मरुभूमि हुदै दक्षिण पुर्बी एशिया

मरुभूमि हुदै दक्षिण पुर्बी एशिया

सुन्दा अचम्म लाग्ने कुरा हो, तर कल्पना गर्नुहोस्, ग्लोबल वार्मिंगले बढ्दो तापमान र जलवायु परिवर्तनले नेपाल मरुभूमिमा परिणत हुने सक्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ। जलवायु परिवर्तन, अर्थात् विश्वव्यापी वा क्षेत्रीय जलवायु ढाँचामा परिवर्तन हुने, वैज्ञानिक समुदायको सबैभन्दा चर्को बहस हुने विषय हो। केही बैज्ञानिकहरुले असत्य मानेपनि बहुमत भने विश्वको जलवायु परिवर्तन हुदैछ भन्ने कुरामा सहमत छन्। यो परिवर्तन मानिसले निम्त्याएको हो वा प्राकृतिक हो भन्ने तथ्य निर्धारण गर्न भने सकिएको छैन। अब तपाईंमा जलवायु परिवर्तनले नेपाल मरुभूमि कसरी बन्छ भन्ने सोच आएको होला। त्यस्को लागि पहिला हामीले हाम्रो समस्या के-के हुन् जान्नु आवश्यक छ।

तपाईंले नेपालमा गर्मी महिनामा धेरै गर्मि महसुस गरेको हुनुहुन्छ नै तर जाडो महिनामा आजकल दिनभर न्यानो पनि हुने गर्छ? मनसुन पहिलेजस्त्तै समयमा आइपुग्ने गर्दैन र पहिले जस्तो भारी वर्षा हुदैन। तपाईंले किसानहरुको बालि बेमौसमी मनसुन र खडेरीले नाश भइरहेको सुन्नुभएको छ? यस्तो हुँदा तपाईंलाई किन भन्ने लाग्छ? नेपालका लागि पानीको प्राकृतिक स्रोत मनसुन वर्षा, हिमनदी र भूमिगत पानी नै हो। तापमान बृद्घी र जलवायु परिवर्तनले साँच्चै नेपालीको दैनिक जनजीवनसंग खेलवाड गर्दैछन्।

गौतम र associatesले गरेको अध्यन अनुसार नेपालको माथिल्लो भेगमा प्रत्यक्ष रुपमा महसुस हुने तापक्रम वृद्धिले हिमालहरुको हिउँमा असर परिराखेको छ। श्रेष्ठले गरेको अर्को अध्यन अनुसार औसत अधिकतम् र न्यूनतम् तापक्रम बढेको छ। उक्त अध्यनले औसत तापक्रममा ०.०६ प्रतिसतले बार्सिक वृद्धि देखाउंछ। यस्तो तेज वृद्धिले हिमनदी पग्लिने दर बढ्छ र नदीहरुमा धेरै पानीले बाढी ल्याउंछ। नेपालको प्रक्ष्येपित तापक्रम वृद्धि दर सन् २०३० सम्ममा ०.५-२ डिग्री र सन् २०६० सम्ममा १.३-३.८ डिग्री भनिएको छ। जति तापक्रम बढ्दै जान्छ, हिमनदीहरु पग्लदै जान्छन र हिमाली भेगमा हिउँको ठाउँमा पानि पर्छ। यसले वातावरणमा तेलाबेला हुन्छ र हिमनदी जम्ने सक्षमतामा असर पर्छ।

नेपालमा पानीको प्रमुख स्रोत मनसुन बर्षा हो, जसले अरबियन समुद्र र बंगालको खाडीबाट पानी ल्याउँछ, जुन हिउँ र हिमनदीको रुपमा हिमालहरुमा जम्मा गर्छ। तापक्रम वृद्धिले गर्दा यो हिउँ पग्लिदै जान्छ र मनसुनमा उतारचाडव हुदै जान्छ। पानी पर्ने दरमा परिवर्तन आएपछि जमिनले चाहिनेजति पानी पाउँदैन र बर्सेनि माटोको उर्वरता घट्दै जान्छ। अझ हिमनदीहरु द्रुत गतिमा पग्लिने गरेको छन्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो खुम्बु हिमनदी बिस्तारै धस्दै छ। बारेट र राईले गरेको अध्यन अनुसार खुम्बु हिमनदीको ६०प्रतिसत हिउँ सन् २०४० सम्ममा पग्लिसक्छ। अरु हिमनदीहरूमा पनि यस्तै देखिएको छ।

यदि यहि गतिमा हिउँ पग्लियो भने चाडै कुनै पानीको स्रोत बाँकी रहँदैन। हिमालयमा हिउँ बाँकी नरहे नदीहरु सुक्छन् र मनसुन नआए देशमा पानीको कमि हुन्छ र माटो सुक्खा भएर खडेरी लाग्छ। यहि कुरा वास्तविक जीवन बन्न पुगे नेपाल मरुभूमि बन्न समय लाग्दैन। यसलाई सच्चयाउन अहिलेदेखि सकारात्मक कदम चलाउन जरुरि छ। वृक्षरोपण गरेर र जंगलहरु बचाउन अहिलेदेखि लागिपर्नु पर्छ। विकसन्मुख सहरहरुमा योजनायुक्त विकास गरेर पानी बचाउन सकिन्छ, र यस विषयमा उचित अध्यन गरेर अरुलाई जानकारी गराउन सकिन्छ। यदि विश्वव्यापी रुपमा सम्झाउन नसकेपनि आफ्नो घरसमाजमा दिर्घकालिन विकास र व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउन सके पनि निकै सहयोग  पुग्छ।

 https://kullabs.com/blogs/blogDetail/18/3

 

सहायक ग्रन्थ सूची

Bartlett, R.; Bharati, L.; Pant, D.; Hosterman, H.; McCornick, P. 2010. Climate change impacts and adaptation in Nepal. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute. 35p. (IWMI Working Paper 139)

Gautam, Mahesh R., Govinda R. Timilsina and Kumud Acharya. "Climate Change in the Himalayas Current State of Knowledge." Xasia Repository (2013): 1-42. Electronic.

Rai, Sandeep Chamling and Joe Thomas K. "An Overview of Glaciers, Glacier Glacier Retrat, and Subsequent Impacts in Nepal, India and China." 2005. Document.

Shrestha, Arun B. and Raju Aryal. "Climate change in Nepal and its impact on Himalayan glaciers." Regional Environmental Change 11 (2011): 65-77.

एकिकृत बस्तीको लागि पत्रकार महासंघले दिए ११ हजार

एकिकृत बस्तीको लागि पत्रकार महासंघले दिए ११ हजार
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, पुस १३ गते । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास २ स्थित मुसहरबस्तीमा बनाउन लागेको एकिकृत वस्तीलाई सघाउन नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाले ११ हजार रकम हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सो फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा हास्य कलाकार सिताराम कट्टेल धुर्मुसलाई एक समारोहकाबीच महासंघका अध्यक्ष ईश्वरी पौडेलले सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
रकम हस्तान्तरणपूर्व महासंघका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीहरुले दोसल्ला तथा फुलमाला लगाएर कलाकार धुर्मुसलाई सम्मान समेत गर्नुभएको थियो ।
जिल्लाको बर्दिबासस्थित मुसहरवस्तीमा एकिकृत वस्ती बनाउने योजना अन्तर्गत जलेश्वर आइपुग्नु भएका धुर्मुसलाई महासंघका पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद मण्डल, प्रेस स्वतन्त्रतता सेनानी कुँवरकान्त झा, सल्लाहकार कमलेश मण्डल, वैद्यनाथ चौधरी, महेशकुमार दासलगायतकाले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाका सभापति पौडेलले एकिकृत बस्ती बनाउने सामाजिक कार्य अन्तर्गत ११ हजारको चेक हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सो कार्यक्रममा बोल्नुहुदै फाउण्डेशनका अध्यक्ष धुर्मुसले सामाजिक सदभाव र देश निर्माणको निमित्त आफुले यो कामको थालनी गरेको बताउनुहुदै यसमा सबैलाई सहयोग गर्न आव्हान समेत गर्नुभयो । उहाँले हामीले बोक्ने गरेको भारीले देश बनाउने बताउनुहुदै यसरी नै देशमा सबै लाग्ने हो भने दुईवर्षमै देशको कायापलट हुने दावी समेत गर्नुभयो ।

यो नमुना वस्ती निर्माण हुने भएपछि बर्दिबासको मुसहरबस्तीका ५० परिवारका २ सय ७० जना परिवारमा खुशियाली छाएको छ । चार करोड अठत्तर लाखको लागतमा बन्ने सो बस्तीमा गिरानचोक नमुना बस्तीबाट बचेको रकम समेत लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।

