मधेस आन्दोलनको औपचारिक विसर्जन
३ असोज संविधान निर्माणको राजनीति समापन भएको दिन हो । त्यसपछि नेपाली राजनीति सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । शक्तिको केन्द्र काठमाडौं पूरै सत्ता राजनीतिमा व्यस्त भइसक्दा तराई, मधेसचाहिँ संविधान निर्माणकै राजनीति जारी रहेको आश गरेर आन्दोलनरत छन् । त्यसका केही स्वाभाविक कारण पनि छन् । किनभने, तराई मधेसले संविधान निर्माणकै चरणदेखि आन्दोलन सुरु गरेको हो । वास्तवमा आन्दोलनरत दलले ३ असोजमै एउटा कुरामा निर्णयमा पुग्नुपथ्र्यो । जारी भएको नयाँ संविधान मान्ने कि नमान्ने ? मान्ने भए आन्दोलन किन ? नमान्ने भए संसद्मा रहिरहने किन ?
वास्तवमा तराई मधेसका मुद्दा संवैधानिक अधिकारका सवाल थिए र छन् । त्यसैले नयाँ संविधानबारे स्पष्टता हुनु जरुरी थियो । तराई मधेसका राजनीतिक दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमत नभएको भन्दै संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए तर सत्ता राजनीतिको एउटा अंग रहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भने उनीहरू सहभागी भए । यसले मधेस आन्दोलन र त्यसका नेतृत्वकर्तामाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरिदियो । मलाई लाग्छ, त्यो उनीहरूबाट ऐतिहसिक भुल भयो । यो आन्दोलनरत जनतामाथिको बेइमानी पनि हो ।
अहिले
चर्चामा रहेको र दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले पनि संशोधन मात्रै हुने
हो, तराई मधेसले खोजेजस्तो परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसकारण संशोधनबाट मधेसको
समस्या समाधान गर्ने न तीन दलको उद्देश्य छ, न म सम्भावना देख्छु ।
संविधानसभामा संविधानका अनेक धारा–उपधारामा मतदान सुरु हुनुअघि नै तराई
मधेसमा आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । तर, आन्दोलनरत दलहरूले आफ्ना माग पूरा
हुने आशा मारेका थिएनन् ।‘लडाइँ’ का रूपमा बुझिएको आन्दोलन
तराई मधेसका दलले गरेको आन्दोलनलाई राज्यले आन्दोलनको रूपमा नलिई लडाइँका रूपमा लियो । आन्दोलन भनेको स्पष्ट एजेन्डा र नेतृत्वसाथ राज्यलाई दबाब दिनका लागि गरिने हो । उसको उद्देश्य नै राज्यमाथि दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो माग पूरा गराउने रहन्छ । त्यसैले आन्दोलनमा कतै न कतै गएर संवाद हुन्छ, संवादमा लेनदेन हुन्छ, सहमति हुन्छ । दुवै पक्षबीच जितेको अनुभूति हुन्छ ।
लडाइँमा जित र हारको प्रश्न हुन्छ । तराईको आन्दोलनलाई लडाइँमा परिणत गर्ने काम राज्यले गर्योि । राज्यले जितको अपेक्षासहित मधेसका आन्दोलनकारीलाई भटाभट मार्ने काम सुरु गर्योम । मधेसमा भएको आन्दोलनले कुनै प्रभाव परेन त्यसैले हामी प्रक्रिया रोक्दैनौँ भन्दै राज्यसत्ता अघि बढ्यो । लडाइँमा को हार्योा भन्ने घोषणा नभई जित्नेको मात्रै घोषणा हुन्छ । जित्नेले पनि घोषणा गरिरहँदैन । उसको उत्सवबाट थाहा हुन्छ । तीन दलको साथ लिएर राज्यले निश्चित लक्ष्यका लागि लडेको थियो, त्यो प्राप्त गर्योल । संविधान निर्माणपछि तीन दल नियन्त्रित राज्य र त्यसमा फलिफाप देख्ने समाज विजयोत्सवमा गयो । राज्यले विजयोत्सव मनाइसक्दा पनि आन्दोलनरत पक्ष आन्दोलनमै रहनु पनि नौलो भएन तर आन्दोलनको रणनीति फेर्नेतर्फ नसोच्नु अज्ञानता थियो । तराई मधेसमा जारी लामो आमहडतालले काठमाडौंलाई पर्याप्त दबाब दिन नसकेपछि आन्दोलनरत शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्थ्यो, तर त्यसो नगरी भारतको आशमा बसिरह्यो ।
केपी
ओलीलाई समर्थन गरेका गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइसकेका
छन् । सुशील कोइरालालाई मतदान गरेको उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको मोर्चा
