वुद्धिचाल छनौट खेल शुरु

वुद्धिचाल छनौट खेल शुरु
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, कात्तिक १४ गते । महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा शनिबारदेखि सातौ राष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको लागि जिल्ला स्तरीय छनौट प्रतियोगिता शुरु भएको छ ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आयोजना तथा जिल्ला वुद्धिचाल संघको सहआयोजनामा शुरु भएको छनौट प्रतियोगितामा जिल्लाका १४ खेलाडीले भाग लिएका छन् ।
सदरमुकाम जलेश्वरको महोत्तरी क्लव तथा पुस्तकालयमा शुरु भएको प्रतियोगिता सोमबार सम्म चल्ने जिल्ला वुद्धिचाल संघका अध्यक्ष तथा प्रशिक्षक दिपुकुमार साहले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले छनौट प्रतियोगितामा जिल्लाका दुईवटा खेलाडी छनौट गरी क्षेत्रियस्तरको प्रतियोगितामा भाग लिन पठाइने जानकारी दिनुहुदै यो प्रतियोगिताले जिल्लामा खेलाडी उत्पादन समेत हुने दावी गर्नुभयो ।
प्रतियोगितामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी, समितिका प्रतिनिधि तथा कराँते प्रशिक्षक विन्देश्वर साह र समितिका कोषाध्यक्ष राजु पन्तको समेत उपस्थिती रहेको छ ।

छनौट प्रतियोगितामा नागेन्द्रकुमार कर्ण बरेल, राकेश प्रसाद चौधरी, रञ्जन भण्डारी, लक्ष्मीकुमार साह पप्पु, रजि हैदर, रामबाबु यादव, गंगा प्रसाद साह, मुकेश साह, रतन साह, राकेशकुमार झा, गजेन्द्र गुप्ता, लक्ष्मण महासेठ, सन्त बहादुर थापा लगायतका खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
छनौट प्रतियोगितामा वुद्धिचाल खेलमा राष्ट्रियस्तरमा भाग लिइसकेका खेलाडीहरुको समेत उपस्थिती रहेको जनाइएको छ ।


--
Nagendra kumar karna
9844031194


महोत्तरीको सम्सी सिमानाकामा उच्च सर्तकता

महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, कात्तिक १ गते । महोत्तरी जिल्लाको सिमानाका सम्सीमा सुरक्षानिकायले उच्च सर्तकता अपनाएको छ ।
जिल्लाको सम्सीस्थित सिमानाका कन्हमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र त्यहीका स्थानीयहरुबीच झडप भइरहेको कारणले सिमानाकामा उच्च सर्तकता अपनाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरिक्षक बिनोद सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
भारतीय कन्हमाका एक युवकले भारतको विहारमा प्रतिबन्धित गाईको मासु लिएर नेपाल प्रवेश गर्न लागेपछि भारतीय एसएसबीले ति सामग्री नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेपछि स्थानीय र भारतीय एसएसबीबिच झडप भइरहेको जनाइएको छ ।
झडपका कारण अहिले सिमानाकामा डरको माहौल सृजना भएको छ भने सिमानाकामा नेपाली सुरक्षाकर्मीले उच्च सर्तकता अपनाएको हो । सिमानाकामा उच्च कडाई गर्नुका साथै अहिले आवतजावतमा रोक लगाइएको छ । भारतीय भूमि तथा नेपालको सम्सीमा पनि मुस्लिम वाहुल्यता बढी भएकोले सर्तकता अपनाईएको प्रहरी नायव उपरिक्षक सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
भारतीय कन्हमा बजारमा स्थानीयहरुको प्रर्दशनलाई नियन्त्रणमा लिन भारतीय एसएसबीले चार दर्जन भन्दा बढी राउण्ड गोली प्रहार गरेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, महोत्तरीमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा कार्यकर्ताले जिल्ला कारागार जलेश्वर पुरयाउन लागिएको करिब ६० क्विन्टल दाउरा बाटोमै नियन्त्रणमा लिई आगो लगाईदिएका छन भने दाउरा लोड गरिएको  को१त ७१२५ नं.को ट्याक्टर र दुई मोटरसाईकलमा समेत तोडफोड गरेका छन ।
जिल्लाको सरपल्लो र जाउखको बिचबाटोमा बिहान करिब ३ बजे औरहीबाट जलेश्वर कारागारमा पुर्याउन जानलाग्दा मोर्चा कार्यकर्ताहरुले नियन्त्रणमा लिएका थिए । ट्याक्टरसंगै रहेका दुई मोटरसाईकलमा समेत तोडफोड गरिएको मोर्चा कार्यकर्ताले जनाएका छन । ट्याक्टर धनी औरहीका राम केवल साहले आफु जलेश्वर कारागारमा सो दाउरा पुर्याउन जान लागेको स्विकार गरिसकेका छन ।

सरकारले वार्ताको लागि पठाएको पत्रप्रति असन्तुष्टी छ ः उपेन्द्र यादव

महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, कात्तिक १ गते । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले वार्ताको लागि पठाएको पत्रप्रति असन्तुष्टी प्रकट गर्नुभएको छ ।
उहाँले पत्रप्रति असन्तुष्टी भएपनि संयुक्त मधेशी मोर्चाले यसको जवाफ सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी समेत दिनुभयो ।
महोत्तरी जिल्लाको सिमानाका भिठामोडमा धर्ना दिन आउनुभएका अध्यक्ष यादवले सरकारले पठाएको पत्रबाटै सरकारको मधेश आन्दोलन प्रतिको गम्भिरतालाई देखाइसकिएको वताउनुहुदै उहाँले पत्र वार्ताको लागि नभई पुनः उक्साउनको लागि पठाइएको दावी समेत गर्नुभयो ।
उहाँले मोर्चाले समेत सरकारले पठाएको पत्र बमोजिमको जवाफ पठाईसकेको र अब आईन्दा पत्र पठाउदा भाषागत सुधार गरेर मात्र पठाउन सरकारलाई अवगत समेत गराईएको वताउनभयो । जनतालाई झुठा कुरामा विश्वास नगर्न समेत उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपतिमा तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सहमति दिन सकिने राखेको धारणाप्रति इंकित गर्नुहुदै उहाँले अध्यक्ष ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा अपवाह मात्रै भएको वताउनुभयो । उहाँले यस्तो अपवाहमा कसैले पनि नलाग्न सुझाव समेत दिनुभयो ।
पत्रकारहरुले दुई महिनादेखिको बन्दले शैक्षिकक्षेत्र पूर्णतः बन्द भई देशको भविष्य भनिने बालबालिका पढन पाउने अधिकारबाट बन्चित भइरहेको प्रति उहाँले बालबालिकाकै भविष्य सुनिश्चित गर्न हामीले आन्दोलन गरिरहेको वताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आन्दोलनसंगै बालबालिकाको पढ्न पाउने वातावरण निर्माण गरिने छ, भोलीको भविष्य बालबालिकाहरु पढेलेखेर साउदी, कतार, मलेसिया लगायतका देशहरुमा नगई स्वदेशमै रोगजारीको ग्यारेन्टी पाउन भन्नको लागि आन्दोलन भइरहेको छ ।’
आन्दोलनको क्रममा केही समस्या आउने भएपनि यस्ता साना समस्याहरुसंग संघर्ष गरि बालबालिकाको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्न सवैले लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
अहिले नै हामी चुक्यौ भने बालबालिकालाई जति पढाएपनि भोली गएर खसवादीहरुको गुलाम बन्नुपर्ने बाध्यता सृजना  हुने भएकोले आन्दोलनको माध्यमबाटै उनको भविष्य निर्माण गर्न घरमा भएकाहरु समेत मधेश आन्दोलनमा आउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
त्यसैगरी अध्यक्ष यादवले विभिन्न मिडियामा भारतबाट ठुलो परिमाणमा सामानहरु आउदै गरेको कुरा भ्रम मात्र भएको र केही नाका जहाँ प्रहरीले व्यापक दमन गर्यो त्यहाँ समेत मोर्चा लडिरहेको र अन्य सम्पुर्ण नाकामा मोर्चाको नाकाबन्दी यथावत रहेको दावी समेत गर्नुभयो ।
सरकारले केहि आफ्ना निकटका मिडियाहरु मार्फत भ्रम फैलाएर जनतालाई झुक्याउन खोजेको भन्दै नाकाबन्दी छैन भने किन काठमाडौंमा पाँच देखि दश किलोमिटर सम्मको पेट्रोलको लाईन लाग्ने गरेकोे छ प्रतिप्रश्न समेत गर्नुभयो ।

human Right Watch ko report

“हामी चाहिँ नेपाली नै होइनौँ जस्तो”
नेपालको तराई क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन र प्रहरी कारवाही



सारांश 
उनीहरूले टियरग्यास हाने र बालबच्चालाई तर्साए। यहाँ सबै एकदम धेरै डराएका छन्, पुलिससित डराएका छन्। महिला र बालबालिका घरबाहिर जानै चाहँदैनन् हामीलाई अमानवीय, दोस्रो दर्जाका नागरिकलाई जस्तो व्यवहार गरिएको छ। हामी त नेपाली नै होइनौँ जस्तो, हामी कुनै अपराधी वा आतङ्ककारी हौँ भनेजस्तो।
  • प्रहरी हिंसाका एकजना प्रत्यक्षदर्शी, महोत्तरी, सेप्टेम्बर २०१५

यदि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई लाई निजको कर्तव्यपालनमा अवरोध गरियो भने वा भौतिक आक्रमण गरियो भने निजले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि र कानूनको प्रतिपालनाका लागि आवश्यक वा अन्तिम बल प्रयोग गर्न सक्छ।
- नेपाल सरकारद्वारा जुलाई  ७ मा जारी सशस्त्र प्रहरी  नियमावली परिच्छेद ८, दफा ५८ (३)

२०१५ सेप्टेम्बर ११ का दिन जनकपुरको मिल्स एरिया हुँदै शहरको केन्द्रभाग तिर जाँदै गरेका प्रदर्शनकारीहरूको एउटा समूह माथि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गर्‍यो र गोली पनि प्रहार गर्‍यो। आसपासका घरहरूमा लागेको गोलीको दागबाट पनि त्यहाँ बन्दुक चलाइएको पुष्टि हुन्छ। त्यहाँका बासिन्दाहरूका अनुसार प्रहरीले भाग्दै गरेका प्रदर्शनकारीहरूलाई घर कम्पाउन्ड भित्रसम्म लखेट्यो, उनीहरूलाई त्यहाँ समेत आक्रमण गर्‍यो र मान्छेका घरभित्र समेत गोली चलायो।

चौध वर्षका नितु यादव प्रदर्शनकारी मध्येका एकजना थिए। उनले झाडीमा छलिएर प्रहरीबाट जोगिने प्रयास गरे। त्यसपछि के के भयो भन्ने कुरा चार जना अलग अलग प्रत्यक्षदर्शीले ह्युमन राइट्स वाचलाई बताए। मानिसहरूका आँखाकै सामुन्ने प्रहरीले लुकेका ठाउँबाट ती बालकलाई घिसारेर बाहिर निकाल्यो, जमीनमा पछार्‍यो, एकजना अधिकृत उनका खुट्टामा टेकेर उभिए र उनको अनुहारमै ताकेर गोली हाने। पछि यादवको शव परीक्षा गर्ने डाक्टरहरूले चोटका आधारमा पनि यही बयानलाई पुष्टि गरे।

अर्का प्रदर्शनकारी सञ्जय चौधरी छेउमा लुकिरहेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार उनी त्यहाँबाट भाग्न मात्र के खोजेका थिए, उनलाई पछाडिबाट गोली हानियो। अस्पताल पुर्‍याएको केही छिनमै उनको मृत्यु भयो।

अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनामा नेपालको नयाँ संविधानका बारेमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनहरूमा करीब ४५ जना मारिए, जसमध्येका सबैजसो घटना तराईमा भएका थिए। यो प्रतिवेदनले २०१५ को अगस्ट २४ देखि सेप्टेम्बर ११ सम्म तराईका ५ जिल्लामा भएको १६ जना सर्वसाधारण र ९ जना प्रहरी अधिकृत गरी २५ जनाको हत्याको अभिलेख गरेको छ। प्रहरी लगायतका कुनै पनि मृतकले मारिएको समयमा कुनै पनि प्रकारको खतरा हुनसक्ने कार्य गरेको प्रमाण ह्युमन राइट्स वाचले फेला पारेको छैन।

नौ जना प्रहरीहरू दुईवटा अलग अलग घटनामा मारिएका हुन्। २४ अगस्टका दिन टिकापुरमा प्रदर्शनकारीहरूको एउटा आक्रोशित भीडले प्रहरीहरूको एउटा सानो समूहलाई घेरेर घरेलु हातहतियारले क्रूरतापूर्वक आक्रमण गर्दा उनीहरूमध्ये आठ जना मारिए। त्यही दिन कुनै अज्ञात हत्यारा, सम्भवतः आठ जना प्रहरीको हत्या गर्ने समूहसित सम्बन्धित कुनै व्यक्तिले अर्का एकजना प्रहरीका १८ महिनाका बालक छोरालाई गोली हानेर हत्या गर्‍यो।

बाँकी १५ जना मृतकहरू सबैलाई प्रहरीले गोली हानेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार तिनीहरूमध्ये छ जना प्रदर्शनका सहभागी नभई रमितेहरू मात्र थिए। मृतक मध्येका दुई जना, जलेश्वरका राम विवेक यादव र कलैयाका हिफाजत मिया अन्सारी पहिले नै घाइते भइसकेका थिए। धेरैजना प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनीहरू भुइँमा लडेका थिए र प्रहरीले उनीहरूलाई जानाजान मारेको थियो। अर्को दुःखदायी घटनामा जनकपुरमा १२ वर्षका विकास यादवलाई गोली हानेर घाइते बनाइयो, जो अर्का एकजना घाइतेलाई पानी दिन खोज्दै थिए।

