Profile : Suga Bhawani village, Mahottari, Janakpur


Source : Media Gufa
Profile Feature: Suga Bhawani village, Mahottari, Janakpur (Gufa #6)
Posted on: Mar 18, 2015
Profile Feature: Suga Bhawani village, Mahottari, Janakpur (Gufa #6) Unfazed by the rush to urbanize, things seem a normal routine in this border village. Yet this lowly village stands a perfect embodiment of intertwined social and economic woes that are typical of Nepal’s rustic south-eastern lowlands.
Suga Bhawani is one of over 68 VDCs of Mahottari district, Janakpur Zone. The VDC, 16 km from Janakpur proper, is soon likely to be annexed to Jaleshwor Municipality under the recent municipality extension program of Nepal government.
The VDC has Parsa Pataili to the east, Simardahi to the north, Jaleshwor Municipality to the north-west and the Indian district of Sitamani across the border to the south. There are three municipalities in Mahottari: Jaleshwor, Gausala and Bardibas.
Suga has 1,000 households and its total population is around 4,500, according to Jibesh Mishra, the village secretary.
The village is a mixed Tarai community with Hindu and non-Hindu (Muslim) religious groups. Brahmins, Janajati, Dalit, Muslims, Paswan and other caste people reside here.
Several nationally visible figures hail from this village. For instance, Girish Chandra Lal, a Supreme Court justice, Ram Chandra Tiwari, leader of Nepali Congress, CK Lal, the prominent writer, Gopal Jha, chairman of Broadcasting Association of Nepal (BAN), Ratish Chandra Lal, Director General of Civil Aviation Authority of Nepal, and Manchala Jha, member of Truth and Reconciliation Commission are some of the noted personalities who are from this village. Many locals, however, lament that prominent personalities haven’t contributed much to the village.
“This is an enlightened village, and it has in the past often served as a retreat for topmost leaders, like Krishna Prasad Bhattarai and Ganesh Man Singh, who often visited the village,” says Gopal Jha, the President of BAN and a local resident.
The population here is mostly educated, with at least SLC pass. There are three educational institutions: Shree Sukadeva Higher Secondary School, Children Paradise English Boarding School (Nursery to grade 8) and Nepal Rastriya Lower Secondary School.
However, female population and the Muslim community lag behind other residents in education. The villagers also have access to non-formal education classes organized for the old and household women.
This is an agriculture-based community. Villagers grow rice, wheat, maize, dal, cauliflower, potato, carrot, radish and other vegetables. “Mostly the vegetables are consumed inside the village only,” says Dhirendra Ray, a resident.
In spite of the agrarian potentials, the village has no formal, official institution devoted to agricultural development. Locals observe that people here lack in entrepreneurial interests, skills and motivations. The largest chunk of their household expenses is covered from the money sent by family members who have been working overseas.
SugaVillage_19
The village has a good transport network, although road sections are still not blacktopped. Bus, tanga, motorbikes and bicycles are common means of transport.
The VDC has considerable telecommunications outreach and electricity facility. Although the village itself has no FM station, there are nine FM stations in Mahottari district. But Suga Bhawani has its own newspaper, Maithail Sandesh (Weekly), registered in Ward No 1. People have access to mobile internet telephony, and there are already quite a few online news portals operating from the VDC.
Local professionals observe that media persons are not well-trained mainly because of the lack of resources to run the existing media outlets. Media education is not a part of the curricula in local colleges in Jaleshwor. Most of the FM stations are owned by NGO activist/proponents, and are used to serve their own vested interests.There are significant gaps in the reporting procedures, for example, journalists hardly go for field reporting and are often influenced by interest groups. Only about 10 female journalists work in the area.
Suga Bhawani is a beautiful village. Like in many Tarai villages and towns, not excluding Janakpur, the area offers the sights of numerous ponds, and the historical Sukadeva Pond graces Suga Bhawani. These small bodies of water–most in the form of natural reservoirs–in fact, serve to rear fish, a source of food for the villagers.
SugaVillage_14
Just about a kilometer from Jaleshwor, Suga Bhawani is a semi-urban community, spread over a flat land, crisscrossed by farming terraces, and sparsely covered vegetations dominated by mango grooves. Locals report change in climate in recent years: it has started getting hotter here. By the third week of March, it is fairly hot in Mahottari. During this season, mosquito snake/bites become a cause for concern. Public health facilities are rare; there is only one community health post here.
The village is quiet and peaceful. However security concerns remain. There is no police station in the village but it is monitored by the police from Jaleshwor area.
Efforts in civics and development continue to increase. Local groups like the Krishna Youth club, located in the village, works to promote social awareness and engagement in development works. There are more than a dozen NGOs as well as a community-based cooperative working in the village.
More than 30 NGOs and INGOs are operating across the district. Community Development Project, RCDSE, and LCDCP, etc. are a few well-known names here. The NGOs mostly work on poverty alleviation, microfinance management, conflict resolution, agriculture, women empowerment (Women Group), entrepreneurial skills development and domestic violence. Locals feel that NGOs have so far not been able to bring about the desired changes in the society.
Village elders and residents cite communal tensions, violence against women, social repercussions of foreign employment, lack of awareness about health and sanitation, and criminal infiltration as the major social issues faced by the local community.
Rifts between ‘upper caste’ and ‘lower caste’ groups within Hindu community, and distrust between Hindu and Muslim communities have been reported.
Violence against women is mostly rooted in the Muslim community. Records show that cases of rape and murder (suicide) exist.
Many local youths are on blue collar jobs, mainly in the Gulf countries. Extra marital affairs-related crimes and cases of divorce are on the rise. Such developments have given rise to distrust among the people.
SugaVillage_18
Residents say many locals have a low level of awareness about health and sanitation. Open defecation is still rampant. Even owners of concrete houses lack proper defecation facilities. In the neighborhood of places such as the major Jaleshwor Mahadev shrine, human feces and household garbage remain quite a common sight.
Criminal infiltration from across the border is perceived to be a constant threat. Many community members do not want to marry off their daughters to the Indian families across the border fearing maltreatment and domestic violence. The practice of ‘Roti Beti’ has the least appeal for this area.
Also the community feels that Indian SSB (Armed Border Force) perpetrates atrocities against Nepalis, especially on the ‘No Man’s Land’. This has mostly affected the dalit community, forcing the marginalized population, majority of them without proper home and shelter, to retreat. They are pushed to the ‘edge,’ thus marginalization has not stopped for them, despite NGO mobilization and government initiatives in the area.
Like other villages, Suga Bhawani awaits a change for the better—a change that truly transforms the locals’ social troubles and economic plights. This certainly can’t happen unless we go out there, dig out the facts, and let the world know.
No doubt, Gufa reporting will be a new beginning.
Click here for the pre-event pictures of Suga Bhawani village. All photos by Rajneesh Bhandari/Media Gufa.

आकांक्षाहरूको अन्त्येष्टि

आकांक्षाहरूको अन्त्येष्टि

(0 votes)
आश, अवसाद, विश्वास एवं हतासाको विरोधाभासयुक्त वर्तमानमा पत्याउन गाह्रो लाग्न सक्छ, तर फगत एक दशकअघि नेपालमा ऐतिहासिक 'वसन्त विद्रोह' भएको थियो। जनआन्दोलनको उत्कर्ष अप्रिल २२, २००६ का दिन भयो जब कर्फ्यु तोड्दै घरघरबाट सामान्यजन सडकमा ओर्लिए। शाही सत्ता त्यसपछि लाचार भयो। जनआकांक्षा सम्बोधित हुने आश पलाएको त्यो क्षण धेरै दिन टिक्न भने सकेन। राजा किनारा लागे पनि देशको स्थायी सत्ताले नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने संयन्त्रको सरकार सिंहदरवारमा विराजमान छ। अनुहार र व्यवहार पुराना राजशाहीका औजार–व्यक्तिभन्दा कत्ति पनि कम नभएका राजनीतिकर्मीहरूको भागबण्डावाद(ओलिगार्की) निर्वाध चलिरहेछ।
लाखौँ जनता स्वस्फूर्त राजधानीका सडकहरूमा ओर्लिएका घटना सामान्यतः जस्तोसुकै देशको इतिहासमात्र होइन, भूगोल नै बदल्न पनि पर्याप्त हुन्छन्। तर, यो नेपाल हो। यहाँ इतिहासको पटकपटक पुनरावृत्तिमात्र भइरहन्छ। पात्र जति नै फेरिए पनि प्रवृत्तिको निरन्तरता नेपालको स्थायी सत्ताको चारित्रिक विशेषता हो। वसन्त विद्रोहको १० वर्षभित्र 'लोकतन्त्र दिवस' खारेजीमा परेको छ। त्यससँगै नेपाली इतिहासको पहिलो, र हालसम्मको सम्भवतः अन्तिम, आधाअधुरो २००७ सालको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई पनि जनस्मृतिबाट मेट्ने प्रयत्नको सुरूवात भएको छ।

राजनीतिकरूपमा 'दिल्ली सम्झौता' ले गर्दा सात सालको क्रान्ति शाह पुनर्स्थापनामा टुंगिएको भए पनि नेपाली समाजको आधुनिकीकरणले त्यसपछि मात्र गति लिएको हो। सरकारी बिदा दिनु वा नदिनु बेग्लै कुरा, तर युगान्तकारी दिवसको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठाउनु जनताको अपमान ठहर्छ। यतिबिघ्न कृतघ्नता देखाउने हिम्मत त सायद मोहन शमशेरका नातिपनाति नै प्रधानमन्त्री भए पनि गर्न सक्दैनथे। राणा शासनका मानससन्ततिले भने एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्तर्निहित चरित्रलाई अझ राम्रोसँग आत्मसात गरेका रहेछन्।

विरोधाभास अरू पनि छन्। महिलालाई समान अधिकार दिन सकिँदैन भन्ने मान्यता सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्त गर्ने व्यक्ति देशको सर्वोच्च पदमा विराजमान छन्। नेपालमा गणतन्त्रको सपना 'गोरूगाडामा चन्द्रमाको यात्रा' गर्नुजस्तै हो भन्दै हिँड्ने राजनीतिकर्मी कार्यपालिका प्रमुख छन्। संसदीय व्यवस्था ध्वस्त गर्न सशस्त्र संघर्षमा सामेल भएका पूर्वछापामार विधायिका प्रमुख भएर संसद् सञ्चालनका मूल्य–मान्यता सिक्न बेलायत यात्रामा छिन्। सैद्धान्तिक मान्यता एवं राजनीतिक व्यवहारबीच असंगति देखिनु हुन्न भन्ने अवधारणा नै नेपालको शासन व्यवस्थामा रहेनछ।

