दलका सीमित नेताले आफ्नो व्यक्तिगत कारोबारको सम्झौता गरेजस्तै गरी लेखे। सत्तासीन पक्षबाट धेरैले हस्ताक्षर गरे भनेर प्रक्रिया सहभागितामूलक रह्यो भन्दै वैधता लिने प्रयास गरे पनि करकापमा गरिएको सहीले क्षणिक कानुनी वैधता त देला, तर मनैदेखिको समर्थन पाउँदैन। त्यो सार्थक सहभागिता थिएन। सहभागिताको नौटंकीमात्र थियो।