ह्युमन राइट्स वाचले भ्रमण गरेका सबै पाँचै जिल्लामा हामीले प्रहरीले घरभित्र पसेर महिला र बुढापाका लगायतका घरका मानिसहरूलाई कुटपिट गरेको, हिंसात्मक घटनाका बेला गरेको जातीय हिसाबले अपमानजनक गाली गलौज, ज्यान मार्ने धम्की, बाटो हिँड्ने मान्छेहरूलाई गरेको जथाभावी कुटपीट तथा नयाँ संविधानको विरोध गर्ने समुदायका सदस्यहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको जस्ता आरोप सुन्यौँ। बीरगञ्जमा दुईजना प्रत्यक्षदर्शीले एकजना प्रहरी अधिकृतले एउटा अस्पतालमा कसरी नियतपूर्वक गोली चलाए भन्ने कुराको वर्णन गरे। उक्त घटनामा दुवै प्रत्यक्षदर्शीलाई गम्भीर चोटपटक लागेको थियो।

संक्षेपमा, प्रतिरक्षा रहित प्रहरीमाथि प्रदशर्नकारीहरूले गरेको आपराधिक आक्रमणका अकाट्य प्रमाणहरूहरूका साथै प्रदर्शनकारी र रमितेहरूमाथि प्रहरीले गरेका बलको असमानुपातिक प्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्या लगायतका अनेक गम्भीर अपराधका पर्याप्त प्रमाणहरू पनि उपलब्ध छन्। मृत्युका अतिरिक्त, सयौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् जसमध्ये केहीको अवस्था चिन्ताजनक छ।

प्रदर्शनकारीहरूले कैयन् सवारी साधन र घरहरूमा पनि आक्रमण गरेर क्षति पुर्‍याएका छन्। यसै बीचमा, प्रदर्शनकारीहरूले गराएको बन्द र सरकारले लगाएको कर्फ्यु तथा “निषेधित क्षेत्र” का कारण सामान्य जनजीवनमा अत्यन्त नकारात्मक असर परेको छ र कठोर आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको छ। सेप्टेम्बरको उत्तरार्धदेखि भारतको सिमाना भएर आयात हुने बस्तुहरूको प्रवाह उल्लेखनीयरूपमा कटौती भएको छ र मुलुकभर इन्धन तथा अन्य आवश्यक बस्तुहरूको ठूलो अभाव सृजना भएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले मधेशीहरूको माग अनुरूप संविधान संशोधन गराउनका लागि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको भनेर भारत सरकारलाई आरोप लगाएको छ। भारतले यो आरोप अस्वीकार गर्दै भनेको छ, नेपालमा आपूर्तिको अभाव भएको प्रदर्शनकारीहरूले गरेको नाकाबन्दी र मालबाहक ट्रकहरूको आवगमनका लागि पर्याप्त सुरक्षा नभएकाले हो।

विवादास्पद संविधान
नेपालको संविधान मस्यौदाको विलम्बित प्रक्रियाको अन्तिम सातातिर आएर विरोध प्रदर्शन सुरु भयो। माओवादी विद्रोह र गृहयुद्धको अन्त्य गर्नका लागि २००६ मा हस्ताक्षर भएको शान्ति सम्झौताको मुख्य मुद्धा नै निर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधानको मस्यौदा गरिने भन्ने थियो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २००८ माएको थियो तर मूलतः सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्ने विषयमा भएका मतभेदका कारण उक्त संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न सकेन। २०१३ मा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभामा पनि एक वर्षभन्दा अघिदेखि गतिरोध थियो। तर अप्रिल २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्प पछि चारवटा मुख्य दलहरूले “फास्ट ट्र्याक” बाट संविधान पूरा गर्ने निर्णय गरे।

तर, भारतसित सिमाना जोडिएको नेपालको दक्षिणी भागदेखि चुरे पहाडको फेदसम्म फैलिएको तराईका सीमान्तकृत समूहहरूले यो “फास्ट ट्र्याक” प्रक्रिया र त्यसबाट तयार गरिएको संविधानका बारेमा आपत्ति प्रकट गरे। यसै पनि सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमाङ्कन त सबभन्दा विवादास्पद विषय थियो नै। विशेषतः नयाँ संविधानको विरोध गर्नेमा तुलनात्मकरूपमा ठूला दुईवटा जातीय वा सामाजिक समूहहरू थिए, पूर्वी र मध्य तराईमा केन्द्रित मधेशी र सुदुर पश्चिमी तराईमा केन्द्रित थारूहरू। उनीहरूले नयाँ संविधानका  सङ्घीय सीमाङ्कन सम्बन्धी तथा अन्य केही पक्षका कुराप्रति आपत्ती जनाए, जसले उनीहरूको दावी अनुसार आफ्नो समुदायसित पहिले भएका सम्झौताहरूको बेवास्ता गरेको थियो र “दोस्रो दर्जाका नागरिक” हरूको सृजना गरेको यो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूको असमान वितरण तथा महिलाले आफ्नो बच्चालाई नागरिकताको हक दिन नपाउने व्यवस्थाका बारेमा पनि असहमतिहरू थिए।

यी असन्तुष्टीहरूको मूल कारण भने पहाडी सामाजिक सम्भ्रान्तहरूको प्रभावमा रहेका एकपछि अर्को सरकारहरूद्वारा मधेशी र थारू लगायतका सीमान्तकृत समूहहरूका विरुद्धमा भएको लामो समयदेखिको भेदभावको इतिहास हो। यी समूहका सदस्यहरूको सरकारमा, सार्वजनिक रोजगारीमा तथा सञ्चार माध्यम लगायतका प्रभावकारी संस्थाहरूमा न्यून प्रतिनिधित्व छ र अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य र शिक्षाका सूचकाङ्कहरूमा पनि औसतमा तल्लो स्थान छ। संविधानले “समावेशिता” को प्रत्याभूति गरेको छ भन्ने कुरामा सरकारले जोड दिए तापनि विरोधीहरू यसले सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र त्यसलाई अझ गहिर्‍याउन सक्ने बताउँछन्।

अगस्टमा आन्दोलन फैलिँदै गएर प्राणघातक हिंसाका घटनाहरू दोहोरिन थालेपछि प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेका मुख्य राजनीतिक दलहरूले तत्कालै संविधान जारी गर्न आवश्यक भएको कुरा बताउन थाले। उनीहरूले असन्तुष्ट समूहहरूलाई काठमाडौँ आएर वार्ता गर्न आग्रह त गरे तर उनीहरूको मागका बारेमा छलफल गर्नका लागि संविधान मस्यौदाको प्रक्रियालाई स्थगन गर्न भने अस्वीकार गरे। उनीहरूको तर्क थियो, संविधानलाई संविधानसभाका निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये अत्यधिक बहुमतले समर्थन गरेको छ र आन्दोलनकारी समूहहरूको माग पूरा गर्नका लागि संविधानलाई पछि संशोधन गर्न पनि सकिन्छ। कसैले त विरोधका कार्यक्रमहरूलाई भारतले चम्काएको कुरा पनि गरे।1 सरकारको भनाइ अनुसार आन्दोलनकारीहरूले अरू कुनै विकल्पका लागि ठाउँ बाँकी नराखेपछि मात्र प्रहरीले घातक बल प्रयोग गरेको हो, यद्यपि प्राप्त प्रमाणहरूले अवस्था त्यस्तो नभएको सङ्केत गर्छन्।2

सेप्टेम्बर २० मा संविधान जारी भएपछि घातक हिंसा निरन्तर चलिरहेको छ। आधा नेपालीहरूको बसोबास भएको तराईको अधिकांश भाग हडताल र प्रदर्शनहरूका कारण निस्तब्ध भएको छ। कैलालीको टिकापुर नगरमा अगस्ट २४ देखि नै कर्फ्यु जारी छ।

दुवैतर्फका सामुदायिक नेताहरूले ठाडो र नाराबाजीको भाषा प्रयोग गरेका छन् जसले तनावलाई चर्काउने डर छ। कैलाली जिल्लामा खासगरी २४ अगस्टमा आन्दोलनकारीहरूले आठ जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई मारेपछि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा साम्प्रदायिकता प्रेरित आक्रमणहरू भए।

यद्यपि ध्यान दिन आवश्यक कुरा के छ भने, कैलालीमा थारू समुदायका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा आक्रमण भए तापनि, सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार यस रिपोर्टले समेटेका क्षेत्रहरूमा आन्दोलनकारीले समुदाय, जाति, जात र अरू कुनै प्रकारका भेदभावजन्य मनसायबाट आक्रमण गरेका कुनै घटना जानकारीमा आएका छैनन्। तर मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रायः चित्रण गरिएको आन्दोलनको छविका विपरित यी आन्दोलनहरूको मूल राजनीतिक कारण सामुदायिक आधारमा भएको समाजको ध्रुवीकरण नै हो। सोही समयमा, प्रभावित क्षेत्रमा हामीले कुरा गरेका धेरै व्यक्तिले बताए अनुसार प्रहरीले उनीहरूप्रति अपमानजनक र गालीगलौजपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा पनि ठाडो र पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणीहरूको चिन्ताजनक विष्फोट भयो। देशका केही क्षेत्रहरूमा स्थिति बिग्रेर साम्प्रदायिक हिंसासम्म हुनसक्ने व्यापक डर नेपालका टिप्पणीकर्ताहरूमा देखियो।

जनताबाट हुनसक्ने अशान्ति र आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनले केही क्षेत्रहरूमा कर्फ्यु जारी गर्‍यो र “प्रतिबन्धित” र “निषेधित” क्षेत्रहरू घोषणा गर्‍यो, जसमध्ये केही लामो समयदेखि अहिलेसम्म जारी छन्। यी मध्येका केही प्रतिबन्धहरूले आवतावतको स्वतन्त्रता र आर्थिक गतिविधिहरूमा गम्भीररूपले अवरोध पुर्‍याएको छ।

नयाँ संविधानसित असन्तुष्ट मधेशी र थारू समूहहरूले अगस्टको सुरुदेखि तराईका धेरै ठाउँहरूमा आयोजना गरेको बन्द (यातायात लगायत) अहिले यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म, करीब दुई महिना पछि पनि जारी छ। तराईको जनसङख्याको उल्लेखनीय भागले समर्थन गरेको देखिएका यी मध्ये केही बन्दका कारण गम्भीर आर्थिक क्षति भएको छ।

यस रिपोर्टमा वर्णन गरिएका धेरै घटनाका बारेमा हिंसाग्रस्त क्षेत्रहरूमा सबै कुरा थाहा भएको भए पनि देशका बाँकी भागमा यस कुराको जानकारी छैन। सञ्चार माध्यमहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई निरन्तररूपमा हिंसक भनेर चित्रण गरेका छन् र कैयन् पत्रकारहरू प्रहरीद्वारा भएको केही गैरकानूनी हिंसाको प्रत्यक्षदर्शी भए पनि र उनीहरूले त्यसको भिडियो समेत खिचेको भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण भने रिपोर्टिङ गरिएको छैन। पत्रपत्रिकाका सम्पादकहरूले यी निर्णयहरूलाई “सामाजिक सद्‍भावको रक्षाका लागि” भनेर अर्थ्याउने गरेका छन्।

सरकारले सुरक्षा बलहरूद्वारा आन्दोलनकारीहरूका विरुद्धमा हुने जथाभावी बल प्रयोग तत्काल रोक्न आवश्यक छ। अझ खासगरी, उनीहरूले कानून परिपालना गराउने निकायहरूबाट प्रयोग गरिने बल र हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ। सुरक्षा बलले गैरकानूनी हिंसा तुरुन्त रोक्नुपर्छ। नागरिकहरूप्रति धम्कीपूर्ण तथा अपमानजनक भाषाको प्रयोगको अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले आन्दोलनकारीहरूको गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गर्न तुरुन्त स्वतन्त्र निकायहरूको स्थापना गर्नुपर्छ र प्रहरी अधिकृतहरूको हत्याका लागि आरोपित व्यक्तिहरू लगायत अपराधको आरोप लागेका सबैलाई उपयुक्त प्रक्रिया अपनाएर र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार उपलब्ध गराएर कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ।

आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण राख्नका लागि सबै सम्भाव्य कदमहरू चाल्न तथा गम्भीर अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई न्यायका समक्ष पुर्‍याउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पूर्ण सहयोग गर्न ह्युमन राइट्स वाच आन्दोलनकारी र आन्दोलका नेताहरूलाई आग्रह गर्दछ। आन्दोलनकारी र सरकार लगायत यस राजनीतिक मतभेदका सबै पक्षमा रहेकाहरूले साम्प्रदायिक तनावलाई बढाउने खालका कुनै पनि कामबाट जोगिन विशेषरूपले जरूरी छ।

आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सम्मान गर्न तथा यस रिपोर्टमा वर्णन गरिएका लगायतका स्थानीय सञ्चार माध्यम, गैरसरकारी सङ्गठन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता विश्वसनीय संस्थाका रिपोर्टहरूमा उल्लेख भएका घटनाका बारेमा समयमा नै र विश्वसनीय छानबिन गराउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले नेपाल सरकारलाई दवाब दिन जरूरी छ।



