बेरुजु बढेको बढ्यै
- , , , विराटनगर/राजविराज/सिरहा
विकासका कामदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमसमेत बेरुजुमा
असार २३, २०७३- विकास
बजेट कार्यान्वयन नभइरहेका बेला भएकै खर्च पनि बेरुजुमा पर्ने क्रम बढेको
छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमसमेत
बेरुजुमा छ। बेरुजु बढ्दै गए पनि असुली निकै कम मात्र हुने गरेको छ।
निश्चित कार्यक्रम र विकास कामका लागि लिइने रकम सम्बन्धित काम सम्पन्न
नगरेको वा कार्यक्रममा खर्च नभएको जस्तो अवस्था बढी छ। यस्तो प्रवृत्तिले
बेरुजु रकम बढाएको हो।मोरङका ९९ सरकारी कार्यालयमध्ये अधिकांशमा बेरुजु छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्योट हुन बाँकी छ। २०७२/७३ को चैत मसान्त सम्ममा ३६ करोड ४७ लाख १७ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ फछ्र्योट भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार मोरङका सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु ७८ करोड ८५ लाख ७३ हजार ५१ रुपैयाँ छ। जिल्ला विकास समिति मोरङको यो आर्थिक वर्षमा २४ करोड बेरुजु थियो। त्यसमध्ये ४ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट भएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण मैनालीले बताए। ‘फछ्र्योटका लागि ९ करोड प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा रकममा बेरुजु छ।’
विराटनगर उपमहानगरको ४ करोडभन्दा बढी बेरुजु छ। भन्सार कार्यालयको ९ करोड ४४ लाख ९१ हजार बेरुजु छ। सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको ८१ लाख ७७ हजार २ सय ५ रुपैयाँ छ। सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको ९४ लाख ५९ हजार ४ सय बेरुजु छ। खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयको ३ करोड १ लाख ६ हजार बेरुजु छ। सडक डिभिजन कार्यालयको १० करोड ८४ लाख, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङ १२ करोड ५२ लाख, जल उत्पन्न कार्यालय १ करोड ६६ लाख, जिल्ला जनस्वस्थ्य कार्यालय १ करोड ९९ लाख ४० हजार बेरुजु छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङको १६ करोड ४५ लाख बेरुजुमा छ। यो आर्थिक वर्षभित्र १२ करोड असुल गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालय प्रमुख रमेशराज गौतमले बताए। ‘हाम्रो मिसम्याचमा बढी बेरुजु देखिएको छ, असुलीका लागि काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बेरुजु भएकाहरूले फछ्र्योट नगरी अन्य काम नगर्ने भएका छौं। त्यसैले धेरै फछ्र्योट हुन्छ भन्ने विश्वास छ।’
सबै बेरुजुलाई हिनामिना भएको भनेर बुझ्नु गलत हुने कोष तथा नियन्त्रण कार्यालय मोरङका प्रमुख किशोर बराल बताउँछन्। ‘सबै बेरुजु हिनामिना होइनन्,’ उनले भने, ‘तर, पनि बेरुजु बढ्नु राम्रो होइन, जोखिम हो।’ महालेखाले कुनै सरकारी कार्यालयको बेरुजु भेटिए लेखा परीक्षण भएको ३५ दिनभित्र प्रमाण माग गर्छ। यदि त्यो पुर्याउन नसके बेरुजु हुन्छ।
२० वर्षसम्म पछ्र्योट भएन
आर्थिक वर्ष ०५२/५३ देखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सप्तरीका तत्कालीन सांसदका प्रतिनिधिमार्फत रहेको पेस्की फछ्र्योट भएको छैन। उक्त आवको पेस्की अहिले २० वर्षसम्म बेरुजु नै छ। विभिन्न सांसदका प्रतिनिधिमार्फत उक्त आवमा मात्र १२ लाख ६८ हजार ६ सय रुपैयाँ बेरुजु छ।
त्यस पछिका हरेक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालन भएका योजनामध्ये अधिकांशको फछ्र्योट भइसकेको छ। हरेक आर्थिक वर्षमा बेरुजु थपिने क्रम बढदो छ। असुली कम छ। जिविस सप्तरीका लेखापाल रामनारायण महतोका अनुसार जिविसमा १४ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ बेरुजु छ। गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजना र कार्यक्रमको १ करोड ५७ लाख २३ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ बेरुजु रहेको महतोले जनाए।
कुल बेरुजु रकममध्ये सबभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको छ। यसअन्तर्गत ०५२/५३ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म ४ करोड ९१ लाख ८४ हजार ७८ रुपैयाँ बेरुजु रहेको जिविसले जनाएको छ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांग, लोपोन्मुख जाति तथा एकल महिलाका लागि सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम पनि अत्यधिक बेरुजु छ। गाविस सचिवहरूले जिविसबाट निकासा लिएर जाने सामाजिक रकम गाउँमा नबाँड्दा बेरुजु हुने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत रकममा मात्र १ करोड ६१ लाख ४८ हजार ४१ रुपैयाँ बेरुजु छ।
नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीको बेरुजु
विकासका लागि आएको बजेट सिरहामा स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, उपभोक्ता समिति, कर्मचारीले बेरुजु राखेका छन्। विभिन्न कामका लागि भनेर लिएको पेस्की समयमा काम सम्पन्न नगरेकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु ठहर गरेको छ।
जिल्लामा विकास निर्माणका लागि जिल्ला विकास समितिमा आएको ८३ करोड ५८ लाख ४९ हजार ६५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। जिविस स्थापना भए देखिको नै पेस्की रकमलाई बेरुजु ठहर गरेको छ। जिविसमा केन्द्रीय अनुदान तर्फको ७७ लाख ९२ हजार २ सय ९० अनियमित बेरुजु, ३१ करोड ८७ लाख ९२ हजार ९ सय ८८ पेस्की, १ करोड ८९ लाख ५६ हजार ८ सय ८८ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र अन्य ८ करोड ६५ लाख ३ हजार ३ सय ६६ गरी कुल ४३ करोड २० लाख ४५ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ केन्द्रीय अनुदानतर्फ बेरुजु छ।
यस्तै जिविस कोष तर्फको १४ करोड ४० लाख २ हजार ४ सय ८२ अनियमित बेरुजु, ७ करोड ७७ लाख ८ सय ८६ पेस्की, ५ करोड ४२ लाख ७७ हजार ५७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र अन्य २३ करोड ५० लाख ८१ हजार ९ सय ७ गरी कुल ५१ करोड १० लाख ६२ हजार ३ सय बेरुजु छ। जिविसले केन्द्रीय र कोष तर्फको गरी कुल १५ करोड १७ लाख ९४ हजार ७ सय २७ रुपैयाँ अनियमित बेरुजु, ३० करोड १४ लाख ४९ हजार ८८ पेस्की, ७ करोड १६ लाख ७६ हजार १ सय ४३ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा ५ लाख ५ हजार २ सय ९०, जिविसका प्रशासन फाँटका प्रमुख विनोदकुमार पासमानको नाममा ४ लाख ७७ हजार, सोही कार्यालयका लेखापाल भुवनारायण कर्णको नाममा ७ लाख, कार्यक्रम अधिकृत अरुण साहको नाममा २ लाख १५ हजार ५ सय, ऊर्जा तथा वातावरण शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधिको नाममा पेस्की बेरुजु रहेको जिविसले जनाएको छ।
पूर्वमन्त्री महेन्द्र पासमानको नाममा ३ ७८ हजार ३ सय ३३, पूर्वराज्यमन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंह कोइरीको नाममा ९८ हजार ५ सय ७५, पूर्वमन्त्री राजकिशोर यादव, विजय यादवका नाममा ५०/५० हजार पेस्की बेरुजु छ। जिल्लास्थित प्रत्येक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको नाममा समेत पेस्की बेरुजु छ।
निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकुमार गोइतले अहिलेको विकास निर्माणको कामको मारामार रहेकाले बेरुजु रकमबारे तत्काल ‘केही गर्न नसकिने’ बताए। सिरहा नगरपालिकामा पनि ६० लाख बढी बेरुजु छ। जिल्लास्थित विद्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि २०६३/०६४ देखि हालसम्म लिएको बजेटमध्ये ३५ करोड बेरुजु रहेको शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोले बताए।
कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकृत तथा लेखापालहरूले बेरुजु फछ्र्योट गराउनुभन्दा थप पेस्की दिएर कमिसन असुल्ने जिल्लाको चलनलाई नै हालसम्म निरन्तरता दिँदै आएको अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंहको आरोप छ। ‘पेस्की दिएको निश्चित समयभित्र काम सम्पन्न गराएर पछ्र्योट नगर्नेलाई ३५ दिनपछि थप १० प्रतिशत जरिवानासरह असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘आजसम्म कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो गर्न नसक्नुले शंका गर्ने ठाउँ छ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले कर्मचारीले ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशनका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताए। उनले अख्तियारले समेत पेस्की बेरुजुलाई भ्रष्टाचार गरेसरह कारबाही हुने निर्देशन दिएकाले आआफ्ना कार्यालयको पेस्की बेरुजु समयमा फछ्र्योट गराउन निर्देशन दिएको बताए।
http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2016-07-07/20160707112435.html