अचेल धेरैले प्रश्न गर्ने गर्छन्– होइन के भएको हो यस्तो? उत्तर सहज छैन। फ्रान्सेली भाषाको उखान छ, परिस्थिति जति धेरै बदलियो, उति नै पूर्वावस्थातिर फर्किन्छ। १० वर्षभित्र 'सर्वजन हिताय' सुनिश्चित गर्ने सपना 'बहुजन हिताय'रूपी सीमित योजना हुँदै अन्ततः 'आत्मजन हिताय' विपनामा सीमित हुन पुगेको यथार्थ विवेचनाले विश्वास जगाउनुको साटो हतासा उत्पन्न गराउन सक्छ। उज्यालोको किरणसमेत नदेखिने यस निष्पट्ट अँध्यारोमा आश जोगाएर राख्न फेरि पनि सपना देख्नुको विकल्प भने छैन। केही नहुनेहरूले पनि सकभर कल्पनामा रमाउन छोड्नु हुँदैन। निराशा फैलिएको बेला बाटो पहिल्याउने आँट र जाँगर वर्तमानको निर्मम मूल्यांकन एवं भविष्यको तार्किक प्रक्षेपण गर्ने कल्पनाशक्तिबाट मात्र आउन सक्छ।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निर्वाचित नायकहरूले ताजा संविधान जारी भएको दिनलाई 'राष्ट्रिय दिवस' बनाउने घोषणा गरेका छन्। निर्णय स्वाभाविक हो। विजेताहरूले नै सामान्यतया स्मरणोत्सवहरूको उद्घोष गर्ने गर्छन्। पञ्चायतकालमा पुस १ गते संविधान दिवस हुने गर्थ्यो। राष्ट्रनायकको जन्म दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाउन उर्दी जारी हुन्थ्यो। तर, पुस १ गतेको शाही सैनिक 'कू' द्वारा राजाले सत्ता हत्याएको घटना घोर अप्रजातान्त्रिक भए पनि रक्तपातविहीन थियो। नवनिर्धारित राष्ट्रिय दिवस जति नै प्रजातान्त्रिक भनिएको भए पनि रक्तरञ्जित इतिहासको चिह्नकका रूपमा अंकित भइरहन अभिषप्त छ।

सन् २००६ अप्रिलको वसन्त विद्रोहभन्दा व्यापक जनआन्दोलन सन् २०१५ अगस्त–सेप्टेम्बरतिर तराई–मधेसमा भएको थियो। मधेस आन्दोलनको दमन पनि झन् बढी क्रूरताका साथ भयो। कर्फ्यु उल्लंघन वसन्त विद्रोहका बेला पनि हुने गर्थ्यो। तर, तिनताक सुरक्षाकर्मीलाई संयमित रहने निर्देशन दिइन्थ्यो। त्यसबेलाका प्रमुख दमनकर्ता वर्तमान उपप्रधानमन्त्री बथानमा समेत प्रभावशाली हर्ताकर्ताका रूपमा विराजमान छन्। निहत्था सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्दयतापूर्वक सन् १९९० मा कालिमाटीमा हत्या गरिँदा समेत तत्कालीन सत्ताले संयम गुमाएको थिएन। मधेसीहरूले अधिकारको आन्दोलन गर्दा भने स्थायी सत्ताले व्यापक दमनमा नृशंसताको हद नाघ्न कति पनि धक नमान्ने रहेछ। त्यो कुरा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगै विश्वका प्रतिष्ठित अधिकारकर्मीहरूले औँल्याइसकेका छन्।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हावी रहेको बहुदलीय एवं बहुमतीय प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ। बहुमतको दम्भले मत्त एवं उच्चता भावले आत्ममुग्ध निर्वाचित नायक जातीय राज्यहरूमा अधिनायकभन्दा पनि क्रूर ठहरिने दृष्टान्त राजनीतिक इतिहासमा प्रशस्त छन्। सांस्कृतिक राष्ट्रवादले एकरूपताको परिकल्पना गरेको हुन्छ। त्यसभित्र बवहुलताका लागि कुनै ठाउँ हुँदैन। साझा इतिहास, समान संस्कृति, एउटै नश्ल, उही धर्म, उस्तै भाषा र भेष एवं एकरूप मूल्य व्यवस्थामा आधारित यस प्रकारको राष्ट्रियताका मान्यता समाजिक मानसपटलमा सहजबुद्धि(कमनसेन्स) भएर स्थापित रहेका हुन्छन्। त्यसैलै फरक दृष्टिकोणले पुनरवलोकनको साटो क्रोध र क्षोभ सँगसँगै उत्पन्न गराउँछ। र, निर्दिष्ट जातीय पहिचानभन्दा बाहिरका समुदायहरूको राजनीतिक मागदाबी अर्घेल्याइँ लाग्न थाल्छ।

कम्युनिस्टहरूले जतिसुकै वैज्ञानिक राजनीतिका कुरा गरे पनि सत्ता अन्ततः भावावेगहरूको संघर्ष हो। तथ्य र तर्क त संघर्षको विजयी पक्षले आफ्नो समर्थनमा जसरी पनि जुटाउँछ। कुरा फ्रेडरिक नित्सेले नै उठाइसकेको भए पनि सत्तासँग सम्बद्ध सबै 'सत्य' व्याख्यामात्र हुन् भन्ने मान्यता बीसौँ शताब्दीका फ्रान्सेली दार्शनिकहरूले स्थापित गरेका हुन्। र, सत्ता जातिवादीहरूको नियन्त्रणबाहिर नेपालमा कहिल्यै गएको छैन। व्याख्या खसआर्य बर्चस्वको अपरिहार्यताको पनि गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण सत्ता संयन्त्र अहिले त्यही उपक्रममा लागेको छ।

नेपाल अद्यापि जातीय राज्य नै रहेको मान्यताका लागि प्रमाण खोज्नुपर्दैन। राज्यका तीन संघटक, चौथो क्षेत्र मिडिया एवं हिजोआज पाँचौ अंग भनिने गैसस उद्यमी, जतातिर आँखा दौडाए पनि यो देश मूलतः कसको, कोद्वारा र कसका लागि सञ्चालित हो, स्वतः स्पष्ट हुन्छ। सेवा कार्यमा सबै लाग्न स्वतन्त्र छन्। निर्णय भने बर्चस्वशाली समुदायकै चल्छ। भनाइ नै छ, प्रत्यक्षम् किं प्रमाणम्? हालसालैको न्यायाधीश वा राजदूत नियुक्तिका गुनासा त्यसैले असान्दर्भिक लाग्छन्। एकल जातीय राज्यमा जे हुनुपर्ने हो, त्यही त भइरहेछ। नवनियुक्त राजदूतहरू सांस्कृतिक अर्थमा राष्ट्रप्रतिनिधि हुन्, राजनीतिक राज्यप्रतिनिधि होइनन्। त्यसैले त्यस्ता कुनै पनि नियुक्ति वा मनोयनमा समावेशिता खोज्नु ईशनिन्दासरहको पाप एवं राज्य विप्लवबराबरको अपराध एकसाथ ठहर्याेउन सकिन्छ। यो नेपाल हो, यहाँ जे पनि हुन सक्छ।

जातिको सम्बन्ध जन्म वा उत्पत्तिसँग हुन्छ। त्यसैले भनिएको हो, राज्य, धर्म, पेशा, भाषा, भेषभूषा, वर्गीय हैसियत आदि सबै फेर्न सकिन्छ। जाति भने खस्न सक्छ, उक्लिन कदापि सक्दैन। पण्डित र पुरोहित जो भए पनि जाति व्यवस्थाको कारोबार जातीय मुख्तियारकेगर चल्न सक्दैन। कबिलाहरूमा सरदार हुन्छन्। मुखिया, चौधरी वा माईजनहरूले मधेसका जातजाति व्यवस्था अझैसम्म धानेकै छन्। दैविक राजाको अवधारणा सनातन होइन। रज शब्दबाट व्युत्पत्ति भएको मानिने जातीय नायक ज्योति फैलाउने प्रारम्भिक कालका 'राजाहरू' लिगलिग दौडजस्तै प्रतिस्पर्धाका विजेता हुने गर्थे। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई त्यस्तै जातीय नायक मानिरहेका छन्। त्यो भनेको गणतन्त्रमा गणाधिपतिको भूमिका हो। जातीय राज्यमा लोकतन्त्र अर्थात् सबैको शासन व्यवस्था चल्न सक्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र दिवसलाई खारेज गर्ने निर्णय सर्वथा माले–मण्डले–मसाले (मामम) सरकार एवं नेपालको एकल जातीय स्थायी सत्ताको चरित्रसँग मिल्दोजुल्दो छ।

संविधानमै विस्तृत व्याख्या गरिएको नेपालको एकमात्र जातीय समूह खसआर्य हो। त्यो भनेको विशुद्ध राजनीतिक प्रवर्ग हो। स्वाभाविक हो, त्यस निर्णयले बर्चस्वशाली समुदायलाई आह्लादित तुल्याएको छ। एउटा टिप्पणी ठट्टामा गरिएको भए तापनि त्यसमा सत्यको अंश छैन भन्न सकिँदैन। सुसुप्त प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका एकथरि जातिवादीहरूको दाबीलाई मान्ने हो भने, रामचन्द्र पौडेलको साटो केपी ओली नेकाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार भइदिएका भए उनी प्रचण्ड बहुमतका साथ निर्वाचित हुन्थे। खसआर्यबीचको जातीय ऐक्यवद्धता हिजोआज दलीय निष्ठाभन्दा धेरै बलियो छ।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हावी रहेसम्म लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापित हुन सक्दैन। आन्दोलन, प्रतिगमन एवं पुनःआन्दोलनको दुश्चक्र निरन्तर चलिरहे पनि त्यसले यथास्थितिको फलामे पकडलाई खुकुलो पार्न गाह्रो छ। कतिपय सामाजिक अभियन्ताले आन्दोलनको निरर्थकता ठम्याइसकेकाले सकभर यथास्थितिमै पाउन सक्ने ठाउँ खोजेर चित्त बुझाउँछन्। अधिकांश दलित अधिकारकर्मीको अवस्था पनि लगभग त्यस्तै छ। तिनको संघर्षको झिल्को सल्किन नपाउँदै सेलाउँछ। मधेसीहरू भने पाएकोमा चित्त बुझाएर बस्न मान्दैमान्दैनन्। एकथरिले आत्मसमर्पण गरे अर्को समूह देखापर्छ। जति नै व्यापक दमन गरे पनि थप ऊर्जाका साथ मधेसी आन्दोलनकर्मी पुनः सडकमै ओर्लिन्छन्। यो प्रक्रिया झन्डै छ दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।

यसपटक भने स्थायी सत्ता पनि सितिमिति गल्ने छाँटकाँट छैन। आन्दोलनमा गइसकेकाहरूसँग उसै पनि विकल्प सीमित हुन्छन्। तिनले लत्तो छाडेर राजनीतिक साख जोगाउन सक्दैनन्। त्यसैले लामो एवं बहुआयामिक संघर्षको सम्भावनाका लागि दुवैतर्फ मोर्चाबन्दी सुरू भइसकेको हुनुपर्छ। भित्रीरूपमा नेका जातिवादी कित्तामै रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो औपचारिक अडान सार्वजनिक गर्न अझै बाँकी छ।

