देशमा विकासको गति मन्द भएको छ। भौतिक पूर्वाधार होउन् वा मानवीय सेवासम्बन्धी पूर्वाधार एकखाले अस्थिरताको सिकार बनेका छन् । स्थानीय निकायमा रहेका दलीय संयन्त्रले जवाफदेहीविहीन भएर सीमाभन्दा बढी आफ्नो भूमिका देखाउनसकेका छैनन् । विकास जनताको आवश्यकताभन्दा पनि नितान्त नकारात्मक दिशामा उन्मुख छ। विभिन्न अध्ययनबाट स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो स्थिति देखापरेको छ। स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रभन्दा नोकरशाहीतन्त्र हावी भइरहेको छ । आधारभूत वर्गको जनताका निम्ति राजनीतिक सत्ताको उपयोग दुरुह बन्दै ठहरावमा पुगेको छ।
उल्लिखित समस्यामा अहिले अर्को प्रवृत्ति थपिएको छ । बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको एमाओवादी-मधेसी मोर्चा गठबन्धनको सरकारले स्थानीय निकायको बजेट कटौती गरी आफूलाई निष्कर्षमा जनविरोधीमात्र होइन, स्थानीय स्वशासन र गाउँको विकास विरोधीसमेत सावित गरेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट -४४ अर्ब) मा ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ र गाउँ विकास समितिमा १५ देखि ३० लाखसम्म बजेट पुग्ने जुन वैज्ञानिक व्यवस्थापन मिलाइएको थियो, त्यसलाई हटाएर अब न्यूनतम १५ लाखमात्र बजेट पुग्ने गरिएको छ । जिविस, नगरपालिकामा अधिकतम ५ करोडसम्म बजेट जाने जुन स्थिति थियो, त्यसलाई कटौती गरेर अब केवल ४० लाखमात्र जाने बनाइएको छ । वृद्ध, विधवा र अपाङ्गजस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूको दोस्रो किस्ता सरकारले अझै निकासा दिनसकेको छैन । कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइजस्ता क्षेत्रहरूमा ४० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । यसरी हेर्दा वर्तमान सरकार स्थानीय निकायहरू खासगरी गाउँ, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय विकास प्रक्रियालाई बढाउने अभियानकै विरोधीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि 'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ' कार्यक्रम अन्तर्गत तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक गाविसलाई ३ लाखको दरले अनुदान दिन प्रारम्भ गरेको थियो, जस अन्तर्गत १ अर्ब १७ करोड रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो । आव २०५४/०५५ मा प्रतिगाविस ५ लाख रुपियाँको दरले उक्त अनुदान बढाइएकाले ३ अर्ब ९२ करोड हुनपुग्यो र संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रतिगाविस १५ देखि ३० लाख रुपियाँसम्म -सूत्रमा आधारित) ले भारी वृद्धि भई आव २०६५/०६६ मा आइपुग्दा जम्मा सात अर्ब ८४ करोड खर्च हुनपुग्यो । आव २०६५/०६६ देखि विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा सञ्चालित 'स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम -एलजीसीडीपी) समेत लागू गर्दा जसको कार्यान्वयन ०६६/६७ मा प्रारम्भ भयो, त्यसमा टेन्डर पुरस्कारको वैज्ञानिक व्यवस्था अन्तर्गत न्यूनतम सर्तमा उत्तीर्ण ३ हजार ४९ गाविसहरूले थप अनुदान १ अर्ब २० करोड प्राप्त गर्न थाले । आव २०६६/०६७ मा १ अर्ब ३६ करोड एलजीसीडीपीको अनुदानसमेत ९ अर्ब १९ करोड रुपियाँ स्थानीय निकायहरूमा अनुदान पुग्ने गरेको थियो । तर स्थानीय शासन र सामुदायिक विकास कार्यक्रमको झन्डै ५० प्रतिशत रकम निकासै हुनसकेन । तैपनि ०६७/६८ जिविसबाट ४६ करोड र अन्य निकायबाट तथा आन्तरिक आम्दानी कुल आयमा ८.