राष्ट्र, राज्य र मधेस
थालनी
मधेस, मधेसी पहिचान र प्रदेश सीमाङ्कनलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्न मधेसी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनुभएका नेता महन्थ ठाकुरले ‘मधेस एउटा छुट्टै राष्ट्र हो, सबै मापदण्ड पुग्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ‘एकल राष्ट्र’मा विश्वास गर्ने धेरै ‘नेपाली’हरु मधेसीले साँच्चै नै ‘राष्ट्र’ विखण्डन गर्ने भए भनेर डराएको भान हुन्छ । नेता ठाकुरले उक्त कुरा भावावेशमा भन्नुभएको होइन । उहाँले केही समयअघि पनि भन्नुभएको थियो, ‘तराई, गोरखा राज्य बनेदेखि नै राज्यको आन्तरिक उपनिवेश भएको छ ।’ यसैले उहाँ ‘राष्ट्र’बारे स्पष्ट हुनुहुन्छ ।
‘राष्ट्र’को परिभाषा सांस्कृतिक आयामबाट हुन्छ भने ‘राज्य’को परिभाषा प्रशासनिक, शासनपद्धतिको आयामबाट । अहिले हेर्दा केही अपवाद छोडेर, नेपालका सत्तासीन जाति–समुदायमा पर्ने भनेर स्पष्टै पहिचान हुने राजनीतिजीवी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, विद्यार्थीहरुले समेत ‘राष्ट्र’, ‘राज्य’ र ‘देश’लाई समानार्थीका रुपमा अर्थात एकार्कामा उस्तै रुपमा प्रयोग गर्दै ‘राष्ट्र’ ‘राज्य’ ‘देश’ तीनै कुरा भनेकै नेपाल हो भनेर गोलमटोल रुपमा अथ्र्याउने गरको देखिन्छ । अर्कातिर सामूहिक पहिचान र देशमा समान अस्मिताको आन्दोलनमा होमिएका सीमान्तकृत मधेसी, आदिवासी जनजातिहरुले ‘राष्ट्र’ र ‘राज्य’लाई फरक–फरक रुपमै बुझिरहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भलाई प्रस्ट्याउन ‘राष्ट्र’ र ‘राज्य’को शब्द व्युत्पत्ति, परिभाषा, सान्दर्भिकतालाई देश, काल, र समाजहरुको विशिष्ट राजनीतिक–ऐतिहासिकीको कसीमा घोट्दै नेपाली समाजहरु र सांस्कृतिक बहुलताको परिप्रेक्षमा बुझ्न प्रयोजनीय हुन्छ ।
मानव
समुदाय राष्ट्र हो भने राज्य भनेको त्यही मानव समुदायका खास उद्देश्य
परिपूर्तिका निमित्त बनेको संस्था हो । यसो गर्दा ‘अन्य’ समुदाय वा
‘राष्ट्र’समेत खुसीराजीले, जोरजबर्जस्तीले वा खुनी हमलाद्वारा राज्यमा
गाभिएको हामी पाउँदछौं । नेपाल राज्य यसरी नै निर्माण भएको थियो ।
‘राष्ट्र’को आधार समाज र संस्कृतिअंग्रेजी शब्द नेसन (राष्ट्र)को व्युत्पत्ति ल्याटिन भाषाको नेसियो शब्दबाट भएको हो, जसको अर्थ ‘जन्मका आधारमा’ वा ‘कुन जराबाट पलाएको’ हो भन्ने हुन्छ । एन्थनी डी. स्मिथ (१९९१), लोवेल ब्यारिङटन (१९९७) का अनुसार १) ‘कुनै निश्चित सामूहिक जाति नामधारी मानव समुदाय एउटा निश्चित ऐतिहासिक नातासहितको भूखण्डभित्र बसोवास गर्छन्; २) उनीहरुबीच निश्चित