उखु खेती गर्ने किसानको समस्या नै समस्या

उखु खेती गर्ने किसानको समस्या नै समस्या 
धनबीर महतो, गौशाला, महोत्तरी ।
बैशाख ११ गते -

उखु खेती गर्ने किसानहरु अहिले विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन । एक त बैशाख महिनाको चर्को घाम त्यसमा पनि अर्कोतर्फ आफुले खेतमा लगाएको उखु आशिंक रुपमा खेतमा नै खडा अवस्थामा रहेकोले उनीहरुमा चिन्ता छाएका छन । सीमित अवधिमा खेतमा रहेको उखु काटि चिनीमिलमा पु¥याउने अभिप्रायले उखु किसानहरु आजकाल टन्टलापुर घाममा समेत उखु किसानहरु दिनभरि नै उखु खेतमा व्यस्त रहेको पाईन्छ । आफनो पायक पर्ने चिनीमिलले आफूहरुसित करार गरे अनुसार समयमा उखु आपुर्ति गर्ने पुर्जी ( चलान ) नदिएपछि अन्तिम समयमा आई महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाही लगायतका किसानहरु खेतमा लगाएको उखु काट्नमा व्यस्त देखिन्छ ।  यथासम्भव आफनो पायक पर्नेे चिनीमिलमा उखु आपुर्ति गर्ने उद्देश्यले मध्य तराईका किसानहरु प्राय स–परिवार नै ३० देखि ३६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सम्म रहेको कडा घाममा आफनो शरीरको ख्याल नै नगरी प्रत्येक विहानदेखी साँझसम्म उखु खेतमा उखु काट्ने, उखु सफा गर्ने, गाडीमा लोड गर्ने, उखु लोड भएको गाडीलाई मिलसम्म पु¥याउने कामकाजहरु उखु खेती गर्ने किसानहरुको लागि नियमित नै भईसकेको छ । नगदे बालीको रुपमा परिचित रहेको उखु खेती महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी लगायत तराईका जिल्लाहरुमा प्रमुख बालीको रुपमा प्रसिद्ध रहेको छ । अन्य बालीको तुलनामा कम मेहनेत, खर्च परेको र आम्दानी बढी भएको कारणले यस क्षेत्रका किसानहरुको प्रमुख रोजाई भनेको नै उखु खेती रहेको पाईन्छ ।  तराईमा संचालित चिनीमिलहरु यही बैशाख मसान्त सम्ममा यसबर्षको उखु क्रसिङ्ग (उखु पेलाइ) सिजन बन्द गर्ने समयसीमा तोकेकोले खेतमा खडा रहेको उखु आपुर्ती गर्नको लागि किसानहरु प्राय व्यस्त देखिन्छ । हुनेखाने ( बढी जग्गा भएको व्यक्ति ) को लागि उखु खेती वरदान साबित भएपनि कम जग्गा भएको किसानहरुको लागि अभिशाप बन्न पुगेको स्थानिय उखु किसानहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन । विशेषतः चिनीमिलका मिलगेट क्षेत्र अर्थात स्थानिय चिनीमिलको लागि पकेट एरियाको रुपमा रहेको क्षेत्रका किसानहरुलाई चिनीमिलले समयमा चलान पुर्जी उपलब्ध नगराउनु, एकै पल्ट मिलगेटमा सैयौँको संख्यामा सवारीसाधनहरु जम्मा हुनु, मिलमा उखु बोक्ने साधनहरुको लागि राख्नको लागि बनाएको यार्डहरु व्यवस्थित तरिकाको नहुनु जस्ता कारणहरुले गर्दा उखु खेती अभिशाप बन्न पुगेको पिडित किसानहरुको गुनासो रहेको छ । त्यस्तै अन्तिम समयमा आएर चिनीमिलले एकैपल्ट चलान फ्रि रुपमा बाँडेपछि गाँउघरमा उखु काटने मजदुरको अभाव हुनु, उखु आपुर्ति गर्नको लागि साधनहरु नपाउनु जस्ता समस्याहरु सृजना भएका हुन ।  नेपाल कृषि प्रधान भएतापनि उखु किसानको समस्या समाधानको निम्ती सरकारी पक्षले कुनै किसिमको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएपछि किसानहरु थप मार्कामा परेका छन । प्रत्येक बर्ष चिनीमिल संचालनको क्रममा चिनी व्यवसायी संघ तथा किसान संघका प्रतिनिधीहरु बीच उखुको मुल्य कायम गर्ने क्रममा लामो समयसम्म विवाद भएपछि समयमा मिल संचालन हुन नसक्ने स्थिती सिर्जना हुनु समान्य बनेको छ । उखु किसान तथा उखुको मुल्य निर्धारण गर्नका लागि समय समयमा उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नु आजको आवश्यक्ता रहेको स्थानिय बुद्धिजिवीहरुको भनाई रहेको छ ।

चुरे कसैको भएन !
 चुरे संरक्षणका लागि मेची-महाकाली एकीकृत प्रयास तथा चुरेदेखि दसगजासम्म संरक्षण कार्यनीति ल्याउनु आवश्यक छ । चन्द्रकिशोर                                  

