साक्षी किनारा
नेपाली कांग्रेसको असमञ्जस
शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७३, ०९ : ३५
|
सीके लाल
सामान्यतया
प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कुराको ठूलो महŒव हुन्छ। देशको
राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने संसद्को नेताको सार्वजनिक वक्तव्यको
व्यग्र प्रतीक्षा हुन्छ। सम्बोधनका प्रत्येक शब्द सम्भाव्य असरका
दृष्टिकोणले अर्थ्याइन्छन्। त्यस्ता कुरा भने प्रजातान्त्रिक राज्य
व्यवस्था क्रियाशील रहेका देशहरूमा हुन्छ। नेपालमा प्रधानमन्त्रीको अभिभाषण
भन्दा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूबीचको आपसी द्वन्द्वले बढ्ता रूचि जगाउन
सक्ने रहेछ। अख्तियार र अदालतबीचको रस्साकस्सीमा मिडिया अभियान चलिरहेकै
थियो। अब त्यस मुद्दामा संसद्समेत प्रवेश गरिसकेको छ। विधायिका एवं
कार्यकारी प्रमुखका राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरू ओझेलमा परे भने अचम्म नमाने
हुन्छ।
हुन पनि स्थायी सत्ताले निरन्तरता पाएको
राज्यव्यवस्थामा राजनीतिकर्मीको खासै महŒव हुँदैन। पशुपतिकृपामा चल्ने देश
भएर होला, नेपालमा अरू त के कुरा, मूल भट्टसमेत प्रधानमन्त्रीले चाहेर
फेरिँदैन। जंगी अ•ाको हाकिम बदल्ने 'बेअदब' सरकार प्रमुख खुरूक्क राजिनामा
बुझाएर बाहिरिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा संसद्का नेताले देशको
अभिभावकको सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। संसद् त के, सार्वभौम
संविधानसभाकै आयु अदालतले निर्धारण गर्ने वर्णशंकर राज्यव्यवस्था कायम
रहेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुखता स्थापित हुन सक्ने
सम्भावना न्यून छ। ऐतिहासिक कारणले गर्दा होला, बरू अब नेपाली कांग्रेसले
के गर्छ? फेरि यो प्रश्न अहम् बन्न पुगेको छ। नेपालको राजनीतिमा नेकाको
त्यस्तो केन्द्रीयता नयाँ भने होइन।
सशस्त्र विद्रोहको नैतिकतामा हतियार उठाएको
व्यक्तिले सम्झौताको सरकारको नेतृत्व गर्न मिल्दैन। त्यस्ता मान्यताका
पछाडि केही व्यावहारिक कारण पनि छन्। जुनसुकै सशस्त्र विद्रोह पनि
नैतिकताका सामान्य नियम एवं विद्यमान कानुन तोडेर नै सुरू हुन्छ।
राजा महेन्द्रले बेलायतबाट संविधानविद् आइभर
जेनिंग्सलाई बोलाएर लेखाएको राजमुकुटको प्रमुखता रहेको सन् १९५९ को
मूलकानुनको स्वीकार्यता नेकाले स्थापित गरेको थियो। लगत्तै अर्को वर्ष
आफैले जारी गरेको संविधानको प्रयोजन, प्रस्तावना, मर्म र भावनाको साटो
त्यसको असाधारण व्यवस्थाको त्यान्द्रो समातेर राजाले सैनिक 'कू'मार्फत्
सत्ता हत्याउँदा पनि नेकाको प्रतिक्रिया निर्णायक रहेको थियो। नेकाले
स्वीकार नगरेकाले शीतयुद्धको उद्देश्यअनुरूप अमेरिकी सल्लाहकारहरूको छद्म
सहभागितामा जारी भएको राजा महेन्द्रको सन् १९६२ को संविधानले पनि व्यापक
वैधानिकता पाउन सकेन।
चाहे सन् १९७९ मा जनमतसंग्रहको घोषणा होस्
वा त्यसको विवादास्पद परिणामको स्वीकार्यता, नेकाको सहभागिताबेगर त्यो
ऐतिहासिक परिघटना सम्भव थिएन। त्यसलगत्तैको आमचुनाव नेकाको बहिष्कारले
गर्दा निष्प्रभावी ठहरियो। सन् १९९० को संविधानमा राजाप्रति दर्शाइएको
सदाशयता कालान्तरमा नेकाका लागि आत्मघाती साबित भयो। त्यसो भए तापनि त्यही