सिफारिसहरू

सरकार र सुरक्षाबलहरूका लागि
  • सम्पूर्ण सुरक्षाबलहरूले कानून परिपालना गराउने निकायहरूबाट प्रयोग गरिने बल र हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त पालना गरेको सुनिश्चित गर्ने।
  • विवेकहीन ढङ्गले र ठूलो मात्रामा शक्ति प्रयोग गर्न तुरुन्तै बन्द गर्ने  घातक हतियारको नियतपूर्वक प्रयोग जीवनरक्षा गर्नु परेको अवस्थामा मात्र गरिनेछभन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने
  • प्रदर्शनकारी तथा प्रहरीको गैरकानूनी हत्याका बारेमा छानबिन गर्न तत्कालै स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्ने।
  • उक्त छानबिनको परिणामलाई न्यायिक कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने।
  • आन्दोलनका क्रममा हिंसा तथा अन्य अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष सुनवाइको अवसर, यातनाबाट मुक्ति, कानून व्यवसायी तथापरिवारका सदस्यहरूसितको पहुँच लगायतका प्रक्रियागत अधिकारहरू प्रदान गरिनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने। अभियुक्तहरूले हिरासतमा दिएको बयानलाई प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेश गरिने छैन भन्नेकुरा पनि सुनिश्चित गर्ने।
  • थारू र मधेशी समुदायका व्यक्तिहरूप्रतिको कुटपिट, धम्की तथा सुरक्षाकर्मीहरूबाट हुने जातिगत अपमान लगायतका त्राश र उत्पीडन बन्द गर्ने।
  • भेला हुने, सङ्गठन गर्ने  अभिव्यक्तिको अधिकार लगायतका राजनीतिक हकहरूको पूर्ण संरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने।
  • अधिकारहरूको हननको समाधानका बारेमा सम्पूर्ण असन्तुष्ट समुदायहरू  सम्बद्धहरूसित व्यापक परामर्श गर्ने।
  • अधिकार हननप्रतिको जवाफदेहिता तथा त्यसको सुधार गर्नका लागि प्रभावकारी न्यायिक उपचार उपलब्ध गराउने लगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले बेहोरेको कुनै पनि प्रणालीगत भेदभावलाई सम्बोधन गर्न तत्कालै कदम चाल्ने।
  • सार्वजनिक कार्यालयमा कुनै पनि पदमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले घृणापूर्ण भाषा बोलेमा वा गम्भीर अपराधका लागि कसैलाई उकासेको सावित भएमा उसलेगम्भीर परिणामको सामना गर्नु पर्नेछ जसमा छानबिन, सार्वजनिक कार्यालयबाट निष्काशन वा आपराधिक अभियोगमा कारवाही समेत हुन सक्नेछन् भनी स्पष्टनिर्देशन जारी गर्ने।
  • सम्पूर्ण सुरक्षाबलहरूले शिक्षा मन्त्रालयको २०११ को “विद्यालयहरू शान्तिक्षेत्र हुन् राष्ट्रिय फ्रेमवर्क तथा कार्यान्वय निर्देशिका को पालना गर्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने।

आन्दोलनकारी र आन्दोलनका नेताहरूका लागि
  • हिंसा र अरू अपराधहरू गर्नबाट जोगिन सबै आन्दोलनकारीहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गर्ने
  • गम्भीर अपराधहरूका बारेमा हुने कुनै पनि छानबिनमा प्रहरीलाई पूर्ण सहयोग गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूका लागि
  • नेपालको सरकारलाई प्रदर्शनहरूक समयमा खटाइएका प्रहरीहरूबाट अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, उसको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालना गर्न तथा कानून परिपालना गराउने निकायहरूबाट गरिने बल प्रयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्न तत्काल दवाब दिने
  • कथित मानव अधिकारको हननका घटनाका लागि समयमा नै विश्वसनीय छानबिन गर्न एवं सुरक्षा बल तथा आन्दोलनकारी दुवै समूहका जिम्मेवारव्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई दवाब दिने।
  • मानवअधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयबाट पहुँचका लागि दवाब दिने लगायत नेपालभित्र गरिने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अनुगमनका लागि क्षमतासुदृढीकरण गर्ने।
  • मानव अधिकारको हननलाई बल पुर्‍याउने गतिविधि र आलङ्कारिक भाषाका सम्बन्धमा सतर्क रहने  अरूलाई पनि त्यसबाट प्रयत्नपूर्वक रोक्ने
Human Rights Watch | October 2015
प्रतीक प्रधान, गलत सल्लाह (“Wrong Advice,”) रिपब्लिका, सेप्टेम्बर १६, २०१५ http://myrepublica.com/opinion/story/28261/wrong-advice.html (हेरिएको मिति सेप्टेम्बर २९, २०१५) यो लेख प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारद्वारा लेखिएको हो, यस लेखले सरकार र यसका समर्थकहरूका धेरै विचारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ।

तराई आन्दोलनमा देखिएको अपूर्व हिंसा: गौतम, रिपब्लिका, सेप्टेम्बर ६ 2015,http://www.myrepublica.com/feature-article/story/27680/unprecedented-violence-seen-in-taraiTerai-protest-gautam.html (accessed September 29, 2015).

बन्द छ ‘गेट वे’

कार्तिक २, २०७२- ‘गे ट वे अफ नेपाल’ अर्थात वीरगन्ज। यही एउटा भरलाग्दो व्यापारिक नाका हो, नेपाल प्रवेशको। यही नाका हुँदै नेपाल विश्व बजारसँग जोडिएको हो। यही नाकाबाट नयाँ–नयाँ विचार र आन्दोलन नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। चम्पारणमा महात्मा गान्धीको आन्दोलनका प्रभावहरू यही नाकाबाट प्रवेश गरेर नेपालको राणातन्त्रलाई हल्लाएको हो। २००७ सालको क्रान्तिको निर्णायक क्षणमा यही नाका प्रभावशाली भएको हो। नेपाल–भारतका सबै नाका खुल्दा पनि यो एउटा नाका नखुलेसम्म आवागमन, व्यापार–व्यवसाय, विकास–रोजगारी केही पनि पर्याप्त हुँदैन। यो गेट वेले काठमाडौं र कोलकाता बीचको दूरी घटाएको छ। नेपाल–भारत सिमानाको वीरगन्जले विगत ५० वर्षको अवधिमा महानगरको रूप धारण गरिसकेको छ। आज दसैंको छैठौं दिन। विगत ६५ दिनदेखि गेट वे अफ नेपाल अवरुद्ध छ। औपचारिक राजनीतिक भाषामा यसलाई भारतीय नाकाबन्दी भनिएको छ। तर यो नाकाबन्दी हो कि मधेसका जनताले आफ्ना हक–अधिकारका लागि आयोजन गरेको अवरोध हो? यसको निक्र्याेल त्यतिबेलासम्म गर्न सकिँदैन, जबसम्म वीरगन्ज र वरपरका क्षेत्रहरूको सूक्ष्म अवलोकन गरिँदैन। काठमाडौंका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नागरिक समाज तथा चेतनशील मानिने सबै वर्गका मानिसहरूमा वीरगन्ज नाका चम्पारणका भारतीय नागरिकहरूले अवरुद्ध गरेको भ्रम छ। सरकारलाई अवरोध कोबाट भएको छ? त्यसको वास्तविकता राम्रो ज्ञान छ। तर सरकार सत्य बोल्दैन। उसले त्यही सस्तो र सुलभ भ्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसैमा राजनीतिक फाइदा देखेको छ, उसले। वीरगन्जको विमानस्थलका रूपमा रहेको सिमरा अब विमानस्थल मात्रै रहेन। यो अहिलेका लागि वीरगन्जको बसपार्क पनि हो। वीरगन्जबाट देशको कुनै पनि क्षेत्रमा जाने यातायात सेवा सिमरामा सरेको छ। विमानवाट ओर्लिने बित्तिकै यसपछि सामना गर्नुपर्ने वातावरणको तस्वीर बनिसक्छ, कुनै पनि यात्रुको मनमा। यहाँबाट पनि ‘एस्कर्टिङ’ नगरी यातायातका साधनहरू कतै जानसक्ने अवस्था छैन। हवाइमार्गबाट सिमरा ओर्लिने यात्रुहरूको वीरगन्ज यात्रा उत्तिकै कष्टकर छ। अधिकांश यात्रुहरू साथीभाइहरूको सहयोगमा मोटरबाइकद्वारा वीरगन्ज पुग्छन्। व्यापारिक हिसाबले मोटरबाइकमा यात्रु ओसार्नेहरू पनि निकै छन्। भाडा चर्को छ। अवस्था हेरी एउटा बाइकले दुई हजार रुपैयाँसम्म असुलेको बताउँछन्, स्थानीय वासिन्दाहरू। केही दिन अघिसम्म जितपुरमा कोरिएको थियो, मधेस र पहाडको सीमारेखा। प्रहरीहरू जितपुरको पुलमा बसेर मानिसको आवागमन नियन्त्रित गर्थे। अहिले त्यो सीमारेखा छैन। अवस्था सामान्य नभए पनि असहज अनुभव गर्नु पर्दैन। परवानीपुर काटिसकेपछि वीरगन्ज सहर सुरु भएको आभास हुनथाल्छ। काली भजन र मधेस आन्दोलनका जोशिला गीतहरूको रमाइलो ‘फ्युजन’ हुनथाल्छ। नवरात्रि महोत्सव र मधेस आन्दोलन दुवै सँगसँगै चलेको देखिन्छ। दसैंको दोस्रो दिन साँझ बारा र पर्साका ग्रामीण क्षेत्रबाट बाजागाजाका साथ ट्रयाक्टर र ट्रिपरहरूमा काँधमा गम्छा र हातमा लाठी बोकेका किसानहरू सहरमा ओइरिन्छन्। गम्छा र लाठी मधेसको ग्रामीण संस्कृतिका प्रतीक हुन्। एक हरफ अधिकारको नारा र अर्को हरफ कालीको भजन। काँधमा रातो रंगको गम्छा र हातमा मोटो लामो लाठी बोकेका प्रकाश यादवको घर ठोरीको नजिकै छ। उनले १० कक्षासम्म पढेका छन्। पत्रपत्रिका पढ्छन्। देशको सामाजिक–राजनीतिक अवस्था बुझेका छन्। गरिबीको चंगुलमा परेको परिवारलाई उकास्न वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाँदैछन्, दसहरापछि। उनी भन्छन्– हाम्रा ठूला केन्द्रीय नेताहरू विभिन्न देशका उदाहरण दिन सिपालु छन्। तर आफ्नै जनताको मन र अवस्था बुझेका छैनन्। हेपेको त म भन्दिन, उनीहरूले मधेसका हामीलाई केही नबुझ्ने गँवार सोचेका छन्। हामीले पनि त बुझेका छौं। यो देश हाम्रो होइन? हामीलाई अरु नेपालीसरह अधिकार चाहिँदैन? यो उनको प्रश्नभन्दा पनि पीडा थियो। उनीसँगै उभिएका पहाडी मूलका रामबहादुर सुनार भन्दै थिए– सबैको अवस्था उही हो। जनतालाई लखेट्दै बोर्डर पुर्‍याउनुहुन्छ? त्यहाँबाट उता हामी कहाँ जाने? प्रकाशको र मेरो अवस्था उस्तै हो। मेरा बा र उसका बा साथी थिए। अहिले ऊ र म साथी हौं। उसलाई अन्याय पर्दा म आउनुपरेन त आन्दोलनमा? पछिल्लो समयमा आन्दोलनमा पहाडियाहरूको सहभागिता बढेको छ। मधेसको अधिकार हाम्रो पनि अधिकार हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्, जनताले। वीरगन्जको दैनिक समाचारपत्र प्रतीकले असोज २६ को संस्करणको पहिलो पृष्ठमा मधेस आन्दोलनका चार मुख्य समाचार छापेको छ। यी समाचारहरूको भाव होइन, स्वरुपमात्र फरक छ। अन्तिम पृष्ठमा छापिएको आन्दोलनका ६ वटा तस्वीरले अझै गहिरो सन्देश दिन्छन्। यस पटकको मधेस आन्दोलन वारपारको हुनुपर्छ। मधेसका अधिकांश मानिसको भनाइ यही रहेको छ। नेपाली राष्ट्रियताको हिसाबले वारपार शब्द निकै खतरनाक सुनिन्छ। तर यो वारपारको ‘टोन’ निकै फरक छ। मधेसीहरू अधिकार प्राप्तिका सम्बन्धमा यो नै अन्तिम आन्दोलन होस् भन्ने चाहन्छन्। मधेसका लागि सुविधाजनक हुनेगरी राज्यको सीमांकन र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन मधेसका दुई मुख्य माग हुन्। यी दुई मागको सम्बोधन इमानदारीका साथ हुनसके अरु समस्या सामान्य हुन्। उद्यमी र व्यवसायीहरूको यो सहरमा घटस्थापनासँगै केही चहलपहल बढेको छ। नवरात्रि, दसहरा वा विजयादसमी, नाम जे दिए पनि दसैं सबै नेपालीको साझा परम्परा हो। आ–आफ्नो चलनअनुसार दसैं सबैले मनाउँछन्। यो पटक पनि मनाउनैपर्छ। आवश्यक वस्तुहरूको अभाव काठमाडौंमा मात्र होइन, मधेस–तराईमा पनि उत्तिकै छ। अभावमा आवश्यकताहरू स्वाभाविक हिसाबले साँघुरिन्छन्। उत्सवहरूले उत्साह दिन्छन्, आन्दोलनहरूले दबेका आवाजहरूलाई मुखरित गर्छन्। मधेसमा अहिले यही भएको छ। एकजना उद्यमी भन्छन्– दुई महिनादेखि यति ठूलो आन्दोलन भएको छ। यसले सामूहिक घाटा त बढाएकै छ। हामी व्यवसायीहरूले यसको हिसाब—किताब नै गरेका छैनौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसभासद ओमप्रकाश शर्माको विचारमा– सरकारले मधेसका माग जायज हुन् भन्ने नमानेसम्म अहिलेको समस्या समाधान हुनसक्दैन। ६० दिनदेखिको आन्दोलनमा औसत ६ खर्ब रुपैयाँ नाश भइसकेको छ। ट्रक र टेङ्करको लाइन रक्सौलदेखि २९ किलोमिटर पर सुगौली पुगिसकेको छ। तैपनि सरकार मधेसको आवाज सुन्दैन र यसको भाषा बुझ्दैन भने म के भनुँ? म त आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई सम्झाउँदा—सम्झाउँदै थाकेको मान्छे। विवेकहीनताको पराकाष्ठा नै मान्नुपर्ला, यसलाई। साँझ पर्दै गएपछि वीरगन्जमा भीड बढ्न थाल्छ। नाकाबन्दीमा बसेका नेपालका मधेसीहरूको समर्थनमा मानिसहरू शंकराचार्य द्वारबाट रक्सौलतिर लाग्छन्। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको दसगजामा रहेको पुलमा नाकाबन्द रहेका सूचनाहरूको प्लेकार्ड, व्यानर र झण्डाहरू देखिन्छन्। वातावरण कोलाहलमय छ। जिन्दावादका नारा घन्किइरहेका छन्। मानिसमा एक प्रकारको जुनुन छ। अधिकारका लागि नेपाली मधेसीहरू नेपाल–भारत नाकामा संगठित छन्। नाकाबन्द छ, यसमा कुनै फरक मत छैन। नाकाबन्दीमा भारतको भूमिका संदिग्ध छ। नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आवागमन सम्भव देखिँदैन। आन्दोलनकारीहरूलाई भारत र नेपाल दुवैतिरका सुरक्षाकर्मीले पुल छोडन दबाब दिनथालेका छन्। प्रतिक्रियामा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका जितेन्द्र सोनाल भन्छन्– यो हामी नेपाली नागरिकको समस्या हो। हामीलाई नाकाबन्दीबाट जनताले भोग्नुपरेको दु:खको ज्ञान नभएको होइन। तर नाकाबन्दीको कष्ट नदिएसम्म काठमाडौंको सत्ताले चेत्दै चेतेन। हामी हाम्रो समस्या आफै‌ सल्टाउन चाहन्छौं। त्यसका लागि काठमाडौं तयार हुनुपर्‍यो, अर्थपूर्ण वार्ताका लागि। जुन दिन वार्ता होला, त्यही दिन समस्याको पनि अन्त्य होला। यसमा दुईमत छैन, परिणाममुखी वार्ता नभएसम्म मधेसको अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन। आन्दोलनकारीहरूलाई अहिले उनीहरू आन्दोलनरत रहेको पुलबाट हटाइयो भने शंकराचार्य द्वारमा बसेर सत्याग्रह गर्नेछन्। भावनात्मक आवेगमा बहेका आन्दोलनकारीहरूलाई जिस्क्याउनु खतरनाक हुन्छ, सरकारका लागि। सरकारले मधेस समस्याको समाधान भारतको दिल्लीमा होइन, मधेसका खेत–खलिहानमा खोज्नुपर्छ। मधेसको आन्दोलनलाई भारततिर घचेट्नु नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता विरुद्ध हुनेछ। भारत र मधेस दुई नितान्त अलग विषय र अलग समस्या हुन्। दुर्भाग्यवश अहिले यी दुवै लठारिएका छन्। प्रकाशित: कार्तिक २, २०७२ 