 तराईमा एउटा राजनीतिक चुट्किला विस्तारै फैलिँदैछ । त्यो के हो भने समग्र तराई अब एक प्रदेश हुने भएको छ । र त्यो सम्भव पहाडमा बसेकाहरूको सहयोगबाट भइराखेको छ । प्रश्न उठ्छ, कसरी ? पहाडमा जता हेर्‍यो त्यतै डोजर लगाएर समतल बनाउने काम भइरहेको हुन्छ । आखिर तराई भनेको समतल भूभाग हो । भोलि यस्तै भइराख्यो भने 'पुरै नेपाल सिङ्गो तराई प्रदेश' हुन्छ । यो व्यङ्ग्योक्तिले पहाडमा भइराखेको प्राकृतिक दोहनलाई प्रतिविम्बित गर्छ । विनाश नगरी विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सवालमा घोत्लिन प्रेरित गर्छ । मधेसका लागि दुःखसुखको आधार चुरे पर्वत शृङखलामाथि भइराखेको विनाशलीलाले गर्दा त्यस क्षेत्रको जनजीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय परिवेशमै गम्भीर असर पुर्‍याउने निश्चित छ ।  चुरे क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भूभाग हो । यो भिरालो र कमलो ढुङ्गा, माटो, चट्टानले बनेको छ । भौगोलिक बनावट तथा माटो-ढुङ्गाको प्रकारअनुसार चुरे पर्वत श्रेणीलाई दक्षिणदेखि उत्तरतर्फ क्रमशः तल्लो, मध्य र माथिल्लो गरी तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । त्यसैगरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरेलाई महाकालीदेखि राप्तीसम्मको पश्चिमी भाग, दोस्रो खण्डमा राप्तीदेखि हेटौंडाको राप्तीसम्मको मध्यभाग र तेस्रो मेचीसम्मको पूर्वी भागको रूपमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वभन्दा पश्चिमका चुरे शृङखला अग्ला छन् । चुरे क्षेत्रलाई चुरिया पहाड, शिवालिक पहाड वा चुलाचुली भनेर चिनिन्छ । चुरेको जलाधार तराईको पानीको प्रमुख स्रोत हो । चुरेको संकटले तराईको भूमिगत जलस्रोतको तहलाई अवरुद्ध पार्न र कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याउनुका साथै दुन, भावर र तराईको भूभागलाई बाढी-पहिरोजस्ता प्रकोपको व्यूहमा धकेलेको छ ।  आजभन्दा करिब चौध वर्ष पहिला पत्रकार मोहन मैनालीलाई कञ्चनपुर जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला विकास सभापति ऋषिराज लुम्सालीले भनेका थिए, 'पूर्व-पश्चिम लम्बाइ ४४ किमि भएको कञ्चनपुर जिल्लामा ११ वटा ठूला खोला र नदी उत्तरबाट दक्षिण बग्छन् । यिनले दुवै किनारका जमिन काट्दै आफ्नो चौडाइ बढाइराखेका छन् । यस्तै हो भने पुरै कञ्चनपुर जिल्ला बगर बन्न बेर छैन ।' उनको भनाइलाई लिएर मैनालीले यसरी विश्लेषण गरेका थिए, 'पूर्व-पश्चिम राजमार्गको त्यस जिल्लामा पर्ने १७ वटा साना-ठूला खोलामा हालिएको पुलको लम्बाइ १ किमिभन्दा बढी छ । खोलालाई साँघुरो बनाएर पुल हालिने र पुल हालेको ठाउँभन्दा तल खोलाको चौडाइ कम्तीमा पनि दोब्बर हुने हुनाले त्यस जिल्लाको खोलाको चौडाइमात्र २ किमि हुन आउँछ, जुन त्यस जिल्लाको लम्बाइको ५ प्रतिशत हुन्छ । यो दसा कञ्चनपुरको मात्र होइन, सम्पूर्ण तराईको हो । कञ्चनपुरदेखि काँकडभिट्टासम्मको ८८५ किमि लम्बाइमा रहेका साना र ठूला गरी ४७८ वटा खोला र नदीहरूले कम्तीमा ५७ किमि अर्थात नेपालको पूर्व-पश्चिम लम्बाइको ७ प्रतिशतभन्दा अलि बढी भाग ढाकेका छन् । यी नदी र खोलामा आउने बाढीले माथिल्लो भेगमा कटान गर्छन् । माथिल्लो भेगबाट बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, माटो र बालुवा खोलाको पिँधमा बस्नाले खोलाको पिँधमाथि उठेर वर्षामा पानी आउँदा तल्लो भेग डुबानमा पर्छ ।  यी खोला र नदीहरूको चौडाइ प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । केही पहिला कैलाली र कञ्चनपुरका राजनीतिकर्मी- अधिकारकर्मीहरूसँंग छलफल गर्ने अवसर जुटेको थियो, जसमा उनीहरूले त्यस क्षेत्रको मुख्य समस्याका रूपमा चुरेमाथिको दोहनलाई बताएका थिए । पछिल्ला चौध वर्षमा तराईको भौगोलिक स्थिति निकै परिवर्तन भइसकेको छ । चुरे र महाभारतबाट निस्केका नदी र खोलाहरूको स्वभावमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । चुरे क्षेत्रका खोलाहरू निकै चञ्चल देखिएका छन् । विज्ञहरू भन्छन्- नेपाल एकीकरण समयमा र बि्रटिस-इन्डियासंँग राम्रो सम्बन्ध कायम नहुँदासम्म चुरे पर्वतलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संरक्षण गरिएको थियो । शत्रुहरू आउन नपाउन् भनेर चुरेमा बाटोघाटो निर्माण गर्न बन्देज लगाउने र भएका बस्ती उठाई जंगल बनाउने नीति लिइएको थियो । राणाकालमा जब बि्रटिस-इन्डियासँंग मैत्री सम्बन्ध भयो, त्यस उप्रान्त चुरे पर्वत र दुन बंेसीहरूको जंगल फँडानी गरी काठ निर्यात गर्न थालियो । आज भारतमा बि्रटिसको शासन छैन, नत नेपालमा राणाहरू नै छन् । शाहहरूको पनि शासन ढलिसकेको छ । नेपाल गणतन्त्र व्यवस्थापनको यात्रामा छ । तर बि्रटिसहरूको पालादेखि सुरु भएको नेपाली क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन अहिले पनि कायम छ । चुरे क्षेत्रको दोहनलाई सीमाञ्चलका भारतीय क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणसंँग अनुवाद गर्न थालिएको छ । उसो त राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफ्नो पहिलो राजकीय भ्रमणताका भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले दिएको रात्रिभोजको अवसरमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको समेत उपस्थितिमा उत्तर प्रदेश र विहारका अग्ला नेता मुलायमसिंह यादव र लालु यादवलाई सँगै राखेर चुरे शिवालिक पर्वत शृङखलाको पर्यावरणीय संकट र त्यसले गंगाको तटीय मैदानमा पार्नसक्ने नकारात्मक असरबारे चर्चा गरेका थिए । तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा भारतीय संस्थापन पक्षले चुरेको संकटलाई आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र पर्नसक्ने संकटका रूपमा आत्मसात गर्नसकेका छैनन् वा त्यसलाई प्रकट गर्न चाहिरहेका छैनन् । मूलतः नेपालको तराई मधेसका अतिरिक्त कतिपय भारतीय र बंगलादेशी भूभाग एवं त्यहाँका जनताको हितमा पनि चुरे पर्वत शृङखलाको संरक्षण जरुरी छ । खासगरी भारतको उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना र रेखांकनका बेला राजमार्गको उत्तरी भागमा वन कायम गर्ने र दक्षिणी भागमा बसोबास गराउने नीति रहेको कुरा अहिले पनि कतिपय संरक्षणविदहरू सम्भिmन्छन् ।  नेपालमा पनि चुरेलाई माया गर्ने, सम्मान गर्ने र संरक्षण गर्ने कोही भएन । चुरे क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्नेहरूले आफ्नो दुइटै हात बहती गंगामा भएको ठान्छन् भने दक्षिणी क्षेत्रमा बास गर्नेहरूले चुरेमाथिको प्रहारले आफ्नो सामाजिक-आर्थिक हैसियत खस्किँदै गएको चाल नै पाउन सकिरहेका छैनन् । चुरे माथिको दोहन एउटा समस्यामात्र होइन, यो त छलफल, विवाद र लेनादेनाको विषय हुनेवाला छ । तराईमा थेगि्रएको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा चुरेकै काखीमै गएर जमेको छ, नगरपालिका र नगरोन्मुख बस्तीहरू त्यहीं थपिँदैछन्, कोशी टप्पु, पर्सा, चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटा आरक्षहरू पनि त्यहीं जोडिएका छन्, राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण पक्ष सेनाका व्यारेकहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चुरे क्षेत्रमै फैलिएको छ ।  - See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/1/18/full-story/388479.html#sthash.rafWd02L.dpuf

चुरे कसैको भएन !

