पार्किङ्गस्थलमैं गाडी पार्किङ्ग हुदैनन्
शैक्षिक बेथितीलाई सुधार्न निर्देशन, सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको दुरुपयोग
शैक्षिक बेथितीलाई सुधार्न निर्देशन, सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको दुरुपयोग
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, मङ्सिर २९ गते । महोत्तरी जिल्लाको शैक्षिक बेथितीलाई सुधार्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीले ५५ बुंदे निर्देशन विद्यालयहरुमा पठाएको छ ।
शिक्षा अधिकारी अरबिन्द लाल कर्णसहितको टोलीले जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयहरुको निरीक्षण गर्दा अधिकांशमा भद्रगोलको स्थिति देखिएपछि यस्तो निर्देशन पठाइएको हो ।
जेष्ठ महिनाको १५ गतेभित्रै पठाउनुपर्ने फ्लास पहिलो नपठाएको, बिना स्विकृती शिक्षकहरु आफ््नो इच्छा अनुसार बिदामा बसेको, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र एवं विद्यालय ब्यबस्थापन समितिमा शिक्षक एवं राजनैतिक दलका सदस्यहरु भएको, ब्यबस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्न आलटाल भइरहेको, पठनपाठनमा समस्या देखिएको लगायतका समस्याहरु देखिएपछि शिक्षा कार्यालयले निर्देशन नै जारी गर्नुपरेको शिक्षा अधिकारी अरबिन्द लाल कर्णले बताउनुभयो ।
उहाँले जिल्लामा संचालित ४४ सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुले उद्देश्य विपरित काम नै नगरी रकम दुरुपयोग बढेको जानकारी दिनुहुदै यसलाई रोक्न पनि आफु लागिपरेको बताउनुभयो ।
हरेक वर्ष शिक्षा कार्यालयले केन्द्रलाई अनुदान स्वरुप ५० हजार रकम दिने गरिएपनि त्यसको कुनै काम नै नभई दुरुपयोग बढेको पाइएपछि कार्यालयले बैठक बसाएको थियो । सो बैठकको क्रममा केन्द्रको उदासिनता झन बढी देखिएको जिशिअ कर्णले बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रको अध्यक्षमा शिक्षकहरु, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु नै बढी भएको पाइएपछि उनीहरुलाई तत्कालै राजिनामा गर्न निर्देशन दिएको जानकारी समेत दिनुभयो ।
तर, सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका संचालकहरुले सो आरोपलाई ठाडै अस्विकार गरेका छन् । जलेश्वरमा संचालित एक सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका संचालकले नाम नलेख्ने शर्तमा भन्नुभयो, ‘हाम्रो केन्द्रको उद्देश्य त शिक्षा कार्यालयकै कारणले पुरा नभएको हो ।’
संचालकले समुदायको सशक्तिकरणको लागि, वचत तथा ऋण तालिम शिक्षा कार्यालयबाटै सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका समूहहरुलाई दिनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि केन्द्रको उद्देश्य कसरी पूर्ति हुन्छ प्रश्न समेत गर्नुभयो । संचालकले केन्द्रको लागि शिक्षा कार्यालयले टेनिङ्ग दिनुपर्ने र वचत तथा ऋणको लागि सिड मनि दिनुपर्नेमा त्यसको केही नदिएको स्पष्ट गर्नुहुदै यसको दुरुपयोग शिक्षाकै कर्मचारीहरुबाट भएको दावी गर्नुभयो ।
शिक्षाकै एक कर्मचारीले अरुको नाउँमा कमिशन खाने लोभमा त्यस्तो कार्य गरिरहेको आरोप लगाउनुहुदै संचालकले शिक्षा अधिकारीलाई यसको छानविन गरी कारवाही गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मुसहर र चमार बस्तीमा न्यानो लुगा वितरण
मुसहर र चमार बस्तीमा न्यानो लुगा वितरण
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, मङ्सिर २८ गते । महोत्तरीमा बढदै गएको शितलहरको कारणले दलितवस्तीकाहरुमा अप्ठयारो परिरहेको बेला जिल्लाको परिकौलीस्थित नेपाली सेनाको शेरगणले लुगा वितरण गरेका छन् ।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकास्थित धबौलीको मुसहर र चमार बस्तीमा न्यानो लुगा वितरण गरिएको हो । शितलहर शुरु भए लगत्तै नेपाली सेनाले विभिन्न ठाउँबाट संकलन गरिएका लुगाहरु वितरण गरेपछि सो बस्तीमा खुशीयाली छाएको छ ।
काठमाण्डौस्थित उज्जवल तारा मन्टेश्वरी विद्यालयका विद्यार्थीहरुले आफूले प्रयोग गरेका लुगाहरु प्रधानाध्यापक गायत्री कार्कीमार्फत सेनालाई उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस्तै काठमाण्डौमै रहेका बित्तिय क्षेत्र तथा सेनामा कार्यरतहरुले महिला तथा पुरुषले प्रयोग गर्न मिल्ने लुगा सहयोगमा पठाएको गणपति बिष्णु बहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
मुसहर र चमारबस्तीका सय बालबालिकासहित ४३२ जनालाई न्यानो लुगा वितरण गरिएको हो । गणपति कार्कीले शितलहरबाट बच्नका काठमाण्डौसहितको ठाउँबाट संकलित २८ बोरा कपडा आवश्यकता अनुसार बितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच दैविक प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काँफ्लेले शितलहरबाट जिल्लाबासीलाई वचाउन विभिन्न निर्णयहरु गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले आइतवार नै बैठकबसी शितलहरमा राहत वितरण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
मेवा खेतीबाटै युवाले गर्दैछन् लाखौं आम्दानी
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, मङ्सिर २७ गते । महोत्तरी जिल्लाको माइस्थानका एक युवा मेवा खेतीबाटै लाखौं रुपैया कमाईरहँदा सो क्षेत्रका वासिन्दाहरु पनि यसको सिको गर्न थालेका छन् ।
माईस्थान–३ का २५ बर्षिय सन्दीप मण्डलले कम लगानीमा मेवा
खेती गरि मज्जाले आम्दानी लिन थालेपछि सो क्षेत्रका कृषकहरु पनि यसतर्फ विस्तारै विस्तारै आकर्षित हुन थालेको जनाइएको छ ।
मण्डलले पुना शिलेक्सन ३ र पुसा डिलिसियस जातिका मेवा आफ्नै १० विग्हा जमिनमा गरिरहनुभएको छ । अहिले ति जातीका मेवाहरु खेतमा लटरम्म फलेका छन् । सानो सानो आकारको हुने र मनग्ये फल्ने भएपछि यसक्षेत्रका अरु कृषकहरु पनि यसतर्फ आकर्षित भएको उहाँले वताउनुभयो ।
स्थानिय उच्च माविबाटै बि.बि.एस द्वितीय बर्षसम्म शिक्षा हासिल गर्नुभएको मण्डलले खेतमा ६÷६ फिटको दुरीमा मेवाको बोट रोप्नुभएको छ । एउटा बोटले प्रति सिजन ५० किलोका दरले मेवा दिने गरेको छ । प्रति विग्हा २ हजारका दरले मेवाको बोट लगाइएको खेतमा ३० प्रतिशत भाले जातका विरुवाहरु रहेको मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रत्येक चार चार महिनामा गरि एक बर्षमा ३ पल्ट मेवा फल्ने सो बोटमा एक बर्षको तीन सिजनमा एउटा मेवाको बोटले डेढ क्वीन्टलभन्दा बढी उत्पादन दिने गरेको र यसको कारणले लाखौंको आम्दानी हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उर्वर मलिलो माटो भएकाले थोरै मिहिनेतबाट नै बढी मेवा फलाउन थालेपछि स्थानीयहरु अन्य खेती भन्दा यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।
यो खेतीबाट सजिलै सात जनाको भरणपोषण हुनुका साथसाथै स्वदेशमैं बसेर अलिकति मेहनतले पनि धेरै कमाउन सकिने उदाहरण युवा मण्डल बनेका छन् । उनको यो मिहिनेतले परिवारजन मात्रै होइन गाउँले पनि खुशी रहेको मण्डलका वुवा गंगारामले जानकारी दिनुभयो ।
महोत्तरीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बर्दिवास भन्दा २ किलोमिटर पश्चिम तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग भन्दा एक किलोमिटर उत्तरको दुरीमा मण्डलको मेवा खेती रहेको छ । उनले मेवा काठमाण्डौ, पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगर, इटहरी सहित विभिन्न शहरी क्षेत्रमा विक्रीको लागि पु¥याउने गरेका छन् ।
गोलभेडा, परवलको मुख्य खेति रहेको माइस्थान गाविसमा कृषकहरु मण्डलको सिको गर्दै मेवा खेती शुरु गरिरहेको माइस्थानका निवत्र्तमान गाविस अध्यक्ष रामबहादुर रानाले बताउनुभयो । उहाँले मेवा खेतीका लागि सरकारले अनुदान एवं ऋण उपलब्ध गराउन सके कृषकहरुले कम लगानीमा बढी आम्दानी गर्न सक्ने यसप्रति झन कृषकहरु आकर्षित हुने बताउनुभयो ।
भारतीय सिमा सुरक्षा बलले कुटे नेपाली
भारतीय सिमा सुरक्षा बलले कुटे नेपाली
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, मङ्सिर २६ गते । महोत्तरीको मटिहानीस्थित दशगजामा भारतीय सिमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर आधा दर्जन महिला तथा युवाहरुलाई कुटपिट गरेका छन् ।
भारतीय एसएसबीका महिला जवानको शरीरमा मोटरसाइकल छोएको बिषयलाई लिएर नेपालमै प्रवेश गरेर भारतीय एसएसबीले कुटपिट गरेको हो ।
भारतीय मधवापुरका संजय पुर्वे आफ्नो भारतीय नम्बरकै मोटरसाइकल चढी नेपाल प्रवेश गरिरहेको क्रममा भारतीय एसएसबीकै महिला जवानलाई छुन पुगेका थिए । सोही क्रममा भनाभन पश्चात उनीहरुले कुटपिट गर्न थालेपछि पुर्वे नेपाल तर्फ भागेका थिए । भारतीय एसएसबीले उनलाई पछ्याउदै नेपालको मटिहानीमै प्रवेश गरी पुर्वे सहित आधा दर्जनलाई कुटपिट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गरि राइफलको कुनाले देखिने जत्ति सबैलाई कुटपिट गरेका थिए । नेपाल तर्फ भागेर आएका पुर्वेसँगै मटिहानीका राजेश मण्डल, उर्मिला देवी, मझौरा विशनपुरका राजुप्रसाद गुप्ता, मटिहानीका राकेश यादव, गणेश चौधरी र शिवा साहलाई कुटपिट गरिएको हो । राजेश र उर्मिलाको टाउकोमा, गुप्ताको खुटटा तथा राकेश, गणेश र शिवाको हातमा चोट लागेको जनाइएको छ । उनीहरुको उपचारस्थानीय स्तरमैं भइरहेको छ ।
दशगजामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी तथा सशस्त्र सिमा सुरक्षा कार्यालयबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएपछि मटिहानीको अबस्था समान्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतीय एसएसबीले गल्ती भएको स्विकार गरेपछि स्थिती सामान्य बनेको जनाइएको छ ।
मानवसहितको चुरे संरक्षण हुनुपर्ने माँग
मानवसहितको चुरे संरक्षण हुनुपर्ने माँग
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, मङ्सिर २६ गते । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासस्थित चुरे संरक्षण जनअधिकार अभियानले मानवसहित चुरे संरक्षण हुनुपर्ने माँग गरेका छन् ।
उनीहरुले सरकारले चुरे वासिन्दाहरुलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेर उठिबास लगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै मानव सहितको चुरे संरक्षणको कार्यक्रम अगाडी बढाउन सरकारसंग माँग गरेको हो ।
अभियानले बर्दिबासमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त्रुटिपूर्ण निर्णय फिर्ता लिन माँग गर्दै यस्तो नगरिए आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ । अभियानकर्मीहरुले ‘समुदाय जागौं, संगठित होऔं र चुरे बचाऔं’ नारा अगाडी सार्दै यस्तो माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा भूमि अधिकार मञ्च नेपाल महोत्तरीका अध्यक्ष फौदसिंह स्याँगवाले सरकारले चुरेलाई मानवरहित संरक्षण गर्ने गरेको निर्णय हचुवाको भरमा भएको बताउनुहुदैं चुरेबासीलाई हटाउनु नै थियो भने किन नगरपालिका घोषणा गर्नुप¥यो त ? प्रश्न समेत तेस्र्याउनु भयो । उहाँले चुरेबासीलाई हटाइयो भने देशमा ठुलो संकट निम्त्निे दावी समेत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिबासका अध्यक्ष सुरेशबहादुर राउतले जनताबिना सरकारको औचित्य नहुने चेतावनी सहित मानवसहितको चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने माँग गर्नुभयो । उहाँले त्यसै चुरेबासीलाई लखेटन नपाइने भन्नुहुदै सरकारले मानवरहित चुरे संरक्षणको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालका अध्यक्ष नागदेव यादवले चुरे क्षेत्रको भुबनोट निकै कमजोर र सम्वेदनशिल रहेको बताउनुहुदै चुरे क्षेत्रको रेखाङ्कन र सीमाङ्कन वैज्ञानिक तरीकाले हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव रहे मात्र चुरे रहने बताउनुहुदै काठमाण्डौंमा भाषण गर्नेहरुले चुरे घुमेर तथ्य कुरा बुझेर निर्णय लिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । यसमा संचारकर्मीहरुको भूमिका सबभन्दा बढी हुने भएकोले यसको लागि पत्रकारहरुले कलम चलाउनुपर्ने जिकिर उहाँले गर्नुभयो ।
उनीहरुले कार्यक्रममा नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण समिति विगठन हुनुपर्ने माँग समेत अगाडी सारेका थिए । सबैले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन आउँदौ पुष ४ गते महोत्तरीको बर्दिवासमा विरोधसभाको आयोजना गर्ने जानकारी समेत सम्मेलनमा दिएका छन् ।
रोकिएन् बेचविखनः बेचबिखनको उद्देश्यले सीमा कटाइँदै गरेका २८ युवतीको उद्धार
रोकिएन् बेचविखनः बेचबिखनको उद्देश्यले सीमा कटाइँदै गरेका २८ युवतीको उद्धार
महोत्तरी, २९ मंसिर । महोत्तरीमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध एक दर्जन भन्दा बढी संस्था कार्यरत छन् । तीमध्येको एउटाले सीमामा निगरानी केन्द्रसमेत राखेको छ । केन्द्रका कर्मचारीले शङ्कास्पदलाई सोधपुछ र प्रहरी सहयोगमा नियन्त्रणमा लिने गर्छन् । नाकामै सीमा प्रहरी कार्यालय छ । त्यसका बाबजुद सीमाबाट महिलाहरुको ओसारपसार रोकिएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका अनुसार चार महिनायता बेचबिखनको उद्देश्यले सीमा कटाइँदै गरेका २८ जनाको उद्धार गरिसकिएको छ । अधिकांश घटनाका आरोपित भने गिरफ्तार भएका छैनन् । प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अभियोगमा एउटा उजुरी दर्ता गरेको छ । गत वर्षदुई थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । अधिकांश घटनामा युवतीलाई सीमा पार गर्न लगाएर अभियुक्त पहिल्यै पारी पुगिसक्ने, पीडितले पीडकको सक्कली परिचय बताउन नसक्ने र पहिचान नखुल्ने भएकाले गिरफ्तार गर्न नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनकाअनुसार पीडित र उनीहरुका आफन्त सहयोगी नहुँदा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न मुख्य अभियुक्त फेला पार्न नसकिने समस्या बढिरहेको बताए । प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठकाअनुसार अहिले पनि बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न रही फरार रहेका तीन जना आरोपितहरुको खोजबिनका लागि प्रहरी परिचालन गरिसकेको बताए । एक १५ वर्षीया युवतीलाई भारतमा बेच्न लाँदै गरेको आरोपमा मङ्सिर १० गते महोत्तरीको नैन्ही-२ का प्रदिप झा जलेश्वर नगरपालिका-१२ स्थित नेपाल भारत सीमाको भिठ्ठामोडबाट गिरफ्तार भए । त्यस्तै महोत्तरीको माइस्थान-७ ढुङ्ग्रबासका १८ वर्षीया दुई युवतीहरुलाई बिहेको प्रलोभन दिइ भारतको सीतामढीतर्फलैजाँदै गरेको आरोपमा ०७१ असार ३० मा महोत्तरी प्रहरीले भारत विहार राज्य, जिल्ला मधुवनी घर भइ जनकपुर बस्ने २२ को अभिराज भन्ने अभिनन्दन ठाकुर, २१ वर्षीय सनीकुमार ठाकुर सोही ठाउँका २३ वर्षीय सन्तोषकुमार महतोलाई नेपाल भारतको सिमा भिठामोडबाटै गिरफ्तार गरेको थियो । आरोपितहरु पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागारमा छन् । प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरीअनुसार छिटो धनी र सुखी बन्ने आकांक्षा पालेका युवती, घरपरिवारबाट हिंसामा परेका, अभिभावक गुमाएका महिलाहरु ओसारपसारको उच्च जोखिममा देखिन्छन् । अपरिचित व्यक्तिले फोन गर्ने, नाता जोड्ने भेटघाट गर्ने, राम्रो जागिर लगाइदिने, प्रेम तथा बिहे गर्ने वहानामा युवतीलाई सीमा कटाउने क्रम बढेको देखिन्छ । नेपालको कानुनले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारलाई कसैलाई पनि कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याइ, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाइ जबरजस्ती गरी करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी हुने कार्यलाई बेचविखन तथा ओसारपसार मानिएको छ । किनबेच वा वेश्यावृत्तिको उद्योग अभियोगमा नेपालमा १० वर्षेदेखि १५ वर्षसम्मको कैद र ५ हजार रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानुनमा व्यवस्था छ । त्यसैगरी बिक्री गर्न वा किन्ने र बेच्ने दुवै व्यक्तिलाई २० वर्षसम्मको कैद र २ लाख रुपियाँसम्मक जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । (साभार ः ईन्सेक अनलाईन)