६४ प्रतिशतले बढी हुनजान्छ । यसप्रकार आन्तरिक आम्दानीको योगदान अत्यन्त न्यून हुँदै गइरहेको छ । स्थानीय निकायहरू केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर हुँदैछन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत गाविसहरूलाई विभिन्न खाले कर, सेवा शुल्क लगायतका स्रोतबाट आन्तरिक आय सङ्कलन गर्ने अधिकार भए पनि जनप्रतिनिधिको अभावमा अत्यन्तै निराशाजनक स्थिति छ र केन्द्रमाथिको निर्भरतामा मात्रै स्थानीय निकाय चलिरहेका छन् । नगरपालिकाको अनुदान ०५२/५३ मा ६० करोड रहेकोमा ०५६/५७ मा १ अर्ब १३ करोड पुग्यो । ०६५/६६ मा २ अर्ब ३२ लाख, ०६६/६७ मा २ अर्ब ८१ करोड र ०६८/६९ मा स्थानीय विकास शुल्क एलजीसीडीपी समेतको जम्मा ३ अर्ब ९९ करोड हुनपुगेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता २८ करोड रुपियाँ र ३ लाख ४४ हजार व्यक्तिदेखि प्रारम्भ भई हाल सबै मिलाएर लगभग १३ अर्ब ८३ करोड रकम माग पुगेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् । यस्तो भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू हाल २२ लाख ७२ हजार पुगेका छन् । यसमा जिविस र जनसहभागिता सहितको अनुदान थप २/३ अर्ब हुनजान्छ । यसरी सरकारले स्थानीय निकायहरूको स्तर एवं प्रभावकारिता वृद्धिका लागि स्थानीय विकासको रकममा भारी वृद्धि गरिरहेको पाइन्छ ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार करिब ६५ प्रतिशत साक्षरतासँगै सरदर आयुमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । यदि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको भए सरकारले थालेको साक्षरता अभियानमा सक्रिय जनसहभागिता भएको भए ०६८ मै साक्षरता ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको स्थिति हुन्थ्यो । स्थानीय स्वास्थ्य इकाइमा उचित जनशक्तिको अभाव र सँगसँगै अभिभावकविहीनताका कारण तिनले अपेक्षित सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । नत्र हाम्रो सरदर आयु पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने निश्चित थियो ।
२०६५ सालमा मेरो नेतृत्वमा रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अर्को आवदेखि सम्भव भएका ठाउँमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी दिने र बैंकिङ सेवा नभएका ठाउँहरूमा विद्यमान व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने विकल्पका साथ पारदर्शी बनाउनु नीतिगत थालनी गरेको थियो । त्यसनिम्ति भत्ताको चतुर्मासिक रकम भुक्तानी गर्न 'सहिद दिवस', 'प्रजातन्त्र दिवस' र 'गणतन्त्र दिवस' अवसरहरूमा अभियानकै रूपमा वितरण गर्ने र त्यसमा स्थानीय तहका पार्टीहरूलाई रकम भुक्तानीको नामावली उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहका विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूलाई पनि वितरित रकमको नामावली उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्थापन र अभ्यासहरूमार्फत अनियमितता भएको वा फर्जी भुक्तानी दिएको लागेमा उजुरी दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । जो अद्यावधि नियमावलीमा कायमै छ ।