भाषा संस्कृतिमा आधारित साझा भावना हुन्छ; ३) उनीहरुले साझा ऐतिहासिक राजनीतिक भोगाइका अनुभूति गर्छन; ४) उल्लेखित पक्षहरुका आधारमा उनीहरुबीच ऐक्यभावना छ; र ५) उनीहरुमाझ आफू बसोबास गरेको भूखण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार वा स्वशासनको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक अधिराज्यात्मकताको भावना, चेतना र काल्पनिकी छ भने त्यस्तो समुदाय र संस्कृतिलाई ‘राष्ट्र’ भनिन्छ ।
राष्ट्र र सामूहिक पहिचानलाई बुझ्न अधिराज्यात्मकताको अवधारणाको राजनीतिक पक्ष बुझ्नैपर्दछ । राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णय वा आत्म–निर्माणको अधिकार भनेको समुदायहरुको आफ्नो समाज र संस्कृति निर्माणको निर्बाध एवं अविच्छिन्न अधिकार हो । मानवशास्त्रमा यस्तो किसिमको अधिकारलाई सांस्कृतिक अधिकार भनिन्छ । ‘राष्ट्र’को उक्त परिभाषा नै मधेसलाई एउटा राष्ट्र मान्नुपर्ने पर्याप्त मापदण्ड हुन् । यस अर्थमा मधेस नेपाल राज्य वा देशभित्रको एउटा राष्ट्र हो भने नेता ठाकुर मधेसी राष्ट्रवादी नेपाली राजनीतिज्ञ हुन् ।
जहाँकहीँ
पनि ‘राज्य’ बनाउने क्रममा सत्तासीन समूहले ‘आफन्त जाति’ र ‘पराइ जाति’
निर्माण गर्दछ । नेपालमा खस–पर्वते भाषी गोरखाली ठूला–जातेहरु ‘आफन्त’ जाति
वा वर्ग बने । ‘अन्य’ वा ‘पराइ’ जातिहरु बनाइए । ‘पराइ’ जातिको उदाहरण
‘मतवाली’ जाति पनि हो ।
‘राज्य’को आधार प्रशासन र सुशासन‘राज्य’ वा ‘देश’ शब्दको व्युत्पत्ति ‘राष्ट्र’को जति पुरानो छैन र होइन पनि । स्टेट (राज्य) ल्याटिन शब्द ‘स्टाटस्’बाट समाजको अवस्था, शासकीय संगठनहरुको स्वरुप, संरचना र हैसियत जनाउने अर्थमा शुरु भयो भन्ने अनुमान गरिन्छ । पिटर रास्मुसनले स्टेट (राज्य)को सुरुवात इटालियन शब्द ‘स्टाटो’बाट भएको भनेका छन् । उनका अनुसार म्याकिअवेलीले देशमा शासन व्यवस्था चलाउने सांगठनिक सोपानिकीको समग्रतालाई सम्बोधन गर्न ‘स्टाटो’शब्द सुरुवात गरेका हुन् । समाज वैज्ञानिक म्याक्स वेबरका अनुसार राज्य भनेको ‘जनताहरुमाथि हिंसाको प्रयोग वैध रुपमा गर्न पाउने प्राधिकारी संस्था हो ।’
राज्यले राष्ट्र/राष्ट्रहरुमाथि घात पनि गर्छ, गर्न सक्छ । राज्य भनेको कुनै एउटा खास ‘राष्ट्र’ वा विशेष सांस्कृतिक, भाषिक समुदायद्वारा समाज विविधिकृत हुँदै जाँदा प्रशासनिक र शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न निर्मित संस्था हो । मानव समुदाय राष्ट्र हो भने राज्य भनेको त्यही मानव समुदायका खास उद्देश्य परिपूर्तिका निमित्त बनेको संस्था हो । यसो गर्दा ‘अन्य’ समुदाय वा ‘राष्ट्र’समेत खुसीराजीले, जोरजबर्जस्तीले वा खुनी हमलाद्वारा राज्यमा गाभिएको हामी पाउँदछौं । नेपाल राज्य यसरी नै निर्माण भएको थियो । जहाँकहीँ पनि ‘राज्य’ बनाउने क्रममा सत्तासीन समूहले ‘आफन्त जाति’ र ‘पराइ जाति’ निर्माण गर्दछ । नेपालमा यही भयो । खस–पर्वते भाषी गोरखाली ठूला–जातेहरु ‘आफन्त’ जाति वा वर्ग बने । ‘अन्य’ वा ‘पराइ’ जातिहरु बनाइए । ‘पराइ’ जातिको उदाहरण ‘मतवाली’ जाति पनि हो । कालान्तरमा ‘पराइ’हरु नै सीमान्तकृत कहलिए । ‘मधेसी’ले आफ्नो पहिचानसँगै अनेक विशेषण, अलङ्कार र उपमा मूलतः सत्तासीन जातिहरुबाट विभूषित हुन पाउनु भनेको यही ‘पराइ’ वा ‘अन्य’ जाति निर्माणकै परिणाम हो ।
स्मरणीय
के छ भने मधेस राष्ट्र र मधेसी समाज संस्कृति नेपाल राज्य र भारत राज्य
स्थापना हुनु अगाडि नै अस्तित्वमा थिए । नेपाल र भारत राज्यले दशगजा लाइन
कोर्नुभन्दा सदीयौंअघिदेखि मिथिला सभ्यता निर्माण र त्यो भूमि आवाद गरेका
हुन् आजका मधेसीहरुका पुर्खाले ।
यो किन पनि हुन्छ भने सत्तासीन जातिले ‘राज्य’मार्फत आफ्नै जातिलाई
सभ्यता र विकासको बाहक समेत ठान्दछ । सत्तासीनहरुको चिन्तनको आधार र आयाम
नै अहंकारयुक्त हुन्छ र सम्पूर्ण राज्यलाई नै आफ्नो बपौती ठान्दछ । संघीयता
र सामूहिक पहिचानका लागि मधेसीहरु, आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलनमा होमिएको
बेला सत्ताधारी जातिकाले ‘मधेस, लिम्बुवान, ताम्सालिङ आदि दिन सकिँदैन’
भन्दै आफूलाई ‘दाता’ र ‘शासक’को रुपमा प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनरत
समुदायहरुलाई ‘माग्ने’को रुपमा बुझ्न खोज्नुमा पनि राज्य निर्माणले ‘आफन्त’
र ‘पराइ’ जाति निर्माण गरेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।राज्यका अर्थ र सान्दर्भिकता एउटा निश्चित भोगोलिक चौहद्दीभित्र प्रशासनिक, राजनीतिक सांगठनिक व्यवस्थापन, सैन्य–सामरिक व्यवस्था, नागरिकता, बालिग मताधिकार, मौद्रिक एवं आर्थिक, र वैदेशिक सम्बन्ध आदिको व्यवस्थापनसँग हुन्छ । राज्य भनेको व्यवस्थापकीय कौशलसँग सम्बध्द हुन्छ । राज्यले राजनीतिक, नागरिक, भू–राजनीतिक, प्रशासनिक अर्थ बहन गर्दछ । तर ‘राष्ट्र’मा भाषिक, धार्मिक, जातीय, पुख्र्यौली परम्परा र समुदायहरुको इतिहासको सांस्कृतिक सार समाहित हुन्छ । यसरी ‘राज्य’ वा ‘देश’ भनेको ‘राष्ट्र’ होइन र ‘राष्ट्र’ भन्नुले पनि ‘राज्य’ बुझिँदैन । नेपाल ‘राज्य’ हो, ‘देश’ हो, तर ‘राष्ट्र’ होइन । भाषा, संस्कृति, विशिष्ट जीवनपद्धति, रीतिथिति, पुर्खाहरुको विरासतमा ‘राष्ट्र’ जिउँदो रहन्छ भने ‘राज्य’चाहिँ देशको प्रशासन, सुशासनको संयन्त्रमा जीवन्त रहन्छ ।
