नदी र खोला किनारकै बस्तीमा जल संकट

राकेशप्रसाद चौधरी शुक्रबार, १६ साउन, २०८२

 

पानी नपर्दा सुक्खा बनेका रातु नदी छेउछाउकै खेत। तस्वीरहरू : राकेशप्रसाद चौधरी/हिमालखबर

 

खडेरीका कारण सुक्खा संकटग्रस्त घोषणा गरिएको मधेशमा नदी र खोला किनारकै बस्तीमा पनि जल संकट देखिएको छ।

रातु नदीको किनारमै रहेको महोत्तरीको जलेश्वरकी लामो देवी केही वर्षदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएकी छन्। धेरै मान्छे आउने हुँदा पहिले पहिले पाँच वर्षमा लाग्ने संसारीमाईको महापूजामा मात्र पानीको अभाव हुने गरेको थियो।

अहिले भने गाउँका चापाकलमा समेत पर्याप्त पानी नआउने गरेको उनी सुनाउँछिन्। “अहिले त प्रत्येक वर्ष लाग्ने परिक्रमा, महाशिवरात्रि सहितका उत्सवमा मात्र नभई दिनदिनै खानेपानीको अभाव छ,” उनी भन्छिन्।

जलेश्वरका विश्वनाथ साह पनि यस्तै समस्या झेलिरहेका छन्। पहिले धारामा सजिलै पानी आउँथ्यो। दुई तलासम्म त मोटर विना नै संकलन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले भने मोटरले तान्दा पनि समस्या हुने गरेको साह सुनाउँछन्। “मोटरले पानी तान्दा ५०० लिटरको ट्यांकी भर्न एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ,” उनी भन्छन्, “खानेपानी संस्थानले मोटरबाट पानी तान्ने कामलाई नियम विपरीत भने पनि बिजुलीको सहारा विना एक थोपा तान्न सकिन्न।”

नदी किनारकै भए पनि चुरे क्षेत्र र भारतीय सिमानासँग जोडिएको ठाउँमा पानीको समस्या छ। मध्यभागमा पाइप बोरिङबाट पानी आउने गरेको भए पनि पहिले जस्तो सजिलो छैन। चापाकलबाट पानी आउन छाडेपछि खानेपानी तथा दैनिक क्रियाकलापमा समस्या भइरहेको छ।

अधिकांश चापाकलमा पानी आउन छोडेको साह सुनाउँछन्। जसले गर्दा पानी आउने चापाकलमा बिहान-बेलुका घुइँचो लाग्ने गरेको छ। स्थानीय सरकारले खानेपानीका लागि बनाएका ससाना ‘ओभर ट्यांकी’ बाट दैनिक व्यवहारका लागि पानी थाप्न थालेका छन्। वडा कार्यालय वा गैरसरकारी संस्था मार्फत वितरण हुने खानेपानीका लागि भाँडा लिएर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्। 

अहिले त खडेरीले झन् समस्या थपेको छ। चापाकलहरू ‘पाइप कुवा’ मा परिणत हुने क्रम बढिरहेको जलेश्वर नगरपालिका-२ का गुड्डु प्रधान बताउँछन्। बिजुली विना पानी निकाल्न मिल्ने चापाकल सुकेपछि पाइपभित्र अर्को एक-डेढ इन्चको पाइप खसालेर मोटरबाट पानी तान्ने भएकाले ‘पाइप कुवा’ शब्द प्रयोगमा आएको छ।

चापाकलबाट पानी आउन छोडेपछि अर्को सानो पाइप खसालेर मोटरको सहयोगमा पिउने पानी निकाल्ने गरेको प्रधान बताउँछन्। “जल संकट लम्बिंदै गएमा ट्यांकरबाट खानेपानी ल्याएर भूमिगत भण्डारण गर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनी भन्छन्।

खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा ३४६ ठाउँबाट खानेपानी वितरण भइरहेको छ। ती स्थानमा ७७ हजार १८ धारा मार्फत ८७ वटा स्थानीय तहका ८१ हजार ७८६ घरधुरीमा खानेपानी पुगेको छ। यो मधेश प्रदेशको कुल घरधुरी संख्याको सात प्रतिशत मात्र हो। त्यस बाहेक ९३ प्रतिशत घरधुरीले सामुदायिक ट्यांकी, चापाकल र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट खानेपानी उपभोग गर्दै आएका छन्। 

त्यस्तै, खेतीयोग्य जमीनमा पानी पटाउन गाडिएको बोरिङ तथा गाउँबस्तीमा खानेपानी वितरण गर्न बनाइएका ‘ओभरहेड ट्यांकी’ को सदुपयोग गरी केही मात्रामा खानेपानीको आपूर्ति गरिंदै आएको छ। तर अहिले लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर गाडिएका बोरिङ र ‘ओभरहेड ट्यांकी’ बाट पनि पानी निकाल्न समस्या भइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। 

