नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाएर दाउरा किन्न बाध्य बनाइएका राजधानीका
बासिन्दालाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राजसी अहंका साथ सम्बोधन
गरिरहँदा जलेश्वरका सामान्यजन छठ महापर्वको तयारीमा व्यस्त थिए ।
सरकार प्रमुखको बहुप्रचारित सम्बोधनप्रतिको निरपेक्षताबारे भएको आफ्नो
पेट्रोल पम्प महिनौंदेखि बन्द गरेर बेरोजगार रहेका एकजना स्थानीय
व्यवसायीको टिप्पणी निकै खरो थियो– साम्प्रदायिक प्रधानमन्त्री छन्। यिनले
हाम्रालागि केही भन्ने होइनन्। आफ्नालाई थपथपाउने र हामीलाई तथानाम भन्ने त
होला। किन सुन्नु हामीले उनको गन्थन ? नभन्दै त्यस्तै भयो। प्रधानमन्त्री
ओलीले सञ्चार माध्यम र श्रोता तथा दर्शकको समय दुरुपयोग मात्र गरे।
उग्र राष्ट्रवाद भकभकी उम्लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको पट्यारलाग्दो
भाषणमा उत्साह जगाउने कुरा केही पनि थिएन। मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने
कुनै नयाँ खाका उनले ल्याएनन् । भूकम्प पीडितलाई आश्वस्त तुल्याउने खाले
कुनै अग्रसरता देखाएनन् । अर्थ–राजनीतिलाई गतिदिने आँट दर्शाएनन्। मधेसीलाई
थर्काउने, भारतलाई तर्साउने, चीनलाई सुम्सुम्याउने एवं पश्चिमाहरूलाई
पुलपुल्याउने उनका अभिव्यक्तिहरू ‘माले–मण्डले–मसाले’ (मामम) राष्ट्रवादका
बासी नाराहरूले ओतप्रोत थिए। विकासका अपत्यारिला सपना बाँड्न पनि उनले
छुटाएनन्।
मधेसीलाई
थर्काउने, भारतलाई तर्साउने, चीनलाई सुम्सुम्याउने एवं पश्चिमाहरूलाई
पुलपुल्याउने उनका अभिव्यक्तिहरू ‘माले–मण्डले–मसाले’ (मामम) राष्ट्रवादका
बासी नाराहरूले ओतप्रोत थिए।
प्रधानमन्त्रीका धम्की, घुर्की एवं धमासलाई गम्भीरतापूर्वक सायद उनका
आसेपासेले पनि लिएका छैनन्। विकासको मूल फुटाउने पञ्चायतकालीन उद्घोषले भने
कसैकसैलाई अलमल्याएजस्तो लाग्छ। मधेसीहरूलाई त उसै पनि ‘मामंम’ सरकारसँग
खासै कुनै आस थिएन। सामान्य पहाडीले पनि अब मामंम सरकारका प्रत्युपादक
असरहरूबारे बहस गर्नुपर्ने बेला भयोजस्तो छ । सामाजिक सामञ्जस्य बेगरको
विकासले विनाश एवं सांस्कृतिक समरसताबिनाको राष्ट्रवादले विपत्तिमात्र
निम्त्याउँछ भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्न जति ढिलो भयो, देशको दुर्गति उति नै
तीव्र गतिमा बढ्दै जाने लगभग निश्चित छ।
भौतिक विकास राज्यशक्तिको प्रमुख आधार हुने भए आजको देश कुनै बेलाको
नेपाल उपत्यकाको विस्तारित रूप हुने थियो। मल्ल राजाहरूको पालासम्म नेपाल
खाडलका सहरहरू दक्षिण एसियाकै समृद्ध एवं सुसंस्कृत मानिन्थे। काशीको गरिमा
र कस्मिरको सौन्दर्य समाहित नेपाल उपत्यका साँच्चिकै ‘अजब’ थियो। मल्ल
राजाहरूले सामाजिक सामञ्जस्य कायम राख्ने रचनात्मकता भने देखाउन सकेनन् ।
पाटनलाई पाँच प्रधान, काठमाडौंलाई लोभी व्यापारी एवं भक्तपुरलाई अनिच्छुक
भारदारले कमजोर तुल्याएपछि नेपाल गोर्खालीको नियन्त्रणमा गयो। त्यसपछि
उपत्यकाको वैभव धुलिसात हुन एक दशक पनि लागेन। विकासरूपी महल
सामाजिक–सांस्कृतिक जगमा मात्र दिगो रहन सक्छ। मार्क्सले आर्थिक सम्बन्धलाई
प्राथमिक ठहर्याएका थिए। सामाजिक न्याय त्यसभन्दा कम महत्वपूर्ण नहुने
