मधेश र मधेश आन्दोलन : बाँदरको हातमा नरिवल
गोर्खाली र इस्ट इण्डिया कम्पनीरुपी बेलायती साम्राज्यबीचको द्वन्द्वमा तत्कालीन मध्यदेश टुक्रियो । त्यसका १६ जनपदमध्ये कोसल, कासी र विदेह आंशिक रूपमा गोर्खाली साम्राज्यमा र बाँकी सम्पूर्ण हिस्सा बेलायती उपनिवेश भारतमा गाभिए । औपनिवेशिकदेखि स्वाधीन भारतको यात्रामा त्यता परेको मध्यदेशको पूर्ण रूपमा भारतीयकरण गरियो । अब त्यसलाई इतिहासका केही दुर्लभ पानामा मात्रै भेट्न सकिन्छ । यता गोर्खालीहरूले आफ्नो शासनाधीन मध्यदेशलाई मधेश भन्न थाले । पछि आफ्नो राजधानी उपत्यकाको नाममा सिङ्गो साम्राज्यलाई नै नेपाल नामाकरण गरे । तर मधेशलाई नेपालीकरण गर्नुको सट्टा गोर्खाली उपनिवेशकै रूपमा शोषण-दोहन सुरू गरे । बेलायती भारतका शासकहरूलाई खुसी पार्नेदेखि लिएर गोर्खाली हुकुमवासीदेखि सुकुमवासीसम्मका गाँस, बास, कपासका लागि मधेश नै दुहुनो गाई रह्यो । राजा महेन्द्रले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माणसँगै पुनर्वास कम्पनी खडा गरेर मधेश सिध्याउने कुकर्म गरे ।
कुनै
मुद्दा उठेपछि त्यसको सम्बोधन नहुँदासम्म नेतृत्वको गद्दारीले पनि धेरै
नाप्दो रहेनछ । रघुनाथ ठाकुरले मधेश समस्याप्रति भारतको ध्यानाकर्षण गर्न
दिल्लीमा टाउकोमा लाल्टेन बालेर पनि प्रदर्शन गरेका थिए ।
२००७ सालको नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र संघर्षदेखि २०६२/०६३ सम्मका
जनयुद्ध र जनआन्दोलनका जननेता भनाउँदाहरूले पनि मधेशको राष्ट्रिय
स्वाभिमानलाई क्षत-विक्षत पार्ने दुष्कर्म मात्रै गरे । प्रजातान्त्रिक
समाजवादको नाममा नेपाली कांग्रेस र साम्यवादको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट
पार्टीका विभिन्न घटकले आर्थिक समृद्धि र वर्गसंघर्षको कुरो मात्रै गरेनन्
मधेशीहरूलाई सशस्त्र-निःशस्त्र ती सबै संघर्षमा गजबसँग होमे । जनयुद्धमा त
पुष्पकमलले ‘प्रचण्ड’ प्रभावका साथ मधेशको राष्ट्रिय आत्म-निर्णयको
अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गरी डेढ हजार मधेशीको ज्यान उत्सर्ग गराए ।
सामन्तवादले राष्ट्रिय पहिचानलाई मेट्ने गरी चलाएका सबै शोषण-दमनलाई मेट्न
मधेशलगायतका अन्य राष्ट्रियतालाई पनि राष्ट्रिय मुक्तिको अनुभूति गराउन
उनको योजना थियो रे ! यसका लागि कैयौं राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरू पनि खडा
गरिएका थिए । मधेशीहरूका लागि मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठनले मधेश
उत्पीडित राष्ट्र रहेको पुष्टि हुनुको साथै त्यसको मुक्तिबिना गोर्खाली
साम्राज्यले गरेको औपनिवेशीकरणको पनि समाप्ति नहुने ठहर थियो । तर अन्तरिम
संविधान निर्माणमा ‘प्रचण्ड’ पुनः पुष्पकमल दाहालमै पतीत हुन पुगे ।यसको अर्थ मधेशीहरूले यो औपनिवेशीकरणलाई बुझ्नै नसकेका वा त्यसको विरुद्ध संघर्ष नगरेका पनि होइनन् । २००७ सालको सशस्त्र संघर्ष दिल्लीमा रोकेर मोहन शमशेरको भारदार बनेका महामानव विश्वेश्वरले मुस्किलले एकजना भद्रकाली मिश्रलाई कार्यपालिकामा भित्र्याएका थिए ।