सीमित विकल्प

सत्ताको बर्चस्व निस्सासिने गरी नै व्यापक हुँदै गएपछि सामान्यजनमात्र होइन, अधिकांश राजनीतिकर्मी एवं सामाजिक अभियन्ता पनि आत्तिन्छन्। धेरैजसो भइरहेकै व्यवस्थाभित्र आफ्नो ठाउँ खोज्छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो मधेसी उपप्रधानमन्त्री बद्रीप्रसाद मण्डल भए। अहिले विजयकुमार गच्छेदार छन्। पैसा कमाउने कुरामा जो अगाडि भए पनि राजनीतिक महŒव दुवैको लगभग उस्तै हो। स्थायी सत्ताका लागि पदासीन मधेसी राष्ट्रपतिको हैसियत के हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बसेका खसआर्यका जातीय मुख्तियारले सार्वजनिकरूपमै घोषणा गरेका थिए। सियो लगाउने सेवक वा यथास्थितिमै समञ्जन (एड्जस्ट) हुन चाहनेले इज्जतका कुरा बिर्सिदिए हुन्छ। समञ्जन रूचाउने मध्यम वर्गका महŒवाकांक्षी व्यक्तिहरू तिरष्कृत वा बहिष्कृत सवै समुदायमा देख्न सकिन्छ।

पलायन पनि बर्चस्वबाट मुक्तिको आकर्षक विकल्प हो। सामान्यतः जनजाति सम्भ्रान्तले सबभन्दा सजिलोसँग अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिकूलताबाट बहिर्गमनको बाटो रोज्ने गरेका छन्। यो प्रवृत्ति सुस्तरी मधेसी एवं दलित समुदायमा पनि व्यापक हुँदै गएको छ। तर, पलायन अस्थायी स्वतन्त्रतामात्र हो, दोयम दर्जाको अस्तित्वबाट मुक्ति होइन। स्वदेश फर्किने बाध्यता आइपरेपछि विदेशमा रहँदा सद्भावका गीत गाएर नथाक्नेहरू छिट्टै त्यो कुरा थाहा पाउँछन्।

आवाज बुलन्द गरेर बर्चस्वशाली समुदायको मन पगाल्न सकिन्छ भने भ्रम पहाडी दलितहरूमा सबभन्दा धेरै देखिन्छ। त्यसका केही सामाजिक कारण छन्। कतिपय पहाडी दलितका पुर्खा बाहुन–क्षेत्री थिए। भाषा एउटै हो। संस्कृति मिल्दोजुल्दो छ, भूमिका फरक भए पनि। त्यसैले श्रवण मुकारूङको बिसे नगर्ची सत्य ओकल्न बौलाएको बिलौना गर्छ, विद्रोह गर्ने आँट गर्दैन। जातीय बर्चस्वबाट मुक्ति एवं समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने सबभन्दा जोखिमपूर्ण उपाय सडक संघर्ष नै हो। अन्ततः लाभान्वित पहाडका जनजाति एवं दलितसमेत हुने भए पनि अधिकारको आन्दोलन जति नै लामो होस्, मूलतः मधेसीहरूले नै गर्नुपर्नेछ। अन्य दमित समुदाय खसआर्य बर्चस्वसँग अभ्यस्त भइसकेका छन्।

सुगाका युवा, परिवर्र्तित सोचका उदाहरण

सुगाका युवा, परिवर्र्तित सोचका उदाहरण
नागेन्द्रकुमार कर्ण

लोकसेवा आयोग र विभिन्न प्राधिकरणको परिक्षाको विषयमा तराईका युवाहरुको सोच सधैं नकारात्मक रुपमा रहँदै आएको छ । आयोगको परिक्षा पहाडीमूलका लागि मात्रै छन् भने प्राधिकरणको परिक्षा विना सोर्स र फोर्स पास गर्न नसकिने सोच तराईका युवाहरुमा विद्यमान छन् । तर महोत्तरीको सुगाभवानीपट्टीका युवाहरु भने यो सोचलाई परिवर्तन गरी यसक्षेत्रमै उदाहरणिय बन्न थालेका छन् ।

महोत्तरी जिल्लाको सुगाभवानीपट्टी वडानं. २ बस्ने नेत्रहीन भविष्यकुमार झा लोकसेवाको परिक्षा दिएर खरिदारमा नाम निकाल्न सफल हुनुभएको छ । उहाँ नेत्रहिन भएपनि खरिदारको अपाँग कोटामा नभई खुलाबाट नाम निकालेर अहिले जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषामा कार्यरत रहनुभएको छ । दुई वर्ष अगाडी उहाँले खुलामा नाम निकालेपछि यस क्षेत्रमै वहस चलेको थियो ।

त्यसैगरी यसपालि अधिकृतको लिखित परिक्षामा गाउँकै वडानं. २ निवासी दिपेन्द्रकुमार झा र मनोजकुमार झा (साखै दाजु भाई) गरी दुबैजनाले पनि नाम निकाल्नुभएको थियो तर मौखिक परिक्षामा भने दाई दिपेन्द्रको हुन सकेन भने भाई मनोज भने अधिकृत पास गरी अहिले तालिममा रहनुभएको छ ।

यी दुईटा त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । जिल्लाको यस सुगाभवानीपट्टी गाविसबाट मात्रै आधा दशकमा दुई दर्जनजतिले लोकसेवा सहित प्राधिकरण लगायतका अन्य प्रतिष्पर्धी आयोगको परिक्षामा पास भएर विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ ।

त्यस्तै गाउँका केही युवाहरु पटक पटक आयोगको लिखित परिक्षामा सफल भए पनि मौखिकमा असफल भई राष्ट्रसेवक कर्मचारी बन्नबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् । अधिकृतको मौखिक परिक्षाबाट बाहिरिनु भएका दिपेन्द्र नायब सुब्बाको (परराष्ट्र) को लिखित परिक्षामा दुईपल्ट नाम निकालिसक्नु भएको छ र दुवैपल्ट मौखिक परिक्षाबाट बाहिरिनु भएको हो ।

लोकसेवा आयोगको निष्पक्षताकै कारण महोत्तरी जिल्लाका युवाहरुको दिनप्रतिदिन यसप्रति आकर्षण बढिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम केहीवर्षमै यस गाविसबाट मात्रै विभिन्न प्रतियोगिताहरुमा नाम निकाल्नेहरुमा बढोत्तरी हुदै गएको छ । लगनशिल भएर जो पढछ् त्यो पास हुन्छ, कुनै सोर्सफोर्स चाहिँदैन् योग्यता र क्षमता भए पुग्छ भन्ने वुझाईकै कारणले युवाहरुको यसप्रति झुकाब बढदै गएको हो ।

अहिले पनि लोकसेवा सहित विभिन्न आयोगमा तयारी गर्ने युवाहरुको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । कतिपय युवाहरु कुनै तालिम वा ईन्स्टिच्यूटमा अध्ययन विना स्वविवेकले परिक्षामा सफल भईरहेका छन् भने कतिपय युवाहरु काठमाण्डौंसहित विभिन्न पायक पर्ने जिल्लामा गएर यस सम्बन्धि कक्षाहरुमा सहभागी भई तयारी गरिरहनुभएको छ ।

सुगा गाउँका युवाहरु विभिन्न आयोग सहित लोकसेवा आयोगको परिक्षामा विना सोर्सफोर्सको नाम निकाल्न सकिने ज्ञान वा ‘रोलमोडल’ को रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव कृष्णहरी पुष्करलाई लिनुहुन्छ । सुगा गाविसका स्थायी वासिन्दा आयोगका प्रवक्ता पुष्करसहित उहाँका पाँच भाई पनि विभिन्न आयोगहरुमा प्रतिष्पर्धा गरी अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा कार्य गर्दै आउनुभएको छ ।

उहाँले गर्नुभएको अथक मेहनत र त्यसपछिको योगदानलाई सुगाका युवाहरुले  निजामति कर्मचारी सहित विभिन्न आयोगमा विना सोर्सफोर्स पास गर्न सकिने अर्थमा लिन्छन् । उहाँका पाँच भाई पनि यही अवधिमा लोकसेवाबाट विभिन्न पदमा पुगेपछि पनि युवाहरुको यसतर्फ आकर्षण बढेको युवाहरुको भनाई रहेको छ ।

महोत्तरी जिल्लामा एकै गाविसबाट यत्तिको संख्यामा लोकसेवामा उत्तिर्ण हुने अर्को गाउँ जिल्लामा नरहेको जानकारहरु वताउँछन् । आधा दशकदेखि लोकसेवा आयोग जनकपुर अञ्चल कार्यालयमा प्रमुखको रुपमा रहनुभएका दिनेश साहले अञ्चलमा सबभन्दा बढी राम्रो रिजल्ट आउने जिल्ला सिन्धुली, सर्लाही रहेको बताउनुभयो । उहाँले महोत्तरी जिल्लाको सुगा गाविसबाट लोकसेवामा नाम निकाल्नेहरुको बढोत्तरी भएपनि अझै मेहनतको जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले युवाहरुलाई घरबाट टाढा राजधानी गएर कोचिँग क्लास गरेर एकवर्ष यसैमा रमाएर, साथीभाईसंग छलफल गरेर अध्ययन गर्ने हो भने उत्तिर्ण हुन कठिनाई नहुने सुझाव समेत दिनुभयो ।

सुगा गाउँकै वडानं. ५ बस्ने जिबेन्द्रकुमार कर्णले खरिदारमा नाम निस्केको एक वर्ष नबित्दै नायवसुब्बामा समेत नाम निकालेर अहिले वनेपा स्थित आईटी पार्कमा रहनुभएको छ भने वडानं. २ बस्ने मनोज झा नायवसुब्बाबाट अहिले अधिकृतमा नाम निकालेर तालिममा रहनुभएको छ । त्यत्ति मात्रै होइन जिबेन्द्रकुमार कर्णसहित गाउँकै वडानं. ३ बस्ने भावेशकुमार कर्ण र पवनकुमार साह गरी तिनजना युवाहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लिखित परिक्षाको लिखितमा पनि नाम निकाल्नुभएको थियो । तर, मौखिक परिक्षामा तिनैजना अनुत्तिर्ण हुनुभएको थियो । यद्यपी, भावेश नेपाल टेलिकममा पनि नाम निकालेर अहिले त्यसमा कार्यरत रहनुभएको छ ।