रहेछ।
गोर्खालीहरू भयङ्कर राष्ट्रवादी थिए। सांस्कृतिक समरसतालाई तिनीहरु
कमजोरी ठान्थे। भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा नेपालको ‘स्वतन्त्रता’ त कायम
रही नै रह्यो, देशको अर्थराजनीति स्वाधीन भने कहिल्यै हुन सकेन। राणाहरूको
हालीमुहाली स्थापित भएपछि राष्ट्रलाई फगत सम्पतिको रूपमा मान्ने राजनीतिक
संस्कृतिको सुरूवात भयो। त्यही प्रचलन अझै कायमै छ।
राज्यलाई आर्थिक तथा सत्ताभोगको स्रोतका रूपमा मात्र मान्न थालियो भने
जनताको भूमिका गौण बन्न पुग्छ। त्यसपछिको राष्ट्रवाद भनेको बाह्य मित्र र
अन्य शत्रु ठड्याएर सत्ताधारीले आफ्नो वर्चस्वको निरन्तरता दिनु हो।
पृथ्वीनारायणले फिरङ्गीको डर देखाउँदै असली हिन्दुस्थानाको जग बसाले ।
तिनै फिरङ्गीको ‘चीन चिन्ता’ जंगबहादुरको बल बन्न पुग्यो। त्यसपछिका
राणाहरूले मुलुकबाहिर फिरङ्गीको चाकरी गर्थे, भित्र भने तिनको प्रभावबाट
देशलाई मुक्त राखेको दाबी गर्ने गथे। पञ्चायतकालमा कोसी र गण्डक मामंम
राष्ट्रवादको स्थायी नारा बन्न पुग्यो। सामान्यजनको हित भने त्यस्ता
विमर्शमा कहिल्यै परेन। आन्तरिक राष्ट्रियता निर्माणको साटो बाह्य जोखिम
देखाएर चर्काउने गरिएको राष्ट्रवादले गर्दा देशको अस्तित्व कमजोर,
स्थायित्व धरमर एवं राष्ट्रहित निरीह बन्दै गएको छ। मामंम सरकारले त्यही
विषलाई ओखतीका रूपमा पस्केर परिस्थितिलाई झनै बल्झाउँदै लगिरहेको देखिन्छ।
भारतलाई
देखाएर भयको खेती भइरहँदासम्म नयाँ दिल्लीले हस्तक्षेप गर्ने निहुँ पाई नै
रहनेछ। भारतको दैत्यकरण नेपालका लागि प्रत्युत्पादक नै हुन्छ भने स्वतः
स्पष्ट कुरा प्रजातान्त्रिक भनिने दलहरूले आत्मसात गर्न नसक्नु समसामयिक
राजनीतिको त्रासदी हो।
भारतको भय
गोर्खालीहरू नेपाल खाडल नछिरेसम्म भारतीय भूमिलाई धर्मकर्म,
शिक्षादीक्षा एवं बन्दव्यापारको अवसरका रूपमा स्वीकार गर्ने गरिन्थ्यो ।
भारतलाई भयको स्रोतका बनाइएको त्यसपछि मात्र हो। सत्ताले भारतलाई जस्तोसुकै
रूपमा चित्रण गर्ने गरेको भए पनि आपतविपतका बेला शाह, थापा, पाण्डेदेखि
राणा, कोइराला एवं दाहालसम्मले शरण पाउने गरेको भने भारत भूमिमै हो। एकपटक
कुँवर इन्द्रजित सिंह उत्तरतिर लागेका थिए, तिनलाई पनि चिनियाँहरूले
दक्षिणसँग मिलेरै बस्नु भन्ने अर्तीका साथ रित्तोहात फिर्ता पठाइदिए।
नेपाल–भारत सम्बन्धको बहुआयामिकताबारे व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। धर्म
हराए वा गोत्र चाहिए जाने काशी हो। करिमले धोखा दिए कर्म गर्ने थलो दख्खिनै
झरेर खोज्नुपर्छ। देशदुनियाँ जाने बाटो हवाईजहाज नआउदाँसम्म बम्बई,
कलकत्ता नै हुन्थ्यो। इलम देशभित्रै गर्नेहरू पनि हैसियत हासिल भएपछि
परीआएका बेला इलाजका लागि दिल्ली नै रोज्छन्। बन्दव्यापारदेखि रोजगारसम्मका
लागि सबभन्दा सहज विकल्प अझै पनि सामान्य नेपालीका लागि भारत नै छ। बाँकी
नेपालबाट कामको खोजीमा कुवेत,कतार एवं कोरिया, मलेसिया चहार्ने चलन जत्ति
नै चम्केको भए पनि कर्णालीतिरबाट काला पहाड भासिने बाध्यता अझै हटेको छैन।
सलमान खान र सोनाक्षी सिन्हाको लोकप्रियता नेपालका सहरबजारमा भारतभन्दा
रत्तिभर कम छैन।