नीजि विद्यालयका संचालकहरुले अनुमति दिन गरे आग्रह
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, मङ्सिर २२ गते । महोत्तरी जिल्लाका दुई दर्जन भन्दा बढी नीजि विद्यालयका संचालकहरुले विद्यालय संचालनको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीसंग आग्रह गरेको छ ।
जिल्लाको दुई दर्जन नीजि विद्यालयका संचालकहरुले अन्य जिल्लामा पनि यस्तो प्रावधान रहेको भन्दै एक ज्ञापनपत्र दिई यस्तो माँग गरेका हुन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्द लाल कर्णले जिल्लाको विभिन्न विद्यालयहरुमा अनुगमनमा गई अनुमति नलिएका विद्यालयहरुलाई धमाधम कारवाही गर्न थालेपछि नीजि विद्यालयका संचालकहरुले यस्तो माँग गरेका हुन् ।
जलेश्वरमै रहेका सिमवायोसिस स्कुलका संचालक सपन विश्वासले यो भन्दा अगाडीका शिक्षा अधिकारी प्रमोद साहको तोकादेशमा तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै निर्णय वमोजिम आफुहरुले दर्ताको प्रक्रिया अगाडी बढाएपनि एक्कासी जिशिअको सरुवा भएपछि अनुमतिपत्र लिन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले जिशिअकै तोकादेशमा जिशिका महोत्तरीको लेखापाल तथा विद्यालयको अध्यक्षको नाममा संयुक्त मुद्दति खाता संचालन गरी धरौटीवापत पचास हजार जम्मा गरिसकिएको तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जलेश्वर शाखामा चल्ती खाता समेत संचालन गरिसक्दा पनि अनुमतिपत्रको कुनै सुचना नै प्रकाशित नगरी एक्कासी कारवाही थालिएको बताउनुभयो ।
उहाँले जिशिकाको विधिवत प्रकृयामा रहेका विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न अनुमति नदिई कारवाही स्वरुप शिक्षक, विद्यार्थी हाजिरी खाता नियन्त्रणमा लिनु उचित नभएको तर्क राख्दै संचालकहरुले अनुमतिको सुचना निकाल्नुपर्ने र त्यसमा सहभागी नहुनेलाई कारवाही गरे हुने बताउनुभयो ।
संचालकहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, जिल्ला विकास समिति महोत्तरी, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडा, शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार समेतलाई ज्ञापनपत्रको बोधार्थ दिइएको जनाएका छन् ।
यसरी ज्ञापनपत्र दिने नीजि विद्यालयहरुमा भाग्योदय इ.बो.स्कूल अनकार–४ बेला, लिटिल सोनामाई पब्लिक एकेडेमी सोनामाई–९, सिमबायोसिस इ.एकेडमी जलेश्वरन.पा.–४, सरपल्लो ग्लोरी इ.बो.स्कुल सरपल्लो, पारिजात इ.बो.स्कुल किसाननगर, बाबा वानेश्वर इ.बो.स्कुल पर्सादेवाड, पंकज ई.बो.स्कुल रधुनाथपुर, बालज्योति एकेडेमी गौशाला, ज्योतीशंकर इ.बो.स्कुल सोनमा, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल गोरहन्ना, सरस्वती शिशु विद्या मन्दिर सोनुखरा, ड्रीम स्टार सरपल्लो, नेपाल पब्लिक, स्टार प्वाइन्ट सरपल्लो, जानकी युगान्तर रामगोपालपुर, सिद्धार्थ इ.बो.भ्रमरपुरा, मोर्निङस्टार कोल्हुवा, रामजानकी गौशाला रहेका छन् ।
त्यसैगरी आश इ.बो.पिपरा, होली फ्लावर पिपरा, न्यू सिद्धार्थ लोहारपट्टी, न्यू स्टार लोहारपट्टी, कल्पना बोर्डिङ्ग रामगोपालपुर, जीडी मेमोरियल नैन्ही, फ्लोरेन्स एकेडेमी बर्दिबास, ब्राइट फ्युचर एकडारा बेला, माइस्थान पब्लिक एकेडेमी माइस्थान, ज्ञानसागर बेलगाछी, शिवम पिपरा, मोर्डन शान्ति अनकार बेला, मोर्डन सरस्वती जलेश्वर १३, डिप एजुकेशन कोल्हुवा, एस.एम.ग्लोरी सोनामाई, सिंग्याही ग्लोरी सिंग्याही, गौरब ग्लोरी बिजलपुरा, ज्ञानज्योती गौशालाले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
त्यस्तै एमबी एकेडेमी मटिहानी, रामजानकी एकेडेमी बैरिया, पशुपति चिल्ड्रेन पशुपतिनगर, मोर्डन ग्यालेक्सी सम्सी, निरधन इ.बो.लक्ष्मीनिया, थर्ड आइ खैरबा, प्रज्वल शिशु माइस्थान, मोर्डन ब्राइट खयरमारा, न्यू क्रिएसन माईस्थान, ओम क्रिएटिभ लक्ष्मीनिया, सनराइज मझौलिया, मोडेल एकेडेमी हात्तिलेटले माँग सम्बोधनको लागि ज्ञापनपत्र वुझाएको हो ।
कार्यकाल चिरस्मरणीय बनाउने ः प्रधानन्यायधीश शाह
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, मङ्सिर २३ गते । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहलाई मंगलबार पैतृक गाउँ महोत्तरी जिल्लाको मटिहानीमा नागरिक अभिनन्दन तथा स्वागत गरिएको छ ।
नागरिक अभिनन्दन तथा स्वागत समारोह समिति मटिहानीले प्रधानन्यायाधीश शाह सहित उनका धर्मपत्नी कञ्चनलता साहलाई २५ किलोको पूmलको माला र अभिनन्दनपत्र सहित सम्मान गरेको हो ।
समितिका अध्यक्ष विजयकुमार साह सहित पदाधिकारीहरु तथा विभिन्न संघसंस्था, विद्यालयले प्रधानन्यायाधीश शाहलाई सम्मानपत्र, दोसल्ला र माला सहित अभिनन्दन गरेको हो ।
सो अवसरमा अभिनन्दनपत्र स्विकार गर्नुहुदैं प्रधानन्यायाधीश शाहले आम मानिसमा रहेको न्याय प्रतिको अविश्वास हटाउन आफु लागिपरेको बताउनुभएको भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘छोटो कार्यकाल भएपनि न्यायपालिकालाई आधुनिकीकरण गरेर आफ्नो कार्यकाललाई सफल बनाउने तथा आम मानिसको न्यायालय प्रतिको अविश्वास जित्ने छु ।’ सानो कार्यकाल भएपनि चिरस्मरणीय हुने दावी उहाँले गर्नुभयो ।
आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिकालाई विश्वस्तरको बनाउने दावी गर्नुहुदै प्रधानन्यायाधीश शाहले हरेक न्यायाधिशलाई निष्ठावान, दक्ष, कर्तव्यनिष्ठ बन्न आफुले निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । उहाँले यो कार्यलाई निरन्तर जारी राख्न आफु लागिपरेको जानकारी समेत गराउनुभयो ।
केही समय अगाडी मात्रै देशभरिको न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाएर आफुले यस्तो निर्देशन दिएको बताउनुहुदै साहले कुनै पनि हालतमा आचारसंहिता पालना गरेर काम गर्न सबै न्यायाधिशलाई निर्देशन दिएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले यसले यो कार्यले पनि न्यायालयप्रतिको अविश्वास हटाउन ठुलो मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
अब बन्ने संविधानमा कस्तो किसिमको न्यायपालिका हुुनुपर्ने विषयमा समेत न्यायाधिशसंग छलफल गरेर संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई जानकारी गराइसकेको बताउनुहुदैं प्रधानन्यायधिश शाहले मटिहानीबासीको नाउँ कहिले पनि अपमानित हुन नदिने बताउनुभयो ।
न्यायपालिकामा आधुनिकीकरणको लागि सफ्टवेयर बनाएर काम शुरु भइसकेको बताउनुहुदै केही दिनपछि नै न्यायप्रतिको अनुभुति तपाईहरुले पाउनुहुने जानकारी समेत उहाँले कार्यक्रममा दिनुभयो ।
मेरो सफलताको लक्ष्य नै शिक्षा रहेको जानकारी दिनुहुदै प्रधानन्यायाधिश शाहले विद्यार्थीहरुलाई पनि शिक्षालाई एक मात्र लक्ष्य बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थीले एकमात्र लक्ष्य शिक्षालाई बनाउनुपर्छ भने अभिभावकहरुलाई पनि विद्यार्थीहरुको ‘केयर’ गर्नु आवश्यक छ ।’
अभिनन्दन समारोहमा गाउँबासीहरुले विकास निर्माणमा सहयोग गर्न गरेको आग्रहमा उहाँले विकास मेरो क्षेत्र छैन् तर पनि यो मेरो जन्मभूमि, कर्मभूमि समेत रहेकोले विकासको निर्माण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मसंग त समय हुँदैन् तर प्रपोजल लिएर आउनुस म गाउँका विकासको लागि आफ्नो पहुँचको उपयोग भने गर्छु ।’
उहाँले गाउँमा विजुली, पुस्तकालय तथा विद्यालय निर्माणमा आफुले सक्दो सहयोग गरेको स्मरण गराउनुहुदैं मटिहानीमा चाँडै नै बैंक स्थापना हुने, सडकको निर्माण हुन सक्ने जानकारी समेत गराउनुभयो । उहाँले कार्यक्रममा बाल्यकालका केही सम्झनाहरु समेत सुनाउनुभएको थियो ।
सो अभिनन्दन कार्यक्रममा पूर्व युवा तथा खेलकुद सहायक मन्त्री चन्दा चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काँफ्ले, सहप्राध्यापक धु्रव राय, महोत्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद गुप्ता, प्रधानन्यायाधीशका बालसखा सागरमल्ल जैन, लक्ष्मीनारायण मठका मठाधिश जगन्नाथदास वैष्णव लगायतकाले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने नेपाल भारत भातृ मंचका अध्यक्ष डा.नवलकिशोर सिंह, महोत्तरीका उवासंघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद गुप्ता, मटिहानी मठका महन्थ जगन्नाथ दास वैष्णव, राजकिय संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य ईश्वरी पौडेल, राम उच्च माविका प्रधानाध्यापक गणेशप्रसाद साह, तरुणदलका अध्यक्ष उपेन्द्र चौधरी, पूर्व गाविस अध्यक्ष रामकुमार मण्डल, लचमुमाविका अध्यक्ष विनोद मण्डल, क्रिकेट संघ महोत्तरीका अध्यक्ष रोशन सिंह लगायतका दर्जनौ संघसंस्थाले उहाँलाई अभिनन्दनपत्र, दोसल्ला र माला लगाएर अभिनन्दन तथा स्वागत गरेका थिए ।
सो अवसरमा हेल्लो मिथिला समूहका कलाकारहरुद्वारा नृत्य, गीत, संगीत समेत प्रस्तुत भएको थियो । सो कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारी, सर्वोच्चका कामु रजिष्टार श्रीकान्त पौडेल, रजिष्टार यादव घिमिरे, जिल्ला न्यायाधिश प्रकाश खरेल, धनुषाका न्यायाधिश कृष्णबहादुर थापा, सिटिइभीटिका उपनिर्देशक रेणुका साह लगायतका उपस्थितीरहेको थियो ।
कार्यक्रम पूर्व प्रधानन्यायाधिश शाहले जिल्ला अदालतका न्यायाधिश र कर्मचारीहरुलाई निर्देशन समेत दिनुभएको थियो भने गाउँमा आएर लक्ष्मीनारायण मन्दिर, महादेव मन्दिरमा पुजाअर्चनाका साथसाथै वृक्षारोपण तथा शहिद केशव कोइरालाको समाधीमा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो ।
नगरपालिकाको करोडौंको घरवहाल तथा जग्गाकर उठाउन बाँकी
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, मङ्सिर १८ गते । जलेश्वर नगरपालिकाले सदरमुकामका विभिन्न सरकारी कार्यालय, तथा संघसंस्थाहरुसंग घरवहाल तथा जग्गा कर उठाउन बाँकी रहेको छ ।
जलेश्वर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सुजितकुमार कर्णले विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा संघसंस्थाहरुले जग्गा तथा घरवहाल करको करोडौं रकम तिर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले यो भन्दा अगाडीका अधिकृतहरुले प्रयास गरेपनि सफल हुन नसकेको बताउनुहुदै आफुले ति रकम उठाएर जलेश्वरको विकास गर्न लागिपरेको जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिका क्षेत्र भित्र घर, सरकारी कार्यालय वा संस्थाहरुले दुई प्रतिशत कर तिर्नेुपर्ने सरकारी प्रावधान रहेपनि हाल सम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जलेश्वरशाखा बाहेक कसैले सो कर नतिरेको कार्यकारी अधिकृत कर्णको भनाई थियो ।
करिब २ महिना पहिलेनै नगरपालिकाले सबै कार्यालयहरुलाई सो करको रकम बुझाईदिन पत्राचार गरिसकेपनि हाल सम्म कसैले सो नबुझाएको बताउनुहुदै अधिकृत कर्णले नगरपालिकाले सो रकम उठाउन सके नगरको विकाश निर्माणमा ठुलो योगदान हुन सक्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जलेश्वरको विकासको लागि जसरी भए पनि आफुले ति रकम उठाई छाडछु’ ।
सबै सरकारी कार्यालयहरु तथा संघसंस्थाहरुले विं.सं. २०३९ सालदेखि नै अहिलेसम्मको घरवहाल तथा जग्गा वहालकर तिर्न बाँकी रहेको छ ।
त्यसैगरी जिल्लामै जलेश्वर नगरपालिकासंग मात्र रहेको बारुणयन्त्रको सेवावाप्त पनि गाउँ विकास समितिहरुले वार्षिक पाँचहजार रकम वुझाउने निर्णय गरिएपनि अहिलेसम्म कुनै पनि गाविसले रकम दिएका छैनन् ।
नगरपालिकालाई प्रत्येक गाविसले वारुणयन्त्रको सेवा वाप्त रकम दिने जिल्ला परिषदको निर्णय रहेपनि सो रकम कसैले नदिएको बताउनुहुदै अधिकृत कर्णले नगरपालिकाको काम मात्र खोजिने तर कर तिरि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरिदिनाले नगरपालिकाले विभिन्न समस्या बेहोर्नु परिरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
नगरपालिकामा सेवा उपयोग गर्न दवाव दिने तर सहयोग गर्ने परिपाटी नहुँदा नगरपालिकाले अपेक्षा गरेअनुरुपको काम गर्न नसकेको अधिकृत कर्णले स्विकार्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म काम गर्न आएको हुँ सबैले मलाई सहयोग गर्ने हो भने म काम गरेर देखाइदिन्छु’ ।
सोनामाईमा ट्रयाक्टर पल्टिदा दुईको मृत्यु
महोत्तरी समाचारदाता जलेश्वर, मङ्सिर २१ गते । महोत्तरी जिल्लाको सोनामाईमा शनिबार साँझ टयाक्टरमा च्यापिएर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी मृत्यु हुनेमा जिल्लाको सोनामाई वडानं. २ बस्ने वर्ष १५ का विश्वनाथ यादव र सोही स्थानका १६ वर्षिय अशोक यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ । खेत जोताएर फर्किने क्रममा उनीहरु नै चढेको ज१त ३७५५ नम्बरको टयाक्टर एक्कासी पल्टिदाँ उनीहरु त्यसमा च्यापिन पुगेका थिए । मृतकहरु मध्ये विश्वनाथको घटनास्थलमैं तथा अशोकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
चाँदी सहित एक पक्राउ, जिल्लामा सुरक्षानिकायकै मिलेमतोमा तस्करी
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, मङ्सिर २० गते । महोत्तरी जिल्लाको सिमानाका भिठामोडबाट प्रहरीले चाँदी सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
यसरी पक्राउ हुनेमा बिहार राज्यको सितामढी जिल्लाको सुरसण्ड–१ बस्ने अमितकुमार सोनी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रिक्सामा बसेर भारत तर्फ जाँदै गर्दा शंकाको आधारमा चेकजाँच गर्दा उनको साथबाट प्रहरीले ३३ तोला २७ ग्राम चाँदी वरामद गरेका थिए । उनलाई अहिले थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा राखिएको छ ।
एकहप्ता अगाडी मात्रै एकजनालाई जिल्लाको मटिहानीबाट प्रहरीले चाँदी सहित पक्राउ गरेका थिए ।
यसैबीच महोत्तरी जिल्लाको मुख्य भन्सार मार्ग तथा सहायक मार्गहरुबाट सुरक्षानिकायकै मिलेमतोमा ब्यापक तस्करी हुन थालेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको १० वटा सहायक तथा एउटा मुख्य मार्गबाट यस्तो तस्करी भइरहेको हो । तस्करहरुले सबैभन्दा बढी समसी, मटिहानी, पोखरभिण्डा, रधुनाथपुर, सिस्वाकटैया, खैरबन्नी, गैढाभेंटपुर तथा जलेश्वर नाका प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
यस मार्गहरुबाट सुनचाँदी, सुपारी, खाधान्न, इलेक्टोनिक्स पार्टस, कपडा, दैनिक उपभोगका अन्य सामग्रीहरु साइकल, टायगाडा, ठेला, ट्याक्टर तथा ट्रकबाट तस्करी हुने गरेको हो । नेपालबाट सुनचाँदी, सुपारी भारतीय क्षेत्रमा तथा भारतबाट अन्य सामग्रीहरु नेपालमा अबैध तरीकाले भित्र्याउने गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले खोलेको तस्करी ‘लाइन’ मा सशस्त्र प्रहरीलाई ४० प्रतिशत तथा सशस्त्र प्रहरीले ‘लाइन’ खोल्दा सोही बमोजिम लेनदेन गनुपर्ने आन्तरिक समझौता भएको सुरक्षा स्रोतले दावी गरेको छ । जलेश्वर भन्सार कार्यालयबाट कम परिणामको राजश्व तिरेर हुने अबैध ओसारपसारमा स्थानीय प्रशासनको समेत संलग्नता रहेको बताइएको छ ।
भन्सार नाका भएको मुख्य मार्ग तथा सहायक मार्गहरुमा जवानदेखि अधिृकतसम्मले असुल गरेको पैसा जिल्लामा नआए तत्कालै मालसामान पक्राउ गरिने तथा केही छिनमै ती सामानहरु छोडिने गरिएको समाचारहरु विभिन्न पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् ।
जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरुबीच कमिशनकै कारण पहिलाजस्तो बिवादहरु अहिले नदेखिएको स्रोतले जनाएको छ । नाम नछाप्ने शर्तमा एक तस्करले भने ‘लाइन मिलाउँदा सुरक्षानिकायका प्रमुखहरुलाई किटान गरेकै रकम दिनुपर्छ ।’
तस्करीबाट आउने कमिशन दैनिक दुई लाख रुपैयासम्म हुने गरेको पाइन्छ । स्रोतका अनुसार सामान हेरेर तस्करीको ‘लाइन’ मिलाउनेले एकदेखि १० प्रतिशतसम्म रकम लिइने गरिन्छ । सुरक्षा निकायले देखाउनको लागि साना साना परिणामका मालसमान पक्राउ गरेपनि ठुलो परिणामको सामग्री पक्राउ नगरेकोबाट पुष्टि हुने गरेको सो तस्करको दावी थियो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरी, जलेश्वरको ५५ बुँदे निर्देशन
प्रस्तुत विषयमा जिल्लास्थित सबै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई तपसिलमा उल्लेखित निर्देशनहरु अनिवार्यरुपमा पालन गर्नु, गराउनुहुन जानकारी गराईन्छ ।