यही पुस १५ गतेदेखि कामको शुरुवात गरिने फाउण्डेशनका निर्माण संयोजक अर्जुन न्यौपानेले जानकारी दिनुहुदै सोही कामको लागि बर्दिबास आएको बताउनुभयो ।

मुसहर बस्ती बनाउन धुर्मुस पुगे बर्दिबास, नयाँ वर्षमा घर उपहार

 

http://www.nagariknews.com/news/11490

बुधबार, १३ पुष २०७३, १२ : ५८ |  नागरिक

249

SHARES

facebookTwitterGoogle+

वर्दिबासमा रहेकाे मुसहर बस्ति अवलाेकन गर्दै हाँस्यकलाकार एवं समाजसेवी सीताराम कट्टेल(धुर्मुस)

बर्दिबास(महोत्तरी)– हाँस्य कलाकार एवं सामाजसेवी सीताराम कट्टेल(धुर्मुस) मुसहर नमुना बस्ती निर्माणका लागि महोत्तरीको बर्दिबास अाएका छन्। उनी आउने खबरले मंगलबारमुसहर बस्तीका व्यक्तिहरु खुसी थिए। यस मध्ये १०५ वर्षीया जेष्ठ नागरिक मरनी सदा बिहानैदेखि धुर्मुसको बाटो कुरेर बसेकी थिइन् । धुर्मुस आएपछि हातमा राखेको माला र अविर उनलाई लगाई दिएइन्।

मरनी  बर्सौंदेखि बाख्रा बाँध्ने खोरमै सुत्दै आएकी छन्। कठ्यांग्रिँदो जाडोमा भूईंमै पराल र बोरा ओढेर रात काट्दै आएकी थिइन्। ‘हाम्रो त जीवननै बरबाद भएको थियो। घर बनाउन लाग्नु भयो खुशी लाग्यो । ल बाबु ठूलो मानिस बन्नु, यो बुढी आमाको अशिर्वाद छ,’ मरनीले धुर्मुसलाई भेटेपछि निकै खुशी हुँदै आशिष दिइन्।

एका बिहानै दाउरा लिन जंगल पुग्ने मुसहरहरु मंगलबार धुर्मुस आउने खबर जंगल गएनन्। उनको स्वागतमा जुटे। कोहीले छिमेकीको आँगनबाट फूल टिपेर ल्याए। कोही माला उन्न थाले। कोही बस्ती सरसफाइमा जुटे।

‘धुर्मुस सर हजुर कता आइपुग्नु भयो,’ भनी फोनमा सोध्दै बस्तीका अगुवा मञ्जय सदाले सूचना संकलन गरेर बस्तीका स्थानीययलाई जानकारी गराइरहेका थिए  ।

धर्मुसको प्रतिक्षमा बसेका मुसहरहरुको सामुन्ने हाँस्य कालाकार तथा समाजसेवी धुर्मुस पुगेपछि उनीहरु खुसी देखिए। मुसहर बस्तीको माहोल रोमाञ्चक बन्यो। मुसहरहरुले खुसी भएर धुर्मुसको गलादेखि शिरसम्म माला लगाइदिए। निधारमा टलक्क टल्किने रातो र पहेंलो अक्षता लगाई दिए।

धुर्मुस—सुन्तली फाउन्डेशनको पहलमा बस्तीभित्र तीन पुस्तापछि पानी पुगेको भन्दै स्वागतमा विशेष रुपमा धाराबाट अमखोलमा ल्याइएको पानी खुवाएर खुशियाली साटे।

मुसहरले धुर्मुसलाई मुसहरहरुले घरघर घुमाए।  धमुर्स—सुन्तलीले मुसहरको घर बनाइ दिने घोषणा गरेपछि बर्दिबासका ५० घरधुरीका २७० जना मुसहरमा खुसीयाली छाएको छ। धुर्मुस—सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल(धुर्मुस) बस्तीको पहिलो चरणको निर्माण कामको लागि काठमाडौंबाट बर्दिबास आएका हुन्।

स्थानीयको स्वागतले अफूहरुलाई काम गर्न हौसला बढाएको उनले मुसहरसँगको कुरा  धुर्मुसले व्यक्त गरे। ‘मुसहर बस्तीबाट मानवता र सद्भावका लागि सहकार्य गर्दै विकासका लागि मुल फुटाउन खोजेका हौं। मुसहर बस्तीबाट देशभरी नै समानतको र सद्भवको सन्देश जानेछ। सबैतिरका विभिन्न पीडितमा मलहमपट्टी लगाउने अभियानको थालनी हुने कुरा म विश्वस्त छु,’ मुसहर समुदायले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै धुर्मुसले भने, ‘हामी सबै खटिएमा देश अवश्य बन्छ।’

राष्ट्र निर्माण तपाईं हाम्रो अभियानलाई आत्म साथ गर्दै सबै जना एकताको सूत्रमा बाँधिएर देश विकासमा लाग्नु पर्ने बेला आएको उनले बताए। ‘हामीले बोक्ने गरेको भारीले देश बनाउँछ। राजनीतिक नारा लिएर धेरै पटक सडकमा आयौं । एक पटक विकासको नारा लिएर सबै जना गाउँगाउँ पसौं । दुई वर्षमै देशमा कायापलट हुन्छ।’

मंगलबारै धुर्मुसले स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुसँग मुसहर बस्ती निर्माण सम्बन्धमा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनवाई गरेका छन्। स्थानीय राजनीतिक दलले मुसहर बस्तीको मुहार फेर्न भारी बोक्न तायार भएको सामुहिक रुपमा प्रतिबद्धतासहित घोषणा गरे।

चार करोड अठत्तर लाखको लागतमा मुसहर बस्ती निर्माण कार्य हुँदैछ। मुसहरहरुलाई नयाँ वर्षमा नयाँ घर उपहार स्वरुप दिने योजनासहित धुर्मुस—सुन्तली पाउण्डेसनले काम थालनी गरेको बताइएको छ।

धनुषा–महोत्तरीका दर्जनौँ पुल जोखिममा

धनुषा–महोत्तरीका दर्जनौँ पुल जोखिममा

महेन्द्रनगर (धनुषा), पुस १३ गते । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धनुषा–महोत्तरी जिल्लामा पर्ने एक दर्जनभन्दा बढी पुल जोखिममा परेका छन् ।
धनुषाका बसाइ, औरही, हर्दिनाथ, जलाद, चारनाथ र कमला नदीका पुल र महोत्तरीका रातु, भब्सी, गन्डन्ता, मरहा, ढोलनखोला र बाँके लगायत नदीमा पुलमुनिबाट ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन् गर्ने क्रम तीव्र बढेपछि पुल चाँडै ढल्न सक्ने खतरा बढेको सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलिया जनकपुरले जनाएको छ ।
धनुषामा पूर्वपश्चिम राजमार्गका २९ किमीमा ११ पुल रहेकामा बडहरी बाहेक १० वटा जीर्ण छन् । एक पटक बाढीले बगाएपछि सो पुल चीन सरकार तथा ढल्केवरदेखि पूर्व भारत र पश्चिमका पुल रुस सरकारले बनाइदिएको थियो । विसं २०७१ साउन २८ को राति महोत्तरी र धनुषाको सीमा छुट्याउने रातुखोला पुल अचानक भासियो । पुलको ११ नं स्तम्भ धसिएपछि झन्डै एक महिना यातायात प्रभावित भएको थियो ।
पूर्वी धनुषाको कमलादेखि सर्लाहीको पश्चिमी सीमा वाग्मती नदीसम्म पर्ने राजमार्गको ७७ किमी खण्डमा सानाठूला गरी ४० पुल छन् । तीमध्ये रुस र भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९७२ सालमा निर्मित ३९ पुल जर्जर अवस्थामा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यस खण्डको धनुषास्थित बडहरी खोलाको पुलबाहेक सबै पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पूर्वी नेपाललाई राजधानीसँग जोड्ने सो राजमार्गमा सवारीको चाप र समयका हिसाबले पनि यी पुल निकै पुरानो भइसकेका छन् । तराई–मधेसलाई राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेको महोत्तरी सीमामा पर्ने राजमार्गको १७ किमी खण्डमा पर्ने बाँके, ढुलन खोला, भब्सी मरहा, जङ्गहा र रातु पुलसहित १५ पुलको नजिकबाट जथाभाबी ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन गरिएकै कारण पुल कमजोर बनेको हो ।
क्रसर सञ्चालन हुँदा लामो समय नदीबाट अवैध रुपमा ढुङ्गा–गिट्टी झिक्ने गरिएको छ । पुलका स्तम्भको जगसमेत देखिने गरी क्रसर व्यवसायीले उत्खनन गरिरहेका छन् । देशलाई जोड्ने मेरुदण्डजस्तो प्रमुख सडकको पुल मर्मतमा सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । रासस
http://www.gorkhapatraonline.com/news/34415

