रहमान, राजु र राज्य...
तुलानारायण साह
सप्तरीका अव्दुल रहमान रीहा भए। '२१ दिनपछि बल्ल घरको खाना नसीब भयो' 'सेन्टीमेन्टल' स्टाटस उनले आफ्नो फेसबुकको 'वाल' मा लेखेका छन्।
सप्तरी प्रहरीले २१ दिनसम्म उनलाई हिरासतमा राखेको थियो। 'के को सुध्रिनु , आफ्नै चोरी भएको मोटरसाइकल फर्काउन पैसा तिर्नु परिरहेछ, त्यो पनि पचास हजार।' – सप्तरीबाट प्रेसीत समाचारबारे फेसबुक टिप्पणी लेखेका थिए, रहमानले। त्यो नै उनको ठूलो अपराध थियो।
सप्तरी प्रहरीलाई भ्रष्ट भनेको आरोप अव्दुललाई लगाइयो। 'कसलाई पैसा दिइस? कस्ले पैसा लियो? देखा..' भन्दै प्रहरीले आफ्नै शैलीमा अव्दुलसँग सोधेको थियो। 'माफी माँग्न तयार छुँ' भन्दा पनि प्रहरीले उनीमाथि झण्डै तीन हप्तासम्म 'गम्भीर' अनुसन्धान गरीराख्यो, हिरासतमा राखेर।
जेठ १५, गणतन्त्र दिवसको दिन बाराका राजु साहलाई पनि प्रहरीले फेसबुके टिप्पणीकै कारण अपहरण शैलीमा गिरफतार गरेको थियो। सिरहाको लहान इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेका राजुले गृहमन्त्री बामदेव गौतमद्वारा भएको असोभनीय कार्यप्रति असोभनीय प्रकारको फेसबुक टिप्पणी लेखेका थिए।
यी दुवै युवाहरूको गिरफतारी लगभग एकै समय भएको थियो। यी दुवै घटनामा केही समानताहरू छन्। दुवै मधेसमा घटेका घटनाहरू हुन्। मधेस आन्दोलनका उर्बर भूमि सप्तरी र सिरहामा घटेका। दुवै घटना स्थानीय पत्रकारहरूद्वारा सम्प्रेशित समाचारका कारण घटेका। दुवै घटनाबाट मधेसी समाजका जागरुक युवाहरू पीडित भएका। दुवै घटनालाई प्रहरीले अस्वभाविक ठानेको तर अदालतले सामान्य मानेर रिहा गरिदिएको। दुवै घटनाका पीडितहरूले सोसल मिडियामा जवर्जस्त सहानुभुति पाएका।
दुवै घटनामा पिडक पुलिस र पीडित मधेसी युवा रहेपनि पहाडे समुदायका पत्रकार मित्रहरूको अतुलनीय सहयोग मिलेको छ। अनलाइन पोर्टल र ब्लगहरूमा घटनालाई निन्दा गर्ने, पीडितप्रति सहानुभुति दर्साउने, पीडितको पक्षमा प्रतिक्रिया दिनेमा पहाडे समुदायका मित्रहरूको जवर्दस्त सहभागिता थियो। त्यसैले यो पहाडे र मधेसी मात्रको कुरा होइन।
त्यसो भए के राजु साह वा अव्दुल रहमान जस्तै कुनै पहाडे थरका व्यक्तिले गृहमन्त्री वा पुलिस विरुद्ध त्यस्तै प्रकारको फेसबुके टिप्पणी लेखेको भए बामदेव गौतम वा दिनेश आमात्यले यसरी नै उर्दी जारी गर्थ्यो त?
नेपालको फेसबुक, ट्वीटर प्रयोगकर्तामा कसले कुन सरकारी कर्मचारी वा निकायको बारेमा के लेखेको छ भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो, जसले राजु साह वा अव्दुल रहमान जस्तो अरु कसैले पनि कुनै मन्त्री, पुलिसको बारेमा लेखेकै छैन भनेर भन्न सक्छ?