उनको पराजयपछि बाहिरै छ । यो औपचारिक रूपमा आन्दोलनको विसर्जन हो । यसले
आन्दोलनरत दलमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
३ असोजमा संविधान निर्माणको राजनीतिले पूर्णता पायो । नयाँ संविधान
निर्माणको मुद्दाको उठान ०५२ सालमा माओवादी जनयुद्धसँगै भएको हो । ०४७ को
संविधान मान्दैनौँ, नयाँ संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन गरौँ भन्ने
उसको माग थियो । माओवादीको त्यो एजेन्डामा ०६१/६२ मा कांग्रेस र एमाले सहमत
भए । सहमतिपछि ०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो, त्यो संविधानलाई मधेसले
नमान्ने घोषणा गर्दै आन्दोलन गर्योस । त्यसपछि संविधान संशोधन भयो । यी चार
शक्ति मिलेर ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन गरे । ०६४ वैशाखदेखि सुरु भएको
संविधान निर्माणको राजनीतिले ०७२ असोज ३ मा पूर्णता पायो । अब ४ गतेदेखि
सुरु भएको नेपालको राजनीति सत्ता निर्माणको राजनीति हो । यो त्यसरी नै
चलिरहेको छ, जसरी चल्नुपर्थ्यो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा वाम भर्सेज
कांग्रेसबीच नै संघर्ष चल्ने हो ।आन्दोलनको विसर्जन
आन्दोलनकारी दलसँग यो संविधान मानेर सत्ताको राजनीतिमा जाने कि संविधान मान्दैनौँ भनी संसद्बाट अलग हुने ? दुई विकल्प थिए । तर, त्यस विषयमा निर्णय नै नगरी उनीहरू नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्वाचनमा मतदान गर्न संसद्मा पुगे । त्यसमा एउटा पक्षले आठबुँदे सहमति गर्योै तर अर्को पक्षले न सहमति, न बहिष्कार, न सम्झौता नै गरी खुरुखुरु गएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्यो । त्यो आठबुँदे सहमतिको पनि कुनै तुक छैन । त्यो देखाउनलाई लाज छोप्ने रुमाल मात्र हो ।
सत्ताको राजनीतिमा आएपछि आन्दोलनकारी दुई पक्षमा विभाजित भए । मतदानबाट सत्ताका लागि एक पक्षको विजय भयो । हुनु त त्यही थियो । केपी ओलीलाई समर्थन गरेका गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । सुशील कोइरालालाई मतदान गरेको उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको मोर्चा उनको पराजयपछि बाहिरै छ । यो औपचारिक रूपमा आन्दोलनको विसर्जन हो । यसले आन्दोलनरत दलमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
सुरुमा जनता तीन ठूला दलविरुद्ध आन्दोलनमा आए, तर अहिले मतदानमा गएका दलको विरोधमा पनि जनआक्रोश छ । त्यस्ता जनता सडकमै छन् ।
नेतृत्वविहीन आन्दोलन अराजक बन्ने खतराप्रधानमन्त्री निर्वाचनमा गएर मतदान गरेपछि कुनै तर्क नगरी मधेसका आन्दोलनकारीले सीधै संविधान मानेका हुन् भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको संविधान मानेकै हो । मधेसमा जारी आन्दोलन दलहरूले घोषणा अवश्य गरेका हुन् । तर, समय क्रमले त्यसको आयतन बढाउँदै लगेको पनि हो । दलहरूको अगुवाइमा आन्दोलन सुरु अवश्य भएको थियो, तर दलहरूका कार्यकर्ता, नेता वा समर्थक मात्रै थिएनन् आन्दोलनमा । यसले जनआन्दोलनको रूप ग्रहण गरिसकेको थियो, छ ।
आन्दोलनको नेतृत्व हामी चार दलले गरेका हौँ भन्नेमाथि अहिले स्थानीयस्तरमा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । सुरुमा जनता तीन ठूला दलविरुद्ध आन्दोलनमा आए, तर अहिले मतदानमा गएका दलको विरोधमा पनि जनआक्रोश छ । त्यस्ता जनता सडकमै छन् ।
कार्यकर्तालाई पो सत्ता राजनीतिमा नेता लागे भन्ने थाहा छ तर जनतालाई के थाहा ? यस्तो अवस्थामा आजको तराई मधेसको आन्दोलन पुगेको छ । तराईको आन्दोलन अहिले औपचारिक नेतृत्वबाट विमुख भएको छ । आन्दोलनकारी घरको न घाटको भई टुहुरो जस्तो पनि भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो ।