चुरे संरक्षणका लागि मेची-महाकाली एकीकृत प्रयास तथा चुरेदेखि दसगजासम्म संरक्षण कार्यनीति ल्याउनु आवश्यक छ ।

चन्द्रकिशोर

•     
•     
•     
•     
• ०

2

 

0

 

0

 

0

 

2

 

तराईमा एउटा राजनीतिक चुट्किला विस्तारै फैलिँदैछ । त्यो के हो भने समग्र तराई अब एक प्रदेश हुने भएको छ । र त्यो सम्भव पहाडमा बसेकाहरूको सहयोगबाट भइराखेको छ । प्रश्न उठ्छ, कसरी ? पहाडमा जता हेर्‍यो त्यतै डोजर लगाएर समतल बनाउने काम भइरहेको हुन्छ । आखिर तराई भनेको समतल भूभाग हो । भोलि यस्तै भइराख्यो भने 'पुरै नेपाल सिङ्गो तराई प्रदेश' हुन्छ । यो व्यङ्ग्योक्तिले पहाडमा भइराखेको प्राकृतिक दोहनलाई प्रतिविम्बित गर्छ । विनाश नगरी विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सवालमा घोत्लिन प्रेरित गर्छ । मधेसका लागि दुःखसुखको आधार चुरे पर्वत शृङखलामाथि भइराखेको विनाशलीलाले गर्दा त्यस क्षेत्रको जनजीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय परिवेशमै गम्भीर असर पुर्‍याउने निश्चित छ । चुरे क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भूभाग हो । यो भिरालो र कमलो ढुङ्गा, माटो, चट्टानले बनेको छ । भौगोलिक बनावट तथा माटो-ढुङ्गाको प्रकारअनुसार चुरे पर्वत श्रेणीलाई दक्षिणदेखि उत्तरतर्फ क्रमशः तल्लो, मध्य र माथिल्लो गरी तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । त्यसैगरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरेलाई महाकालीदेखि राप्तीसम्मको पश्चिमी भाग, दोस्रो खण्डमा राप्तीदेखि हेटौंडाको राप्तीसम्मको मध्यभाग र तेस्रो मेचीसम्मको पूर्वी भागको रूपमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वभन्दा पश्चिमका चुरे शृङखला अग्ला छन् । चुरे क्षेत्रलाई चुरिया पहाड, शिवालिक पहाड वा चुलाचुली भनेर चिनिन्छ । चुरेको जलाधार तराईको पानीको प्रमुख स्रोत हो । चुरेको संकटले तराईको भूमिगत जलस्रोतको तहलाई अवरुद्ध पार्न र कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याउनुका साथै दुन, भावर र तराईको भूभागलाई बाढी-पहिरोजस्ता प्रकोपको व्यूहमा धकेलेको छ ।
आजभन्दा करिब चौध वर्ष पहिला पत्रकार मोहन मैनालीलाई कञ्चनपुर जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला विकास सभापति ऋषिराज लुम्सालीले भनेका थिए, 'पूर्व-पश्चिम लम्बाइ ४४ किमि भएको कञ्चनपुर जिल्लामा ११ वटा ठूला खोला र नदी उत्तरबाट दक्षिण बग्छन् । यिनले दुवै किनारका जमिन काट्दै आफ्नो चौडाइ बढाइराखेका छन् । यस्तै हो भने पुरै कञ्चनपुर जिल्ला बगर बन्न बेर छैन ।' उनको भनाइलाई लिएर मैनालीले यसरी विश्लेषण गरेका थिए, 'पूर्व-पश्चिम राजमार्गको त्यस जिल्लामा पर्ने १७ वटा साना-ठूला खोलामा हालिएको पुलको लम्बाइ १ किमिभन्दा बढी छ । खोलालाई साँघुरो बनाएर पुल हालिने र पुल हालेको ठाउँभन्दा तल खोलाको चौडाइ कम्तीमा पनि दोब्बर हुने हुनाले त्यस जिल्लाको खोलाको चौडाइमात्र २ किमि हुन आउँछ, जुन त्यस जिल्लाको लम्बाइको ५ प्रतिशत हुन्छ । यो दसा कञ्चनपुरको मात्र होइन, सम्पूर्ण तराईको हो । कञ्चनपुरदेखि काँकडभिट्टासम्मको ८८५ किमि लम्बाइमा रहेका साना र ठूला गरी ४७८ वटा खोला र नदीहरूले कम्तीमा ५७ किमि अर्थात नेपालको पूर्व-पश्चिम लम्बाइको ७ प्रतिशतभन्दा अलि बढी भाग ढाकेका छन् । यी नदी र खोलामा आउने बाढीले माथिल्लो भेगमा कटान गर्छन् । माथिल्लो भेगबाट बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, माटो र बालुवा खोलाको पिँधमा बस्नाले खोलाको पिँधमाथि उठेर वर्षामा पानी आउँदा तल्लो भेग डुबानमा पर्छ ।
यी खोला र नदीहरूको चौडाइ प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । केही पहिला कैलाली र कञ्चनपुरका राजनीतिकर्मी- अधिकारकर्मीहरूसँंग छलफल गर्ने अवसर जुटेको थियो, जसमा उनीहरूले त्यस क्षेत्रको मुख्य समस्याका रूपमा चुरेमाथिको दोहनलाई बताएका थिए । पछिल्ला चौध वर्षमा तराईको भौगोलिक स्थिति निकै परिवर्तन भइसकेको छ । चुरे र महाभारतबाट निस्केका नदी र खोलाहरूको स्वभावमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । चुरे क्षेत्रका खोलाहरू निकै चञ्चल देखिएका छन् । विज्ञहरू भन्छन्- नेपाल एकीकरण समयमा र बि्रटिस-इन्डियासंँग राम्रो सम्बन्ध कायम नहुँदासम्म चुरे पर्वतलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संरक्षण गरिएको थियो । शत्रुहरू आउन नपाउन् भनेर चुरेमा बाटोघाटो निर्माण गर्न बन्देज लगाउने र भएका बस्ती उठाई जंगल बनाउने नीति लिइएको थियो । राणाकालमा जब बि्रटिस-इन्डियासँंग मैत्री सम्बन्ध भयो, त्यस उप्रान्त चुरे पर्वत र दुन बंेसीहरूको जंगल फँडानी गरी काठ निर्यात गर्न थालियो । आज भारतमा बि्रटिसको शासन छैन, नत नेपालमा राणाहरू नै छन् । शाहहरूको पनि शासन ढलिसकेको छ । नेपाल गणतन्त्र व्यवस्थापनको यात्रामा छ । तर बि्रटिसहरूको पालादेखि सुरु भएको नेपाली क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन अहिले पनि कायम छ । चुरे क्षेत्रको दोहनलाई सीमाञ्चलका भारतीय क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणसंँग अनुवाद गर्न थालिएको छ । उसो त राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफ्नो पहिलो राजकीय भ्रमणताका भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले दिएको रात्रिभोजको अवसरमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको समेत उपस्थितिमा उत्तर प्रदेश र विहारका अग्ला नेता मुलायमसिंह यादव र लालु यादवलाई सँगै राखेर चुरे शिवालिक पर्वत शृङखलाको पर्यावरणीय संकट र त्यसले गंगाको तटीय मैदानमा पार्नसक्ने नकारात्मक असरबारे चर्चा गरेका थिए । तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा भारतीय संस्थापन पक्षले चुरेको संकटलाई आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र पर्नसक्ने संकटका रूपमा आत्मसात गर्नसकेका छैनन् वा त्यसलाई प्रकट गर्न चाहिरहेका छैनन् । मूलतः नेपालको तराई मधेसका अतिरिक्त कतिपय भारतीय र बंगलादेशी भूभाग एवं त्यहाँका जनताको हितमा पनि चुरे पर्वत शृङखलाको संरक्षण जरुरी छ । खासगरी भारतको उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना र रेखांकनका बेला राजमार्गको उत्तरी भागमा वन कायम गर्ने र दक्षिणी भागमा बसोबास गराउने नीति रहेको कुरा अहिले पनि कतिपय संरक्षणविदहरू सम्भिmन्छन् ।
नेपालमा पनि चुरेलाई माया गर्ने, सम्मान गर्ने र संरक्षण गर्ने कोही भएन । चुरे क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्नेहरूले आफ्नो दुइटै हात बहती गंगामा भएको ठान्छन् भने दक्षिणी क्षेत्रमा बास गर्नेहरूले चुरेमाथिको प्रहारले आफ्नो सामाजिक-आर्थिक हैसियत खस्किँदै गएको चाल नै पाउन सकिरहेका छैनन् । चुरे माथिको दोहन एउटा समस्यामात्र होइन, यो त छलफल, विवाद र लेनादेनाको विषय हुनेवाला छ । तराईमा थेगि्रएको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा चुरेकै काखीमै गएर जमेको छ, नगरपालिका र नगरोन्मुख बस्तीहरू त्यहीं थपिँदैछन्, कोशी टप्पु, पर्सा, चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटा आरक्षहरू पनि त्यहीं जोडिएका छन्, राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण पक्ष सेनाका व्यारेकहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चुरे क्षेत्रमै फैलिएको छ ।