गाउँकै वडानं. २ का युवा प्रविणकुमार कर्ण कम्प्युटर अपरेटरमा ४ पल्ट तथा वडानं. २ बस्नुहुने दिपेन्द्रकुमार झा नायव सुब्बाको परराष्ट्रमा दुईपल्ट तथा अधिकृतमा एकपल्ट लिखितमा नाम निकाल्नुभएपनि मौखिकबाट हरेकपल्ट बाहिरिनुहुन्छ । युवा दिपेन्द्र झाले भन्नुभयो,‘ लोकसेवा लक सेवा पनि हो, मिहिनेत सहितको भाग्य भयो भने लोकसेवा पास गर्न सकिन्छ ।’

त्यसैगरी वन विभागले वनरक्षकसहितको विभिन्न पदमा निकालेको विज्ञापनमा पनि परिक्षा दिएर यस गाविसका दुईजना युवाहरु जयनारायण झा तथा जितेन्द्र महतोले लिखित परिक्षा उत्तिर्ण गर्नुभएको थियो तर उहाँहरु पनि मौखिक परिक्षामा अनुत्तिर्ण हुनुभयो ।

गाउँबाट केही वर्षको अन्तरालमा मात्रै रञ्जित कर्ण (नासु) , नविन पाण्डेय (नासु), कौशलेन्द्र झा (नासु), ऋषिकेश तिवारी (खरिदार), रजनिश झा (खरिदार), भावेश कर्ण (टेलिकम), राकेश लाल कर्ण (विद्युत), नूतन कर्ण (विद्युत) उमेश ठाकुर (हेअ), संदिपकुमार कर्ण (नार्क), भविष्य झा (खरिदार) लगायतका युवाहरु उत्तिर्ण भएर आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिनुभएको छ भने लिखितमा उत्तिर्ण भएपनि मौखिकमा उत्तिर्ण हुन नसकेका दिपेन्द्र झा, पवन साह, जयनारायण झा, जितेन्द्र महतो, सरोज पासमान, विमलेन्द्र दत्तलगायतका युवाहरु अहिले पनि तयारीमै लाग्नुभएको हो । कतिपय युवाहरु विभिन्न जिल्लामा गएर तयारीमै व्यस्त रहेकाले पनि आफुहरुलाई यसबारे जानकारी नभएको युवा अर्पणकुमार कर्णले बताउनुभयो । उहाँले लोकसेवा र विभिन्न प्राधिकरणहरु बाहेक विमा, प्राध्यापक, शिक्षक लगायतका पनि उत्तिर्ण हुनेहरु बढेको बताउनुभयो ।    

शिक्षाको परिवर्तन भएपनि अझ पनि केही युवाहरुमा भने नकारात्मक भाव अद्यापी देख्न सकिन्छ । नेपालमा संघीयताको लडाईले गर्दा कतिपय युवाहरुले अझै पनि यसमा भेदभाव हुने गरेको बताउँदै आएका छन् । यसैले पनि यसक्षेत्रका स्थानीयहरुले यो भावलाई चिर्न जरुरी छ भने युवाहरुलाई पनि यसक्षेत्रमा उत्प्रेरणा बढाउन विभिन्न आयोगका तालिमहरुको व्यवस्था यही जिल्लामै गर्न जरुरी देखिएको छ ।

                                   nagendrakarna@gmail.com

कोलकाताबाट नेपाल चियाउँदा

कोलकाताबाट नेपाल चियाउँदा

पश्चिम बंगालको राजनीतिक प्रयोग नवगणतान्त्रिक नेपालका निम्ति मननीय हुन सक्छ ।
चैत्र २५, २०७२- लोकतन्त्रमा विराम चिन्हको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ । हल्लाइदिने अद्र्धविराम, नाटकीय विस्मय चिन्ह र अँध्यारो गल्लीजस्तो पूर्णविराम ।
जब कुनै राजनीतिक दृष्टि, सत्ता, दल वा पात्रले निर्माण गर्दै गएको वाक्य संरचनामा यी चिन्हहरू देखापर्छन्, त्यसका बहुआयामिक अर्थहरू निस्किन थाल्छन् । यी सन्दर्भहरू छिमेकी भारतीय राज्य पश्चिम बंगालको सन्दर्भमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।
पश्चिम बंगालको मुख्य केन्द्र कोलकाता भारतको औपनिवेशिक कालमा निकै समयसम्म केन्द्रीय राजधानी थियो, पछि दिल्ली सारियो । भारतीय सहरहरूमा लामो इतिहास भएको, पूर्वी र पश्चिमी संस्कृति मिसमास भएको सहरको रूपमा चिनारी पाएको कोलकातालाई भारतको प्रमुख आर्थिक सहर पनि मानिन्छ । यसलाई ‘सिटी अफ ज्वाय’को नामले पनि चिनिन्छ । नेपालसँग कोलकाताको पुरानो सम्बन्ध रहेको छ ।
 जसरी कोलकाता पूर्वोत्तर भारत र पूर्वी एसियाको लागि द्वारको रूपमा चिनिन्छ, त्यसैगरी बीसौं शताब्दीको पहिलो दुई दशकसम्म कोलकाता नेपालको लागि तेस्रो मुलुकलाई चियाउने आँखीझ्याल थियो ।
अहिले पनि नेपालको लागि नजिकको आयात–निर्यात गर्ने बन्दरगाह कोलकाता नै हो ।
आज कोलकाता आफ्नै इतिहासलाई पर्खेर बसेको छ । यहाँबाट बंगलादेशको राजधानी ढाका नजिक छ, बरु दिल्ली टाढा छ । बंगला संस्कृतिको केन्द्र कोलकाता अहिले दिल्लीको उपकेन्द्र बनेको छ ।
कोलकातास्थित रविन्द्र भारती विश्वविद्यालयमा रहेको सेन्टर फर नेपाल स्टडिजका प्रमुख सव्यसाँची राय मुखर्जी भन्छन्, ‘भारत आपैंmमा एउटा महादेशजस्तै हो । त्यसैले कतिपय सवालमा त्यसको केन्द्र र उपकेन्द्रहरूको बुझाइमा समानता हुँदैन भने कतिपय सवालमा एकआपसमा सामञ्जस्यताको खोजी पनि हुन्छ । तर पनि कोलकाता ताजा सोच्छ ।’
प्रान्तीय चुनाव र ममता
सन् २००९ को पश्चिम बंगालको प्रान्तीय चुनावमा तृणमूल कांग्रेसकी ममता वनर्जीले माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको ३४ वर्ष पुरानो सत्ता बर्चस्वमा पूर्णविराम लगाएकी थिइन् । त्यसबारे भारतभित्रै र बाहिर निकै चर्चा भएको थियो ।
भारतको लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र वामपन्थीहरूको लालकिल्लाको रूपमा पश्चिम बंगाल विकसित भएको थियो । तर वामपन्थीको सत्ता आफ्नै कारणले समाप्त भयो । हिंसा पश्चिम बंगालको राजनीतिका लागि सबैभन्दा चल्तीको आहान भएको थियो ।
वामपन्थीहरूले आफ्नो शासनको प्रारम्भिक समयमा भूमिसुधार र स्थानीय पञ्चायत व्यवस्थामा प्रभावकारी सुधार ल्याएका थिए । तर विस्तारै सरकारी तन्त्रमाथि पार्टी तन्त्रको पकड बलियो हुँदै गयो । तलदेखि माथिसम्म पार्टीको इसाराबिना कुनै काम नहुने भयो । प्रतिरोधको शक्तिलाई भुइँ सतहदेखि नै कुल्चिने काम भयो ।
यस पृष्ठभूमिमा ममता वनर्जीको ‘माँ, माटी–मानुष’को नारा बढी आकर्षित गर्न सफल भयो । ‘पोरिवर्तन’ (बदलाव) को प्रतीकको रूपमा ममता वनर्जीलाई आम मानिसले हेर्न थाले ।
२९४ सिट भएको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा पछिल्लोपटक ममता वनर्जीको दल तृणमूलले १८४ सिट प्राप्त गरेको थियो । ममतालाई एउटा लडखडाउँदो राज्यको विरासत प्राप्त भएको थियो ।
कृषि र उत्पादन, श्रम उत्पादकता, आत्मविश्वास गुमाएको प्रशासन, स्वास्थ्य र शिक्षा सबै क्षेत्रमा गिरावट आएको थियो । उद्योगहरू पलायन भइरहेका थिए । तर ममताले यी चुनौतीलाई रणनीतिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने सीप देखाएकी छन् ।
कोलकाताका पत्रकार प्रतिम रञ्जन बोस बताउँछन्, ‘यस पटकको निर्वाचनमार्फत ममता दी फेरि राज्यको नेतृत्वमा फर्कंदैछिन् ।’ ममताले ‘पहाडी राजनीति’को गढ दार्जिलिङमा फुट ल्याएकी छन् । त्यहाँका लेप्चा, तामाङ र गोर्खाहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बोर्डको गठन गरिदिएर नेपालीभाषीहरू माझको एकीकृत सङ्घर्षलाई विखण्डित गरेकी छन् ।