समाजको एउटा तप्काले न त राज्यले हाम्रो माग सुन्यो भन्छ, न त नेताहरू हामीसँग रहे भन्छ । त्यो तप्कामा अहिले आक्रोश र निराशा एकसाथ छाएको छ । यसले अराजकताको रूप लिनसक्ने खतरा छ । तर, शिथिल हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । गाउँ देहातमा युवा बेरोजगार पर्याप्त छन् । त्यहाँ राज्यविहीनताको अवस्था छ । सिमाना पनि खुला छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आवरणमा फेरि सशस्त्र समूहहरू उदाए र अपराध गर्न थाल्यो भने नौलो हुनेछैन ।
संविधान संशोधनको प्रयास
मधेसले उठाएका माग संविधानको संशोधनविना सम्बोधन हुन सक्दैनन् । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मुख्य तीन दल एकै ठाउँमा आउनु आवश्यक छ । हिजो तीन दल मिलेर संविधान बनाउँदै गर्दा मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको हो । तीन दलले संविधान घोषणा गर्दा मधेसको आन्दोलनले ४० दिन पार गरिसकेको थियो भने ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । तीन दलले संविधान संशोधनमार्फत मधेसलाई अधिकार दिन चाहन्थे भने किन पहिल्यै ती कुरा समावेश गरेनन् त ?
त्यसैले संशोधनबाट तराईका माग सम्बोधन गर्ने मनोविज्ञान तीन दलमा पाइँदैन । अहिले चर्चामा रहेको र दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले पनि संशोधन मात्रै हुने हो, तराई मधेसले खोजेजस्तो परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसकारण संशोधनबाट मधेसको समस्या समाधान गर्ने न तीन दलको उद्देश्य छ, न म सम्भावना देख्छु ।
अब मधेसले के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा आन्दोलनहरूको आफ्नो एउटा ट्रेन्ड छ । नेपालमा भएका अन्य आन्दोलन र मधेसमा भएका आन्दोलनबीच धेरै भिन्नता देखिन्छ । मुलुकमा सामान्यता हरेक १० वर्षमा जनआन्दोलन हुन्छ । ती आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गरेर लागू गरेको संविधान र तात्कालिक शासन सत्तालाई परिवर्तन गर्न सफल हुने गथ्र्यो । चाहे २००७ को क्रान्ति होस् वा ०३६ को आन्दोलन होस्, ०४६ को जनआन्दोलन होस् या ०६२/६३ दोस्रो जनआन्दोलन नै किन नहोस् । तत्तत् जनआन्दोलनले विद्यमान राज्यसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेर संविधान नै संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माण गरेका छन् । तर, मधेसमा १० वर्षमै तीन ठुला जनआन्दोलन भए । मुलुकमा भएका आन्दोलनमा भन्दा मधेसका आन्दोलनमा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । पहिलो मधेस आन्दोलन ०६३ मा ३० भन्दा बढी, दोस्रो मधेस आन्दोलन ०६४ मा २० बढी र जारी तेस्रो मधेस आन्दोलनमा ४० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो । यो नेपाली राजनीतिकै नौलो अध्याय भएको छ ।
पहिलो मधेस आन्दोलनले संघीयतालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिलायो । दोस्रो मधेस आन्दोलनले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न बाध्य तुल्यायो र राज्यका विभिन्न अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टी गरायो । सदनभित्रको भएको संख्याका आधारमा न त हिजो मधेसले केही पाएको थियो, न त अहिल्यै केही पाउन सक्छ । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यले स्वीकार गरेका मागको नयाँ संविधानमा पनि मधेसले ग्यारेन्टी खोजेको छ । मधेसी वा थारू सांसदको संख्याका आधारमा सदनभित्र त्यो सम्भव छैन । त्यसैले पनि मधेसी र थारूहरूसामु आन्दोलनको विकल्प छैन । तर, आन्दोलनको निरन्तरता, नेतृत्व र नियन्त्रित संघर्षको चुनौती भने यथावत् छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिक (असोज २९, २०७२) बाट ।