http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-10-19/20151019085419.html

केपी ओली : नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि किन उपयुक्त छैनन् ? विश्लेषकको नजरमा ओली सरकार

२०७२ असोज २९ गते १९:३४ मा प्रकाशित 3466 393 0 सिके लाल सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दा वर्तमान परिस्थितिमा ओली प्रधानमन्त्री पदका लागि सही व्यक्ति होइनन् । अघिल्लो सरकारले छाडेका राजनीतिक झमेलालाई ओलीले झनै खराब बनाउन सक्छन् । KP OLI विवादास्पद नयाँ संविधानले नेपाललाई नाममात्रको भए पनि धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ । र, त केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र नेपालको आठौँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिँदा जनता र देशका नाममा सपथ लिए । ईश्वरको नाममा सपथ लिने परम्परालाई निरन्तरता दिएनन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो कामका रुपमा उनले हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्वीको संयुक्त पर्वका रुपमा रहेको रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई साथ दिए । स्टालिनवादी प्रधानमन्त्री ओलीको अधिकांश राजनीतिक करिअर यस्तै विरोधाभाषले परिभाषित छ । गरीब ब्राम्हण परिवारमा जन्मिएका ओली भारतको सिलिगुढीको सीमानामा पर्ने झापा जिल्लास्थित धनाढ्य नक्सलवादी नेता रामनाथ दाहालको घरमा हुर्किए । उनी सन् १९७० को दशकमा प्रतिवद्ध अतिवादी वामपन्थीका रुपमा हुर्किए, जतिबेला झापाली कम्युनिष्टहरुले विश्वको एकमात्र हिन्दु देशमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने भन्दै वर्गसत्रुको टाउको छिनालिरहेका थिए । सन् १९७३ मा जेल परेका ओली १४ वर्षसम्म जेलभित्रै रहे । सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना तथा मनमोहनजस्ता मार्क्सवादी र मदन भण्डारीजस्ता लेनिनवादीको मिलनपछि बनेको एमालेको गठनसँगै ओलीको नायकत्व तिव्र रुपमा बढ्यो । नयाँ पार्टीका रुपमा स्थापित एमाले राष्ट्रवादी कम्युनिज्मको स्टालिनवादतर्फ अघि बढेसँगै ओली उक्त दलको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष बने । त्यसलगत्तै उनी तिब्ररुपमा पदोन्नती भए । भलै उनी आफ्ना सहपाठी ज्वलन्त कामरेडहरुले जस्तो मार्क्सवादको अध्ययन गर्नुको साटो चेस खेलेर धेरै समय कटाउँथे । वास्तवमा पार्टीको प्रचार प्रमुख हुँदा ओलीले युक्ति भन्दा पनि रणनीतिको प्रयोग गरे । सन् १९९० को पूर्वार्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको जुझारु प्रतिपक्षको रुपमा रहँदा उनले अति वामपन्थी अर्थात् मसालहरुको मन जित्न सफल भए । शक्तिका खेलाडी सन् १९९० को दशकको मध्यतिर मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा गृहमन्त्री रहेका ओलीले काठमाण्डौको स्थायी शक्तिवाला कुलीन वर्ग, खासगरी राजावादी वा मण्डलेहरुलाई पार्टीमा तान्न सफल भए । सिके लाल सिके लाल उनको दोस्रो सत्तारोहण पनि कम महत्वपूर्ण रहेन । सन् २००७ को अन्तरिम सरकारमा उनी विदेश मन्त्रीमा नियुक्त भए । दिल्लीमा नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतिनिधिको रुपमा उनले भारतको नेपाल नीतिलाई प्रभावित गर्न सफल भए । सम्भवतः गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्फत उनले पनि शक्तिशाली अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरुसँग मित्रता कायम गर्न सफल भए । ओलीको अनुभव तथा तालिमले त्यतिबेलै पूर्णता पाएको थियो । तर, नेपालमा शासन गर्ने आफ्नो जीवनको लक्ष्य भेटाउन उनले थप ८ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । र, यसको एउटै कारण हो : उनले सन् २००६ को जनआन्दोलनमा उठेको गणतन्त्रको एजेन्डालाई बयलगाडामा चढेर चन्द्रमामा पुग्ने सपना भनेर टिप्पणी गरेका थिए । सन् २०१३ को दोस्रो संविधानसभा चुनावले उनको स्टालिनवादी रणनीतिको उपजका रुपमा रहेको उक्त कथनको पाप पखालिदियो । विविध अनुभवले युक्त ओली एक जटिल तर सम्मोहक व्यक्तित्व हुन् । उनको लोकपि्रयतालाई निम्न सर्वहाराले मन पराउँछ र अनुजहरुलाई संरक्षण गरेकोमा पूजा गर्छ । तर, निम्नबुर्जुवा, नीतिहीन नवधनाढ्य, जसले आफ्ना अपराधहरु सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा रित्तो नाराको पर्दा पछाडि लुकाउन चाहन्छन् । उनीहरुले अल्पसंख्यकप्रति गर्ने सदावहार टिप्पणीका कारण उनलाई राष्ट्रवादी जोकर ठान्दछन् । तर, वास्तवमा उनले नेपाली प्रजातान्त्रिक राजनीतिक वृत्तमा खिल्ली उडाएर भन्ने गरिएको माले, मसाले र मण्डलेको गठबन्धन बनाएकै हुन् । सन्तुलन गठबन्धन निर्माण गर्नु एउटा कुरा । तर, ओलीका लागि साझेदार दलहरुका परस्पर विरोधी लक्ष्यलाई व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौतिका रुपमा रहेको छ । उनको आफ्नै पार्टी एमालेमा समेत शास्त्रीय मार्क्सवादीहरुले ओली आफ्नो पार्टीभन्दा पनि शक्तिवान कुलीन तथा विभिन्न स्वार्थ समुहप्रति बढी कृतज्ञज्ञ रहेको आरोप लगाउन सक्छन् । यद्यपि उनले एमालेको प्रभावशाली गुटलाई शान्त पार्नका लागि मन्त्रीमण्डलमा सहभागिताको उपाय अपनाउनेछन् । तर, शक्ति राजनीतिमा जहिले पनि बढी नै आशा गरिएको हुन्छ । पुष्पकमल दाहाललाई खुसी राखिराख्नु अर्को कठीन कार्य हुनेछ । आफ्नो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी टुक्रिएको भए पनि प्रचण्ड क्षमतावान शक्ति हुन् र ओली सरकारको आयु कायम राख्न उनको समर्थन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै ओली गठबन्धनका अरु साझेदार विजयकुमार गच्छदारले, मधेसी तथा कमल थापा, राजावादीले पनि अवश्य आफ्ना एजेण्डा टेबुलमा ल्याउनेछन् । चुनौतिका चाङ सन् १९९० को दशकको तुफानी वेगको एमालेको रणनीतिकारका रुपमा रहेका ओलीले प्रष्ट रुपमा के बुझेका छन् भने कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो हनिमुन कालमा तिव्र विरोधको सामना गर्नुपरोस् भन्ने चाहना हुँदैन । अहिले देश बहुआयामिक संकटमा परेको र सुरुवातमै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको हुँदा उनले सुरुबाटै चुनौतिपूर्ण यात्रा थाल्नु परेको छ । गठबन्धनका साझेदारहरुको स्वार्थ बाझिएर त्यसले समग्र शासनमै असर पार्ने खतरा छ संविधान घोषणा हुनु अघिदेखि नै मधेसीहरुले यसका गैरन्यायिक प्रावधानहरुको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । दुई महिनादेखि आन्दोलनका क्रममा ४० भन्दा बढीको सर्वसाधारणको ज्यान गैसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् । यो परिस्थितिको समाधानबाटै नयाँ सरकार, जुन मुख्यतया मधेश इतरको समर्थनमा बनेकोे छ, उसको क्षमताको जाँच हुनेछ । मधेसीप्रतिको विगतको जस्तै विषवमनले विवेकशील समझदारीको उपयुक्त वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछैन । सन् १९८९ मा व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी मतभेद तथा राजा विरेन्द्रको नेपाल शान्ति क्षेत्र प्रस्तावका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध कठीन मोडमा पुगेको थियो र भारतले नेपालमा आपूर्ति रोकेको थियो । अहिले परिस्थिति उतिसारो बिगि्रइनसकेको भए पनि सामानहरुको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधान, जसलाई काठमाण्डौले अघोषित नाकाबन्दी भनेको छ, त्यसले पहाडी क्षेत्रमा बलियो भारतविरोधी भावनाको सिर्जना गरेको छ । मधेसीहरुले भने आफूहरुको समयको माग बमोजिमको अत्यावश्यक सहयोग भन्दै त्यस्तो कदमको स्वागत गरेका छन् । यी सबै भावनालाई सन्तुलन गर्नका लागि ओलीले देशभित्र वार्ता तथा बाहिर कुटनीतिको माध्यमबाट आफुले २५ वर्षको शक्ति राजनीतिमा आर्जन गरेको सम्पूर्ण कौशलको उपयोग गर्नुपर्नेछ । शासनको विषय पनि कम महत्वपूर्ण छैन । अपि्रलको भूकम्पपछि अन्तराष्ट्रिय दाताहरुबाट प्राप्त ४ अर्ब डलरमध्ये सरकारले अलिकति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनका लागि आवश्यक कानूनसमेत ओलीकै पार्टीको कठोरताका कारण पारित हुन पाएन । त्यसैले पछिल्लो ६ महिनादेखि विकास निर्माण कार्य ठप्प छ । त्यसैले ओलीले पहाडको अत्यधिक अपेक्षा तथा मधेसको बढ्दो असन्तोषका बीच कम्तिमा पनि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ । शासनको आउटसोर्सिंग ओलीलाई बिचौलियाबाट काम गराउने मान्छेको रुपमा चिनिन्छ र अहिले पनि त्यसलाई छाड्ने छैनन् । तराई मधेसको आन्दोलनको सम्बोधनका लागि उनी सम्भवतः माओवादी र गच्छदारमा भर पर्नेछन् । एमाले पार्टी लामो समयदेखि व्यवसायिक एकाधिकारीहरु, सेवा सिन्डीकेटहरु तथा विभिन्न आवरणका गैरसरकारी संस्थाहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेको छ जसबाट चुनावका बेला पार्टीका कार्यकर्ताका लाग राम्रो आम्दानीवाला रोजगारी प्राप्त हुन्छ र पार्टीको ढुकुटीमा राम्रो रकम जम्मा हुन्छ सम्झौता तथा प्रशासनिक डण्डा लगाएर मधेसी दलहरुलाई एकठाउँमा ल्याउने र अनि स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने उनको रणनीति हुने देखिन्छ । भारतसँगको समझदारीका लागि ओलीले शक्तिशाली कुलीन वर्गको श्रोतको उपयोग गर्नेछन् । काठमाण्डौमा यस्तो हल्ला फैलिएको छ कि दुबै देशमा व्यवसायिक स्वार्थ भएका अर्बपतिहरुले दिल्लीलाई आस्वस्त पार्दैछन् अनि भन्दैछन् आफ्नो राजनीतिक लाइन पारित गराइदिने शर्तमा दिल्लीसँग कुनै पनि व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ओली तयार छन् । वास्तवमा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै आपूर्ति व्यवस्था पनि केही खुकुलो बनेको छ । यद्यपि यो रणनीतिको प्रभावकारिता भने हेर्न बाँकी नै छ । शासनको हकमा प्रधानमन्त्रीले गैरसरकारी संस्थालाई लगाउनेछन् र पुनर्निर्माणको काममा नाफामूलक क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेछन् । वास्तवमा एमाले पार्टी लामो समयदेखि व्यवसायिक एकाधिकारीहरु, सेवा सिन्डीकेटहरु तथा विभिन्न आवरणका गैरसरकारी संस्थाहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेको छ जसबाट चुनावका बेला पार्टीका कार्यकर्ताका लाग राम्रो आम्दानीवाला रोजगारी प्राप्त हुन्छ र पार्टीको ढुकुटीमा राम्रो रकम जम्मा हुन्छ । अबको बाटो प्रस्तावित परिवर्तनले गर्न खोजेको भनेको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्नु हो । प्रान्तहरुको सीमांकनको विषय पुनः छलफलबाट टुंगाइनुपर्छ । तर, यो सजिलो भने हुनेछैन । किनकि यसले ओलीको दलको बाहुन तथा क्षेत्रीबाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा मधेसी तथा थारुहरुको हित घुसाउनेछ । यो विषय सुल्झाउने सन्दर्भमा माओवादीको प्रभावकारिता पनि सन्देहपूर्ण छ । भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि ओली बिचौलियाकै निकै भरपर्ने देखिन्छ । यस्तो निकट सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासको खाँचो हुन्छ । तर यसका लागि ओली न त सक्षम छन् , न त यसो गर्न चाहन्छन् हिन्दुवादी शक्ति तथा व्यवसायिक लवीहरुको पोल्टामा परराष्ट्र नीति छाडिदिनुका आफ्नै बेफाइदा छन् । पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको अभाव हुनुका साथै अनधिकृत च्यानलहरुको माध्यमबाट प्राप्त हुने प्रतिवद्धताहरु प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा पूरा हुन गाह्रो हुन्छ । भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि ओली बिचौलियाकै निकै भरपर्ने देखिन्छ । यस्तो निकट सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासको खाँचो हुन्छ । तर यसका लागि ओली न त सक्षम छन् , न त यसो गर्न चाहन्छन् । भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएको सिथिलताका कारण अन्तराष्ट्रिय समुदाय वाक्क भएका छन् । त्यसैले विदेशी सहायतालाई एमाले निकट गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गर्ने ओलीको प्रस्तावलाई काँध थाप्नेहरु भेटिने सम्भावना रहनेछैन । त्यसैले गठबन्धनका साझेदारहरुको स्वार्थ बाझिएर त्यसले समग्र शासनमै असर पार्ने खतरा छ। सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दा वर्तमान परिस्थितिमा ओली प्रधानमन्त्री पदको लागि सही व्यक्ति होइनन् । अघिल्लो सरकारले छाडेका राजनीतिक झमेलालाई ओलीले झनै खराब बनाउन सक्छन् । स्रोत : क्याच न्युजबाट अनुदित - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/10/340245/#sthash.IMy5aIeg.bK38a1ax.dpuf