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/1/18/full-story/388479.html#sthash.rafWd02L.dpuf

चुरे कसैको भएन !

चुरे संरक्षणका लागि मेची-महाकाली एकीकृत प्रयास तथा चुरेदेखि दसगजासम्म संरक्षण कार्यनीति ल्याउनु आवश्यक छ ।

चन्द्रकिशोर

•     
•     
•     
•     
• ०

2

 

0

 

0

 

0

 

2

 

तराईमा एउटा राजनीतिक चुट्किला विस्तारै फैलिँदैछ । त्यो के हो भने समग्र तराई अब एक प्रदेश हुने भएको छ । र त्यो सम्भव पहाडमा बसेकाहरूको सहयोगबाट भइराखेको छ । प्रश्न उठ्छ, कसरी ? पहाडमा जता हेर्‍यो त्यतै डोजर लगाएर समतल बनाउने काम भइरहेको हुन्छ । आखिर तराई भनेको समतल भूभाग हो । भोलि यस्तै भइराख्यो भने 'पुरै नेपाल सिङ्गो तराई प्रदेश' हुन्छ । यो व्यङ्ग्योक्तिले पहाडमा भइराखेको प्राकृतिक दोहनलाई प्रतिविम्बित गर्छ । विनाश नगरी विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सवालमा घोत्लिन प्रेरित गर्छ । मधेसका लागि दुःखसुखको आधार चुरे पर्वत शृङखलामाथि भइराखेको विनाशलीलाले गर्दा त्यस क्षेत्रको जनजीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय परिवेशमै गम्भीर असर पुर्‍याउने निश्चित छ । चुरे क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भूभाग हो । यो भिरालो र कमलो ढुङ्गा, माटो, चट्टानले बनेको छ । भौगोलिक बनावट तथा माटो-ढुङ्गाको प्रकारअनुसार चुरे पर्वत श्रेणीलाई दक्षिणदेखि उत्तरतर्फ क्रमशः तल्लो, मध्य र माथिल्लो गरी तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । त्यसैगरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरेलाई महाकालीदेखि राप्तीसम्मको पश्चिमी भाग, दोस्रो खण्डमा राप्तीदेखि हेटौंडाको राप्तीसम्मको मध्यभाग र तेस्रो मेचीसम्मको पूर्वी भागको रूपमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वभन्दा पश्चिमका चुरे शृङखला अग्ला छन् । चुरे क्षेत्रलाई चुरिया पहाड, शिवालिक पहाड वा चुलाचुली भनेर चिनिन्छ । चुरेको जलाधार तराईको पानीको प्रमुख स्रोत हो । चुरेको संकटले तराईको भूमिगत जलस्रोतको तहलाई अवरुद्ध पार्न र कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याउनुका साथै दुन, भावर र तराईको भूभागलाई बाढी-पहिरोजस्ता प्रकोपको व्यूहमा धकेलेको छ ।
आजभन्दा करिब चौध वर्ष पहिला पत्रकार मोहन मैनालीलाई कञ्चनपुर जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला विकास सभापति ऋषिराज लुम्सालीले भनेका थिए, 'पूर्व-पश्चिम लम्बाइ ४४ किमि भएको कञ्चनपुर जिल्लामा ११ वटा ठूला खोला र नदी उत्तरबाट दक्षिण बग्छन् । यिनले दुवै किनारका जमिन काट्दै आफ्नो चौडाइ बढाइराखेका छन् । यस्तै हो भने पुरै कञ्चनपुर जिल्ला बगर बन्न बेर छैन ।' उनको भनाइलाई लिएर मैनालीले यसरी विश्लेषण गरेका थिए, 'पूर्व-पश्चिम राजमार्गको त्यस जिल्लामा पर्ने १७ वटा साना-ठूला खोलामा हालिएको पुलको लम्बाइ १ किमिभन्दा बढी छ । खोलालाई साँघुरो बनाएर पुल हालिने र पुल हालेको ठाउँभन्दा तल खोलाको चौडाइ कम्तीमा पनि दोब्बर हुने हुनाले त्यस जिल्लाको खोलाको चौडाइमात्र २ किमि हुन आउँछ, जुन त्यस जिल्लाको लम्बाइको ५ प्रतिशत हुन्छ । यो दसा कञ्चनपुरको मात्र होइन, सम्पूर्ण तराईको हो । कञ्चनपुरदेखि काँकडभिट्टासम्मको ८८५ किमि लम्बाइमा रहेका साना र ठूला गरी ४७८ वटा खोला र नदीहरूले कम्तीमा ५७ किमि अर्थात नेपालको पूर्व-पश्चिम लम्बाइको ७ प्रतिशतभन्दा अलि बढी भाग ढाकेका छन् । यी नदी र खोलामा आउने बाढीले माथिल्लो भेगमा कटान गर्छन् । माथिल्लो भेगबाट बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, माटो र बालुवा खोलाको पिँधमा बस्नाले खोलाको पिँधमाथि उठेर वर्षामा पानी आउँदा तल्लो भेग डुबानमा पर्छ ।
यी खोला र नदीहरूको चौडाइ प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । केही पहिला कैलाली र कञ्चनपुरका राजनीतिकर्मी- अधिकारकर्मीहरूसँंग छलफल गर्ने अवसर जुटेको थियो, जसमा उनीहरूले त्यस क्षेत्रको मुख्य समस्याका रूपमा चुरेमाथिको दोहनलाई बताएका थिए । पछिल्ला चौध वर्षमा तराईको भौगोलिक स्थिति निकै परिवर्तन भइसकेको छ । चुरे र महाभारतबाट निस्केका नदी र खोलाहरूको स्वभावमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । चुरे क्षेत्रका खोलाहरू निकै चञ्चल देखिएका छन् । विज्ञहरू भन्छन्- नेपाल एकीकरण समयमा र बि्रटिस-इन्डियासंँग राम्रो सम्बन्ध कायम नहुँदासम्म चुरे पर्वतलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संरक्षण गरिएको थियो । शत्रुहरू आउन नपाउन् भनेर चुरेमा बाटोघाटो निर्माण गर्न बन्देज लगाउने र भएका बस्ती उठाई जंगल बनाउने नीति लिइएको थियो । राणाकालमा जब बि्रटिस-इन्डियासँंग मैत्री सम्बन्ध भयो, त्यस उप्रान्त चुरे पर्वत र दुन बंेसीहरूको जंगल फँडानी गरी काठ निर्यात गर्न थालियो । आज भारतमा बि्रटिसको शासन छैन, नत नेपालमा राणाहरू नै छन् । शाहहरूको पनि शासन ढलिसकेको छ । नेपाल गणतन्त्र व्यवस्थापनको यात्रामा छ । तर बि्रटिसहरूको पालादेखि सुरु भएको नेपाली क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन अहिले पनि कायम छ । चुरे क्षेत्रको दोहनलाई सीमाञ्चलका भारतीय क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणसंँग अनुवाद गर्न थालिएको छ । उसो त राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफ्नो पहिलो राजकीय भ्रमणताका भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले दिएको रात्रिभोजको अवसरमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको समेत उपस्थितिमा उत्तर प्रदेश र विहारका अग्ला नेता मुलायमसिंह यादव र लालु यादवलाई सँगै राखेर चुरे शिवालिक पर्वत शृङखलाको पर्यावरणीय संकट र त्यसले गंगाको तटीय मैदानमा पार्नसक्ने नकारात्मक असरबारे चर्चा गरेका थिए । तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा भारतीय संस्थापन पक्षले चुरेको संकटलाई आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र पर्नसक्ने संकटका रूपमा आत्मसात गर्नसकेका छैनन् वा त्यसलाई प्रकट गर्न चाहिरहेका छैनन् । मूलतः नेपालको तराई मधेसका अतिरिक्त कतिपय भारतीय र बंगलादेशी भूभाग एवं त्यहाँका जनताको हितमा पनि चुरे पर्वत शृङखलाको संरक्षण जरुरी छ । खासगरी भारतको उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना र रेखांकनका बेला राजमार्गको उत्तरी भागमा वन कायम गर्ने र दक्षिणी भागमा बसोबास गराउने नीति रहेको कुरा अहिले पनि कतिपय संरक्षणविदहरू सम्भिmन्छन् ।
नेपालमा पनि चुरेलाई माया गर्ने, सम्मान गर्ने र संरक्षण गर्ने कोही भएन । चुरे क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्नेहरूले आफ्नो दुइटै हात बहती गंगामा भएको ठान्छन् भने दक्षिणी क्षेत्रमा बास गर्नेहरूले चुरेमाथिको प्रहारले आफ्नो सामाजिक-आर्थिक हैसियत खस्किँदै गएको चाल नै पाउन सकिरहेका छैनन् । चुरे माथिको दोहन एउटा समस्यामात्र होइन, यो त छलफल, विवाद र लेनादेनाको विषय हुनेवाला छ । तराईमा थेगि्रएको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा चुरेकै काखीमै गएर जमेको छ, नगरपालिका र नगरोन्मुख बस्तीहरू त्यहीं थपिँदैछन्, कोशी टप्पु, पर्सा, चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटा आरक्षहरू पनि त्यहीं जोडिएका छन्, राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण पक्ष सेनाका व्यारेकहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चुरे क्षेत्रमै फैलिएको छ ।