स्मरणीय के छ भने मधेस राष्ट्र र मधेसी समाज संस्कृति नेपाल राज्य र भारत राज्य स्थापना हुनु अगाडि नै अस्तित्वमा थिए । नेपाल राज्य र भारत राज्य बन्नु तथा यी दुई राज्यले दशगजा लाइन कोर्नुभन्दा सदीयौंअघिदेखि मिथिला सभ्यता निर्माण र त्यो भूमि आवाद गरेका हुन् आजका मधेसीहरुका पुर्खाले । पछि पर्वते खस गोरखाली राज्य आयो र हावी भयो मधेसी समाज र संस्कृतिमा । मधेसी माटोबाट मधेसीहरुकै श्रमको शोषण गरेर प्रतिफल खाँदै नेपाली राज्यको विकास भयो । मधेस भूमि र मधेसी समाजलाई नेपाली राज्यले उपनिवेश बनायो । यसरी भारतीय र नेपाली राज्यहरु बन्नुभन्दा सदीयौंअघिदेखि आफ्नो समाज र संस्कृति आफै निर्माण गर्दै आइरहेको मधेसी समाजलाई आज ‘सिमाना पारिबाट आएका’ भन्नु ‘भारतीय मूलका’ आदि भन्नुमा सत्तासीन जातको उपनिवेशवादी अहंकार स्पष्टिन्छ ।
राज्यले
राजनीतिक, नागरिक, भू–राजनीतिक, प्रशासनिक अर्थ बहन गर्दछ । तर
‘राष्ट्र’मा भाषिक, धार्मिक, जातीय, पुख्र्यौली परम्परा र समुदायहरुको
इतिहासको सांस्कृतिक सार समाहित हुन्छ । यसरी ‘राज्य’ वा ‘देश’ भनेको
‘राष्ट्र’ होइन र ‘राष्ट्र’ भन्नुले पनि ‘राज्य’ बुझिँदैन । नेपाल ‘राज्य’
हो, ‘देश’ हो, तर ‘राष्ट्र’ होइन ।
‘राष्ट्र’ शब्दको दुरुपयोग, खुला प्रयोगले सिर्जना गरेको भ्रमब्यारिङटन (सन् १९९७) ले ‘राष्ट्र’ (नेसन) ‘राज्य’ (स्टेट) र ‘देश’ (कन्ट्री) शब्द र अवधारणा राजनीतिक सन्दर्भ र स्वार्थमा कसरी दुरुपयोग गरिन्छ वा भइरहेको छ भन्नेमा साह्रै सटीक विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार राजनीति विज्ञानमा ‘राष्ट्र’ (नेसन) शब्दको सबैभन्दा बढी र बारम्बार दोहोर्याएर गरिने दुरुपयोग भनेको यस शब्दलाई ‘राज्य’ (स्टेट) र ‘देश’ (कन्ट्री)को अर्थ समानतामा बुझ्नु वा उस्तै देख्नु नै राजनीतिशास्त्रमा सबैभन्दा व्यापक र बारम्बार दोहोरिने गरेको शब्द र अर्थ दुरुपयोग हो । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाकै उदाहरण दिएर यसो भनेका छन् । कहाँसम्म भने विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा समेत यस्तो दुरुपयोग भएको छ ।
सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ तर ‘राष्ट्र’ र ‘राज्य’ शब्दलाई एकार्काको सट्टामा प्रयोग गर्दा ‘संयुक्त राज्य संघ’ हुनुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्र संघ नामकरण भएको छ । त्यस्तै हुनुपर्ने ‘संयुक्त राष्ट्र अमेरिका’, भएको छ संयुक्त राज्य अमेरिका । नेपालमा पनि हामी यसैको शिकार भइरहेका छौं । नेपालका राज्य–सत्तासीन जातिहरु राष्ट्र र पहिचान शब्दको दुरुपयोग गर्दै भ्रम छर्न सफल भएका छन् । यसरी नै उनीहरुले मधेसी, आदिवासी–जनजाति राष्ट्रहरुको विगत दुई शताब्दीदेखि राजनीतिक शिकार गर्दै आइरहेका छन् । भद्र राजनीतिक भाषामा यो प्रक्रियालाई आन्तरिक औपनिवेशीकरण भनिन्छ ।
सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताको यो युगमा, सबै जातजातिको समान अस्मिता वा पहिचानको आन्दोलनको माहौलमा मैले बुझेको अर्को पक्ष के हो भने ‘नेपाली समाज’ भनेर यस्तो कुनै खास विशेष संस्कृति र समाज मान्ने दिन गए अब । हामीले नेपाली समाजहरु, नेपाली संस्कृतिहरु भन्दा र बुझ्दा अर्थ लाग्दछ तर ‘नेपाली संस्कृति’ भन्नुको तुक छैन अब । नेपाली संस्कृति र समाज भनेर सत्तासीन ठूला जातेको लवाइ–खवाइ र रीतिथिति ठड्याएर मात्रै राज्य चल्दैन, राष्ट्रहरु बन्दैनन् । काठमाडौंमा ‘टोपी जात्रा’ निस्केकै दिन मधेसमा ‘धोती जात्रा’ निस्केको देखियो त । टोपीवाला राष्ट्रियता अच्छा जातको, धोतीवाला राष्ट्रियता तुच्छ खालको भन्ने किञ्चित पनि हुँदैन पहिचानमा । यी दुबैखाले राष्ट्रियताको उत्तिकै महत्ता र अस्मिता छ ।
राज्य सञ्चालकहरुको जातको भाषा, धर्म, संस्कृति, जीवनपरम्परालाई कानुन र संविधानद्वारा संरक्षण गरेर ‘एकल राष्ट्रवादी राज्य’ स्थापना गर्ने कुरा जहाँकहीँ भए पनि उपनिवेशवादी कर्म हो । नेपालमा यही भयो र अझै भइरहेको छ । सत्तासीन जातले ‘आर्य–खस’ र ‘सनातन धर्म’जस्तो सामूहिक हिन्दू पहिचानको सर्वाधिक उदात्त पहिचानलाई वर्तमान संविधानमा समावेस गरेका छन् । यसबाट सत्तासीन जातको उपनिवेशवादी चरित्र र ‘आर्य–खस’ सर्वोच्चता र हैकमलाई निरन्तरता दिने कुटिल राजनीति उदाङ्गिएको छ ।
अझ भन्ने हो भने ‘आर्य’ शब्दको प्रवेशले संविधान नश्लीय समेत भएको छ । कथित ‘जातीय’ संविधान हुनुहुँदैन भन्नेहरुले नै आफ्नै नश्लवादी हैकम र सर्वोच्चतालाई संविधानमै सुनिश्चित गराएका छन् । राज्यद्वारा संरक्षित भाषा, धर्म, संस्कृति भएका जनसमुदायहरुका लागि ‘एकल राष्ट्रिय राज्य’ पनि मुक्तिकामी र प्रगतिशील नै हुने भो, तर राज्यसंरक्षित राष्ट्रिय भाषा संस्कृतिभन्दा फरक जनसमुदायहरुका लागि त्यही राज्य औपनिवेशिक ठहरिन्छ ।
‘एकल
नेपाली राष्ट्र’को निर्माणले नेपालको सत्तासीन जाति समुदायकै ‘राष्ट्र’को
उन्नति प्रगति भइरहेको छ । त्यसो हुँदा ती समुदायका लागि एकल नेपाली
राष्ट्रियता नै आधुनिक, अपरिहार्य र पुज्य लाग्दछ भने मधेसी तथा
आदिवासी–जनजातिहरुका लागि औपनिवेशिक, अन्यायपूर्ण र त्याज्य लाग्दछ ।