सम्बन्ध अत्यन्त निकट भएपछि जटिलता पनि उत्तिकै हुने रहेछ। नेपालको
अस्थिरताले भारतलाई असर गर्छ। त्यो कसैले भनिराख्नु पनि पर्दैन। स्वाभाविक
हो । भारतले अनि नेपालका हरेक गतिविधिमा गहिरो अभिरुचि राख्ने गर्छ । यसलाई
भारतीय हस्तक्षेपका रूपमा नेपालको स्थायी सत्ताले चित्रित गर्ने गर्छ ।
प्रायशः त्यो सामान्यजनको हितमा ठहरिने गर्छ। स्थायी सत्ताको निरन्तर भय
जनताका लागि आशाका रूपमा देखिनु नेपालमा भारतीय भूमिकाको विडम्बनापूर्ण
वास्तविकता हो।
अन्तिम राणा शासक मोहन शम्शेर एवं उनको ताबेदारीमा लागेका काठमाडौंका
सभ्रान्तलाई सन् १९५० तिरको ‘भारतीय हस्तक्षेप’ पक्कै पनि अरूचिकर लागेको
थियो होला। राणाहरूका रैती भने त्यसै हस्तक्षेपले गर्दा प्रजा कहलिन पाए।
सन् १९६० पछि भारतको हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत दशकौंसम्म रहेन। नेपालका
जनता शाह शासनका बन्दी भएर बाँच्न अभिशप्त भए। अन्ततः प्रजातन्त्रको
स्थापनाजस्तै पुनर्स्थापना पनि भारतीय अग्रसरतामै भयो।
मामंम ‘गठजोड’
सरकारको संरक्षणका लागि चीनले आफ्नो राष्ट्रहित र परराष्ट्र नीति नै बदल्न
तैयार हुन्छ भने दाबी पत्यारलाग्दो लाग्दैन। चीन नेपालको असल मित्र हो।
असल मित्रले छिमेकीसँग मिलेरै बस्ने सल्लाह दिन्छन्, घर झगडा नलम्याउन
सुझाउँछन्।
सन् १९८९–९० तिर अहिलेका मामंम प्रमुख ओलीको सरहको भूमिका निर्वाह गर्ने
पात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ थिए। भारतको घोषित र
अघोषित गतिविधि सन् २००५ पछि सघन नहुँदो हो त नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुन
दशकौं लाग्न सक्थ्यो । भारतीय हस्तक्षेपको हौवा पिट्नेहरूमा सामान्यजन
कहिल्यै नदेखिनु अस्वाभाविक होइन। धेरैजसो साधारण नेपालीको हित भारतीय
रुचिविपरीत हुने गर्दैन। सायद त्यसैले होला, सिक्किमीकरण, फिजीकरण,
साम्राज्यवाद एवं विस्तारवादको डर देखाएर राजनीति गर्नेहरू अन्ततः भुइँमै
पछारिन्छन्। तिनको अल्पदृष्टिले गर्दा दुःख भने सामान्यजनले बेहोर्नुपर्ने
हुन्छ।
राजनीतिक भूगोल बदल्न सकिन्छ। बदलिएका सैकडौं दृष्टान्त छन् । प्राकृतिक
भूगोल त नियति हो। नियतिसँग गुनासो गर्न सकिन्छ तर बाँच्न भने सिक्नैपर्ने
हुन्छ। भारतलाई देखाएर भयको खेती भइरहँदासम्म नयाँ दिल्लीले हस्तक्षेप
गर्ने निहुँ पाई नै रहनेछ। भारतको दैत्यकरण नेपालका लागि प्रत्युत्पादक नै
हुन्छ भने स्वतः स्पष्ट कुरा प्रजातान्त्रिक भनिने दलहरूले आत्मसात गर्न
नसक्नु समसामयिक राजनीतिको त्रासदी हो।
चिनियाँ तुरुप
चीनले भारतकै मोलमा नेपाललाई चाहे जति तेल दिने खबर सुनेर एकथरी
राष्ट्रवादी गदगद छन्। देश भने तेलले मात्रै चल्दैन। नेपालका आवश्यकताका
लागि चीन पूरक त हो, तर विकल्प हुन सक्तैन। सायद बाबुराम भट्टराईलाई
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले आपसी भेटमा त्यही कुरा औंल्याएको हुनुपर्छ।
नेपालको स्थायी सत्ताले भने बेइजिड्ग देखाएर नयाँ दिल्लीलाई जिस्काउने मोह
अहिलेसम्म पनि परित्याग गर्न सकेको छैन।
काठमाडौंको गोर्खाली दरबारले चिनियाँ तुरुपको सबभन्दा पहिलो प्रयोग
सम्भवतः इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग हार खाएपछि गरेको थियो। कम्पनीको