तपसील
१. विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शि.अ.संघ गठन नभएको विद्यालयहरुको अविलम्ब गठन गर्ने ।
२. वि.व्य.स., शिक्षक अभिभावक संघको शिक्षा नियमावलीले तोके बमोजिम तथा स्टाफ बैठक प्रत्येक महिना अनिवार्यरुपमा एजेण्डा सहित बस्ने ।
३. पाठयक्रम विकास केन्द्रले तोकेको ९ वटा ःष्लष्mगm भलबदष्लिन अयलमष्तष्यल (पाठयक्रम, शिक्षक निर्देशिका, पा.पु., ग्लोव, नक्शा)
४. नेपाली र अंग्रेजी डिक्शनरी, सन्दर्भ सामग्री, सन्दर्भ पुस्तकहरु र शिक्षा नियमावली अनिवार्य रुपमा विद्यालयले पूरा गर्नु पर्ने ।
५. नयाँ ढाँचा (विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण) को विद्यार्थी हाजिरी रजिष्टर अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने ।
६. स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय विषय वस्तुहरु समावेश गरी अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
७. निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन एयचतायष्यि सम्बन्धी विद्यालयले अनिवार्य रुपमा राख्ने ।
८. शुक्रबारको दिन पनि विहान १०ः००–४ः०० को समयसम्म विद्यालय संचालन गर्ने ।
९. प्रत्येक शिक्षक विद्यालय खुलेको दिन अनिवार्य रुपमा शिक्षक पोशाकमा विद्यालय समय सम्म बस्नुपर्ने ।
१०. विदा÷कागजमा बस्ने शिक्षकहरुले अनिवार्यरुपमा विदा÷काज स्वीकृत गराएको हुनुपर्ने ।
११. विद्यालयहरुले आ.ब. समाप्त भएको २ (दुई) महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा सामाजिक परीक्षण गराई त्यसको जानकारी जि.शि.का. लाई गराउने ।
१२. निकाशा माँग गर्दा सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, कटी तलव बुझाएको भर्पाइका अतिरिक्त प्रत्येक शिक्षकको प्रमाणित हाजिरीका साथ सम्बन्धित श्रोतकेन्द्रमा श्रोत व्यक्तिलाई बुझाउने ।
१३. विद्यालयमा फोटोसहितको विद्यार्थी भर्ना रजिष्टर अनिवार्यरुपमा राख्ने ।
१४. ँबिकज क्ष् जेष्ठ १५ गतेभित्र र क्ष्क्ष् चैत्र मसान्त भित्र भरी श्रोतकेन्द्रमा बुझाउने ।
१५. कम्प्युटर शिक्षाको लागि अनुदान प्राप्त विद्यालयहरुले प्रभावकारी कम्प्युटर शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने ।
१६. विद्यालयले पा.पु., छात्रवृति र अन्य रकमहरुको बिल, भौचर तथा भर्पाइ समयमै श्रोतकेन्द्रमा बुझाउने र छात्रवृति वितरण गर्दा अभिभावक र जि.शि.का. प्रतिनिधिको रोहवरमा वितरण गर्ने ।
१७. विद्यालयले लेखा परीक्षण गराउनु अगावै सामाजिक परीक्षण गराउने र लेखा परीक्षण आ.ब. समाप्त भएको २ दुई महिनाभित्र गराई प्रतिवेदन एक प्रति जि.शि.का. मा अनिवार्यरुपमा बुझाउने ।
१८. माध्यमिक विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा भ ष्दिचबचथ र विज्ञान प्रयोगशालाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने ।
१९. सरकारी विदाको दिन बाहेक विद्यालय बन्द नगर्ने ।
२०. विद्यालयले त्ःक्ष्क् फाराम भरी एक प्रति श्रोतकेन्द्र मार्फत जि.शि.का.मा पठाउने ।
२१. वालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई अनिवार्यरुपमा वालविकास केन्द्रमै १०.००–२.०० बजेसम्म कामगर्ने व्यवस्था गर्ने ।
२२. भौतिक निर्माणतर्फ काम गर्न बाँकी विद्यालयहरुले समयभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्राविधिकबाट मूल्यांकन गराई प्रतिवेदन जि.शि.का.मा पेश गर्ने ।
२३. कक्षा ३,५ र ८ को उपलब्धी मूल्यांकन विषयगत र कक्षागतरुपमा गरी प्रतिवेदन श्रोतकेन्द्रमा पेश गर्ने ।
२४. प्रत्येक स्थायी शिक्षकहरुको का.स.मु.शैक्षिक वर्ष शुरु भएको ३० दिनभित्र विद्यालयमा दर्ता गरी जेष्ठ १५ गते भित्र जि.शि.का.मा दर्ता गर्ने ।
२५. स्थायी शिक्षकहरुले आ.व.समाप्त भएको ४५ पैतालिस दिन भित्र सम्पत्ती विवरण जि.शि.का.मा दर्ता गर्ने ।
२६. विद्यार्थी परिचयपत्रको लागि क्इँत् ध्ब्च्भ् जि.शि.का.बाट लिई विद्यार्थीहरुको विवरण समावेश गरी समयमा नै जि.शि.का.मा पेश गर्ने ।
२७. लेखाजोखा केन्द्रले प्रत्येक श्रोतकक्षाहरुको फोटो सहितको विद्यार्थी शिक्षक तथा अन्य विवरण अद्यावद्यिक गरी प्रतिवेदन सहित जि.शि.का.मा पठाउने ।
२८. फिडर छात्रावास रहेको विद्यालयले फोटो सहितको विद्यार्थी तथा अन्य सम्पूर्ण विवरणहरु प्रष्ट हुने गरी विवरण अद्यावद्यिक गरी प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा जि.शि.का.मा पेश गर्ने ।
२९. खुल्ला विद्यालयहरुले विद्यार्थी, शिक्षक, तथा कर्मचारीको अद्यावद्यिक विवरण त्रैमासिकरुपमा तयार गरी प्रतिवेदन जि.शि.का.मा पेश गर्ने ।
३०. विद्यालयहरुले शौचालय अनिवार्य रुपमा सफासुग्धर राख्ने ।
३१. विद्यालयहरुले वालक्लव तथा विषयगत समिति गठन गर्ने ।
३२. विद्यार्थीहरुलाई पोशाक अनिवार्य गर्ने ।
३३. शिक्षक, विद्यार्थी, वि.व्य.स. र शि.अ.स.का.आचारसंहिता बनाई देखिने गरी राख्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
३४. विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र र शुद्ध विद्यालय घोषणा गर्ने ।
३५. विद्यालयसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरु अध्यावद्यिक गरिराख्ने ।
३६. बालमैत्रि शिक्षण सिकाई विधि तथा क्रियाकलाप अवलम्बन गरी विद्यालयलाई नमुना बालमैत्रि विद्यालय बनाउने ।
३७. विद्यालय सुधार योजना अनिवार्य रुपमा बनाउने र प्रत्येक वर्ष अद्यावद्यिक गर्ने र सो को एक प्रति जि.शि.का.मा पठाउने ।
३८. विद्यालयहरुको विद्यालय सुधार योजनालाई संबोधन गर्ने गरी गाउँ शिक्षा योजना बनाउने ।
३९. सम्पूर्ण शिक्षकहरुको कार्यविवरण बनाई लागु गर्ने ।
४०. सम्झौता अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
४१. निरीक्षण पुस्तिका राख्ने ।
४२. विद्यालयले शिक्षा विभागको निर्देशन तथा परिपत्र र शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार निमित्त प्र.अ.को व्यवस्था गर्ने ।
४३. प्रत्येक विद्यालयले एउटै मात्र चल्ती खाता राख्ने ।
४४. प्रत्येक स्थायी शिक्षकहरुले अनिवार्यरुपमा विद्यालयसंग सम्बन्धित शैक्षिक गतिविधिबारे कार्यमुलक अनुसन्धान गर्ने ।
४५. आधारभूत तहको शिक्षालाई पुर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने ।
४६. सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, राजनैतिकदलको अध्यक्ष वा सदस्य हुन नहुने ।
४७. आधारभुत तहको शिक्षा मातृभाषामा दिने सुनिश्चितता गर्ने ।
४८. शैक्षिक र विद्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी अद्यावद्यिक गरी राख्ने ।
४९. विद्यालयमा शिक्षण सिकाई तथा खेलकुद सामग्रीहरुको अनिवार्यरुपमा व्यवस्था गर्ने ।
५०. प्र.अ.शिक्षकहरुले अनिवार्यरुपमा शिक्षा ऐन नियमावली अनुसारको कक्षा शिक्षण गर्ने ।
५१. विद्यालयको नाउँमा रहेको चल, अचल सम्पत्ति के कति छ सो को अद्यावद्यिक रेकर्ड राखी राख्ने एवं उक्त विवरण जि.शि.का.मा पठाउने ।
५२. अनुमति नलिई कुनै पनि कक्षा वा तह संचालन नगर्ने ।
५३. विद्यालयका प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारीहरुले अनिवार्यरुपले बैंक खाता नं. र बैंकको नामसहित जि.शि.का.मा पेश गर्ने ।
५४. प्रत्येक विद्यालयले सबैले देखिने गरी आफ्नो नाम र लोगो सहितको बोर्ड अनिवार्यरुपले राख्ने ।
५५. माथि उल्लेखित निर्देशनहरु पालन नगर्ने विद्यालयहरु त्यसबाट उत्पन्न हुने कारवाहीको जिम्मेवारी स्वयं हुनेछ ।
संसदीय चुनाव झै विद्यालयको चुनाव सम्पन्न
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, मङ्सिर २२ गते । महोत्तरी जिल्लाको अनकार गाउँ विकास समितिमा संसदीय चुनावको झल्को दिनेगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
जिल्लाको अनकार गाउँ विकास समितिको वडानं. ५ बेलामा रहेको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा संसदीय चुनावको झल्को दिने गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको हो ।
शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीका निरिक्षक, नेपाल प्रहरीका नायव निरिक्षकको कमाण्डमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुका साथै म्यादी प्रहरीकै पोशाकमा स्थानीय युवा, मतपत्र, मतपेटिका, डोरीले महिला र पुरुषको लागि छु
सम्पन्न भएको चुनावमा
महोत्तरीस्थित एक प्राथमिक बिद्यालयको व्यवस्थापन समितिका लागि भएको निर्वाचनमा एकदिनमै एक लाख रुपैया खर्च भएको छ ।
तत्कालिन अनकार गाउँ बिकास समिति वडा नम्बर ५ बेलास्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका अभिभावकले निर्वाचनमा उम्मेदवारले नै सम्पूर्ण खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए । निर्वाचनमा खटिएकाहरुको भोजन, स्वागत, सत्कार र बाटो खर्चमा एक लाख रुपैया खर्च भएको प्रधानाध्यापक दशरथ महतोले बताए । सबैले देख्ने खर्च भनेको एक लाख रुपैया, बाँकिको खर्चबारे कसैलाई थाहा छैन ।
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा गाउँ बिकास समितिमा रहेको विद्यालय जलेश्वर नगरपालिकाको १४ नम्बर वडामा परिणत भइसकेको थियो । अभिभावकहरुमध्ये १६४ जनाले मत दिई प्रवेशिका उर्तिण सेनी महतोलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराएका हुन । त्यही सात कक्षा उर्तिण प्रतिस्पर्धी लालकृत महतोले ५१ मत पाएका थिए ।
शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउन सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक र नेपाल प्रहरीका नायब निरीक्षकको कमाण्डमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन, मतपत्र, मतपेटिका, डोरीले महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै मतदानका लागि बाटो, करार सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेका पोशाकमा स्थानीय युवाको परिचालनसहितका गतिविधिले स्थानीय निर्वाचनको झझल्को दिएको अभिभावक संजय सिंहले बताए । भित्रीरुपमा विजय सेनीलाई मधेश केन्द्रित दल तथा पराजित उम्मेदवारलाई सत्ताधारी दलका प्रतिनिधिहरुको समर्थन थियो ।
बैदेसिक रोजगारमा युवा पलायन भएका कारण मतदान गर्नेमा अधिकांश अभिभावक आमा नै थिए । निर्वाचनमा हुने खर्चका लागि उम्मेदवारबाट मनोयन दर्ता भएकै दिन खर्च राख्न लगाइएको थियो । विद्यालयमा बालबिकास केन्द्रका स्वयंसेवक, राहतबाहेक चार जना शिक्षक छन् । महोत्तरी जिल्लामा प्राथमिक विद्यालयको संख्या तीनसयभन्दा माथि छ ।गाउँमा एक गुटले मत रुख छापमा मात्रै दिनुस् भनिरहेका छन् भने अर्को गुटले मत दियो छापमा दिनुस्, म जितेपछि विद्यालयमा विकास गरेर देखाइदिन्छु भन्दै मत माँग्ने कार्यमा तिव्रता दिइरहेका छन् ।
ति मत माँग्ने कार्यमा जिल्लाका पार्टीगत नेताहरु पनि गइरहेका छन् भने आ–आफ्नो पक्षलाई जिताउनको लागि लविङ्ग शुरु गरिसकेका छन् ।
यी प्रचारबाजी जनता प्राथमिक विद्यालय अनकार बेलामा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनको लागि भइरहेको छ । यो निर्वाचनमा स्थानीय अभिभावक सेनी महतोको नेतृत्वमा तथा लालकृष्ण महतोको नेतृत्वमा गरी दुई समूहहरु प्यानलसहित उत्रेका हुन् । व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष सहित ४ जनाको लागि निर्वाचन आइतबार हुने भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दशरथ महतोले जानकारी दिनुभयो ।
प्रचारबाजी गर्ने समय शनिबारसम्म मात्रै भएकोले पनि गाउँमा प्रचारबाजीलाई तिव्रता दिइएको स्थानीयहरुले जनाएका छन् ।
व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका उम्मेदवारद्वय मध्ये सेनी महतो तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी समर्थित हुन् भने लालकृष्ण महतो नेपाली काँग्रृेस समर्थित भएको बताइएको छ ।
स्थानीय युवा अशोक सिंहले गाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव नभई पार्टीगत चुनावको झल्को मिलिरहेको बताउनुहुदैं अहिले नै यस्तो तमाशा भइरहेको छ भने पछि कस्तो होला अनुमान लगाउन नै कठिन छ बताउनुभयो । उहाँले संसदीय चुनाव जस्तै गाउँमा प्रचारबाजीदेखि लिएर हरेक काम हुनुका साथसाथै जिल्लाका नेताहरु समेत आ–आफ्नो पक्षको लागि लविङ्ग गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पैसा खर्च गरेर बन्ने समितिले सेवा दिनुभन्दा मेवा नै बढी कमाउनमा लाग्छ, अनि पढाई कसरी राम्रो हुन्छ ।’
उहाँले पठनपाठनलाई सुचारु बनाउन, बातावरण बनाउन तथा विद्यालयमा अन्य आवश्यकीय सेवाको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन भएपनि यसको उल्टो भइरहेको प्रति आपत्ति समेत जनाउनुभयो ।
२८ करोडभन्दा बढी पेस्की रकम दुरुपयोग
कमलेश मण्डल महोतरी, मंसिर १८, 2071
स्थानीय निकायमा ब्याप्त बेथिति र चरम लापरवाहीका कारण महोत्तरी जिल्ला विकास समितिको पेश्की बेरुजु २८ करोड ४२ लाख ३२ हजार ६ सय ५० रुपैया नाघेको छ।
जिविसबाट पेस्की रकम लिने नेता, सरकारी कार्यालय र उपभोक्ता समितिले हिसाब फर्यौट नगर्दा सरकारी रकमको दुरुपयोग बढेको छ। जिल्लामा २८ करोडभन्दा बढी पेस्की रकम दुरुपयोग भएको छ। यसले जिविसको आर्थिक गतिविधिमा अत्याधिक बेथिती बढेको देखाएको छ। रकमको दुरुपयोग बढेपछि जिल्ला विकास समितिले बेरुजु फछर्योटका लागि जिविस अधिकृत शैलेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा नासु निलाम्बर मिश्र सुरज साह, अरुण कुमार साह, सहलेखापाल रामेश्वर घिमिरे सम्मिलित पाँच सदस्यीय बेरुजु फछर्योट समिति गठन गरेको छ। सो समिति बेरुजु फछर्योटका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
जिविस महोत्तरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ सम्ममा केन्द्रिय अनुदान तर्फ ३० करोड ५७ लाख १४ हजार ८ सय ९९ पेश्की बेरुजु रहेकेा छ। जसमध्ये २ करोड ४० लाख ५६ हजार ४ सय ७० फछर्योट भई २८ करोड १६ लाख ५८ हजार ४ सय २९ रुपैया फछर्योट हुन बाँकी रहेको छ।
त्यस्तै कोष तर्फ २६ लाख ६९ हजार २ सय २९ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। जसमध्ये १ लाख ५ हजार फछर्योट भई २५ लाख ७४ हजार २ सय २१रुपैया फछर्योट हुन बाँकी रहेको छ।
पेस्की रकम लिने तर हिसाब नबुझाउनेमा उपभोक्ता समिति, राजनीतिक दलका नेता, जिविसका कर्मचारी, विद्यालय, सामुदायिक संस्था, सरकारी कार्यालय, सरकारी अस्पताल, संघसंस्था, सामुदायिक विद्यालय, नगरपालिका र गाविस कार्यालयहरु रहेका छन्। उनीहरुले हिसाब नबुझाई सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेका छन्। तर, कारवाही कसैलाई हुन सकेको छैन।
जिविसले हिसाब फर्छ्यौटका लागि ताकेता गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। जिविसका सूचना अधिकारी मिश्री लाल यादवले यथाशक्य चाँडो फर्छ्यौटका लागि सम्बन्धित कार्यालय, व्यक्तिलाई लगातार पत्राचार गर्दै आएको बताए। दर्जनभन्दा बढीपल्ट पत्राचार गर्दा पनि हिसाब मिलानका लागि उनीहरु सम्पर्कमा नआएको उनले बताए।
वर्षौदेखि हिसाब फर्छ्यौट नगर्ने व्यक्ति, संस्था र सरकारी कर्मचारी कार्यालयमाथि सरकारी रकम दुरुपयोग मुद्दा चलाउन सकिने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। अधिवक्ता विजय ठाकुरले सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नेमाथि मुद्दा चलाएर रकम असुली गर्न सक्ने हो भने बेथिती नियन्त्रण हुने बताए।
दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरुका नाममा पनि पेस्की रकम बाँकी रहेकाले अधिकारीहरु मुद्दा चलाउन नचाहेका हुन्। उनीहरुको जनताका प्रतिनिधि आएपछि मात्रै पेस्की रकम असुलीमा सहयोग पुग्ने बताए। फर्स्यौट भएका शिर्षक पनि गहिरिदो बेथितिका कारण शंकाको दायराबाट निस्कन सकेको छैन।
जिल्ला विकास समिति महोतरीका लेखा अधिकृत अवधेश कुमार साहले बेरुजु रकम फर्स्योटका लागि पत्राचार गरेको बताए।समयमै फर्स्योट नगरिए पत्रपत्रिकामा नामाबली प्रकाशन गर्ने,ईन्टरनेटमा राख्ने र एफएममा नामाबली प्रशारण गरिने तयारी समेत जिविसले गरेको उनले बताए। उनका अनुसार बेरुजु भ्रष्टाचार होइन तर भ्रष्टाचारको शुरुवात बेरुजुबाट हुने गरेकाले यसलाई दुरुपयोग नै भन्नु पर्दछ।
आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ ले कार्यसम्पन्न भएको ३५ दिन भित्र पेश्की फछर्योट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफना निजी स्वार्थका रुपमा पनि पेश्की लिने हुँदा पछि फछर्योट गर्ने स्रोत नपाएर कतिपय लुकेका छन्, स्रोतले भन्यो।
कार्यसम्पन्न भएको घोषना गरेर पैसा बुझे तर कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन नदिएपछि पेश्की फछर्योट हुन सकेन। पटक पटक ताकेता गरिरहदा पनि उनीहरुले जनप्रतिनिधि विहिन जिविसको फाइदा उठाइ रहेका जिविस कर्मचारीहरु बताउँछन्।
स्थानीय निकायमा आउने एउटा निजामति कर्मचारी त्यस्तालाई नटेर्ने गरेेकाले यस्ता अनुशासन हिनता बढेको स्रोतको दावी छ। विकास निर्माणका लागि रकम लैजाने तर प्रक्रिया पुर्याएर फर्स्योट नगर्ने परिपाटीले हरेक वर्ष पेस्कीको चाड बढदै गएको स्थानीय विकास अधिकारी रामुराज कडरियाले बताए।
उनका अनुसार राजनितिक दलका नेताका दवाव कारण बेरुजु फछर्योटमा समस्या आएको समेत बताए। विकास निर्माणका लागि अग्रिम रुपमा निकासा हुने बजेटलाई पेस्की भनिन्छ। सम्झौताअनुसारको काम गरेपछि बिल, भरपाई वा अन्य कागजात पेस गरेर यस्तो रकम खर्च भएको प्रमाणित गरी फर्स्यौट गर्नुपर्छ। विकास निर्माणको नाममा रकम निकासा गर्ने तर काम नगरी रकम आफैले राख्ने परिपाटीका कारण पेस्की बेरुजुको समस्या रहेको छ।
स्थानीय निकायमा सामाजिक सुरक्षा भत्तापछि बेरुजुको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा विकास निर्माणको पेस्कीमा छ। अनुगमन र कडाइका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा जथाभावि पेस्की दिने क्रम घटे पनि समाधान हुन नसकेको लेखापाल अवधेश साहले बताए।
स्थानीय निकाय आर्थिक कार्यविधि २०६४ अनुसार कामको प्रकृति हेरी खर्चको लागि अग्रिम रुपमा रकम दिन सकिने व्यवस्था छ। कार्यविधिले यसरी अग्रिम दिइने रकमको हिस्सा बढीमा कुल बजेटको एक तिहाइ मात्रै हुनुपर्ने उल्लेख छ।
क्रमबद्ध रुपमा पेस्कीको किस्ता थप्ने क्रममा पनि जिविसहरुले प्रक्रिया मिच्ने गरेको भेटिएको छ। पहिलो किस्तामा निकासा भएको कामको प्राविधिक मूल्यांकन तथा नापजाँच गरेर पेस्की फर्स्योट गरेपछि अर्को किस्ता दिनुपर्ने नियम छ। तर महोतरी जिविसले नियम मिचेर पेस्कीमाथि पेस्कीको चाड थप्ने गरेका छन्।
वर्षौदेखि हिसाब फर्छ्यौट नगर्ने व्यक्ति, संस्था र सरकारी कर्मचारी कार्यालयमाथि सरकारी रकम दुरुपयोग मुद्दा चलाउन सकिने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। अधिवक्ता विजय ठाकुरले सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नेमाथि मुद्दा चलाएर रकम असुली गर्न सक्ने हो भने बेथिती नियन्त्रण हुने बताए।
दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरुका नाममा पनि पेस्की रकम बाँकी रहेकाले अधिकारीहरु मुद्दा चलाउन नचाहेका हुन्। उनीहरुको जनताका प्रतिनिधि आएपछि मात्रै पेस्की रकम असुलीमा सहयोग पुग्ने बताए। फर्स्यौट भएका शिर्षक पनि गहिरिदो बेथितिका कारण शंकाको दायराबाट निस्कन सकेको छैन।
जिल्ला विकास समिति महोतरीका लेखा अधिकृत अवधेश कुमार साहले बेरुजु रकम फर्स्योटका लागि पत्राचार गरेको बताए।समयमै फर्स्योट नगरिए पत्रपत्रिकामा नामाबली प्रकाशन गर्ने,ईन्टरनेटमा राख्ने र एफएममा नामाबली प्रशारण गरिने तयारी समेत जिविसले गरेको उनले बताए। उनका अनुसार बेरुजु भ्रष्टाचार होइन तर भ्रष्टाचारको शुरुवात बेरुजुबाट हुने गरेकाले यसलाई दुरुपयोग नै भन्नु पर्दछ।
आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ ले कार्यसम्पन्न भएको ३५ दिन भित्र पेश्की फछर्योट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफना निजी स्वार्थका रुपमा पनि पेश्की लिने हुँदा पछि फछर्योट गर्ने स्रोत नपाएर कतिपय लुकेका छन्, स्रोतले भन्यो।
कार्यसम्पन्न भएको घोषना गरेर पैसा बुझे तर कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन नदिएपछि पेश्की फछर्योट हुन सकेन। पटक पटक ताकेता गरिरहदा पनि उनीहरुले जनप्रतिनिधि विहिन जिविसको फाइदा उठाइ रहेका जिविस कर्मचारीहरु बताउँछन्।
स्थानीय निकायमा आउने एउटा निजामति कर्मचारी त्यस्तालाई नटेर्ने गरेेकाले यस्ता अनुशासन हिनता बढेको स्रोतको दावी छ। विकास निर्माणका लागि रकम लैजाने तर प्रक्रिया पुर्याएर फर्स्योट नगर्ने परिपाटीले हरेक वर्ष पेस्कीको चाड बढदै गएको स्थानीय विकास अधिकारी रामुराज कडरियाले बताए।
उनका अनुसार राजनितिक दलका नेताका दवाव कारण बेरुजु फछर्योटमा समस्या आएको समेत बताए। विकास निर्माणका लागि अग्रिम रुपमा निकासा हुने बजेटलाई पेस्की भनिन्छ। सम्झौताअनुसारको काम गरेपछि बिल, भरपाई वा अन्य कागजात पेस गरेर यस्तो रकम खर्च भएको प्रमाणित गरी फर्स्यौट गर्नुपर्छ। विकास निर्माणको नाममा रकम निकासा गर्ने तर काम नगरी रकम आफैले राख्ने परिपाटीका कारण पेस्की बेरुजुको समस्या रहेको छ।
स्थानीय निकायमा सामाजिक सुरक्षा भत्तापछि बेरुजुको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा विकास निर्माणको पेस्कीमा छ। अनुगमन र कडाइका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा जथाभावि पेस्की दिने क्रम घटे पनि समाधान हुन नसकेको लेखापाल अवधेश साहले बताए।
स्थानीय निकाय आर्थिक कार्यविधि २०६४ अनुसार कामको प्रकृति हेरी खर्चको लागि अग्रिम रुपमा रकम दिन सकिने व्यवस्था छ। कार्यविधिले यसरी अग्रिम दिइने रकमको हिस्सा बढीमा कुल बजेटको एक तिहाइ मात्रै हुनुपर्ने उल्लेख छ।
क्रमबद्ध रुपमा पेस्कीको किस्ता थप्ने क्रममा पनि जिविसहरुले प्रक्रिया मिच्ने गरेको भेटिएको छ। पहिलो किस्तामा निकासा भएको कामको प्राविधिक मूल्यांकन तथा नापजाँच गरेर पेस्की फर्स्योट गरेपछि अर्को किस्ता दिनुपर्ने नियम छ। तर महोतरी जिविसले नियम मिचेर पेस्कीमाथि पेस्कीको चाड थप्ने गरेका छन्।
के के छ सार्कको घोषणापत्रमा ?
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०को १८ औँ शिखर सम्मेलनका अवसरमा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा जम्मा हुनुभएका अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन अब्दुल गैयुम, नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महिन्द राजापक्षद्वारा हस्ताक्षरित सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र निम्नरुपमा जारी भएको छ(
सार्कका सिद्वान्त तथा उद्देश्यहरूप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तथा दक्षिण एसियाली जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तर वृद्धि तथा सहयोग पुर्याउने प्रतिवद्धताका साथ सो घोषणापत्र जारी भएको छ ।
दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहयोगमा अभिवृद्धिका लागि सार्क सङ्गठनलाई थप बलियो बनाउने र करिब ३० वर्षको इतिहास बोकेको सार्कलाई यस क्षेत्रका विकास र भावना अनुकूल बलियो बनाइने प्रतिवद्धता सो घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
साथै आपसी विश्वास, एकता, सहयोग, साझेदारी र समझदारीका माध्यमबाट क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिका लागि घनिष्ठ सम्बन्धको विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणपत्रमा जनाइएको छ ।
घोषणापत्रमा प्रस्तुत प्रतिबद्धता निम्न छन्(
क्षेत्रीय सहयोगः
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्राथमिकताका कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन गरी यस क्षेत्रमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकतामा सो घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।
दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घ स्
स्वतन्त्र व्यापार, भन्सार सङ्घ, साझा व्यापार र साझा आर्थिक तथा मौद्रिक सङ्घमार्फत सार्क नेताहरूले दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घको माध्यमबाट चरणबद्ध रुपमा आर्थिक विकासका क्रियाकलाप अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका विकास प्रयासलाई सहयोग पुर्याउने र स्वतन्त्र व्यापारका क्षेत्रमा समतामूलक रुपमा लाभ लिन सक्ने गरी सघाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । यसका लागि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।
साफ्टा र व्यापार सहजीकरणः
घोषणापत्रमा साफ्टा मन्त्रिपरिषद् र साफ्टाविज्ञ समूहलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापारका क्रियाकलापलाई थप गति प्रदान गर्न तथा वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणालाई थप सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
व्यापारका लागि बाधा हुन सक्ने प्रावधानलाई हटाउनाका साथै भन्सारसम्बन्धी विधिहरूलाई पनि सहजीकरण गर्न सजिलैसँग व्यापारजन्य यातायात एवम् ढुवानीलाई अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
सार्क विकास कोषस्
नेताहरु सार्क विकास कोषको यथाशीघ्र सामाजिक फाँटलाई दरिलो पार्न र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय परियोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक एवम् पूर्वाधार फाँट सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा उनीहरु यस क्षेत्रका जनताको जीविकासम्बन्धी मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफ अन्तर्गतका परियोजनाहरुको तीव्र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनीहरु हरेक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधि रहने गरी एसडीएफको कार्यकारी बोर्डको विस्तार गर्न पनि सहमत भएका छन् ।
कार्यकारी प्रमुखहरुको सार्क सवारी सम्झौता ९सार्क मोटर भेहिकल्स एग्रिमेन्ट० र सार्क क्षेत्रीय रेलवे सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिनेतर्फ भइरहेको महत्वपूर्ण प्रगतिको स्वागत गर्नुका साथै सम्झौतालाई स्वीकृतिका लागि टुंग्याउन तीन महिनाभित्रमा यातायात मन्त्रीको बैठक राख्न सहमत भएका छन् । उनीहरुले सडक, रेल्वे, जलाधारित पूर्वाधार, विद्युत् प्रसारण लाइन, सञ्चार र हवाई सम्बन्धको निर्माण(स्तरोन्नतिबाट वस्तु, सेवा, पुँजी, प्रविधि र मानिसहरुको सहज अन्तरसीमा आवागमन सुनिश्चित गर्न निर्बाध तवरमा क्षेत्रीय सम्पर्क ९रिजनल कनेक्टिभिटी० को दिगो विस्तारनिम्ति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । उनीहरुले सबै सम्पर्क माध्यमहरुबाट मध्यएसिया सहितका छिमेकी क्षेत्रहरुलगायत सबैतिर दक्षिण एसियालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै सम्बद्ध निकायहरुलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय उपागमसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशित गरेका छन् ।
ऊर्जा
उहाँहरूले जलविद्युत, प्राकृतिक ग्यास, सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जा लगायत विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र व्यापारका विषयमा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय परियोजना पहिचान गर्न तथा यस क्षेत्रको बढ्दो विद्युत् मागलाई ध्यानमा राखी तिनको उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सार्कका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँहरुले ऊर्जा सहयोग९विद्युत्० का लागि सार्क ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकामा स्वागत गर्नुभयो ।
गरिबी निवारण
प्रशस्त स्रोत साधन ९मानवीय तथा प्राकृतिक० भएर पनि तथा यसलाई विजय पाउने क्षमता भएर पनि दक्षिण एसिया अझै पनि गरिबी र भोकमरीको अमानवीय अवस्थामा गुज्रिरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै दक्षिण एसियालाई दोहर्याउनुहुँदै यस सम्बोधनमा गरिबी निवारणको मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
उहाँहरूले यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिबी निवारणका लागि सार्क कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आहृवान गर्नुभएको छ ।
उहाँहरूले सहकारीको समावेशी, वृहत्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भाव्यतालाई स्वीकार गर्नुभयो र यस क्षेत्रमा आफ्ना अनुभव, विज्ञता र उपयुक्त प्रचलनको आदान(प्रदानका लागि आहृवान गर्नुभयो ।
सन् २०१५ पछिको विकास लक्ष्य
नेताहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा पारित गरिएपछि सन् २०१५ पछिका विकास लक्ष्यले दिगो विकासका लागि क्षेत्रीय प्रयासलाई भरथेग गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो । उहाँहरूले क्षेत्रीयस्तरमा दिगो विकास लक्षहरूलाई सन्देशमूलक बनाउन अन्तरसरकारी प्रक्रिया सुरु गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा
उहाँहरूले यस क्षेत्रको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन, अनुसन्धान गर्न, विकास गर्न र नयाँ विधि र भरपर्दा प्रविधि प्रयोग गर्न सहमति जनाउनुभएको छ ।
उहाँहरूले जैविक खेतीको माध्यमसमेतबाट दिगो कृषिलाई प्रभावकारी महत्वमा जोड दिनुभएको छ ।
नेताहरूले सार्क बीउबीजन भण्डार सम्झौतालाई चाँडै पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो । र बीउ भण्डार बोर्ड गठन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
सदस्य राष्ट्रहरूको हस्ताक्षर समाप्तिपछि नेताहरूले क्षेत्रीय खोप बैंक र क्षेत्रीय पशु आनु वंशीय बैंक स्थापनालाई अन्तिमरुप दिन सम्बन्धित सार्क निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
नेताहरूले सङ्कटका बेला र सामान्य अवस्थाको खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नका लागि सार्क खाद्य भण्डारणको सीमा निर्धारण प्रावधान हटाउन निर्देशन दिनुभयो ।
वातावरण
उहाँहरूले प्राकृतिक विपत्तीमा शीघ्र कारबाहीसम्बन्धी सार्क सम्झौता, वातावरणीय सहयोगसम्बन्धी सार्क महासन्धि तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थिम्पु घोषणालगायतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै केही सार्क सदस्य राष्ट्रलाई परेको अस्तित्वको जोखिमलाई ध्यान दिन निर्देशन पनि दिनुभयो ।
उहाँहरूले विश्व समुदायलाई अर्को एक कानुनी संयन्त्रको रुपमा अथवा सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा सबैलाई लागू हुने कानुनी बलसहितको एक सहमतीय परिणाममा एक अभिसन्धिमा आइपुग्नपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो, जुन युएनसिसिसीअन्तर्गतको सम्बन्धित सामाथ्र्य तथा समता ९आरसिइ० र साझा तर फरक दायित्वको सिद्धान्त ९सिबिडिआर० मा आधारित हुनेछन् ।
नीलो अर्थतन्त्र
उहाँहरूले सार्क क्षेत्रमा समुद्रमा आधारित निलो अर्थतन्त्रको बहुपक्षीय योगदान र यस क्षेत्रमा सहयोग र साझेदारीको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य
घोषणापत्रमा स्वास्थ्यप्रति महत्व दिँदै नसर्ने खालका रोगहरूको नियन्त्रण, अन्य विविधखाले रोगविरुद्ध लड्नसक्ने क्षमताको विकास गर्न, नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्धताका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी, नीति प्रणाली र पूर्व तयारीका बारेमा आवश्यक कार्यक्रमका लागि जोड दिइएको छ ।
घोषणापत्रमा सार्क क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा एचआईभी एड्सको महामारी कम गर्नेगरी भएका कामहरूको प्रशंसा गर्दै तिनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै सन् २०३० सम्ममा यस क्षेत्रमा एड्सको महामारी अन्त्य गर्न जोड दिइएको छ ।
साथै, सार्कका नेताहरूले काठमाडौँमा रहेको सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
शिक्षा
घोषणापत्रमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट निराक्षरता हटाई सबैका लागि शिक्षाको प्राप्तिका लागि शिक्षा प्रणालीमा विकास गर्न जोड दिइएको छ । यसका लागि पाठ्यक्रममा सुधार शिक्षणका विधिमा सुधार तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत सुधार गरी भौतिक, प्राविधिक तथा अन्य सुविधामा पनि वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