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन

मालपोत 'सर्वाधिक घुस्याहा'

मङ्गलबार, १२ पुष २०७३, ०८ : ४१ |  प्रवीण ढकाल  | @praveendhakal

facebookTwitterGoogle+

काठमाडौं- सरकारी कार्यालयमध्ये मालपोतमा सबैभन्दा बढी घुस लेनदेन हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अध्ययनले सबैभन्दा बढी घुस लिने र काममा ढिलाइ गर्ने निकायका रुपमा मालपोत कार्यालयलाई देखाएको हो।

ट्रन्सपरेन्सीले विभिन्न ९ जिल्लाका शिक्षा र स्थानीय विकास केन्द्रित १२ वटा सरकारी कार्यालयको सर्वेक्षण गरेको थियो। मालपोत, यातायात व्यवस्था, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, गाविस कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसपछि बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमा विद्युत् प्राधिकरण, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राजस्व तथा कर कार्यालय, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालय छन्।

ट्रान्सपरेन्सीले सिरहा, रौतहट, भक्तपुर, रुपन्देही, बाग्लुङ, बाँके, दाङ, दार्चुला र दोलखालाई अध्ययन समेटेको थियो। ती जिल्लाका २२ सय ५ घरधुरी सर्भेक्षण गरिएको थियो। अध्ययनमा ३१ प्रतिशत महिला र बाँकी पुरुष सहभागी थिए।

कर्मचारीले सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गर्ने, नातावाद र कृपावादमा जोड दिने, थप रकम दिएमात्र काम अगाडि बढाउने गरेका कारण सेवाग्राही घुस दिन बाध्य भएको अध्ययनले देखाएको छ। 'खासगरी सेवाग्राही घुस, थप रकम, ढिलाइ, मध्यस्तकर्ताको दुर्व्यवहार र नातावादबाट पीडित छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'जसका कारण काम छिटो सम्पन्न गर्न सेवाग्राहीले तोकेको भन्दा बढी रकम तिर्ने गरेको देखिएको छ।'

सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मुख्य तŒवका रुपमा राजनीतिक दल रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। भ्रष्टाचार बढाउन राजनीतिक दलको भूमिका ३७.४ प्रतिशत देखिएको छ। यस्तै कर्मचारीतन्त्रको २९.१, नागरिकमा चेतनाको कमी १६.२, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमीको भूमिका ५ प्रतिशत छ। त्यसपछि गरिबी, अशिक्षा, महँगीलगायतका कारण छन्।

अस्पतालमा भर्ना पाउन र विद्यालयमा भर्ना गराउन समेत सेवाप्रवाहीले सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम लिने गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वेक्षणले सबैभन्दा बढी काममा ढिला गर्ने कार्यालयका रुपमा सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थालाई देखाएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थापछि मालपोत, नगरपालिका/गाविस/जिविस, विद्युत् प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय र खानेपानी कार्यालय छन्।

सर्वेक्षणले सरकारी कार्यालयबाट हुने गरेको कामबाट सेवाग्राही असन्तुष्ट रहेको देखाएको छ। सेवाग्राहीको असन्तुष्टिको मात्रा पनि मालपोत, यातायात कार्यालय र नापी कार्यालयमा नै सबैभन्दा बढी देखिएको छ। यातायातमा ५८, मालपोतमा ५० र नापीमा ४५ प्रतिशत सेवाग्राहीले कार्यालयको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

घुसखोरी र ढिलासुस्ती भोगे पनि उजुरी दिन भने नागरिक उदासीन देखिएका छन्। 'अहिले पनि सेवाग्राही जेजसो भए पनि उजुरी गरिहाल्न उत्सुक नभएको अध्ययनले देखाउँछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसो हुनुमा धेरैजसोले आफ्नो उजुरीको सुनुवाइ नभएको ठान्छन्।' अध्ययनले धेरै सेवाग्राहीलाई अझै पनि कहाँ कसरी उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी नभएको देखाएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागीले भ्रष्टाचार घटाउन राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्र धेरै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने र नागरिक समाजको भूमिका बढाउन पनि सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बढी घुस लेनदेन हुने कार्यालय

