मधेसी मोर्चाले सरकारलाई गरेको समर्थन वारे महोत्तरीका सर्वसाधारणहरुको भनाई ।

मधेसी मोर्चाले सरकारलाई गरेको समर्थन वारे महोत्तरीका सर्वसाधारणहरुको भनाई । 


१) नागेन्द्रकुमार कर्ण । 
जलेश्वर नगरपालिका १५ सुगाभवानिपटि
स्थानिय 


सयुंक्त मधेसी मोर्चाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नु आजको आवश्यकता हो । ‘नहुने मामा भन्दा कानो मामा राम्रो ’ भने झै केपी ओली सरकारले ६ महिने लामो आन्दोलनको सम्बोधन नगर्नु र देशमा थप संकट (फाटो) आउनु भन्दा सुरक्षित अवतरण ठानेर समर्थन गरिएको छ । तर समर्थनले मात्रै मधेश आन्दोलनको माग पुरा हुँदैन । किनकी विगतमा पनि कांग्रेस र माओवादीकै सरकार भएकाले पनि अहिले पनि छल हुने सम्भावना त्यतिकै छ । समर्थन गर्नु र सरकारमा जानु वेग्लै कुरा भएकाले मोर्चाले अहिलेको अवस्थामा सरकारमा नजानु नै वेश हुन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सितिमित मधेसको माग पुरा गर्छ भन्ने लाग्दैन किनकि ३ वुँदे सहमती मै संसदमा प्रस्ताव लगिने उल्लेख भएकोले अहिले पनि मधेसको माग पुरा हुने समय लाग्छ तर नैतिकता काँग्रेस र माओवादीमा छ भने गम्भीर संसदमा मधेसका मुदा सम्बोधनका लागि वहस गरेर मधेस आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण गराउनु जरुरी छ होईन भने देशको भविष्य संकटग्रस्त हुन्छ । 

२) लक्ष्मी साह 
जलेश्वरनगरपालिका ५ 
स्थानिय । 

मोर्चाको वर्तमान समर्थनलाई न घरको र न घाटको रुपममा लिएको छुँ । ओली सरकारले मधेसका मुद्धालाई दवाउने प्रयास गरेको थियो । जसको ज्वलन्त उदाहरण मधेसमा भएको ६ महिने आन्दोलन , नाकावन्दी डेढ महिने काठमाण्डौंमा रिले अनसन लगायतको आन्दोलनको कार्यक्रम उपेक्षा गरिनु हो । ओलि सरकारमा पनि प्रचण्डको समर्थन थियो तर उनले पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधनका लागि केह गरेरन । अहिले आएको त्यहि प्रचण्डले काँग्रेस संग पिठाजोरी गरेर सरकार निर्माण गरेको छ र मोर्चाले त्यसमा समर्थन जनाएको छ । यसले आम मधेसीको मुद्धालाई कतै ओझेलमा पार्न खोजिएकै जस्तो लागेको छ । 
प्रचण्ड सरकारले मधेस मोर्चाको गठबन्धन सित गरेको ३ वुँदे सहमतिले मधेसको माग पुरा होला जस्तो छैन  । 
देशमा जहिले पनि काँग्रेस , माओवादी र एमालले नै राज्य सता भोग्दै आएको छ र फेरि पनि मधेसी मोर्चाका समर्थनले लिएर उनीहरुले नै सता भोग गर्ने देखिएको छ । मधेसी मोर्चाको समर्थन र काँगे्रस र माओवादी वीच भएको तीन वुँदे प्रस्तावमा मधेको माँगलाई संसदमा लग्ने व्यहोरा मात्र उल्लेख छ माग पुरा हुन्छ हुँदैन भने किटान गरिएको छैन । यदि वर्तमान सरकारले मधसीको ६ महिने लामो हडताल , नाकाबन्दी रिले अनसन र ६० जना भन्दा बढीको सहादतको सहि मूल्यांकन गर्न चाहन्छन भने मधेसमा उठेका मागहरु अक्षरस फास्टट्रयाकको माध्यमबाटै गर्नु पर्दछ । प्रचण्ड सरकारले मधेसको माग सम्बोधन गरेर देशमा शान्ति अमन चयन ल्याउनु पर्छ ।



३) हरिप्रसाद मण्डल
मटिहानी , स्थानिय वुद्धजिवि। 


मधेसी मोर्चा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समर्थन जनाउनु अहिलेको परिपेक्षमा ठिकै निर्णय छ । केहि कुरा सम्झौताको आधारमा पुरा भएको थिएन । पछिल्लो समयमा भएको ७ वुँदे सम्झौताको आधारमा महत्वपुर्ण माग पुरा गर्ने तयारी गरिएको छ । माग पुरा भए मधेस र मधेसीको हकमा उपलब्द्धी हुने छ ।
दुई तिहाई वहुमतबाट मधेसको अन्य माग पुरा गर्न संसदमा रहेको सबै पार्टी एकै ठाउँमा नभए आझेलमा पर्ने सम्भावना छ । संसदबाट अनुमोदित गरेर पुरा गरिने माग पुरा हुने सम्भावना कम देखिएको छ तर सिधै मन्त्रि परिषदबाट पुरा गरिने मागहरु पुरा हुने आशा जागेको छ । मृतकहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने , घाईतेलाई क्षतिपुर्ति दिन मुदा र्फिता गर्ने लगायतका माग तत्काल पुरा हुने सम्भावना छ र नवगठित सरकारले गर्नु पर्ने पहिलो काम पनि हो । 
मधेस आन्दोलन लामो समयदेखि चलि आएको थियो राज्यमा सहभागिताका लागि मधेसवादीदललाई नितिगत तहमा पुग्नु पर्ने आवश्यक थियो । सदन  र सडक  दुवैबाट मधेसवादी दलले आफना माग पुरा गराउनु पर्ने भएकोले अहिलेको परिपेक्षमा मोर्चाले नया सरकारालाई गरेको समर्थन ठिकै लागेको छ । 