त्यतिमात्रै होइन, ०५२ देखि प्रारम्भ भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्तकर्ताहरूको विवरण अद्यावधि नहुँदा १७ हजार मत व्यक्तिहरूको नाममा फर्जी भुक्तानी हुँदै आएको रहस्यसमेत खुलेको थियो, जसलाई वाषिर्क रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था ०६५ देखि प्रारम्भ गरिएको थियो । अझ मेरो भनाइ त प्रत्येक चतुर्मासिकमा अद्यावधि गर्ने भन्ने थियो, तर भ्याउन कठिन हुने तर्कको आधारमा वाषिर्क रूपमा मात्र अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था कायम भयो । बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने हाम्रो प्रयासचाहिँ रह्यो, तर हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । स्मरणीय रहोस्, बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी दिने निर्णयको विरोधमा केही पत्रकारहरूले प्रायोजित ढङ्गले दुष्प्रचारसमेत गर्न खोजे, स्थानीय विकास मन्त्रालयले वृद्धहरूलाई सदरमुकाम धाउन लगाएर मार्ने उपाय गरिरहेको भन्ने उनीहरूले प्रचारबाजी गरे । जबकि सम्बन्धित भत्ता प्राप्तकर्ताहरूले इच्छाएको वारेसमार्फत पनि रकम भुक्तान गर्ने प्रबन्ध हामीले गरेका थियौँ । तर पछिल्ला प्रधानमन्त्रीलाई बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पटक-पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि खासै रुचि देखाएको पाइएन ।
खासगरी गाविस तहमा लेखा प्रणाली देशैभरि भद्रगोल रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । जिविसका प्राविधिकले गाविसहरूलाई डिजाइन, स्टिमेट र मूल्याङ्कनमा दोहन गर्ने गरेको जस्ता व्यापक गुनासोको आधारमा हामीले गाविस अनुदान सञ्चालन निर्देशिका -नियमावली) मा गाविसहरूले एकजना खरदार तहका कर्मचारी लेखापाल र एक-एकजना ओभरसियर वा सब-ओभरसियर कन्टिजेन्सी रकमबाट तलब खुवाउनेगरी राख्न सक्ने व्यवस्था गर्यौँ । त्यसको नियमितताको प्रबन्ध स्थानीय विकास अधिकारीले गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म पनि कायमै छ, तर सायदै कुनै गाविसले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाएका छन् । यसको प्रमुख कारण कन्टिजेन्सीको रकम, जो अनुदानको राशिअनुसार डेढ लाखदेखि ३ लाखसम्म अनुदानको राशिअनुसार हुन्छ, त्यसमा गाविस सचिवहरूले एकलौटी आँखा गाड्ने र जिविसहरूको समेत स्वार्थका कारण उक्त व्यवस्था निर्णयअनुरूप कार्यान्वयन नभई पनि थन्किरहेको छ ।
हामीकहाँ आकर्षक मन्त्रालयमा सरुवामा बढी चलखेल हुन्छ । यहाँसम्म कि मन्त्रीहरूले पनि आफूखुसी सरुवा गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने गर्छन् । अपारदर्शी रूपमा सरुवा गरी कसैले लाभआर्जन गर्ने गरेका समाचार सरुवाको क्रममा आउने पनि गरेका पाइन्छन् । तर त्यतिबेला त्यसलाई एक हदसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका सरुवाहरू एलजीसीडीपी र एमसीपीएम लागू नहुँदै अनौपचारिक रूपमा हामीले प्रारम्भ गरेका थियौँ, जसमा प्रत्येक पदाधिकारीहरू आफूले नेतृत्व गर्ने गरेको कार्यालयको, बेरुजु रकम पि|mज भएको, रकमान्तर भएको र समयमा परिषद एवं समीक्षा भए वा नभएको तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको सत्यता लगायतका आधारभूत स्थानान्तरण गर्ने परिपाटी बसालिएको थियो । त्यस अनुरूप प्रथम चरणमा ७५ जिल्लाहरूका स्थानीय विकास अधिकारीहरूको चार्ट बनाई तिनलाई ६ समूहमा विभाजित गरिएको थियो, जसमा सबभन्दा तल 'कार्यसम्पादन' रहेकाहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिने, दोस्रो तलदेखिकालाई दुर्गम जिल्ला, जहाँ कम रकम र सुविधाहरू हुन्छ, त्यहाँ पठाउने र तेस्रोमा पहाडी जिल्ला एवं चौथो राम्रो 'पहंुँच' हुनेलाई पहाडी एवं तराईका जिल्लामा पठाउने, पाँचौँ समूहकालाई