साथै, घोषणापत्रमा सार्कका नेताहरूले दक्षिण एसियाको शिक्षा प्रणालीको स्तर एवम् गुणस्तरियतामा वृद्धि गर्न आ(आफ्ना देशका शिक्षामन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।
युवा
दक्षिण एसियाको ठूलो जनशक्तिलाई देशको सामाजिक विकास उत्पादकत्व र स्वरोजगारमा वृद्धि गर्न यस क्षेत्रका देशहरूले आवश्यक मात्रामा युवा नीति र कार्यक्रमको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
साथै, नेताहरूले जुलाई १५ लाई ‘विश्व युवा सीप’ दिवसका रुपमा मनाउने राष्ट्रसङ्घीय निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ ।
महिला तथा बालबालिका
सार्कका नेताहरूले महिला तथा बालबालिकाको अवैध ओसारपसार एवम् शोषणबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा
ज्येष्ठ नागरिक महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वेरोजगार तथा जोखिमपूर्ण काममा लाग्ने व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने महसुस सार्कका नेताहरूले गर्नुभएको कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
बसाइँसराइ
दक्षिण एसियाबाट बाहिर रोजगार गन्तव्य मुलुकमा जाने आप्रवासी कामदारको सुरक्षा, सुरक्षित कामको वातावरण तथा समग्र व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्न सहमति जनाएका छन् ।
विज्ञान र प्रविधि
अनुभवको आदानप्रदान तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत सामाजिक आर्थिक तथा जनताको हितको लागि अन्तरिक्ष प्रविधि उपयोग गर्न सदस्य राष्ट्रको क्षमता विकास गर्न नेताहरू सहमत हुनुभयो ।
दूरसञ्चार
यस क्षेत्रका जनतामा टेलिफोन सेवामा उचित र न्यून शुल्कका लागि सार्वजानिक निकाय र निजी सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयका लागि नेताहरूले दिशानिर्देश गर्नुभयो ।
पर्यटन
नेताहरूले पर्या(पर्यटन तथा दिगोरुपमा प्रबन्ध गर्दै दक्षिण एसियालाई एउटा आकर्षक साझा पर्यटन गन्तव्य बनाउनेमा दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँहरूले सार्क कार्ययोजना ९२००६० प्रभावकारी रुपले लागू गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देश दिनुभयो । उहाँहरूले सार्कमा आफ्नै मुलुक झैं राष्ट्रिय सांस्कृतिक पुरातात्विक सम्पदाको प्रवेश शुल्कलाई प्रभावकारी र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आहृवान गर्नुभयो ।
संस्कृति
उहाँहरूले संस्कृतिको संरक्षणका लागि सार्क कार्यसूची प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न निर्देशन दिनुभयो र दक्षिण एसियाली सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण एवम् पुनःस्थापना गर्न कदम चाल्नका लागि निर्देशिकासहितको सार्क सम्पदासूची तयार गर्ने सहमति जनाउनुभयो ।
उहाँहरूले सन् २०१६ लाई ‘सार्क सांस्कृतिक सम्पदा’ वर्षको रुपमा घोषणा गर्दै सफल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई कार्ययोजना बनाउन निर्देश गर्नुभयो । यस क्षेत्रका मुख्य ऐतिहासिक बौद्ध धर्मस्थलको विकास र सम्पर्क विस्तार गर्न उहाँहरू सहमत हुनुभयो ।
साथै उहाँहरू यस क्षेत्रमा रहेका इस्लाम, हिन्दू, इसाइ र प्रमुख धर्मका प्रसिद्ध स्थलमा भ्रमणका लागि सहज पहुँच पुर्याउन सहमत हुनुभयो ।
आमसञ्चार
दक्षिण एसियाका जनताको समझदारी र बुझाइलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमको पहुँच र प्रभावले गरेको प्रयत्नलाई प्रोत्साहन गर्न नेताहरूले बोध गर्नुभयो ।
आतङ्कवाद र अन्तरदेशीय अपराध
आतङ्कवाद, हिंसा, अतिवाद र यसका प्रत्येक स्वरुपका बिरुद्धमा लड्न नेताहरूले ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै उहाँहरूले सार्क क्षेत्रमा भएका आतङ्कवादविरुद्धका सम्मेलन, त्यसका दस्तावेज र आवश्यक अन्य कानुनहरू संशोधन गरी पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देश गर्नुभयो ।
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद सम्बन्धमा भएका सम्मेलनको विस्तृत रुपलाई चाँडो निष्कर्ष निकाल्न पुनः जोड दिनुभयो । साथै उहाँहरू साइबर अपराध अनुगमन डेस्क स्थापना गर्न पनि सहमत हुनुभयो ।
सुशासन
नेताहरूले असलशासनको सुनिश्चिता गर्दै दिगो विकासका निम्ति जवाफदेहीता, पारदर्शीता, कानुनी शासन तथा जनसहभागितालाई सबै तहमा वृद्धि गर्न बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेताहरूले प्रजातान्त्रीकरणमा दक्षिण एसिया निरन्तर प्रगति गर्दै गएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दक्षिण एसियाका जनताको साझा आकाङ्क्षा संस्थागत गरी शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्र थप विस्तारका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यस सन्दर्भमा उहाँहरू सदस्य राष्ट्रको साझा चाहना तथा सरोकारमा सहकार्य र सहयोग गर्न सहमत हुनुभयो ।
सार्क प्रक्रियाको सबलीकरण
राष्ट्राध्यक्षरसरकार प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सार्कको उपस्थिति वृद्धि गर्न आपसी हितका साझा आवश्यकता तथा सामूहिक पहिचानका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग साझा अवधारणा तयार गर्न स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँहरूले नतिजामुखी नीति, कार्यक्रम, परियोजना तथा क्रियाकलाप विकास गर्न सार्कका सबै निकायहरू, मन्त्रिपरिषद्, क्षेत्रगत मन्त्रीहरू, अन्य निकाय र संस्थाहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
नेताहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा सार्कका संयन्त्रको कार्य क्षमता पुनरावलोकनसँगै मूल्याङ्कन कार्यक्षमता, उपलब्धि तथा अवरोधको निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि अन्तरसरकारीस्तरमा स्थायी समितिलाई गर्न निर्देशन गर्नुभयो ।
विगतमा भएका निर्णय तथा सम्झौतालाई सार्कको लक्ष्यअनुरुप सहकार्य गर्न सचिवालयको भूमिकालाई वृद्धि गर्न नेताहरू सहमत भएका छन् । उदयमान यथार्थअनुरुप आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी तथा कुशल तबरले पूरा गर्न सार्क सचिवालयका संस्थाको क्षमाता अभिवृद्धि गर्न उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ ।
नेताहरू सार्कका क्षेत्रीय केन्द्रहरूको बन्द र विलयको निर्णय युक्तिसङ्गत भएकामा सन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँहरूले सार्कका बाँकी क्षेत्रीय केन्द्रहरूलाई कुशल र विशेष संस्था हुने, नतिजामुखी तथा प्रभावकारी कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू तयार गरि मूर्त परिणाम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो ।
अब उप्रान्त सार्क शिखर सम्मेलन प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने, आवश्यक भएमा त्योभन्दा अगाडि, मन्त्रिपरिषद्को बैठक एक वर्षमा गर्ने, स्थायी समितिको बैठक कम्तीमा वर्षमा एकपटक बस्ने र कार्यक्रम समितिको बैठक कम्तिमा दुई वर्षमा बस्नेमा नेताहरू सहमत भएका छन् । उहाँहरू कार्यक्रम समितिलाई सार्क बडापत्रको अङ्गका रुपमा लिन पनि सहमत भएका छन् ।
सार्क पर्यवेक्षक
नेताहरूले अस्ट्रेलिया, जनगणतन्त्र चीन, इस्लामिक गणतन्त्र इरान, जापान, गणतन्त्र कोरिया, मौरिसस, म्यान्मा, संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई शिखर सम्मेलनको सहभागीको रुपमा स्वागत गरेको छ ।
नेताहरू सम्झौतालाई अगाडि बढाउन संवाद साझेदार स्थापना गर्दै साझेदारका बाहिर विकास गर्ने र नेताहरू सार्क सचिवालयको अध्ययन, पुनरावलोकन तथा विश्लेषण गर्न विद्यमान पर्यवेक्षक संवाद साझेदारका रुपमा विकास गर्न सहमत भएका छन् ।
उहाँहरूले सार्क सचिवालयले सार्कका पर्यवेक्षकहरूको संलग्नता र उनीहरूको कामका बारेमा गरेको अध्ययनको पनि प्रसंशा गर्नुभएको छ ।
सदस्य राष्ट्रका प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेर सार्क पर्यवेक्षकमा सहभागी भई उत्पादनमुखी, मागअनुरुप तथा लक्षित योजनामा आधारित सहकार्य गर्न कार्यक्रम समितिलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन
उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानले आयोजना गर्ने आहृवानलाई नेताहरूले स्वागत गर्नुभएको छ ।
गढीमाई मौलो
festival
गढीमाई (बारा), मंसिर १३ - यहाँको माहोल हेर्दा लाग्छ, पाँच वर्षमा एकपल्ट लाग्ने गढीमाई मेला रंगैरंगको इन्द्रधनुषी उत्सव हो । नाचगान, रमिता, मित्रमिलन, इच्छापूर्णताको भाकल । तर मधेसको हिउँदमा फूल, रंग र अबिरको यो रंगीन माहोललाई बिर्साउने गरी चर्चामा छ, पशुबलि । यो पशुबलि, जसका कारण बारा सदरमुकाम कलैयाबाट ६ किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित गढीमाई देशदेशावरमा चर्चित छ । यही पशुबलिका कारण गढीमाई हिजोआज विवादित पनि बन्न पुगेको छ ।
अघिल्ला वर्षहरूझैं बिहीबार राति ११ बजेदेखि तान्त्रिक विधिबाट रातभरि पूजा गरेपछि शुक्रबार बिहान ४ बजे पहिले सेतो मुसाको बलि दिइयो । त्यसपछि क्रमशः सुँगुर, परेवा, हाँस, कुखुरा चढाइयो । अनि पालो आयो 'नरबलि'को । यो वर्षका लागि बलिदाता तोकिएका धामी दुःखा कछडियाले शरीरका कान, जिब्रो, आंैला, पाखुरा, तिघ्रा गरी पाँच अंगबाट तपतप रगत चुहाए र आफ्नो रगतको अंश गढीमाईका नाममा चढाए । त्यसपछि सुरु भयो- आस्था र आर्तनादको संगम अर्थात् राँगा बलि । बलिका लागि चुनिएका साढे चारसय तरबारधारीले जोसका साथ हावामा हतियार उज्याए र भाकलका राँगालाई गढीमाई देवीको दैलोमा हाजिर गराए ।
रातो कपडाले बेरेर राँगा घिस्याउँदै लगिरहेका दर्शनार्थीले बलि दिनुअघि तिनको धुमधाम पूजा गरेका थिए । आफ्नो भाकलका लागि उनीहरूले बलि चढ्नुपरेकामा पशुसँग क्षमा मागेका थिए । त्यसपछि मात्र राँगामाथि खुकुरी, खुँडा र तरबार चलाइएको थियो, जसलाई शब्दमा वर्णन गर्न साह्रै कठिन छ ।
मंसिर शुक्ल सप्तमी र अष्टमीका दिन पशुबलि दिइने परम्परा पछ्याउँदै शुक्रबार बिहान ती तरबारधारीले राँगा छप्काएका हुन् । शनिबार साँझसम्म जारी रहने यो भाकलको दोस्रो दिन बोका, कुखुरा, हाँस मारिनेछन् । यी अमुक प्राणीको पेटबोली बुझ्ने व्याकरण आजसम्म संसारमा बनेको छैन । हतियार उजाउँदा छेउछाउका राँगाको आँखामा देखिने त्रास र अनुहारमा व्याप्त निरीहता भने पढ्न सकिन्छ । गढीमाईमा उभिएर पशुबलीको समर्थन गर्न जति सजिलो छ, विरोध गर्न उत्तिकै कठिन । बिहीबार राति साढे १ बजे तीर्थालुको महासागर छिचोल्दै गढीमाई ओर्लेका भारतीय समाजसुधारक स्वामी अग्निवेशले पशुबलि चलुन्जेल अनसन बस्ने घोषणा गरे ।
तर शुक्रबार बिहान १० नबज्दै उनले गढीमाई छाड्नुपर्यो । 'यो धर्मको नाममा भइरहेको हत्याप्रति सख्त विरोध जनाउन यहाँ आएको हुँ,' वीरगन्जबाट अनशन घोषणा गरेर हिँडेका उनले गढीमाई ओर्लनेबित्तिकै कान्तिपुरसँग भनेका थिए, 'पूजाको नाममा यो खुद कमाइधन्दा हो ।'
उनै अग्निवेशले बिहान गढीमाई छाड्नुअघि भने, 'यहाँको सरकार, दलहरू, प्रशासन सबै मौन छन् । हामी यो लज्जास्पद गतिविधि टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं । फर्केर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कुरा उठाउँछौं ।' बुधबार साँझ गढीमाईमा पशुबलिको विरोध गर्दै लाखबत्ती बाल्ने पशु अधिकारकर्मी प्रमदा शाह हुन् या बिहीबार बिहान सदरमुकाम कलैयास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघिल्तिर धर्ना दिने 'एनिमल राइट्स वेलफेयर नेटवर्क'का प्रदर्शनकारी, उनीहरूको संख्या र आवाज दुवै धीमा थियो । गढीमाईमा पशुबलि-विरोधीको संख्या औंलामा गन्न सकिन्छ, किनभने बाँकी जनसागर त उनीहरूको विरोधी हो ।
स्थानीय अध्येता ऋषिकेश लोहनी भन्छन्, 'पुरातनकालदेखि चलिआएको आस्था हो, विदेशीको उक्साहटमा लाग्नेले यसको विरोध गरेका हुन् ।'
भारतीय पशुअधिकारकर्मी मेनका गान्धीकी सल्लाहकारसमेत रहेकी गौरी मल्लिकी भन्छिन्, 'पशुको पनि बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । उसको जीवनको निर्णय मानिसले गर्ने होइन । पशुहत्याको कुरो हिन्दु धर्मका कुनै ग्रन्थमा भेटिन्न, यो मानिसले बनाएको रीति हो, छुवाछूत जस्तै, सतीप्रथा जस्तै ।' यसरी अलिकति आस्था, अलिकति विरोध, अलिकति तर्क र अलिकति संवेदनाका रंगहरू मिलेर बनेको छ गढीमाई पर्व । एसियाकै सर्वाधिक ठूलो भनिएको पशुबलि दोस्रो दिनको बलिसँगै शनिबार समापन हुनेछ ।
पुस्तैनी थारू पुजारी
'तोर भलाइ होई त कथि कथि देव माईके अगाडि कहके जो ।' भोजपुरी भाषामा गढीमाईको आशीर्वाद बाँड्ने मंगल चौधरी हजारौं दर्शनार्थीको भीडमा परैबाट छुट्टन्िछन् । शिरदेखि पाउसम्म रातो चुनरीले बेरिएका उनी अरूभन्दा विशेष देखिन्छन्, किनभने उनी मुख्य पुजारी हुन् । पुजारीको प्रमाणपत्र त बाराका प्रजिअले नै दिएका छन्, जुन उनको घाँटीमा लटकिएको परिचयपत्रमा उल्लेख छ । उनलाई छुन खोज्ने, बोल्न खोज्ने र फोटो खिचाउन झुम्मिने आगन्तुक झेल्दा झेल्दा उनी हैरान छन् । पुरै 'सेलिबि्रटी स्टयाटस' !
हामी मुख्य पुजारी मंगल चौधरीसँग कुरा गर्न के खोज्दै थियौं, बारा जितपुर ८ की सुमित्रादेवी यादव खुट्टैमा परिन् । 'मैले गढीमाईका लागि राँगा र एउटा बोका भाकल गरेकी थिएँ, माईलाई चढाउने बेला घरमा शोक पर्यो,' उनले भोजपुरी भाषामा विनय गरिन्, 'अब म के गरूँ गुरुजी ?'
'तिमी भाकल बुझाएर र्फक । जुठो परेकाहरूलाई माईको प्रसाद नखुवाउनू । अरूलाई खुवाएर चित्त बुझाऊ । यसो गर्यौ भने धर्म हुन्छ ।' यति भनेर उनले झोलाबाट झिकेर एक टुक्रा नरिवल दिए । अनि हामीसँग यी एघारौं पुस्ताका थारू पुजारीले भने, 'जीवनसँग निराश हुनेहरू आशा खोज्दै यहाँ आउँछन्, भाकल गर्छन् । भाकल पूरा भएपछि गढीमाईलाई धन्यवाद दिन आउँछन्, परेवा उडाउँछन् ।'
जीवन खोज्दै गढीमाई आउनेहरूको संख्या कति होला ? यस्सै हेरेको भरमा लख काट्न सकिन्न, किनभने उनीहरूको भीड आँखाले हेरेर भ्याउँदैन । अरू कसैको जीवन लिएर आफ्नो जीवनको आयु माग्न मिल्छ कि मिल्दैन ? गढीमाईमा सधैं थारू पुजारी रहने चलनअन्तर्गत एघारौं पुस्ता चलाइरहेका १५ वर्षयताका यी पुजारी मंगलसँग यसको सिधा जवाफ छ । भन्छन्, 'हाम्रो मेलालाई विश्वभर चिनाउने माध्यम नै यही बलि भएको छ । यो बुझीबुझी हामी किन बलिप्रथा लोप हुन दिन्छौं ?'
गढीमाई मेलाबारे टिप्पणी गर्दै आएका अनुभव अजित पनि पुजारी मंगलको भनाइसँग असहमति जनाउँदैनन् । गढीमाई मेलाभित्र पाँच वर्षमा एकपटक हुने बराबरका पशुहत्या दसैंताका एकै दिन हुने तर सामूहिक संहार नहुने भएकाले मात्रै चर्चा नभएको उनको भनाइ छ ।
'वास्तवमा म एउटा पशु मारिनु र दुई लाख पशु मारिनुबीच खास फरक देख्दिनँ । कि त पशुवधकै विरोध गर्नुपर्यो, नत्र गढीमाई मेलाको मात्रै विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन,' उनी भन्छन्, 'दसैंमा त्यसको कयौं गुणा मारिन्छन्, त्यसको त कसैले विरोध गर्दैन । पाँच वर्षमा एकपटक हुने यो मेलाको किन विरोध ?' मेलामा राखिएको स्वास्थ्य शिविर उद्घाटनमा आएका उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि एक साताअघि गढीमाईमा यस्तै तर्क गरेका थिए ।
अजितजस्तै कतिपयले यो विषय पछिल्लो राजनीतिक मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने प्रयत्नको रूपमा अथ्र्याएका छन् । उनीहरूको ठम्याइ छ- धर्मको राजनीति चलाउन खोजिरहेकाहरूका लागि यो बेला केही उत्पात भइहाल्यो भने संविधान निर्माणको प्रक्रियामा असर पार्न सकिन्छ । कतिपय स्थानीयले भने गढीमाई आसपास यस्ता विषयबारे थाहै नभएको टिप्पणी गरे । 'कसैको धार्मिक संवेदनालाई अनावश्यक चलाउन खोजियो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ, स्थानीयवासीलाई ठिक छ भने बाहिरकाले टाउको दुखाइरहनु ठिक होइन,' एक स्थानीय भन्छन्, 'काठमाडौंमा खुल्लमखुल्ला राँगा, खसी मारेर बेच्ने ठाउँमा केही नगर्ने, माईको नाममा बलि दिँदा यहाँ आपत्ति ?'