ध्वस्त दस्तावेजलाई टेकेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, विधायिका विस्तार एवं
संविधानसभा निर्वाचन गराउँदै अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाललाई
गणतन्त्रसम्म पुर्याए। दुर्भाग्यवश अदालती फैसलाको अप्रत्यक्ष 'कू'द्वारा
जननिर्वाचित सरकारको वहिर्गमन एवं गैरसंवैधानिक सरकारको गठनको षड्यन्त्र
रचिने बेलासम्म उनी दिवंगत भइसकेका थिए।
दोस्रो संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल भए पनि
राष्ट्रिय राजनीतिबाट नेकाको केन्द्रीयतालाई त्यसै निर्वाचनले समाप्त
गरेको हो। अरूको कार्यसूचीमा औँठाछाप लगाउने राजनीतिक दल संस्था रहँदैन,
संयन्त्र बन्न पुग्छ। समस्या के भइदियो भने, स्थायीसत्ताको औजार बाकसभित्र
सीमित रहेर तोकिएको भूमिकामा सन्तोष गर्ने संस्कार संस्थाकरण हुन समय
लाग्छ। स्थापनाकालदेखि नै परिवर्तनको कार्यसूची बोकेर हिँड्ने गरेका नेकाका
राजनीतिकर्मीहरूसँग रहने गरेको झोलाबाट क्रान्तिको हिङ उडिसकेको भए पनि
हिङ बाँधेको टालो अद्यापि बाँकी छ।
तेस्रो मधेसविद्रोहको पूर्वसन्ध्यामा
तत्कालीन सभासद्द्वय अमरेशकुमार सिंह एवं सुरेन्द्र चौधरीले त्यही
क्रान्तिकारिताको टालो फुकालेर त्यहाँभित्र केही बाँकी छ कि भनेर जाँच
गरेका थिए। पोको अन्ततः खाली ठहरियो! त्यसपछि दुवै सभासद् लुरूलुरू लाम
लागेर पश्चगमनको दस्तावेजमा औँठाछाप लगाउन पुगे। गन्ध भने अझै राजनीतिक
परिवेशमा फैलिरहेछ भन्ने कुराको प्रमाण सांसद प्रदीप गिरिका सार्वजनिक
अभिव्यक्ति हुन्। फर्मुल्ला मन्सुरले त क्रान्तिकारिताको चट्टानै पनि पुनः
देखिन सक्ने सम्भावना औँल्याएका छन्। र, नेकाले के गर्छ भन्ने प्रश्नले
पुनः एकपटक नेपाली राजनीतिलाई तरंगित गर्न थालेको छ।
प्रतिक्रान्तिको अभियोजन
अंग्रेजीमा भनाइ छ (पश्चदृष्टि–
हाइन्ड्साइट) पक्का हुन्छ। दोस्रो संविधानसभाको गठन स्थायीसत्ताको
हालीमुहाली सुनिश्चित गर्नका लागि मात्र हुन लागेको हो भन्ने कुरा खिलराज
रेग्मी एवं उनको निर्वाचन टोलीको बनोटबाटै स्पष्ट भइसक्नुपर्ने थियो।
त्यसमा झन् लोकमान सिंह कार्की पनि थपिएपछि शंकाको गुञ्जायससमेत बाँकी
थिएन। पहाडबाट माओवादी र मधेसबाट मधेसवादी बढार्ने एकसूत्रीय अभियानमा
सत्तासंयन्त्र लाग्दा पनि विरोधका स्वर खासै मुखरित हुन पाएन। त्यसका पछाडि
अन्य कारण पनि नभएका होइनन्। तर, निर्वाचन सञ्चालनलाई सबभन्दा बढी
स्वीकार्यता प्रदान गर्ने तŒव नेकाको विश्वसनीयता थियो। आफू हारेर भए पनि
देशलाई कहिल्यै हार्न नदिने नेकाको संकल्प भने सन् २०१३ निर्वाचनताका
पूर्णतः खण्डित भयो।
तानाशाही नियन्त्रणका चुनावहरूको पारामा
स्थायीसत्ताले फर्जी मतपत्रले बक्सा भर्ने, मतदान केन्द्र लुट्ने, बाकस
साट्ने वा मतगणना बिथोल्नेजस्ता हथकण्डा अपनाउनुपर्दैन। दलहरूको टिकट
वितरणमा सम्भाव्य चन्दादाता निर्णायक हुन्छन्। ठेक्कापट्टाको लोभ र डर
राजनीतिको ठूलो उत्प्रेरक शक्ति हो। उम्मेदवारलाई निरूत्साहित गर्न प्रमुख
जिल्ला अधिकारीको संकेत पर्याप्त हुन्छ। प्रहरीको परिचालनबाट प्रचार
अभियानलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ। मतगणनामा बस्ने प्रतिनिधिको नियति