मालपोत

जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस

यातायात व्यवस्था

विद्युत् प्राधिकरण

नापी

जिल्ला प्रशासन

जिल्ला शिक्षा

जिल्ला प्रहरी

राजस्व तथा कर

सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था

खानेपानी

जिल्ला कृषि विकास

जिल्ला वन 

Source : Nagriknews

बेरुजु बढेको बढ्यै

- लीलावल्लभ घिमिरे , अवधेशकुमार झा, देवनारायण साह, विराटनगर/राजविराज/सिरहा

विकासका कामदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमसमेत बेरुजुमा

असार २३, २०७३- विकास बजेट कार्यान्वयन नभइरहेका बेला भएकै खर्च पनि बेरुजुमा पर्ने क्रम बढेको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमसमेत बेरुजुमा छ। बेरुजु बढ्दै गए पनि असुली निकै कम मात्र हुने गरेको छ। निश्चित कार्यक्रम र विकास कामका लागि लिइने रकम सम्बन्धित काम सम्पन्न नगरेको वा कार्यक्रममा खर्च नभएको जस्तो अवस्था बढी छ। यस्तो प्रवृत्तिले बेरुजु रकम बढाएको हो।
मोरङका ९९ सरकारी कार्यालयमध्ये अधिकांशमा बेरुजु छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्योट हुन बाँकी छ। २०७२/७३ को चैत मसान्त सम्ममा ३६ करोड ४७ लाख १७ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ फछ्र्योट भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार मोरङका सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु ७८ करोड ८५ लाख ७३ हजार ५१ रुपैयाँ छ। जिल्ला विकास समिति मोरङको यो आर्थिक वर्षमा २४ करोड बेरुजु थियो। त्यसमध्ये ४ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट भएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण मैनालीले बताए। ‘फछ्र्योटका लागि ९ करोड प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा रकममा बेरुजु छ।’
विराटनगर उपमहानगरको ४ करोडभन्दा बढी बेरुजु छ। भन्सार कार्यालयको ९ करोड ४४ लाख ९१ हजार बेरुजु छ। सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको ८१ लाख ७७ हजार २ सय ५ रुपैयाँ छ। सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको ९४ लाख ५९ हजार ४ सय बेरुजु छ। खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयको ३ करोड १ लाख ६ हजार बेरुजु छ। सडक डिभिजन कार्यालयको १० करोड ८४ लाख, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङ १२ करोड ५२ लाख, जल उत्पन्न कार्यालय १ करोड ६६ लाख, जिल्ला जनस्वस्थ्य कार्यालय १ करोड ९९ लाख ४० हजार बेरुजु छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङको १६ करोड ४५ लाख बेरुजुमा छ। यो आर्थिक वर्षभित्र १२ करोड असुल गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालय प्रमुख रमेशराज गौतमले बताए। ‘हाम्रो मिसम्याचमा बढी बेरुजु देखिएको छ, असुलीका लागि काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बेरुजु भएकाहरूले फछ्र्योट नगरी अन्य काम नगर्ने भएका छौं। त्यसैले धेरै फछ्र्योट हुन्छ भन्ने विश्वास छ।’
सबै बेरुजुलाई हिनामिना भएको भनेर बुझ्नु गलत हुने कोष तथा नियन्त्रण कार्यालय मोरङका प्रमुख किशोर बराल बताउँछन्। ‘सबै बेरुजु हिनामिना होइनन्,’ उनले भने, ‘तर, पनि बेरुजु बढ्नु राम्रो होइन, जोखिम हो।’ महालेखाले कुनै सरकारी कार्यालयको बेरुजु भेटिए लेखा परीक्षण भएको ३५ दिनभित्र प्रमाण माग गर्छ। यदि त्यो पुर्‍याउन नसके बेरुजु हुन्छ।
२० वर्षसम्म पछ्र्योट भएन
आर्थिक वर्ष ०५२/५३ देखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सप्तरीका तत्कालीन सांसदका प्रतिनिधिमार्फत रहेको पेस्की फछ्र्योट भएको छैन। उक्त आवको पेस्की अहिले २० वर्षसम्म बेरुजु नै छ। विभिन्न सांसदका प्रतिनिधिमार्फत उक्त आवमा मात्र १२ लाख ६८ हजार ६ सय रुपैयाँ बेरुजु छ।
त्यस पछिका हरेक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालन भएका योजनामध्ये अधिकांशको फछ्र्योट भइसकेको छ। हरेक आर्थिक वर्षमा बेरुजु थपिने क्रम बढदो छ। असुली कम छ। जिविस सप्तरीका लेखापाल रामनारायण महतोका अनुसार जिविसमा १४ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ बेरुजु छ। गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजना र कार्यक्रमको १ करोड ५७ लाख २३ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ बेरुजु रहेको महतोले जनाए।
कुल बेरुजु रकममध्ये सबभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको छ। यसअन्तर्गत ०५२/५३ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म ४ करोड ९१ लाख ८४ हजार ७८ रुपैयाँ बेरुजु रहेको जिविसले जनाएको छ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांग, लोपोन्मुख जाति तथा एकल महिलाका लागि सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम पनि अत्यधिक बेरुजु छ। गाविस सचिवहरूले जिविसबाट निकासा लिएर जाने सामाजिक रकम गाउँमा नबाँड्दा बेरुजु हुने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत रकममा मात्र १ करोड ६१ लाख ४८ हजार ४१ रुपैयाँ बेरुजु छ।
नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीको बेरुजु
विकासका लागि आएको बजेट सिरहामा स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, उपभोक्ता समिति, कर्मचारीले बेरुजु राखेका छन्। विभिन्न कामका लागि भनेर लिएको पेस्की समयमा काम सम्पन्न नगरेकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु ठहर गरेको छ।
जिल्लामा विकास निर्माणका लागि जिल्ला विकास समितिमा आएको ८३ करोड ५८ लाख ४९ हजार ६५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। जिविस स्थापना भए देखिको नै पेस्की रकमलाई बेरुजु ठहर गरेको छ। जिविसमा केन्द्रीय अनुदान तर्फको ७७ लाख ९२ हजार २ सय ९० अनियमित बेरुजु, ३१ करोड ८७ लाख ९२ हजार ९ सय ८८ पेस्की, १ करोड ८९ लाख ५६ हजार ८ सय ८८ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र अन्य ८ करोड ६५ लाख ३ हजार ३ सय ६६ गरी कुल ४३ करोड २० लाख ४५ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ केन्द्रीय अनुदानतर्फ बेरुजु छ।
यस्तै जिविस कोष तर्फको १४ करोड ४० लाख २ हजार ४ सय ८२ अनियमित बेरुजु, ७ करोड ७७ लाख ८ सय ८६ पेस्की, ५ करोड ४२ लाख ७७ हजार ५७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र अन्य २३ करोड ५० लाख ८१ हजार ९ सय ७ गरी कुल ५१ करोड १० लाख ६२ हजार ३ सय बेरुजु छ। जिविसले केन्द्रीय र कोष तर्फको गरी कुल १५ करोड १७ लाख ९४ हजार ७ सय २७ रुपैयाँ अनियमित बेरुजु, ३० करोड १४ लाख ४९ हजार ८८ पेस्की, ७ करोड १६ लाख ७६ हजार १ सय ४३ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा ५ लाख ५ हजार २ सय ९०, जिविसका प्रशासन फाँटका प्रमुख विनोदकुमार पासमानको नाममा ४ लाख ७७ हजार, सोही कार्यालयका लेखापाल भुवनारायण कर्णको नाममा ७ लाख, कार्यक्रम अधिकृत अरुण साहको नाममा २ लाख १५ हजार ५ सय, ऊर्जा तथा वातावरण शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधिको नाममा पेस्की बेरुजु रहेको जिविसले जनाएको छ।
पूर्वमन्त्री महेन्द्र पासमानको नाममा ३ ७८ हजार ३ सय ३३, पूर्वराज्यमन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंह कोइरीको नाममा ९८ हजार ५ सय ७५, पूर्वमन्त्री राजकिशोर यादव, विजय यादवका नाममा ५०/५० हजार पेस्की बेरुजु छ। जिल्लास्थित प्रत्येक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको नाममा समेत पेस्की बेरुजु छ।
निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकुमार गोइतले अहिलेको विकास निर्माणको कामको मारामार रहेकाले बेरुजु रकमबारे तत्काल ‘केही गर्न नसकिने’ बताए। सिरहा नगरपालिकामा पनि ६० लाख बढी बेरुजु छ। जिल्लास्थित विद्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि २०६३/०६४ देखि हालसम्म लिएको बजेटमध्ये ३५ करोड बेरुजु रहेको शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोले बताए।
कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकृत तथा लेखापालहरूले बेरुजु फछ्र्योट गराउनुभन्दा थप पेस्की दिएर कमिसन असुल्ने जिल्लाको चलनलाई नै हालसम्म निरन्तरता दिँदै आएको अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंहको आरोप छ। ‘पेस्की दिएको निश्चित समयभित्र काम सम्पन्न गराएर पछ्र्योट नगर्नेलाई ३५ दिनपछि थप १० प्रतिशत जरिवानासरह असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘आजसम्म कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो गर्न नसक्नुले शंका गर्ने ठाउँ छ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले कर्मचारीले ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशनका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताए। उनले अख्तियारले समेत पेस्की बेरुजुलाई भ्रष्टाचार गरेसरह कारबाही हुने निर्देशन दिएकाले आआफ्ना कार्यालयको पेस्की बेरुजु समयमा फछ्र्योट गराउन निर्देशन दिएको बताए।

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2016-07-07/20160707112435.html

र्बौंको योजना ‘बालुवामा पानी’

‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रम

अर्बौंको योजना ‘बालुवामा पानी’

बुधबार, २२ असार २०७३, ०७ : ०१ |  नागरिक

851

SHARES

facebookTwitterGoogle+

गर्भावस्थादेखि बच्चा दुई वर्ष नपुगुन्जेल हजार दिनसम्म गर्भवती आमा तथा शिशुलाई पूर्ण स्वस्थ राख्ने उद्देश्यले मुलुकका १५ जिल्लामा सञ्चालित ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रम प्रभावहीन छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित यस आयोजनाका लागि विश्व बैंकको ४० मिलियन अमेरिकी डलर (४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहयोग बालुवामा पानीसरह भएको छ ।

विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा जिविसमार्फत सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, सिन्धुली, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, रामेछाप, धनुषा, महोत्तरी, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका २ सय ९२ गाविसमा सञ्चालित यस कार्यक्रमबारे सरोकारवाला तथा सेवाग्राही भने बेखबर छन् ।

सिरहा, हरकट्टी–६ की शोभा सिंहले दुई महिनाअघि पहिलो सन्तान जन्माइन् । महिना पूरा नभई जन्मिएको कुपोषणग्रस्त नवजात शिशुको केही समयमै मृत्यु भयो । गर्भावस्थादेखि बच्चा नजन्मिन्जेल अपनाउनुपर्ने सतर्कताबारे शोभालाई जानकारी नभएकाले शिशु बित्यो ।   

हरकट्टी गाविसमा तामझामका साथ गर्भवती आमा र दुई वर्षसम्मको बच्चाको स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेर ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रम सुरु भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर, यहाँका विपन्न समुदायका महिला उक्त कार्यक्रमबाट वञ्चित छन् ।   

यही गाउँकी जानकी मण्डल (खत्वे) गर्भवती छिन् । उनी ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रमको लक्षित समुदायभित्र पर्छिन् तर उनी कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनु त परै जाओस्, यसबारे सामान्य जानकारीसमेत छैन उनलाई । 

शोभा र जानकी मात्र होइन, कार्यक्रम लागू भएका अन्य गाविसका महिला पनि सेवाबाट वञ्चित छन् । कार्यक्रमको उद्देश्य विपन्न बस्तीका महिला, किशोरी र दुई वर्षसम्मका बालबालिकालाई पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने रहे पनि स्थानीयलाई थाहा छैन । कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको सिरहा हरकट्टी गाविसका सचिव लक्ष्मण साह बताउँछन् । ‘गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले लाभ उठाउन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

जिल्ला विकास समिति, सिरहाले यो गाउँका ४ सय ४० घरधुरीका २ हजार २ सय ३८ मानिस ‘सुनौला हजार’ बाट लाभान्वित भएको दाबी गरे पनि यथार्थमा यस्तो छैन ।  सिरहा मात्र होइन, अन्य जिल्लाका अधिकांश गाविसमा यो कार्यक्रम सफल हुन नसकेको धनुषा जिल्ला संयोजक हेमन्त झाले जानकारी दिए।