दोस्रो, नक्सलाइटहरूको गढको रूपमा चिनिएको क्षेत्रमा दुइटा नीति लिइन् । एउटा, इंगेज गर्ने । अर्को, इन्काउन्टर गर्ने । सशस्त्र माओवादी आन्दोलनका अगुवा किशुनजी मारिए । तिनका पुरै शक्तिलाई छिन्नभिन्न पारियो । त्यसैगरी त्यस क्षेत्रमा त्यहाँका युवाहरूलाई व्यापक रोजगारी दिइयो र स्वयं ममता आपैंmले त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहुँच बनाउने प्रयत्न गरिन् ।
पुरै राज्यमा सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पूर्वाधार निर्माणको व्यापक सञ्जाल फैलाइएको छ । कर्मचारीतन्त्र आफैं निर्णय लिन सक्षम भएका छन् र उनीहरूले सोझै सूचना मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दिन्छन् । यो उनको सबल पक्ष बताइँदैछ, जसले चुनावमा उनलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । पछिल्लो चुनावमा उनले वामपन्थीको विपक्षमा सबै पक्षका मत पाएकी थिइन् ।
वामपन्थी सरकार हुँदा लाल रड्डले महत्त्व पाएको थियो भने ममताको समयमा हरियो रड्डले अवसर पाएको छ ।
तृणमूल कांग्रेसीहरू खुसी हुँदा पनि हरियो अबिर उडाउँछन्, सडकमा हरियो कार्पेट ओछ्याउँछन् । ममताको समस्या के छ भने अहिले पनि उनको संगठन एक व्यक्ति केन्द्रित छ । दलीय ढाँचाले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले पार्टीका कार्यकर्ताहरू विगतको वामपन्थी संगठनको सिको गर्दै विकास निर्माणमा हस्तक्षेप गर्छन् ।
तर जहाँ वामपन्थीको संस्थागत आधारमा नियन्त्रणको प्रयत्न हुन्थ्यो भने यतिखेर एकै ठाउँमा अनेक तृणमूल नेताहरू आ–आफ्ना स्वार्थहरू लिएर देखापर्छन् । यसले अनेकौं अवरोध र अलमल देखिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण भए पनि भुइँ सतहमा सेवा सहज भएको छैन । त्यसैगरी युवापंक्तिलाई आफूसँग जोड्न र प्रतिस्पर्धीसँग भिड्न सरकारद्वारा स्थानीय क्लबहरूलाई प्रशस्त रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
यसलाई कोलकातावासी ‘दिदी के दमाल’ (ममताको जड्डली भाइहरू जो कुनै पनि नियम, परम्पराहरूलाई तोड्ने लाइसेन्स पाएका छन्) भनी उल्लेख गर्छन् । पश्चिम बंगालमा पछिल्ला केही दशकमा दलीय प्रतिस्पर्धाका नाममा जेजस्ता प्रयोग भएका छन्, ती भारतीय लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।
समाजको पार्टीकरणको घृणित प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल भयो, जसको पीडा अहिले पनि त्यहाँका आम मानिस भोग्दैछन् ।
यस पटक कांग्रेस–वामपन्थी दलहरूको गठबन्धनमा चुनाव लड्दैछ । पछिल्लो विधानसभाको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको उपस्थिति देखिएको थिएन । त्यसैले यसपटक सबैले गर्ने प्रश्न एउटै हो, के भाजपाले पश्चिम बंगालमा खाता खोल्छ ?
एक महिनासम्म चल्ने चुनाव प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कैयौंपटक आउने योजना छ । यस अर्थमा मोदीको पनि प्रभावको परीक्षण पश्चिम बंगालको प्रान्तीय चुनावमा हुनेछ ।
सामीप्यतादेखि सहजतासम्म
नेपाल राणाकालसम्म आन्तरिक रूपमा स्वतन्त्र थियो । तर वैदेशिक सम्बन्ध ब्रिटिस भारत सरकारसँगको सम्बन्धमा मात्र सीमित थियो । त्यही सन्दर्भमा काठमाडौंको लागि कोलकाता साइनो विकसित भएको थियो ।
अहिले कोलकाता आफ्नै अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ भने काठमाडांै दिल्लीसँगको सम्बन्धमा एकले अर्काबाट के चाहन्छन् भन्ने परिभाषित गर्ने ध्याउन्नमा छन् ।
कोलकातामै सुनियो, ‘नेपाल–भारतको सम्बन्ध हरेक दस वर्षमा कम्तीमा एकपटक गम्भीर संकटमा पर्ने गरेको छ ।’ यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धको अवधारणामा समय–समयमा परिवर्तन आइरहन्छ ।
दिल्लीको एउटा वृत्त काठमाडौंको पाइलालाई मसिनो तरिकाले गम्दैछन् । त्यहाँ नेपालमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ रातारात भित्र्याइएको व्याख्या छ । त्यसैले दिल्लीको त्यो पक्ष नेपालमा हिन्दु राष्ट्र कसरी फिर्ता गराउने भन्ने चिन्ता राख्छन् । दिल्लीको ‘हिन्दुत्व चासो’ काठमाडौंका लागि गलपासो भएजस्तै टिप्पणी कतिपयले गर्छन् ।
भनिन्छ नि सुर्काउनी पारेको डोरीभित्र जति छट्पटायो, पासो उत्तिनै बढी कसिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न साना–ठूला समस्याहरूको सूची जति लम्ब्यायो, त्यति लम्बिने खालको भइसकेको छ ।
यी समस्याहरूको कारण खोतल्दा निकै अल्मलिन पनि सकिन्छ वा बडो विस्तारपूर्वक अथ्र्याउन पनि सकिन्छ । मूलभूत कुरा के हो भने नेपाल र भारतबीच उत्पन्न समस्याको जरो राजनीतिक सम्बन्ध नै हो । यतिखेर दुई देश बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा व्यक्तिगत र दलगत अनुभूतिहरूको प्रभावसमेत देखिएको छ ।
कोलकाताले नेपालको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधिबारे चासो राख्न थालेको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको तथा ऐतिहासिक साइनोको विरासत भएको हुनाले मात्र कोलकाताले यतिखेर नेपालप्रति चाख देखाएको होइन ।
कोलकातालाई आफ्नै सहरको वर्तमान र भविष्यप्रति गम्भीर चासो भएर त्यसो भएको हो । त्यसैले त्यहाँका बौद्धिक वर्ग नेपाली जनमानसमा भारत सरकारले नेपाललाई भुटान बनाउँछ भन्ने डरलाई सधैंका लागि निमिट्यान्न बनाउनुपर्ने अभिमत राख्छन् ।
कोलकाता नेपालसँगको भौगोलिक सामिप्यताले मात्र भएन, सहजता वृद्धि पनि हुनुपर्‍यो भन्ने पक्षमा रहेको छ । यसका निम्ति त्यहाँका थिंकट्यांकहरूले ‘प्रोक्सिमिटी टु कनेक्टिभिटी’ (सामिप्यतादेखि सहजतासम्म) बारे मन्थन गर्न थालेका छन् ।
भुटान, बंगलादेश, नेपाल र भारत बीचको सहकार्यको साझा केन्द्रका रूपमा कोलकाताले आफूलाई उभ्याउने सोच बनाएको छ । भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूसँग जोड्ने दिल्लीका लागि मुख्यद्वार कोलकाता त हुँदै हो, सँगसँगै उसले सम्वाद र सहकार्यको केन्द्रको रूपमा पनि आफूलाई विकसित गर्दैछ ।
कोलकाताको नेपालसँग जोडिएका यी चाहनाहरू दिल्ली र काठमाडौं बीचको सम्बन्धको धरातलमा निर्माण हुनेछ । पश्चिम बंगालको राजनीतिक प्रयोग नवगणतान्त्रिक नेपालका निम्ति मननीय हुनसक्छ ।
कसरी प्रगतिशील धारणा राख्ने दलहरूले समाजलाई बन्धक बनाउँछन् र आफ्नै रोजाइले पतन हुनपुग्छन्, त्यो पनि पश्चिम बंगालको अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ । त्यसैगरी छिमेकी बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा दिल्लीले कोलकाताको अभिप्राय: बुझ्ने गरेको छ ।
यो भावी प्रादेशिक संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका निम्ति काठमाडौंले सीमान्त क्षेत्रका अभिप्राय: लाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो ।