पशु अधिकारकर्मी मनोज गौतम भने यो बलि नभई निर्दोष पशुपक्षीको हत्या भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, 'आफूलाई धार्मिक मानिस भन्नेले बलिका नाममा त्यस्तो निर्मम काम गरेको मैले हेर्न सकिनँ ।' प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट २०५१ सालमा गढीमाईमाथि वृत्तचित्रसमेत खिचेका आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतम यो मेला भर्न पहिले पटकपटक आएका छन् । पूजा गरेका छन्, भाकल गरेका छन् । तर आफूले बलि नचढाएकाले आफ्नो भागको बलि अरूले नै बुझाएर गएको उनको भनाइ छ । 'मलाई गढीमाईमा पशुबलि हेर्ने कुनै रहर छैन, पूजा जारी राखे पुग्छ,' उनी भन्छन्, 'तर गढीमाई मेलाप्रतिको मोह अझै बाँकी छ ।'
वीरगन्ज बसेर लेखिरहेका पत्रकार चन्द्रकिशोरका अनुसार पशुबलिमाथि पहिलेभन्दा असहमतिको स्वर बढे पनि तत्कालै हट्ने कुनै सम्भावना छैन । 'पहाडबाट मधेस झरेकी देवीलाई मधेसी समुदायले पुरै अपनायो,' उनी भन्छन्, 'गढीमाईको मेला यस्तो हो, जुन भारतीय पक्षको सहयोगबिना पूरा हुन्न ।' भारत बनारसस्थित हरिश्चन्द्रघाटका डोम राजाको तर्फबाट बर्सेनि राँगा आउने गरेको इतिहास उनले कोट्याए । पछिल्लो एक दशकयता राँगा ल्याउने काम रोकिए पनि अहिले आउने तीर्थालुमध्ये ७० प्रतिशत त भारतीय नै हुने गरेको चन्द्रकिशोरको दाबी छ । गढीमाईको विशिष्ट पक्ष बलि भए पनि अरू पक्षलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 'यो पहाड-मधेस जोड्ने, मधेसको विविधता देखिने महाकुम्भ हो,' उनी भन्छन्, 'यसलाई विवादतिर नलगी सामाजिक सद्भावनाको अभियानका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।'
बेलायती अभिनेत्री जोआना लुम्लेले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल सरकारसमक्ष गढीमाईको बलि रोक्न आग्रह गरेको समाचार बेलायतको डेली मेलले लेखेको छ । उनले यो अमानवीय क्रियाकलाप हिन्दु धर्मको आदर्शभित्र नपर्ने जिकिर गरेकी थिइन् । त्यस्तै, फ्रेन्च अभिनेत्री बि्रजिट बार्दोतले समेत राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पत्र लेखेकी छन् । पाँच वर्षअघि पनि यस्तै पत्र लेखेकी उनले नेपालका राष्ट्रपतिको प्रत्युत्तर नपाएकोमा निराशासमेत व्यक्त गरेकी छन् । पशु अधिकारकर्मीमाथि समेत आलोचना उत्तिकै छ । जस्तो कि, चन्द्रकिशोर भन्छन्, 'शाहाकारी जीवनपद्धतिको बारेमा बहस नगर्ने, तर कुनै क्षेत्र, धर्म विशेषको आस्थामाथि आलोचना गर्ने उनीहरूको तरिका त्यति सुहाउँदो भएन ।'
दाम कमाउँदै, नाम गुमाउँदै
आयोजकको दाबीअनुसार मेलाका ७० प्रतिशतभन्दा बढी आगन्तुक भारतबाट आउँछन् । दिसापिसाब गर्ने ठाउँको अव्यवस्था कतिसम्म छ भने, गढीमाई मन्दिर आसपास जताततै दिसा देखिन्छ । मन्दिरमा करोडौं पैसा उठ्ने भए पनि अघिल्ला वर्षहरूमा सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा चलाउँदै आएको गढीमाई मेला व्यवस्थापन समिति यो पटक आर्थिक लाभ लिनमा केन्दि्रत भएको छ ।
समितिले गढीमाईको पर्यटन पूर्वाधारसहित यस क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले तीन करोडभन्दा बढीको ठेक्का लगाउँदै उक्त रकम हात पारेको छ । १ करोड ६० लाखमा राँगाको ठेक्का लगाइएको छ । यसैगरी मनोरञ्जन ६१ लाख, जग्गा व्यवस्थापन ४१ लाख, भेटी ४० लाख ५० हजार, वधशालामा राँगा प्रवेश शुल्क ६ लाख २७ हजार, पार्किङ ५ लाख ४५ हजार, गुद्री बजार २ लाख ७० हजारमा ठेक्का दिएर समितिले त्यति रकम हात पारेको हो ।
'गढीमाई ट्रस्टको आर्थिक उन्नति भएमात्र यस क्षेत्रको विकास हुने भएकाले यस वर्ष मेलालाई आर्थिक लाभमा केन्दि्रत गरेका छौं,' गढीमाई ट्रस्टका अध्यक्ष रामचन्द्र साहले भने, 'विकासका लागि जहाँ हात बढाए पनि आफैं आम्दानी गरेर विकास गर्नु भन्ने जवाफ पाएकाले आर्थिक पाटो मजबुत गर्न सबै प्रकारको ठेक्का गरिएको छ ।' यो वर्ष भारतबाट राँगा ल्याउन रोक लगाइए पनि 'वैकल्पिक बाटो' अपनाएर राँगा ल्याउनेको संख्या ठूलो भएको उनले बताए ।
पाँचवर्षे गढीमाई मेलामा व्यवसायमार्फत आर्थिक लाभ लिने व्यवसायीहरूको आकर्षण बढेको छ । प्रायः स्थानीय व्यवसायीहरू अस्थायी व्यवसाय थप्दै कमाउने दाउमा छन् । खाना होटल, मनोरञ्जन, खाद्यान्न्ा, तयारी पोसाक तथा कपडा र कस्मेटिक व्यवसायमा बढी आकर्षण थपिएको छ । बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद साहले जिल्लामा स्थायी व्यवसाय साढे दुई हजारको हाराहारीमा रहे पनि मेलाको कारणले अहिले त्यसको दोब्बर अस्थायी व्यवसाय थपिएको बताए ।
बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाललगायतका ठाउँबाट मनोरञ्जनका साधन थपिएका छन् । जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय व्यवसायीहरूको लगानी रहेको मेला समितिले जनाएको छ । मेलामा 'डबल ट्रेकर मौतका कुवाँ', रोटेपिङ, चाँदतारा, ब्रेक डान्स, रेल, जादु, नागनागिन, वैष्णोदेवी गुफा, डुंगा, थिएटर आदिमा भारतीयहरूको बढी लगानी छ । जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक राजकुमार कुशवाहाका अनुसार मेलामा व्यापार प्रयोजनका लागि सशुल्क र निःशुल्क गरी ५ हजारभन्दा बढी स्टलबाट व्यापार भइरहेको छ । साढे दुई बिघा क्षेत्रफलमा झन्डै दुई करोड खर्चिएर दुईवटा वैष्णोदेवी गुफा निर्माण गरिएको छ । कोलकाताबाट मिस्त्री झिकाई एक महिनादेखि गुफा तयार गरिएको हो ।
अघिल्लो गढीमाई मेलामा बलि नै नदिई एक दिन पहिले वधशालामा हालिदिने, केहीलाई बलि चढाउने, बाँकीलाई जिउँदो राख्ने समेत गरियो । यो वर्षसमेत त्यसले निरन्तरता पाएको छ । हामी मेलास्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा कानमात्रै काटेर जिउँदै फर्काइएका राँगाहरू देखिरहेका थियौं । वधशालाबाहिर रातो पहिरनमा आएको ठूलो हुल ठेक्कामा राँगा किन्न तयार भएर बसेको थियो । राँगाको टाउको जमिनमा गाड्ने, जिउको भाग बिक्रीका लागि लैजान उनीहरू आइसक्युब लिएर आएको हामीले देख्यौं । 'वास्तवमा माईलाई चढाएको भाकल बिक्री गर्नर् नहुने हो,' प्रत्यक्षदर्शी एक स्थानीयले भने, 'तर यहाँ धर्मको नाममा व्यापार चल्न थालेको छ ।' धर्मको नाममा व्यापार भएको भन्दै दर्शनार्थीले ठेक्का समितिविरुद्ध शुक्रबार बिहान हुटिङ समेत गरे । हिन्दु मान्यताअनुसार भगवानलाई चढाएको फूल निर्माल्य, त्यसलाई पवित्र ठाउँमा बिसाउने काम गरिन्छ । गढीमाईमा भने बिक्री चलिरहेको दृश्य अनौठो भएको सप्तरीबाट मेला भर्न आएका रामावतार यादवले भने ।
किंवदन्ती र इतिहासको दसगजा
गढीमाई मेला कहिलेदेखि कसरी सुरु भयो भन्नेमा स्थानीयबीच एक मत पाइन्न । एकथरी स्थानीय पौराणिक कालदेखिका किंवदन्तीसँग यसको इतिहास जोड्छन् । अर्काथरी तिनको विरोध गर्छन् । दुवै थरीले दिने जानकारीमा कहाँदेखि दन्त्यकथा सकिन्छ र इतिहास सुरु हुन्छ, ठम्याउन अलि गाह्रै छ । इतिहास अध्येता ऋषिकेश लोहनीका अनुसार एघारौं शताब्दीमा तिरभुक्ति राज्यअन्तर्गत रहेको सिम्रौनगढ घुम्दै आएका राजा नान्यदेवले भौगोलिक अनुकूलता हेर्दै आफ्नो राजधानी त्यहाँ बसाउनु उपयुक्त ठाने । कलैयादेखि २२ किमि पूर्वदक्षिणको सिम्रौनगढमा उनले मन्दिर खडा गरे ।
गढीमाई छेउमा रहेको त्यस मन्दिरको सुरुवाती नाम कंकाली माई थियो । पछि तुलजा भवानी नाम दिइएको यो मन्दिर राजा हरिसिंह देवका पालामा मुगल सम्राट समसुद्दिनको आक्रमणसँगै कालान्तरमा काठमाडौं उपत्यका सारियो । शक्तिशाली सम्राट समसुद्दिनले हरिसिंह देवलाई युद्धमा हराएसँगै मन्दिर उपत्यका सार्नुपरेको आहान छ ।
सिम्रौनगढमा सात पुस्ता शासन गरेका सेन वंशका तेस्रो पुस्ताका नाति शिवसिंहले राज्यकालमा विदेह राज्यका संस्थापकहरूसँग सम्बन्ध जोडेको सन्दर्भ जोडिन्छ । गोरखपुरदेखि पारिसम्म उनको राज्य थियो । अन्तिम राजा हरिसिंह देवले समसुद्दिनसँगको लडाइमा राज्य हारेपछि यहाँको राजनीतिक मानचित्र बदलिएको विश्वास छ । स्थानीय जानकारका अनुसार पहिले गढीमाईको मन्दिरमा त्रिशूल थियो । माटाको मन्दिर थियो । कलैया बरेवाका साहेब उपेन्द्रविक्रम शाहले पत्थरको मूर्ति खडा गर्न लगाए । त्यो मूर्ति अहिले गढीमाईमा छ । राजा राजेन्द्रवीरविक्रम शाहका कान्छा भाइ उपेन्द्रविक्रम शाहले पाँच वर्षको अन्तरमा मेला लगाउन थालेको लोहनी बताउँछन् । उनको यो तर्कमा भने प्रायः सबै स्थानीय सहमत देखिए ।
यी सबै कथामध्ये प्रायः सबैले भन्ने गरेको कथाचाहिँ भगवानदास चौधरीको हो, जसको नामसँग गढीमाईको इतिहास जोडिन्छ । सत्रौं शताब्दीताका बारा, बरियारपुरका भगवानदास चौधरी चोरीको कसुरमा तत्कालीन शासकबाट समातिएका थिए । उनलाई मकवानपुर गढीस्थित जेल लगिँदै थियो । त्यसै क्रममा उनले देवीको प्रार्थना गरे- म निर्दोष हुँ, मलाई छुटकारा दिनुहोस् ।
देवीले उनलाई सपनामा दर्शन दिइन् । मलाई तिमीले आफ्नो ठाउँमा लगेर स्थापना गरिदियौ र पूजाआजा गर्ने व्यवस्था मिलायौ भने तिमी छुट्छौ । देवीको कुरा मान्ने वचन दिएसँगै भगवानदासले गढीमाईमा रहेका त्रिशूल रातारात बरियारपुरमा गाडे । त्यही बेलादेखि यो मेला थालनी भएको मानिन्छ । उनै भगवानदासका एघारौं पुस्ताका सन्तान मानिन्छन्, मंगल । २०५१ सालदेखि गढीमाई मन्दिरका मूलगुरु रहीआएका मंगल पशुबलि नेपाली संस्कृतिको अभिन्न अंग भएको जिकिर गर्छन् । उनी कुनै चलनलाई शक्तिको बलमा रोक्न खोजिए राम्रो नहुने चेतावनी दिन्छन् । बरु उनको सल्लाह छ- 'सक्छौ भने प्रचारप्रसार गरेर, चेतना जगाएर बलि रोक्न प्रयास गर ।'
त्यसो त गढीमाईका नाममा आलोचनाहरू पनि छन् । बलिका क्रममा हुने पशुवध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २०५१ सालमा पीपीआर नामक महामारी रोग फैलिएको गुनासो छ । मेला व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले बलि दिइएको ठाउँमा एउटा झिंगागासमेत नभन्कने दाबी गरे पनि उक्त वर्ष भेडाबाख्रा सखाप भएको समाचार त्यस बेला विभिन्न पत्रिकामा छापिएको थियो ।
चिसो र भीडले मृत्यु
यसैबीच, मेलामा शुक्रबार वृद्धा र बालिका गरी दुईको मृत्यु भएको छ । भारत छाप्रा बनियापुरका माका तिवारीका एक वर्षीया छोरीको चिसोले मृत्यु भएको हो । यस्तै, भारत सितामढी भवदेव १५ का ६५ वर्षीया पानकुमारी देवीको भीडमा किचिएर मृत्यु भएको हो ।
पाँच: अंक र अर्थ
गढीमाईसँग पाँच अंक जोडिएर आउँछ । पाँच वर्षमा दिइने पञ्चबलिमा गढीमाईका पुजारीले आफ्नो शरीरका पाँच अंगको रगत बलि देवीलाई चढाउँछन् । मेला लाग्नु पाँच महिनाअघि गढीमाई आसपासका गाउँको सिमाना छेकबार गरिन्छ । तान्त्रिक विधिको सहायताले सिमाना छेकबार लगाएपछि माइतीले चेलीको बिहाबारी गर्दैनन् । घरमा आएका कुनै जोगीलाई भिक्षा पनि दिन्नन् । तराईका मधेसी समुदायका बाहुन, थारू, हजाम, लोहार, धोबी पाँच जातिहरू पूजाकर्ममा सहभागी हुन्छन् ।
र, पाँच अंकको यो खेलमा अलिकति राजनीति पनि जोडिएर आउँछ । जुन जनप्रतिनिधि काठमाडौंबाट फर्केर बेलाबेला निर्वाचन क्षेत्रमा झुल्किन्छन्, मतदाताहरू व्यंग्य गर्छन्- ओहो, पाँचवर्षे गढीमाई फेरि आएछ !
त्यो गढीमाई, यो गढीमाई
पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा पाँच/पाँच वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न चार पटकको गढीमाई मेला, द्वन्द्वकै अवस्थामा बित्यो । यस अवधिमा द्वन्द्वकै वरिपरि चारपटक मेला सम्पन्न भयो । दस वर्ष (दुईपटकको मेला) तत्कालीन माओवादी र त्यसपछिका अरू वर्षहरूको अवधिमा मधेस केन्दि्रत तराईका विभिन्न भूमिगत संगठनको दबदबा थियो । दुवै समयताका हिंसा जारी थियो । बन्द/हड्ताल भइरहन्थ्यो । अपहरण र चन्दा आतंकसँगै धम्की पनि त्यत्तिकै थियो ।
मेला अवधिमा मेला समिति र मनोरञ्जनको साधनमार्फत तथा अन्य व्यवसाय गर्नेहरू चन्दाको धम्की खेप्थे । यस्ताखाले गतिविधिले सबैतिर त्रास र तनाव रहन्थ्यो । त्यसबेला नेपाल-भारतका दर्शनार्थीसँगै यहाँको सुरक्षा निकाय, मेला समितिलाई सुरक्षाको डर हुन्थ्यो । सुरक्षा अधिकारीहरू सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउन र निगरानी गर्न जनशक्ति परिचालन गर्न चिन्तित हुन्थे ।
जिल्लाका सम्पूर्ण सुरक्षा युनिटलाई चौबिसै घन्टा 'एलर्ट' रहन मेला अघि र पछिसम्म सुरक्षा अधिकारीहरूले 'बि्रफिङ' गर्थे । सुरक्षा पोस्ट खडा गरी चेकजाँच र सूचना संकलन उत्तिकै चल्थ्यो । तर दुई दशक यता द्वन्द्वपछिको यो पहिलो मेलामा भने सुरक्षा र त्रासको चिन्ता छैन । त्यसताका हुने हिंसात्मक गतिविधि यसपटकको मेला आउँदासम्म रोकिएको छ, जसले सीमा वारि र पारिका सर्वसाधारणसँगै सरोकारवाला उत्साही देखिन्छन् । 'द्वन्द्वताका मेला हुँदा दुवैतिर सुरक्षा एलर्ट गर्नुपथ्र्यो तर अहिले उक्त अवस्था नभएर सबैलाई सहज छ,' सहायक प्रमुख जिल्ल्ाा अधिकारी योगेन्द्र दुलालले भने । यसपालि थपिएको कुराचाहिँ मूलतः काठमाडौंबाट उठेको बहसमात्र हो- पशुबलिलाई निरन्तरता दिनु उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा ।
विदेशी भूमिमा आफ्नै साथीले फुटाई दिए आँखा
जनार्दन पोखरेल/उज्यालो । महोत्तरी मंसिर १२ महोत्तरीको बर्दिबास ९ का ३२ वर्षका गणेश श्रेष्ठ झट्ट हेर्दा सुन्दर र आकर्षक देखिनुहुन्छ । मिलेको जिउडाल, सलक्क परेका बलिया हातगोडा र मिठो बोली छ उहाँको । श्रवण र स्मरण शक्ति पनि राम्रो छ । तर दुर्भाग्य उहाँको आँखाले संसार देख्दैन ।
बैदेशिक रोजगारीको क्रममा कतारमा रहँदा एउटै कम्पनीमा काम गर्ने कास्की लामाचौर ६ का साथी सन्तोष सुनारको आक्रमणमा परेर १५ महिनाअघि उहाँले दुवै आँखाको दृष्टि गुमाउनु भएको हो । आइए पास गरेका गणेशलाई लाउँलाउँ खाउँखाउँको यूवा उमेरमै आँखाको ज्योति गुमाउँदाको पीडा मनभरी छ । ७२ बर्षकी आमा खड्गमाया, बुबा कुलबहादुर, उमेरदार पत्नी रीता र ६ बर्षको छोरो रोहनलाई राम्रोसँग खान लाउन दिने सपना बोकेर साढे तीन बर्ष अघि विदेश गएका गणेश अहिले आफन्तहरुकै सहारामा बाँच्नु पर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ ।
‘काम गर्ने क्रममा मैले विदेशी भूमिमा दृष्टि गुमाएँ, तर मेरो गुमेको दृष्टिको क्षतिपूर्ति नपाउने भए हजुर ।’ आफूसँग बोल्ने सबैसँग उहाँ कतारी कम्पनीबाट अहिलेसम्म पनि एक सुको क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्नुुहुन्छ । गाउँकै एजेन्ट ज्ञानबहादुर कटुवालले षड्यन्त्रपूर्वक आफ्ना सबै कागज पत्र लिएको र उसले धोका दिएका कारण क्षतिपूर्ति हात नलागेको गणेशको बुझाई छ ।
सामान्य निहुँमा साथीले फुटाई दिए आँखा
कतारको राजधानी दोहामा रहेको मेट्रो पावर इन्टरप्राइजेज कम्पनीमा काम गर्ने क्रममा सन् २०१३ सेप्टेम्बर १३ मा उहाँको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो बज्रपात पर्यो । कम्पनीमा सँगै काम गर्ने कास्की लामाचौरका सन्तोष सुनारले खानेपानीको विषयमा भएको सामान्य निहुँमा गणेश निदाएको मौकामा फलामे पाइपले आक्रमण गरेका थिए ।