‘सुनौला हजार दिन’ का सिरहा संयोजक विजयकुमार यादव भने गरिब महिला, किशोरी र बालबालिकामा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको दाबी गर्छन्  । आयोजनाले मातृ मृत्युदर एक लाखमा १ सय ३२, नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा १६, शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा ३२, बालमृत्युदर प्रति हजारमा ३८ मा झार्ने लक्ष्य कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।

सुरुदेखि नै बद्मासी

२०७०/७१ मा सिरहामा कार्यक्रम सुरु गरिँदा संयोजक नियुक्त गरिएन । त्यस बेला जिल्ला विकास समितिका सामाजिक शाखा अधिकृतले कार्यक्रम संयोजकको भूमिका निभाए । सुरुका दिनमा आयोजनाबारे धेरैलाई थाहा नभएकाले यसको फाइदा उठाउँदै नियमनकारी निकायले बद्मासी गर्ने मौका पाएको स्थानीयको भनाइ छ । जिविसका अनुसार सिरहामा पहिलो चरणमा १४ र दोस्रो चरणमा १३ गरी २७ गाविसमा आयोजना लागू  गरिए पनि १४ गाविसमा मात्र यसको कार्यान्वयन भयो ।

आयोजना सञ्चालन गरिएका हरकट्टी, सन्हैठा, इँटाटारलगायत अधिकांश गाविसमा तेस्रो किस्ताको रकम पुगेन । हरकट्टी गाविसकी सामाजिक परिचालक जिबछी यादव अनुगमन नहुँदा यस कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीले फाइदा लिन नसकेका हुन् ।

‘दुई वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि यसबारे गाउँका धेरैलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला विकास समिति, सिरहाका अनुसार गत वर्ष विनियोेजित ११ करोडमध्ये ३ करोड ७८ लाख मात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष ११ विनियोजित करोडमध्ये अहिलेसम्म डेढ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

सिरहाका स्थानीय विकास अधिकारी टुवराज पोखरेलले कार्यक्रमको ‘मोडालिटी’ मै त्रुटि आंैल्याए । गाविस तथा सामाजिक परिचालकलाई कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिनुसट्टा नयाँ कर्मचारीका रूपमा ‘कोच’ नियुुक्त गरेर गल्ती भएको उनको तर्क छ । ‘गाविसस्तरीय कार्यक्रमको मुख्य जिम्मेवार कोचलाई बनाएपछि गडबडी सुरु भएको हो,’ उनले भने ।

सोठियाइन र महेशपुरपतारी गाविसमा सञ्चालित आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । सन्हैठा, इँटाटार र हरकट्टी गाविसमा सञ्चालित आयोजनाबापत जिविसबाट निकासा भएको दुई किस्ता पेस्की रकमको पछ्र्योट अहिलेसम्म नभएको आयोजनाका सिरहा संयोजक यादवको भनाइ छ ।

यसरी हुन्छ बद्मासी

आर्थिक वर्षको सुरु साउनमै सुरु हुने आयोजना यसपालि चैत ५ गते स्वीकृत भएकाले लक्षित समूहबाट प्रस्तावना तयार पारेर गाविस हुँदै जिविसमा आउँदा ढिलो भएको सरकारी अधिकारी भनाइ छ ।

सिरहा जिल्लामा कार्यक्रमका लागि विनियोजित साढे ११ करोड रुपैयाँमध्ये करिब १० करोड अझै खर्च भएको छैन । खर्च भएको करिब डेढ करोड पेस्की रकम फस््र्योट नभएको आयोजनाले जनाएको छ ।

हालसम्म २७ गाविसमा भइसक्नुपर्ने कार्यक्रम १८ मा मात्र सञ्चालन भएको र तीमध्ये १३ ले मात्र मध्यकालीन समीक्षा रिपोर्ट बुझाउँदै छन् । कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ताबापत कुल बजेटको ३० प्रतिशत, दोस्रो बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत र समापन समीक्षा रिपोर्ट बुझाएपछि तेस्रो किस्ताको २० प्रतिशत निकासा दिने प्रावधान छ ।

स्रोतका अनुसार रिपोर्ट बुझाएपछि निकासा हुने २० प्रतिशत रकम गाविसमा नपुगी जिविसमै हिनामिना हुने गर्छ ।  तालिम र अभिमुखीकरणमा अधिकांश रकम खर्च गरिने उक्त आयोजनाले पोषणसम्बन्धी जानकारी गराउ“छन् ।

चर्पी बनाउन, धुवा“रहित चुलो निर्माण, ट्युबवेल तथा सरसफाइसम्बन्धी सामग्री किन्नसमेत खर्च हुन्छ ।

आयोजना सुरु भएपछि समापनसम्म तीनपटक अनुगमन हुनुपर्नेमा सिरहामा अहिलेसम्म अनुगमनै भएको छैन । आयोजनाका जिल्ला संयोजक यादव भने अनुगमनका लागि स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा टिम तयार हुनपर्ने भएकाले चाँडै अनुगमन गरिने बताउँछन् ।

गुणस्तरहीन सामग्री वितरण

चालु आर्थिक वर्षमा ‘सुनौला हजार दिन’ आयोजना सञ्चालन गरिएका सप्तरीका १५ गाविसमा गुणस्तरहीन सामग्री बाँडेको पाइएको छ । भारदह गाविसमा चर्पी बनाउन बाँडिएको रिङ गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको आरोप छ  । आयोजनाको भरपर्दो अनुगमन नभएकाले काम गुणस्तरीय हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीलाई पुरानो रिङ दिइएको छ, अधिकांश रिङ ठेलाबाट ओराल्नेबित्तिकै फुटे,’ सप्तरी, भारदहका रामु विश्वासले भने ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खटाइएका कोचले समूहको रकम हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप छ । भारदह–५, समूह (ख) की रञ्जनादेवी दासले भनिन्, ‘हाम्रो पैसा कोचले जबरजस्ती आफ्नो खातामा जम्मा गरेर खर्च गरिरहेका छन्, हाकिमलाई जानकारी गराउँदा थाहा नपाएजस्तो गर्छन् ।’

भारदहका कोच शिवशंकर मण्डल भने समूहकै आग्रहमा आफूले पैसा चलाएको बताउँछन् ।

यस कार्यक्रममा चरम कमिसन तथा  आर्थिक अनियमितता भएकाले कार्यक्रम उपलब्धीमूलक नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । जिविसबाट गाविस हु“दै स्थानीयस्तरमा गठित समितिमार्फत सुरु हुने आयोजनामा तलदेखि माथिसम्म कमिसनको खेल हुन्छ । कमिसनकै कारण पछिल्लो एक वर्षदेखि फस्र्योट नभएको अढाई करोड पेस्की बेरुजु १० दिनअघि जिल्ला विकास समितिले फरफारक गरिदिएको छ।

जिविस, सप्तरीको लेखा शाखाका अनुसार विगत दुई वर्षमा विभिन्न गाविसका समितिले पेस्की लिएका करिब २ करोड ४४ लाख १ हजार ५ सय ९३ रुपैया“ फस्र्याेट गर्न बाँकी थियो ।

आयोजना सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सप्तरीका लागि ४ करोड दिएकोमा कार्यक्रम गर्न नसकेर ४२ लाख फिर्ता भएको थियो । त्यसबेला २९ गाविसमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा १४ गाविसमा मात्र सुरु भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षको एक लाख पेस्की फस्र्योट हुन बाँकी थियो । 

गत आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा १४ गाविसका झन्डै ३ करोड ३१ लाख ७५ हजार ९ सय १० रुपैया“ पेस्की बा“की थियो ।

१० गाविसले पेश्की रकम फस्र्याेट नगरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना सुरु हुन सकेको छैन ।

धनुषामा १२ वटा पुरानो १४ नयाँ गरी २६ गाविसमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तर, अधिकांश गाविसमा अझै कागजमा मात्रै यो कार्यक्रम सीमित रहेको स्विकार्दै धनुषाका कार्यक्रम संयोजक झाले भने, ‘गत वर्षमा पनि यो कार्यक्रमका लागि आएको बजेट फ्रिज भयो । यो वर्ष पनि अधिकांश रकम फिर्ता भइरहेको छ ।’

झाका अनुसार गत वर्ष २ करोड ५० लाख र यो वर्ष ५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको छ ।

गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ, खोप, सुरक्षित पानीको प्रयोग, धुवाँबाट बच्ने उपाय, खुला दिसामुक्त, हात धुने विधि र व्यवस्थालगायत विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ  ।