कोलकाताबाट नेपाल चियाउँदा

पश्चिम बंगालको राजनीतिक प्रयोग नवगणतान्त्रिक नेपालका निम्ति मननीय हुन सक्छ ।
चैत्र २५, २०७२- लोकतन्त्रमा विराम चिन्हको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ । हल्लाइदिने अद्र्धविराम, नाटकीय विस्मय चिन्ह र अँध्यारो गल्लीजस्तो पूर्णविराम ।
जब कुनै राजनीतिक दृष्टि, सत्ता, दल वा पात्रले निर्माण गर्दै गएको वाक्य संरचनामा यी चिन्हहरू देखापर्छन्, त्यसका बहुआयामिक अर्थहरू निस्किन थाल्छन् । यी सन्दर्भहरू छिमेकी भारतीय राज्य पश्चिम बंगालको सन्दर्भमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।
पश्चिम बंगालको मुख्य केन्द्र कोलकाता भारतको औपनिवेशिक कालमा निकै समयसम्म केन्द्रीय राजधानी थियो, पछि दिल्ली सारियो । भारतीय सहरहरूमा लामो इतिहास भएको, पूर्वी र पश्चिमी संस्कृति मिसमास भएको सहरको रूपमा चिनारी पाएको कोलकातालाई भारतको प्रमुख आर्थिक सहर पनि मानिन्छ । यसलाई ‘सिटी अफ ज्वाय’को नामले पनि चिनिन्छ । नेपालसँग कोलकाताको पुरानो सम्बन्ध रहेको छ ।
 जसरी कोलकाता पूर्वोत्तर भारत र पूर्वी एसियाको लागि द्वारको रूपमा चिनिन्छ, त्यसैगरी बीसौं शताब्दीको पहिलो दुई दशकसम्म कोलकाता नेपालको लागि तेस्रो मुलुकलाई चियाउने आँखीझ्याल थियो ।
अहिले पनि नेपालको लागि नजिकको आयात–निर्यात गर्ने बन्दरगाह कोलकाता नै हो ।
आज कोलकाता आफ्नै इतिहासलाई पर्खेर बसेको छ । यहाँबाट बंगलादेशको राजधानी ढाका नजिक छ, बरु दिल्ली टाढा छ । बंगला संस्कृतिको केन्द्र कोलकाता अहिले दिल्लीको उपकेन्द्र बनेको छ ।
कोलकातास्थित रविन्द्र भारती विश्वविद्यालयमा रहेको सेन्टर फर नेपाल स्टडिजका प्रमुख सव्यसाँची राय मुखर्जी भन्छन्, ‘भारत आपैंmमा एउटा महादेशजस्तै हो । त्यसैले कतिपय सवालमा त्यसको केन्द्र र उपकेन्द्रहरूको बुझाइमा समानता हुँदैन भने कतिपय सवालमा एकआपसमा सामञ्जस्यताको खोजी पनि हुन्छ । तर पनि कोलकाता ताजा सोच्छ ।’
प्रान्तीय चुनाव र ममता
सन् २००९ को पश्चिम बंगालको प्रान्तीय चुनावमा तृणमूल कांग्रेसकी ममता वनर्जीले माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको ३४ वर्ष पुरानो सत्ता बर्चस्वमा पूर्णविराम लगाएकी थिइन् । त्यसबारे भारतभित्रै र बाहिर निकै चर्चा भएको थियो ।
भारतको लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र वामपन्थीहरूको लालकिल्लाको रूपमा पश्चिम बंगाल विकसित भएको थियो । तर वामपन्थीको सत्ता आफ्नै कारणले समाप्त भयो । हिंसा पश्चिम बंगालको राजनीतिका लागि सबैभन्दा चल्तीको आहान भएको थियो ।
वामपन्थीहरूले आफ्नो शासनको प्रारम्भिक समयमा भूमिसुधार र स्थानीय पञ्चायत व्यवस्थामा प्रभावकारी सुधार ल्याएका थिए । तर विस्तारै सरकारी तन्त्रमाथि पार्टी तन्त्रको पकड बलियो हुँदै गयो । तलदेखि माथिसम्म पार्टीको इसाराबिना कुनै काम नहुने भयो । प्रतिरोधको शक्तिलाई भुइँ सतहदेखि नै कुल्चिने काम भयो ।
यस पृष्ठभूमिमा ममता वनर्जीको ‘माँ, माटी–मानुष’को नारा बढी आकर्षित गर्न सफल भयो । ‘पोरिवर्तन’ (बदलाव) को प्रतीकको रूपमा ममता वनर्जीलाई आम मानिसले हेर्न थाले ।
२९४ सिट भएको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा पछिल्लोपटक ममता वनर्जीको दल तृणमूलले १८४ सिट प्राप्त गरेको थियो । ममतालाई एउटा लडखडाउँदो राज्यको विरासत प्राप्त भएको थियो ।
कृषि र उत्पादन, श्रम उत्पादकता, आत्मविश्वास गुमाएको प्रशासन, स्वास्थ्य र शिक्षा सबै क्षेत्रमा गिरावट आएको थियो । उद्योगहरू पलायन भइरहेका थिए । तर ममताले यी चुनौतीलाई रणनीतिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने सीप देखाएकी छन् ।
कोलकाताका पत्रकार प्रतिम रञ्जन बोस बताउँछन्, ‘यस पटकको निर्वाचनमार्फत ममता दी फेरि राज्यको नेतृत्वमा फर्कंदैछिन् ।’ ममताले ‘पहाडी राजनीति’को गढ दार्जिलिङमा फुट ल्याएकी छन् । त्यहाँका लेप्चा, तामाङ र गोर्खाहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बोर्डको गठन गरिदिएर नेपालीभाषीहरू माझको एकीकृत सङ्घर्षलाई विखण्डित गरेकी छन् ।
दोस्रो, नक्सलाइटहरूको गढको रूपमा चिनिएको क्षेत्रमा दुइटा नीति लिइन् । एउटा, इंगेज गर्ने । अर्को, इन्काउन्टर गर्ने । सशस्त्र माओवादी आन्दोलनका अगुवा किशुनजी मारिए । तिनका पुरै शक्तिलाई छिन्नभिन्न पारियो । त्यसैगरी त्यस क्षेत्रमा त्यहाँका युवाहरूलाई व्यापक रोजगारी दिइयो र स्वयं ममता आपैंmले त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहुँच बनाउने प्रयत्न गरिन् ।
पुरै राज्यमा सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पूर्वाधार निर्माणको व्यापक सञ्जाल फैलाइएको छ । कर्मचारीतन्त्र आफैं निर्णय लिन सक्षम भएका छन् र उनीहरूले सोझै सूचना मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दिन्छन् । यो उनको सबल पक्ष बताइँदैछ, जसले चुनावमा उनलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । पछिल्लो चुनावमा उनले वामपन्थीको विपक्षमा सबै पक्षका मत पाएकी थिइन् ।
वामपन्थी सरकार हुँदा लाल रड्डले महत्त्व पाएको थियो भने ममताको समयमा हरियो रड्डले अवसर पाएको छ ।
तृणमूल कांग्रेसीहरू खुसी हुँदा पनि हरियो अबिर उडाउँछन्, सडकमा हरियो कार्पेट ओछ्याउँछन् । ममताको समस्या के छ भने अहिले पनि उनको संगठन एक व्यक्ति केन्द्रित छ । दलीय ढाँचाले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले पार्टीका कार्यकर्ताहरू विगतको वामपन्थी संगठनको सिको गर्दै विकास निर्माणमा हस्तक्षेप गर्छन् ।
तर जहाँ वामपन्थीको संस्थागत आधारमा नियन्त्रणको प्रयत्न हुन्थ्यो भने यतिखेर एकै ठाउँमा अनेक तृणमूल नेताहरू आ–आफ्ना स्वार्थहरू लिएर देखापर्छन् । यसले अनेकौं अवरोध र अलमल देखिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण भए पनि भुइँ सतहमा सेवा सहज भएको छैन । त्यसैगरी युवापंक्तिलाई आफूसँग जोड्न र प्रतिस्पर्धीसँग भिड्न सरकारद्वारा स्थानीय क्लबहरूलाई प्रशस्त रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
यसलाई कोलकातावासी ‘दिदी के दमाल’ (ममताको जड्डली भाइहरू जो कुनै पनि नियम, परम्पराहरूलाई तोड्ने लाइसेन्स पाएका छन्) भनी उल्लेख गर्छन् । पश्चिम बंगालमा पछिल्ला केही दशकमा दलीय प्रतिस्पर्धाका नाममा जेजस्ता प्रयोग भएका छन्, ती भारतीय लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।
समाजको पार्टीकरणको घृणित प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल भयो, जसको पीडा अहिले पनि त्यहाँका आम मानिस भोग्दैछन् ।
यस पटक कांग्रेस–वामपन्थी दलहरूको गठबन्धनमा चुनाव लड्दैछ । पछिल्लो विधानसभाको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको उपस्थिति देखिएको थिएन । त्यसैले यसपटक सबैले गर्ने प्रश्न एउटै हो, के भाजपाले पश्चिम बंगालमा खाता खोल्छ ?
एक महिनासम्म चल्ने चुनाव प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कैयौंपटक आउने योजना छ । यस अर्थमा मोदीको पनि प्रभावको परीक्षण पश्चिम बंगालको प्रान्तीय चुनावमा हुनेछ ।
सामीप्यतादेखि सहजतासम्म
नेपाल राणाकालसम्म आन्तरिक रूपमा स्वतन्त्र थियो । तर वैदेशिक सम्बन्ध ब्रिटिस भारत सरकारसँगको सम्बन्धमा मात्र सीमित थियो । त्यही सन्दर्भमा काठमाडौंको लागि कोलकाता साइनो विकसित भएको थियो ।
अहिले कोलकाता आफ्नै अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ भने काठमाडांै दिल्लीसँगको सम्बन्धमा एकले अर्काबाट के चाहन्छन् भन्ने परिभाषित गर्ने ध्याउन्नमा छन् ।
कोलकातामै सुनियो, ‘नेपाल–भारतको सम्बन्ध हरेक दस वर्षमा कम्तीमा एकपटक गम्भीर संकटमा पर्ने गरेको छ ।’ यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धको अवधारणामा समय–समयमा परिवर्तन आइरहन्छ ।
दिल्लीको एउटा वृत्त काठमाडौंको पाइलालाई मसिनो तरिकाले गम्दैछन् । त्यहाँ नेपालमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ रातारात भित्र्याइएको व्याख्या छ । त्यसैले दिल्लीको त्यो पक्ष नेपालमा हिन्दु राष्ट्र कसरी फिर्ता गराउने भन्ने चिन्ता राख्छन् । दिल्लीको ‘हिन्दुत्व चासो’ काठमाडौंका लागि गलपासो भएजस्तै टिप्पणी कतिपयले गर्छन् ।
भनिन्छ नि सुर्काउनी पारेको डोरीभित्र जति छट्पटायो, पासो उत्तिनै बढी कसिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न साना–ठूला समस्याहरूको सूची जति लम्ब्यायो, त्यति लम्बिने खालको भइसकेको छ ।
यी समस्याहरूको कारण खोतल्दा निकै अल्मलिन पनि सकिन्छ वा बडो विस्तारपूर्वक अथ्र्याउन पनि सकिन्छ । मूलभूत कुरा के हो भने नेपाल र भारतबीच उत्पन्न समस्याको जरो राजनीतिक सम्बन्ध नै हो । यतिखेर दुई देश बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा व्यक्तिगत र दलगत अनुभूतिहरूको प्रभावसमेत देखिएको छ ।
कोलकाताले नेपालको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधिबारे चासो राख्न थालेको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको तथा ऐतिहासिक साइनोको विरासत भएको हुनाले मात्र कोलकाताले यतिखेर नेपालप्रति चाख देखाएको होइन ।
कोलकातालाई आफ्नै सहरको वर्तमान र भविष्यप्रति गम्भीर चासो भएर त्यसो भएको हो । त्यसैले त्यहाँका बौद्धिक वर्ग नेपाली जनमानसमा भारत सरकारले नेपाललाई भुटान बनाउँछ भन्ने डरलाई सधैंका लागि निमिट्यान्न बनाउनुपर्ने अभिमत राख्छन् ।
कोलकाता नेपालसँगको भौगोलिक सामिप्यताले मात्र भएन, सहजता वृद्धि पनि हुनुपर्‍यो भन्ने पक्षमा रहेको छ । यसका निम्ति त्यहाँका थिंकट्यांकहरूले ‘प्रोक्सिमिटी टु कनेक्टिभिटी’ (सामिप्यतादेखि सहजतासम्म) बारे मन्थन गर्न थालेका छन् ।
भुटान, बंगलादेश, नेपाल र भारत बीचको सहकार्यको साझा केन्द्रका रूपमा कोलकाताले आफूलाई उभ्याउने सोच बनाएको छ । भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूसँग जोड्ने दिल्लीका लागि मुख्यद्वार कोलकाता त हुँदै हो, सँगसँगै उसले सम्वाद र सहकार्यको केन्द्रको रूपमा पनि आफूलाई विकसित गर्दैछ ।
कोलकाताको नेपालसँग जोडिएका यी चाहनाहरू दिल्ली र काठमाडौं बीचको सम्बन्धको धरातलमा निर्माण हुनेछ । पश्चिम बंगालको राजनीतिक प्रयोग नवगणतान्त्रिक नेपालका निम्ति मननीय हुनसक्छ ।
कसरी प्रगतिशील धारणा राख्ने दलहरूले समाजलाई बन्धक बनाउँछन् र आफ्नै रोजाइले पतन हुनपुग्छन्, त्यो पनि पश्चिम बंगालको अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ । त्यसैगरी छिमेकी बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा दिल्लीले कोलकाताको अभिप्राय: बुझ्ने गरेको छ ।
यो भावी प्रादेशिक संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका निम्ति काठमाडौंले सीमान्त क्षेत्रका अभिप्राय: लाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो ।