त्यसैले यो विषय सामाजिक स्तरमा दुई समुदायबीचको विषयभन्दा अलीक टाढाको र विशेष प्रकारको हो। यो मधेसी पहाडीबीचको सम्बन्धको पनि विषय हो तर त्यति मात्रै होइन। यो मुलतः राज्य संयन्त्रमा नगन्य उपस्थिति रहेको मधेसी समुदाय र पहाडे समुदायको बर्चस्व रहेको राज्य संयन्त्रबीचको सम्बन्धको विषय हो। समग्रमा हेर्ने हो भने समाज र राज्य संयन्त्रबीचको सम्बन्धको विषय हो। यो नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको विषय हो। यस आलोकबाट हेर्ने प्रयास गर्यौँ भने डोल्पाको प्रहरी ज्यादती, बाराका राजु साहको अपहरणशैलीको गिरफतारी र सप्तरीका अव्दुल रहमानमाथिको प्रहरी दादागीरी जस्ता घटनाहरूको जडो खोतल्न सजिलो हुनेछ।
अव्दुल रहमान वा राजु साहको घटना काठमाडौँबाट हेर्नेलाई अचम्म लाग्न सक्छ। विदेसीहरूलाई झनै आश्चर्य लाग्न सक्छन् तर यी घटनाहरू मधेसी समुदायका लागि भने धेरै आश्चर्यको विषय होइन। बरु यस्ता घटनाहरूबारे अब समाचार बन्न लागेकोमा हामी आश्चर्यसँगै हर्षित छौँ। यस्ता कुराहरूप्रति काठमाडौँको ध्यान आकृष्ट हुनथालेको प्रशंसा योग्य छ। त्यसैले नेपालका विभिन्न समुदाय र समाज एवं राज्यका विभिन्न संयन्त्रबीचको सम्बन्धको थप बहस हुनुपर्छ।
समग्रमा नेपाली समाज र राज्य संयन्त्रबीचको सम्बन्ध शङ्कामा आधारित छ। सुमधुर छैन। तराई मधेसको सवालमा फरक यति छ कि त्यहाँ केवल शङ्कामा मात्र होइन औपनिवेशिक प्रकारको शोषणमा आधारित छ।
राज्य संयन्त्रका हर्ताकर्ताहरू पहाडमा पनि जोड जुलुम नगर्ने होइन, पहाडे अनुहारका मानिसहरूसँग दुर्व्यवहार नगर्ने होइन तर ती ठाउँ, क्षेत्र, त्यहाँका मानिसप्रति तिनको मनमा थोरै भएपनि सहानुभूति, शिष्टता हुन्छ। मधेसमा त्यो सहानुभूति वा शिष्टताको पूर्ण अभाव पाइन्छ।
यस प्रसँगमा पूर्व रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पटक–पटक दोहोर्याउने एक प्रसँग उल्लेख्य योग्य छ। भण्डारी भन्ने गर्नुहुन्छ, “पुलिसहरूको बोली पनि ठाउँ अनुसारको हुँदो रहेछ। उही पुलिस सिन्धुलीको कुनै थानामा कुनै भारी बोक्ने, फाटेको लुगा लगाउने भरियालाई देखे भने दाई के काम थियो? भन्दै आदरपूर्वक कुरा गर्छन्। तर त्यही पूलिस मेरो जिल्ला महोत्तरीमा कुनै कालो अनुहार, धोती कुर्ता पहिरनका मानिससँग कुरा गर्यो भने, कहाँ आइस? के छ तेरो? भन्दै अपमानको शैलीमा वार्ता गर्छन्। भलै ती मानिस गाविस अध्यक्ष नै किन नहोस्।”
'त्यसैले यो मुलतः शासक र शासितबीचको मनोविज्ञानको समस्या हो'– शरतसिंह भण्डारी भन्ने गर्नुहुन्छ।
सप्तरीका प्रहरी प्रमुखलाई आफ्नो संस्था र मातहतका कर्मचारीको चरित्रमाथि ठूलो भरोसा छ। यो हुनु पनि पर्छ। कुनै पनि कार्यालयका प्रमुखले त्यस्तो कुराको हेक्का नराखे कसले राख्ने? प्रश्न उठ्न सक्छ।
तर, सप्तरी प्रहरी नेपाल प्रहरीकै मातहतका एक शाखा मात्र हुन। नेपालको प्रहरी प्रशासनको बारेमा समग्रमा आम नागरिक र राजनीतिकर्मीको खास धारणा छ। मधेसमा कार्यरत प्रहरी प्रशासनबारेमा पनि आम नेपाली र मधेसी समुदायको केही खास धारणा छ। यसलाई पनि सप्तरी प्रहरी प्रमुखले बुझ्नु जरुरी छ।
सेतापाटीमा सप्तरी प्रहरी प्रमुखको वयान प्रकाशित भएकै दिन नेपाली काँग्रेसका विद्वान नेता प्रदिप गिरीले कान्तिपुरको आफ्नो आलेखको छैठौं प्यारामा भन्नुभएको छ, 'नेपालमा पुलिस प्रशासन र निजामती कर्मचारी भ्रष्ट र अक्षम समेत छन्।' प्रदीप गिरीको मुखबाट पटक–पटक सुनिएको प्रसँग हो यो। सुडान घोटालादेखि ब्रिफकेस काण्डसम्ममा व्यापक चर्चा पाएका नेपालको प्रहरी प्रशासनबारे गिरी अझ रमाइलो पारामा भन्नुहुन्छ, नेपालका पुलिस प्रशासनको दुइटा खास गुणहरू छन्, 'इनकम्पीटेन्ट एण्ड करप्ट'।