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/1/18/full-story/388479.html#sthash.rafWd02L.dpuf

उपेक्षित जनकपुर अव्यवस्था, उपेक्षा, भ्रष्टाचार र सामाजिक सद्भावमाथि दबाबको परिवेशमा मिथिला सभ्यताको केन्द्रविन्दु आज लथालिंग छ । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

उपेक्षित जनकपुर  अव्यवस्था, उपेक्षा, भ्रष्टाचार र सामाजिक सद्भावमाथि दबाबको परिवेशमा मिथिला सभ्यताको केन्द्रविन्दु आज लथालिंग छ । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी                                           ०  19   4   0   0   25     prakash नेपालको धार्मिक-सांस्कृतिक पहिचानका महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमध्ये मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र जनकपुरधाम अग्रपंक्तिमा आउँछन् । यी 'चार धाम'ले नेपालको सांस्कृतिक व्यक्तित्व र संस्कारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको मौलिक चिनारीलाई प्रतिविम्बित गर्छन् । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र जनकपुरधाम एक अर्ब हिन्दुहरूका लागि पवित्र तीर्थस्थल हुन् भने लुम्बिनी र कपिलवस्तु विश्वभरका अर्बौ शान्तिकामी मानवतावादीहरूको आस्थाको केन्द्र ।  वास्तवमा दुई ठूला धर्म र संस्कृतिको उद्गमस्थल नेपाल हो । यद्यपि यो तथ्यको गहिरो मर्म र यथार्थलाई आजसम्म हामीले पनि ग्रहण गर्नसकेका छैनौं । यसको ज्वलन्त उदाहरण मैथिली भाषा र सभ्यताको ऐतिहासिक केन्द्रमात्र नभई विश्वभरिका हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको जनकपुरधामको अव्यवस्था र दुरावस्थामा स्पष्ट प्रतिविम्बित हुन्छ ।  उपेक्षा र भ्रष्टाचार  केही दिनअघि म राजनीतिक कामको सिलसिलामा जनकपुर पुगेको थिएँ । हवाई अड्डाबाट बस्ने ठाउँसम्मको बाटोको स्थिति दयनीय र दर्दनाक थियो । कुनै सडकमा पिच थिएन, फोहोरको डंगुर जताततै फालाफाल थियो भने ढलको व्यवस्थापन नहुँदा बाटोको दुवैतिर कालो लेदोले हाम्रो सहरी विकासको यथार्थलाई नांगो तरिकाले पेस गरेको थियो ।  होटल पुगेपछि मैले 'केही वर्षअघि आउँदा बाटोमा कालोपत्रे थियो, अहिले झन् फराकिलो र राम्रो हुनुको सट्टा किन यो दुर्दशा ?' भनी सोधेँ । पाएको जवाफ घतलाग्दो थियो । मेरा मित्रले भने, 'हाम्रो जनकपुरमा नेपाल सरकारले बाटो निर्माणका लागि २१ औं शताब्दीको विशेष प्रविधि प्रयोग गरेको छ । अरु ठाउँमा माटोमाथि ग्रावेल गरिन्छ र त्यसमाथि कालोपत्रे गरिन्छ । हामीकहाँ भने कालोपत्रे बाटो बिग्रदैं  गएपछि खाल्टाखुल्टी पुर्न ग्रावेल गरिन्छ । अनि ग्रावेलको बाटो पनि  बिग्रदैं गएपछि नेपाल सरकारले मर्मत गर्न माटो छरिदिन्छ । त्यसैले हाम्रो सहरमा बाटाघाटामा कहीं कालोपत्रे सडक छैन, सबै ठाउँमा अब माटोको सडक छ । यही हो, हाम्रो २१ औं शताब्दीको प्रविधि ।' मैले जवाफ पाएँ ।  मिथिला सभ्यताको केन्द्रविन्दु र हिन्दु धर्मको एउटा प्रमुख तीर्थस्थल जनकपुरमा देखिने लथालिंगपन र अव्यवस्थाले हामी सबै नेपालीको उपहास गरेको छ । जनकपुरको विकासका लागि बृहत जनकपुर विकास समिति गठन नभएको पनि होइन । यो सांस्कृतिक-धार्मिक सहरको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सबै बृहत विकास योजना कार्यान्वयन गर्न एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीसमेतले आपmनो दल सत्तामा हुँदा आपmना खास व्यक्ति पठाएका हुन् । तर यथार्थमा भन्नुपर्दा कुनै दलले पनि जनकपुरको व्यवस्थापन, संरक्षण र सम्बर्द्धनमा चासो राखेनन् । जनकपुर रहेको धनुषा जिल्लाबाट विभिन्न दलका प्रभावशाली मधेसी नेता सत्तामा पुगे, तर तिनको प्रभाव र चासो अरु धेरैतिर भए पनि जनकपुरको विकासमा पटक्कै देखिएन ।  एक समय जनकपुर नेपालको औद्योगिक सहरको रूपमा चिनिन्थ्यो । सन् १९६५ मा यहाँ ठूलो चुरोट कारखाना रूसको सहयोगमा स्थापना भयो, जसले उद्योग विकासको नयाँ सुरुवात गर्‍यो । तर क्रान्ति र प्रजातन्त्रको चर्काे नाराको बाढीमा मौलाएको लुट र भ्रष्टाचारको संस्कृतिले यसलाई २०११ सालसम्म आइपुग्दा धराशायी बनायो । यत्रो उद्योगको सञ्चालक समिति २०१३ सालमा विघटन भयो । हुन पनि २०१२ सम्म आइपुग्दा चुरोट कारखानाको नोक्सानमात्रै झन्डै एक अर्ब पुगिसकेको थियो । तर यसका गोदाम धेरै वर्ष पुग्ने केमिकल र अन्य आयातीत कच्चा पदार्थले भरिभराउ थिए, जबकि यसले चुरोट बनाउनै छाडिसकेको थियो ।  चुरोट उद्योगबाहेक यस क्षेत्रमा आर्थिक विकासको लागि नगदेबालीको रूपमा सुरु गरिएको सुर्ती विकास कम्पनी र कार्यक्रम पनि धराशायी भयो । यथार्थमा जनकपुरको औद्योगिक विकास र त्यससँग जोडिएको एउटा नगदेबालीको सम्भावना बोकेको संस्था दलीय लुट र भ्रष्टाचारको भुमरीमा हराएर गयो । अहिले चुरोट कारखानाको तिसौं बिगाहा जमिन र सम्पत्ति खण्डहरमा परिणत हँुदै गएका छन् ।  धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन र रक्षा गर्ने हेतुले जनकपुरमा गुठी अन्तर्गत ठूलो सम्पत्ति छ । तर यी पनि मासिँदैछन् । गुठी अन्तर्गतका सम्पत्तिको आधुनिक व्यवस्थापन गरेर आयआर्जन बढाई देशको सांस्कृतिक सम्पत्तिको संरक्षण र मर्मत-सम्भार गर्ने लक्ष्यलाई नेपाल सरकारले कहिले पनि गम्भीरतासाथ लिएको छैन ।  