भूमिगत जलस्रोतको भरिपोषणमा कमी, नदीमा बालुवाको धूलो तथा धाजा फाँटेको खेतीयोग्य जमीन हेरेर धेरैले यस्तो अवस्था आउनुमा समयमै वर्षा नहुनुलाई कारण मानिरहेका छन्। विज्ञ भने चुरेमा अव्यवस्थित बस्ती, नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन, गाउँ गाउँमा वातावरणको ख्याल नगरी सडक, नाला र घर निर्माणले जल संकट उत्पन्न गराएको बताउँछन्।

मधेशको जल संकटबारे जानकार प्राध्यापक ध्रुव राय भूमिगत जल सतह असन्तुलित भएका कारण पुराना चापाकलबाट समेत पानी आउन छोडेको बताउँछन्। भूमिगत जलस्रोतको भरिपोषणमा कमी आउँदा चुरेदेखि गंगा नदीको भूभागमा पर्ने मधेश प्रदेश मात्र नभई भारतको बिहार राज्यको उत्तरी क्षेत्रमा समेत जल संकटको असर देखिन थालेको रायको भनाइ छ। “शहरी क्षेत्रमा घरैघर भएकाले खाली जग्गा नहुँदा नयाँ चापाकल जडान गर्नै समस्या छ,” राय भन्छन्, “भूमिगत जल सतह असन्तुलित भएकाले खानेपानीको पाइपमा अर्को पातलो पाइप पठाएर मोटर मार्फत पानी निकाल्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।”

केही समयदेखि खानेपानीको समस्या झेलिरहेको मधेशमा अहिले खडेरीले थप अप्ठ्यारो पारेको छ। मध्यसाउनमा पनि खेत बाँझै छ। धानको बेर्ना पहेलो हुन थालेको छ।

कृषि विभाग अनुसार साउन ११ गतेसम्म मधेशमा ५२ प्रतिशत खेतमा मात्र रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष यति वेलासम्म ९२ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो। मधेशको तीन लाख ७२ हजार ६४२ हेक्टर जग्गामा धानखेती हुने गरेको छ।

मधेशमा देखिएको जलसंकट समाधानका लागि सबै सरोकारवालासँग सहकार्य र समन्वय गरिरहेको उर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा बसेको विकास साझेदार तथा सरोकारवालाको बैठकले पुरानो संरचनालाई मर्मत गर्ने तथा नयाँ बोरिङ वा स्यालो ट्यूबवेल जडान गर्ने लगायतको निर्णय गरेको छ।

मधेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अनुसार खेतीयोग्य जमीनमध्ये ४९ प्रतिशतमा मात्र सिंचाइको सुविधा छ। यसको मुख्य स्रोत नदी, पोखरी, तलाउ, बाँध, नहर, स्यालो ट्यूबवेल, डीप बोरिङ छन्। मन्त्रालयले असार ३२ मा सार्वजनिक गरेको सुक्खाग्रस्त क्षेत्र स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा सप्तरीको चन्द्रनहर, कोशी नदी, कोशी नहर पम्प, कमला नहर, रातु नदी, बागमती र गण्डकी नदीमा पानीको प्रवाह कम रहेको उल्लेख गरेको छ। 

नदी तथा खोलामा पानीको प्रवाह कम हुँदा किसानले पानी पटानका लागि चालू अवस्थामा रहेका बोरिङ संरक्षक तथा धनीसँग समय किन्न थालेका छन्। बिजुलीको पहुँच भएको ठाउँमा बोरिङले प्रतिघण्टा २०० रुपैयाँ लिएर खेत पटान गर्ने गरिएको छ। मोटर मर्मत तथा बिजुलीको खर्च बापत किसानबाट रकम लिने गरिएको बोरिङधनीको भनाइ छ। 

कतिपय ठाउँमा भने बोरिङ भए पनि बिजुली नहुँदा सिंचाइ गर्न नसकिएको किसान बताउँछन्। जलेश्वर नगरपालिका-८, बजराहीका किसान मनोज साह बिजुली नहुँदा पानी तान्न नसकिएको दुखेसो गर्छन्। “हाम्रो गाउँमा पाँच वटा बोरिङ छन्, तर बिजुली छैन,” साह भन्छन्, “आकाशे पानी पर्‍यो भने मात्र रोपाइँ गर्न सकिन्छ।”

सरकारी अध्ययनले कतिपय डीप बोरिङ मानवीय कारणले पनि प्रयोगमा आउन नसकेको औंल्याएको छ। साउन पहिलो साता सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको अध्ययन र अवलोकन गर्न आएको संघीय सरकारको टोली लिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार गत चैतदेखि असार महीनासम्म ३०० वटा डीप बोरिङ गाडिएका छन्। तर तिनको सञ्चालन प्रभावकारी नभएको अध्यक्ष टोलीमा रहेका सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन्। बोरिङ प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन नहुनुमा उपभोक्ता समितिको निष्क्रियता, बिजुलीको कमी र ट्रान्सफर्मरको चोरी लगायत समस्या देखिएका छन्।