सप्तरी प्रहरी प्रमुखले चिन्ता व्यक्त गरेको र आफ्नो कर्मचारीमध्ये कसैले त्यस्तो गरेकै हो कि भन्ने शङ्का निवारणको लागि पनि अव्दुल रहमानलाई पक्रेको हुनसक्छ। उहाँको आफ्नै नेटवर्क होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तथापि सप्तरी प्रहरीले पैसा खाएर अपहरित बालक मुक्त गरेको धेरै भएको छैन। प्रमाणको रूपमा एउटा उदाहरण उल्लेख गर्न चाहन्छु।
घटना गएको बैशाखको शुरु ताकाको हो। पीडितको सुरक्षाको कारण नाम गोप्य राखेको हुँ। राजविराजदेखि दक्षिण पश्चिम दिसामा पर्ने ३/४ किमी टाढा एक गाउँका एक बालक अपहरणमा परेको थियो। बालक साह थरका थिए। अपहरणको जाहेरी सप्तरी प्रहरीमा दर्ता भयो।
केही दिनपछि सप्तरी प्रहरीका घुमुवाहरूले अपहरित बालकका अभिभावकलाई लिएर भारतको लौकही क्षेत्रमा खोजतलास गरेका थिए। लौकही भारतको सीमा क्षेत्रको एउटा सानो बजार हो, जुन सप्तरीको पश्चिम दक्षिण भेगमा पर्छ। दुई दिनको खोजतलासपछि बालक त्यस क्षेत्रमा रहेको र पैसा नदिई छुटाउन खोज्दा बालकको ज्यान खतरामा पर्न सक्ने कुरा प्रहरीले अपहरितको अभिभावकलाई जानकारी दियो। बालकको परिवारले साढे दुई लाख भारतीय रूपैया खोजबिनमा संलग्न घुमुवा मार्फत बुझाएका थिए। बालक अपहरण मुक्त भयो। तर त्यसको ३/४ दिनपछि सप्तरी प्रहरीले पुनः उक्त बालकलाई पक्रेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थुनिदियो।
राजनीतिकर्मी र पत्रकारहरूले बालकलाई थुन्नुको कारण बुझ्न खोज्दा प्रहरीको जवाफ हुन्थ्यो, 'बालकले अपहरणकारीलाई चिनेको छ , अपहरणकारीको नाम र ठेगाना सोधखोजको लागि राखिएको हो।' पूर्व सभासद्, पूर्वमन्त्री स्तरका स्थानीय नेताहरूको दबाब सहितको हस्तक्षेपपछि मात्र बालकलाई मुक्त गरियो। बुझ्दौ जाँदा थाहा भयो – अपहरण मुक्त बालकलाई फेरी प्रहरी हिरासतमा राख्नुको उद्देश्य अपहरणकारीको खोजी थिएन बरु प्रहरीलाई बुझाएको पैसाबारेमा कसैलाई नभनिदियोस् भन्ने उद्देश्यले अभिभावकमा त्रास पैदा गर्नु थियो। यसबारेमा गृहमन्त्रालय र सप्तरी प्रहरी र खोज पत्रकारहरू थप सोधखोज गरे हुन्छ।
नेपालमा समाज र राज्यबीच निरन्तर द्वन्द्व छ। राज्यमाथि नागरिकको भरोसा घट्दै गएको छ। विश्लेषक सिके लालको शब्दमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने नागरिक–राज्यबीचको सम्बन्ध केही लिखित तथा धेरै प्रचलित अनुबन्धमा आधारित हन्छ। राज्य नागरिक अनुबन्धको आधार नागरिकता एवं मताधिकार हो। यसको प्रयोग गरेर नागरिकले सरकारलाई मान्यता दिन्छ एवं सम्बन्ध नवीकरण गरिरहन्छ। राज्यले नागरिकलाई भन्छ, तिमी मेरा कानुन मान, मलाई हतियारमाथि एकाधिकार देऊ, मलाई कर तिर। ...यस वापत राज्यले तिमीलाई तिन किसिमको सुविधा दिनेछ। पहिलो, राज्यले तिम्रो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। दोस्रो, राज्यले सेवा दिन्छ। तेस्रो, राज्यले नागरिकलाई सम्मान दिन्छ।'
राज्यको प्रमुख संयन्त्र प्रहरी प्रशासनले मधेसमा कति सुरक्षा दिएको छ, यो हत्या, अपहरणको दैन्दिनको समाचारबाट थाहा हुन्छ। राज्यबाट मधेसीले कति सम्मान पाउँछन्, यो कुरा शरतसिंहको अनुभवबाट स्पष्ट हुन्छ।
मधेसी समाजले स्थानीय राज्य संयन्त्रमा आफ्नो अनुहार देख्दैनन्। त्यसकारण अपनत्व महसुस गर्दैनन्। सरकारी अ•ामा सेवाग्राहीको कागज–प्रमाण हेरिदैनन्, उनको अनुहार हेरिन्छन्। भाषा नमिल्ने छँदैछ। कुनै पनि सरकारी अधिकारीको मनोदसा दिनेश आमात्यको भन्दा फरक छैन। न त उनीहरू आफुलाई परिवर्तन गर्ने सोचमा छन्। त्यसैले मधेसी नभएको राज्य संयन्त्र र मधेसी समुदायको बाहुल्य भएको समाजमा दुईबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि नयाँ शिराबाट सोचिनु पर्छ, जसरी राजु साह र अव्दुल रहमानको बारेमा काठमाडौँको सोसल मिडियाकर्मीले सोच्यो। सबैलाई चेतना भया।
