सुकुम्बासीहरुले गरे विरोध प्रर्दशन

महोत्तरी समाचारदाता जलेश्वर, कात्तिक २६ गते । नेपाल सरकारद्धारा गठित सुकुम्बासी भूमीहिन तथा अव्यवस्थित बसोवास सम्बन्धी प्राबधान गरिब जनताको प्रतिकुल भएको भन्दै महोत्तरीका सुकुम्वासीहरुले विरोध प्रर्दशन गरेका छन् । सुरक्षित घरबास सबैलाई खेतियोग्य जग्गा किसानलाई भन्ने मुलनाराका साथ भूमिअधिकार मञ्च महोत्तरीको अगुवाईमा यहाँका सुकुम्बासी तथा भूमीहिन जनताहरु सरकारको निर्णयको विरोधमा नौं वुँदे घोषण पत्र जारी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । अवस्थित बसोबासीको हकमा जोतपोतको आधारमा जग्गादर्ता गर्नुपर्ने , अधिकत्म डेढ विघा सम्म न्युनतम राजस्व निर्धारण गरि जग्गा वितरण गरिनु पर्ने, पाँच कट्ठा सम्म निःशुल्क जग्गा वितरण गर्नुपर्ने, हकवन्दीको निर्णय खारिज गर्नुपर्ने जस्ता नौं वुँदे माग सहित उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले तयार पारेको प्राबधान अनुसार ५ कठ्ठा भन्दा कम जमीन भएका र सोही जग्गा भित्र घर बनाई बसेका स्थानीयलाई १ कित्ता मानी सहुलियत दरमा वितरण गर्ने तथा दुई कित्तामा जमीन र घडेरी भएको र ५ कठ्ठा भन्दा बढी खनजोत गर्दै आएको जमीनलाई नापी शाखाले चलेको चल्ती मुल्य अनुसार पुनः ७० प्रतिशत राजश्व तिर्नुपर्ने र बाँकी जमीन सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णयको विरोधमा र्याली तथा सभाको आयोजना गरेका हुन् । सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई जग्गा र घर, संविधानमा भूमि सुधारको ग्यारेन्टी गर, नेता र माननीय होसियार, क्षतिपूर्ति देउला खवरदार, कति सहनु चिन्ता र डर, छुटेका मोही दर्ता गर, सुकुम्वासी आयोगको छैन भर, कार्यादेश पहिले संशोधन गर जस्ता नाराका साथ उनीहरुले प्रर्दशनमा उत्रेका हुन् । बुधबार महोत्तरीको बर्दिवासमा जिल्ला भरीका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरुले विरोधको कार्यक्रम गरेका छन् । भूमिहीनहरुले हातहातमा कुटो ,कोदालो, हँसीया, हलो, थाल, ढाँकी, कुचो तथा जंगली झारपात लिएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

बाटो निर्माण सुचारु

महोत्तरी समाचारदाता जलेश्वर, कात्तिक २४ गते । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी महोत्तरी जिल्लाको सिमानाका हुँदै जनकपुर पुग्नुहुने ईच्छा व्यक्त गरेअनुरुप भिठामोड जनकपुर सडकखण्डको स्तरोन्नती कार्य सुचारु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी मंसिर ९ गते सार्कको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन महोत्तरीको सिमानाका हुँदै जनकपुर पुग्नुहुने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी मंसिर ९ गते जनकपुरको जानकी मन्दिरमा पुजा अर्चना गरी हवाईमार्गबाट काठमाण्डौ जानुहुने कार्यक्रम रहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री भारत विहारको राजधानी पटनाबाट सितामढी हुँदै जनकपुर पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । जिल्ला प्रवेशको सिमानाका भिठामोड हुँदै जनकपुरसम्मको १९ किलोमिटर सडक पूर्णतः क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको कारणले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सडकमार्गबाट आउने सम्भावना न्यून देखिएको अवस्थामा सरकारकै निर्देशनमा सो सडकको स्तरोन्नती कार्य शुरु गरिएको छ । जसमा भिठामोडदेखि जनकपुरसम्मको बाटोलाई एकरुपता ल्याई पानी छर्केर धुलो नउडने बनाउन लागिएको सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलियाले जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार १५ दिनमा सो सडकखण्डमा पिच बन्न असम्भव देखिएकोले स्तरोन्नती कार्यलाई तिव्रता दिइएको हो । अहिलेसम्म भिठामोडदेखि जलेश्वरसम्म स्तरोन्नती कार्य सकिएको छ । सडकमार्गबाट सिमानाका हुँदै जनकपुर पुग्नेबाटोमा खाल्डाखाल्डै रहेको, सडकभरी धुलैधुला रहेकोले यसलाई स्तरोन्नती कार्य अगाडी बढाइएको हो । यस अघि सडकको अवस्था, सुरक्षा अवस्था लगायतका विषयमा जनकपुरमा भारतीय राजदुत रन्जित रे सहितका टोली र महोत्तरीमा गृहसचिव सुर्य सिलवाल सहितका टोलीले स्थलगत निरिक्षण गर्नुभएको थियो । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काँफ्लेले महोत्तरीको स्थलगत निरिक्षण गरेर टोली गइसकेको र सडकको स्तरोन्नती कार्य शुरु गरिसकिएकोले भारतीय प्रधानमन्त्रीको आउने सम्भावना बढेको बताउनुभयो । तर उहाँले अहिले नै टुङो भने नलागेको बताउनुभयो ।

सामुदायिक मेलमिलाप परियोजना सभ नीक काज करहल

नागेन्द्रकुमार कर्ण रधुनाथपुर, कात्तिक २९ गते । महोत्तरी जिल्लाक रघुनाथपुर वार्डनंं. २ रहनिहार रामवीर राय घरायसी प्रयोजनक लेल कपाली तमसुक बना ५ हजार रुपैया ऋण लऽ चुकता कचुकलाक वादो तमसुक फिर्ता पाब नै सकल छल । ओ ऋण देनिहार खैरबन्नी वार्डनं. ८ के रामकैलाश रायके बेर बेर ऋण चुकता क चुकलाक कारण तमसुक फिर्ता देवाक माँग करतै आयल छल मुदा राय आश्वासन सिवाय तमसुक फिर्ता नै कयलक । एहि पर रामवीर रघुनाथपुरस्थित सामुदायिक मेलमिलाप परियोजनामे लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा आसिन २ गते दर्ता करोलैनि । मुद्दा दर्ता पश्चात आसिन ७ गते मेलमिलाप समिति आ दुनुपक्षकबीच भेल छलफल पश्चात रामवीरके तमसुक फिर्ता कायलगेल । महोत्तरी जिल्लाक रघुनाथपुर गाउँ विकास समितिमे चलिरहल सामुदायिक मेलमिलाप परियोजना गाउँ घरमे भरहल एहने झै झगडा, लेनदेन, घरायसी झगडाके गामेघरमे दुनुपक्षके चित्तवुझा मेलमिलाप क सराहनीय काम करिरहल देखल गेल अछि । छोटछिन मुद्दा सभ गाउँ घरमे मिला भाइचाराक सम्बन्ध कायम करबामे ओहीठामक परियोजना लागल आ निक काज करहल शनिदिन ओहिठाम आयोजित कार्यक्रममे वक्तासभ बतोने अछि । मानवअधिकार तथा सामाजिक विकास प्रतिष्ठान, नेपालके सहयोगमे जिल्लाके २५ गाउँ विकास समितिमे एहन परियोजना संचालनमे रहल अछि । एहिमे स रघुनाथपुरमे रहल सामुदायिक मेलमिलाप परियोजनामे मुद्दाके प्रगति संख्या निक रहल कार्यक्रम प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद निराला जानकारी देलैनि । ओ गाउँमे होबबाला छोटछिन मुद्दा सभ प्रहरी चौकी आ अदालतमे गेलाक कारण सामाजिकता हरारहल कहैत एहिक्षेत्रमे मेलमिलाप परियोजना काज करहल जानकारी देलैनि । रघुनाथपुर मेलमिलाप परियोजनाक संयोजक रामश्रेष्ठ यादव रघुनाथपुरमे आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ मे १८ टा मुद्दा आ आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ के एखन तक १४ टा मुद्दा परल जानकारी दैत आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मे ९ टा सफल, २ टा प्रकृयामे आ २ टा असफल भेल जानकारी देलैनि । तहिना आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१मे १४ टा सफल आ ४ टा असफल भेल बतोलैनि । गाउँघरके मुद्दाके विषयमे निराकरणक लेल गाउँ विकास समितिक सचिव सम्मिलित १५ सदस्यीय मेलमिलाप मूल समिति, २५ सदस्यीय महिला मानवअधिकार समूह, ४५ सदस्यीय कार्यसमिति सहित विभिन्न समिति सभ से हो बनाओल गेल अछि । समिति संयोजक रामश्रेष्ठ अदालतमे गेला स वेशी समय, पैसाके वर्वादीके कारण स गामघरके मुद्दा सभ गामेमे दुनुपक्षके राखि मिलाओल गेल बतोलैनि । ओ हमरा सभहक निर्णयके दुुनुपक्ष मानिरहल कहैत गामवासीप्रति आभार व्यक्त कयने छलाह । ओही कार्यक्रममे महिला विकास कार्यालयक प्रमुख चन्द्रकुमार व्यञ्जनकार, जिल्ला विकास समिति महोत्तरीक योजना अधिकृत उपेन्द्र राय, नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाक नागेन्द्रकुमार कर्ण, बार एशोसिएशन महोत्तरीक सचिव नवलकिशोर साह, जलेश्वरटुडेके प्रकाशक पवन साह, भूमिसुधार कार्यालयके मोहन कोइराला, पत्रकार नविन मिश्र लगायतक वक्ता सभ मेलमिलाप परियोजना कयने काजके प्रशंसा करैत एहनकाजके निरन्तरता देवाक बतोने छलाह ।

भिडन्तको नाउँमा भएको घटनाको छानवीन गर्न परमादेश जारी

महोत्तरी समाचारदाता जलेश्वर, कात्तिक २० गते । दोहोरो भिडन्तको नाउँमा हुने हत्याको विषयमा पहिलो पटक अदालतले जाहेर दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान तथा छानविन गर्न गराउनु भनि परमादेश जारी गरेको छ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरले पहिलोपटक कात्तिक १८ गते मंगलबार सेराजुल नुरीको हत्याको मुद्दामा विपक्षीको नाउँमा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । पुनरावेदन अदालत जनकपुरका माननीय मुख्य न्यायधिशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र मेघनाथ भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । महोत्तरी जिल्लाको बदियाबन्चौरी २ बस्ने मृतक सेराजुल नुरीका भाई मोहम्मद इसराफिल मंसुरीले २०७० चैत्र १० गते जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान छानविन गर्न तथा दोषी उपर ज्यान सम्बन्धी महल बमोजिम कार्यवाही गरी पाउन विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भनी अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी, तत्कालिन प्रहरी उपरिक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराइएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरे पछि २०७० माघ २७ गते मो. इसराफिल मंसुरीले कर्तव्य ज्यान अन्र्तगत हुलाकबाट जाहेरी पठाएका थिए । उक्त जाहेरी पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरेको थिएन । माघ २२ गते राति सोनमा ५ स्थित उखुबारी र तोरीबारीकोबीचमा उनको शव फेला परेको थियो । सोको भोलीपल्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरिक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठले बिहान २ बजे गस्तीमा गएको प्रहरी टोलीमाथि ९÷१० जनाको समुहमा रहेको अज्ञात व्यक्तिहरुले गोली प्रहार गरेपछि प्रहरीले गरेको जवाफी कारवाहीमा उनको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको थियो । तर, सो दिन उहाँले मृतकको सनाखत हुन नसकेको जानकारी दिनुभएको थियो । प्रहरी उपरिक्षक श्रेष्ठले घटनास्थलबाट प्रहरीले दुई थान नलकटुवा पेस्तोल , केही गोली, एकथान मोबाईल,३ वटा भारतीय सीम र एकथान नेपाली सीम बरामद भएको जानकारी दिनुभएको थियो । यता मृतक सेराजुलका परिवारजनले जाहेरी दिदैं प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षकको निर्देशनमा प्रहरी र अन्य सुराकीले कलुसित मनसाय पुर्वक गोली हानी हत्या गरेको भनि मुद्दा दर्ता गराएका थिए । प्रहरीले उक्त घटनालाई प्रहरीसंगको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भन्दै भवितव्य ज्यान अन्र्तगत अनुसंधान गरेको थियो । यसैबीच तराई जस्टिस सेन्टर काठमाण्डौंका मानवअधिकार अधिकृत रक्षाराम हरिजनले एक विज्ञप्ति जारी गर्नुहुदैं जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी लगायतका सम्बन्धीत निकायले अदालतको आदेश बमोजिम जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी फौजदारी न्याय प्रणाली अन्र्तगत निष्पक्ष र विश्वसनिय तरिकाले अनुसंधान तथा छानबिन गरी अभियोगपत्र दर्ता गर्न अपिल गर्नुभएको छ ।