यो कार्यक्रम लागू रहेकै गाविसका गर्भवती महिलाहरुले पनि कार्यक्रमवारे अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन्। जनकपुर उपमहानगरमै पर्ने साविक देवडिहा गाविसमा यो कार्यक्रमको प्रभाव शुन्य छ । मुखियापटी मुसरनिया र औरही गाविसमा त कार्यक्रम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । यी गाविसमा गत आर्थिक वर्षमा परिचालन भएको बजेट अहिलेसम्म फस्र्योट हुन नसकेको झाले जनाए ।

रकम फ्रिजको चिन्ता

जिल्ला विकास समिति, रौतहटले विभिन्न गाविसका खातामा ३७ लाख ४१ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ निकासा पठाएको छ ।  तर, गाविसले लक्ष्य समूहलाई कार्यक्रमका लागि ३० प्रतिशत मात्र रकम पठाएकाले ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमले गति लिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

कार्यक्रम लागू भएका २१ गाविसलाई पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी ५ करोड ९२ लाख ६ हजार २१३ रुपैयाँ पठाइसकेको जिविसले जनाएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा जिविसले गाविसमा रकम पठाए पनि असार सकिन लाग्दा पनि समूहले रकम पाएका छैनन् । गाविसको प्रत्येक वडामा दुइटाको दरले हरेक गाविसमा १८ समूहले काम गरिरहे पनि रकम अभाव कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समूहले रकम माग गरे पनि गाविस सचिवले रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय रामवचन साह भन्छन्, ‘गाविस सचिवले कमिसन खान खोजेका र समूहले दिन नमानेकाले रकम निकासामा ढिलाइ भएको छ । जिविसबाट आएको रकम गाविसमै थन्किएको छ ।’

‘सुनौला हजार दिन कार्यक्रम’ सँग सम्बन्धित कर्मचारीले ठाडै कमिसन माग्ने गरेकाले कार्यक्रम प्रभावित भएकोे छ । एक कोचले भनिन्, ‘कार्यक्रमको कमिसन भनेर रौतहटमा कार्यरत सबै कोचको तलबबाट जनही १० हजार रुपैयाँ काटेका छन् ।’ गम्हरिया पर्सा गाविसमा कार्यक्रमका लागि आएको १० लाख रुपैयाँ १८ वटा समूहले तालिममै  सिध्याएको प्राविधिक सहायक हरेन्द्र साहले बताएका छन् । कार्यक्रम लागू भएको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि लक्षित वर्गलाई सामग्री बाँडिएको छैन ।

रौतहटका २४ वटा गाविसमा कार्यक्रम लागू भए पनि राजनीतिक खिचातानीले विश्रामपुर, लक्ष्मीपुर बेलबिछवा र पिपरिया परोहामा यो कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । समूह गठन र कोच नियुुक्तिमा सहमति हुन नसकेकाले कार्ययोजना पेस हुन सकेको छैन । गत वर्ष गाविसमा पठाइएको रकम फस्र्याेट हुन नसकेकाले तीन गाविसमा कार्यक्रम लागू हुन नसकेको जिविस रौतहटका सूचना अधिकृत एवं कार्यक्रमका फोकल पर्सन सुवास ठाकुरले जानकारी दिए । गरिबी नक्सांकन र कुपोषण दर मापनको आधारमा जिल्लाको चौबीस गाविसमा कार्यक्रम लागू गरिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको ठाकुरको भनाइ छ ।

कार्यक्रमका लागि जिविसबाट पेश्की लिएको रकम गाविसले समयमै खर्च गर्न नसकेको तथा पेस्की फस्र्याेट नभएकाले ठूलो रकम फ्रिज हुने देखिएको जिविस, रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतले बताए ।

‘सुनौला हजार दिन आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७०’ ले गाविसमा सञ्चालित कार्यक्रम नियमन गर्ने अधिकार गाउँ विकास समितिलाई दिएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी कार्यक्रमको जिल्लास्तरीय नियमन अधिकारी रहने प्रावधान छ । जिल्लाका गाविसस्तरमा कार्यक्रम नियमन र स्वीकृत गर्ने अधिकार गाविसलाई दिइएको छ ।

गाविसको समन्वयमा सयदिने पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गठित लक्ष्य टोलीले एक लाखदेखि तीन लाखसम्मको पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्तावना तयार पारेर गाविसमा पेस गर्छ । एक लाखसम्मको कार्यक्रम प्रस्तावना गाविसले स्वीकृत गर्न सक्छ र त्योभन्दा माथि तीन लाखको कार्यक्रम जिविसले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो कार्यक्रम सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गरिने सम्झौतामा छ ।

गरिबीका कारण कुपोषणग्रस्त बालबालिका तथा मातृशिशु पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोजनाको प्रस्तावनामा छ । प्रजनन उमेर पुगेका महिला र दुई वर्ष मुनिका बच्चाको पोषण अवस्था सुधार्न सामाजिक धारणा र परम्परामा सुधार ल्याउने लक्ष्य छ ।

(मिथिलेश यादव,सिरहा/जितेन्द्रकुमार झा,सप्तरी/सुरेश यादव,धनुषा/मदन ठाकुर,रौतहट) source

http://www.nagariknews.com/news/1313

विकासको चटारो

असारे भेलमा बजेट खन्याइँदै

आइतबार, १९ असार २०७३, ०६ : ५५ |  नागरिक

971

SHARES

facebookTwitterGoogle+

काठमाडौं-    असार दोस्रो सातायता दिनहुँजसो पानी परिरहेको छ । दर्किरहेको झरीकै बीच देशभर धमाधम विकास योजना सञ्चालन भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सडक कालोपत्रे, भवन निर्माण, पुलपुलेसा, खानेपानीलगायत योजना तीव्र गतिमा अघि बढिरहे पनि त्यसको गुणस्तरप्रति कसैलाई चासो छैन । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले जिविसलाई पकडमा राखेर विकासका नाममा बजेट पानीमा बगाएको स्थानीयको गुनासो छ ।
असार सकिन लाग्दा कसरी विकासे काम सञ्चालन गरिन्छ ? हेरौं न ।  फिदिम गडीको चिसोपानीमा धमाधम एक्स्काभेटर चलाइँदै छ, सडक विस्तारका लागि । गडीदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मेची राजमार्गमा जोडिने उक्त सडकका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गत केही दिनअघि मात्र बजेट पाएपछि हतारहतार उपभोक्ता समिति बनाएर काम थालिएको हो । आयोजनाले आइतबार कार्यादेश आएको भन्दै हतारहतार समिति बनाएर काम जिम्मा दिएको छ ।
‘बजेट पाएपछि उपभोक्ता समिति मेसिन लगाएर थोरै दिनमा धेरै काम देखाउन लागिपरेको छ,’ स्थानीयको आरोप छ । सामान्यतया आयोजना सम्पन्न गरी असार २५ गतेभित्र फस्र्योट प्रक्रिया सक्नुपर्छ । केवल ९ दिन बाँकी रहँदा वर्षाको समयमा काम अघि बढाइँदै छ । दुईतिरबाट चारवटा मेसिन लगाएर काम भइरहेको उपभोक्ता समिति सचिव दिलीप लावती बताउँछन् ।
    फिदिमको यो सडक आयोजना एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, कैलाली, डोटी, नेपालगन्ज, दैलेख, कास्की, म्याग्दी, गोरखालगायत जिल्लामा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा बजेट सिध्याउन ‘असारे विकास’ आयोजना गुणस्तहीन तरिकाले पूरा गर्ने होड नै चलिरहेको छ ।  