मधेशी
राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठनले मधेश उत्पीडित राष्ट्र रहेको पुष्टि
हुनुको साथै त्यसको मुक्तिबिना गोर्खाली साम्राज्यले गरेको औपनिवेशीकरणको
पनि समाप्ति नहुने ठहर थियो । तर अन्तरिम संविधान निर्माणमा ‘प्रचण्ड’ पुनः
पुष्पकमल दाहालमै पतीत हुन पुगे ।
नेपाली कांग्रेसले मधेशप्रति गरेको यो पहिलो बेइमानीविरुद्ध २००८ सालमा
तराई कांग्रेस पार्टी बन्यो । यसले भाषिक समानतालगायतका संघर्ष पनि चलायो ।
तर पछि यसको नेतृत्व मधेशको नाममा पुनः दरबारकै शरण परेको देखिन्छ । तर
कुनै मुद्दा उठेपछि त्यसको सम्बोधन नहुँदासम्म नेतृत्वको गद्दारीले पनि
धेरै नाप्दो रहेनछ । रघुनाथ ठाकुरले मधेश समस्याप्रति भारतको ध्यानाकर्षण
गर्न दिल्लीमा टाउकोमा लाल्टेन बालेर पनि प्रदर्शन गरेका थिए । उनले
त्यसपछि ‘परतन्त्र मधेश और उसकी संस्कृति’ र मधेश आन्दोलनमाथि एउटा अर्को
कृति पनि प्रकाशन गरे । उनका यी कृतिले पहिलो पटक मधेशमाथिको गोर्खाली
औपनिवेशीकरणका कुकर्मलाई मात्रै प्रकाशमा ल्याएका छैनन्, नेपालको सुदृढ
सार्वभौमसत्ताका लागि संघीयता बहाल गरी मधेशलाई स्वशासित प्रदेशको हैसियत
प्रदान गर्न पनि शासकहरूका लागि अपरिहार्य बताएका छन् । त्यसैले
अहिलेसम्मका मधेश आन्दोलनको जगको रूपमा ठाकुरका यी कृतिहरू कोसेढुङ्गा
साबित भएका छन् । तर २०१७ सालको शाही फौजीकाण्ड पछि फोस्रो प्रजातन्त्र पनि
राजा महेन्द्रले खोसे । उनको पञ्चायती संयन्त्रले रघुनाथ ठाकुरको रहस्यमय
हत्या पनि गरायो ।२०४५ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद्को स्थापना गरे । सामाजिक संस्थाको रूपमा स्थापित यो संगठनले राजासँग पहाडी-मधेशी सबका लागि समान अधिकारको अनुभूति गराउन अनुरोध गर्योि । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो संस्थालाई नै सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टीको रूपमा स्थापित गरे । संस्थागत रूपमा संघीयतालाई एजेण्डा बनाई मधेश प्रदेशको वकालतसमेतको घोषणापत्र लिएर संसदीय निर्वाचनमा जाने नेपालको यो नै पहिलो राजनीतिक संगठन हो । तर पटक पटक सरकारमा सामेल हुने, दौरा-सुरुवालमा ‘नेपाली’ भाषामा सपथ लिने, आफू रहुन्जेल आफ्नो पार्टीबाट अरूलाई सरकारमा सामेल नगराउने तथा निर्वाचनबाहेकका समयमा संघीयताका लागि कुनै संघर्ष संचालन नगर्ने सिंहका कमजोरी पनि सार्वजनिक भएकै हुन् । यसले नेपाल सद्भावना पार्टी सरकारमा जाँदा पार्टी अध्यक्ष नै मन्त्री बन्ने परम्परा बसेको कारण पार्टी टुट-फुटको नराम्रो शिकार भएको पनि देखिएकै हो ।
उनीहरूमा
गलफत्ती छ, केपीभन्दा सुशील मधेशको मुद्दामा सकारात्मक छन् रे ! सुशील
जितेका भए यिनीहरू सरकारपक्षीय कहलिन्थे कि कहलिन्नथे ? यिनीहरू प्रतिगामी
संविधानको पक्षधर सावित भए कि भएनन् ?