द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तवरले सल्टाउन सहज छैन

ck-lal सीके लाल द्वन्द्वरहित समाज यथार्थ भन्दा पनि कल्पनालोकको कुरा हो । जीवन्त समाजमा द्वन्द्व प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सधैँ विद्यमान रहन्छ । द्वन्द्व शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा सिमित भयो भने समाजको सामुहिक उर्जा एक अर्कालाई कमजोर गर्ने काममा खर्च हुदैन । तर द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तवरले सल्टाउनु भनेको सहज काम होईन । कहिले काही कुनै पनि पक्षले नचाँहदा–नचाहँदै पनि द्वन्द्व हिंसात्मक बन्न पुग्छ । घोर दक्षिणपन्थी एवंम अति वामपन्थी विचारधारामा त शान्तिपूर्ण द्वन्द्व समाधानको संभावनालाई समेत निषेध गरिएको छ । हिंसात्मक संर्घषले प्रतिस्पर्धालाई शत्रुतामा रुपान्तरित गरिरहन्छ । शत्रु समनका लागि शस्त्रहरुले मुलतः ४ उपाय सुझाएका छनः साम, दाम, दण्ड र भेद । यी उपायलाई समग्रतामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भेद विधिलाई चालवाजीका रुपमा अथ्र्याउने गरिन्छ । चालवाजीले गर्दा तत्कालका लागि शत्रुता शाम्य भएझैँ देखिए पनि भित्र भित्रै बदलाको भावना सल्किरहेकै हुन्छ । मौका पाउनासाथ द्वन्द्वको पुनरावृति हुन वेर लाग्दैँन । अँग्रेजीमा एउटा उखान छ, सबैलाई केही बेरका लागी झुक्याउन सकिन्छ, कोहीलाई सधैँकालाई झुक्याउन सकिन्छ । तर सबैलाई सधँै भरीका लागि झुक्याएर राख्न सकिदैँन । भेदका सिमितता समय क्रममा स्वतः उजागर हुदैँ जान्छन् । प्रचार र प्रसारबाट मात्रै सधँै भरी हावी हुनसक्छ । दण्ड विधि पनि समान्यतः सोचे जति सहज छैन । प्रविधिको विकाश हातहतियारको सहज उपलब्धता एवमं सञ्चारको विस्तारले गर्दा द्वन्द्वको मैदान समथर हुदैँ गएको छ । कमजोरहरुको अन्तिम बल ज्यान अर्पन बन्न पुगेको अवस्थामा दण्डको अवधारणामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । मर्न तयार भएर मैदानमा उत्रेकालाई मारेर दण्ड दिएको ठहरिदैँन । बरु त्यसले द्वन्द्वलाई मलजल गर्छ । बन्दुकको त्रास त घोडा (स्ट्यागर) नदबाएर तर्साएसम्म मात्र रहनेछ । गोली चलेपछि निसानामा रहेको व्यतिm भलै मर्ला तर उसको ठाउँ लिन तम्तयार भएर बसेको व्यतिmहरुको हौसला घट्नुको साटो बढने सम्भावना बढि रहन्छ । सामुहिक हिंसाको मामिलामा एवमं वैचारिक रुपले प्रतिबद्ध जमातलाई शमन गर्ने सम्बन्धमा दण्ड विधि झन प्रतिपादक पनि ठहरिन सक्छ । शहिदको रगतले संघर्षको बगैचालाई सिचिँत गर्दछु भन्ने मन्यता अनाहक स्थापित भएको होईन । त्यस्तो अवस्थामा स्थापित मूल्य एवं मन्यता विरोधी अपराधको मामिलामा दण्डको प्रभावकारिता केही बढी हुन्छ । दाम अर्थात आर्थिक प्रलोभन, यो उपयोगी हतियार हो । असमान प्रतिस्पर्धीहरु बीच आर्थिक लेनदेनको अधारमा ठुलठुला विवाद टुँगिएको पाईन्छ । भेद र दण्डसँग दाम संयोजन गर्न सक्ने पक्ष प्रायः सफल ठहरिन्छ । वर्चस्ववाद एवम् हैकमवाद जस्ता नियन्त्रणमुखी विचारधाराहरुमा दाम बिधिको ठूलो महत्व छ । तर भेद दण्ड एवं दाम जतिसुकै प्रभावकारी विधि भएपनि तिनको प्रयोगले दिगो द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सघाउदैँनन् । दिगो द्वन्द्व समाधानको प्रक्रिया भनेको त अन्ततः सामै हो । साम अर्थात सामञ्जस्य , जसले विपरित पक्षलाई सँगै बस्नुपर्ने बाध्यतालाई स्वीकार गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । तथाकथित लडाकु संस्कृतिको संस्कारले गर्दा होला, नेपालमा साम विधि बारे कमै चर्चा हुने गर्दछ । दाताहरुको पैसा र प्रभावले मेलमिलाप शब्दावलीले व्यापक विचार पाएको भए तापनि त्यस व्यतिmको मर्म सँग कमै नेपालीहरु सहमत छन् । पालोको पैँचोको कुरा हुन्छ । दोषारोपन गरेर जिम्मेबारीबाट उम्किन खोज्ने शतिmशालीहरुको समुहबीच प्रचल नै भएका हुन्छन् । मेलमिलाप उसैपनि द्वन्द्व द्धिपक्षीयको भएको अवस्थामा मात्रै प्रभावकारी हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा अल्पसंख्यक गोराहरुमाथी बहुसँख्यक कालाहरु हावी हुन संसारभरीको आमराय नै बदलिनु पर्ने भयो । त्यस्तो अवस्थामा दुईपक्षबीचमा मेलमिलाप हुनुपर्ने बध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । सत्यतथ्य तथा मेलमिलाप आयोग परिस्थितीजन्य बाध्यतालाई दिएको वैचारिक आवरण हो । तर द्वन्द्व नेपालमा जस्तो बहुपक्षिय भयो भने कतिको प्रभावकारी हुन्छ ? उतर स्पष्ट छैन । मेलमिलाप विधिहरु व्यख्ताहरु भन्छन, सम्झिराख्नु तर क्षमा दिनु भन्ने मान्यता इसाइ धर्मबाट उब्जिएको हो । आफ्नो अनुयायीहरुका सबै पाप प्रभु इसा मसिहले अँगिकार गरिसकेको हुँदा अपराध स्वीकार बडो महत्वपूर्ण मानिन्छ । इसाइ धर्ममा । तर, धर्म युद्धको परम्परा मान्य रहेको हिन्दु सँस्कृतीमा माफी दिनु भन्दा सजाय दिने संस्कार बलियो छ । महात्मा गान्धीको प्रभावले गर्दा महाभारतबाट उद्धत गरिने अहिंसा परमोधर्म धरैले सम्झिने गर्दछ । त्यही श्लोकको दोस्रो वाक्य धर्म हिंसा कमै दोह्रयाउने गरेको भए तापनि धर्म युद्ध धारणाले हिन्दु समाजमा व्यपकता पाएको छ । बलि दिने र बध गर्ने संस्कारमा क्षमा दिएर सँगै बस्ने कुरा समेत असंगत लाग्ने गर्दछ । सामञ्जस्यका आयाम सामञ्जस्य अवधारणामा भने विगतभन्दा पनि आगतलाई महत्व दिइन्छ । त्यसैले यस अवधारणामा क्षमा वा दण्ड होइन, सहअस्थित्व प्रधान बन्न पुग्दछ । साम नीतिलाई ६ थरी प्रक्रियाका रुपमा हेर्नै गरिन्छः -आपसी लाभ–हानीको आकंलन -एक–अर्काका सबल एवं दुर्बल पक्षको पहिचान -परस्परताका फाईदाहरुको लेखाजोखा ं -अविश्वास भए पनि निश्चित कार्यविधी अनुसार संगै काम गर्ने प्रतिबद्धता -एक–अर्कालाई बिझाउने शब्दावली प्रयोग नगर्ने सजगता -सम्मान लक्ष्यकालागी सहभागिता रहने निक्र्यौल तत्कालिन सात दलिय गठबन्धन एवं नेकपा (माओवादी) बीच नयाँ दिल्लीमा नोभेम्वर २००५ तिर भएको वार्ता एवं त्यसपछिको १२ बुँदे सम्झदारीलाई सामञ्जस्य प्रक्रियाको पहिलो चरणको रुपमा बुझ्न सकिन्छ, जुन एकअर्कालाई स्थान दिनेकामको थालनी थियो । त्यसपछि भने पश्चिमा विषेशज्ञको मेलमिलाप पारुपतिर द्वन्द्व व्यवस्थापनको विधि मोडियो । नेपालको बहुआयमिक सुसुप्त द्वन्द्वहरु अर्थात मधेशी–पहाडी, जनजाती–दलित, हिन्दु–मुसलमान इत्यादी द्वन्द्वहरु त्यसअघि माओवादीको वैचारिक एवं राजनितिकमा नेतृत्वसँग यस्ता जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै उपाय नै नरहेको स्पष्ट भयो । सामञ्जस्यको सुरुवात सम्पर्कबाट हुन्छ । नजानेका व्यतिm वा समुदाय शत्रु जस्तो लाग्छन । सम्पर्क भएपछि एक–अर्काको आश र डर बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसपछिको अवस्था संवादको हो । वार्तामा लेनदेनको कुरा प्रमुख भएपनि संवाद मुलतः मन माझ्ने प्रक्रिया हो । सम्पर्क संवादपछि मात्र वार्ता प्रायसः परस्पर लाभ–हानीको लेखा जोखामा अल्झनु पुग्ने रहेछ । सम्पर्क र संवादपछि मात्र वार्ताको चरणमा पुग्नु राम्रो हुन्छ । आत्मीयता बेगरको वार्ता प्रायसः परस्पर लाभ हानीको लेखाजोखामा अल्झिन पुग्दो रहेछ । सम्पर्क संवादपछि समझदारी सृर्जना हुन्छ । समझदारीले अधिकार र दायित्वको अनुभव अधारित सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । आ–आफ्ना जिम्मेवारीको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने समझदारी अन्ततः सद्भावमा रुपान्तरित हुन सक्दछ । द्वन्द्वरत समाजमा भने निस्प्रभावी सरकार, शङ्कालु समुदाय एवं तनावपूर्ण ब्यतिmगत सम्बन्धहरुले गर्दा सकझदारीले सहज रुपमा सदभाव तिर डोर्याउछ भने निश्चित छैन । सद्भाव बिथोलिने कारणहरु जे छन्, तिनको उपस्थिती सद्भाव स्थापना गर्नमा समस्याको रुपमा देखापर्ने गर्दछ । वर्गीय, लैगिक नश्लिइ एवं जातिय असामनताका कारण नेपाली समाजमा स्वाभाविक सद्भावका शत्रुका रुपमा रहेको छ । अन्याय गर्ने, अन्याय गर्ने सघाउने, र अन्याय सहनेका साथै अन्याय भईरहँदा मुख्यसाक्षी भएर बस्नेहरुले सद्भावको मर्म ठम्याउन सक्दैँनन् । अज्ञान, अल्पज्ञान, डर, डाहा, एवं बदलाको भावबाट उत्पन्न असहिष्णुताले सद्भाव उत्पन्न हुन दिदैन । शतिm, सौन्दर्य, विद्या, धन, चार्तुय एवं सत्ताबाट उत्पन्न अहंकारले सद्भावका लागि अग्रसरता देखाउनबाट समेत रोक्छन् । सशक्ताको सिद्धान्त अनुसार अधिकारको हकदावीले र सक्षमता निर्माणले प्रतिस्पर्धाको मैदानलाई समथर बनाउँछ । तत्पश्चात प्रतियोगिता मैत्रीपूर्ण बन्न पुग्छ । हार–जितको भाव हराँउछ । सद्भाव उत्पन्न हुन्छ । सशक्तताको सिद्धान्त तार्किक देखिन्छन् । तर सशक्तताले मात्रै शताब्दीदेखि व्याप्त असमान्तालाई हटाउन सक्दैन । हकदावीबाट प्रतिरोध पनि आउन सक्छ । अनि प्रतिस्पर्धा सङ्कघर्षमा रुपान्तरित हुनसक्छ । सशक्तताको सिद्धान्तले सबल पक्ष हुँदाहुँदै पनि आफूमा अचुक उपाय होईन । सम्बृद्धि सिद्धान्तका पक्षधरहरुले सद्भावको अभावलाई गरीबीको व्यापकता भन्ने गर्दछन् । सम्बृद्धिले विपन्नता हटाउँछ । असमान वितरणले असन्तोष बढाउँछ, आक्रोश निम्त्याउँछ । र सम्पन्नवर्गले दमनद्वारा आफ्नो सम्बृद्धि बढाउँदै लैजाने प्रयत्न गर्दछ । समबृद्धि सिद्धान्तसँगँै जोडिएको अवधारणा हो विकास सिद्धान्त हो । पर्छौटेपनले गर्दा पूर्वाग्रह गर्न गाह्रो हुन्छ । विकासको आधुनिकता भित्र्याउँछ खुलापन बढाउँछ । यी तर्क कमजोर छैन विकासको लाभ भने परम्परा रुपमा शतिmशाली रहेको समुहले बढी पाउँछन् । आर्थिक क्रियाकलापबाट पूँजी हुनेहरुले श्रमको अधारमा बाँच्नेहरुले कैँयो गुणा बढी लाभ उठाउँछन् । सरकारी अग्रसरताको सिद्धान्त अनुसार राज्यसत्तामा शतिm र पहुँचको बाँडफाँड न्यायपूर्ण भयो भने तिक्तता घटाउन मदत पुग्दछ । सघियताले बहिष्कृत समुहको सम्मान स्थापित गर्न सहयोग गर्दछ । समावेशिताको नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनले गर्दा तिरस्कृतहरुले मुलधारमा सम्मलित हुन पाउँछन् । राजनितिक उपाय भएकाले सरकारी अग्रसरताको पक्ष विपक्षमा गोलबन्द हुने क्रममा सङ्कक्रमणकालिन अवस्थामा तीब्र हुनु अस्वभाविक होईन । तर राजनितिक उपाय आवश्यक भएपनि यथेष्ठ भने होईन । संघियता एवम् समावेशिताका बाबजुद सद्भाव कायम हुन नसकेका उदाहरण कैँयो छन् । छिमेकी भारतमा संघियता एवम् समावेशिता ईतिहास स्वतन्त्रता जति नै पुरानो भएपनि समाजिक सद्भावको वतावरण अझै चुनौतीपुर्ण ने छन् । सामाजिक सद्भावको सँस्कृती आफैमा हासिल गर्नु लक्ष्य रहेको भए तापनि सामञ्जस्यका लागि सद्भावको बाटो लामो र घुमाउरो जस्तो देखिन्छ । त्यसो भए सामञ्जस्य स्थापित गर्न अरु उपायहरु के–के हुन सक्दछन् । उत्तर भने प्रश्न जतिको सीधा उपलब्ध छैन । केही प्रस्तावना भने मननयोग्य छन् । स्रोतः मधेशअध्यन

काम हजुरबाले गर्ने र उपदान नाती पनातीले पाउने

महोत्तरी समाचारदाता जलेश्वर, कात्तिक १९ गते । ‘काम गर्ने कालु, मकैं खाने भालु’ जस्तै अवस्थाबाट जलेश्वर नगरपालिकाका अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरु गु्रजिरहेका छन् । महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिकामा अवकाश पाएका ६ जना कर्मचारीहरुलाई दिनुपर्ने उपदानको रकम नभएपछि उनीहरुको अवस्था यस्तो देखिएको हो । जलेश्वर नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख सुजितकुमार कर्णले अवकाश पाएका ६ जना कर्मचारीहरुलाई दिनुपर्ने अनुदानको रकम १ करोड ५ लाख रुपैया रहेको जानकारी दिनुहुदै नगरपालिकासंग अहिले अनुदानको लागि १५ लाख मात्रै रहेको वताउनुभयो । जलेश्वर नगरपालिकाका खरिदार विजय गुप्ता, सुपरभाइजर रामसोगारथ चौधरी, फायर मैन सोगारथ महतो, ड्राइभर नथुनी महतो, कार्यालय सहयोगी कामेश्वर महतो, महेश्वर कापर हालै अवकाश पाएका हुन् । त्यसैगरी यो वर्ष मात्रै थप तिनजना अवकाश पाउने कार्यकारी अधिकृत कर्णले बताउनुभयो । अधिकृत कर्णले कल्याणकोषमा मात्रै १५ लाख बाँकी रहेको र सबै अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई नपुग्ने बताउनुहुदै यही अनुपातमा उपदान पाउन करिब ६० वर्ष लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अवकाश प्राप्त कर्मचारीले उपदान नपाई उनका नाती पनातीले उपदान पाउने देखिन्छ’ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको कर्मचारी नियमावलीको २६५ नम्बर धारामा कर्मचारी कल्याण कोष गठन गरिएको र उक्त कोषमा एक महिना बराबरको तलब जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । हालै अवकाश पाउनु भएका खरिदार विजय गुप्ताले आफुले आधा उपदान पाएको बताउनुहुदै अहिले पनि नगरपालिकासंग ९ लाख उपदान लिन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले विदा र उपदानको आधा पाएको र अहिले पनि औषधी उपचार र उपदानको आधा रकम बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । आफुले नगरपालिकामा २८ वर्ष काम गरेको जानकारी दिनुहुदै गुप्ताले १७ औं नगरपरिषदले उपदानको रकम छुटयाए पनि तत्कालिन अधिकृत रमेश दासले सो रकमको गाडी किनेपछि समस्या भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले उपदानको रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माँग गर्नुहुदै उपदान नदिए करारमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘काम हजुरबाले गर्ने र उपदान नाती पनातीले पाउने अवस्था नहोस भन्ने तर्फ नपाले सोच्नुपर्छ’ ।