दैलेखस्थित नारायण नगरपालिकाले सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रमका लागि असार १५ गते उपभोक्तासँग सम्झौता गरेको छ । असार सकिन लाग्दा नगरपालिकाले उपभोक्तासँग एक करोड रुपैयाँको कार्यक्रम सम्झौता गरेको हो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जेठ अन्तिममा सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अख्तियारी दिएको थियो । इस्टिमेटलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ हुँदा असार १५ मा सम्झौता गरिएको नगरपालिकाका इन्जिनियर हिक्मत रोकायले स्विकारे । चार भागमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न लगाएर भागबन्डामै सम्झौता गरिएको छ । स्रोतका अनुसार समिति गठनमा समस्या आएपछि भागबन्डा गरिएको हो ।
नगरपालिकाको चुप्रादेखि कलेल चोकसम्म ठाउँठाउँमा सौर्य बत्ती बाल्ने कार्ययोजना छ  । चुप्रादेखि दुई खम्बा बजार (लोहोरे बजार र बरावत चोकसहित) मा एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । यहाँ २२ पोल सोलार बत्ती जडान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै पुरानो बजार बसपार्कदेखि देवकोटा चोक र देवकोटा चोकदेखि टेलिकम टावरसम्म र काँडाचौर बसपार्कदेखि कलेल चोकसम्म गरी चार उपभोक्ता समिति बनाइएको हो । क्रमशः २०, २८ र  २३ पोल समितिले ल्याएर सोलार जडान गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले ६५ लाख अनुदान, नगरपालिकाले (समपूरक कोष) २० लाख र स्थानीय उपभोक्ताले १५ प्रतिशत (लागत सहभागिता) बापत १५ लाख अग्रिम जम्मा गर्नुपर्नेछ । असार सकिन लाग्दा विकास बजेटको अख्तियारी आउँदा गुणस्तरीय काम हुनेमा शंका रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘असारभित्र मन्त्रालयबाट आएको बजेट सक्नुपर्ने परिपत्र आएको छ,’ इन्जिनियर रोकायले भने, ‘नगरपालिका र उपभोक्ताबाट जम्मा रकम कात्तिकसम्म खर्च गर्न सकिनेछ ।’ उपभोक्ता समितिले असारभित्रै आपूmहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी सकेर फरफारक गर्ने जनाएका छन् । ढिलो अख्तियारी आएकाले उपभोक्तासँग सम्झौता पनि ढिला गरिएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भक्तबहादुर मल्लले बताए ।
पाँचथरको फिदिममा नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गत आठवटा  योजनाको काम प्रतिकूल मौसममा अघि बढाइँदै छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका १० सहरलाई नयाँ सहर बनाउने सरकारी आयोजनामा फिदिम पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ छ ।
    आयोजनाको फिदिमस्थित कार्यालयका इन्जिनियर रामप्रसाद सापकोटाका अनुसार पछिल्लो पटक १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट थपिएको छ । सडकको स्तरोन्नति, नाली निर्माण र अन्य पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । सापकोटाका अनुसार यसअघि खर्च हुन नसकेको रकम नयाँ कामका लागि छुट्ट्याइएको हो । पल्लोटार–एक्लेसाल–जोरसाल सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि ३० लाख, तुम्देङडाँडा–थाङसाङ–बसपार्क सडकको स्तरोन्नतिका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चिसापानी–जोरसाल सडकका लागि २५ लाख, बसपार्क–भुलभुले सडकमा नाली निर्माणका लागि १४ लाख, फिदिम–२ को जलकन्यादेवी मन्दिर सुधारलाई १५ लाख, थाक्ले मन्दिर सुधारलाई १० लाख, जमुने खोल्सामा कल्भर्ट निर्माणका लागि १० लाख र सशस्त्र प्रहरी क्याम्पदेखि थाङसान जोड्ने सडकमा नाली निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ ।
पुरानो कार्यक्रममा ठेक्का लगाउँदा ‘लो–बिट’ भएर बचेको रकम, खर्च नभएको रकममा थपथाप गरी बजेट आएको सापकोटाले बताए । हतारहतार आयोजनाले केही स्थानीय भेला पारेर उपभोक्ता समिति बनाएको छ  थोरै दिन भएकाले काम नसकिए रकम फ्रिज हुने उनको भनाइ छ ।

मापदण्डबिनाकै सडकमा लाखौं
पूर्वी धनुषाको सबैला नगरपालिकालाई सदरमुकाम जनकपुरसँग जोड्ने मुख्य सडकअन्तर्गत मदनआश्रित निमाविदेखि बजारसम्म (६ सय मिटर) सडकमा भर्खरै पिसिसी (ढलान) कार्य सुरु गरिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणाधीन सडकका लागि ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
उक्त सडकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ससर्त अनुदानअन्तर्गत स्थानीय विकास शुल्कका नाउँमा १८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । १० लाख ८० हजार रुपैयाँ सबैला नगरपालिकाले थपिदिएको छ । उपभोक्ता समितिले ७ लाख २० हजार रुपैयाँ बेहोर्ने सहमति रहेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रशेखर शर्माले जानकारी दिए ।
नगरपालिका घोषणा भए पनि एकातिर बजेट अभावलाई कारण देखाएर त्यसअनुरूप विकास कार्य गर्न असमर्थता जनाइँदै छ भने अर्कातिर उपलब्ध बजेट खुलेआम दुरुपयोग हुँदै छ ।
नगरप्रवेशको मुख्यद्वार भएकाले यहाँ भारी ‘लोड’ बोकेका ढुवानी साधन, यात्रुबस, स्कुल बसदेखि ट्र्याक्टरसमेत चौबिसै घन्टा गुडिरहेका हुन्छन् । सडकले बहन गर्नुपर्ने भारका दृष्टिले काम भने निकै गुणस्तरहीन भइरहेको कार्यकारी अधिकृत शर्मा नै बताउँछन् ।
    ‘निर्माणकार्य हेर्दा कुनै हिसाबले पनि राम्रो सडक बनिरहेको भन्न मिल्दैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘गाडीको चाप र भइरहेको ढलानबीच कतै तालमेल मिल्दैन । मभन्दा अघिल्ला हाकिमसा’बले गरेको सम्झौता हो, मैले के गर्न सक्छु ?’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष जितनारायण यादव पनि सडकमा भइरहेको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता रोशन यादवले स्तरोन्नतिका नाममा सडकमा भइरहेको बेथिति देखेर चिन्ता दर्साए । सुधारका लागि भनिए पनि मध्यबर्खामा काम थालिँदा गुणस्तरीय हुने आधार भेट्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
ठूला सवारीसाधन चल्न नपाउने सडकमा पनि घटीमा ८ इन्च ढलान गर्नुपर्ने हुन्छ । जनकपुरमा मापदण्ड  पु¥याएकै सडक पनि दुई वर्ष टिक्दैन । सबैलामा भने ठूला सवारीसाधन चल्ने सडकमै जम्मा ४ इन्च ढलान गरिँदै छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय, नगरपालिका शाखाप्रमुख गुरु सुवेदीले उक्त सडकमा तत्काल अनुगमन गरेर काम रोक्ने बताए । ‘सबभन्दा कम भार क्षमताको सडकमा पनि ८ इन्चभन्दा पातलो ढलान मान्य हुँदैन, त्यहाँ चल्तीको सडकमा कसरी यस्तो कमसल काम भइरहेको छ ?,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘तत्काल अनुगमन गरी सच्याउन लगाउँछु ।’
  