यति मात्रै होइन, सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०६३ सालमा
अन्तरिम संविधान जारी गर्दा संघीयताविहीन संविधानमा यस पार्टीका
प्रतिनिधिको पनि हस्ताक्षर भएकै हो । तर अहिलेसम्म यस दुष्कर्मको सम्पूर्ण
जिम्मेवारी पुष्पकमलमाथि मात्रै हालेर मधेश आन्दोलन उठ्ने गरेको छ । जबकि
२०४७ सालदेखि संघीयतालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउने नेपाल सद्भावना पार्टी समेत
त्यस संविधान निर्माणमा सामेल छ ।निश्चित रूपमा राष्ट्रिय आत्म-निर्णयको अधिकारसम्पन्न संघीयतालाई जनयुद्धको एजेण्डा बनाउने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमलले संघीयताविहीन संविधान स्वीकार्नु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रायमाझी प्रकरणपछिको सबैभन्दा गम्भीर गल्ती हो । यसले घोषित रूपमै पहिलो पटक देशमा मधेश आन्दोलनको आँधी-बेहरी ल्यायो । यस आन्दोलनको अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले नराम्ररी घुँडा टेके । अन्तरिम संविधानले संघीयता आत्मसात गर्योअ । आन्दोलनको प्रतिफलको रूपमा एउटा जल्दोबल्दो मधेशी दलको रूपमा मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको प्रादुर्भाव भयो । तर केही दिनपछि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि देखापर्योम ।
संघीयता त आयो तर मधेश शब्दलाई पचाउन खासगरी कांग्रेस-एमालेलाई गाह्रो भएको पनि त्यतिकै साँचो थियो । समानुपातिकता पनि तिनीहरूलाई पचेको थिएन । त्यसैले समग्र मधेश एक प्रदेशका लागि २०६४ फागुनमा पुनः दोस्रो मधेश आन्दोलन उठ्यो । गिरिजा, माधव र प्रचण्ड संविधानमा ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’ लेख्नच बाध्य भए ।
यिनीहरूले मधेश आन्दोलन तुहाएकै हुन् । त्यसैले यिनीहरूलाई अब मधेशीहरूले पहिला दण्डित गर्नैपर्छ ।
यिनै आन्दोलनहरूसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा शब्दावली ‘मधेशवाद’
पनि जबर्जस्त ढङ्गले स्थापित भयो । वास्तवमा यो उपनिवेशवादको विरोधी
(Anti-Colonialism) सिद्धान्त हो जसको आधारमा गोर्खाली साम्राज्यविरुद्ध
निर्मम संघर्ष संचालन अनिवार्य छ । तर २०६४ को निर्वाचनपछि गठित पहिलो
संविधानसभालाई दुई वर्षको ठाउँमा चार वर्ष लम्ब्याइए पनि ‘मधेशवादीहरू’
मधेशको प्रभुसत्ताभन्दा बढी सरकारमा बस्ने दुष्कर्मलाई नै प्राथमिकता दिए ।
यसले एकातिर कांग्रेस-एमाले-एमाओवादीलाई संविधान निर्माणलाई पञ्छाउन सहयोग
गर्यो भने यी कथित मधेशवादी दलहरू पनि टुक्रा-टुक्रामा विभाजित । फलतः
पहिलो संविधानसभाको संविधानै नबनाई हत्या गरियो । तर यी कथित मधेशवादीहरूले
तिनै पुष्पकमललाई आफ्नो गठबन्धनको नेता बनाए जसले संघीयता टुंग्याउन ४१७
जना सभासदको हस्ताक्षरलाई गोजीमै कुहाएका थिए ।