ललितपुर, भक्तपुर, रूपन्देही, मोरङ, काभे्र, झापा लगायतका जिल्लाहरूमा पठाउने र सबैभन्दा राम्रो सङ्केत चार्टमा देखिनेलाई काठमाडौँ पदस्थापना गर्नेगरी हामीले सरुवा सम्बन्धमा वैज्ञानिक अभ्यासको प्रयोग गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहयोग भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट मैले राम्रो सहयोग पाएको थिएँ । फलस्वरूप तुलनात्मक रूपमा मेरो पालामा भएका सरुवाहरूमा विवाद अत्यन्तै न्यून देखिएको थियो ।
गाविसहरूमा व्यवस्थित सूत्रमा आधारित अनुदान वितरणको व्यवस्था प्रारम्भ गर्न खोज्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री र अर्थसचिवबाट सुरुमा सहयोग नभएकाले मन्त्रालयको सहमति लिन हामीले धेरै पापड बेल्नुपर्यो । यहाँसम्म कि हाम्रो दलकै नेताहरूलाई समेत प्रभावमा पारी उक्त व्यवस्था रोक्न दबाब नआएको होइन, उक्त सूत्रमा ६० प्रतिशत जनसंख्याको भार, ३० प्रतिशत मूल्य सूचकको भार र १० प्रतिशत क्षेत्रफलको भारसहितको गृहकार्य भएको देखेरचाहिँ पछिमात्रै उहाँहरू पनि सहमत हुनुभयो र यो साह्रै राम्रो एवं वैज्ञानिक व्यवस्था भयो भनेर प्रशंसा पनि गर्नुभयो । त्यसैगरी नगरपालिकाहरूको अनुदान वितरण पनि सूत्रमा आधारित भई जनसङ्ख्या ५० प्रतिशत, गरिबी २५ प्रतिशत, आन्तरिक कर प्रयास १५ प्रतिशत र क्षेत्रफल १० प्रतिशतको आधारमा गृहकार्य गरेर अघि बढाउने थालनी भयो, जसको प्रभावस्वरूप कणर्ाली अञ्चलका दर्जनौँ गाविसहरूमा मूल्य सूचकको आधारमा ३० लाख अनुदान गयो भने तराईका थुप्रै र काठमाडौँको जोरपाटीजस्ता ठूला गाविसले ३० लाख रुपियाँ अनुदान पाउने भए । यस्तै नगरपालिकाहरूको हकमा साना र मझौला खाले नगरपालिकाहरूमा ५ देखि १० गुणासम्म अनुदानमा वृद्धि हुनगयो ।
२०६५ देखि व्यवस्थापन एवं ०६९ देखि कार्यान्वयनमा आएको एलजीसीडीपीजस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम, जो विभिन्न दाताराष्ट्रहरूले 'बास्केट फन्डिङ' गरी प्रारम्भ गरिएको थियो, त्यसमा रहेको दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक व्यवस्थालाई नेपाल सरकार र मन्त्रालयहरूमध्ये स्थानीय विकास मन्त्रालय पहिलो हो, जसले न्यूृनतम सर्त र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन -एमसीपीएम) लागू गरी वर्षेनि ठूलो धनराशि त्यसमा खर्च गरिरहेको थियो । तर निर्वाचित इकाइहरूको अभावमा त्यो पनि नितान्त औपचारिकतामा सीमित भई कार्यान्वयनको पहिलो चरण समाप्त भयो । अहिले त एलजीसीडीपीको अनुदान बन्द नै गरिएको छ भने एमसीपीएम अन्तर्गतको गाविसलाई दिइने प्रोत्साहन अनुदानसमेत काटिएको छ । डोलीडारबाट सञ्चालित कृषि सडक, 'आरआरआर' 'आरएआईडीपी' र 'डि्रलिप'जस्ता कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्षमा पनि लापरबाही हावी छ । यस्तै भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित 'साना विकास परियोजना'हरूको कार्यान्वयन पनि अत्यन्तै मन्द गतिले हुँदा सबै दाताहरूद्वारा लगातार असन्तोष व्यक्त हुँदै आएको स्थिति छ । उनीहरूले सहयोगबाट हात झिक्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा स्थानीय निकायहरूको जुन प्रभावहीनता र अव्यवस्था सिर्जना हुनपुगेको छ, यसको सामान्य लेखाजोखा गर्दा स्थितिको भयावहतालाई अझ सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस स्थितिको राष्टिय सहमतिद्वारा अविलम्ब समाधान खोज्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।