Maithilsandesh weekly

http://issuu.com/maithilsandeshweekly/docs/maithilsandesh_weekly_kartik_13_gat/0

सत्ताका महिमामण्डक ck lal

सत्ताका महिमामण्डक मधेसी, जनजाति, दलित वा महिलाका राजनीतिक कार्यसूची कमजोर बन्दै गएकोमा रमाउनेको समूह सानो छैन। प्रतिगमनका पक्षधरहरू प्रशन्न छन्। अग्रगमन रोकिनु भनेको प्रतिगमनको जोखिम थोरै भए पनि बढ्नु हो। सीके लाल सीके लाल Email cklal@hotmail.com यथास्थितिवादी खेमाभित्र उल्लासको वातावरण छ। मुलुकभित्र सदियौंदेखि कायम रहेको एकल जातीय वर्चस्वको सामाजिक सद्भाव खबलबलिने जोखिम तत्कालका लागि समाप्त भएको छ। स्वर्गजस्तो ‘सुन्दर, शान्त, विश्ााल’ देशको अमनचैन मन नपराउनेहरू अब राहदानी बोकेर बाहिरिन स्वतन्त्र छन्। राज्यको भागबन्डा गर्ने हिम्मत अब त्यस्ता विखण्डनकारी तत्वले नगरे हुन्छ। नेपालीमात्रको एकता जोगिएको छ! स्वघोषित अग्रगामी शक्तिको अन्योल पनि कम्ती उदेकलाग्दो छैन। मधेसीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाए देशको ‘फिजीकरण’ हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीलाई साथ दिनेमा केही वामपन्थी अतिवादका माओवादी पनि छन्। पहिचान आधारित संघीयताले कलह निम्त्याउँछ भन्नेजस्तो वर्चस्वशाली समूहको व्याख्यालाई निसर्त समर्थन गर्ने जनजाति बुद्धिजीवीको पनि कमी छैन। छुवाछुतमात्रै हटाइदिए पुग्छ अरू कुरा त समयक्रममा सुधि्रँदै जाने हो भन्नेजस्तो अति सहज बाटो अँगाल्ने दलित युवा पनि राम्रै तर्क गर्ने गर्छन्। महिला अधिकारलाई पश्चिमाहरूको कार्यसूची ठहर्यातउने नारीहरूको संख्या घट्दै गए पनि समाप्त भएको छैन। परिपक्वताको सबैभन्दा सटीक परिभाषा सम्भवतः जर्मन दार्शनिक इमान्युएल कान्टले दिएका छन्। उनका अनुसार अरूको मार्ग दर्शनबिना स्वअनुभव एवं आफ्नै विवेकबाट निर्णय लिन नसक्ने व्यक्ति कहिल्यै प्रौढ हुनसत्तै्कन। अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादले सचेत नागरिकको साटो चिर अपरिपक्व प्रजाको निर्माणमा आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति लगाउने गर्छन्। बजारवादको रणनीति पनि लगभग त्यस्तै हो। स्वविवेक प्रयोग नगरी स्वेच्छाले नै सपनाका कारोबारीले निर्माण गरेको छविका आधारमा खरिददारी गर्नेहरू बजारवादको प्रबर्धकका लागि आदर्श उपभोक्ता हुन्। उत्पादन, वितरण एवं विक्री मूल्यका बीच सामञ्जस्य वा सन्तुलन खोज्ने खरिददार बजारशास्त्रीहरूको टाउको दुखाइका विषय बन्न पुग्छन्। सयौँ वर्षदेखिको अधिनायकवादबाट बल्लतल्ल उम्किन सफल भएको नेपाली समाज सन् १९९० पछिको विश्व वैचारिक परिवेशका कारण सोझै छाडा बजारवादको पोल्टामा पुगेको थियो। स्वतन्त्र चिन्तनको साँगुरो धारलाई सन् १९९५ पछिको माओवादी आतंकले झनै संकुचित तुल्याएपछि बरु किनारा लागेर ओत खोज्नेहरूको जमात बढ्दै गएको हो। अधिनायकवादको पकड, बजारवादको आकर्षण एवं सर्वसत्तावादको डरका असरहरू रातारात समाप्त हुँदैनन्। संक्रमण अवधिले विचार वृत्तलाई राजनीतिभन्दा पनि बढी तीव्रताका साथ गिजोलेको छ। सायद, त्यसैले बहिष्कृत, तिरस्कृत वा उत्पीडित समुदायका अगुवाहरू वर्चस्ववादीको होमा हो मिलाउन हतारिने गर्छन्। चिर अप्रौढ एवं अपरिपक्व मनःस्थितिको अर्को लक्षण के पनि हो भने त्यस्तो व्यक्तिले निश्चितता खोज्छ। परिणामको निश्चितता त निरंकुश राजनीतिमा मात्र सम्भव हुन्छ। प्रक्रियाको शुद्धतामा आधारित अनिश्चितता त प्रजातन्त्रको पूर्वसर्त नै हो। निश्चितताको खोजीमा रहेका मधेसी, जनजाति, दलित एवं महिला अगुवाका लागि संघीयता वा समावेशिताजस्ता विषय अँध्यारोमा हामफाल्ने कामजस्तो लाग्नसक्छ। त्यसैले ती विकास क्षेत्रलाई संघीय एकाइ स्वीकार गर्न हतारिन्छन्। समावेशिताको साटो योग्यतालाई समर्थन गर्छन्। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामात्रले राजनीतिक प्रतिबद्धता उब्जिँदैन। सीमान्तकृत समूहमा देखिएको यथास्थितिप्रतिको लगावलाई वैचारिक विचलनका आलोकमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पञ्चायतको धङधङी राजा महेन्द्रको शासकीय आकांक्षालाई ‘पञ्चायत’ नामाकरण गर्ने बौद्धिक योजनाकारको क्षमतालाई मान्नै पर्छ। सन् १९६० को दशकताका प्रजातन्त्र शब्दको अर्थ र मर्म ठम्याउन सक्ने थोरै थिए। तर्कपूर्ण व्याख्याद्वारा आश्वस्त गर्न सक्ने त झन् छँदै थिएनन्। त्यसमाथि बहुमतको शासनजस्तो ‘आयातित’ अवधारणाले मनमस्तिष्कलाई उद्वेलित गरे पनि मुटुलाई पटक्कै छुँदैनथियो। गन्यमान्य एवं बुज्रुगहरूलाई पञ्च मानेर स्थानीय विवाद टुंग्याउने प्रचलन भने मधेस पहाड जताततै व्याप्त थियो। प्रचलनको आधुनिकीकरण गर्ने पञ्चायत अवधारणाले खास गरेर प्रतिभाशाली युवालाई अल्झाइराख्न सकेकाले नै पञ्चायतजस्तो संकीर्ण राजनीति तीन दशक टिक्न सकेको हो। आजभोलि पञ्चायतको विरासतलाई नेकपा (एमाले) नामधारी पार्टीले राप्रपा (नेपाल) लेभन्दा पनि दह्रोसँग थामेको छ। त्यो वैचारिक विरासत के हो भने सामान्य जनलाई जागरुकता हैन आश्वासन भए पुग्छ। सपना चाहिँ सशक्तीकरणको साटो विकासको बाँड्नुपर्छ। र, शताब्दियौँदेखि कायम रहेको सद्भावको रटानलाई कहिल्यै छाड्नु हुँदैन। सतही तवरले हेर्दा यस्ता कुनै पनि अवधारणामा खोट लगाउने ठाउँ देखिँदैन। अति जागरुकताले त अराजकता न निम्त्याउने हो। साधनबेगरको सशक्तीकरणले वितृष्णमात्र भित्याउने हुँदा बेस त बरु विकास नै हो। त्यसले कमसेकम पूर्वाधार त बढाउँछ। त्यस्तै अधिकारको खोजीले द्वन्द्व निम्त्याउनसक्छ। महत्वपूर्ण त बरु कर्तव्य हो। र, नियतिले निर्धारण गरेको सामाजिक सन्तुलनको निरन्तरता नै नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हो। भाषणवाजीमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद अरू जेसुकै भने पनि सद्भाव कायम राख्ने अचुक विधि त भाग्यवाद एवं पुरेतवादको वर्चस्व नै हुनसक्छ। यी र यस्तै प्रकारका मान्यताहरू हासोमा उँडाउने खालका हैनन्। पञ्चायतका प्रचारकहरूले अपेक्षाकृत उत्पीडित समूहलाई आकर्षित गर्न निर्माण गरेका विम्बहरू पूर्णतः गलत नभएर तथ्यको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रस्तुतिमात्र भएकाले तिनको प्रतिवाद गर्न सजिलो छैन। राष्ट्रियता ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ भित्र अटाउन सत्तै्कन भन्ने स्वयंसिद्ध तथ्यसमेत महेन्द्रमालाका विद्वान्हरूलाई सम्झाउन मुस्किल किन भएको हो भने सामाजिक स्वीकार्यता स्थापित गर्ने त्यति सजिलो बाटो अरू कुनै छँदैछैन। कछाडलाई सुरुवाल र कुर्तालाई लबेदाले साटेपछि राष्ट्रवादी ठहरिने एवं पाग र पगडीलाई ढाका टोपीले विस्थापित गरेमात्र देशभक्त ठहरिने भएपछि सामान्यजनले बाँकी चिन्ता एमालेका गन्यमान्य अभिभावकका जिम्मा छाडे पनि हुने नै भयो। आनुवांशिकीमै मदेसविरोध अन्तरनिहित रहेको बाहुनवादी चरित्रले गर्दा स्वभावतः जनजाति मैत्री हुननसक्ने एवं निम्न मध्यमवर्गीय संरचनाले गर्दा दलित तथा महिलाको उपस्थिति अनिच्छापूर्वकमात्र स्वीकार गर्ने एमालेमा समेत तत्तत् समूहका केही व्यक्ति रहिरहनुले पञ्चायतले स्थापित गरेको ‘अभिभावकत्वको राजनीति’ प्रतिको आशक्तिलाई उजागर गर्छ। नेपालमा मधेसी छन् तर मधेस छैन भनेर अध्यक्षले सार्वजनिकरूपमै भने। के भयो त? कमरेड अध्यक्षले केही सोचेरै त्यसो भनेका होलान्। त्यस्तो विचार बोक्ने राजनीति शास्त्रका ज्ञाता चिर अप्रौढ मधेसी अनुयायी पाएपछि अभिभावकत्वको राजनीति गर्ने नेताले चिन्ता गर्ने कुरा पनि आएन। आत्मपरीक्षण एवं स्वनिर्णय गर्ने क्षमता बढ्दै गएपछि अभिभावकत्वको आकर्षण घट्दै जानेछ। केही झा, यादव एवं राईहरूको मोहभंग अलि छिटो भयो। सुस्तरी गुरुङ, पासवान, विशवकर्मा एवं चौधरीहरूले पनि कि त दलको आधारभूत रूपमान्तरणका लागि दबाब दिनेछन् वा झोलीतुम्बा बोकेर आफ्नो बाटो तताउनेछन्। केही मधेसी, जनजाति वा दलितले भने जेजस्तो भए पनि जीवन अर्पेको दल छोड्नसक्ने छैनन्। तिनको सजावटी उपयोगिता कायम रहिरहनेछ। आखिर मुसलमान विरोधलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक कार्यसूची मान्ने भारतीय जनता पार्टीमा समेत केही मुसलमान त अटाएकै छन्। पञ्चायतको धङधङीबाट सन् १९९० पछिका मुक्त पुस्तामा भने बजारवादका मान्यताको बलियो पकडले गर्दा राजनीतिक अन्योल देखिँदैछ। खाल्टाबाट उम्केर इनारमा खसेकोजस्तो अवस्था नियमनविहीन एवं लगभग अराजक बजारको राजनीतिक चलखेलले गर्दा उत्पन्न भएको हो। लम्पसार परेर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने संस्कृतिका जराहरू नेपाली राजनीतिमा थापा—पाँडे द्वन्द्वकालदेखि नै रहिआएको छ। त्यस्तो विष वृक्ष मौलाउने वातावरण भने अराजक बजारवादीले बनाइदिएका छन्। बजारको सम्मोहन सन् १९९० अगाडि पनि कार्टेल, सिन्डिकेट, गिरोह र गुटबन्दी गर्नेहरूको दबदबा बन्दव्यापारमा कम थिएन। निरंकुश शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने शक्ति भने तिनको हुँदैनथियो। राजपरिवारका सदस्य वा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नताबेगर ठूलो कारोबार गर्नै नसकिने तर तिनकाबीच चलिरहने प्रतिस्पर्धाका कारण एकाधिकारवादी गिरोह कायम राख्नु सहज थिएन। विडम्बनाजस्तो देखिए पनि एकाधिकारवादीहरूको अपरिहार्यता खुला बजार नीति कार्यान्वयनमा आएपछि भएको हो। प्रतिस्पर्धाभन्दा मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्दा खेलाडी जति नै धेरै भए पनि खुद नाफामा खासै फरक पर्दैन। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु कारोबारीको काम होइन। उसै पनि बजारवादको निर्नैतिक मान्यताअनुसार मोल जे कुराको पनि हुन्छ र कुनै पनि मूल्य पवित्र हुँदैन। बजारका निर्नैतिक मान्यताहरूले राजनीतिक स्वीकार्यता पाएपछि सिद्धान्तका कुरा गौण लाग्न थाल्छन्। जेजस्तो परिस्थिति विद्यमान छ त्यहीभित्र आफ्नो हित प्रबर्धन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँछ। अनि, राजनीति अन्य आकर्षक पेसाहरूजस्तै फगत एउटा वैकल्पिक जीवनवृत्तिमा सीमित हुनपुग्छ। सायद, त्यसैले होला बजारवादका सबैभन्दा मुखर पृष्ठपोषक राजनीतिकर्मीमा सन् १९९० पछि हेलिकप्टरबाट खसालिएका विज्ञ, निगाह र हुकुमका भरमा उच्च ओहदासम्म पुगेका पूर्वकर्मचारी एवं क्षमताभन्दा ठूलो महत्वाकांक्षा राखेका चल्तापुर्जा पेसाकर्मीको बाहुल्य छ। एकताका तिनलाई ‘चैते’ भनेर होच्याउने गरिन्थ्यो। त्यो शब्द अब प्रयोगविहीन बनेको छ। वैश्वीकरण र बजारीकरण हिन्दीको एउटा भनाइ सापट लिएर भन्ने हो भने ‘मौसेरा भाइ’ जस्ता हुन्छन्। राष्ट्रिय सीमालाई त बजारको व्यवधान ठान्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ले संघीयता रुचाउने कुरा पनि भएन। बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, फिनल्यान्ड एवं चीनजस्ता राष्ट्रका राजदूतहरूले कुनै न कुनै रूपले संघीयताप्रतिका आफ्ना असहमति सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अमेरिका र भारत बढीमा निरपेक्ष छन्। दाताहरूको मुख ताकेर राजनीति गर्नेहरू अलमलमा रहिरहनु अस्वाभाविक होइन। सुरक्षा निकायहरूले शक्ति छरिएको मन पराउँदैनन्। एकांगी राज्यमा प्रभावको प्रयोग सहज जो हुन्छ। कुनै बेला सुरक्षा निकायहरू अञ्चलाधशिमार्फत् माले—मण्डले पंक्ति तयार गर्ने गर्थे। टेको समातेर राजनीति गर्ने आकर्षण सीमान्तीकृत समुदायका व्यक्तिमा झन् बढी हुन्छ। अन्तरनिहीत असुरक्षाभावले गर्दा ती ठूला व्यापारी वा प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ वा शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारीको ओत खोज्छन् र तिनकै भाषा बोल्छन्। स्थायी सत्तामा गुणग्राही अनुहारहरूको बोलवाला अहिले एमालेका बढी छ। अछुतो भने एकताका क्रान्तिकारी भनिने नेपाली कांग्रेस पनि रहेन। हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गर्ने अभियानमा जनजाति अगुवा देखिन्छन्। संघीयताको साटो विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने माग मधेसकिो मुखबाट गर्न लगाइन्छ। र, दलित अधिकारकर्मी समावेशिताको साटो क्षमता बढाउनुपर्ने तर्क सुगाले झैँ दोहोर्या,उँछन्। यथास्थितिवादीहरू दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्रफुल्ल बनेका त्यसै हैनन्। त्यो उल्लास लामो कालसम्म टिक्ने सम्भावना भने कम छ। प्रजातन्त्रको विशेषता नै के हो भने जनमतमा चल्ने व्यवस्थाभित्र ‘दास प्रवृत्ति’ दिगो रहन सत्तै्कन। आफ्नो समर्थन वा विरोधको महत्व बु‰नेले हकदाबी गर्न सुरु गर्छन्। अपेक्षाअनुकूल अवसर नपाए विकल्प खोज्न थाल्छन्। र, त्यस्ता विकल्पहरू सधैँ भद्र नै रहिरहन्छन् भन्ने छैन। सीके राउतालाई उग्र ठान्नेहरूले उनका युवा समर्थकको भाषा सुनेकै छैनन्। आङकाजी शेर्पालाई असंयमित ठान्नेहरूलाई जनजाति आक्रोशको हेक्का नै छैन। र, सजावटी सीमान्तीकृतका जरासमेत गमला फुटालेर फैलन सक्छन्। निरन्तर संवादबेगर केही समर्थकहरूका भरमा निश्चिन्त भएर बस्ने सुविधा प्रजातन्त्रवादी नेतृत्व पंक्तिलाई हुँदैन। प्रक्रिया त महत्वपूर्ण हुँदै हो तर अनपेक्षित असरहरू न्यून गर्ने क्षमता होमा हो मिलाउनेमा भन्दा बरु निष्ठावान् विरोधीमा बढी हुन्छ। तीन ठूला भनिने दलहरूले जति नै वार्ता गरे पनि अन्ततः संविधानलाई स्वीकार्यता मधेसी, जनजाति एवं दलितहरूले दिनुपर्नेछ। त्यो यथार्थ सम्भि्कने हो भने महिमामण्डकहरूको उपयोगिताका सीमितता स्वतः स्पष्ट हुन्छ। - See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/26941.html#sthash.PmIOwcm0.oUUvos2U.dpuf