बेरुजुको चाङ
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिविस सप्तरीलाई पटकपटक गरेको पत्राचारमा आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ देखि २०७१/०७२ सम्मका विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाबापत झन्डै १५ करोड रुपैयाँ पेस्की–बेरुजु देखिएको छ । विकास योजना समयमा सम्पन्न नहुनु, सम्पन्न आयोजनाको पनि कमिसन चलखेलले समयमा बिल भरपाई पेस नहुनु, पेस भएको अवस्थामा पनि कतिपय योजना कमिसनकै कारण समयमा फस्र्योट हुन नसक्दा सप्तरी जिविसमा पेस्की–बेरुजुको चाङ नै छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिविस सप्तरीलाई पेस्की–बेरुजु फस्र्योट गर्न ताकेता गर्दै आएको छ । आवश्यक कागजात मिलाउन नसक्दा झन्डै १७ आर्थिक वर्षको पेस्की–बेरुजु कायमै रहेको लेखाशाखाले जनाएको छ । देशको नीतिनियम बनाउने सभासद/सांसदसँग जोडिएका योजनामा सबभन्दा बढी बेरुजु रहेको जिविस लेखाशाखाको तथ्यांक छ । विभिन्न १३ आर्थिक वर्षको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४ करोड ९१ लाख ८४ हजार ७८ रुपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको लेखाले जनाएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०५३/०५४ देखि २०७०/०७१ सम्मको ‘जेष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांग, लोपोन्मुख जाति तथा एकल महिला सुरक्षा स्वास्थ्य’ को १ करोड ६१ लाख ४८ हजार ४१ रुपैया“ पनि फस्र्योट हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७०/७१ सम्मको ‘स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी)’ को १ करोड २९ लाख २९ हजार ७ सय ७२ रुपैया“ बेरुजु ठहरिएको छ ।
जिविस, महोत्तरीले जिल्ला परिषद्बाट पारित अनुदानतर्फ २ करोड ५६ लाख रुपैयाँको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ७२ वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । ५२ वटा योजनामा ३ लाखका दरले सम्बन्धित ३२ गाविसमा बल्ल रकम पठाइएको छ ।
    कृषि सडकका लागि १ करोड १५ लाखमध्ये १४ वटा योजनामा काम भइरहेको र दुई योजनाको सम्झौता हुन बाँकी रहेको, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि ३५ लाखबाट २० वटा इनार बनाउन बजेट गइसकेको र ३ लाखको पाइप खरिद गर्न बाँकी रहेको जिविस योजना शाखाका नीलाम्बर मिश्रले बताए ।
विद्युत विकास कोषअन्तर्गत १ करोडमध्ये १५ गाविसमा ३ लाखका दरले बजेट पठाइएको छ । जनसहभागिता र तराई–मधेस विकास कार्यक्रमको बजेट आइनसकेकाले काम हुन नसकेको योजना शाखाको भनाइ छ । यता, जिविस महोत्तरीको लेखाशाखाले ३२ शीर्षकमा आएको वार्षिक बजेट ६९ करोड ७० लाख ५० हजार ७ सय ४० मध्ये ५५ करोड ४२ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ निकासा भई २८ करोड ५६ लाख ५५ हजार ८ सय ७२ रुपैंया खर्च भइसकेको जनाएको छ ।
निकासा आएन
‘निर्वाचन क्षेत्र सडक’ अन्तर्गत डोटीको बुडर–जोरायल–गडसेरा–दिपायल र डडेल्धुराको बगरकोट–रुपाल सडकको वार्षिक प्रगति शतप्रतिशत नाघिसकेको छ तर काममा संलग्न निर्माण कम्पनीले अझै निकासा पाएका छैनन् । ती सडकको बजेट अझै निकासा नभएको डिभिजन सडक कार्यालय, दिपायलले जनाएको छ । कार्यालयअन्तर्गतका दुइटा मात्रै होइन, थुप्रै अन्य योजनाको निकासा आएको छैन ।
डिभिजन सडक कार्यालयले यस वर्ष ३७ वटा सडक र १४ वटा पुलको काम गराइरहेको छ । तीमध्ये अधिकांशको रकम निकासा नहुँदा काममा समस्या भइरहेको डिभिजन प्रमुख सुनीलबाबु ढकाल बताउँछन्।
‘धेरैजसो योजनामा शतप्रतिशत काम भइसकेको छ । समग्रमा भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत नाघिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठेकेदारको अन्तिम बिल तयार भइसकेको छ तर निकासा नआउँदा आर्थिक प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयबाटै अख्तियारी नआउँदा विभागबाट निकासा प्रक्रिया नबढेको उनी बताउँछन् ।
काम नभएका योजनाको बजेट थन्किइरहँदा काम भएका योजनामा निकासा दिन गाह्रो भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । दिपायलमै रहेको क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा पनि २ करोड रुपैयाँ निकासा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको सुरुआतमा तय भएका कार्यक्रमको निकासा भइसके पनि पछि स्वीकृत भएर आएका कार्यक्रमको २ करोड रुपैयाँबराबर आउन नसकेको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रत्न लामिछानेले बताए ।
‘अगाडिका कार्यक्रमको सम्पूर्ण निकासा भइसकेको छ, पछि स्वीकृत भएर आएका कार्यक्रमको २ करोड निकासा आइसकेको छैन,’ उनले भने । क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयबाट अहिलेसम्म ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भइसकेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दिपायलमा पनि नयाँ स्वीकृत भएका केही कार्यक्रमको निकासा आइनसकेको डिभिजन प्रमुख प्रकाशबहादुर रघुवंशीले बताए । ‘पछि थप भएका कार्यक्रममा पनि डोटीका सबै कार्यक्रम आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बाजुरा र अछामका कार्यक्रमको आउन बाँकी छ ।’
उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रममा केही समस्या देखिएको छ । बादी समुदायबाट पेस हुनुपर्ने जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा पनि समस्या छ । ‘त्यसैले पहिले स्वीकृत भएर आएका १० नयाँ योजनामध्ये ६ वटा अन्तै पठाएका थियौं,’ रघुवंशीले भने, ‘त्यसमा पनि चारवटा अझै पूरा हुने अवस्थामा छैनन् ।’
डिभिजन सिँचाइ कार्यालय–दिपायल, जिल्ला विकास समिति–डोटी, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दिपायललगायतमा पनि सबै निकासा आइनसकेको ती कार्यालयले जनाएका छन् ।

सांसदको मनपरी
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट बाँकेका सांसदले मनलागी खर्च गरेको पाइएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत दलका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १४ सांसदका नाममा आएको बजेट जथाभाबी खर्चिएको तथ्य फेला परेको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारले निर्देशिका नै बनाएको छ । जिविस बाँकेको तथ्यांकअनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकेमा कुल १ सय ३७ वटा योजना लागू भएका छन् । यी योजना असारभित्रै सकिँदै छन् ।
प्रत्येक सांसदलाई पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्न २० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । उक्त बजेट निर्वाचित सांसदले सम्बन्धित क्षेत्र र समानुपातिकले भने जुनसुकै क्षेत्र वा जिल्लामा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ  । तर, बाँकेमा अधिकांश समानुपातिक सांसदले आफ्नो क्षेत्र, टोल र छिमेकबाहेक अन्यत्र योजना लैजाँदैनन् । यसले समानुपातिक सांसदको प्रतिनिधित्व नहुने क्षेत्रका जनता विकासबाट वञ्चित भइरहेका छन् । जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ३ बाट आधा दर्जनभन्दा बढी दलका समानुपातिक सांसद छन् । यी सांसदले अघिल्ला वर्षझैं बजेट आफ्नै टोल, छिमेक र क्षेत्रमा खर्चिएका छन्।
निर्देशिकाले सांसदलाई कुल बजेटको ५० प्रतिशत पूर्वाधारमा र बाँकी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । एक सांसदले ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम र १२ वटाभन्दा बढी योजना छनोट गर्न पाउँदैन । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार सांसदलाई दिइएकाले मनपरी भएको जिविसका एक कर्मचारीले बताए ।
‘सरकारले निर्देशिकामै सांसदलाई बढी अधिकार दिएपछि हामीले त्यसको विरोध गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यो बजेट त सरकारले घुमाउरो रूपमा सांसदका कार्यकर्ता पाल्न दिएको हो ।’
बाँकेका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले योजना छनोट र कार्यान्वयनलगायत सम्पूर्ण अधिकार सांसदलाई भएको  बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटमा सबै अधिकार माननीयलाई दिइएको छ, हामीले त योजना सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिने मात्रै हो,’ उनले भने ।
 जिल्लाको धेरैजसो बजेट क्षेत्र नम्बर ३ मा थुप्रिएको स्थानीय विकास अधिकारी भुसालले स्विकारे । उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा ८० योजना छन् । ‘धेरैजसो माननीय सोही क्षेत्रको हुनुहुन्छ, यसले गर्दा धेरैजसो योजना यो क्षेत्रमा देखिनु स्वाभाविक हो, केही माननीयज्यूले यस वर्ष आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र पनि योजना दिनुभएको छ,’ उनले भने ।

कैलालीमा भ्याइनभ्याइ
कैलालीमा पानी परिरहे पनि सडक पिच गर्ने, टाल्ने काम धमाधम भइरहेको देखिन्छ । बजेट कुम्ल्याउने नियतले नै असारमा काम हुने गरको स्थानीयको आरोप छ । ‘भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै असारमा विकास निर्माणका काम अघि बढाइन्छन्,’ स्थानीय नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक भन्छन्, ‘नियत नै गलत राखेर गरिने काम गुणस्तरहीन नहुने कुरै छैन ।’ बजेट फ्रिज जानुभन्दा जसरी पनि काम सिध्याउनुपर्छ भनेर असारमा हतारहतार काम गर्ने गरिएको उनले बताए ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा कामको चाप हँुदा प्राविधिकले समेत राम्रोसँग हेर्न पाउँदैनन् । कैलालीका स्थानीय विकास अधिकारी केशवप्रसाद विमलीले बजेटको अख्तियारी ढिलो गरी आउने र प्रक्रिया लामो भएका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा सबै काम हुने गरेको बताए । जिविसले बजेट ढिलो निकासी भएका दुइटाबाहेक अन्य योजना असारमा सम्झौता नगरेको उनको भनाइ छ ।
(गिरिराज बाँस्कोटा–पाँचथर, गोविन्द केसी–दैलेख, सुरेश यादव–जनकपुर, जितेन्द्र झा–सप्तरी, महेश दास–महोत्तरी, दिलबहादुर छत्याल– धनगढी, अरुण बम–डोटी, अर्जुन ओली–नेपालगन्ज) source

http://www.nagariknews.com/news/1108