सामान्यतः स्थानीय अ•ाअदालतका हाकिमहरूले नियन्त्रणमा राखेका हुन्छन्।
स्थायी सत्ताको निष्पक्षताको प्रत्याभूतिबेगर स्वतन्त्र निर्वाचन सम्भव
हुँदैन। सन् २०१३ निर्वाचनको परिणाम सर्वथा अपेक्षाअनुरूप नै आयो। चुनाव
जिते पनि नेकाको राजनीतिले हार खाएको त्यो अनौठो घटना थियो।
सामान्यतया संविधानसभाको निर्वाचन
जनआन्दोलन, क्रान्ति वा प्रतिक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नका
लागि गर्ने गरिन्छ। पहिलो संविधानसभाले मूलकानुन जारी गर्न नसके पनि नेपाली
राजनीतिका अन्तर्द्वन्द्वहरू निराकरणमा उल्लेख्य काम गरेको थियो।
समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व, पहिचान र सामर्थ्य
सुनिश्चित गर्ने संघीयताजस्ता प्रजातन्त्रका भविष्यमुखी मान्यताहरू पहिलो
एवं दोस्रो मधेस विद्रोहद्वारा स्थापित गरिएका थिए। माओवादी सशस्त्र
संघर्ष, सन् २००६ अप्रिलको जनविद्रोह तथा मधेस विद्रोहबाट प्राप्त राजनीतिक
उपलब्धिको संस्थाकरणबेगर बहुमतको मतादेशलाई नै सामान्य जनादेशको रूपमा
अर्थ्याउन सक्ने नैतिक अधिकार राज्यसत्ताले पाउन सक्ने अवस्था थिएन।
स्थायीसत्ताले भने बहुमतको सर्वाधिकारको मान्यता स्थापित गर्यो र सरकारको
नेतृत्व पाए पनि नैतिक तवरले नेकाको पुनः हार भयो। बयलगाडामा चन्द्रमामा
पुग्न सकिँदैन भन्दै गोरूको पश्चभागमा भन्किनेहरू लक्षमा पुग्नासाथ
स्थायीसत्ताको आडबलले गर्दा बहलमान (गोरूगाडा हाँक्ने) भएर निस्किए!
सन् २०१३ पछि नेकाको तेस्रो तथा सबभन्दा
दयनीय पराजय १६बुँदे षड्यन्त्र तथा त्यसअनुसार जारी गरिएको विवादित
संविधानले निम्त्याएको राष्ट्रिय संकटका बेला देखिएको हो। आफ्नो दलको
संसदीय अनुदेशले गर्दा टाउको निहुर्याएर मतदानमा सहभागी भए पनि नेकाको
परम्परागत गढ रहँदै आएको तराई–मधेसमा छाती फुलाएर हिँड्नसक्ने नैतिक बल अब
त्यस दलका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तासँग छैन। पञ्चायतकालमा सरकारको डर त
थियो, तर जनताको सम्मानले गर्दा कांग्रेसीहरू लुकेर हिँडे पनि झुकेर कतै
बस्नुपर्दैनथ्यो। स्थिति उल्टिएको छ। डर अब कसैको छैन। र, नेकाका
राजनीतिकर्मीहरूको इज्जत भने बाँकी छैन।
राजा महेन्द्रले सन् १९६० मा सेना परिचालन
गरेर 'कू' गरेका थिए। सन् २००२ मा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको क्रमिक
निरंकुशताका लागि शेरबहादुर देउवाले बाटो खोलिदिएका थिए। सन् २०१५ को
संवैधानिक पश्चगमन नेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल
कोइरालाको अग्रसरतामा राष्ट्रपति रामवरण यादवको बरदबाहुलीबाट सुसम्पन्न
गराइयो। देशको मानस विभाजित तुल्याएको अपराधबोधले गर्दा हुनुपर्छ, त्यसपछि
कोइरालाको जिजिविषा सुस्तरी सेलाउँदै गयो। र, उनी पराजित मनोदशामा
संसारबाटै बिदा भए। उनले निम्त्याएको संकटबाट मुक्ति पाउन भने देश र उनको
दल कांग्रेसलाई दशकौँ लाग्न सक्छ।
सन् २०१५ को संविधान राजनीतिक एवं नैतिक
पश्चगमन हो भन्ने निर्णयमा पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्दैन। प्रस्तावनामै
विवादित संविधान नेपालका जनताको नभएर नेपालीको हो भनिएको छ। त्यसको सोझो
अर्थ जुनसुकै कारणले नागरिकता नलिएका वा पाउन नसकेका गैरनेपालीभाषीको यो