मधेशका यी मसिहाहरूको निद्रा तब भंग भयो जब दोस्रो संविधानसभामा सुशील, केपी र पुष्पकलसँग यिनै मोर्चाका स्वनामधन्य संयोजक भनाउँदा विजय गच्छदार १६ बुँदे प्रतिगामी सहमति गरी मधेशीविरोधी संविधान बनाउन अघि बढे । त्यसको विरोधमा मधेशैभरि आँधीबेहरी चल्यो । त्यस प्रतिगामी संविधानको प्रारंभिक मस्यौदा त मधेशभरि मात्रै होइन देशैभरि जलाइएको हो । तर पनि वायुवेगमा प्रतिगामी संविधानको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो । मधेशवादी भनिने खेमाका कतिपय दलले संविधान निर्माण प्रक्रियाको बहिष्कार गरे भने सद्भावना पार्टीका सभासदहरू संविधानसभाबाट राजीनामा नै दिएर आन्दोलनमा आए । गत साउन ३० देखि तेस्रो मधेश आन्दोलन सुरू भयो । त्यसै बेलादेखि मधेश अनिश्चितकालीन आम हडताल र नाकाबन्दीमा छ । मधेश मात्रै होइन मित्रराष्ट्रहरूको सुझावलाई समेत लत्याउँदै सुशील-केपी-पुष्पकमलको खस-गोर्खाली ब्राह्मण मण्डलीले यसै महिनाको ३ गते देशको प्रतिगामी सातौं संविधान जारी गरे । मधेशैभरि त्यो संविधान जल्यो । अहिलेसम्म ४० भन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । मधेशी जनता निकै उत्साहित छन् । नाकाबन्दीमा हजारौंको सहभागिता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
तर यसै बीचमा त्यसै १६ बुँदे सहमतिको आधारमा गत हप्ता नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यहाँसम्म आइपुग्दा तीन दलीय खस-गोर्खाली गठबन्धनमा नाटकीय फूट भएको देखियो । सुशील र केपी दुईजना प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार देखिए । पृष्ठभूमिमा वार्ताको नाटक पनि जारी नै थियो । विचरा मधेशवादी भनाउँदाहरूका लागि यो अवसर गुमाई नसक्ने ठहर भएछ । बहिष्कार गर्नेदेखि लिएर राजीनामा दिएर संविधानसभा छाड्ने मधेशवादीहरू समेत भोट हाल्न पुगेछन् । एकाध जनाले केपीलाई भोट हालेछन् भने बाँकी सबैले सुशीललाई । अहिले केपी ओली भारी बहुमतले नेपालका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् ।
यी कथित मधेशवादीले राम्रै त गरेछन् ! आफैंले जलाएको संविधान कार्यान्वनको उच्चस्तरीय अभ्यासमा सामेल भएका छन् । अझै पनि उनीहरूको गलफत्ती छ, केपीभन्दा सुशील मधेशको मुद्दामा सकारात्मक छन् रे ! तर उनीहरूसँग जनताका केही प्रश्न छन् । यदि सुशील जितेका भए यिनीहरू सरकारपक्षीय कहलिन्थे कि कहलिन्नथे ? अहिले यिनीहरू प्रतिगामी संविधानको पक्षधर सावित भएका छन् कि छैनन् ? जुन मुद्दाको आधारमा संविधान जलाए, तिनै मुद्दालाई लत्याएर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लाग्नु आन्दोलनप्रतिको गद्दारी ठहर्छ कि ठहर्दैनन् ?
तर नकचरो शैलीमा यिनीहरूले के भन्ने गरेका छन् भने कांग्रेस-कम्युनिस्ट गठबन्धन यिनीहरूले गर्दा फुट्यो रे ! वास्तवमा गठबन्धन फुटेको हो कि यिनीहरू संविधान कार्यान्वयनमा जुटेका हुन् ? यी जिज्ञासाका जुनसुकै जवाफ हुनसक्छन् । यद्यपि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनले छर्लंग पारिसकेको छ । तर यिनीहरूका मोर्चाहरू नै यिनको कुकर्मले फुटेका छन् भने नेपाल सद्भावना पार्टीबाट सरिता गिरीको बहिर्गमन पनि भएको छ । तसर्थ नाई-नास्तीको कुनै गुञ्जाइश छैन । यिनीहरूले मधेश आन्दोलन तुहाएकै हुन् । त्यसैले यिनीहरूलाई अब मधेशीहरूले पहिला दण्डित गर्नैपर्छ ।
आन्दोलनले नेतृत्व निर्माण गर्दछ । तसर्थ राष्ट्रिय आत्म-निर्णयको अधिकारसहितको समग्र मधेश एक प्रदेशको पक्षमा निष्ठावान बलियो नेतृत्वको पुनःनिर्माणका साथ सम्झौताहीन संघर्षको रूपमा मधेश आन्दोलनलाई नयाँ उत्कर्षमा पुर्याधउन मधेशीहरूलाई कसैले रोक्न नसक्ने तथ्यको अवसान कसैले चाहेर पनि गर्न सक्तैन ।
कचोर्वा-१, बारा
२०७२, कात्तिक १