मानवअधिकारवादी संस्थाको प्रतिवेदनका ८ घटना : लुकेको ठाउँबाट निकालेर टाउकोमा गोली हानी मारियो

काठमाडौँ : ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको तराई क्षेत्रमा भएका प्रदर्शनहरुमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ८ दर्दनाक घटना यस्ता छन्- १) घरभित्र गएर गोली हानियो प्रतिवेदनमा सेप्टेम्बर ११, २०१५ का दिन जनकपुरको मिल्स एरियामा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुलाई बस्तीतिर लखेट्दै गर्दा एक जना मानिसको घरभित्र समेत गएर गोली हानेको उल्लेख छ। प्रहरीले मुख छाड्दै गोली हानेको त्यसमा उल्लेख छ। २) लुकेर बसेकालाई निकालेर टाउकोमा गोली १४ वर्षका प्रदर्शनकारी नितु यादव प्रहरीबाट लुक्न झाडीतिर गए पनि त्यहाँबाट तानेर जमिनमा पछारी प्वाइन्ट ब्ल्याङ्क रेन्जमा टाउकोमा गोली हानियो। प्रतिवेदनमा यो बयानलाई चार प्रत्यक्षदर्शी र डाक्टरले पुष्टि गरेको भनिएको छ। नजिकै लुकेका अर्का प्रदर्शनकारी सन्जय चौधरी भाग्ने क्रममा पछाडि गोली हानिएको थियो। पछि उनको मृत्यु अस्पतालमा भएको थियो। ३) घाइतेलाई पानी दिँदा गोली प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अर्को घटना १२ वर्षीय विकास यादवको छ। जनकपुरमा उनले एक घाइतेलाई पानी दिन खोज्दा गोली लागि घाइते भएको उल्लेख छ। ४) साइकल चढेर गइरहेकाहरुलाई गोली बारामा मारिएका २५ वर्षीय दीनानाथ साह कर्ण र जयप्रकाश साह कर्ण प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार ढुङ्गा हान्नेहरु थिएनन्। उनीहरु साइबलमा थिए। पछाडिबाट आएको गोली उनीहरुलाई लाग्यो। सबै घरभित्र थिए। एम्बुलेन्स ३०/४० मिनेटपछि मात्र आयो, त्यतिन्जेल उनीहरु त्यहीँ लडेको अवस्थामा रहे। सिडिओले भने उनीहरुलाई कर्फ्यु क्षेत्रमा पस्दै गर्दा गोली लागेको बताए। ५) घाइतेलाई छातीमा गोली बारा सदरमुकाम कलैयामा गोली लागी ढलेका हिफाजत मियालाई एक सिनियर अफिसरले जुनियरसँगको हतियार लिए छातीमा गोली हानेका थिए। यो आरोपलाई नजिकैको घरको झ्यालबाट खिचिएको भिडियोले पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ६) ट्युसन पढेर फर्किरहेका किशोरलाई गोली जलेश्वरमा प्रहरीले न्यायाधीशको निवासमा आक्रमण हुँदा गोली चलाएको भन्ने समाचार मिडियामा बएको थियो। घटनामा मारिनेमा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी १७ वर्षीय रोहण चौधरी छन् जो प्राइभेट ट्युसन क्लासबाट फर्कँदै थिए। उनले स्कूलको किताबसहितको ब्याग बोकेका थिए। ७) रोहणका हजुरबालाई पनि गोली उनै रोहणको किरियाका लागि सामान किनेर फर्किरहेका ७१ वर्षीय हजुरबा गणेश चौधरीलाई सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लाग्यो। साइकल चलाइरहेका चौधरीलाई गोली उनको बायाँ आँखाबाट पसेर टाउको पछाडिबाट निस्केको थियो। ८) राप्रपा नेपालकी नेतृको मृत्यु राजावादी राप्रपा नेपालकी ४१ वर्षीया नेतृ वर्षाबाट जोगिन जुली ब्युटी पार्लरमा ओत लागेकी थिइन्। त्यहीँ बसेर उनी प्रहरी र प्रदर्शनकारीको भिडन्त हेर्दै थिइन्। जलेश्वर मन्दिरबाट २९ मिटर टाढा उनी बसेको ठाउँमा गोली चल्यो। अस्पतालका डाक्टरका अनुसार उनको मृत्यु दुई आँखाको बीचमा लागेको एउटा गोलीबाट भएको थियो। http://www.pahilopost.com/content/-9087.html

नेपाल-भारत सम्बन्ध : न पूर्ण सङ्घर्ष, नत पूर्ण समर्पण नै !

नेपाल-भारत सम्बन्ध : न पूर्ण सङ्घर्ष, नत पूर्ण समर्पण नै !

नेपाल-भारत सम्बन्ध : न पूर्ण सङ्घर्ष, नत पूर्ण समर्पण नै !

पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपाल निर्माण गरिँदाताका तत्कालीन भारतमा ब्रिटिसहरूको नियन्त्रण थियो । भीमसेन थापाले भारतका महत्वपूर्ण राजाहरूसँग मिलेर ब्रिटिसलाई भारतबाट धपाउने सम्बन्धमा काम गर्न थाले । त्यसबाट सतर्क भएर ब्रिटिसहरूले नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र गर्न सुरू गरे, जसको पहिलो शिकार भीमसेन थापा नै भए । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रभावका कारण उनलाई जेलमा राखियो र अन्त्यमा जेलभित्रै आत्महत्या गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । यसमा ब्रिटिसको भूमिका कुनै न कुनै रूपमा अवश्य थियो ।
जङ्गबहादुरको उदयमा कहीँ न कहीँ तत्कालीन ब्रिटिस रेजिडेण्टको भूमिका थियो, जसको ब्याज जङ्गबहादुरले चुकाए । यो त्यही घटना हो, जसलाई भारतीयहरू प्रथम स्वतन्त्रता सङग्राम भन्दछन् । सन् १८५७ लाई ब्रिटिसहरू सिपाही विद्रोह भन्दछन् । जङ्गबहादुरले ‘लोयल टु द ब्रिटिस क्राउन’ ब्रिटिस सरकारलाई आफ्नो बफादारी देखाए । त्यसपछि नेपालले ‘क्लाइण्ट स्टेट’को रूपमा काम गर्न थाल्यो । ठूला मालिक दिल्ली र कलकत्तामा छन्, साना मालिक यस देशको नियन्त्रणमा । त्यसै बेलादेखि नेपाली राज्य, नेपाली शासन, नेपाली नेता, नेपाली भाग्यको अन्तिम निर्णयकर्ता काठमाडौँ दरबार नभएर कलकत्ता र दिल्लीको दरबार रहँदै आएको छ ।
पहाडमा भारतको सहयोग हुनु अनि मधेशमा नहुनुको कारण हो— मधेशमा बिक्रीमा नरहेको कुनै नेता नहुनु हो ।
नेपाल र भारतको सम्बन्धमा अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बुझ्नका लागि हामीले इतिहासबारे चर्चा गर्नु जरूरी छ । तर सेवक बनेर पनि अन्ततः जङ्गबहादुरले धेरै फाइदाचाहिँ पाएनन् । किनभने एक प्रकारले वंश नै विनाश भएको थियो उनको । उनका सन्तानहरूमा कोही भारत गएर बसे भने कोही मारिन पुगे । त्यसैले सेवकको जिन्दगी पनि काम लाग्दैन । कुनै पनि मालिकले आफ्नो नोकरसँग ऊ नोकर नै बनिरहोस्, कुकुर नबनोस् भन्ने अपेक्षा राख्छ । जङ्गबहादुरको तरिकाले एउटा मात्र लाभ के भयो भने उनीहरूले शाहहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सके, तर त्यसबाट धेरै फाइदा भने भएन । त्यसपछि चन्द्रशमशेरले एउटा नीति लिए ।
चन्द्रशमशेरको सेवा गर्ने तर समर्पण नगर्ने नीति थियो । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै समयसम्म शासन गर्ने व्यक्ति चन्द्रशमशेर नै हुन् । उनले तीस वर्षसम्म शासन चलाए । त्यसपछि उनका छोरा प्रधानमन्त्री बने । उनका नाति त प्रधानमन्त्री हुन सकेनन्, तर नेपालको राजनीतिमा राम्रो हैसियत राख्ने व्यक्ति विजयशमशेरका पनाती पशुपतिशमशेर नेपालको राजनीतिका सक्षम खेलाडीमा भने अवश्य दरिन्छन् । न त पूर्ण समर्पण र न त पूर्ण सङ्घर्ष । यस प्रकारको इतिहासबाट शिक्षा लिने हो भने नेपालको राजनीतिमा भारतप्रतिको यो नीति सम्भवतः सफल हुन सक्छ ।
जङ्गबहादुर मात्र होइन, अर्को पनि उदाहरण हेरौँ । बीपी कोइरालाका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उनले भारतसँग समभाव, समदूरी र समानताको सम्बन्ध राख्ने कोसिस गरेका थिए । तर अठार महिनाभन्दा बढी उनी टिक्न सकेनन् । र आफ्नो जिन्दगीमा दोहोर्‍याएर नेपालको प्रधानमन्त्री पनि बन्न सकेनन् । पूर्ण सङ्घर्षयुक्त नीति पनि सफल भएन र पूर्ण समर्पणको नीति पनि सफल हुन सकेन । यहाँ मात्र सफल हुन सक्छ— चन्द्रशमशेरको नीति ।
माओवादी ‘एण्टीइण्डियन’ जस्तो देखिनुको कारण हो— माओवादी अहिले सरकारमा छ, र उसले नेपालसँग लगाव राख्दछ । यसले गर्दा भारतको सत्ताले उसलाई ‘एण्टीइण्डियन’को रूपमा हेर्ने गरेको छ ।
अब मधेशवादी दलहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको हामी पाउँछौँ । मधेशवादी दल एउटा दास मनोवृत्तिबाट निस्कने कोसिस गरिरहेको छ । मधेशवादी दलमा समर्पणबाट फाइदा लिन खोज्ने मानिसको बाहुल्य छ । मैले भारतमा धेरै समय बिताएको छु । दिल्लीमा मेरा साथीहरू उच्च ओहोदामा छन् । उनीहरूलाई मैले उदाहरण दिएर भन्ने गरेका छु— महोत्तरी जिल्लाको कुनै पनि स्कूल, कलेज, मन्दिर, धर्मशाला वा सडकमा भारतले सहयोग गरेको छैन । महोत्तरी जिल्ला भारतको नजिक भएर पनि त्यहाँ भारतको सहयोग शून्य छ । निर्णायक स्तरमा पुगेका मेरा साथीहरू भन्छन्— मधेशमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । अपवादका रूपमा जनकपुरमा केही सहयोग भएको छ । किनभने भारतीयहरू जनकपुर आउँदा उनीहरूले भारत सरकारले मधेशीलाई पनि सहयोग गर्ने गरेको देख्छन् । भनाइको अर्थ— भारतीय भिजिटर (ट्याक्स पेयर) हरू जनकपुर आउँदा उनीहरूले भारतको झण्डा मधेशमा छ, पहाडमा छैन भन्ने थाहा पाउन् ।
पहाडमा भारतको सहयोग हुनु अनि मधेशमा नहुनुको कारण हो— मधेशमा बिक्रीमा नरहेको कुनै नेता नहुनु हो । भारतीय उच्च व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटमा मधेशी नेताहरू आफ्नो घाँटीमा बिक्रीको पट्टी बाँधेर पुग्ने गर्छन् । कोही मन्त्री बन्नका लागि, कोही छोरालाई इञ्जिीनियरिङ–डाक्टरी पढाउनका लागि, कोही आफ्नो उपचारमा सहयोगका लागि, कोही सरुवा त कोही नगदकै लागि ….. । उनीहरू यस्तै प्रवृत्तिलाई औँल्याउँदै भन्छन्— मधेशलाई राम्रो हुने प्रस्ताव लिएर कोही आयो भने हामीले तत्कालै मधेशमा पनि लगानी सुरू गर्छौं । होइन भने किन लगानी गर्ने ? हाम्रो सबै लेनदेन त पहाडसँग छ ! बेकामको लगानी मधेशमा किन गर्ने ?
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चक्र बास्तोलाले एउटा सार्वजनिक टीभी–कार्यक्रममा भनेका थिए— माओवादीको फुल कसले पार्‍यो, त्यो त थाहा भएन, तर त्यसलाई चल्ला कोरल्ने काम भने भारतले नै गरेको हो । नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त एक जनरलले विदेशीहरूसँग भएको एक गोप्य छलफलमा नेपाली सेना इण्डियन इरेगुलर फोर्ससँग लडिरहेको बताएका थिए । आजको माओवादी, जसका तत्कालीन संसदमा नौ जना सदस्य थिए, त्यही नौ सदस्यीय दल आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको छ । यो भारतीय सहयोगबिना भएको हो भनेर माओवादीले पनि दाबी गर्न सक्दैन ।
नेपालमा भारतविरोधी राजनीति नगर्नेको गुजारा नै नचल्ने अवस्था छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालमा भारतको कूटनीति पूरै असफल भएको छ ।
माओवादी ‘एण्टीइण्डियन’ जस्तो देखिनुको कारण हो— माओवादी अहिले सरकारमा छ, र उसले नेपालसँग लगाव राख्दछ । यसले गर्दा भारतको सत्ताले उसलाई ‘एण्टीइण्डियन’को रूपमा हेर्ने गरेको छ । यदि मधेशवादी दल पनि अहिले ठूलो दलको रूपमा आयो भने उसको पहिलो लगाव स्वाभाविक रूपमा नेपालसँग रहन्छ, जसबाट भारतीय सत्ताले त्यसलाई पनि ‘एण्टीइण्डियन’को रूपमा हेर्न थाल्नेछ । भारतलाई लाग्दो हो— माओवादीलाई हामीले नै ठूलो दल बनाइदियौँ र अहिले ऊ हाम्रै नियन्त्रणमा छैन । अर्थात् उनीहरू हामीसामु लम्पसार पर्दैनन् भने पनि कम्तीमा निहुरिनु त पर्छ ! होइन भने आँखा त झुकाइरहोस् ! नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको कुनै राजनीतिक दल सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति भयो भने जनतालाई छाडेर भारतका अगाडि झुक्दैन । र यसैले गर्दा माओवादी ‘एण्टीइण्डियन’ जस्तो लाग्दछ ।
नेपालमा जे–जति परिवर्तन भएका छन्, ती सबैको मुख्य कारक–तत्व भारत नै रहेको छ । २००७ सालमा राणालाई हटाइएको थियो । १०४ वर्षसम्म चलेको राणाशासनको एउटा ठूलो सत्तावृत्त बनेको थियो । त्यस सत्तावृत्तले भारतकै कारण आफू सत्ताच्यूत भएको ठान्यो र उनीहरू भारतविरोधी भए । यसपछि २००७ सालदेखि २०१५ सम्म संविधान बनेन । २००७ सालमा, ज–जसलाई भारतले सहयोग गरेको थियो, उनीहरू पनि भारतको विरोध गर्न थाले । किनभने भारतले गर्दा नै संंविधान बन्न सकेन । २०१५ सालमा निर्वाचन भयो र २०१७ सालमा प्रधानमन्त्रीलाई सेनाद्वारा हटाइयो । यो पनि एउटा वृत्त थियो, जुन भारतकै कारणले भएको थियो । २०३६ सालमा जनमत–सङग्रह भयो । यसमा के थाहा भयो भने हाम्रो शक्तिको सन्तुलन भारतले गर्दा बिग्रेको हो । २०४५/४६ सालमा भएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई अघोषित युद्धका रूपमा बुझिएको थियो । किनभने आर्थिक नाकाबन्दी युद्धविनाको परिस्थितिमा हुँदैन । अठार महिनासम्म जसोतसो थेगियो, तर पछि हार्नुपर्‍यो ।
मधेशवादी दलहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले भारतसँग नजिक हुँदा उनीहरूमाथि भारतको पिछलग्गु हुनुको आरोप लाग्ने गर्छ । तर यही काम अन्य पार्टीले गर्दा उनीहरूमाथि कुनै आरोप लाग्दैन । किनभने भारत पहाडी पार्टीहरू आलोचित भएको हेर्न चाहँदैन ।
तीस वर्षसम्म चलेको पञ्चायती सत्ता भारतविरोधी भयो । त्यसपछि निर्वाचन भयो, सरकार बन्यो र अढाइ वर्षमै त्यसको पत्ता साफ भयो । फेरि एउटा धारणा के बन्यो भने कहीँ न कहीँ यसमा पनि भारतीय भूमिका छ । हिजो कुखुरा बास्दा उज्यालो भएको थियो । त्यस्तै आज उज्यालो भएकोमा पनि कतै न कतै अवश्य कुखुरा बासेको हुनुपर्छ । यसै सूत्रको आधारमा यस प्रकारका धारणा आइरहेका छन् ।
यता आएर भारतविरोधी दायरा घट्दै गएको छ । भारतको पक्षमा सबैभन्दा ठूलो आधार थियो— मधेशीहरू एउटा सत्ताबाट उत्पीडनमा पर्नु । खुला सिमानाका कारण मधेशीहरूलाई विशेष पपरिस्थितिमा भारत हाम्रो लागि पक्कै सहयोगी हुनेछ भन्ने लागेको थियो । तर मधेशीहरूले के पाए भने बरू काठमाडौँको सत्ताबाट केही पाइहालिए पनि भारतबाट केही पाइनेवाला छैन । किनभने काठमाडौँको सत्तालाई कम्तीमा मधेशको भोटको त चिन्ता हुन्छ ! ….. त्यसैले भारतपक्षीय जनमत यतिखेर छैन नेपालमा । नेपालमा भारतविरोधी राजनीति नगर्नेको गुजारा नै नचल्ने अवस्था छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालमा भारतको कूटनीति पूरै असफल भएको छ ।
मधेशवादी दलहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले भारतसँग नजिक हुँदा उनीहरूमाथि भारतको पिछलग्गु हुनुको आरोप लाग्ने गर्छ । तर यही काम अन्य पार्टीले गर्दा उनीहरूमाथि कुनै आरोप लाग्दैन । यसको कारण के हो भने भारत पहाडी पार्टीहरू आलोचित भएको हेर्न चाहँदैन । यसै कारण भारतको मुख्य प्राथमिकतामा पहाडी समुदाय छन्, न कि मधेशी समुदाय । भारतको सेना, प्रहरी, इण्डस्ट्रीयल सेक्युरिटी फोर्स, बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स आदिमा गरीइ करीब दुई लाख नेपाली भारतको सुरक्षा बलमा छन्, जसमा भारतको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था टिकेको छ । राष्ट्रपतिको सुरक्षा गार्ड होस् वा विपक्षी दलका नेता लालकृष्ण आडवाणीको ड्राइभर होस् वा आर्मी चीफको गार्ड होस्— सबैमा सबै ठाउँमा पहाडी नै छन् । त्यसमा मधेशी छैनन् । भारतले ती पहाडी समुदायलाई कुनै पनि हालतमा ‘इरिटेट’ गर्न चाहन्न । केही दिएर होस्, केही लिएर होस्, डराएर वा धम्काएर होस् वा जसरी होस्; उनीहरूलाई मिलाएर राख्न चाहन्छ भारत । भारतको सत्तालाई मधेशीसँग केही लिनुदिनु छैन, त्यसैले पहाडीले जति गाली गरे पनि उसलाई केही गर्दैन, तर मधेशीले अलिकति चाइँचुइँ गर्‍यो कि उनीहरूलाई बदनाम गर्न अघि सर्छ भारतको सत्ता । मधेशीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो मूल्य बढाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा भारतको आर्थिक, सांस्कृतिक, मानसिक, शारीरिक लगानी अवश्य छ, तर विगत २५ वर्षदेखि नेपालको मुख्य ‘डोनर’ भने भारत होइन । अर्को कुरा, भारतका एक प्रोफेसर, जो अहिले सिङ्गापुरमा छन्, उनको धारणामा नेपालमा भारतको व्यापारिक लगानी छ । यसको मतलब हो— आजको लगानीबापत भोलि नै प्रतिफल खोजिनु । ऊ अलिकति पनि प्रतीक्षा गर्न तयार छैन । यस प्रकार सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजियो भने असफल अवश्य भइन्छ ।
भारतको सत्तालाई मधेशीसँग केही लिनुदिनु छैन, त्यसैले पहाडीले जति गाली गरे पनि उसलाई केही गर्दैन, तर मधेशीले अलिकति चाइँचुइँ गर्‍यो कि उनीहरूलाई बदनाम गर्न अघि सर्छ भारतको सत्ता ।
तेस्रो कुरा, नेपालका दुई लाख जनतालाई भारतले पैसा दिन्छ र त्यसका लागि काश्मिर र मणिपुरजस्ता ठाउँमा नेपालीहरू रगत बगाउन तयार छन् । भारतको नाममा सबैभन्दा पहिला बग्ने रगत नेपालीकै हुन्छ । त्यस आधारमा हेर्ने हो भने भारत एकदम सस्तो प्रकारको कूटनीति चाहिरहेको छ । जसरी कुकुरका अगाडि जुठो फालिन्छ, भारत त्यस्तै प्रकारको व्यवहार गर्छ नेपालसँग ।
CK-Lal-post
भारतको सबैभन्दा कम लगानी हुने प्रान्त बिहार हो । तर ऊ के चाहन्छ भने बिहार सरकारभन्दा बढी मेरो सेनामा नेपालीहरू रहून्, तर थोरै चारा छरे पनि चराले गीत भने उसकै गाइरहून् । यस प्रकार निकै सस्तोमा काम गरिदिन्छ नेपालले । तर यसको प्रतिफलमा जुन प्रकारको नैतिकता, मानवता हुनुपर्ने हो, त्यो भारतको कूटनीतिमा छैन । यो भारतको नेपालसम्बन्धी कूटनीतिको असफलता हो । कूटनीति सफल छ भने युद्ध गर्नु पर्दैन । तर २०४५/४६ सालको नाकाबन्दीलाई पनि आर्थिक युद्धकै रूपमा बुझ्ने हो भने त्यो कूटनीतिक असफलता नै थियो ।
भारतीय स्वतन्त्रतासम्म नेपालको कूटनीति भारतमा सफल थियो । नेपाल एक प्रकारले स्वाधीन/स्वतन्त्र नभए पनि यसले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान बनाएर राखेको थियो । नेपाली कूटनीतिको असफलता भन्नुस् चाहे भारतविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति (अमेरिका, रूस, बेलायत वा स्वीटजरलैण्ड)को कूटनीतिक सफलता भन्नुस्— यी शक्तिहरू तुलनात्मक हिसाबले बढी सफल रहेका कारण नेपालको कूटनीति असफल भएको हो, जसको परिणाम नेपालप्रतिको भारतीय कूटनीति कहिले पनि स्पष्ट रहन सकेन । अहिलेको अवस्थामा नेपालप्रति भारतको कूटनीति नै छैन । भारतको निर्णयमा प्रतिक्रिया जनाउनुभन्दा बढी हैसियत नेपालको कूटनीतिमा छैन । भारतको कूटनीतिक असफलताका कारण नेपालका लागि भारतको कूटनीति नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