धेरै वर्ष पहिले २०४१ सालमा म अर्थमन्त्री हुँदा र गुठी संस्थान अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छँदा आधुनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुकूल गुठी सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे विस्तृत अध्ययन भएको थियो । त्यो मान्यता अनुरुपको लक्ष्य र संरचनाको सिफारिस भएको हो । वर्तमान भूमिसुधार मन्त्रीले खोजे त्यो प्रतिवेदन सिंहदरबारको कुनै कुनामा पाउन सक्छन् । तर त्यसबखतदेखि यो प्रतिवेदन कहिल्यै लागु भएन ।  पारदर्शी र आधुनिक व्यवस्थापन सिद्धान्तको संरचनामा अडेको सम्पत्ति व्यवस्थापन पद्धतिले गुठीको नाममा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ । नेपालका सबै खाले शासक वर्गलाई यो दृष्टिकोण कहिल्यै मान्य भएन । धर्मको नाममा भ्रष्टाचार जनकपुरको धार्मिक केन्द्रहरूमा मौलाएको छ । कतिपय ठाउँमा गुठी संस्थानले मन्दिर भत्काएर जग्गा बेचेको छ भने यसरी अब मन्दिर नै नभएको ठाउँमा पूजा खर्च भनेर रकम गइरहेको गुनासो व्याप्त छ । वास्तवमा हाम्रो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र यसमा निहित सकारात्मक मानवतावादी मूल्य र मान्यतापट्टिको प्रतिबद्धता नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा स्खलन भएर गएको छ । त्यसैले मठ, मन्दिर, पाटी, पौवाको संरक्षण र सम्भारका लागि छुट्याइएको पुँजीगत सम्पत्ति कागज मिलाएर व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने संस्कार व्यापक छ । यो संस्कार जनकपुर र वरपरका गुठी सम्पत्तिको व्यवस्थापनको नाममा व्याप्त दुरुपयोगमा स्पष्ट छ ।  धर्म, संस्कृति र विकास  अव्यवस्था, उपेक्षा, भ्रष्टाचार र सामाजिक सद्भावमाथि देखिएका विभिन्न दबाबको परिवेशमा आज नेपालीले गर्वको रूपमा लिनुपर्ने मिथिला सभ्यताको केन्द्रविन्दु जनकपुर लथालिंग छ । राज्य र राजनेताहरूले यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका छन् । मिथिला क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदाको साथै साहित्य र भाषाको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन ।  त्यस्तै यस क्षेत्रको विशेषता जनकपुर सहरको रूपमा उचित व्यवस्थापन र भौतिक निर्माणले नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमात्र नभएर नेपालको आर्थिक विकासमा हुनसक्ने योगदानप्रति आँखा चिम्लिइएको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको हिसाबले मात्र पनि संसारभरिका एक अर्ब हिन्दुका लागि यो तीर्थस्थल हो । यसमध्ये थोरै मात्रलाई पनि यहाँ तान्नसके यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रको कायापलट हुनसक्छ । तर तीर्थस्थल भए पनि फोहोर र खुला नाला, धुलो उड्ने बाटो, अव्यस्थित सहर तथा नगर व्यवस्थापनप्रतिको व्यापक उदासीनताको संरचनाले सहरभित्र पसेको पर्यटकलाई पनि कहिले छाडेर जाउँ भन्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।  सरकार र जनकपुरवासीले पनि अब मिलेर मिथिला सभ्यताको केन्द्रविन्दुलाई नेपाली पहिचानको एउटा उज्यालो बत्तीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । विगतमा एकपटक जनकपुर विकासका लागि वर्तमान सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र हालको नगरभन्दा दक्षिणपट्ट िजनकपुरको सांस्कृतिक विशेषतासहित 'नयाँ जनकपुर' निर्माण गर्ने कार्यक्रम थियो । यसका लागि त्यस बखतको नगर विकास समितिलाई जग्गा एकीकरण गर्न र नयाँ जग्गा किन्न ऋण दिने योजना थियो । तर देशमा भएका विभिन्न राजनीतिक गतिविधिको परिप्रेक्ष्यमा यो लागु हुनसकेन । अब यही धारणा परिमार्जन गरेर लागु गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।  यस कामका लागि आउँदो एक वर्षभित्र जनकपुर सहरी क्षेत्रको ढल निर्माण गर्ने, सहरभित्रको बाटो मापदण्डअनुसार विस्तार गर्ने, सबै बाटो कालोपत्रे गर्ने र गुठी सम्पत्तिको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रको सांस्कृतिक पक्षमा लगानी  गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापनका आधुनिक मान्यताअनुरुप सबै सरोकारवाला सहभागी भएको कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरी जनकपुर गुठी सम्पत्ति व्यवस्थापन संस्था खडा गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ । धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन-मैत्री नयाँ जनकपुर निर्माण अब अत्यावश्यक भइसकेको छ । यी सबै कामको सुरुवात र विशेषता अहिले रहेको सहरको नाला बनाउने र सडक कालोपत्रे गर्न सरकारले कमसेकम यो वर्ष एक अर्ब रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।  नेपाली पहिचानको एउटा आधारस्तम्भमात्र नभई धार्मिक पर्यटकीय सम्भावनाको परिपे्रक्ष्यमा जनकपुरमा यो लगानी गर्न कोइराला सरकारले कन्जुस्याइँ नगरोस् । यसको प्रतिफल आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित हुने छैन । यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनमा पनि स्पष्ट देखिनेछ ।  लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् ।    - See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/1/18/full-story/388477.html#sthash.2QfH7lko.dpuf