‘मरुभूमिको ठाउँ खानेपानीको अभाव थियो, ट्यांकरले कहिलेकाहीं पानी ल्याउँथ्यो । कम्पनीमा काम गर्ने हामी सबै मजदुर लाम लागेर खाने पानी थाप्थ्यौं । तर सन्तोष कहिल्यै लाम लाग्दैनथ्यो । अरु भन्दा पछि आए पनि उ सबैलाई थर्काउँदै पालो मिचेर पानी भर्न अगाडी पुग्थ्यो । मैले एक दिन उसको यो हर्कत रोक्न खोज्नु नै मेरो जीवनकै लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य बन्यो ।’ गणेशले भन्नुभयो । सन्तोषसँग विवाद भएको तीन दिनपछि क्याम्पमा दिउँसोको खाना खाएर थकाई मार्न सुतेको बेला आफूमाथि आक्रमण भएको गणेश बताउनुहुन्छ । ‘म निदाएको थिएँ, त्यहि मौकामा उसले मलाई स्काई फोल्डिङ्को तीन हात लामो पाईपले अनुहारमा प्रहार गर्दा मेरो यस्तो अबस्था भयो ।’ गणेशले भन्नुभयो । कम्पनीका साथीहरुले उपचारको लागि अस्पताल लगेको तीन दिनपछि मात्र आफ्नो होस फर्किएको गणेश सुनाउनहुन्छ ।
‘उपचारपछि होस फर्किए पनि मेरो आँखाको दृष्टि भने सधैंको लागि गुम्यो हजुर ।’ गणेशले रुँदै भन्नुभयो, ‘कतारी अस्पताल, दिल्लीको अल इण्डिया अस्पताल र काठमाडौंको तिल गंगा आँखा अस्पतालमा उपचारको लागि गएँ, तर डाक्टरहरुले अब जहाँ गए पनि तेरो दृष्टि फर्कंदैन भनेका छन् । मलाई के दिन के रात सधैं उस्तै छ ।’
गणेशलाई आक्रमण गर्ने कास्कीका सन्तोष सुनार यतिबेला कतारको जेलमा छन् । कतारमा उपचारपछि सन् २०१३ डिसेम्बर १३ मा नेपाल फर्किएका गणेशलाई काम गरेको ज्याला बापत उहाँले पाउँने सबै रकम कम्पनीले उतीबेलै दिएको थियो । तर दृष्टि गुमेको क्षतिपूर्ति बापत कम्पनीले दिने रकम भने उहाँले अझै पाउनु भएको छैन । ‘मैले विश्वास गरेको गाउँकै ज्ञानबहादुर कटुवालले मलाई धोका दिए ।’ गणेशले भन्नुभयो ‘अहिले उनले मेरो फोन पनि उठाउँदैनन् ।’ तिमी आँखा देख्दैनौं, क्षतिपूर्तिको लागि सबै पहल म गर्छु भनेर ज्ञानबहादुरले कागजपत्र लिएको र अहिले सम्पर्क बिहिन भएको गणेश बताउनुहुनछ ।
‘सबै कागजपत्र मलाई दिएर तिमी घर जाउँ, रकम निकासा भएपछि पठाई दिउँला’ कटुवालले दिएको आश्वासन गणेशले सम्झनुभयो । कटुवालको आश्वासन अनुसार नै कम्पनीको सम्झौता पत्र, प्रहरी र डाक्टरी रिपोर्ट, जीवन विमाको पत्र लगायतका सबै कागजात कटुवाललाई बुझाएर आफू नेपाल फर्किएको गणेश सुनाउनुहुन्छ । ‘मैले एक पटक कतारमा रहेको नेपाली दुतावासमा जाउँ भन्दा पनि कटुवालले मानेनन्, उनले मेरा कागजातको फोटोकपी पनि दिएनन् ।’ गणेशले भन्नुभयो ।
घर आएको एकबर्ष वित्दा समेत क्षतिपूर्ति बापतको रकम पठाउनु त परै जावस् कटुवाल सम्पर्कमा समेत नआएको गणेशकी श्रीमती रीताको भनाई छ । ‘क्षतिपूर्तिको लागि राजनीतिक दलका नेतादेखि वैदेशिक रोजगार वोर्ड, मन्त्रालय, श्रम विभाग सबैतिर धायौं, तर आश्वासन बाहेक अहिलेसम्म केही पाएका छैनौं ।’ जीवन गुजाराको लागि बर्दिबासको फुटपाथमा फलफुल बेच्दै गरेकी रीताले गुनासो गर्नुभयो ‘क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सरकारी निकायमा जाँदा कागज पत्र खोज्छन्, सबै कागजपत्र एजेन्ट कटुवालले राखेको छ, म के देखाउँ हजुर ?’ गणेशले भन्नुभयो ।
कटुवाल सम्पर्क विहिन भएपछि गणेशले दिएको निवेदनको आधारमा केही महिनाअघि इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासले कटुवालकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेपनि पछि छाडेको गणेश बताउनुहुन्छ । ‘हामी बनीबुतो गरेर खाने निमुखा, हाम्रा कुरा कसैले सुनेनन्, हामीलाई न्याय दिनुपर्यो ।’ गणेशकी ७२ बर्षिया आमा खड्गमायाले भन्नुभयो ‘हामी त अब धेरै बाँच्दैनौं होला, तर न्याय पाएन भने यो गणेशको विजोग हुन्छ बाबु ।’
- See more at: http://ujyaaloonline.com/desh-paradesh/story/38445/ganesh-shrestha/#sthash.5XtH184X.oYbwAfRn.dpuf
मधेसको राजनीतिलाई ध्वस्त तुल्याउनमा भारतीय गुप्तचरको भूमिका महत्वपूर्ण
विचार
ck-lal
सिके लाल
काठमाडौं सहर चार महिनाभित्रै पुनः मोदीमय भएको छ। सार्क सम्मेलन त बहानामात्रै हो। लाग्छ, नेपालको स्थायी संस्थापन दक्षिणका देउताको रथयात्रा गराउन आतुर थियो। देउताको रिस पनि आशिषै मानिने धर्म परम्परामा संविधान छिटो तर सहमतिमै बनाउनुपर्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक हप्की पनि सायद काठमाडौंका सम्भ्रान्तलाई ननिको लागेन। तिनलाई प्रियतावादी कलाकार मोदीको नाटकीय अभिव्यक्तिको अन्तर्य तुरुन्तै तातिने र तत्कालै चिसिने सर्वसाधारणलाई भन्दा निकै बढी थाहा छ। उसै पनि संयम सम्भ्रान्तहरूको गुण हो।
पशुपति दर्शनका लागि काठमाडौं आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीले मधेसीहरूलाई सार्वजनिकरूपमा तिस्कार गरेर अनौपचारिक भेटघाटमा आश्वस्त पारेका थिए। यसपटक उनको यात्रा विशुद्ध कामकाजी भएकाले उनलाई कारोबारको दोस्रो पक्ष नेपालको स्थायी संस्थापनलाई ठेगानमा राख्नुथियो। त्यसैले मधेस शब्द उच्चारण गरे। सहमतिका कुरा गरे।
बार्धक्य, रोग र पारिवारिक शोकले पनि होला भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रधानाध्यापकको जस्तो व्याख्यान दिइरहँदा आतिथेय राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख सुशील कोइरालाको अनुहार टेलिभिजनको पर्दामा पाठ नबुझाएको छात्रजस्तो देखिन्थ्यो। पछि निजी भेटघाटमा आश्वस्त पारिएकाले पनि हुनसक्छ सार्क सम्मेलन आयोजक राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भने उनी प्रफुल्लताका साथ प्रस्तुत भएका थिए। रातारात देखिएको उनको भावभंगीमामा आएको चमत्कारी परिवर्तन भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली राजनीतिक दलका नेतासँगको भेटघाटमा सम्प्रेषण गरेको भिन्नै राजनीतिक सन्देशबाट पनि हुनसक्छ।
स्थायी सत्ताको इसाराबेगर बिरलै मुख वा कलम चलाउने काठमाडौंका विचार निर्माताहरूले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक गर्जन सुनेर अर्थपूर्ण मौनको नीति त्यसै अंगीकार गरेका हैनन्। दूध दिने गाईको लात्ती त सहनुपर्छ। एक खर्ब ऋणको बोझ अन्ततः सामान्यजनले नै बेहोर्नु परे पनि त्यत्रो ठूलो लगानीको तात्क्षणिक फाइदा त स्थायी सत्ताका व्यापारिक हिस्सेदारले न पाउने हुन्। नाफा क्षेत्रले गर्ने लगानी स्वभावतः आर्थिक प्रतिफलका लागि नै गरिने हो। बिजुली निर्यात गरेर सामान्यजनको हित हुने भए पेट्रोल बेचेर धनी भएका अरब मुलुकहरूको मानव विकास सूचकांक दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। पक्का हो, जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउन थालेपछि थप केही दलाल पुँजीपति भने डलर अर्बपतिमा रूपान्तपरित हुनेछन्। र, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको उदय नै नाफा क्षेत्रको हित सुनिश्चित गर्नका लागि भएको हो।
सामान्यजनप्रतिको उपेक्षाभाव नयाँ दिल्लीमा होस् वा काठमाडौंमा परम्परागत स्थायी सत्ताको चरित्र नै हुनेगर्छ। ब्राह्मण—बनियाँ बाहुल्यको भारतीय जनता पार्टी होस् वा बाहुन—क्षेत्री वर्चस्वको नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, सांस्कृतिक आर्थिक अग्रता पाएका समूहहरू सामान्यतः दक्षिणावर्त ९राइटिस्ट० राजनीति नै रुचाउँछन्। अंग्रेजीको ‘राइटिस्ट’ भन्दा नेपालीमा दक्षिणपन्थीको परिभाषा केही भिन्न छ।
पश्चिमा राजनीति विज्ञानअनुसार परम्परामा विश्वास गर्ने र यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन चाहने ‘राइटिस्ट’ हो। नेपाली शब्दकोशमा भने दक्षिणपन्थलाई उग्रवादी वा क्रान्तिकारी मतविरुद्ध क्रमिक, वैधानिक र सरल तरिकाले विकास गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक पक्ष वा सिद्धान्तका रूपमा अर्थ्याइएको छ। यी दुई परिभाषालाई पछ्याउने हो भने भारतीय जनता पार्टीजस्तै नेपालका कांग्रेस, एमाले पनि दक्षिणावर्त राजनीतिक संरचना हुन् — मूलतः यथास्थितिवादी। पूर्व पञ्च एवं अन्य माले—मण्डलेहरू स्वभावतः प्रतिगामी प्रवृत्तिको पक्षधर रहेकामा शंका गर्नुपर्दैन। भित्री मनसाय जेजस्तो भए पनि माओवादीहरूमध्ये उग्रवादीदेखि क्रान्तिकारी भएका दाबी गर्नेहरूलाई फगत परिवर्तनका कार्यसूची स्वीकार्य छैनन्। दुईदुईपटक आम निर्वाचनमा भाग लिएर हारजित भोगिसकेका कतिपय क्रान्तिकारीको छलाङ मोह अझै भंग भएको छैन।
त्यसो भए नेपाली राजनीतिमा दक्षिणपन्थी शक्तिका रूपमा कुन समूहलाई मान्न सकिएलारु प्रश्न सरल भए पनि उत्तर स्पष्ट छैन। सन् १९९० पछि पूर्वपञ्चहरू प्रतिगामी एवं तत्कालीन नेपका ९एमाले० मदन भण्डारीको चमत्कारी नेतृत्वमा उग्रवादी रहिरहँदासम्म गणेशमान सिंहले नेपाली कांग्रेसको क्रान्तिकारी छविलाई कायम राख्न सकेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस यथास्थितिवादी दलमा रूपान्तरिक हुँदै गएको हो। तर, उनमा क्रान्तिको धुकधुकी बाँकी रहेकाले उनले माओवादीदेखि मधेसवादी समूहसम्मलाई मूलधारमा ल्याउने आँट देखाउन सकेका हुन्।
नेपाली शब्दकोशको परिभाषाअनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘दक्षिणपन्थी’ देखिन्छन् तापनि ‘प्रयोगवादी राजनीतिकर्मी’ शब्द सायद उनका लागि बढी उपयुक्त हुनेछ। परिवर्तनको मोह लगभग समाप्त भएको नेपाली कांगे्रस अब पूर्णतः ‘राइटिस्ट’ अर्थको दक्षिणवर्त राजनीतिक संयन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ। एमाले त सुस्तरी प्रतिगामी नै बन्दै गएको छ भने पनि हुन्छ। उखान टुक्काको राजनीति प्रतिक्रियावादी नै हुने जो गर्छ।
सिंहदरबारको दक्षिणावर्त प्रवृत्ति टड्धकारोसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भनिएको जनकपुर भ्रमण कार्यक्रम निर्माण, खारेजी, पुनर्विचार, एवं असफलता प्रकरणमा उदाङ्गियो। जनकपुर भ्रमण प्रकरणका अन्य कुटिल, व्यावहारिक, कारुणिक एवं प्रहसनात्मक पक्ष नभएका हैनन्। समग्रतामा भने जनकपुर भ्रमण प्रकरणले दक्षिणावर्त राजनीतिको खोक्रोपनलाई राम्रोसँग उजागर गरेको छ। सिद्धान्तहीन राजनीतिको एकमात्र निश्चितता अनिश्चय नै हुने रहेछ।
स्वार्थहरूको बाझाबाझ
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्भवतः चार कारणले विश्वका वैष्णवहरूको मामाघर ९ जगज्जनी जानकीको माइती० जनकपुर आउन चाहेका थिए। अम्बानी—आडानी नाफा पथ छनौट गरेदेखि अयोध्या र राम जन्मभूमिप्रतिको आस्थाले गर्दा भाजपामा लागेका उत्तरभारतका हिन्दुत्ववादी ठुस्स परेका छन्। तिनका लागि जनकपुर भ्रमण ठूलो सन्देश हुन्थ्यो। राजनीतिमा प्रतीकको ठूलै अर्थ जो हुन्छ।
जनकपुरसँग सीमा जोडिएको विहार राज्यमा चुनाव हुनेवाला छ। बाह्रबिघामा गरिने प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधन मूलतः सीमापार लक्षित हुने पक्का थियो। वारिपारि कायम रहेको घनिष्ठ सम्बन्धका बारेमा थाहा पाएका भाजपाका योजनाकारहरू आफ्ना प्रभावशाली प्रचारकलाई अपेक्षाकृत तटस्थ भूमिबाट पनि उपयोग गर्न चाहन्थे।
प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको हित प्रवर्धन गर्न मूलतः नेपालको वर्चस्वशाली समूहसँग लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठोस कूटनीतिमा रोटीबेटी सम्बन्धको खासै महत्व हुँदैन। तर, वर्चस्वशाली समूहसँग मोलतोल गर्दा मधेसी पत्ताको उपयोगिता बारे मोदीलाई पक्कै हेक्का हुनुपर्छ। साइकल बाँडेर सहजै रिझाउन सकिने समुदायलाई प्रशन्न तुल्याएर उनी आफ्नो मोलमोलाइ गर्ने शक्ति काठमाडौंमा बढाउन चाहन्थे।
चौथो र अन्तिम स्वच्छ कारण पनि हुनसक्छ। जनकपुरमा सीमा क्षेत्रका भारतीय राज्यबाहेक सबभन्दा धेरै धार्मिक पर्यटक सम्भवतः गुजरात राजस्थानतिरकै वैष्णवहरू आउँछन्। पशुपति यात्रा मूलतः धार्मिक कूटनीतिको जिम्मेवारी थियो। जनकपुर भ्रमण आस्था अभिप्रेरित पनि ठहरिन सक्थ्यो। त्यसै हो भने उनको जनकपुर आगमन अहिले सोचेभन्दा छिटो पनि हुनसक्छ। प्रियतावादी राजनीतिकर्मीको वाचाको भरोसा त हुन्न तर तीर्थाटन गर्ने चाहना उनले सार्वजनिकरूपमै दोहोर्यााएका छन्।
नयाँ दिल्ली संस्थापन पनि चार कारणले गर्दा सुरुदेखि नै मोदीको जनकपुर भ्रमणको विपक्षमा थियो। गएको २५ वर्षमा भारतको हस्तक्षेपकारी कूटनीतिक संस्थापनले मधेसमा न त अरू विदेशीलाई केही गर्न दिएको छ न आफैँले केही गरेको छ। भिठ्ठामोड—जलेश्वर—जनकपुर बाटो त एउटा दृष्टान्तमात्रै हो। मोदी स्थल मार्गबाट आएका भए उनले आफ्नै संस्थापनको नालायकी देख्न पाउने थिए। दोस्रो, मधेसको राजनीतिलाई ध्वस्त तुल्याउनमा भारतीय गुप्तचर निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गरेको छ। त्यो कुरा त सन्तमहन्तले पनि गर्थे होलान् तर तिनलाई कूटनयिकहरूले देखी जो सहँदैनन्।
मधेस मैत्री संविधान बन्नसक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमण असफल मानिन सक्ने जोखिमप्रति संस्थापन सचेत रहनु स्वाभाविक पनि हो। चौथो तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण सम्भवतः नितान्त व्यवस्थापकीय थियो। जोखिमपूर्ण सीमा क्षेत्रमा अति विशिष्ट पाहुनालाई सुरक्षा प्रदान गर्नसक्ने नेपालका सुरक्षा निकायहरूको क्षमतामा सायद भारतीय रणनीतिकारहरूलाई विश्वास भएन। नेपालको संस्थापनले विश्वास दिलाउन पनि चाहेन वा सकेन।
बाह्रबिघा वा जानकी मन्दिर परिसर विवादले जनकपुरका राजनीतिकर्मीलाई विभाजित गर्ने परिस्थिति निलम्वित सभासद् सञ्जय साहद्वारा रिक्त गरिनसक्ने स्थानको सम्भावित उपनिर्वाचनका कारणले पनि हुनसक्छ। तर, त्यस विवादको भूमिका निर्णायक मान्न सकिँदैन। दोस्रो कारण सायद बढी महत्वपूर्ण ठहरिएको हुनसक्छ। जनकपुर क्षेत्रको अवस्था विहार, उडिसातिरका दरिद्रतम इलाकाभन्दा खासै राम्रो छैन। गफमै भए पनि काठमाडौंका सम्भ्रान्त कर्णालीतिरको अविकासको कुरा गर्न रुचाउँछन्। संख्यात्मकरूपमा भने सिंगो कर्णाली अञ्चलभन्दा विपन्नको संख्या महोत्तरी क्षेत्रमा मात्रै पनि बढी छ। निरीहताले असम्भव अपेक्षा जन्माउने रहेछ। मोदी भ्रमणको चमत्कारी असरको आशामा रहेका सामान्य मधेसी अपेक्षालाई कारुणिकबाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन।
हास्यास्पद प्रतिक्रिया भने काठमाडौं संस्थापनको उत्ताउलोपनमा देखियो — बोक्रा सुद्दै नरिवल खाने हतारमा। मोदीको जनकपुर तीर्थाटनको तिथिमिति कूटनीतिक तवरमा निश्चित हुन नपाउँदै भारतीय सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित प्रायोजित ‘समाचार’ का भरमा सवारी मन्त्रीका रूपमा विमलेन्द्र निधिलाई खटाउनु भुल नभएर अपरिपक्वता नै थियो। संविधान सभामै भ्रमणको औचित्यमा प्रश्न उठाउनुलाई पनि उर्बौलो प्रवृत्ति प्रदर्शन भने हुन्छ। नेपालीहरूको खोक्रो राष्ट्रवादको नौटंकीले अब मनोरञ्जन पनि दिँदैन। प्रहसनात्मक पाटो भने निश्चितै नभएको तीर्थाटन रद्द भएपछिको तमासामा देखियो। त्यसमा विनम्रता, निरीहता, वीरता, आँट, स्वाँग, विसंगतिजस्ता यावत् भावहरूको अभिव्यक्ति देख्न सकिन्थ्यो।