भनिन्छ, नेपालको सेना भारतप्रति उदार छ,

नेपालप्रति होइन । यस्तो समस्याबाट निस्कनका लागि

नेपाली राजनीति बलियो हुनु आवश्यक छ ।

कूटनीतिमा जे भनिन्छ त्यसको त्यही अर्थ हुँदैन । माधवकुमार नेपाल दुई ठाउँबाट हारेका व्यक्ति भएका कारणले उनको नैतिक आधार त्यत्तिकै कमजोर थियो र प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो नैतिक आधार बलियो बनाउँथे भने भारतका लागि समस्या हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा राख्नका लागि उसलाई कमजोर बनाएर राख्नु जरूरी हुन्छ । त्यस बेलाका रणनीतिकारले माधवकुमार नेपाललाई भारतमुखीको धब्बा लगाइयो भने नेपालमा उनको स्वीकार्यता सधैँ कमजोर रहन्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले कमजोर प्रधानमन्त्री नेपालको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राख्नुपर्ने रणनीतिअन्तर्गत माधवकुमार नेपाललाई राखेर झन् कमजोर बनाउन भारतले हामीले चाहेकै व्यक्ति नेपालका प्रधानमन्त्री भए भन्ने प्रोपगण्डा गर्‍यो ।
तीन करोड नेपालीमा लगभग एक लाख सैनिक छन् । त्यस आधारमा एक अरब जनसङ्ख्या भएको भारतमा कम्तीमा तेँत्तीस लाख सैनिक त हुनुपर्ने हो । यदि यस्तो भएको भए विश्वमा सबैभन्दा ठूलो सेना भारतकै हुन्थ्यो । नेपालको करदाताको आधारमा नेपालमा यति धेरै सेना राखिएको हो । तर आजसम्मको इतिहासमा नेपाली सेना नेपालको सीमा सुरक्षाका लागि कहिले पनि लडेको छैन । ब्रिटिस इण्डिया, जङ्गबहादुरको समयमा भएको सिपाही विद्रोहलाई दमन गर्न लखनउमा गएर लडेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धमा अफ्रिका, युरोपमा गएर लडेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मासँग, युरोपसँग र पश्चिम एसियामा गएर लडेको हो । भारत स्वतन्त्र भएपछि हैदराबाद र गोआमा पनि लडेको हो । एक पैसा पनि खर्च नगरी तालिमप्राप्त एक लाख सैनिक जे गर्न पनि तयार छ । आफ्नो देशका सेना अर्को देशको लागि लड्न तयार रहेको यस्तो उदाहरण विश्वमा अन्त कहाँ पाइन्छ ? हाम्रो पैसाबाट नेपाली सेना चल्ने गरेको छ । तर नेपाली सेना भारतको हितका लागि लडिरहेको छ । यसको बदलामा नेपाली सेना आफूमाथि कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाब पर्‍यो भने त्यसको संरक्षण भारतले गरी देओस् भन्ने मात्र चाहन्छ ।
नयाँ पुस्ताले जब देशमै आफ्नो भविष्य खोज्न थाल्छ, तब उसले यो प्रश्न अवश्य उठाउँछ— आखिर हामी कतिञ्जेल विदेश दौडिरहने ? यी पैसाहरू कहाँ गइरहेका छन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न थाल्दा केही परिवर्तन अवश्य हुनेछ ।
त्यसैले नेपालको संस्थापन सेनालाई लाग्छ— नेपालको राजनीति बलियो भयो भने हाम्रो भूमिका दोयम हुन सक्छ र यस्तो अवस्थामा हाम्रो बजेट कम हुन सक्छ । जस्तो कि, २०४८ सालको निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले सेनामा छँटनी सुरू गरेको थियो । सेनालाई लाग्यो— सङ्ख्या कम भयो भने हाम्रो स्वतन्त्रता पनि कम हुन सक्छ । यही सोचेर होला— सेनाले नेपालमा बलियो प्रधानमन्त्री हुन दिन चाहेको छैन । र, पुष्पकमल दाहाल त्यस्तै बन्न चाहेका थिए र फलस्वरूप उनले पदबाट हात धुनुपर्‍यो । राजाको समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधान सेनापतिबीच कुरा नमिल्दा कोइराला हट्नुपरेको थियो । त्यसैले नेपालमा यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, जसले अरू जेसुकै गरे पनि सेनालाई नचलाओस् । राजाले पनि सेनालाई छुने कोसिस गर्दा हट्नुपर्‍यो । यसबाट एउटा कुरा के अगाडि आएको छ भने नेपालको सेना भारतप्रति उदार छ, नेपालप्रति होइन । यस्तो समस्याबाट निस्कनका लागि नेपाली राजनीति बलियो हुनु आवश्यक छ ।
आफ्नो करको हिसाब लिनका लागि नेपाली जनतालाई जागरूक बनाउनुपर्छ । यदि हामीहरू सत्र–अठार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छौं एक लाख फौज पाल्न भने हामीले सोच्नुपर्छ— एक लाख सेनाले हाम्रा लागि के गर्छ ? यति धेरै सङख्यामा हामीलाई सेना चाहिन्छ कि चाहिन्न ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो ? नेपालमा स्वतन्त्र राजनीतिको सुरुआत २०४६ सालपछि भएको हो, जसलाई धेरै अवधि मान्न सकिँदैन । नेपालमा जनताको राजनीति, नागरिक राजनीतिलाई बढावा दिनुपर्छ । दुर्भाग्यवश नागरिक नियन्त्रणको कुरा पनि त्यही पार्टीले उठाउँछ जो स्वयं सैनिक पार्टी हो । माओवादी भन्छ— शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ । जब यस्तो भनाइ राख्ने पार्टीका नेताले नागरिक राजनीतिको कुरा गर्छन् भने यो ठट्टाभन्दा बढी अरू केही हुन सक्दैन । नागरिक नियन्त्रणको कुरा नागरिक दलहरूले गर्नुपर्छ । तर नागरिक दलमा नागरिक नियन्त्रणको कुरा गर्ने हिम्मत नै छैन ।
अहिले गोर्खालीको फाइदा भारतले लिइरहेको छ, तर त्यसको सट्टामा केही दिनु परेको छैन ।
जब हाम्रो सेना नेपालप्रति नभएर भारतप्रति बफादार रहन्छ भने त्यस अवस्थामा जनताले के गर्न सक्छ ? राजनीतिको सुरुआती चरणमा यस्तो समस्या आउने गर्छ । कुनै पनि सङ्गठनले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि यथास्थितिवादको पुजारी हुनैपर्छ र जसलाई परिवर्तन चाहिन्छ ऊसँग सङ्गठन रहँदैन । त्यसैले यी दुवैका बीचमा पुलको काम कसले गर्ने ? यो समस्या नेपालको मात्र होइन, भारतमा पनि छ । महात्मा गान्धीले सन् १९४७ पछि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलाई भङ्ग गरिदिनुपर्छ भनेका थिए । किनभने यो यस्तो सङ्गठन हो, जो यथास्थितिसँग अत्यन्तै निकट छ । कसैसँग सङ्घर्ष गरिँदा उसका बानी–बेहोरा पनि सिक्दै गइन्छ । सबै कुरा अरूकै सिक्दै गएपछि नयाँपन कहाँबाट आओस् ? नयाँपनले नयाँ शक्ति दिन्छ । भारतलाई त्यस अवस्थाबाट यहाँसम्म आउन साठी वर्ष लाग्यो । यस साठी वर्षको समयमा धेरै परिवर्तन भएको छ । नेपालको नयाँ पुस्ताले यस विषयमा नयाँ ढङ्गले सोच्नेछ भन्ने मेरो आशा छ । के नेपालमा एक लाख सैनिक चाहिन्छ त ? अहिलेका युवा पुस्ता अमेरिका, युरोपतिर दौडिरहेका छन् । तर सधैँ यो भाग्ने, दौड्ने चलन रहँदैन । नयाँ पुस्ताले जब देशमै आफ्नो भविष्य खोज्न थाल्छ, तब उसले यो प्रश्न अवश्य उठाउँछ— आखिर हामी कतिञ्जेल विदेश दौडिरहने ? यी पैसाहरू कहाँ गइरहेका छन् ? हाम्रो भविष्य दिनानुदिन बिग्रँदै जानुको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ जब युवाहरूले खोज्न थाल्छन् अनि केही परिवर्तन अवश्य हुनेछ ।
नेपाल र भारतका बीचको खुला सिमाना पनि धेरै विवादित विषय बनेको छ । तर यो खुला सिमानालाई बन्द पनि त गर्न सकिँदैन ! यसलाई बन्द गरियो भने भारतले अहिलेसम्म आर्थिक युद्ध मात्र गरेको थियो, अब त उसले भौतिक युद्ध पनि गर्न सक्छ । किनभने नेपाल–भारतको सिमाना बन्द गर्नुको अर्थ हो भारतको सुरक्षामा खटिएका दुई लाखभन्दा बढी र निजी क्षेत्र आदिमा समेत रहेकाहरूलाई मिलाएर करिब पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीको बफादारीमा प्रश्न तेर्स्याउनु हो । कि त उनीहरूहरूलाई भारतीय नागरिक बनाएर राख्नुपर्‍यो ! यदि उनीहरू भारतीय नागरिक बने भने गोर्खाली नामको कुनै अर्थ रहने छैन । अहिले गोर्खालीको फाइदा भारतले लिइरहेको छ, तर त्यसको सट्टामा केही दिनु परेको छैन ।
कुनै पनि देशको आन्तरिक द्वन्द्वमा जब भित्रका खेलाडी असफल हुन्छन् अनि विदेशी खेलाडीहरूले आफ्नो खेल सुरू गर्छन् ।
त्यसैले यति ठूलो खतरा मोलेर भारतले त्यत्तिकै छाड्ने कुरा आउँदैन । खुला सिमानाबाट प्रत्यक्ष फाइदा भारतलाई नै छ । नेपाल र भारतबीचको सिमानालाई खुला नराख्ने हो भने नेपालले धेरै ठूलो खतरा उठाउनुपर्छ । आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि सम्झौता गरेर मात्र नेपाल चलिरहेको छ ।
माओवादी जनयुद्धपछि नेपाल र भारतबीच रहेको सामाजिक सम्बन्धमा एउटा खास समस्या देखिएको छ । त्यो के भने यता आएर भारतका मानिस सीमापारिका मानिससँग र यताका मानिस उताका मानिससँग आफ्ना छोरा–छोरीको विवाह गराउन त्यति चाहिरहेका छैनन् । पहिला उताका मानिस नेपालमा सडक छ, बिजुली छ, शान्ति छ भनेर आफ्ना सन्तानको विवाह गराउन चाहन्थे । तर अहिले यो भइरहेको छैन । विवाहमा मानिसले स्थायित्व खोज्छ र नेपालमा अहिले स्थायित्व छैन । यस्तो अवस्थामा जानाजान अस्थिर समाजमा आफ्ना सन्तानको विवाह कसले गराउँछ ? जबसम्म सिमाना खुला रहन्छ तबसम्म यो यस्तै रहनेछ र जुन दिन सिमाना बन्द हुन्छ त्यस दिन नेपाल नै रहँदैन । किनभने नेपाललाई धेरै स्वतन्त्र छोड्न भारत कहिले पनि तयार हुनेवाला छैन ।
जे–जति झगडा गर्नु छ, आफैमा गर्नुस् । तर समस्या के छ भने दुई नेता एकसाथ दिल्ली जान मान्दैनन् । दिल्लीमा एकैसाथ रहे पनि भेटघाट गर्दैनन् ।
कुनै पनि देशमा सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा त्यहाँको सुरक्षा हुन्छ । एकजना सिख सुरक्षागार्डले इन्दिरा गान्धीको हत्या गरिदिएपछि भारतमा विचित्र प्रकारको परिवर्तन भयो । त्यो त भारतको भित्री कुरा थियो, तैपनि यस्तो भयो । जब पञ्जाबीहरूलाई मार्ने आवश्यकता आयो अनि गोर्खालीको प्रयोग गरियो । अफगानिस्तानमा लडाइँ गर्नका लागि गोर्खालीको प्रयोग भएको छ ।
केही दिनअघि एउटा पत्रिकामा मैले पढेको थिएँ— झारखण्डमा माओवादीको हमला भयो, प्रहरीलाई लुटियो । तर त्यहाँ नजिकै रहेको गोर्खा ब्रिगेडको क्याम्पका कारण माओवादीहरूले आक्रमणलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । जुन आधारमा भारतको सुरक्षा बलियो रहन्छ, त्यसैलाई छाडिदिन्छ भन्ने सम्भव नै छैन ।
अर्को कुरा, भारतीय सभ्यताको मतलब हो गङ्गा सभ्यता । गङ्गामा दुई तिहाइ पानी नेपालकै नदीबाट जाने गर्छ । गङ्गाको मात्र एक तिहाइ पानी भारतको आफ्ना नदीहरूबाट आउने गर्छ । यो दुई तिहाइ पानीको अवरोधले भारतको सभ्यतामा असर पुर्‍याउँछ । जसरी तिब्बती नदीहरूमा चीनको आर्थिक अवस्था निर्भर रहेकोले त्यसमाथि आक्रमण गरेर चीनले तिब्बतलाई आफूमा मिसायो, यस्तो भयो भने नेपालको अवस्था पनि भिन्न रहन सक्दैन । नेपालले हल्का सम्झौता गरेर आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएको छ । धेरै स्वतन्त्र हुने प्रयास नगरेको हुनाले बाँचेको छ । जुन दिन सीमा बन्द गरिन्छ, त्यो दिन नेपालको स्वतन्त्रताको अन्तिम दिन हुनेछ ।
कुनै पनि देशको आन्तरिक द्वन्द्वमा जब भित्रका खेलाडी असफल हुन्छन् अनि विदेशी खेलाडीहरूले आफ्नो खेल सुरू गर्छन् । आम सहमति रहुञ्जेल केही नभए पनि, भारतीयहरूलाई हाम्रो लक्ष्मणरेखा नेपालीहरूले नाघिरहेका छन् भन्ने लाग्नासाथ उनीहरू केही न केही गर्न तयार हुनेछन् । भिडियो रिलिज गरेर बदनाम गर्नु परोस्, षड्यन्त्र गरेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनु परोस्, पारिवारिक दबाब दिएर होस् वा उसको पूरा कैरियर चौपट पारेर होस् वा भौतिक रूपले ऊमाथि कुनै प्रकारको आक्रमण गरेर होस्, भारतीयहरूले जे पनि गर्न सक्छन् । किनभने यहाँ सुरक्षाको सवाल छ ।
मधेशका लागि भारत छ भन्ने मधेशमा जुन भावना छ त्यसबाट मुक्त हुनु जरूरी छ । नेपालका लागि भारत होइन र मधेशीका लागि त झन् हुँदै होइन ।
नेपाल–भारत सन्दर्भमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एनेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशवादी दलहरूले के बुझ्नुपर्छ भने भारतको हितमा लक्ष्मणरेखा के हो ? त्यस लक्ष्मणरेखाभित्र रहेर आम सहमति बनाउनु जरूरी छ । त्यसैले व्यक्तिगत भेटघाटमा मैले नेताहरूलाई भन्ने गरेको छु— जे–जति झगडा गर्नु छ, आफैमा गर्नुस् । तर समस्या के छ भने दुई नेता एकसाथ दिल्ली जान मान्दैनन् । दिल्लीमा एकैसाथ रहे पनि भेटघाट गर्दैनन् । यहाँ दूतावासमा बिहान एकजना, दिउँसो अर्कोजना र साँझ तेस्रो नेता भेटघाट गर्न पुग्छन् भने यस्तोमा पार पाउनु मुस्किल छ ।
मलाई के लाग्छ भने दिल्लीको सबैभन्दा बढी नजिक माओवादी पार्टी नै हो । अहिले माओवादीमा यस्ता नेताहरू छन्, जसले भारतको धेरै नजिक रहेर काम गरेका छन् । जोसँग नजिकको सम्बन्ध रहन्छ, उसैसँग मनमुटाव पनि हुन्छ । दूरी हुनेसँग केको मनमुटाव हुनु ? मधेशवादी दल यस आरोपबाट बाहिर रहनुको कारण खुद्रामा अल्झिनु हो ।
नेताहरूको भाउको कुरा गर्ने हो भने सयमा प्रचण्डका भाउ चालीस, माधवकुमार नेपालको बीस, रामचन्द्र पौडेलको बाइस, सुशील कोइरालाको पैँतीस, शेरबहादुर देउवाको एक्काइस–बाइस, बाबुराम भट्टराईको पैँतीस, मोहन वैद्य ‘किरण’ को बीस, झलनाथ खनालको बीस, उपेन्द्र यादवको तीस र महन्थ ठाकुरको तीस हो । सबैभन्दा बढी अङ्क माओवादीकै छ ।
हिमाल पत्रिकाले एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो, जसअनुसार सबैभन्दा बढी प्रसिद्ध प्रचण्ड ठहरिएका थिए भने दोस्रोमा बाबुराम भट्टराई आएका थिए । बाँकी सबैलाई जोड्दा पनि बाबुराम भट्टराईसम्म कोही पुग्न सकेको थिएन । र यो नेपाली जनताको ठम्याइ वा निर्णय हो ।
मधेशका लागि भारत छ भन्ने मधेशमा जुन भावना छ त्यसबाट मुक्त हुनु जरूरी छ । नेपालका लागि भारत होइन र मधेशीका लागि त झन् हुँदै होइन । भारत ठूलो देश हो । उनीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार छन् । यस कुरालाई ध्यानमा राखेर मधेशीहरूले पनि भारतको बारेमा धारणा बनाउनु उचित हुनेछ । भावनात्मक सम्बन्ध जति बलियो होस् तर कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा चल्ने गर्छ ।
सीके लालको पुस्तक ‘मिथिला मन्थन’बाट
http://esamata.com/np/2015/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7-%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D-2/ 

