महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा आर्थिक हिनामिना
महोत्तरी, ३० असार । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले सहभागीलाई आय व्ययको तथ्याङ्क नदिएरै बार्षिक समिक्षा गरेको छ । कम्प्युटरबाट एक करोड रुपैयाभन्दा बढीको खर्च विवरण सरर् सुनाएर सहभागीलाई कुनै तथ्याङ्कीय प्रमाण दिइएन । सहभागीका अनुसार कार्यालयले पायक पर्ने तथा प्रश्न नसोध्नेहरुलाई प्राथमिकताका साथ बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा आमन्त्रणा गरेको हो ।
प्रश्न सोध्ने तथा विश्लेषण गर्नेहरुलाई बोलाए महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गरेको कार्यक्रमहरुको पोल खुल्न सक्ने ती सहभागीको तर्क थियो । कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुले कहाँ कुन कार्यक्रम गरेको बारे संचारकर्मीहरुलाई समेत जानकारी दिन मानेका छैनन् ।
कार्यालयबाट पहिलेदेखि सूचना सम्प्रेशनका लागि प्रयोग गर्दै आएको सामाजिक संजालहरुमा नितु दुवे प्रमुख भएर आएदेखि कुनै गतिविधिको तस्विर तथा तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक भएका छैनन । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा समेत कुनै संचारकर्मीलाई बोलाएको थिएन । यता जिल्ला बिकास समितिको कार्यालयबाट समझौता भएको भौतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरुको रकम भुक्तानी माग्न जाँदा आज भोली गर्न थालिएको छ ।
आफूहरुमार्फत अख्तियार र पत्रकारलाई मनाएपछि मात्रै कार्यक्रमहरुको भुक्तानी हुने दाबी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले गर्ने गरेको उपभोक्ताहरुले बताए । जिल्ला बिकास समितिले बिना कुनै आधार गैरसरकारी संस्था, दबाब समूह तथा जातीय समूहलाई झण्डै एक करोड रुपैया बराबरको कार्यक्रम बाँडेको थियो ।
बाँडिएको रकमले खासै कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको गुनाँसो समूदायबाट आएपनि अख्तियारले कुनै चाँसो नदेखाएको सर्वसाधारणको दाबी छ ।
प्रश्न सोध्ने तथा विश्लेषण गर्नेहरुलाई बोलाए महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गरेको कार्यक्रमहरुको पोल खुल्न सक्ने ती सहभागीको तर्क थियो । कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुले कहाँ कुन कार्यक्रम गरेको बारे संचारकर्मीहरुलाई समेत जानकारी दिन मानेका छैनन् ।
कार्यालयबाट पहिलेदेखि सूचना सम्प्रेशनका लागि प्रयोग गर्दै आएको सामाजिक संजालहरुमा नितु दुवे प्रमुख भएर आएदेखि कुनै गतिविधिको तस्विर तथा तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक भएका छैनन । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा समेत कुनै संचारकर्मीलाई बोलाएको थिएन । यता जिल्ला बिकास समितिको कार्यालयबाट समझौता भएको भौतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरुको रकम भुक्तानी माग्न जाँदा आज भोली गर्न थालिएको छ ।
आफूहरुमार्फत अख्तियार र पत्रकारलाई मनाएपछि मात्रै कार्यक्रमहरुको भुक्तानी हुने दाबी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले गर्ने गरेको उपभोक्ताहरुले बताए । जिल्ला बिकास समितिले बिना कुनै आधार गैरसरकारी संस्था, दबाब समूह तथा जातीय समूहलाई झण्डै एक करोड रुपैया बराबरको कार्यक्रम बाँडेको थियो ।
बाँडिएको रकमले खासै कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको गुनाँसो समूदायबाट आएपनि अख्तियारले कुनै चाँसो नदेखाएको सर्वसाधारणको दाबी छ ।