उपेक्षित जनकपुर

अव्यवस्था, उपेक्षा, भ्रष्टाचार र सामाजिक सद्भावमाथि दबाबको परिवेशमा मिथिला सभ्यताको केन्द्रविन्दु आज लथालिंग छ ।

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

•     
•     
•     
•     
• ०

19

 

4

 

0

 

0

 

25

 

नेपालको धार्मिक-सांस्कृतिक पहिचानका महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमध्ये मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र जनकपुरधाम अग्रपंक्तिमा आउँछन् । यी 'चार धाम'ले नेपालको सांस्कृतिक व्यक्तित्व र संस्कारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको मौलिक चिनारीलाई प्रतिविम्बित गर्छन् । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र जनकपुरधाम एक अर्ब हिन्दुहरूका लागि पवित्र तीर्थस्थल हुन् भने लुम्बिनी र कपिलवस्तु विश्वभरका अर्बौ शान्तिकामी मानवतावादीहरूको आस्थाको केन्द्र । वास्तवमा दुई ठूला धर्म र संस्कृतिको उद्गमस्थल नेपाल हो । यद्यपि यो तथ्यको गहिरो मर्म र यथार्थलाई आजसम्म हामीले पनि ग्रहण गर्नसकेका छैनौं । यसको ज्वलन्त उदाहरण मैथिली भाषा र सभ्यताको ऐतिहासिक केन्द्रमात्र नभई विश्वभरिका हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको जनकपुरधामको अव्यवस्था र दुरावस्थामा स्पष्ट प्रतिविम्बित हुन्छ ।
उपेक्षा र भ्रष्टाचार
केही दिनअघि म राजनीतिक कामको सिलसिलामा जनकपुर पुगेको थिएँ । हवाई अड्डाबाट बस्ने ठाउँसम्मको बाटोको स्थिति दयनीय र दर्दनाक थियो । कुनै सडकमा पिच थिएन, फोहोरको डंगुर जताततै फालाफाल थियो भने ढलको व्यवस्थापन नहुँदा बाटोको दुवैतिर कालो लेदोले हाम्रो सहरी विकासको यथार्थलाई नांगो तरिकाले पेस गरेको थियो ।
होटल पुगेपछि मैले 'केही वर्षअघि आउँदा बाटोमा कालोपत्रे थियो, अहिले झन् फराकिलो र राम्रो हुनुको सट्टा किन यो दुर्दशा ?' भनी सोधेँ । पाएको जवाफ घतलाग्दो थियो । मेरा मित्रले भने, 'हाम्रो जनकपुरमा नेपाल सरकारले बाटो निर्माणका लागि २१ औं शताब्दीको विशेष प्रविधि प्रयोग गरेको छ । अरु ठाउँमा माटोमाथि ग्रावेल गरिन्छ र त्यसमाथि कालोपत्रे गरिन्छ । हामीकहाँ भने कालोपत्रे बाटो बिग्रदैं  गएपछि खाल्टाखुल्टी पुर्न ग्रावेल गरिन्छ । अनि ग्रावेलको बाटो पनि  बिग्रदैं गएपछि नेपाल सरकारले मर्मत गर्न माटो छरिदिन्छ । त्यसैले हाम्रो सहरमा बाटाघाटामा कहीं कालोपत्रे सडक छैन, सबै ठाउँमा अब माटोको सडक छ । यही हो, हाम्रो २१ औं शताब्दीको प्रविधि ।' मैले जवाफ पाएँ ।
मिथिला सभ्यताको केन्द्रविन्दु र हिन्दु धर्मको एउटा प्रमुख तीर्थस्थल जनकपुरमा देखिने लथालिंगपन र अव्यवस्थाले हामी सबै नेपालीको उपहास गरेको छ । जनकपुरको विकासका लागि बृहत जनकपुर विकास समिति गठन नभएको पनि होइन । यो सांस्कृतिक-धार्मिक सहरको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सबै बृहत विकास योजना कार्यान्वयन गर्न एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीसमेतले आपmनो दल सत्तामा हुँदा आपmना खास व्यक्ति पठाएका हुन् । तर यथार्थमा भन्नुपर्दा कुनै दलले पनि जनकपुरको व्यवस्थापन, संरक्षण र सम्बर्द्धनमा चासो राखेनन् । जनकपुर रहेको धनुषा जिल्लाबाट विभिन्न दलका प्रभावशाली मधेसी नेता सत्तामा पुगे, तर तिनको प्रभाव र चासो अरु धेरैतिर भए पनि जनकपुरको विकासमा पटक्कै देखिएन ।
एक समय जनकपुर नेपालको औद्योगिक सहरको रूपमा चिनिन्थ्यो । सन् १९६५ मा यहाँ ठूलो चुरोट कारखाना रूसको सहयोगमा स्थापना भयो, जसले उद्योग विकासको नयाँ सुरुवात गर्‍यो । तर क्रान्ति र प्रजातन्त्रको चर्काे नाराको बाढीमा मौलाएको लुट र भ्रष्टाचारको संस्कृतिले यसलाई २०११ सालसम्म आइपुग्दा धराशायी बनायो । यत्रो उद्योगको सञ्चालक समिति २०१३ सालमा विघटन भयो । हुन पनि २०१२ सम्म आइपुग्दा चुरोट कारखानाको नोक्सानमात्रै झन्डै एक अर्ब पुगिसकेको थियो । तर यसका गोदाम धेरै वर्ष पुग्ने केमिकल र अन्य आयातीत कच्चा पदार्थले भरिभराउ थिए, जबकि यसले चुरोट बनाउनै छाडिसकेको थियो ।
चुरोट उद्योगबाहेक यस क्षेत्रमा आर्थिक विकासको लागि नगदेबालीको रूपमा सुरु गरिएको सुर्ती विकास कम्पनी र कार्यक्रम पनि धराशायी भयो । यथार्थमा जनकपुरको औद्योगिक विकास र त्यससँग जोडिएको एउटा नगदेबालीको सम्भावना बोकेको संस्था दलीय लुट र भ्रष्टाचारको भुमरीमा हराएर गयो । अहिले चुरोट कारखानाको तिसौं बिगाहा जमिन र सम्पत्ति खण्डहरमा परिणत हँुदै गएका छन् ।
धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन र रक्षा गर्ने हेतुले जनकपुरमा गुठी अन्तर्गत ठूलो सम्पत्ति छ । तर यी पनि मासिँदैछन् । गुठी अन्तर्गतका सम्पत्तिको आधुनिक व्यवस्थापन गरेर आयआर्जन बढाई देशको सांस्कृतिक सम्पत्तिको संरक्षण र मर्मत-सम्भार गर्ने लक्ष्यलाई नेपाल सरकारले कहिले पनि गम्भीरतासाथ लिएको छैन ।