सुनिएअनुसार, दक्षिणाधिपतिलाई भ्रमण रद्द नगर्न बिन्ती गर्नेहरूमा राष्ट्राध्यक्षदेखि सरकार प्रमुखसम्म थिए। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन गृह मन्त्री तम्सिए। निश्चित नै नभएको भ्रमण रद्द गरिएको नाटकका विदूषक अन्ततः नेपाल सरकारले तोकेका सवारी मन्त्री ठहर्यातइए। दक्षिणावर्त राजनीतिक नाटक हो। र, यस विधामा भाजपाका रणनीतिकारहरू पोख्त छन्। कांग्रेस एमालेका नौसिखुवाहरू कच्चा खेलाडी त ठहरिनु नै थियो। यस करुण हास्य प्रसंगले मधेसको राजनीतिलाई भने थप गिजोल्न सक्छ।
चरणामृतको चाहना
सुन्दा नमीठो लागे पनि नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ। मोहन वैद्यले परिवर्तनको सम्भावनालाई अन्तरध्वंशबाट समाप्त गरेका थिए। विप्लवले प्रतिगमनको आधारभूमि तयार गर्दैछन्। एउटै पुस्ताले दुईपटक क्रान्ति गर्दैन। माओवादीहरूको क्षमता अझै पनि क्षयोन्मुख नै छ। एनेकपा ९माओवादी० सँग ‘हिंग बाँधेको टालो’बाहेक अरू केही बाँकी छैन।
गैसस कर्ममा अग्रता एवं एकाधिकार कायम गरेकाले दलित एवं जनजाति अगुवा अझै पनि एमालेको परिक्रमापथबाट उम्किन सकिरहेका छैनन्। औपचारिकरूपमा नै ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने डर’ रूपी आतङ्कबाट एमालेका दलित जनजाति ग्रस्त छन्। हुन त पोल्टो खाली नै छ तर टिप्न निहुरिने हो भने पिठ्युँको भारीको पोल खुल्छ। बल्खु दरबारका रणनीतिकारको व्यवस्थापन क्षमतालाई मान्नै पर्छ। र, एमालेका दलित—जनजातिको कम्तीमा मौन समर्थनबिना पद्मरत्न तुलाधरको आन्दोलन कतै जानेवाला छैन। त्यो यथार्थ सायद उनलाई पनि थाहा छ।
नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभासद् भने अपेक्षाकृत बढी मुखर देखिएका छन्। तिनलाई थाहा छ, मधेस विरोधी छवि भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई एक हाँकमा पर्साबाट चुनाव जिताउन सक्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हैसियतको कुनै पहाडी नेता आजका मितिमा छैनन्। अर्को निर्वाचन लड्नु नै छैन भने बेग्लै हो नभए पहाडी मूलका अमृत अर्याल होउन् वा थारु राजनीतिकर्मी पद्मनारायण चौधरी तराई—मधेसमा राजनीति गर्ने महत्वाकांक्षा बोकेका कुनै पनि व्यक्तिले मधेसीहरूको कार्यसूची परित्याग गर्न सत्तै्कन। तिनको संख्या र प्रभाव न्यून रहेकाले कांग्रेसका मधेसवादीहरूले राम्रो खासै केही गर्न नसके पनि नराम्रो हुनबाट रोक्न भने सक्छन्।
विडम्बनाजस्तो देखिए पनि मधेसवादी दलहरूमा दक्षिणावर्त आकर्षण बढ्दै गएको छ। माओवादीसँग मधेसवादीको वैचारिक भिन्नता रहनु स्वाभाविक हो। प्रायः मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि एवं संसद्वादी राजनीतिक संस्कार बोकेका मधेसवादीलाई माओवादीको अर्थराजनीति नपच्नु अनौठो होइन। साथै, यथार्थ के पनि हो भने संघीयता एवं समावेशिताजस्ता मधेसीका कार्यसूचीप्रति एमाओवादीबाहेक अरू कुनै राजनीतिक शक्ति प्रतिबद्ध छैनन्। गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता घोषणाको यश इतिहासका पानामा जीपी कोइरालाले सुनिश्चित गरिसकेकाले संघीयता र समावेशितामात्र आफ्नो राजनीतिक योगदान ठहरिन सक्ने सम्भावनाप्रति पुष्पकमल दाहाल सचेत छन्। त्यसैले गर्दा २२ दलीय प्रतिपक्ष मोर्चा सम्भव भएको हो। केही मधेसवादीहरूको दक्षिणावर्त भ्रान्तिले त्यो भत्किन सक्छ।
नरम धार्मिक कट्टरता ९ सफ्ट हिन्दुत्व० सिद्धान्तको बुटी पिलाइएका केही मधेसवादीहरू मोदीले नै मधेसीको संकटमोचन गर्ने मोहभ्रममा फस्नसक्ने सम्भावनाको संकेत संयुक्त मधेसी मोर्चाको पुनर्जीवनमा देख्न सकिन्छ। यसको तात्कालिक फल मोदीको सम्बोधनमा मधेसी शब्दको उच्चारणरूपी ललिपप एवं संविधान सहमतिमै बनाइनुपर्ने उपदेशजस्तो केटाकेटीलाई भुलाउनेजस्तो झुनझुनामा नदेखिएको पनि होइन। यथार्थ के हो भने अझै पनि मधेसीहरू भारतीय संस्थापनाका लागि परेको बेला प्रयोग गरिने पत्ताभन्दा बढी केही होइनन्। दक्षिणावर्त राजनीतिलाई स्थायी सत्ताले सञ्चालन गर्ने गर्छ। र त्यसको बाझाबाझ, वार्ता, लेनदेन, समझदारी, सम्झौता र सहमति पनि अर्को स्थायी सत्तासँग मात्र हुनेगर्छ। संघर्ष र परिवर्तनको कार्यसूचीलाई अरू कसैको छातामुनिबाट अगाडि बढाउन सकिँदैन।
राजनीतिमा असफलता भन्ने शब्द अवसरवादीले मात्र प्रयोग गर्ने गर्छन्। पछाडि पर्नु अनौठो होइन। संघर्ष पुस्तौँपुस्ता चल्ने कुरा हो। भारतको निगाहाबाट मधेसीको हित सुनिश्चित हुने भए पहिलो संविधान सभाको अवसान हुन दिनुपर्ने अवस्थै आउने थिएन। मधेसवादी राजनीतिकर्मीको प्रायोजित तेजोबधपछि तिनमा निरीहता आएको छ। त्यसको ओखती संघर्षमात्र हुनसक्छ। समर्पण त राजनीतिक मृत्यु हो। कार्यसूचीका आधारमा परिवर्तनकामीहरूसँगको सहयात्राको विकल्प दक्षिणावर्त राजनीतिको जडता कदापि हुनसत्तै्कन। त्यसो भयो भने विप्लवको मधेसी संस्करणको उदयलाई सीके राउतजस्ता राजनीतिकर्मीले पनि रोक्न सक्नेछैनन्।
मोदीका मायावी शब्दजाल एवं मोहनीबाट मुक्त हुनुपर्ने सबैभन्दा बढी आवश्यकता मधेसवादी राजनीतिकर्मीलाई छ। अरूलाई त हाँसे पुग्छ।
Nagarik
जवानी खोज्दै जनकपुर
Tula Narayan Sah
जतिबेला देशमा कहीं कतै सडक थिएन, जनकपुरमा रेल चलेको थियो। तर आज देशको कुना कन्दरामा सडक पुगेको छ, जनकपुर र यस वरपर एउटै राम्रो सडक छैन।
6
मंसिर ५ -
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण हुने खबरपछि फेरि एकपटक त्यस क्षेत्रमा विकासको बहस सुरु भयो। विकास-पुरुषको नामले समेत चिनिएका मोदीले आफ्नो अघिल्लो भ्रमणका क्रममा तर्राई, पहाड, हिमाल सबैतिर विकास हुनुपर्ने र त्यसका लागि भारतले सहयोग गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका थिए। त्यसकारण जनकपुर वरपरका क्षेत्रमा अनेकौं अडकलबाजी थालियो । कसैले 'स्मार्ट सिटी' का रूपमा जनकपुरलाई विकास गरिदिनुुपर्ने आशय राखे। कसैको धारणा धार्मिक पर्यटनका लागि भौतिक पर्ूवाधार विकासमा भारतको सहयोग रहुनपर्छ भन्ने थियो । ५ अर्ब रुपैया“सम्मको जनकपुर विकास प्याकेज मोदीबाट घोषणा हुन सक्ने अनुमान थियो । पछि आएर मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द भयो, तर यसले यो नगरीको विकास बहस भने छेडेको छ ।
जनकपुर मिथिलाको मुटु हो। जनकपुरको विकासले समग्र मिथिलाञ्चललाई प्रभावित गर्नेछ। हाल कोसी पश्चिम र बागमती पर्ूवका नेपालका ५ जिल्लालाई मात्र मिथिला मानिन्छ। कुनै बेला पर्ूवमा कोसी पश्चिममा गण्डक, उत्तरमा हिमालय दक्षिणमा गंगासम्म फैलिएको थियो मिथिला। मिथिलाञ्चलको समाज एवं जीवन पद्धतिबारे चलेका अनेक किंवदन्तीहरू अहिले पनि चलनचल्तीमै छन्। तिनले आज पनि मिथिला समाजको तस्बिर पस्किन्छन्। इतिहासमा अत्यन्त समृद्ध रहेको मिथिलाञ्चल नेपालमा मात्र होइन भारतीय क्षेत्रको भूभागमा पनि अनेकौं प्रकारले संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ।
मिथिलाञ्चल नै संकटग्रस्त भएको बेला जनकपुर त्यसबाट अछुतो रहनु असम्भव थियो। परिणामतः आज जनकपुर पर्ूण्ारूपमा जर्जर भइसकेको छ। देश विदेशका मानिसहरू रामायण र सीताको बयान पढेर/सुनेर जनकपुर नपुगुन्जेल उत्साहित रहन्छन् तर जब पुग्छन् अनि निराश बन्छन्। इतिहासमा सबैलाई लोभ्याउने जनकपुरको वर्तमानको कुनै पनि पक्ष यस्तो छैन जसले कसैलाई लोभ्याउन सकोस्। आखिर के थियो इतिहासमा र के भयो आज- आज हामीले जनकपुरको विकास योजना बनाउ“दै गर्दा कुन पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी छ त-
'पग पग पोखैर, पान, मखान, यैह थीक मिथिलाके पहिचान' अर्थात् पाइला पाइलामा पोखरी, पान र मखान नै मिथिलाको पहिचान हो।
'बाबन कुट्टी बहत्तर कुण्डा, फिरे सन्त जन झुण्डही झुण्डा' अर्थात् ५२ वटा कुटी, मठ, मन्दिर र ७२ वटा पोखरी भएको सहर जहा“ सन्त महन्तहरू झुण्डको झुण्ड घुमिराखेका हुन्छन्।
उल्लेखित दर्ुइ पुराना भनाईले समग्रमा मिथिला र त्यसको मुटु मानिने जनकपुरको एतिहासिक तस्बिर प्रस्तुत गर्दछन्। मिथिलाको नामले पनि विशेष अर्थ दिन्छ। मिथिको अर्थ मन्थन र लको अर्थ बुद्धि रे। अर्थात् बुद्धिको मन्थन हुने, विद्वान्हरू बस्ने ठाउ“लाई कुनै बेला मिथिला भनिन्थ्यो।
मिथिलाको समाज मूलभूत रूपमा ग्रामीण र कृषिमा आधारित थियो/छ। त्यसैले यहा“ पानीको महत्त्व अलि बढी हुन्छ। कृषिका लागि मिथिलाञ्चल राम्रो ठाउ“ हो। तुलनात्मक रूपमा धेरै नदीनाला भएको समतल मैदान भएर होला मिथिलाञ्चलमा असंख्य पोखरी जताततै पाइन्छ, उल्लेखित पौराणिक भनाइजस्तै। ओसिलो माटोमा उब्जिने पान पनि जताततै उपलब्ध छ।
बृहतर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्द्वारा गरिएको अनेकौं अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जनकपुर क्षेत्रमा आज पनि कम्तीमा ७२ वटा पोखरी, ६/७ वटा कुण्ड र सयवटाभन्दा बढी कुटी छन्। यी सबै संरचनाले जनकपुरलाई पोखरी र मन्दिरको सहरका रूपमा स्थापित गरेको छ। आज पनि हरेक वर्षजनकपुर वरपर १ सय ३० किमि लामो परिक्रमा हुन्छ। त्यसमा नेपाल र भारतका गरी लाखौं मानिस १५ दिन लगाएर पैदल यात्रा गर्छन्। परिक्रमा सडकको केही भाग भारतमा पनि पर्दछ। त्यसैले जनकपुरको विकासको कुरा गर्दा यहा“को धार्मिक पक्ष, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना, मठ, मन्दिर, पोखरी र कुण्डहरूमा आधारित योजना बनाइएन भने यसले मूलमर्मलाई समेट्न सक्दैन।
हालैको भ्रमणका क्रममा यो पंक्तिकारले स्थानीय केही बुद्धिजीवी र व्यापारीलाई जनकपुरको पुनर्जागरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा आएको उत्तर मार्मिक थियो। उनीहरूको भनाइ थियो- जनकपुरको सबैभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष धार्मिक पर्यटन र शिक्षालय विकास हो। जतिबेला देशमा कहीं कतै सडक थिएन, जनकपुरमा रेल चलेको थियो। तर आज देशको कुना कन्दरामा सडक पुगेको छ, जनकपुर र यस वरपर एउटै राम्रो सडक छैन। १५ दिनको पैदल यात्रा गरेर लाखौं भक्तजन बर्सर्ेे परिक्रमा यात्रा गर्छन् तर न बासका लागि उपयुक्त धर्मशाला छ, न त हि“ड्न बाटो नै। परिक्रममा परिधिभित्र सयौं ऐतिहासिक मठ मन्दिर छन् तर दर्शनका लागि समुचित सडक बाटो छैन। जनकपुरको मुटुमै रहेका मन्दिर र वरपरका पोखरी, कुण्डहरूको अस्तित्व संकटमा छ।
जनकपुरको पुनर्जागरण गर्ने हो भने यहा“का धार्मिक धरोहर -मन्दिर, पोखरी, कुटी) हरूको पुर्रर्निर्माण र उचित व्यवस्थपन सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्छ। विभिन्न मठमन्दिर जोड्ने सडकको पुनर्निर्माण गरिनर्ुपर्छ। १ सय ३० किमि परिक्रमा सडक र त्यसबीचमा बासका लागि ठाउ“ ठाउ“मा धर्मशाला निर्माण जनकपुर पुनर्निर्माणका प्राथमिक र्सतहरू हुन्। त्यसपछि जनकपुरलाई शिक्षा आर्जनका लागि आकर्ष ठाउ“का रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ।
त्यसो त केही दशकअघि मिथिलामा निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यापारमुखी बनाउन, केवल सौर्न्दर्य र पानी भण्डारणमा प्रयोग भइराखेका पोखरीहरूको विकास र त्यसबाट आय आर्जनको प्रयास नगरिएको होइन। २०१५ सालको बीपी कोइरालाको सरकारले रुसको सहयोगमा जनकपुर चुरोट कारखाना निर्माण गराउने प्रक्रिया थालेको थियो। २०४८ यताको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई बन्द गराउने प्रक्रिया थाल्यो। हजारौं मानिस बेरोजगार भए। जागिर गुमाएकाहरू जनकपुर छाड्ने क्रम त्यही“बाट सुरु भएको हो।
यस क्षेत्रका असंख्य पोखरीहरूलाई व्यवसायीकरण गर्न जापान सरकारले नेपालकै ठूलो माछापालन केन्द्र निर्माण गरिदिएको थियो। राजा वीरेन्द्रको सपनाअनुरूप निर्माण भएको उक्त केन्द्र हाल मृतप्रायः छ। यस क्षेत्रमा फलफूल विकासका लागि रामानन्द चोकमा रहेको विशाल क्षेत्रफल ओगटेको बागवानी फार्म पनि मृतप्रायः छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवको गाउ“ नजिक विशाल क्षेत्रमा हर्दिनाथ धानबाली अनुसन्धान केन्द्र छ तर मिथिलाञ्चलमा धानको उत्पादनमा वृद्धि हुनसकेको छैन। पञ्चायती ब्यवस्था टिकाउन जनकपुरको उत्तरी भेगमा पञ्चायत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलिएको थियो, अचेल त्यसको नाम ग्रामीण प्रशिक्षण प्रतिष्ठान राखिएको छ तर कुनै रचनात्मक काम भएको छैन।
कुनै बेला विज्ञान र वाणिज्य संकायका लागि ख्याति कमाएका रामस्वरूप, रामसागर बहुमुखी क्याम्पस अचेल खण्डहरमा परिणत हु“दै छन्। सम्पर्ूण्ा पहाडी क्षेत्रको स्कुल र कलेजमा विज्ञान र गणितको शिक्षक आपर्ूर्ति गर्ने मिथिला भूमि आज खाडी र मलेसियामा र्सवाधिक अदक्ष मजदुर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। आज पनि काठमाडौंको नाम चलेका उच्च माविहरू र मेडिकल, इन्जिनियरिङका कोचिङहरूमा भौतिक, रसायन, जीव विज्ञानलगायत गणित पढाउने उत्कृष्ट शिक्षकहरू प्रायः जनकपुर क्षेत्रकै हुन्छन्। तर जनकपुर क्याम्पसमा त्यसको पढाइ ह“ुदैन। कृषि मेरुदण्डको रूपमा रहेको मिथिलामा कृषि विश्वविद्यालय छैन। तर, प्रस्तावित राजषिर् जनक विश्वविद्यालयले मिथिलाञ्चलको यो चुनौती चिर्ने योजनाका साथ आउनेमा आशा गर्न सकिन्छ।
जनकपुर प्रवेश गर्ने मुख्य नाका रामानन्द चोकमा एउटा विशाल प्रवेशद्वार बनाइएको छ। त्यसैमा गौरब गर्दै अधिकांश जनकपुरियाहरू भन्ने गर्छन्- यो प्रवेशद्वारा एसियाकै सबैभन्दा अग्लो हो रे, यस्तै दाबीहरू सुनेर विश्लेषक सीके लालले एकपटक लेखेका थिए, 'रामानन्द चोकको प्रवेशद्वारा एसियाकै ठूलो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ तर सत्य के हो भने जनकपुरमा एउटै व्यवस्थित र्सार्वजनिक शौचालय छैन।' देवालयभन्दा शौचालय महत्त्वपर्ूण्ाको नारा दिएको मोदी प्रशासनको विकासे प्याकेजले जनकपुरको यो पक्षलाई पनि समेटिदिए हुन्थ्यो †
जनकपुरमा चोक-चोकमा युवा क्लबहरू छन्। सुरुसुरुमा धार्मिक गतिविधिमात्र गर्ने त्यस्ता क्लबहरू अहिले जनकपुरको राजनीतिलाई हा“क्ने स्तरमा पुगेका छन्। पोखरीको व्यवसायीकरण भएपछि ग्रामीण समाजमा द्वन्द्वको नया“रूप देखियो। ऐलानी जग्गामा रहेका अधिकांश पोखरीमा माछापालन हुन थालेपछि भोग गर्दै आएका र गाविस पदाधिकारीबीच द्वन्द्व सुरु भयो। समाजमा अनुशासनहीनता र शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतीकरण बढ्दै गएपछि यस क्षेत्रमा पढ्ने पढाउने संस्कृतिमा व्यापक ह्रास आयो। नतिजास्वरूप युवाहरूको विदेश पलायन बढ्यो। आज मिथिला क्षेत्रको ग्रामीण समाज पर्ूण्ारूपमै युवाविहीन छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि र सामाजिक मूल्य मान्यतामा परेको छ। विदेशबाट आउने पैसाले छोराछोरीलाई पढाउने नाममा गाउ“घर खाली हु“दैछ र अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दो छ। जसले सुदूर भविष्यसम्म जनकपुरलगायतका मिथिला जीवनमा नया“ चुनौती थप्दै जानेछ।
तर्सथ जनकपुरको विकास केवल संरचनाको निर्माण मात्रले हु“दैन। समाजको बदलि“दो तस्बिरलाई मध्यनजर राखेर समग्र मिथिलाको विकास र समृद्धिको सोचका साथ योजना बन्नर्ुपर्छ। अनि मात्रै मोदीको भ्रमणबाट जनकपुरको आस र जनकपुरको विकासबाट समग्र मिथिलाञ्चलको आस पूरा हुनेछ।
प्रकाशित मिति: २०७१ मंसिर ६ ०७:५५
Subscribe to:
Posts (Atom)