पिछडीएकाे मधेसी समुदायबाट प्रधान न्यायाधीश

किरण भण्डारी काठमाडौं, असोज २४ print आफ्नै ल्याकतले शिखर चुमेको व्यक्तित्व महोत्तरी जिल्लाको सामान्य परिवारमा जन्मिएका रामकुमार प्रसाद साह शुक्रबारदेखि प्रधान न्यायधीशको पदभार संहालेका छन्। न्यायपालिकाको ६३ वर्षे आधुनिक इतिहासमा पिछडिएको समुदायबाट उच्च नेतृत्वमा पुग्ने उनी पहिलो व्यक्ति भएका छन्। मधेसी समुदायको पिछडीएको सुढी जातीका व्यक्ति न्यायलयको सर्वोच्च ओहोदामा भएको नियुक्ति आफैमा एउटा सुखद संयोग भएको छ। साहको नियुक्तिसँगै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वको रुपरंग, भाषा, संस्कृतीले नेपालको विविधिता राम्ररी झल्काएको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले शुक्रवार बिहान शितल निवासमा सपथ गराएपछि साह मुलुकको तेइसौं प्रधान न्यायाधीश भएका हुन्। राज्यको प्रमुख अंग न्यायपालिकाको ड्राइभर सिटमा अबको नौ महिना साह हुनेछन्। उनको कार्यकालको मूल्यांकन त्यसपछि हुने नै छ। 'मधेसको पिछडिएको समुदायका व्यक्ति सर्वोच्च ओहोदामा पुग्नु हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो,' अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले भने, 'त्यहाँमाथि उहाँ निकै कम्पिटेन्ट न्यायाधीश मानिनुहुन्छ।' मधेसी समुदायबाट प्रधान न्यायाधीश हुने साह पहिलो व्यक्ति हैनन्। राजा महेन्द्रकै पालामा अनिरुद्रप्रसाद सिंह, भगवतीप्रसाद सिंह प्रधान न्यायाधीश थिए। बहुदलकालमा पनि सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले न्यायपालिकाको नेतृत्वको मौका पाए। उनीहरु भाषा, संस्कृतीले मधेसी थिए। तर वहिष्करणमा परेको समुदायबाट थिएनन्। मधेसमा 'एलिट' मानिने राजपुत थिए। उनीहरु पहाडका ठकुरी जस्तै राजामहाराजाका सन्तती हुन्। त्यस अर्थमा समग्र नेपालकै सीमान्तकृत समुदायाबाट सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुने पहिलो व्यक्ति पनि सायद साह नै हुन्। यसअघिका २२ जना प्रधान न्यायाधीश तराई वा पहाडका ब्राम्हण, क्षेत्री, ठकुरी वा नेवार समुदायका थिए। ... रामकुमार प्रसाद साह २०६२ भदौमा सार्वेच्चको अस्थायी र २०६४ मा स्थायी न्यायाधीश भएका हुन्। त्यस अघि र पछि पनि मधेसीहरु सर्वोच्चका न्यायमूर्ती बनेका छन्, साह जस्तै करिअर न्यायाधीशको रुपमा वा बारको कोटाबाट। ववनप्रसाद सिंह, अर्जुनकुमार सिंह, रुद्रबहादुर सिंह, रामनगिना सिंह, वलिराम कुमार, कृष्णकुमार बर्मा, जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, कमलनारायाण दास, गिरिशचन्द्र लाल, ताहिर अलि अन्सारी, अवदेशकुमार यादव, परमानन्द झा, ओमप्रकाश मिश्र आदि। यी तेह्र नाममा अन्सारी र यादव बाहेक राजपुत, कायस्थ र ब्राम्हण मात्र छन्। मधेसका यी तिन जाती मानव विकास सूचकाङ्कका हिसाबले अग्रणी छन्। पिछडिएको समुदायबाट सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश बन्नुमात्र योग्यता हैन। साहले आफ्नै 'बुँता'मा करिअरको शिखर चुमे। शाखा अधिकृतदेखि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुनेबेलासम्म सरकारी सेवामा वर्चस्व रहेको ब्राम्हण, क्षत्री र नेवारहरुलाई उछिन्दै अघि बढेकाले साह 'असाधारण' हुन्। २०३० सालमा शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका साह २०३३ सालमा जिल्ला न्यायाधीश भए। सोलुखुम्बुबाट न्यायसम्पादन थालेका उनले अंचल र पुनरावेदन न्यायाधीश हुँदा हिमाल, पहाड, तराईको कार्याअनुभव पनि बटुले। झण्डैं चालिस वर्ष न्यायमूर्तीको कुर्सीमा बसेर हज्जारौं फैसला लेख्दा पनि उनी ठूलो विवादमा परेका छैनन्। 'रामकुमारप्रसाद साहको परिचय नै मुद्दा छिटो बुझ्ने न्यायाधीशको छ,' अधिवक्ता नरेन्द्र पाठकले भने, 'तलैदेखि मुद्दा हेरेको न्यायाधीश भएकाले अनुभवले खारिनुभएको छ।' साहको परिचय मुद्दामा नहडबडाउने न्यायाधीशको पनि छ। सरकारी वकिल र अवकास पछि अधिवक्ताको हैसियतमा साहको इजलासमा बहस गरेका पाठक भन्छन्, 'न्यायिक प्रकृयामा गम्भिर हुनु पनि उहाँको अर्को विशेषता हो।' प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको प्रशासनिक प्रमुख पनि हो। साहको निर्भिक र छिटो निर्णय दिने स्वभाव नेतृत्वका लागि उपयुक्त ठानिन्छ। साहको बेञ्चमा बहस गर्न वकिलहरु अतिरिक्त तयारिका साथ जान्छन्। 'हामी आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कहिलेकाहि वहसलाई घुमाउँछौं,' बारका एक पदाधिकारीले भने, 'तर मै हुँ भन्ने वकिलले साहलाई मिसलिड गर्न सक्दैन।' वकिलले विषयान्तर गर्न खोजेको चाल पाइहाल्छन्। साहले प्रश्नोत्तरले लगाम लागाइदिन्छन्। 'उहाँ भएको बेञ्च एक्टिभ हन्छ,' अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले भने, 'दोहोरो संवाद वा छलफल गरेर बेञ्च जीवन्त बनाउने खुबी श्रीमान्मा छ।' नयाँ वकिल वा जिल्लाबाट आएका वकिलप्रति भने इजलासमा प्रोत्साहन नगर्ने आरोप साहलाई छ। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदैमा सबैले न्याय सम्पादनका आधुनिक अवधारणाहरुलाई समेटेर फैसला लेख्ने दक्ष हुँदैनन्। फैसला लेखन र नजिर प्रतिपादनम दखल राख्ने न्यायाधीश मानिन्छन् साह। कलम जस्तै वाककलामा पनि साह सिपालु छन्। न्यायपालिका र राज्यका अरु अंग जोडिएका विषयमा बोल्नुपर्‍यो भने कतिपय सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशहरुले उनलाई अघि सार्ने गर्थे। अघिल्लो संविधान सभाले संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न खोज्दा त्यसको बिरोधममा साह सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परे। जोडदार तर्क दिए। पुनर्नियुक्ति लगायत धेरै विषयमा न्यायाधीश समाजमा एकमत बनाउन र यो मुद्दा सार्वजनिक बहसमा ल्याउन साहकै वक्तृत्वकला सहायक बन्यो। वैशाखमा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रकृया अघि बढाउँदा साहले केहि हदसम्म 'आँट' देखाएका थिए। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुने समितिको बैठकमा उनले लेखेरै फरक मत दर्ज गराए। भलै प्रकाश वस्ती जस्ता सक्षम अस्थायी न्यायाधीशहरुको पक्षमा अडान लिन जरुरी ठानेनन्। ... सर्वत्र भागवण्डाको दुषित राजनीतिले न्याय क्षेत्रको नियुक्ति पनि प्रभावित भइसकेको छ। न्यायको तराजु लिएर बस्नुपर्ने न्यायमूर्ती समेत अमुक दलविशेषसँगको आवद्व हुने गरेको तथ्य सबै सामु छर्लङ छ। यस्तो वातावरणमा पनि साह भने कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादीसँग नलहसिएका न्यायाधीश मानिन्छन्। यसले गर्दा न्याय प्रशासनको निर्णय लिने क्रममा कुनै दलविशेषको गुन तिर्नुपर्ने बाध्यता उनलाई छै्रन। भलै न्यायप्रशासनका क्रममा मधेसी समुदायलाई 'च्याप्ने' गरेको आरोप उनलाई छ। न्यायक्षेत्रमा जापान, अमेरिका वा यूरोपेली मुलुकको सहयोगमा परियोजनाहरु सञ्चालन हुने गरेका छन्। जानकारका अनुसार साह यसरि विदेशीसँग हात थाप्नुहुन्न भन्ने मान्यताका न्यायाधीश हुन्। दाताको द्रव्य लिएपछि उनीहरुको मूल्य, मान्यता हाम्रो फैसलामा झल्किन्छ भन्ने तर्क उनको छ। 'न्याय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सम्माननीय ज्यूको छ,' सर्वोच्चका एक सहसचिवले भने, 'एनजिओ, आइएनजिओका नाराबाट पनि न्याय प्रभावित हुनुहुन्न भन्नेमा उहाँ उत्तिकै सचेत हुनुुुहुन्छ।' ... सिक्काको दुई पाटा जस्तै साह पनि अवगुण मुक्त छैनन्। अदालत कर्मचारी, सरकारी वकिल वा प्राइभेट वकिल भएर साहलाई नियालेकाहरुको बुझाइमा उनको व्यक्तित्वमा गुरुताभास (सुपेरिटी कम्प्लेक्स) हावी भएको आभास हुन्छ। कतिपय मुद्दामा पहिल्यै धारणा बनाएर इजलासमा बस्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ। कानूनको ज्ञान, मुद्दा बुझ्ने, निर्णय क्षमता, न्याय निरुपणमा साह जति दक्ष न्यायाधीश २०४७ यता औंलामा गन्न सकिने संख्यामा भएको मानिन्छ। आदर्श न्यायाधीश उत्तीकै सदाचारी हुन जरुरी छ। साहको अवको छवी प्रधान न्यायाधीशको भूमीकाले निर्धारण गर्ने हो। त्यसका लागि उनीसँग नौ महिने छोटो कार्यकाल छ। विगतमा कतिपय न्यायमूर्तीको व्यक्तित्व प्रधान न्यायाधीश भएपछि धमिलो भएको छ। जिन्दगीभर आर्जेको साख रसातलमा धस्सिएको छ। कोहीले प्रधान न्यायाधीश भएपछि त्यसअघिका कमीकमजोरी त्यागेर न्याय सम्पादनमा योगदान दिएका छन्। आफ्नो अवकाशप्राप्त जीवनभरि जनआस्थाको केन्द्र बनेका छन्। कुन बाटो रोज्ने भन्ने व्यक्तिको रोजाईको विषय हो। साहका कमीकमजोरी के हुन् भन्नेमा उनी जति ज्ञाता अरु हुन सक्दैनन्। त्यसबाट सच्चिएर न्यायलय हाँके भने उनको व्यक्तित्वको उँचाई धेरै पूर्ववर्तीको भन्दा अग्लो बन्नेछ। किनकी हाम्रो सन्दर्भमा ल्याकत भएको व्यक्ति इमान्दार पनि भयो भने उसको बेग बाइपंखी घोडाको जस्तो हुन्छ। 'न्याय मर्न दिन्न भनेर साहले कम्मर कस्नुभयो भने न्याय निरुपणमा सर्वसाधरणले महशुस गर्नेगरि गुणस्तरीय सुधार आउँछ,' न्याय सेवाका एक पूर्व सचिवले भने, 'त्यसबाट उहाँले न्यायिक इतिहासमा नाम लेखाउनु हुनेछ।' प्रधान न्यायाधीश मूल्य, मान्यताले चल्ने भइदियो भने न्याय सम्पादनमा छोटो अवधिमा कति सुधार आउन सक्छ भन्ने नमूना साहको कार्यकाल बन्नसक्छ। प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन २४, २०७१ १४:१७:३९

Maithilsandesh weekly Mahottai Asoj 23 gate 2071

http://issuu.com/maithilsandeshweekly/docs/maithilsandesh_weekly_asoj_23_gate_/0

गंगामायाको गान्धारी नियति ck lal

गंगामायाको गान्धारी नियति 10 Oct 2014 शुक्रबार २४ असोज, २०७१ सीके लाल, Email cklal@hotmail.com पुत्र वियोगमा विह्वल नन्दप्रसाद अधिकारीले अन्ततः मृत्युवरण गरे। वीर अस्पतालको वाण शैयाबाट उनको कृषकायाले मुक्ति पायो। पार्थिव शरीर भने अझैसम्म राजनीतिक कलहको दसी भएर बसिरहेको छ। अन्तिम संस्कारविना पनि कुनै आत्माले केही समयपछि आफ्नो स्थान भेट्टाउँछ भन्ने मान्यता सही हो भने परमात्माले नन्दप्रसादको अवशेषलाई अवश्य नै स्वीकार गर्नेछन्। माता गंगामायाको मृत्यु यज्ञ भने यी पंक्तिहरू लेखिँदासम्म जारी छ। मुलुकको औपचारिक सत्ता चाहिँ सर्धँजस्तै धृतराष्ट्र निरीहताका अवस्थामा किंकर्तव्य विमूढ छ। स्थायी सत्ताको सञ्चालन र परिचालन दुर्योधन प्रवृत्तिले गर्ने गर्छन्। तिनका लागि 'जहाँ सत्य त्यहाँ विजय’को गान्धारी आग्रह एउटा आदर्श र त्यसैले अर्थहीन अभिव्यक्तिभन्दा बढी केही हुँदैन। नेपालका पत्रपत्रिकामा छापिएका सबै कुरा पत्याउन सकिँदैन। बजारको नियमले निर्देशित एवं नियन्त्रित गर्ने मिडियाको धन्दामा सञ्जयजस्तो दिव्य दृष्टि, तटस्थता, निर्भयता एवं सत्य साधना टिक्न पनि गाह्रो नै हुन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि नन्दप्रसाद—गंगामाया प्रकरणमा उजागर भएको नेपाली मिडियाको सतहीपन उदेकलाग्दो छ। पक्षधरहरूले तर्क र भावना, आरोप र अपराध, प्रतिशोध र न्याय, हठ र अडान एवं निर्क्योल र तथ्यबीच खासै फरक नदेख्नु स्वाभाविकै हो। नेपालको सञ्चार जगत् चाहिँ भुइँमा कमिला टिप्ने अवस्थाबाट सोझै जीउको जुम्रा टिप्ने हालतमा पुगेकाले निहित स्वार्थ भएका समूहले तिनलाई आफूखुसी परिचालन गर्न पाएका हुन्। नन्दप्रसादले मृत्युवरण नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको तत्थपरक व्याख्या नेपाली मिडियाका वृत्तान्त पढेर वा सुनेर भेट्टाउन सकिँदैन। सायद, त्यसैले सामान्यजनले सम्पूर्ण प्रकरणलाई कि त षड्यन्त्र नभए फगत दुर्घटनाका रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन्। कथित नागरिक अधिकारकर्मीको हल्कापन त झन् अत्याउने किसिमले उदाङि्गएको छ। र, त्यो भने तटस्थताको अभावले गर्दा होइन। पक्षधरता सबै प्रकारको जुझारुपनको अन्तर्निहित चरित्र हो। खुला, दृढ एवं स्पष्ट प्रतिबद्धताबेगर आस्थाको लडाइँ लड्न सकिँदैन। नन्दप्रसाद प्रकरणमा आस्थाका सिपाहीहरूले तिनको मूल अडान माओवादी विरोधी रहेको तथ्य स्वीकार गर्ने आँटसमेत देखाउन सकेनन्। उद्देश्यप्रति इमानदार रहन नसकेपछि प्रभावकारिता स्वतः कम हुनपुग्छ। समाजका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको सार्वजनिक छवि यति धेरै स्खलित हुनु मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुनसत्तै्कन। सत्ता, सञ्चार जगत् एवं सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले छुट्टाछुट्टै र समूहगतरूपमै एउटा मानवीय त्रासदीलाई फगत राजनीतिक खेलको गोटीका रूपमा हेर्न थालेपछि पात्रहरूको वेदना जनमानससम्म पुग्न पाउँदैन। प्रत्येक दाबी तथा प्रतिदाबी सत्ताका खेलाडीहरूको चालबाजीजस्ता लाग्न थाल्छन्। अनि कोही पनि उद्वेलित हुँदैनन्। निरपेक्ष नेपाली मानसिकता वा सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा जडवत् हुन पुगेको सार्वजनिक संवेदनशीलतालाई दोष दिएर उम्न सकिँदैन। कुनै न कुनै पक्षमा नउभिईकन परिघटनासमेत अर्थ्याउन नसक्ने अवस्था युद्धको निरन्तरताको परिचायक हो। सायद, पुष्पकमल दाहाल सही छन्। संघर्षका रूपहरू फेरिएका छन् युद्धका विभिन्न मोर्चामा बन्दुकको साटो विचार चल्दैछन्। त्यसैले हताहत तत्काल देखिँदैनन्। तर, विजय पराजय केही नभएकाले नेपालको एक्काइसौं शताब्दीको महाभारत टुङि्गने छाँटकाँट अझै देखापरेको छैन। कृष्णको प्रतीक्षा अफगानिस्तानका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति असरफ घानी पश्चिमाहरूले रुचाएका पेसाकर्मी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका रूपमा नेपालको द्वन्द्व सल्टाउन पनि उनी बारम्बार आइरहन्थे। नेतृत्वको अभावले गर्दा नेपालको द्वन्द्व गुजुल्टिएको उनको निष्कर्ष पक्का परामर्शदाता पाराको छ। त्यस्तै निर्क्योल नेपालका जान्नेसुन्नेले पनि बेलाकुबेला फलाक्ने गर्छन्। तर, नेतृत्व सामान्य अवस्थाको आवश्यकता हो। संक्रमणकालमा नेतृत्व जन्मिने हो भने त्यो हिटलर वा स्टालिनजस्तो बन्न पुग्ने जोखिम धेरै हुन्छ। समसामयिक समस्या नेतृत्वभन्दा पनि प्रक्रियाको हो। र प्रक्रियाले अविश्वासको स्थगन खोज्छ। स्यामुएल कलरिजका शब्दमा- 'सस्पेन्सन अझ डिस्बिलिफ’। गंगामाया- नन्दप्रसाद प्रकरणको सुरु तिनका पुत्र कृष्णप्रसादको अपहरण एवं हत्याबाट हुन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वताकाका हजारौं घटनामध्येको त्यो पनि एउटा हो। माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएका भनिएकाहरूको लेखाजोखा देखिन थालिए पनि सुरक्षा फौजले गायब गरेकाहरूको पूर्ण वृत्तान्त सायद कथा र कवितामा मात्र भेट्टाइनेछ। अरूका लागि यो तथ्यांकमात्र भए पनि प्रभावित परिवारका लागि आफन्त बेपत्ता पारिनुजस्तो ठूलो अन्य त्रासदीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। जनकपुरका जयकिशोर लाभ छोराको लास वा सास खोज्दाखोज्दै सहिद भए। अन्ततः तिनको अवशेष फेला त पर्योद तर त्यसबेलासम्म आरोपितहरू पुरस्कृत र सम्मानित भइसकेका थिए। अधिकारी प्रकरणका आरोपित पुरस्कृत हुनसकेका छैनन्। त्यसकारण तिनलाई दण्डभागी बनाउन सकिने सम्भावनाले अधिकारी प्रकरणलाई एकथरीले उपभोग गर्न पाएका हुन्। ऐन, नियम, कानुन एवं नैतिकताजस्ता विषयमा आमसहमति हुन नसकेपछि समाजमा द्वन्द्व हुन्छ। नभए त नीतिविपरीतको व्यवहार सामान्यतः अपराध नै हो। समाज द्वन्द्वमा प्रवेश गरेपछि नैतिकता एवं मर्यादाजस्ता मान्यताहरूको नयाँ परिभाषा खोजिन थाल्छ। नेपालमा नयाँ परिभाषाको खोजी अझै जारी छ। संविधान लेखनमा कठिनाइ त्यसै देखिएको होइन। यथास्थितिका पृष्टपोषकहरू स्थापित मूल्य एवं मान्यतालाई नै पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छन्। दोस्रो संविधान सभाबाट मतादेशको वैधानिकता प्राप्त गरेपछि माले—मण्डले बाहुल्यको स्थायी संस्थापनको मनोबल बढ्नु स्वाभाविक थियो। द्वन्द्वको तार्किक निरुपण भइसकेको भए मतादेशको अर्थ अस्वाभाविक लाग्ने थिएन। तर, मुलुक त अझै सुषुप्त संघर्षकै अवस्थामा छ। अधिकारी दम्पतीले बेलैमा सायद ठम्याउन सकेनन्। र, द्वन्द्वरतमध्ये तत्काल प्रभुत्वशाली देखिएको पक्षको गोटीका रूपमा तिनका वेदनाको निर्मम प्रयोग भयो। स्थायी सत्ताका लागि उपयोगिताविहीन बन्न पुगेका नन्दप्रसाद अन्तिम समयमा तिरस्कारका पात्र बनिसकेका थिए। गंगामायाको अवस्थाले लज्जाबोध त सायद अधिकारी दम्पतीलाई परिचालन गरेकाहरूलाई पनि भइरहेको हुनुपर्छ। एउटा सीमा पार गरिसकेपछि सम्भवतः सरम पनि स्वाभाविक लाग्न थाल्दो हो। नेपाललाई नेताभन्दा पनि सामूहिक मनोचिकित्सक चाहिएको हुनुपर्छ। पूरै राज, समाज बिरामीसरह जो छ। महाभारतमा कृष्णको भूमिका सम्मोहक एवं दिग्दर्शकको जस्तो देखिन्छ। उनी युद्धको आवश्यकता स्थापित गर्छन्। हत्या र बध बीचको सीमारेखा प्रस्ट्याउँछन्। युद्धभूमिका नीति र मर्यादालाई पुनर्परिभाषित गर्छन्। र, कसैले रोक्न नसक्ने युद्ध सबैलाई हराउँदै टुंगिन्छ। भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा महात्मा गान्धी कृष्णबाट अभिप्रेरित देखिन्छन् भन्ने मुहम्मद अली जिन्ना र भीमराव अम्बेडकरजस्ताका वृत्तान्तबाट स्पष्ट हुन्छ। तर, अपाच्य परिणाम स्वीकार गर्न समर्थ तुल्याउने उनको असफलताले विभाजनपछिको त्रासदी जन्मायो। हरेक जटिल युद्धमा सेनापतिभन्दा सञ्चालकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अनाशक्त व्यक्तिले ग्रह र नक्षत्रको दिशा बदल्न सक्छन्। तर, त्यस्तो व्यक्ति कृष्णमात्र हुनसक्छन्। अर्जुन र कर्णको नियति त लड्नु हो। भीम र दुर्योधन महाबली हुन्। जित र हार जे भए पनि हर्षित हुननसक्ने अभिशाप त कुन्ती र गान्धारीले न सहनुपर्छ। गान्धारी मार्ग भन्नलाई भगवान कृष्ण घोषणा गर्छन्- 'सम्भवामि युगे युगे ’ उनको पुनरागमनले सृष्टिलाई केही कालसम्म धर्ममय पनि बनाउँदो हो। तर 'सम्भवामि युगे युगे’ को उद्घोषले नै अधर्मको अपरिहार्य अस्तित्व पनि दर्शाउँछ। रावण भएकैले राम छन्। कंस र कृष्ण पनि त्यस्तै होलान्। त्यस्ता विपरीत प्रवृत्तिहरूबीच पनि बाँच्ने बाटो खोज्नुपर्ने रहेछ। विभीषण र विदुर 'सहने तर सत्यका प्रति दृढ रहने’ बाटो देखाउँछन्। समय स्वयं बहुलाएको बेलामा भने गान्धारीजसरी आँखामा पट्टी नबाँधे बाँच्नसमेत सजायतुल्य बन्न पुग्नेरहेछ। अधिकारी दम्पतीसँग जेजस्तो व्यवहार गरियो त्यो कुनै पनि सभ्य भनिने समाजमा क्षम्य मानिन सत्तै्कन। पुत्र वियोगमा विह्वल मातापिताले सायद सुरुमा सुनवाइ र निर्क्योल चाहेका थिए। क्रमशः त्यो आरोपित व्यक्तिको सजायतिर उन्मुख हुँदै राजनीतिक वितण्डामा रूपान्तरित भयो। सत्याग्रह सामूहिक उद्देश्यका लागि गर्ने गरिन्छ। व्यक्तिगत उपवास तपस्या हो। त्यसको परिणाम ईश्वरीय न्यायको क्षेत्रमा पर्छ। एकथरी माओवादीले कोहोलो मच्चाएजस्तो दोष कथित मानव अधिकारकर्मीको पनि होइन। ती पनि सत्ता खेलको बिसातमा गोटीसरह प्रयोग भएका हुन्। माले- मण्डले संस्थापनले निर्वाचनको वैधता पाएपछि तिनको पनि उपयोगिता समाप्त भएकोमात्रै हो। आफ्नो अनुष्ठानको निरर्थकता अनुभूत गर्ने बेलासम्म स्थिति तिनको पनि नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको थियो। चाहेर पनि अनशनकारीको ज्यान जोगाउन नसक्नेको नैतिक बल कायम रहने कुरा पनि भएन। तथ्य निरुपण एवं बेपत्ता व्यक्ति खोजी आयोगजस्ता शान्ति प्रक्रियाका थाती काम जति ढिलो हुन्छ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आक्रोश उति नै गहिरो हुँदै जानेछन्। अधिकारी दम्पतीको नियतिले शान्तिपूर्ण द्वन्द्व निर्क्योलको सीमिततालाई पुनः उजागर गरेको छ। नेपालको राज्य, समाज एवं सञ्चार क्षेत्रका संस्था अझै पनि आलाकाँचा नै छन्। तर्कभन्दा भावबाट उद्वेलित हुने प्रशासन, तथ्यको साटो अवधारणाका आधारमा फैसला सुनाउने अदालत एवं भिडको मानसिकता पछ्याउने सञ्चार क्षेत्रले आसन्न द्वन्द्वको पदचाप ठम्याउन सत्तै्कनन्। अग्रसरता राजनीतिकर्मीले नै लिनुपर्ने अवस्था कायम छ। थपनाका प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा सीमित नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाका बाध्यता दुनियाँलाई थाहै छ। आफ्नै दलभित्र उनको स्वीकार्यता घट्दै गएको छ। स्थायी सत्ताले उनको निरीहतालाई रोजेको हो। सरकारमा प्रभुत्व जमाउने माले-मण्डले तत्वले जुनसुकै पार्टीको भए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको असफलतालाई नै आफ्नो सफलता मान्ने स्वतः स्पष्ट छ। तर, इतिहासको कठघरामा उभिने बेलामा प्रधानमन्त्री कोइरालाका कुनै कुनै बहाना काम लाग्नेछैनन्। धृतराष्ट्रका बिलौना महाभारतभर छरिएका छन्। भाग्यवश, प्रधानमन्त्री कोइरालाको शासकीय दृष्टिहीनता धृतराष्ट्रको जस्तो नभएर गान्धारीको आँखामा स्वेच्छाले बाँधिएको कालोपट्टीजस्तो मात्र छ। सिंहदरबारमा तस्बिर, नयाँ दिल्लीमा रातो कार्पेट एवं वासिङ्टनमा न्यानोपन भेट्टाई सकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले हासिल गर्न बाँकी उपलब्धि भनेको द्वन्द्वरत नेपाली राज्य समाजको चहर्या इरहेको घाउमा मलम लगाउनुमात्र हो। आँखामा बाँधेको पट्टी फुकालेपछि मात्र उनले गंगामायाका विरक्ति वा चन्द्रकान्त राउतको प्रत्युत्पादक अभियोजनका त्रासद असरहरू स्पष्टसँग ठम्याउन सक्नेछन्। समयको गति भने न कसैका लागि रोकिएको छ न त रोकिने नै छ। - See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/25963.html#sthash.lG6SPyw2.dpuf