राष्ट्र सामूहिक पहिचानको स्रोत हो भने राज्य वैयक्तिक पहिचानको आधारराष्ट्र र राज्यको प्रसंगमा भन्ने हो भने कुनै एक व्यक्तिले राष्ट्रसम्बद्ध र राज्यसम्बद्ध दुई पहिचान धारण गरेको हुन्छ । व्यक्तिको राष्ट्रसम्बद्ध पहिचान भनेको सामूहिक पहिचान हो । सामूहिक पहिचान चिरस्थायी र व्यक्तिको जीवनबाट अविच्छिन्न हुन्छ । व्यक्तिले सामूहिक पहिचानबिनाको जीवन बाँच्नै सक्दैन । व्यक्तिले आफूखुसीले सामूहिक पहिचान फेर्न पनि सक्दैन । किनभने सामूहिक पहिचानको स्रोत भनेको परिवार, भाषा, नातागोता, रीतिथिति, धर्मकर्म, संस्कृति, भूमिसँगको नाता, पूजाआजा, चाडपर्व आदि हुन् र राष्ट्रभाव पैदाकारी स्रोतहरु पनि यिनै हुन् ।
त्यसैगरी वैयक्तिक पहिचान मूलतः राज्यसम्बद्ध हुन्छ । उही व्यक्तिको नागरिकताको कुरा, नोकरी, बालिग मताधिकार, राहदानी, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता, व्यक्तिगत जीवनका आर्थिक, राजनीतिक, आरोहअवरोह राज्यमुखी र वैयक्तिक पहिचान हुन् । राज्यमुखी पहिचान व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुसार कतिपय सन्दर्भमा फेर्न पनि सक्छ वा सहज रपान्तरण हुन्छ । खसोखास भन्दा व्यक्तिले सामूहिक पहिचान आफ्नै समाज र संस्कृतिबाट पाउँछ भने वैयक्तिक पहिचान राज्यबाट समेत पाउँछ ।
गोरखा/नेपाल राज्यको निर्माणः
आफन्तलाई काखा, पराइलाई पाखा
स्पष्टै छ, ‘एकल नेपाली राष्ट्र’को निर्माणले नेपालको सत्तासीन जाति समुदायकै ‘राष्ट्र’को उन्नति प्रगति भइरहेको छ । त्यसो हुँदा ती समुदायका लागि एकल नेपाली राष्ट्रियता नै आधुनिक, अपरिहार्य र पुज्य लाग्दछ भने मधेसी तथा आदिवासी–जनजातिहरुका लागि औपनिवेशिक, अन्यायपूर्ण र त्याज्य लाग्दछ । ‘राष्ट्र’लाई यसरी बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने प्रयास गरियो भने मात्र राष्ट्रबहुल नेपाल राज्यकोे अपरिहार्यता बुझिन्छ ।
यहाँ लेख्नैपर्ने हुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहले राज्य निर्माण गरेका हुन् । अखण्ड नेपाल राज्यप्रति आस्थावानहरुको सम्मान राज्य निर्माताप्रति हुन्छ र छ पनि । तर उनी असली हिन्दू राष्ट्र निर्माता पनि हुन । उनले नै एकल राष्ट्रिय हिन्दू राज्यको जग बसाएका हुन् । यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ । उनले गोरखा मुलुकलाई ‘असली हिन्दुस्थान’ भनेकै थिए । यो ‘असली हिन्दुस्थान’ भनेको के हो ? ‘राष्ट्र’ र ‘राज्य’बारे बहस गर्दा ‘असली हिन्दुस्थान’को विनिर्माण गर्नैपर्दछ ।
२०७२ पौष २१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखको विस्तारित रुप