४) शुरेस पाण्डे 
राजनीतिकर्मी , 
जलेश्वर ५ 


मोर्चालाई अहिले सरकारमा जानु हुँदैन थियो । मोर्चा सरकार वाहिरै वसेर आफनो मागहरु पुरा गराउन दवाव दिनु पर्ने थियो । यस सन्दर्भमा मधेसी मोर्चालाई गम्भीर हुनु पर्छ । अहिले सम्म मधेसीको माग पुरा भएको अवस्था छैन । हाम्रो आन्दोलनबाट उब्जेको मागहरु पुरा गराउन मधेसी मोर्चा गम्भिर हुनु पर्छ त्यसो नगरिए जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जानेछ । 
नवगठित सरकारले मधेसको मुद्धामा सहिद घोषणा घाईतेको उपचार क्षतिपुर्ति लगायतका मुद्धा प्राथमिकत माग भएकोले यो पहिले पुरा गर्नु पर्छ । 
सर्वागिन क्षेत्रमा संदिय व्यवस्था अनुरुप कोटा प्रादेशिक संरचना लगायतका काम तिव्र गतिमा हुनु पर्छ । मधेसको संघिय संरक्षणा जनगणनाको हिसावमा गर्न नवगठित सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । 
    

५) कमलेश सिंह 
गाविस पर्सापतैलि 
स्थानिय 


मधेस आन्दोलनको जुन एजेन्ण्डा थियो त्यो एजेन्ण्डालाई विर्शेर मधेसी गठबन्धन अगाडी वढेर सरकारलाई समर्थन जनाएको मलाई लागेको छ । जुन एजेन्ण्डा लिएर यत्रा आन्दोलन गरियो त्यो सरकारमा मधेसी मोर्चा जाने वित्तिक आझेल पर्ने सम्भावना वढेको छ । 
सरकारमा गएपछि सरकारको विरोध गर्न सजिलो हुँदैन सरकारमा वसेर सरकारको विरोध गर्न ग्राहो हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो एजेन्डा ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । 
आन्दोलनको वखत भएको क्षतिको पुर्ति गर्न आउने दिनेमा सरकारले गरेको कामले मूल्यांकन गर्ने छ । 
सरकारले  मधेसको माग पुरा गर्न फास्ट ट्रयाकबाटपुरा गर्नु पर्ने हुन्छ , सहादत भएकोलाई सहिद घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ । घाईतेको यकिन तथ्यांक संकलन गरेर क्षतिपुर्ति र घाईतेको उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ । झुठा मुद्धाहरु फिर्ता गर्नु पर्छ । 
मधेसबाट बढी कर संकलन हुने र मधेसमै कम वजेट आउने परिपाटी रहेकोले नवगठित सरकारले सम्मानरुपमा मधेस पहाड र हिमालको लागि वजेट विनियोजन गरेर देशमा आम जनतालाई विकासको अनुभूति गराएर शान्ति अमन चयन ल्याउन आफनो गतिविधि अगाडी बढाउनु पर्छ । 


६) संजु गुप्ता 
जलेश्वर ५ 
स्थानिय । 


मोर्चाको सरकार प्रतिको समर्थन सकरात्मकहो । मोर्चाले उठाएको माग पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकार बाहिर रहेर मात्रै माग पुरा नहुने भएकोले सरकारमा गएर मधेसी मोर्चाले आफनो माग दरो रुपमा प्रस्तुत गरेर माग पुरा गराउन दवाव दिनु पर्ने हुन्छ । 
नवगठित सरकारले मधेस आन्दोलनको क्रममा उठेका मागहरुलाई गम्भीरताका साथ लिएर माग पुरागर्न तदारुक्ता देखाउनु पर्ने हुन्छ । 
आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकोहरुलाई फास्ट ट्रयाकबाट सहिद घोषणा गर्नु पर्ने , घाईतेलाई क्षति पुर्ति राज्य पुर्नसंरचना लगायतका माग पुरा गरेर देशमा शान्ति अमन चयन ल्याउनु पर्ने हुन्छ । 

७) मनोज साह 
जलेश्वर ५ स्थानिय । 


मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन ठिकै छ । समय सापेक्ष भएर मोर्चाले लिएको निर्णय ठिक भए पनि आफना माग पसरा गराउन मधेसी मोर्चा सचेत हुनु आवश्यक देखिएको छ । तर जुन हिसावले र्मोचा सरकारलाई समर्थन जनाएको छ त्यसको उद्देश्य मधेसको माग पुरा भए मात्र पुर्ति हुने देखिएको छ । 
नयाँ सरकारले लामो समयदेखि आन्दोलनरत मधेस र मधेसीको माग पुरा गर्न गम्भीर हुनु पर्ने देखिएको छ ।  आन्दोलनकोक्रममा सहिद भएकाहरुलाई सहिद घोषणा नगरेर केपी ओलीको सरकारले सहिदहरुको सहादतको उपेक्षा गरेको थियो त्यो काम यस सरकारले पनि नदोहराएको वेश हुने थियो । 
नागरिकता , समानुपाति समावेसी सहभागिता , जनसंख्याको आधारमा राज्य पुर्न संरचना लगायतका मागहरु ज्यादै नै गम्भीर मुद्दा भएकोले यी मुद्दाहरु प्याकेजमै पुरा गरेर नया सरकारले आफनो अभिभारा पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । 

प्रस्तुति ः महेशकुमार दास ,  महोत्तरी ।