सिरहामा बोेक्सी आरोपमा दण्डित हुने महिलाको संख्या बढी

सिरहामा बोेक्सी आरोपमा दण्डित हुने महिलाको संख्या बढी मधेश खबर लहान, २१ असोज । आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय र एकल महिलालाई कथित बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार गर्ने, मानव मलमूत्र कोच्याउने र आर्थिक जरिवाना गर्ने क्रम यहाा बढ्दै गएको छ । घरमा पालेको गाईभैंसीले कम दूध दिँदा, रुख विरुवा सुक्दा मात्र होइन, कथित बोक्सीको आरोप लगाइएका महिलाका छोराछोरीले पढाइ राम्रो गर्दासमेत बोक्सी मन्त्र प्रयोग गरेको भन्दै दुव्र्यवहार गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो । सिरहाको मिर्चैया क्षेत्रकी ५५ वर्षीया पतसिया देवीले त्यस्तै नियति भोग्नुपरेको छ । ‘मेरो जेठो छोरो एमविविएस र कान्छो आइएससी पढ्दैछ, मैले छोराहरूलाई बोक्सीको मन्त्र प्रयोग गरेर पढाएँ भन्दै कैयौंपल्ट गाउँलेहरूले कुटपिट र दुव्र्यवहार गरे’ पतसियाले भन्नुभयो– ‘प्रहरीकामा उजुरी गर्न जाँदा गाउँघरमै मिलाउनुस् भन्दै फर्काइदिन्छ ।’ बोक्सी र महिला हिंसासम्बन्धी घटनाको उजुरी लिएर जाँदा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर घटनालाई मिलाउने गरेको गुनासो उहाँको छ । त्यस्तै सिरहाको दक्षिणी सीमावर्ती बरियारपट्टि गाविसकी ४५ वर्षीया रामपरी यादवले आफूलाई गाउँमा कथित बोक्सीको आरोपमा पटकपटक दुव्र्यवहार गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो । ‘विवाह गर्ने उमेरको छोराको विवाहसमेत गर्न सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘बोक्सीको छोरालाई छोरी दिनु हुँदैन भन्दै केटीको कुरा गरेको घरमा पुगेरै भाँँडिदिन्छन् ।’ गाउँमा उल्टै कुटपिट गरेपछि बसेको छलफलले आफूलाई गङ्गास्नान गरेर आएपछि भोज गर्न भन्दै तीन हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराए ।’ जिल्लामा कथित बोक्सीको आरोपमा महिलामाथिको दुव्र्यवहार बढ्दै गएपछि तीन वर्षअघि लहानमा तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीले पीडित महिलाहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो । ‘नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तित्वकै उपस्थितिमा बोक्सीको अरोपमा प्रताडित महिलाहरूको सम्मान गर्दा त्यसको प्रभाव त प¥यो तर स्थानीय प्रहरीको असहयोगले बोक्सीको आरोपमा प्रताडित महिला त्यसपछि त खुलेर बोल्न पनि चाहँदैनन्’ महिला अधिकारकर्मी भन्छन् । सिरहाको मुक्सार–२ की रासोदेवी यादव, कर्जन्हा–८ प्रयागपुरकी रीतादेवी साह, चनरदेवी साह, रधियादेवी साह, अर्नमा प्र.पि.८ की सीतादेवी महतो, लहानकी आशादेवी राय, राजोदेवी राय, भदैया–९ वैरबोनाकी नुरजहान खातुन, दुर्गापुर–४ की गङ्गीयादेवी महतो, अमिन कुमारी महतो, सिरहा–६ बसबिट्टाकी चन्द्रकलादेवी साह त्यस्ता महिला हुन्, उनीहरूले आफूहरू बोक्सीको आरोपमा भएको दुव्र्यवहारविरुद्ध प्रहरीले कडा कदम नचालेको गुनासो गरेका छन् । सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अब्दुल कलाम खाँले बोक्सीको आरोपमा हिंसाका घटना भएमा दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गरिने बताउनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रामकृपाल साह प्रहरीले महिलाको सवालमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएकाले मातहतका प्रहरी युनिटहरूमा आउने महिला हिंसाका घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लगिएको दाबी गर्नुहुन्छ । जिल्लामा सन् २०१४ को पछिल्लो नौ महिनामा पाँच वटा बोक्सीको घटना घटेको भएपनि स्थानीयस्तरमा छलफल गरी मिलापत्र गरिएको पाइएको छ ।

जरा नखोतली पातमात्रै फाँड्ने ?

जरा नखोतली पातमात्रै फाँड्ने ? राजेन्द्र महर्जन rajendra_Maharjan कुनै समयमा एडोल्फ हिटलर पनि कलाकार-मन भएका व्यक्ति थिए । समय क्रममा उनी त्यस्ता फासीवादी नेता भएर निस्के, जसले लाखौं यहुदीको संहार गरे । प्रथम विश्वयुद्धको आलो घाउ पुरिंँदा-नपुरिंँदै उनी किन र कसरी द्वितीय विश्वयुद्धका निमित्त नायक बने, हामीलाई कारण खोतल्ने कुनै चासो छैन । हाम्रो जमानाका एक खलनायक हुन्, ओसामा बिन लादेन । उनी पनि कवि-हृदयका युवा थिए, जो अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी भएर निस्के । अमेरिकाले तेस्रो विश्वयुद्धकै स्तरमा लडेको 'आतंकवाद विरोधी युद्ध'को निम्ति कारकतत्त्व ठानिएका लादेन किन र कसरी जन्मिए, हामीलाई खोज गर्ने कुनै वास्ता छैन । हामी भेलुपिल्लाई प्रभाकरणलाई कुनै जातजाति, समुदाय र क्षेत्रविशेषको संघर्षलाई बदनाम गर्नमात्रै सम्झन्छौं । तमिल समुदायको अधिकारको नाममा लडिएको युद्धमा लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम -लिट्टे) को समाप्तिपछि हामीले पनि माधव नेपाल शैलीमा 'तिमीलाई लिट्टे बनाइदिन्छौं, प्रभाकरणलाई जस्तै सखाप पारिदिन्छौं' मात्रै भन्न जानेका छौं । यस्तो उद्घोष गर्ने हामीले लिट्टे र प्रभाकरण जन्मिनुको वस्तुगत र आत्मगत कारणबारे अध्ययन गर्न जरुरी ठानेका छैनौं । हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा मधेसलाई अलग्याउने अभियान चलाइरहेको मानिने डा. सीके राउतको प्रवेशपछि उनलाई पनि 'प्रभाकरण बनाउनुपर्ने' उद्घोष हुनथालेको छ । सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत समातिएका राउतलाई राज्यविप्लव र राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर सजाय दिइनुपर्ने मागमा अखबारका पानादेखि सोसल मिडियाका भित्तासम्म रंगाउन हामी पछि परेका छैनौं । हामीमध्ये सबैजसोले यो प्रकरणमा 'भारत, अमेरिका वा अन्य देशको उक्साहट'लाई मात्रै कारकतत्त्वका रूपमा मानिरहेका छौं । कारकतत्त्व खोज्ने नाममा बाह्य भूमिकालाई मात्रै प्रमुखता दिने कुरा गर्दा हाम्रो 'नेपाली राष्ट्रवाद' मुखर र व्यापक भएको छ, तर त्यसले समाधान देला कि नदेला भन्ने हेक्का राख्न भने बिर्सेका छौं । हामीले एक जमानामा रत्नपार्कको एउटा भित्तो माग्ने डा. बाबुराम भट्टराई र उनका कार्यकर्तालाई खुकुरी नचाएर लखेटेका थियौं, 'जाबो गुलेली पनि नभएका तोरी-लाहुरेहरूले कसरी जनयुद्ध चलाउँछन्, हेर्छौं' भन्दै । हामीले नै भगाएको जनमोर्चा नेपाल नै दसवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने माओवादी भएर राज्यलाई तर्साएको पनि भोगिसकेका छौं । आज हामी डा.राउतलाई पनि सजाय दिने काममात्रै गर्दै बस्दा माओवादीजस्तै प्रकरण नयाँ ढंगले दोहोरिने त होइन, यसबारे सोच्ने फुर्सद हामीलाई छैन । एक जमानामा हिटलरसँग आर्थिक साझेदारी गर्ने अमेरिकाले उनीसँगै पछि युद्ध गरेको इतिहास बासी भएको छैन । रूससँग लड्न तालिवानदेखि लादेनसम्म निर्माण गरेको अमेरिकाले उनी भष्मासुर भएर निस्कँदा मारेको घटना ताजै छ । आफैले भष्मासुर जन्माउने र मार्ने क्रमबाट कुनै पनि समस्या समाधान नभएको तथ्यतिर ध्यान दिने हो भने हामी पनि समस्याको आन्तरिक कारणतिर पस्न बाध्य हुनेछौं । यस अर्थमा राउतलाई समातेर उनलाई मधेसको हिरो बनाउनुअघि हामीले उनीजस्ता मानिस किन जन्मिन्छन् भन्ने सोच्नु जरुरी थियो । हामीले आफैलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याएर उनीजस्ता व्यक्तिमा पनि पृथकतावादी विचार कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने तथ्य थाहा पाउनु आवश्यक छ । राउतका पछिल्ला निष्कर्षबारे भिन्न मत राख्दै, उनले चलाएको अभियानको नियतबारे प्रश्न उठाउँदै बहस गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो राज्यको चरित्र र व्यवहारबारे उनले गरेको टिप्पणी भने नयाँ होइन, यो त राजनीतिक नेता बीपी कोइरालादेखि आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले उहिल्यै गरेको विश्लेषणमा आधारित छ । बीपीले भनेका छन्, 'पृथ्वीनारायण शाह र उनका तुरुन्तैका उत्तराधिकारीको उद्देश्य गोरखा राज्यको विस्तारभन्दा बढी अरु केही थिएन । राष्ट्रिय एकताको अभियान त्यो थियो भनेर त्यसलाई ऐतिहासिक महत्त्व दिन खोज्नु गलत हुनेछ ।' कोइरालाको विश्लेषणको व्याख्या महेशचन्द्र रेग्मीको विचारमा पाइन्छ । उनी लेख्छन्, 'तराई क्षेत्रलाई भर्खरै स्थापित अधिराज्यको वैधानिक इकाइ -कन्स्िटच्युयन्ट युनिट) का रूपमा अँगाल्नुको साटो काठमाडौंमा बस्ने त्यस्ता कुलिन र भारदार आर्थिक तथा अन्य किसिमको लाभ पुर्‍याउने उपनिवेशका रूपमा लिइएको थियो, जो पहिलेदेखि नै मूलतः पहाडी मूलका थिए ।' अर्थशास्त्री डा. नन्द आर. श्रेष्ठदेखि भूगोलविद् डा. पीताम्बर शर्मा, समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्रको विश्लेषणअनुसार नेपालमा पहाड र तराईबीच, केन्द्रमा रहेको काठमाडौं र मोफसलमा रहेको मधेसबीच, पहाडका कुलिन र अन्य क्षेत्रका जनता अन्तरविरोधको जरा निकै गहिरो र व्यापक छ । पहाड नेपालको राजनीतिक शक्तिको भौगोलिक केन्द्रका रूपमा रहेको र पहाडी वर्चस्व भएको सत्ता संरचनामा तराईलाई सधैजसो मोफसलले खुम्च्याउने काम गर्दै आएको डा. श्रेष्ठको विश्लेषण छ । डा. शर्माका अनुसार पहाडी प्रदेशलाई नेपालको 'मुटु प्रदेश' र 'मियो' हो भन्ने तथा तराई र हिमाली प्रदेश यसका परिधि वा अवयवमात्रै हुन् भन्ने गहिरो छाप नेपालका शासकहरूले निरन्तर रूपले अवलम्बन गरेका नीतिहरूमा पाइन्छ । क्षेत्रीय रूपमा विभेद गर्ने केन्द्र र मोफसलको सोचाइको नेपथ्यमा पहाडे रजौटाहरूको भौगोलिक-राजनीतिक एकीकरणको गाथाको प्रचार, एकीकरणको क्रममा विजित तराई र हिमाली प्रदेशका स्रोत-साधनले पहाडमा केन्दि्रत राजनीतिक शक्तिलाई बल पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सोच अनि पहाडी प्रदेशलाई नै नेपालको सांस्कृतिक, जातीय अनि राष्ट्रिय पहिचानको मेरुदण्ड हो भन्ने विचारको विस्तारले काम गरेको देखिन्छ । अध्येता डा. श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पहाडीहरू, मूलतः शासक वर्गका सदस्यहरू आफूलाई नेपालको आवादीको सबैभन्दा सुसंस्कृत र राष्ट्रवादी तप्का ठान्छन् । पहाडी सत्ताधारी धनी वर्गले आफूलाई सांस्कृतिक रूपमा उच्च र अत्यधिक सुसभ्य ठान्ने भएकाले नै मोफसलको रूपमा रहेको तराईका मधेसीलाई असभ्य, हीन र दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्ने गरेका हुन् । डा. मिश्रले प्राज्ञिक तप्काको मानसिकतामा परेको त्यसको प्रभावबारे रेखांकन गर्दै लेखेका छन्, 'कतिपय प्राज्ञले समेत नेपालवासी भनेको खासमा हिमाल र पहाडका असमतल भूभागमा छरिएर रहेका, जातीय रूपमा पृथक्, अपरिवर्तनीय र भिन्नै जातीय नातेदारी समूहमा विभाजित जाति-समुदाय हुन् भन्ने ठानेका छन् ।' यस्तो हेराइ र व्यवहार कति खतरनाक हुन्छ, हामीले अनुमानसमेत गर्नसकेका छैनौं, चाहे शाहकालमा होस् या गणतन्त्रकालमा । आफूलाई मात्रै नेपालवासी, राष्ट्रवादी र देशभक्त ठान्ने कामका दुष्परिणामबारे हामीले सोचेका समेत छैनौं । हाम्रो पहाडी दृष्टिबारे डा. श्रेष्ठको टिप्पणी छ, पहाडी दृष्टिमा नेपालका केन्द्रीय प्राधिकारप्रति मधेसीहरूको बफादारिता सधैं शंकास्पद छ, किनभने मधेसीहरूबाट उनीहरूले आशा गरेजति बफादारिता पाउनसकेका छैनन् । डा. मिश्रको शब्दमा, लामो समयदेखि पहाडको पृष्ठभागको समाजको रूपमा हेरिएको मधेसका भाषा र संस्कृतिलाई पहाडी आँखाले विजातिमात्रै होइन, सिमानासँग जोडिएका हुनाले भारतसँग भौगोलिक र प्रगाढ सम्बन्ध राख्ने देशद्रोहीकै रूपमा देख्ने-देखाउने पनि भएको पाइन्छ । हाम्रा यस्तै विचार र व्यवहारको जगमा राउतहरू जन्मिएको तथ्य जगजाहेर भइसकेको छ, तर आँखामा लागेको पहाडी राष्ट्रवादको मोतीविन्दुले गर्दा हामी तथ्य हेर्नसक्ने स्थितिमा पुगेका छैनौं । तर यस्तो तथ्य देखेका डा. पीताम्बर शर्माले लेखेका छन्, 'पहाडे पहिचान नै नेपाली पहिचान हो भन्ने प्रवृत्तिको विकासले पहाडेहरूले मधेसी र हिमाली भेगका जातिहरूका तुलनामा आफूलाई नेपालका वास्तविक र खास वासिन्दाका रूपमा हेर्ने र मधेसी तथा हिमालीहरूको नेपालीपनप्रति सशंकित हुने मानसिकताको विकास हुनपुग्यो । पहाडेहरूको सापेक्षिक श्रेष्ठताभास र मधेसी तथा हिमालीहरूको सापेक्षिक लघुताभास नेपाली राष्ट्रियताको सम्बर्द्धन र नेपाली राष्ट्रिय एकीकरणको पुनर्खोजको क्रममा तगाराका रूपमा अहिले पनि विद्यमान छ ।' हामीले हेक्का नराखे पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनअघि नै विकासविद् डा. हर्क गुरुङले कडा चेतावनी दिएका थिए, 'अहिलेसम्म उठाइएका जातीयता र क्षेत्रीयतासम्बन्धी माग प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गतका साधनको उपयोग गर्न पाउने वातावरणमा भद्र खालका छन् ।... तर शासक वर्गले सामाजिक न्याय र राजनीतिक समानताका उपेक्षित समूहहरूले उठाएका वैधानिक मागहरू पुरा नगर्ने हो भने उनीहरू आक्रामक र अझ विद्रोहात्मक पनि हुनसक्छन् र आत्मनिर्णयको अधिकारको नारा उठ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । नेपालले अहिले अनेकतामा आधारित राष्ट्रियता -पोलिसेन्टि्रक नेसनालिजम) को अवधारणा अगाडि सार्नुपरेको छ, जसले राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्छ ।' त्यसो त हामी मधेस आन्दोलनपछि मधेसीहरूले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसमेत पाइसकेको भन्दै दंगदास छौं । तर उनीहरू यस्ता सांकेतिक र समारोही प्रतिनिधित्वबाट खुस नभएको तथा वास्तविक नेपाली नागरिकको दर्जा, सम्मान र प्रतिनिधित्व पाउन प्रयत्नरत रहेको तथ्य हामीले बुझ्नसकेका छैनौं । यसकै भौतिक र मानसिक जगमा जन्मिएका राउतले चलाएको पृथक्तावादी अभियानको जरो नखोतली हामीचाहिंँ पातमात्रै फाँड्ने अभियान चलाउँदैछौं, कानुनी डन्डा चलाउँदै । सशस्त्र संघर्ष गरेका माओवादी र मधेसी समूहलाई समेत शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याएको दाबी गर्ने हाम्रा नेताहरूले राउतलाई मूलधारमा ल्याउन भूमिका खेल्छन् कि खेल्दैनन्, हाम्रै बुद्धिमत्ता र दबाबमा भरपर्ने देखिन्छ ।