सर्तअनुसार काठमाडौंमा बेलायतको रेजिडेन्टलाई बस्न दिए चीनका बादशाह
रिसाउँछन् भन्ने तर्क गोर्खालीहरूको थियो। त्यसपछि कम्पनीले सोझै
चिनियाँलाई पत्र लेख्यो। नेपालको निरन्तर अस्थिरताले गर्दा प्रतिनिधि खटाउन
लागिएको हो। गोर्खालीहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मा चिनियाँ दरबारले लिए
रेजिडेन्ट बस्नु पर्दैन । चिनियाँ हच्किए। कम्पनीको वर्चस्व सुरू भयो।
महेन्द्रले सन् साठीको दशकमा चिनियाँ तुरूपको मनग्गे प्रयोग गरेकै हुन्।
त्यसको प्रभावकारिता भने अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध सुध्रिने क्रमसँगै घट्न
थालेको थियो। राजा वीरेन्द्रलाई चीनको सानिध्य फापेन। अध्यक्ष
ज्ञानेन्द्रलाई बेइजिङमा ठूलो विश्वास थियो। अन्ततः उनी पनि चीन फगत
सहजकालको मात्र मित्र रहेको तीतो टिप्पणी गर्न बाध्य भए। मामंम ‘गठजोड’
सरकारको संरक्षणका लागि चीनले आफ्नो राष्ट्रहित र परराष्ट्र नीति नै बदल्न
तैयार हुन्छ भने दाबी पत्यारलाग्दो लाग्दैन। चीन नेपालको असल मित्र हो। असल
मित्रले छिमेकीसँग मिलेरै बस्ने सल्लाह दिन्छन्, घर झगडा नलम्याउन
सुझाउँछन्।
काठमाडौंमा
आजभोलि ‘भारत के चाहन्छ’ भन्ने प्रश्न बौद्धिकताको पहिचान बन्न पुगेको छ।
जबाफ खोज्न लैनचौर दरबारको साटो मधेसतिर आए हुन्छ । भारतलाई आश्वस्त र
चीनलाई जति नै खुसी तुल्याए पनि दिगो राष्ट्रियता मधेसीहरूको सम्मान बेगर
बन्न सक्तैन ।
चीन र भारतबीचको चिरस्थायी रणनीतिक टक्करलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने
इच्छा जाग्नु स्वाभाविक हो तर त्यस्तो कार्यनीतिका जोखिमहरू असंख्य छन्।
बेइजिङ्ग र नयाँ दिल्लीबीच समदूरी
वा समसामिप्यका कुरा कर्णप्रिय लाग्छन्। यथार्थ के हो भने भारत हरेक तवरले
नेपालका लागि चीनभन्दा नजिक छ। चीनले पनि यही कुरा पटकपटक दोहोर्याउँदै
आएको छ। संकेत त के व्याख्यासमेत बुझ्न नचाहनु छनौट हो, बाध्यता होइन।
नेपालको स्थायी सत्ता चीनलाई भारतको विकल्प ठान्ने उही गल्ती पटक पटक
दाहोर्याउँदै आएको छ। चीनको आशामा चल्ने नेपाली राष्ट्रवादले नेपालको
राष्ट्रियतालाई अन्ततः कमजोरमात्र तुल्याउनेछ।
राष्ट्रियताका आधारहरूबारे बीपी कोइरालाले गर्ने गरेका व्याख्याहरू
अद्यापि सान्दर्भिक छन्। राष्ट्र मूलतः जनता हो, भूगोलले त्यसलाई पहिचान
दिन्छ। राष्ट्रियता त्यसर्थ निरूद्देश्य नभएर जनहित स्थापित गर्ने अवधारणा
हो। प्रजातन्त्र बेगरको राष्ट्रियता त्यसैले अर्थहीन हुन्छ। सामाजिक न्याय
सुनिश्चित नभएसम्म राष्ट्र सुरक्षित रहन सक्तैन । परराष्ट्र सम्बन्ध एवं
अन्तर्राष्ट्रिय आयाम त्यसपछि मात्र आउँछ।
काठमाडौंमा आजभोलि ‘भारत के चाहन्छ’ भन्ने प्रश्न बौद्धिकताको पहिचान
बन्न पुगेको छ। जबाफ खोज्न लैनचौर दरबारको साटो मधेसतिर आए हुन्छ । भारतलाई
आश्वस्त र चीनलाई जति नै खुसी तुल्याए पनि दिगो राष्ट्रियता मधेसीहरूको
सम्मान बेगर बन्न सक्तैन । यति स्वस्पष्ट कुरा पनि पटक पटक दोहोर्याउने
आवश्यकता रहिरहनुलाई विडम्बनाबाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन।
नागरिक, २०७२ मंसिर ४ बाट ।
धर्मेन्द्र झा