मधेस आन्दोलनको औपचारिक विसर्जन

मधेस आन्दोलनको औपचारिक विसर्जन

मधेस आन्दोलनको औपचारिक विसर्जन

३ असोज संविधान निर्माणको राजनीति समापन भएको दिन हो । त्यसपछि नेपाली राजनीति सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । शक्तिको केन्द्र काठमाडौं पूरै सत्ता राजनीतिमा व्यस्त भइसक्दा तराई, मधेसचाहिँ संविधान निर्माणकै राजनीति जारी रहेको आश गरेर आन्दोलनरत छन् । त्यसका केही स्वाभाविक कारण पनि छन् । किनभने, तराई मधेसले संविधान निर्माणकै चरणदेखि आन्दोलन सुरु गरेको हो । वास्तवमा आन्दोलनरत दलले ३ असोजमै एउटा कुरामा निर्णयमा पुग्नुपथ्र्यो । जारी भएको नयाँ संविधान मान्ने कि नमान्ने ? मान्ने भए आन्दोलन किन ? नमान्ने भए संसद्मा रहिरहने किन ?
वास्तवमा तराई मधेसका मुद्दा संवैधानिक अधिकारका सवाल थिए र छन् । त्यसैले नयाँ संविधानबारे स्पष्टता हुनु जरुरी थियो । तराई मधेसका राजनीतिक दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमत नभएको भन्दै संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए तर सत्ता राजनीतिको एउटा अंग रहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भने उनीहरू सहभागी भए । यसले मधेस आन्दोलन र त्यसका नेतृत्वकर्तामाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरिदियो । मलाई लाग्छ, त्यो उनीहरूबाट ऐतिहसिक भुल भयो । यो आन्दोलनरत जनतामाथिको बेइमानी पनि हो ।
अहिले चर्चामा रहेको र दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले पनि संशोधन मात्रै हुने हो, तराई मधेसले खोजेजस्तो परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसकारण संशोधनबाट मधेसको समस्या समाधान गर्ने न तीन दलको उद्देश्य छ, न म सम्भावना देख्छु ।
संविधानसभामा संविधानका अनेक धारा–उपधारामा मतदान सुरु हुनुअघि नै तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । तर, आन्दोलनरत दलहरूले आफ्ना माग पूरा हुने आशा मारेका थिएनन् ।
‘लडाइँ’ का रूपमा बुझिएको आन्दोलन
तराई मधेसका दलले गरेको आन्दोलनलाई राज्यले आन्दोलनको रूपमा नलिई लडाइँका रूपमा लियो । आन्दोलन भनेको स्पष्ट एजेन्डा र नेतृत्वसाथ राज्यलाई दबाब दिनका लागि गरिने हो । उसको उद्देश्य नै राज्यमाथि दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो माग पूरा गराउने रहन्छ । त्यसैले आन्दोलनमा कतै न कतै गएर संवाद हुन्छ, संवादमा लेनदेन हुन्छ, सहमति हुन्छ । दुवै पक्षबीच जितेको अनुभूति हुन्छ ।
लडाइँमा जित र हारको प्रश्न हुन्छ । तराईको आन्दोलनलाई लडाइँमा परिणत गर्ने काम राज्यले गर्योि । राज्यले जितको अपेक्षासहित मधेसका आन्दोलनकारीलाई भटाभट मार्ने काम सुरु गर्योम । मधेसमा भएको आन्दोलनले कुनै प्रभाव परेन त्यसैले हामी प्रक्रिया रोक्दैनौँ भन्दै राज्यसत्ता अघि बढ्यो । लडाइँमा को हार्योा भन्ने घोषणा नभई जित्नेको मात्रै घोषणा हुन्छ । जित्नेले पनि घोषणा गरिरहँदैन । उसको उत्सवबाट थाहा हुन्छ । तीन दलको साथ लिएर राज्यले निश्चित लक्ष्यका लागि लडेको थियो, त्यो प्राप्त गर्योल । संविधान निर्माणपछि तीन दल नियन्त्रित राज्य र त्यसमा फलिफाप देख्ने समाज विजयोत्सवमा गयो । राज्यले विजयोत्सव मनाइसक्दा पनि आन्दोलनरत पक्ष आन्दोलनमै रहनु पनि नौलो भएन तर आन्दोलनको रणनीति फेर्नेतर्फ नसोच्नु अज्ञानता थियो । तराई मधेसमा जारी लामो आमहडतालले काठमाडौंलाई पर्याप्त दबाब दिन नसकेपछि आन्दोलनरत शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्थ्यो, तर त्यसो नगरी भारतको आशमा बसिरह्यो ।
केपी ओलीलाई समर्थन गरेका गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । सुशील कोइरालालाई मतदान गरेको उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको मोर्चा उनको पराजयपछि बाहिरै छ । यो औपचारिक रूपमा आन्दोलनको विसर्जन हो । यसले आन्दोलनरत दलमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
३ असोजमा संविधान निर्माणको राजनीतिले पूर्णता पायो । नयाँ संविधान निर्माणको मुद्दाको उठान ०५२ सालमा माओवादी जनयुद्धसँगै भएको हो । ०४७ को संविधान मान्दैनौँ, नयाँ संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन गरौँ भन्ने उसको माग थियो । माओवादीको त्यो एजेन्डामा ०६१/६२ मा कांग्रेस र एमाले सहमत भए । सहमतिपछि ०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो, त्यो संविधानलाई मधेसले नमान्ने घोषणा गर्दै आन्दोलन गर्योस । त्यसपछि संविधान संशोधन भयो । यी चार शक्ति मिलेर ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन गरे । ०६४ वैशाखदेखि सुरु भएको संविधान निर्माणको राजनीतिले ०७२ असोज ३ मा पूर्णता पायो । अब ४ गतेदेखि सुरु भएको नेपालको राजनीति सत्ता निर्माणको राजनीति हो । यो त्यसरी नै चलिरहेको छ, जसरी चल्नुपर्थ्यो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा वाम भर्सेज कांग्रेसबीच नै संघर्ष चल्ने हो ।
आन्दोलनको विसर्जन
आन्दोलनकारी दलसँग यो संविधान मानेर सत्ताको राजनीतिमा जाने कि संविधान मान्दैनौँ भनी संसद्बाट अलग हुने ? दुई विकल्प थिए । तर, त्यस विषयमा निर्णय नै नगरी उनीहरू नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्वाचनमा मतदान गर्न संसद्मा पुगे । त्यसमा एउटा पक्षले आठबुँदे सहमति गर्योै तर अर्को पक्षले न सहमति, न बहिष्कार, न सम्झौता नै गरी खुरुखुरु गएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्‍यो । त्यो आठबुँदे सहमतिको पनि कुनै तुक छैन । त्यो देखाउनलाई लाज छोप्ने रुमाल मात्र हो ।
सत्ताको राजनीतिमा आएपछि आन्दोलनकारी दुई पक्षमा विभाजित भए । मतदानबाट सत्ताका लागि एक पक्षको विजय भयो । हुनु त त्यही थियो । केपी ओलीलाई समर्थन गरेका गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । सुशील कोइरालालाई मतदान गरेको उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको मोर्चा उनको पराजयपछि बाहिरै छ । यो औपचारिक रूपमा आन्दोलनको विसर्जन हो । यसले आन्दोलनरत दलमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
सुरुमा जनता तीन ठूला दलविरुद्ध आन्दोलनमा आए, तर अहिले मतदानमा गएका दलको विरोधमा पनि जनआक्रोश छ । त्यस्ता जनता सडकमै छन् ।
नेतृत्वविहीन आन्दोलन अराजक बन्ने खतरा
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा गएर मतदान गरेपछि कुनै तर्क नगरी मधेसका आन्दोलनकारीले सीधै संविधान मानेका हुन् भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको संविधान मानेकै हो । मधेसमा जारी आन्दोलन दलहरूले घोषणा अवश्य गरेका हुन् । तर, समय क्रमले त्यसको आयतन बढाउँदै लगेको पनि हो । दलहरूको अगुवाइमा आन्दोलन सुरु अवश्य भएको थियो, तर दलहरूका कार्यकर्ता, नेता वा समर्थक मात्रै थिएनन् आन्दोलनमा । यसले जनआन्दोलनको रूप ग्रहण गरिसकेको थियो, छ ।
आन्दोलनको नेतृत्व हामी चार दलले गरेका हौँ भन्नेमाथि अहिले स्थानीयस्तरमा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । सुरुमा जनता तीन ठूला दलविरुद्ध आन्दोलनमा आए, तर अहिले मतदानमा गएका दलको विरोधमा पनि जनआक्रोश छ । त्यस्ता जनता सडकमै छन् ।
कार्यकर्तालाई पो सत्ता राजनीतिमा नेता लागे भन्ने थाहा छ तर जनतालाई के थाहा ? यस्तो अवस्थामा आजको तराई मधेसको आन्दोलन पुगेको छ । तराईको आन्दोलन अहिले औपचारिक नेतृत्वबाट विमुख भएको छ । आन्दोलनकारी घरको न घाटको भई टुहुरो जस्तो पनि भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो ।
समाजको एउटा तप्काले न त राज्यले हाम्रो माग सुन्यो भन्छ, न त नेताहरू हामीसँग रहे भन्छ । त्यो तप्कामा अहिले आक्रोश र निराशा एकसाथ छाएको छ । यसले अराजकताको रूप लिनसक्ने खतरा छ । तर, शिथिल हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । गाउँ देहातमा युवा बेरोजगार पर्याप्त छन् । त्यहाँ राज्यविहीनताको अवस्था छ । सिमाना पनि खुला छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आवरणमा फेरि सशस्त्र समूहहरू उदाए र अपराध गर्न थाल्यो भने नौलो हुनेछैन ।
संविधान संशोधनको प्रयास
मधेसले उठाएका माग संविधानको संशोधनविना सम्बोधन हुन सक्दैनन् । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मुख्य तीन दल एकै ठाउँमा आउनु आवश्यक छ । हिजो तीन दल मिलेर संविधान बनाउँदै गर्दा मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको हो । तीन दलले संविधान घोषणा गर्दा मधेसको आन्दोलनले ४० दिन पार गरिसकेको थियो भने ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । तीन दलले संविधान संशोधनमार्फत मधेसलाई अधिकार दिन चाहन्थे भने किन पहिल्यै ती कुरा समावेश गरेनन् त ?
त्यसैले संशोधनबाट तराईका माग सम्बोधन गर्ने मनोविज्ञान तीन दलमा पाइँदैन । अहिले चर्चामा रहेको र दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले पनि संशोधन मात्रै हुने हो, तराई मधेसले खोजेजस्तो परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसकारण संशोधनबाट मधेसको समस्या समाधान गर्ने न तीन दलको उद्देश्य छ, न म सम्भावना देख्छु ।
अब मधेसले के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा आन्दोलनहरूको आफ्नो एउटा ट्रेन्ड छ । नेपालमा भएका अन्य आन्दोलन र मधेसमा भएका आन्दोलनबीच धेरै भिन्नता देखिन्छ । मुलुकमा सामान्यता हरेक १० वर्षमा जनआन्दोलन हुन्छ । ती आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गरेर लागू गरेको संविधान र तात्कालिक शासन सत्तालाई परिवर्तन गर्न सफल हुने गथ्र्यो । चाहे २००७ को क्रान्ति होस् वा ०३६ को आन्दोलन होस्, ०४६ को जनआन्दोलन होस् या ०६२/६३ दोस्रो जनआन्दोलन नै किन नहोस् । तत्तत् जनआन्दोलनले विद्यमान राज्यसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेर संविधान नै संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माण गरेका छन् । तर, मधेसमा १० वर्षमै तीन ठुला जनआन्दोलन भए । मुलुकमा भएका आन्दोलनमा भन्दा मधेसका आन्दोलनमा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । पहिलो मधेस आन्दोलन ०६३ मा ३० भन्दा बढी, दोस्रो मधेस आन्दोलन ०६४ मा २० बढी र जारी तेस्रो मधेस आन्दोलनमा ४० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो । यो नेपाली राजनीतिकै नौलो अध्याय भएको छ ।
पहिलो मधेस आन्दोलनले संघीयतालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिलायो । दोस्रो मधेस आन्दोलनले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न बाध्य तुल्यायो र राज्यका विभिन्न अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टी गरायो । सदनभित्रको भएको संख्याका आधारमा न त हिजो मधेसले केही पाएको थियो, न त अहिल्यै केही पाउन सक्छ । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यले स्वीकार गरेका मागको नयाँ संविधानमा पनि मधेसले ग्यारेन्टी खोजेको छ । मधेसी वा थारू सांसदको संख्याका आधारमा सदनभित्र त्यो सम्भव छैन । त्यसैले पनि मधेसी र थारूहरूसामु आन्दोलनको विकल्प छैन । तर, आन्दोलनको निरन्तरता, नेतृत्व र नियन्त्रित संघर्षको चुनौती भने यथावत् छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिक (असोज २९, २०७२) बाट ।