Nagendra Kumar Karna

केही चौठचन्द्रका कुरा

केही चौठचन्द्रका कुरा Nagendra Kumar Karna शुक्रबार साँझ चौठचन्द्र पर्व मनाइयो । चौठीचाँद पर्वको रुपमा चिनिने यो पर्वमा विशेषतः उदाउँदो चन्द्रमालाई अध्र्य दिइन्छ । चतुर्थीको दिनमा हुने भएकोले यस दिन चन्द्रमा सानो मुकुटको आकारमा देखिन्छ । अनुहार नदेखिएपनि मुकुट मात्रै देखिने गरी । लाग्छ, कोही हामीलाई निराकार रुपमा देखि रहेका छन् र त्यो निराकाररुपलाई पुष्टि गर्न मुकुटरुपी चन्द्रमालाइ मात्रै देखाइरहेका छन् । खिर, पुरी, फलफुल लगायत विभिन्न परिकारहरु दिनभर बनाएर साँझमा अध्र्य दिएर पुजाको समाप्ति गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि घरका सबैजना एक ठाउँमा बसेर खाने गर्छ । शुक्रबार साँझ पनि यस्तै गरि यो पर्व समाप्त गरियो । तर विगत भन्दा यसपालिको चौठचन्द्र मैले अलि फरक ढंगले हेरे । यसपालि पुजाको लागि केराको पातमा खिर, पुरी लगायत अन्य परिकारहरु अध्र्यको लागि राखिएको थियो । जवकि, विगतमा ‘चिकनी’को पातमा राखेर पुजा गर्ने गरिन्थ्यो । कमलको फुल फुल्ने पोखरीहरुमा यो पात पाइन्थ्यो । त्यसको लागि हामीले चौठचन्द्र हुने दिन बिहानै सखारै उठेर ‘भटोत्तरी’ पोखरी पुग्थ्यौं । पोखरी पनि गहिरो हुन्थ्यो । त्यहाँ पुगेपछि एउटा मेलाको दृश्य नै हुन्थ्यो । पोखरीमा सबै पसेको हुन्थ्यो र पात ल्याउने होडमा हुन्थ्यो । कुनै बेला पोखरी भित्र नपसेर पनि पात हाल्थ्यो त कुनै बेला आफै पानीमा पसेर लिनुपथ्र्यो । पानीमा पसेपछि न नुहाउने कुरै छैन् । बिहानै नुहाएर आफु ‘बाबाजी’ भएको बताउँथे । पहिला पहिला बाबाजीहरु बिहानै नुहाउने, त्यसपछि पुजापाठ गरेर भिक्षाटनको लागि निस्कने गरेको मैले हेरेको छु । त्यही भएर कुनै दिन बिहानै सखारै नुहाए भने बाबाजी नै बनेको हामी ठान्थ्यौ । त्यसमा पनि कमलको फुल एकाधबटा ल्याएर झन बाबाजी भएको प्रमाण पेश गथ्र्यो । पोखरीबाट त्यो पात बढी भन्दा बढी ल्याउँथ्यौ र टोल पडोसको लाई पनि दिन्थ्यौ । तर, समयक्रमसंगै ति सम्झनाहरु सम्झनामा मात्रै छन् । अब म त्यसरी नजाने गरेकोले पनि भएको होला । तर, विगतहरुमा हाम्रो खेतमा काम गर्ने महेन्द्र महतोले त्यो पात चौठचन्द्रमा ल्याइ दिने गरेका थिए । तर यसपालि के भयो कुन्नी मैले त्यो हेर्न पाइन । यसपालि ‘चिकनी’को पातमा पुजा नभएर केराको पातमा भएको देखेपछि पुरानो सम्झना भएको हो । जहाँ सम्म पोखरीको कुरा छ । पोखरी मेरो लागि कुनै डराउने विषय पनि होइन । किनकी, मलाई राम्रैसंग पौडिन पनि आउँछ । विद्यालयबाट फर्केपछि दुई घण्टा हामी ‘लाला पोखरी’मा पौडेर विताउँथ्यो । हरेक दिन दुईपल्ट पोखरी ‘आरपार’ गर्नु दैनिकी नै थियो । जाडोमा त्यत्ति नभएपनि गर्मीमा त खाना खान विर्सेर पोखरीमै रमाउँथ्यो । घरको मान्छे खोज्न नआएसम्म पोखरीको बिचमा रहेको ‘जाइठ’ (पोखरीको बिचमा हुने काठको खाम्बो) मै हामी साथीहरु रमाइरहेका हुन्थ्यो । आजभोली जस्तो घर घरमा धारा र शौचालय नभएको कारणले नै हाम्रो नुहाउने र दिसापिसाब गर्न जाने पोखरी बनेको थियो । कुरा कहाँबाट कहाँ पुग्यो । लेख्न थालेपछि यस्तै धाराप्रवाह लेखिन्छ । कुनै क्रम हुँदैन् । हाजमोलाको प्रचार झै, ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ झै जे मनमा आउँछ त्यो लेखिन्छ । खैर, केही छैन् आजको लागि यत्ति नै अर्को दिन पुनः अर्को एपिसोड सहित उपस्थित हुन्छु नै ।

लगतारको पानीले बाढीको चपेटमा महोत्तरी बर्दिबास स्थित रातो पुल भासिएपछि राजमार्ग अवरुद्ध

महोत्तरी समाचारदाता जलेश्वर, साउन २९ गते । लगातार दुई दिनदेखि परिरहेको मुसलधारे पानीले महोत्तरी जिल्लाको पशुपतिनगर सहित विभिन्न गाउँ विकास समितिमा बाढी पसेको छ । बाढीको कारण जिल्लाको पशुपतिनगरको वडानंं. ७ को वस्तीमा बाढीको पानी पसेको छ । वस्तीमा रातो नदिको बाढी पसे पनि क्षति भने एकिन हुन सकेको छैन् । त्यहाँ अहिले व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बस्तीका वासिन्दाहरुलाई सार्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । पानी पर्ने क्रम जारी रहेकोले सुरक्षाकर्मीलाई पनि समस्या भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । बाढीकै कारण सो वस्तीमा रातो नदिले ४ विग्हा भन्दा बढी जग्गा कटान समेत गरीसकेको छ । वुधबार साँझबाट लगातार परिरहेको मुसलधारे पानीले गर्दा जिल्लाको पशुपतिनगर, सिंग्याही, सितापुर भंगहा, गोनरपुरा, सहित जलेश्वरनगरपालिका डुवानमा पर्ने खतरा बढेको छ । अहिले सदरमुकाम जलेश्वरका अधिकाँश कार्यालयहरु पानीको डुवानमा परेका छन् भने सदरमुकाम जोडने अधिकाँश सडकहरुमा आवागमनमा असुविधा उत्पन्न भइरहेको देखिएको छ । यता दुई दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिवास ७ मा रहेको रातो खोलाको पुल भासिएपछि राजमार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको छ । बुधबारदेखि परेको अविरल बर्षासँगै रातु नदिमा आएको बाढीको कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने महोत्तरीको रातु खोलाको पुल तीन फीट तल भाँसिएको छ । खोलामा पानीको बहाव बढदै गएको कारण पुल भासिने क्रम रोकिएको छैन् । बर्षौंदेखि पुल आसपास क्षेत्रबाट मापदण्ड बिपरित ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्दा जिर्ण बनेको पुल बुधबार राती खोलामा आएको बाढीका कारण भासिएको हो । पुल भासिएपछि वुधबारराती ११ बजेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर चल्ने यातायात पूर्ण रुपमा अबरुद्ध भएको छ भने राति देखी नै पुर्वबाट काठमाण्डौका लागी छुटेका र पश्चिमबाट पुर्व जाने सबै बसहरु धनुषाको लालगढ, ढल्केवर र महोत्तरीको बर्दिवासमा रोकिएका छन । पुलको ११ पिलर मध्ये पश्चिमपट्टीको १ पिलर भासिएको कारणले पुलबाट सवारी आवागमन पूर्णतः रोकिएको हो । पुलको किनारमै बालुवा उत्खनन हुने गरेकोले यस्तो देखिएको हो । पुलको किनारमैं तिनवटा क्रसर संचालनमा रहेको देखिएको छ । वि.सं.२०२८ सालमा सोभियतसंघको सहयोगमा सो पुल निर्माण भएको हो । प्रशासनले वैकल्पिक बाटोकोलागि बर्दिवास जलेश्वर जनकपुर प्रयोग गर्न सुझाए पनि वर्षाको कारण उक्त सडकखण्ड समेत क्षतिग्रस्त छ । उक्त बैकल्पिक बाटो समेत ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध छन् । सो बाटो प्रयोग गर्दा पुनः राजमार्ग पुग्न कम्तीमा ८० किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैबिच सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलियाका प्रमुख देवेन्द्र साहले पश्चिम तर्फ बाढीको बहाव केन्दि«त भएकोले पश्चिम तर्फको दुईवटा पिलर तीन फिट सम्म भासिएको जानकारी दिनुभयो । हाल वर्षा नरोकिएको र खोलामा पानीको बहाव समेत नघटेकोले तत्काल केहि गर्ने अवस्था नरहेको र प्राविधिक टोलिले क्षतिको अध्धयन गर्न शुरु गरेको बताउनुभयो । भासिएको पुलबाट यात्रुहरु हिडेर आवत जावत गरीरहेका छन् भने पुलबाट सवारी साधन चलाउन जोखिम हुने भएकोले सवारीसाधनलाई पुर्णरुपमा प्रतिवन्द्ध लगाइएको ईलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ । यसैबीच मध्य क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयका प्रमुख शंकर कोइराला सहितका टोलीले पुलको निरिक्षण गर्नुभएको छ । उहाँले स्थानीय प्रशासनसंग तत्काल कसरी बाटो खोलाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल जारी राख्नुभएको छ । सदरमुकाम जलेश्वरबाट ४२ किलोमिटरको दुरीमा रहेको सो पुललाई निरिक्षणको लागि स्थानीयप्रशासन पनि त्यहाँ पुगेर छलफलमा जुटेका छन् । यस विषयमा थप जानकारीको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थीसंग सम्पर्क गर्न कोशिश गरेपनि उहाँको मोबाइल भने उठेन ।