प्रकाशित: चैत्र २५, २०७२


http://bit.ly/25MeXaL

मधेसका विपन्न बस्ती: समथर भूमि, दु:खका पहाड

फिचर

Kantipur

मधेसका विपन्न बस्ती: समथर भूमि, दु:खका पहाड

मधेसको मानव विकास सूचकांकमा महोत्तरी र रौतहट सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा
वैशाख २, २०७३- समतल भूभाग मात्रैले विकास सहज हुँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण हुन्, मधेसका विपन्न बस्तीहरू, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारलगायत अत्यावश्यक सेवा पहाडका दुर्गम जिल्लाको जस्तै दयनीय छ । प्रत्येक वर्ष गाविसहरूले पाउने १५ देखि २० लाख रुपैयाँ, सांसद विकास कोषको २० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको १ करोड रुपैयाँलगायत विकास बजेटको ठूलो हिस्सा भने भागबन्डामै सकिने गरेको छ ।
भूषण यादव (वीरगन्ज), लीलाबल्लभ घिमिरे, अवधेश झा (मोरङ), श्यामसुन्दर शशि (धनुषा), देवनारायण साह (सिरहा) को रिपोर्टः
पर्साको लहावरथकरी गाविस–६ खेस्राहाकी ६४ वर्षीया अनिता माँझीको आँगनमा तेस्रो पुस्ताको प्रवेश भइसकेको छ । तर परिवारमा अहिलेसम्म कसैले प्राथमिक शिक्षासमेत पाएका छैनन् । विभिन्न संघसंस्थाले गाउँघरमा चलाएको जनचेतनाका क्रममा शिक्षा आवश्यक रहेको थाहा पाए पनि मुसहर समुदायका बालबालिका विद्यालयमा टिक्न सकेका छैनन् ।
‘तिमीहरू फोहोर छौँ, फोहोर समुदायबाट आएका हौँ भन्दै शिक्षकले कक्षाकोठामा अन्य विद्यार्थीबाट अलग पारिदिन्छन्,’ माझीका कान्छा छोरा सुरेशले भने, ‘पहिल्यै तिरस्कृत बनेपछि बच्चा स्कुल जानै मान्दैनन् ।’ टोलका चार बच्चाले मात्र कक्षा ६ सम्म पढेको उनले सुनाए ।
सोमबार अपराह्न खेस्राहामा पुग्दा परिवारका पुरुष सदस्य घरमा आराम गरिरहेका थिए । महिला धान, गहुँको बिस्कुन लगाएर त्यसको रखवारीमा रूखको आडमा बसिरहेका थिए । बच्चाहरू चर्को घाममा पनि खाली शरीर खेतमा दौडिरहेका देखिन्थे ।
मुसहर जाति मधेसी दलितअन्तर्गत पर्छन् । जनगणनाअनुसार मधेसी दलितमध्ये ८० प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशमा बस्छन् । ‘काम पायो भने ठीक, नत्र दिनभरि आराम,’ स्थानीय अमरुद्ध माझीले भने, ‘सधैँ नयाँ काम खोज्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो एक धुर पनि खेत छैन ।’
खेस्राहामा मात्र करिब ६० परिवार मुसहर छन् । तर, कसैको पनि लालपुर्जा छैन् । ‘पुस्तौँदेखि यही जमिनमा घर बनाएर बसेका छौँ,’ ६५ वर्षीया बडी माझीले दुखेसो पोखिन्, ‘कसैले लालपुर्जा दिएन ।’
 नेपाल सरकारको सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिमा २ पटक निवेदनसमेत दिइसकेको उनीहरू बताउँछन् । ‘नेताहरू त भोट माग्न मात्र आउँछन्,’ स्थानीय खेदन माझीले भने, ‘भोट माग्दा त जबर्जस्ती हातमा पैसासमेत राखिदिन्छन्, स्कुल बनाइदिन्छु, लालपुर्जा दिलाइदिन्छु भन्छन् ।’ तर, त्यसपछि उनीहरू कहिल्यै फर्केर जाँदैनन् । अधिकांशको १ कोठे भवन छ ।
‘प्रत्येक परिवारमा कम्तीमा ३ देखि ११ जनासम्म बालबच्चा छन्,’ खेदनले भने । परिवार नियोजनबारे अहिलेसम्म उनीहरूले सुनेका छैनन् ।
‘परिवार पालनपोषणमा धेरै समस्या छ,’ सुरेश माझीले भने, ‘छोरा/छोरीलाई एक जोडा कपडा हाल्न सकिएको छैन ।’ टोल नजिकैको पक्की भवनमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा रहे पनि १२ बजेमात्र ताला खुल्छ । अहेव राजकिशोर प्रसाद चौरसिया बिहान ढिला आए पनि दिउँसो अबेरसम्म स्वास्थ्य चौकीमा बस्ने गरेको दाबी गर्छन् । औषधि अभाव रहेको उनले गुनासो गरे ।
३ महिनामा आपूर्ति हुने औषधि यसपालिको मधेस आन्दोलनले ८ महिनापछि मात्र पुगेको अहेव चौरसियाले बताए । स्थानीय बासिन्दा भने उपचारका लागि सीमावर्ती भारतको कंगली बजार जान बाध्य छन् । सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ खर्चे पनि लक्षित वर्ग लाभान्वित नभएको पोखरियाका सामाजिक परिचालक धर्मेन्द्र चौरसिया बताउँछन् ।
‘जनताले आधारभूत सेवा नपाउँदा राज्यप्रति आक्रोश बढ्दो छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘बेलाबेला विभिन्न आन्दोलनको नाममा यो विस्फोट हुने गरेको छ ।’ भित्री मधेसमा कथित उपल्लो जातिले दलित समुदायमाथि अझै छुवाछूत कायमै राखेको उनले बताए । मधेसका सबै जिल्ला गरिबी, छुवाछूत र विकासमा पिछडिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका दक्षिण सीमावर्ती १ सय १४ गाविस र ४ नगरपालिकामा आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा आयआर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यसले यस प्रदेशमा गरिबीको गहनता तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको देखाउँछ । अघिल्लो मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीमा सबैभन्दा बढी मार यही प्रदेशका जनताले भोगे । चालु आवमा केन्द्रबाट आएका पूर्वाधार विकासका कुल बजेटमध्ये करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएका छन् ।
प्रदेशका सबै ८ जिल्ला विकासमा कति पछाडि परेका छन् भनेर जान्न सन् २०१४ को मानव विकास सूचकांकका आधारहरू पर्याप्त छन् ।
राजधानीबाट ३ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेका मध्य मधेसका महोत्तरी र रौतहट मानव विकास सूचकांकको सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा छन् ।
भौगोलिक रूपमा सुगम र राजधानीबाट नजिकको दूरीमा रहेर पनि मानव विकास सूचकांकमा हुम्ला, कालीकोट र रौतहट, महोत्तरीको अवस्था एउटै छ । समग्र तराईको मानव विकास सूचकांक ०.४६८ रहेको छ भने पहाडी
क्षेत्रको ०.५२० छ ।
आर्थिक सम्भावना धेरै भएका मधेसका जिल्लाहरू मानव विकास सूचकांकमा भने धेरै पछि परेका छन् । गरिबी, अशिक्षा र त्यसले निम्त्याएको चेतना अभावमा मध्य मधेसका जिल्ला धेरै पछि परेको प्रध्यापक अवधेशकुमार झा बताउँछन् ।
‘सुविधा र सेवाको माग पनि गर्न नसक्ने जनता र तिनीहरू लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गर्दा विकास र पछौटेपन बढदो छ,’ उनले भने । यस क्षेत्रका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
महोत्तरी र धनुषाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या अधिक छ । पछिल्लो समय पर्सा र बाराका युवा पनि रोजगारका लागि विदेशिन थालेका छन् । परम्परागत खेतीतर्फ विकर्षण बढ्दो छ ।
बजेटमा भागबन्डा
सरकारले प्रत्येक वर्ष गाविसलाई कम्तीमा १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको हुन्छ । यससँगै सांसद विकास कोषको २० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको एक करोड रुपैयाँ पनि गाविसमै खर्च हुने गरेको छ । सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमै अधिकांश बजेट खर्चिएको हुन्छ ।
‘तर, गर्मीमा धुलाम्मे र हिउँदमा हिलाम्मे ग्रामीण सडकको नियति बनेको छ,’ नगरदाहाका मनोज साहले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको मौका छोपी विकास बजेट भागबन्डामा सकिने गरेको छ ।’
नगरपालिकाभित्रै ‘हेला’
तराईको पुरानो नगरपालिकामध्येको एक कपिलवस्तुभित्रकै गाउँलेले विकास देख्न पाएका छैनन् । आधारभूत विकासका काम नहुँदा स्थानीय दिक्क छन् । कपिलवस्तु–१४ को लौसा गाउँमा सडक निर्माण भएको छैन ।
१२ वर्षअघि नगरपालिकामा गाभिएको गाउँका सडक साँघुरा छन् । सडकमा ६ महिना पानी जम्ने गरेकाले हिलो हुन्छ । बस्तीमा ३ शौचालय भए पनि प्रयोगमा आएका छैनन् ।
गत वर्ष निर्माण गरिएको ३० किलोमिटर लामो नाला सडकभन्दा अग्लो छ । त्यसैले घरको पानी सडकमा जम्ने गरेको छ । बस्तीबाट अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि चयन नभएकाले विकासमा पछि परेको स्थानीय राममिलन पासीले बताए ।
‘गाउँमा हिलो भएन भने अचम्म मान्नुपर्छ,’ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत निरन भट्टराईले भने, ‘सबैभन्दा पिछडिएको गाउँ हो ।’ उनका अनुसार सुख्खा याममा पनि एक दिन पानी परेमा गाउँमा १ सातासम्म हिलो हुने गर्छ । सबै घर अघिल्तिर फोहोरको थुप्रो छ ।
निकास नभएकाले अधिकांश घर अगाडि पानी जमेर पोखरी बनेका छन् । यसले दुर्गन्ध बढाएको छ । बिजुली नियमित छैन । हावाहुरी चल्नासाथ बिजुली काटिन्छ । प्राथमिक विद्यालय छैन । माविका लागि ३ किमि हिँडेर सौरहा र प्राविका लागि २ किमि टाढा पिपरीगाउँसम्म जानुपर्छ ।
गाउँका कोही पनि सरकारी जागिरमा छैनन् । दलित र मुस्लिम बाहुल्य रहेको गाउँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि मुम्बई र दिल्लीमा छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी र खेतीपातीबाट चुलो बल्ने गरेको छ ।
निदाउनै मुस्किल
मैथिली भाषाका चर्चित नाटककार महेन्द्र मलंगियाको एउटा नाटक छ, ‘गाम नै सुतैए, ’ अर्थात् गाउँ सुत्दैन । यद्यपि यस नाटकमा अपराधीहरूको त्रासका कारण गाउँलेहरू निदाउन छाडेको उल्लेख छ ।
धनुषाका झन्डै तीन सय गाउँमध्ये एउटा गाउँ छ, देउरी परवाहा । जहाँका बासिन्दा केही दिनदेखि निदाउन छाडेका छन् । उनीहरूको निद्रा हराउनुका कारण आपराधिक क्रियाकलाप भने होइन । यसको कारण हो, धुलाम्मे सडक, चिकित्सकबिनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सचिव बिनाको गाविस भवन तथा भगवान् भरोसे गरिँदै आएको पारम्परिक खेती ।
देउरी परवाहा हुलाकी सडकमा पर्ने गाउँ हो । पाँच वर्षदेखि हुलाकी सडक कालोपत्रे हुने हल्ला चले पनि सडक बन्न सकेको छैन ।
स्थानीय विष्णुकान्त मिश्र भन्छन्, ‘दाताले हुलाकी सडक बनाइदिन्छ भन्दै नेपाल सरकारले मर्मत सम्भारमा समेत बजेट दिन छाडेको छ । सिंगै गाउँ धुलो धूवाँले हैरान छ । रातिको निद्रा र दिनको चैन छैन ।’
मंगलबार अपराह्न डेढ बजे देउरी परवाहा–८ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुग्दा त्यहाँ कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी थिएनन् । सेवाग्राही टिकट काउन्टर बन्द थिए । स्वास्थ्य केन्द्रका सम्पूर्ण कोठामा ताल्चा झुन्डिइरहेका थिए ।
एक एमबीबीएस डाक्टरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको उक्त केन्द्रमा कार्यरत सिनियर अहेव रामदेव ठाकुर दुई तल्लामा भित्रबाट चुकुल लगाएर सुतेका थिए । सेवाग्राहीहरू बाहिरैबाट हल्ला गर्दै फर्किंदै थिए । कार्यालय समयमा पनि उनीलाई उपचार गरिदिने कोही उपलब्ध थिएन ।
स्वास्थ्य केन्द्रकै छेउमा बस्दै आएका राजदेव मुखियाले भने, ‘यो दैनिक क्रियाकलाप हो । डाक्टरसाब नभेट्नु हाम्रा लागि सामान्य घटना हो ।’ मुखियाले आफूले एमबीबीएस डाक्टरलाई एक पटक पनि नभेटेको प्रतिक्रिया दिए ।
देउरी परवाहा गाविस भवनमा समेत ताला झुन्डिइरहेको थियो । स्थानीयवासीका अनुसार सचिव तथा प्राविधिक साहायक कार्यालय आउँदैनन् । सेवाग्राहीलाई नै जनकपुर जानुपर्ने बाध्यता छ ।
टेलिफोनमा सम्पर्कमा आएका सचिव शंकरनारायण झाले गाविस भवनमा चोरी भएयता सबै फाइल जनकपुरमै राख्ने गरेको बताए ।
आफूमाथि दुई गाविसको कार्यभार रहेकाले नियमित कार्यालय जान नभ्याएको उनको प्रतिक्रिया थियो तर देउरी परवाहा गाविसको मात्र कार्यभार रहेका प्राविधिक सहायक मोहनकुमार मण्डल पनि नियमित कार्यालय जाँदैनन् । मण्डलसँग गाविससँग सम्बन्धित केही जानकारी माग्दा उनले आधिकारिक पत्र लिएर आउन जिकिर गरे ।
गाउँको बेथिति
सिरहा जिल्ला सदरमुकामदेखि १२ किलोमिटरपूर्व भारतीय सिमाना र हुलाकी सडकसँग जोडिएको हरकट्टीमा पनि समस्यै समस्या छ । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासलगायत राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा कुनै पहुँच छैन ।
गाविसभरिका सडकको अवस्था बेहाल छ । सुख्खामा धुलो र वर्षायाममा हिलो यो सडकको नियति हो । गाउले आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खान बाध्य छन् । सरसफाइको अवस्था पनि उस्तै छ ।
६ सय ५७ घरधुरी रहेको गाविसभरिमा हालसम्म ९३ परिवारको मात्रै शौचालय छ । हरकट्टी–६ का रनुदेव सिंहले गाविसमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितताले विकास हुन नसकेको गुनासो पोखे ।
उनले सिँचाइ सुविधा नभएकाले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य भएको बताए । गागन नदीको बाढीले उब्जाउ योग्य सयौं बिघा जग्गा बालुवाले पुरेकाले दर्जनौं परिवार सुकुम्बासी भएको उनले बताए ।
गाविसभरिमा वडा ९ मा निम्न माध्यमिक विद्यालय र वडा १, ५ र ६ मा प्राथमिक विद्यालय विद्यालय छन् । तर, तिनमा नियमित पढाइ नहुने गरेको अभिभावकहरूले बताए । गाउँको उपस्वास्थ्य चौकी बालबालिकालाई खोप लगाउन र सामान्य उपचारका लागि मात्रै काम लाग्छ ।
रनुदेव सिंहले उपचारका लागि लहान, जनकपुर, धरान, भारतको दरभंगा जान बाध्य रहेको बताए । हुलाकी सडकस्थित गागन नदीमा खोलामाथि पुल नभएकाले वर्षायाम असार, साउन र भदौ तीन महिना सदरमुकामसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ ।
स्थानीय जीवछीदेवी यादवले आफ्ना गाउँका बालबालिकालाई पढाइ लेखाइको राम्रो व्यवस्था नभएकाले बीचमा नै पढाइ छाडेर तस्करीमा लाग्ने परम्परा रहेको सुनाइन् । उनले युवाहरू लागूऔषधको कारोबारमा लागेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
गाविसको दलित बस्तीको अवस्था बेहाल छ । बस्तीका दलित समुदाय दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्छन् ।
उनीहरूको सरसफाइको बारेमा पनि जनचेतना नरहेको पाइयो । गाविस सचिव लक्ष्मण साहका अनुसार २ सय ८० परिवार अति विपन्न, एक सय परिवार विपन्न, १ सय ४५ परिवार मध्यम र १ सय ३२ परिवार उच्च वर्गको रहेको जनाए ।
उनले गाविसभरिमा यादव, सुडी, खत्वे, चमार, मुसहर, पासमान, दनुवार, कियोट, धानुक, बडही, हजाम र तेली जातिको बसोबास रहेको बताए ।
प्रकाशित: वैशाख २, २०७३