संविधान होइन। तर, 'जहाँ रहे पनि, जहाँ बसे पनि' प्रत्येक सांस्कृतिक
'नेपाली' यस संविधानका मालिक हुन्। सन् २००७ को अन्तरिम संविधानमात्र नभएर
सन् १९५१ को संविधानसमेतले राजनीतिक पहिचानको प्रभुत्वलाई अंगीकार गरेको
थियो। त्यो स्थान अब सांस्कृतिक पहिचानले लिएको छ। राणाकालीन जातीय
अहंकारले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको छ।
समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्या आधारित
प्रतिनिधित्व, पौरनागरिकता (सिविक सिटिजेन्सिप) एवं सकारात्मक विभेदका
सबैजसो प्रावधानमा विवादित संविधान सन् २००७ को अन्तरिम व्यवस्थाबाट पछाडि
फर्केको छ। सरकार प्रमुखले विदेशी राजदूतको रोहबर एवं प्रमुख राजनीतिक दलका
नेताहरूको उपस्थितिमा गरेका प्रतिवद्धतालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर
संघीयताको सीमांकन गरिएको छ। हातमा डाडुपन्यु हुनेले जे गरे पनि हुने भन्ने
मान्यताको नेपाली राजनीतिमा पुनर्स्थापनाले नेकाको नैतिक स्खलनलाई इंगित
गर्छ। तर, नेका नेपाली राजनीतिको हात्ती हो, जत्ति नै दुब्लाए पनि सजिलै
अप्रासंगिक भने भइहाल्दैन।
पुनर्क्रान्तिको सम्भावना
वर्तमान नेपाली राजनीतिको ब्याकुलता ठम्याउन
गाह्रो छैन। सशस्त्र संघर्षमा हारेका प्रमुख लडाकु सरकार प्रमुख छन्।
सशस्त्र विद्रोहको नैतिकतामा हतियार उठाएको व्यक्तिले सम्झौताको सरकारको
नेतृत्व गर्न मिल्दैन। त्यस्ता मान्यताका पछाडि केही व्यावहारिक कारण पनि
छन्। जुनसुकै सशस्त्र विद्रोह पनि नैतिकताका सामान्य नियम एवं विद्यमान
कानुन तोडेर नै सुरू हुन्छ। तत्कालै तिनै व्यवस्था जोगाउने जिम्मा लिँदा
दलीय रूचि, लडाकुहरूको स्वार्थ, व्यक्तिगत महŒवाकांक्षा एवं पदीय
उत्तरदायित्वबीच बहुआयामिक अन्तर्द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। सायद त्यसैले
राजाविरूद्ध हतियार उठाउन इन्कार गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराई सन् १९९० को
अन्तरिम सरकारको प्रमुखका लागि जनआन्दोलनका नियन्ता गणेशमानसिंहद्वारा
उपयुक्त पात्र ठहर्याइएका थिए।
क्रान्तिको स्वप्नभंग एवं क्रमिक
परिवर्तनप्रतिको अनिच्छाले गर्दा प्रम पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक निकासको
बाटो पहिल्याउन सर्वथा असमर्थ देखिँदैछन्। राजनीतिक इच्छााशक्ति एवं निर्णय
लिने र लागु गर्ने आँट उपयुक्तता (कन्भिन्यन्स)बाट नभएर आस्था
(कन्भिक्सन)ले गर्दा उत्पन्न हुने कुराहरू हुन्। दाहालले जुन संविधान लागु
गर्ने जिम्मा लिएका छन् त्यसमा उनको अन्तर्मनदेखि भरोसा नै छैन। विश्वाश
नभएपछि त्यसलाई सच्याउने ऊर्जाको स्रोत स्वभावतः सुक्छ। त्यसैले दाहाल
हाललाई सरकार प्रमुख भएर पनि देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
सत्ता साझेदार एवं नेका अध्यक्ष देउवाले
राजनीतिमा गरेको जीवनभरको लगानी ब्याजसहित असुलउपर गरिसकेका छन्। उनीसँग
देशलाई दिन अब केही बाँकी छैन र लिने लोभ भए पनि क्षमता दिनानुदिन क्षीण
हुँदै गइरहेको छ। अन्तिम सास रहेसम्म पनि जुझारूपन छोड्न नसकेका
गिरिजाप्रसादका शिष्य भए पनि देउवा सहज राजनीतिमा रमिसकेका छन्। त्यो
अभ्यास लाभ–हानिको जोडघटाउले चल्छ। त्यहाँ गुणात्मक परिवर्तनका लागि कुनै