काम लाग्ने केही टिप्स Nagendra Kumar Karna, Mahottari

http://www.onlinekhabar.com/2014/08/177959/

एन्ड्रोइड फोन कसरी अपग्रेड गर्ने ? जान्नुहोस् यी सरल तरिका thap janki ko lagi click http://www.onlinekhabar.com/2014/08/177959/ एन्ड्रोइड फोन कसरी अपग्रेड गर्ने ? जान्नुहोस् यी सरल तरिका २०७१ साउन २५ गते १८:२४ मा प्रकाशित 21 0 1 आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन तथा ट्याब्लेटमा तपाई पछिल्ला फिचर र राम्रो पर्फमेन्स चाहनुहुन्छ ? यसका लागि तपाइँले आफ्नो ग्याजेटमा उपलब्ध मध्ये सबैभन्दा नयाँ सफ्टवेयर राखेकै हुनुपर्छ, त्यो एपमात्र नभएर अपरेटिङ सिस्टम पनि । नयाँ अपरेटिङ सिस्टमसँगै डिभाइसको स्पिड मात्र बढ्ने होइन नयाँ-नयाँ फिचर्स तथा सुविधाहरुमा समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले तपाईले प्रयोग गर्ने फोनको ब्राण्ड र त्यसको स्तर हेरी तपाईले तत्कालै अपरेटिङ सिस्टम अपग्रेड गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय एन्ड्रोइड आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको विखण्डनका कारण आलोचित छ । तथ्यांकअनुसार एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता मध्ये १३.५ प्रतिशतले अझै पनि एन्ड्रोइडको २.३.३-२.३.७ जिन्जर ब्रेड अपरेटिङ सिस्टम चलाइरहेका छन् । ११.४ प्रतिशतले ४.०.४-४.०.४ आइस क्रिम स्याण्डविच तथा ५६.५ प्रतिशतले ४.१-४.३ जेली बिन अपरेटिङ सिस्टम चलाइरहेका छन् । त्यस्तै कम्तिमा १७.९ प्रतिशतले एन्ड्रोइड एल ४.४ किटक्याट अपरेटिङ सिस्टम चलाइरहेका छन् । एन्ड्रोइडको अपरेटिङ सिस्टममा अपग्रेड गर्नका लागि डिभाइसमा कुनै तार जोडिरहनु पर्दैन अर्थात् सामान्यतया ओटिए (ओभर द एयर) गर्न सकिन्छ । साथै क्रमैसँग अपग्रेड गर्न सकिन्छ मोबाइल अपरेटर तथा उत्पादक हेरिकन । स्मार्टफोन तथा ट्याबलेटमा एन्ड्रोइडको नयाँ अपरेटिङ सिस्टम अपडेट उपलब्ध गराउने कि नगराउने भन्ने कुरा उत्पादकको इच्छामा भर पर्छ र त्यो बाध्यात्मक हुँदैन पनि । यदि तपाइँसँग उच्च मूल्यका स्मार्टफोन जस्तै, ग्यालेक्सी एस फाइभ, एचटीसी वन एम ८, एल जी जी थ्री जस्ता स्मार्टफोन छन् भने स्मार्टफोन उत्पादकले तपाइँलाई कम्तिमा एक पटक अपरेटिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने सुबिधा दिन्छन् । कतिपय फोनको फिचरको सिमितताका कारण अपग्रेड सुबिधा दिइएको हुँदैन् । यद्यपि गुगलको नेक्सस तथा निकट भविष्यमै आउन लागेको एन्ड्रोइड वन स्मार्टफोनमा सबैभन्दा पछिल्लो अपरेटिङ सिस्टम आफै अपडेट हुने प्रविधि रहने बताइएको छ । अपग्रेड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कसरी थाहा पाउने ? Google_Android_version 1 तपाइँको अहिलेको स्मार्टफोन तथा ट्याबलेटमा अपडेट उपलब्ध छ भने यसबारेमा तपाइँले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ । अपडेटको नोटिफिकेसन आफै पनि चेक गर्न सकिन्छ । आफ्नो एन्ड्रोइड डिभाइस अप टू डेट छ छैन भन्ने जान्नका लागि र अपडेट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो ग्याजेटको एन्ड्रोइड भर्सन कुन हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि फोनको settings भित्र software information को Android Versionमा गएर चेक गर्न सकिन्छ । कसरी अपडेट गर्ने ? एन्ड्रोइड अपडेट सामान्यतयाः ६ चरणमा गर्न सकिन्छ । १. सबैभन्दा पहिले आफ्नो स्मार्टफोन तथा ट्याबलेटमा रहेका डाटा सुरक्षित गर्नका लागि ब्याकअप राख्नुहोस् । सामान्यता अपरेटिङ सिस्टम अपडेट गर्दा डिभाइसको डाटा नष्ट नहुने भएपनि यसको ग्यारेन्टी नहुने भएकाले आफ्ना डाटा सुरक्षित राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । 670px-Update-an-Android-Step-1-Version-2 २. स्क्रिनमा रहेको सेटिङ मेनुमा जानुहोस् । अधिकांस एन्ड्रोइड डिभाइसमा एप मेनु तथा नोटिफिकेसन बार मै सेटिङ मेनु उपलब्ध हुन्छ । 670px-Update-an-Android-Step-2-Version-2 ३. सेटिङ मेनुमा गएर अबाउट फोन वा अबाउट ट्याब्लेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । 670px-Update-an-Android-Step-3-Version-2 ४. त्यसपछि देखिने सफ्टवेयर अपडेट नामक अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । यो खण्डमा तपाइँको डिभाइसमा अहिले चलिरहेको अपरेटिङ सिस्टमको विवरण समेत उपलब्ध हुन्छ । 670px-Update-an-Android-Step-4-Version-2 ५. त्यसपछि तपाइँको फोन वा ट्याब्लेटले उपलब्ध अपडेटहरुको खोजी गर्छ । यदि अर्को मेनुमा जानु पर्यो भने ‘सफ्टवेयर अपडेट चेक’ भन्ने मेनु सेलेक्ट गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाइँले उपलब्ध अपडेटहरुको सूचि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि तपाइँलाई अपडेट इन्स्टल गर्ने नगर्ने सोधिनेछ । जब तपाइँले ‘yes’ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने नयाँ सफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड तथा इन्स्टल हुनेछ र फोन रिबुट हुनेछ । उपलब्ध अपडेट खोजी गर्नका लागि डिभाइसमा वाइफाइ कनेक्सन आवश्यक पर्नसक्छ । वाइफाइ चलाएरै सिस्टम अपडेट गर्नु उपयुक्त हुन्छ किनकी कहिलेकाही ठूलो फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सेलुलर डाटाबाट नेट चलाएर गर्दा निकै महंगो पर्न सक्छ । 670px-Update-an-Android-Step-5 ६. अपडेट डाउनलोड भएसँगै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नका लागि डिभाइस रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले रिस्टार्ट एण्ड इन्स्टल भन्ने बटन क्लिक गर्नुहोस् । यसरी सिस्टम अपडेट गर्दा फोनमा बढि उर्जा खपत हुने भएकाले ब्याट्री नसकियोस् भन्नका लागि चार्जरमा जोड्नु राम्रो हुन्छ । -एजेन्सीको सहयोगमा - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/08/177959/#sthash.CY8npHBT.dpuf

श्रीकृष्णको सम्झनामा स्तब्ध राजधानीबासी

श्रीकृष्णको सम्झनामा स्तब्ध राजधानीबासी २६ साउन, काठमाडौं । उपचारका क्रममा भारतमा निधन भएका लोकप्रिय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको शव काठमाडौं ल्याइएको छ । आज अपराहृन उनको पार्थिव शरीरलाई काठमाडौं ल्याइएको हो । उनको पार्थिव शरीरलाई एयरपोर्टबाट तिनकुने, नयाँबानेश्वर माइतिघर हुँदै प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी पुर्‍याइएको छ । उनको पार्थिव शरीर ल्याउने खबर पाएपछि कलाकारदेखि शुभचिन्तक विमानस्थल पुगेका थिए । समर्थकहरुलाई प्रहरीले मुल गेटमा रोकेको थियो । उनीहरु शवयात्रामा सहभागी भएका छन् । उनको पार्थिव शरीरलाई गाडीमा राखिएको छ । शवयात्रामा सहभागी कालाकार तथा समर्थकको आँखा रसाएको छ । श्रीकृष्ण पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धान्जलीका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा राखिनेछ । जहाँ अहिले सायौं समर्थक पुगिसकेका छन् । उनलाई श्रद्धान्जली दिन सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल समेत जानेछन् । श्रेष्ठको आजै सरकारी सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टि गरिनेछ । गृह मन्त्रालयले श्रेष्ठको अन्त्येष्टिमा १० प्रहरीले सलामी दिनेछ । श्रेष्ठको शनिबार राति दिल्लीस्थित गंगाराम अस्पतालमा निधन भएको थियो । - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/08/178215/#sthash.3AxgtPnB.dpuf

तीन सशस्त्र भूमिगत समूहसँग वार्ता In Janakpur

तीन सशस्त्र भूमिगत समूहसँग वार्ता Posted: Monday, Aug 11, 2014 16:10 PM ( 30 minutes ago ) News Subscription: जनकपुरधाम, साउन २६ - सरकारले गठन गरेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिले सोमबार तीन सशस्त्र भूमिगत समूहहरुसँग वार्ता गरेको छ । समितिले भाइरस किलर्स, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पृथ्वी समूह र अखिल तराई मुक्ति मोर्चासँग छुट्टा छुट्टै वार्ता गरेको हो । जनकपुरको रामा होटेलमा चलेको समिती र उक्त तीन सशस्त्र भूमिगत समुहबीच वार्ता भएको छ । वार्तामा भाइरस किलर्सले उठाउँदै आएका संविधानका विषयवस्तुहरु संविधानसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता सहित समिति र मधेशी भाइरस किलर्स बीच तीन बुँदे सहमति भएको समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिनु भएको छ । दुई पक्ष बीचको वार्तामा मधेशी भाइरस किलर्सले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता प्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रही शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी भाइरस किलर्ससँग रहेको हातहतियार सरकारले जफत गरिसकेको र हाल कुनै हातहतियार नरहेको समेत सहमति पत्रमा उल्लेख रहेको छ । त्यसैगरी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पृथ्वी समूह र अखिल तराई मुक्ति मोर्चा अजित समूहसँगको छुट्टा छुट्टै वार्तामा समितिले चार बुँदे सहमति गरेको छ । वार्तामा पृथ्वी समूहले आफूसँग रहेका सम्पूर्ण हातहतियार, बन्दी एवं भूमिगत कार्यकर्ता र मुद्दाको विवरण ११ दिन भित्र र अजित समूहले सात दिन भित्र उपसमितिलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । समितिले मोर्चाका बन्दी रहेका कार्यकर्ताहरुको मुद्दा खारेजी तथा रिहाईका लागि आवश्यक पहल गर्ने र वार्ताको क्रममा आवतजावत गर्दा वार्ता टोलीका सदस्यहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । वार्तामा भाइरस किलर्सको नेतृत्व गर्दै संयोजक विजय यादव, पृथ्वी समूहबाट पृथ्वी सिंह भनिने महाराज यादव र अजित समूहबाट अजित सिंह भनिने अजय यादव सहभागी भएका छन् । त्यसैगरी सरकारका तर्पmबाट वार्ता समितिका संयोजक समेत रहनु भएका नेपाली कांग्रेसका सभासद ढुंगाना ,सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, अशोक राई र शक्ति बस्नेत वार्तामा सहभागी रहेका छन् । यसअघि समितिले आइतबार संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चासँग वार्ता गरेको थियो । वार्ता चलिरहँदा वार्तास्थल रामा होटल परिसरमा कडा सुरक्षा अपनाइएको छ । संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले विभिन्न दल तथा समूहसँग वार्ता गर्नका लागि ढुंगानाको संयोजकत्वमा सरकारले केहि दिनअघि वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

म पहाडलाई मोस्ट वेलकम गर्छु

म पहाडलाई मोस्ट वेलकम गर्छु २०७१ साउन २१ गते १४:०१ मा प्रकाशित 170 12 0 Amresh Sing (1) -अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेस सभासद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा गरेको भाषणले धेरैलाई मोहित बनायो । उनले गोर्खालीको प्रशंसा गरे, तर मधेसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेनन्, किन ? -होइन । कुनै पनि विदेशी आएर भन्दैन कि मधेसी, दलित, महिला । यो नेपाली दलहरुको भाषा हो । उनले यस्तो गुलदस्ता बनाउ कि सबैको बासना होस् भनेका छन् । साथै कुनै यस्तो फुलस्टप, कमा वा शब्द नहोस् । विषवृक्षको जन्म नहोस् । ५० वर्षपछि जनयुद्ध वा विद्रोह नहोस् । यो एक प्रकारले सल्लाह हो भने अर्को चेतावनी पनि हो । किनभने भविश्यमा यस्तो हुन्छ । यहाँ सबैलाई समेटेर संविधान बनाउनु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसको बोध उहाँले गराउनुभएको छ । तर, उनले तपाईहरुलाई हिमाल पहाड तराईलाई जोड भन्ने सन्देश दिए हैन ? -होइन, हिमाल पहाड र तराईलाई जोड्न भन्नुभएन । हिमाल, पहाड तराई सबैलाई समेट भन्नुभएको हो, जोड होइन । कसैले व्याख्या गर्ला कि हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर राज्य बनाउ, मैले बुझेको त्यो होइन । किनभने हिमाल, पहाड र तराई त अहिले पनि जोडिएकै छ नि । राज्य बनाउँदा हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाउन किन नहुने ? तपाईहरुले पहाडको नाम किन सुन्न नचाहेको ? -म पहाडलाई मोस्ट वेलकम गर्छु । हामीले बुझ्नु पर्ने के भने राज्यको किन आवश्यकता पर्‍यो ? । युपीमा २० करोड जनसंख्या छ, ३ करोडलाई किन १० वटा राज्य चाहियो ? यसको कारण के हो भने पावर डिभिजन हो । राज्यको पुनःसंरचना होइन, पावर डिभोलुसन (शक्ति हस्तान्तरण) हुने हो कि होइन भन्ने हो । तराई भन्नासाथ सबै तराईका मानिस शोषित छन् र ? छैनन् । पहाडमा पनि कणर्ालीको सबै मान्छे त शोषित छैनन् । मेरो भनाइ के हो भने राज्यको पुनःसंरचना भनेको राज्यको पावर डिभोलुसनको अहिले जुन संरचना छ, त्यो परिर्वतन हुने कि नहुने ? राजा महेन्द्रले बनाएका १४ अञ्चलजस्तै ठाडो पहाड, तराई र हिमाल मिलाएर प्रदेश बनाउँदा मधेसलाई के घाटा ? -मधेसलाई घाटा के हुन्छ भने एउटा पनि मुख्यमन्त्री बन्दैन । पाँचवटा राज्य बनाउने हो भने मध्यमाञ्चलमा पहाडको जनसंख्या धेरै हुन्छ कि मधेसको । पाँचवटै हेर्नुस् । यो के हो भने सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ । राजनीति गर्नेले राजनीतिको कुरा बुझ्छ । तपाईले आम जनतालाई झुक्याउन सक्नुहुन्छ तर, हामीजस्ता राजनीतिकर्मीलाई कसरी झुक्याउन सक्नुहुन्छ ? त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको शक्ति हस्तान्तरण हुने कि नहुने भन्ने हो । सिंहदरबारमा वा अर्को ठाउँमा मधेसको मान्छेले शासन गर्ने कि नगर्ने ? पुलिसको चिफ बन्ने कि नबन्ने ? यो विषयमा मोदीले तपाईहरुसँग के भने ? उनले मधेसका नेताहरुलाई एन्टी पहाडे मनोदशाबाट माथि उठ्नुस् भनेको होइन ? - होइन । उहाँले के भन्नु भो भने देशमा कुनै खाडल क्रिएट नगर्नु । मैले नै कुरा उठाएको हो कि तपाईको सम्बोधनमा तराई शब्द आयो, मधेस आएन । त्यसकारण मधेसका जनता र बुद्धीजीवी निराश छन् । तराईभन्दा शासनलाई यो लाग्यो भने कि इण्डियालाई पनि मधेसका जनताको मतलव छैन भने यसको गलत व्याख्या गरेर अझ शोषण हुने काम हुन्छ । मैले भनेको शब्द नै यही हो । मधेसमा विकासको आवश्यकता छ । मैले उदाहरण नै दिएँ कि पहाडको दलितभन्दा मधेसको दलितको अवस्था खराब छ । पहाडको भन्दा मधेसको गरीबीको अवस्था खराब छ । साथै जसरी गि्रन रिभोलुसन भो, हृवाइट रिभोलुसन भने गुजरातमा । त्यस्तै मधेसमा पनि आवश्यक छ । शौचालय र देवालयको कुरा छ । मधेसमा अहिले पनि शौचालयलाई आवश्यकता छ । पहाडमा चर्पी बनाएर गर्छन्, मधेसमा अहिले पनि बाटैमा गर्छन् । यसको अर्थ कहीँ न कहीँ चेतना अभाव छ । त्यसैले खासगरी हुलाकी राजमार्गको कुरा आएन । चुरेसंरक्षण, फास्ट ट्राकको कुरा आएन । यसकारण यसमा अलिकति विकासको कुरा भनेको हो । यसमा मोदीको जवाफ के थियो ? - उहाँले तराई शब्द भनेकै हो भन्नुभो । त्यसपछि मैले तराई जोग्राफिकल र मधेस भनेको कल्चरल कन्टेक्स हो भनेँ । तराईलाई शोषण छैन, मधेसलाई छ । तराई भनेको त चन्द्रनिगाहपुर पनि पर्छ, लालबन्दी पनि पर्छ, इटहरी पनि पर्छ, बुटवल पनि पर्छ । त्यहाँ त शोषण छैन । अथवा तराईमा बसोवास गर्ने माधव नेपालजीमाथि त शोषण छैन । केपी ओली वा कृष्णप्रसाद सिटौलाजीलाई त छैन । शोषण तराईमा बस्ने मधेसी मुलको मान्छेलाई छ । विजयकुमार गच्छदार, अमरेशकुमार सिंहलाई पनि शोषण छैन नि होइन ? Amresh Sing (2)- मलाई शोषण छैन र ? छ । कसरी भन्नुहुन्छ शोषण छैन ? रामवरण यादवलाई शोषण त छैन होला नि ? - रामवरण यादवजीको कुरा उहाँलाई नै थाहा होला । पदमा पुग्नेवित्तिकै त्यसको शोशण समाप्त हुन्छ भन्ने होइन । व्यक्तिको समस्या होइन । मेरो समस्या नहोला, म तपाईसँग सहमत छु । तर, मैले सिंगो मधेसी समुदायको कुरा गर्न खोजेको हो । मधेसी नेताहरुले यस्ता कुुरा गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीले निकै असहज महसुस गरे भन्ने सुनियो नि ? - होइन । उहाँले भन्नुभयो कि मैले सबै कुरा राम्रोसँग बुझेँ । कुरा के हो भने जुन तरिकाले बाहिर आएको छ, त्यस्तो होइन । मधेसको राजनीति असाध्यै डिभाइडेड र डिमोरलाइज छ । नेताहरु आफ्नै कुरा राख्नै नसक्ने पनि छ, देख्दा पनि कहिलेकाँही लाज लाग्छ । एउटा मनोवृत्ति छ कि यो मधेसका दलहरुलाई इण्डियाले पालेर राखेको हो । उनीहरु इण्डियाको इसारामा चल्छन्, उसले प्रोटेक्ट गर्छ । यो कहिल्यै भनिँदैन कि उनीहरु नेपालकै दल हुन्, जनताका लागि राजनीति गरेका हुन् त्यो बुझाइ छैन खास गरी तीन ठूला दलको कुरा हो । त्यसैले जसको नाममा ब्लेम गरेर उसलाई ट्याग गरेको छ, उसले पनि मलाई तिमीहरुको एजेण्डाबारे मतलब छैन भन्छ भने उसमाथि अझ दमन हुन्छ । जब ठूलो पावरसँग एसोसिएट देख्दा त क्रस गरिरहेको छ भने पावरसँग एट्याच नै नदेख्ने हो भने झन दमन हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । मधेसी नेताको एट्याचमेन्ट रियल हो कि हल्ला ? -कस्मेटिक हो । कहिँ पनि दुनियाँमा कमजोरसँग एट्याच हुँदैन । भनेपछि दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि मधेसी दल कमजोर हुँदा भारतले पनि बास्ता गर्न छाडेछ……. -होइन । मैले भनेको त्यस्तो मनोविज्ञानले काम गर्‍यो भने राम्रो स्थिति पैदा गर्दैन । किनकि उनीहरु पनि बाध्य भएर संविधानसभा छोडेर सडकमा जाने स्तिति आउँछ । मोदीजीले खासमा तपाईहरुलाई के भने त ? - उहाँले भन्नुभयो कि मैले गुलदस्ताको बारेमा भनेको छु । त्यो सबैलाई समेटिने, सबैको अधिकार हुने संविधान बनोस् भनेको हो । मैले भनेकै छु, त्यो भन्दा बढी कोही विदेशीले भन्न सक्दैन । तपाईहरुलाई पहाडविरोधी मनोदशा त्याग भनेनन् ? - होइन । उहाँले पुरै राष्ट्र मिलेर जाउँ, दुई समूहको विचमा कुनै खाडल नबनोस् । ग्याप भयो भने राम्रो हुँदैन । उहाँले मुलुकको हितमै कुरा गर्नु भयो । तपाईले भने जस्तो भाषा भन्नु भएको होइन । के हुन्छ भने एउटै कुरा दश मुखमा पुग्दा कुरा बिग्रँदा बिग्रँदा लास्ट पर्सनमा पुग्दा धेरै बिगि्रसकेको हुन्छ । मधेसी नेताहरु बजेटमा पहाडको मात्र कुरा आयो भन्छन्, तर मोदीले पनि त हिमाल र पहाडकै मात्र कुरा गरे नि ? -मैले पहाड र मधेसको बीचमा कुनै द्वन्द्व ल्याउन खोजेको होइन । म यो देशको समग्र विकास होस् भन्ने चाहन्छु तर, देशका आधा जनसंख्या भएको मधेसको मुद्दा अब राष्ट्रिय मुद्दा हो । त्यो पिछडियो वा डिस्टर्ब भयो भने त्यहाँ त तबाव हुन्छ । किनकि जहाँ विकास हुँदैन, त्यहाँ अपराध बढ्छ । विद्रोह हुन्छ । विश्वमा हेर्नु भयो भने कम विकसित ठाउँबाटै गुरिल्ला वार सुरु भएको छ । आखिर बाबुरामजी काठमाडौंमा बसेको मान्छे किन रुकुम रोल्पा जानुभयो ? यही काठमाडौंमा उहाँको घर थियो, यहाँबाट सुरु गरेको भए हुन्थ्यो । त्यसैले शिक्षा र विकास भयो भने मधेसमा देखिएको विभेद असमानता समाप्त हुन्छ । मैले त्यसैका लागि भनेको हो । तपाईलाई अहिले साम्प्रदायिकताको आरोप लगाउनसक्नुहुन्छ । तर, यदि हामी बोलेन भने त्यो विचरा जनता कहिल्यै आएर बोल्दैन । अहिले पनि २०० वर्षदेखि हुलाकी रोड बनेको छैन । राज्यको जुन स्थिति छ त्यसका आधारमा अब पनि नबोल्ने हो भने अर्को २ सय वर्ष बन्दैन । वीपीलाई पनि त भारतीय दलाल भनिएको हो नि । तर, तपाईहरुले बारम्बार पहाडको विरोध किन गरेको ? - पहाडको हामीले भनेका छौं । कर्णालीको विकास हुनुपर्छ । पहाडको जुन समस्या छन्, अपपर क्लासका पनि गरीब छ । दलित छन्, उनीहरुलाई पनि मेन स्टि्रममा ल्याउनुपर्छ । पहाडमा टुप्पा टुप्पामा घर छ त्यसलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु । तपाईमा नहोला तर, मधेसी नेताहरु यस्तो संकीर्णता छ कि छैन ? - विकास र शिक्षा भएपछि यो जातीय खाडल परिन्छ । जहाँसम्म मधेसी दलको कुुरा छ, समस्या नभएको भए मधेसका पार्टीहरु यति धेरै टुक्रा हुने थिएन । एजेण्डा एउटै छ भने यति धेरै पार्टी हुने थिएन । उनीहरु सिद्धान्तले बनेको भन्दा पनि इन्ट्रेस्ट ग्रुपको जमात हो । इन्ट्रेस्टलाई नै लिएर फुट्छ । इगो समस्या छ । जहाँ पनि कमजोर समुदाय छ, सानो फाइदामा जता पनि ढल्कन्छ । उसले दिर्घकालीन हित हेर्दैन । त्यसका लागि आफ्नो जीवनभर त्याग गर्नुपर्छ । मधेसका राजनीतिक दलहरुले मधेसको राजनीति गरेर आफूलाई मात्र फाइदा लिन खोजेका छन् । मेरो त्यो सोचाइ होइन । म राष्ट्रिय पार्टीमा छु र रहन्छु । सबै क्षेत्रको एजेण्डा उठाउँछु । समग्रमा भन्दा मोदीको भ्रमण सफल भयो कि असफल ? -एउटा कुरा के भने यो भ्रमणलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । सकारात्मक के के भो भने पहिलोपटक १७ वर्षको अन्तरालमा कुनै भारतीय प्रधानमन्त्री, त्यो पनि मोदीजस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हनिमुन पनि नकट्दै नेपाल आउनुभयो । उहाँको सरकारको र व्यक्तिगत प्राथमिकतामा सरकार पर्दोरहेछ । यो सकारात्मक हो । संविधानसभा जुन वक्तव्य आयो, त्यो राष्ट्र नेताले दिने वक्तव्य हो । उहाँले नेपाली जनता र राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाउनुभयो । तर, भ्रमण कहाँ सफल भए भने हाइड्रोपावरको कुरा अगाडि बढ्नु पथ्र्यो तर, पहिलो गाँसमा ढुंगो भनेजस्तै पीडीए र पीटीए नभएका कारण जुन स्प्रीटले मोदी सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्न खोजेको थियो, त्यो हामीले लिन सकेनौं । हाम्रो कमजोरी हो । पीडीए र पीटीए भएको भए एकखालको राजनीतिक सिनारियो डेभलप हुन्थ्यो । उहाँको आर्थिक सहयोगको घोषणाहरु अर्कै खालको हुन्थ्यो । तथापि हाम्रो सरकारले ४५ दिनभित्र त्यो काम गर्ने निर्णय गरेको छ । मलाई लाग्छ सार्क सम्मेलनमा आउँदा मोदी जनकपुर र लुम्बिनी जानुहुन्छ र त्यसबेलासम्म पीडीए र पीटीए भए नेपालको विकासप्रति उहाँको धारणा खुलेर आउँछ । अहिले नै पूरै यो भ्रमणको समीक्षा गर्ने बेला आएको छैन । सार्कसम्म कुर्नुपर्छ । हाइड्रोपावरमा नेपाल र भारतको सम्वन्ध कसरी अघि बढ्छ, यसले धेरै कुरा तय गर्छ । कति प्रतिशत सफल भयो भ्रमण ? -होइन । अहिले यसरी हिसाब नगरौं । अहिले समग्रमा हेरौं । सरसर्ती हेर्दा सफल नै भयो । नेपाली जनतामा उत्साह छ । दलहरुमा एउटा सकारात्मक विश्वास देखिएको छ । बर्षौदेखि भारतको ब्यूरोक्रेसीले बिगार्दोरहेछ भन्ने थियो । त्यो अवधारणालाई चिर्ने प्रयास भएको छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक रुपमा मोदीको भ्रमण सफल छ । तर, आर्थिक रुपमा धेरै काम हुन सकेन । एक विलियन डलर लोन ठिकै हो, सरकारको माग नै त्यति थियो । महाकालीमा पुलको कुरा आएको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जुन विकासको प्याकेज, ६ सय मेगावाटको हाइड्रोपावरको गिफ्ट र अरुण तेस्रोमा ३३ प्रतिशतको अवधारणा आएको थियो, त्यो अघि बढ्न सकेन । किन घोषणा भएन गिफ्ट प्रोजक्ट ? -यसमा हामीले केही गर्न सकेनौं । अपर कर्णलीको पीडीएसमेत बनाउन सकेनौं । जीएमआरका मान्छेहरु बसिरहेका छन् तर, अन्तिममा हामी अड्काउँछौं । पपराष्ट्रमन्त्रीले नै पीडीएमा हस्ताक्षर हुन्छ भनेर भन्नु भो भनेर तपाईहरुले नै समाचार लेख्नुभएको थियो । अन्त्यमा, मोदीको भ्रमणबाट हामीले सिक्नु पर्ने पाठ के हो ? -हामी दलहरुले राष्ट्रहितमा काम गनुपर्छ । सबैको भावनालाई समेटेर संविधान बनाउनुपर्‍यो । देशको विकासमा लाग्नुपर्‍यो । - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/08/176781/#sthash.y5f5RVQB.dpuf