धेरै वर्ष पहिले २०४१ सालमा म अर्थमन्त्री हुँदा र गुठी संस्थान अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छँदा आधुनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुकूल गुठी सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे विस्तृत अध्ययन भएको थियो । त्यो मान्यता अनुरुपको लक्ष्य र संरचनाको सिफारिस भएको हो । वर्तमान भूमिसुधार मन्त्रीले खोजे त्यो प्रतिवेदन सिंहदरबारको कुनै कुनामा पाउन सक्छन् । तर त्यसबखतदेखि यो प्रतिवेदन कहिल्यै लागु भएन ।
पारदर्शी र आधुनिक व्यवस्थापन सिद्धान्तको संरचनामा अडेको सम्पत्ति व्यवस्थापन पद्धतिले गुठीको नाममा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ । नेपालका सबै खाले शासक वर्गलाई यो दृष्टिकोण कहिल्यै मान्य भएन । धर्मको नाममा भ्रष्टाचार जनकपुरको धार्मिक केन्द्रहरूमा मौलाएको छ । कतिपय ठाउँमा गुठी संस्थानले मन्दिर भत्काएर जग्गा बेचेको छ भने यसरी अब मन्दिर नै नभएको ठाउँमा पूजा खर्च भनेर रकम गइरहेको गुनासो व्याप्त छ । वास्तवमा हाम्रो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र यसमा निहित सकारात्मक मानवतावादी मूल्य र मान्यतापट्टिको प्रतिबद्धता नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा स्खलन भएर गएको छ । त्यसैले मठ, मन्दिर, पाटी, पौवाको संरक्षण र सम्भारका लागि छुट्याइएको पुँजीगत सम्पत्ति कागज मिलाएर व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने संस्कार व्यापक छ । यो संस्कार जनकपुर र वरपरका गुठी सम्पत्तिको व्यवस्थापनको नाममा व्याप्त दुरुपयोगमा स्पष्ट छ ।
धर्म, संस्कृति र विकास
अव्यवस्था, उपेक्षा, भ्रष्टाचार र सामाजिक सद्भावमाथि देखिएका विभिन्न दबाबको परिवेशमा आज नेपालीले गर्वको रूपमा लिनुपर्ने मिथिला सभ्यताको केन्द्रविन्दु जनकपुर लथालिंग छ । राज्य र राजनेताहरूले यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका छन् । मिथिला क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदाको साथै साहित्य र भाषाको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन ।
त्यस्तै यस क्षेत्रको विशेषता जनकपुर सहरको रूपमा उचित व्यवस्थापन र भौतिक निर्माणले नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमात्र नभएर नेपालको आर्थिक विकासमा हुनसक्ने योगदानप्रति आँखा चिम्लिइएको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको हिसाबले मात्र पनि संसारभरिका एक अर्ब हिन्दुका लागि यो तीर्थस्थल हो । यसमध्ये थोरै मात्रलाई पनि यहाँ तान्नसके यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रको कायापलट हुनसक्छ । तर तीर्थस्थल भए पनि फोहोर र खुला नाला, धुलो उड्ने बाटो, अव्यस्थित सहर तथा नगर व्यवस्थापनप्रतिको व्यापक उदासीनताको संरचनाले सहरभित्र पसेको पर्यटकलाई पनि कहिले छाडेर जाउँ भन्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।
सरकार र जनकपुरवासीले पनि अब मिलेर मिथिला सभ्यताको केन्द्रविन्दुलाई नेपाली पहिचानको एउटा उज्यालो बत्तीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । विगतमा एकपटक जनकपुर विकासका लागि वर्तमान सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र हालको नगरभन्दा दक्षिणपट्ट िजनकपुरको सांस्कृतिक विशेषतासहित 'नयाँ जनकपुर' निर्माण गर्ने कार्यक्रम थियो । यसका लागि त्यस बखतको नगर विकास समितिलाई जग्गा एकीकरण गर्न र नयाँ जग्गा किन्न ऋण दिने योजना थियो । तर देशमा भएका विभिन्न राजनीतिक गतिविधिको परिप्रेक्ष्यमा यो लागु हुनसकेन । अब यही धारणा परिमार्जन गरेर लागु गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
यस कामका लागि आउँदो एक वर्षभित्र जनकपुर सहरी क्षेत्रको ढल निर्माण गर्ने, सहरभित्रको बाटो मापदण्डअनुसार विस्तार गर्ने, सबै बाटो कालोपत्रे गर्ने र गुठी सम्पत्तिको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रको सांस्कृतिक पक्षमा लगानी
गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापनका आधुनिक मान्यताअनुरुप सबै सरोकारवाला सहभागी भएको कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरी जनकपुर गुठी सम्पत्ति व्यवस्थापन संस्था खडा गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ । धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन-मैत्री नयाँ जनकपुर निर्माण अब अत्यावश्यक भइसकेको छ । यी सबै कामको सुरुवात र विशेषता अहिले रहेको सहरको नाला बनाउने र सडक कालोपत्रे गर्न सरकारले कमसेकम यो वर्ष एक अर्ब रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।
नेपाली पहिचानको एउटा आधारस्तम्भमात्र नभई धार्मिक पर्यटकीय सम्भावनाको परिपे्रक्ष्यमा जनकपुरमा यो लगानी गर्न कोइराला सरकारले कन्जुस्याइँ नगरोस् । यसको प्रतिफल आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित हुने छैन । यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनमा पनि स्पष्ट देखिनेछ ।
लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् ।

 

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/1/18/full-story/388477.html#sthash.2QfH7lko.dpuf