ठाँउ हुँदैन। उनी पुनः सरकार प्रमुख हुन सके पनि मार्गदर्शन गर्ने नेता
बन्न सक्ने देखिँदैन।
प्रमुख प्रतिपक्षका नेता एवं नेकपा (एमाले)
अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि क्रान्तिको कार्यसूची परित्याग गरेरै
राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका हुन्। उनको दलले विनोद चौधरी एवं राज्यलक्ष्मी
गोल्छाजस्ता महानागरिकहरूको पक्षपोषण गर्छ। व्यापारिक गिरोह, यातायात गुट,
आपूर्तिकर्ता टोली एवं मिलेमतोमा उपभोक्तालाई सकसमा राख्ने समूहहरूलाई
राजनीतिक संरक्षण दिने गर्छ। गैसस सञ्जालहरूलाई सञ्चालन र नियन्त्रण गर्छ।
नियमसंगत भए पनि नैतिकताइतर गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति एवं टोलीहरूको
प्रवर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध देखिन्छ। त्यस्ताखाले जिम्मेवारीहरू
स्थायीसत्ताको निरन्तर अनुकम्पाबेगर निर्वाह गर्न सकिँदैन। ओली
स्थायीसत्ताको हतियार स्वेच्छाले भन्दा पनि पदीय बाध्यताले गर्दा भएका
हुन्। उनले आफैले लगाएको राजनीतिक आगोलाई निभाउने छैनन्। बरू खरानी
भित्राउने प्रतीक्षा गर्नेछन्।
घुमिफिरी आश नेका पंक्तिभित्र वैकल्पिक धार
पनि छ कि भन्ने खोजमै गएर टुंगिन्छ। शतप्रतिशत मधेसीले मधेसवादी दललाई मत
दिए पनि वैधानिक तरिकाले संविधानको संशोधन अहिले त के, भविष्यमा पनि सम्भव
हुने छैन। नेका पंक्तिभित्र लेसमात्र पनि भविष्यबोध छ भने विद्यमान संकट
तिनका लागि अवसर पनि बन्न सक्छ। त्यसका लागि नेतृत्वका आकांक्षी
राजनीतिकर्मीले विवादित संविधानमा व्यापक सुधारका लागि त्यस बूढो दलका
ऊर्जाविहीन समर्थकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने अग्रसरता एवं रचनात्मकता
देखाउनुपर्ने छ। अबको संशोधन भत्किन लागेको घरको भित्ता सजाउन चित्रकारी
गरेजस्तो देख्दा सुन्दरमात्र नभएर राज्यसंरचना सबल पार्नेगरी सारभूत
किसिमको हुन जरूरी छ।
संसारको सम्भवतः सबभन्दा विकट भौगोलिक
अवस्था, पटकपटक खुकुरी र बन्दुकको घाउ खेपेको इतिहास, सोपानतन्त्रले त्रस्त
संस्कृति, जातीय संकीर्णता एवं देशाहंकारले जेलिएको समाज, बफादारी एवं
आज्ञाकारितामा चल्ने गरेको शासनव्यवस्था, चाकरी र आफ्नो मान्छे प्रवृत्तिले
जेलिएको प्रशासन, आशय बुझेर राय दिने बुद्धिजीवी, वीरगाथा र प्रशस्तिगानमा
रम्ने साहित्यकार, गाली र तालीबाहेक अरू केही गर्नै नसक्ने पत्रकारिता एवं
गिरोहतन्त्रको बन्दी अर्थतन्त्र भएको देशमा प्रजातान्त्रिक राजनीति गर्न
सजिलो छैन। नेकाले त्यो जिम्मेवारी आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि निर्वाह
गर्दैआएको छ। त्यसै दलभित्रबाट अमरपक्षी (फिनिक्स)उदाउने आश छोड्नु देशको
भविष्यप्रति नै अविश्वास गरेसरह ठहरिन सक्छ। अनुयोगी बौद्धिक ग्राम्सीले
बुद्धिको नैराश्यता एवं इच्छाशक्तिको आशावाद अँगाल्न सल्लाह दिएका छन्।
चारैतिरबाट अँध्यारोले छोप्दै लगेको राजनीतिक परिवेशमा अरू विकल्प पनि छैन।
Source : Nagarik
सदभावना पार्टीका क्षेत्रिय अध्यक्ष विजय ठाकुरको
अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको क्षेत्रिय अधिवेशनमा पार्टीका सहमहासचिव
देवेन्द्र यादव, पूर्व संचार राज्यमन्त्री सुरिता साह प्रमुख अतिथी
रहनुभएको थियो ।