Maithil sandesh weekly sawn 22, ank 3

https://docs.google.com/document/d/11JJeDOI7UCr4v0zPeWVQPVUvtYsnpq0YW40iFme2JrU/edit?usp=sharing

Maithilsandesh weekly Mahottari

http://www.scribd.com/doc/235812722/Maithilsandesh-Weekly-Sharban-15-Gate-2071-Pmd

https://docs.google.com/document/d/10mT0CyGnfTkofIs-QAgGyIhikEDhcp5qtEsSLPZDhuw/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/10mT0CyGnfTkofIs-QAgGyIhikEDhcp5qtEsSLPZDhuw/edit?usp=sharing

मोदी भन्छन्, 'नेपाल बुद्धको भूमि हो'

नेपालको गणतन्त्रप्रति मोदीको प्रतिबद्धता

• मोदी भन्छन्, 'नेपाल बुद्धको भूमि हो'

कान्तिपुर संवाददाता

•     
•     
•     
•     
• ०

व्यवस्थापिका संसदमा सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । तस्विर : किरण पाण्डे/ईकान्तिपुर

काठमाडौ, श्रावण १८ - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाको प्रशंसा गर्दै गणतन्त्र नेपालको भारतले सम्मान गर्ने बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार साँझ ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा उनले नेपालले उदाहरण सफल भए विश्वबाट हिंसाको अन्त्य हुने आशा व्यक्त गरे । 'बुलेट छाडेर व्यालेटमार्फत संविधान लेख्ने नेपालको प्रयास सफल भए त्यसले विश्वमै हिंसा अन्त्य गर्नको लागि प्रेरणा दिनेछ,' नेपाल सार्वभौम मुलुक भएको उल्लेख गर्दै मोदीले भने, 'भारत संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको सम्मान गर्छ ।'

उनले युद्ध छाडेर मूलधारको राजनीतिमा फर्किएको माओवादीतर्फ इंगित गर्दै सम्मान दर्शाए । 'म युद्ध छाडेर बुद्धको बाटोमा हिड्ने नेपालीहरुको प्रशंसा गर्छु,' उनले भने, 'नेपालको संबिधान यहाँको लागि मात्रै होइन, संसारकै लागि उदाहरण बन्नेछ ।'

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई हिमाल र सागरजत्तिकै पुरानो भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका मोदीले द्विदेशीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल-भारत टेलिफोन महसुल घटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालको सडक, पर्यटन र सूचना प्रवधिको लागि भारत सहयोग गर्न तयार रहेको जनाए ।

सवा अर्ब भारतीय भारतीय एक न एक पटक पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भन्दै उनले नेपालमा पर्यटन सम्भावना अपार रहेको औंल्याए । 'एड्भेन्चर पर्यटनको लागि पनि नेपाल जत्तिको मुलुक अर्को छैन्', मोदीले भने,'नेपालले विश्वभरको पर्यटकलाई लोभ्याउन सक्छ ।'
बुद्धको भूमी नेपाल
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पटक पटक नेपाल बुद्धको भूमि भएको दोहोर्‍याउँदै नेपालको संविधान लेखन प्रक्रिया सफल भए विश्वमै हिंसा अन्त्यको लागि प्रेरणा हुने बताए । 'तपाईं सफल हुनुभयो भने संसारलाई शस्त्र छाड्न प्रेरणा मिल्नेछ', उनले भने ।
'नेपालमा जन्मेका बुद्धले मनको अँध्यारो हटाए । विचारको प्रकाश दिए । मानवलाई चेतना दिए,' मोदीले भने, 'सार्क सम्मेलनमा आउँदा जनकपुर र लुम्बिनी जानेछु ।'
अब बन्ने संविधानले नेपाललाई जोड्नुपर्ने मोदीको धारणा छ । उनले हरेक नेपालीको भावना संविधानमा समेट्न सुझाव दिए । संविधान लेखनमा सफलताको कामना गर्दै मोदीले भने, 'बुद्धको भूमीमा उद्देश्य र विचारको कमी छैन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु ।'

मोदीको अगाडि नेपालकै बेइज्जत गरे सुशीलले

 मोदीको अगाडि नेपालकै बेइज्जत गरे सुशीलले
 6189   89   0    काठमाण्डु, १८ साउन–
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको  modi 1मोदी आउँदा बिहान १० बजेर ५० मिनेट गएको थियो । कोइराला मोदी आउनुभन्दा झण्डै एक घण्टाअघि विमानस्थल पुगेका थिए । कोइराला मोदी आउनुभन्दा झण्डै एक घण्टाअघि विमानस्थल पुगेका थिए ।  उनले मोदीलाई पुष्पगुच्छाले स्वागत गरे । पुष्प गुच्छाको टुप्पो मोदीतिर फर्काउनुपर्नेमा आफैंतिर फर्काए । मोदीलाई दिनुपर्ने पुष्पगुच्छा निकैबेर आफ्नै हातमा राखिरहे ।  मोदी आफूतिर पुष्पगुच्छा तान्न खोज्थे तर कोइरालाले छाड्दै छाडेनन् । केहीबेर यो क्रम चलेपछि मोदी आफैंले तानेर सहयोगीलाई पुष्पगुच्छा दिए ।  मिनेन्द्रले ताने सुशीलको कोट त्यसलगत्तै तस्वीर खिच्न गएका पत्रकारले मोदी र उनको फोटो खिच्न चाहे, तर कोइरालाले पिठ्युँ क्यामेरातिर फर्काइदिए । मोदीले नै पत्रकारले minendra 4फोटो खिच्न लागेको संकेत गरे तर, कोइरालाले कुरा बुझेनन् ।  सँगै रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाले पछाडिबाट कोटमा समातेर तानेपछि मात्र कोइराला फिस्स हाँसेर क्यामेरातिर फर्किए । यो सबै हेरिरहेका मोदी पनि हाँसिरहेका थिए ।  त्यसलगत्तै मोदीको स्वागतका लागि अघि सरे संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ । मोदीले नेम्वाङतिर र नेम्वाङले मोदीतिर हात लम्काए ।  तर बीचमा उभिए कोइराला र उनीहरुले हात मिलाउन पाएन । फेरि रिजाले ताने । अनिमात्र मोदी र नेम्वाङले हात मिलाउन पाए । कोइरालाको यस्तो गतिविधि कैद गरेका भारतीय टिभी च्यानलहरुले पटकपटक उक्त दृश्य आफ्नो स्क्रिनमा देखाइरहेका छन् ।   मोदीले हात उठाए सुशील चुपचाप उभिए  कुरा त्यतिमा मात्र सीमित रहेन । मोदीको सम्मानमा नेपाली सेनाले १९ तोपको सलामी दियो । त्यस क्रममा पहिला भारतीय र पछि नेपालको 2राष्ट्रिय धुन बजाइएको थियो ।  मोदीले दुवै धुन बजाइएका बेला दाहिने हात उठाएर सलामी ग्रहण गरेका थिए । तर कोइराला चुपचाप मोदीको छेउमा उभिरहे । सलामी ग्रहण गरेनन् । - See more at: http://kathmandutoday.com/2014/08/49868.html#sthash.8gYBAXyi.dpuf

मोदीको अगाडि नेपालकै बेइज्जत गरे सुशीलले

6189

89

0

काठमाण्डु, १८ साउन– प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको

मोदी आउँदा बिहान १० बजेर ५० मिनेट गएको थियो ।
कोइराला मोदी आउनुभन्दा झण्डै एक घण्टाअघि विमानस्थल पुगेका थिए । कोइराला मोदी आउनुभन्दा झण्डै एक घण्टाअघि विमानस्थल पुगेका थिए ।

उनले मोदीलाई पुष्पगुच्छाले स्वागत गरे । पुष्प गुच्छाको टुप्पो मोदीतिर फर्काउनुपर्नेमा आफैंतिर फर्काए । मोदीलाई दिनुपर्ने पुष्पगुच्छा निकैबेर आफ्नै हातमा राखिरहे ।

मोदी आफूतिर पुष्पगुच्छा तान्न खोज्थे तर कोइरालाले छाड्दै छाडेनन् । केहीबेर यो क्रम चलेपछि मोदी आफैंले तानेर सहयोगीलाई पुष्पगुच्छा दिए ।

मिनेन्द्रले ताने सुशीलको कोट
त्यसलगत्तै तस्वीर खिच्न गएका पत्रकारले मोदी र उनको फोटो खिच्न चाहे, तर कोइरालाले पिठ्युँ क्यामेरातिर फर्काइदिए । मोदीले नै पत्रकारले फोटो खिच्न लागेको संकेत गरे तर, कोइरालाले कुरा बुझेनन् ।

सँगै रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाले पछाडिबाट कोटमा समातेर तानेपछि मात्र कोइराला फिस्स हाँसेर क्यामेरातिर फर्किए । यो सबै हेरिरहेका मोदी पनि हाँसिरहेका थिए ।

त्यसलगत्तै मोदीको स्वागतका लागि अघि सरे संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ । मोदीले नेम्वाङतिर र नेम्वाङले मोदीतिर हात लम्काए ।

तर बीचमा उभिए कोइराला र उनीहरुले हात मिलाउन पाएन । फेरि रिजाले ताने । अनिमात्र मोदी र नेम्वाङले हात मिलाउन पाए ।
कोइरालाको यस्तो गतिविधि कैद गरेका भारतीय टिभी च्यानलहरुले पटकपटक उक्त दृश्य आफ्नो स्क्रिनमा देखाइरहेका छन् ।

 मोदीले हात उठाए सुशील चुपचाप उभिए

कुरा त्यतिमा मात्र सीमित रहेन । मोदीको सम्मानमा नेपाली सेनाले १९ तोपको सलामी दियो । त्यस क्रममा पहिला भारतीय र पछि नेपालको राष्ट्रिय धुन बजाइएको थियो ।

मोदीले दुवै धुन बजाइएका बेला दाहिने हात उठाएर सलामी ग्रहण गरेका थिए । तर कोइराला चुपचाप मोदीको छेउमा उभिरहे । सलामी ग्रहण गरेनन् ।

- See more at: http://kathmandutoday.com/2014/08/49868.html#sthash.8gYBAXyi.dpuf