http://bit.ly/1oZh7SN

आशा र आशंकाको आगत

आशा र आशंकाको आगत

काठमाडौं र मधेस कसरी सहयोगी बनेर हिँड्न सक्छ ? यसमा नै मुलुकको आगामी बाटोमा देखा पर्ने आशंका र आशाको निर्धारण हुन्छ ।
वैशाख २, २०७३- ल्याटिन भाषाबाट पैंचो लिएर अंग्रेजीमा एउटा प्रत्यय चल्छ, ‘अन्नुस होर्रिविलिस’ अर्थात विकराल वर्ष । कुनै पनि उदास र भयावह वर्षका लागि यस शब्दको प्रयोग गरिन्छ, ल्याटिन भाषामा ।
छिटपुट शुभ घटनाहरूको बाबजुद २०७२ नेपालका लागि सार्थक वर्ष रहेन । नयाँ वर्ष थालनीसँगै आगतको परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । कामना गर्दा जहिले पनि शुभ र सहजको गरिन्छ । तर भुइँ सतहको परिस्थितिले सोचेजस्तो हुन्न ।
जसरी पानीको बाह्य रूप तरल र शीतल हुन्छ, तर उसको बनोट दुई अत्यन्त प्रज्वलनशील ग्यास हाइड्रोजन र अक्सिजनको सन्धिको परिणाम हो । पानीलाई उसको बाह्य रूपकै आधारमा तरल र शीतल भन्नु उसको समग्रताको परिचय होइन ।
पानीको भित्री बनोटको चरित्रको पनि आफ्नै प्रभाव हुन्छ । एउटा वर्षको समाप्ति र अर्को वर्षको आगमनको बेला कहीं कतै आक्रोश र असन्तुष्टिको संगठित अभिव्यक्ति सतहमा नदेखिए पनि निकट आगतमा त्यसो हुन्न भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।
बितेका वर्ष नेपालले राजनीतिक भूगोलको स्थिरता प्राप्त गरेको दुई सय वर्ष पुगेको वर्ष थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपालले आफ्नो निश्चित सांँध पाएको हो । त्यसपछि पनि पश्चिमका ‘नयांँ मुलुक’ जोडिन आएकै हुन् ।
वर्षको प्रारम्भमै महाभूकम्प जाँदा त्यसको प्रभाव क्षेत्रमा मध्यपहाडी जिल्लाहरू परे । त्यतिखेर पहाडको आपत र पीडालाई मधेसले आफ्नै ठान्यो र सक्दो साथ दिने प्रयत्न गर्‍यो ।
नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक सम्बन्धहरूको दृष्टिकोणले भूकम्पबाट सिर्जिएको यो एउटा बिर्सनै नसकिने परिघटना थियो । परकम्पहरू माझ पनि मधेसीहरू प्रभावित जिल्लाहरूमा पुगे र सक्दो मल्हम लगाउने काम गरे ।
वर्षको मध्यमा संविधान निर्माण हुँदा त्यसमा मधेसले असन्तुष्टि देखायो । आन्दोलन भयो । लम्बिँदै गयो । तर आन्दोलनको अवधिभरि कहीं कतै पनि फरक पहिचान बोक्ने समुदायप्रति घृणा पस्किने काम भएन ।
मधेसबाट उनीहरूलाई पलायन हुनुपर्ने नियोजित परिस्थितिको निर्माण गरिएन । राजधानी काठमाडौं वा पहाडतिर पनि नाकाबन्दीका बारेमा प्रशस्त असहमतिहरू सुनिए ।
दैनिक जीवन असहज हुनपुग्दा मधेस आन्दोलनबारे चित्त दुखाइ भयो । यसका बाबजुद पनि कहीं कतै मधेसी समुदायलाई लक्षित गरेर
अप्ठ्यारो पार्ने काम अरू समुदायको तर्फबाट संगठित रूपमा भएन ।
यी दुई विशिष्ट पक्षलाई बितेको वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आन्तरिक सामथ्र्यको रूपमा लिन सकिन्छ । यी दुई परिघटनाहरू सामुदायिक अन्तरसम्बन्धका बारे एकअर्का समुदायमा बढ्दो सामाजिकीकरणको प्रमाण हो ।
संविधान बन्नु राम्रो भयो । लामो समयदेखिको अपेक्षा थियो कि संविधानसभाबाटै संविधान जारी होस् । राजतन्त्र हटिसकेपछि नेपालमा कुनै विजेता थिएनन्, कुनै क्षेत्र, समुदाय वा जाति कसैको एकल राज्य थिएन । नेपालको भूगोलभित्र बस्ने सबैको नेपाल भएको अवस्था थियो ।
यहाँ एउटा यस्तो संविधान चाहिएको थियो, जसले लोकतान्त्रिक प्रयोगलाई एउटा पद्धतिगत ढाँंचा देओस् र त्यसका आधारमा प्रत्येक नागरिकको राज्यसँगको सम्बन्ध अनुबन्धित होस् ।
सँगै त्यसैका आधारमा नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न पहिचानधर्मीहरू माझ सम्मानित सम्बन्धको निर्धारण होस् । संविधानका रचनाकार पक्षहरूको दूरदर्शिताको कमीले गर्दा उनीहरूले सुरुदेखि नै आफूलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पाए । संविधानभित्रको सामर्थ्य र स्पेसका बारेमा इमानदारीपूर्वक समुदायको तल्लो तहमा गएर बुझाउने प्रयत्न भएन ।
आफ्नो राजनीतिक अडानलाई सही र अन्तिम सत्य सावित गर्ने प्रयत्नमै संविधानलाई विश्वकै महाउत्कृष्ट भन्दै व्याख्या गर्ने काम भइराख्यो । जबकि घोषणाको केही महिनाभित्र नै त्यसमा संशोधन गरियो ।
त्यो भनेको संविधानभित्र स्पेस छ, जसले लोकअपेक्षा अनुसार परिमार्जनको अवसर सुरक्षित राखेको छ । मधेसको असन्तुष्टिलाई सुरुमै निषेध गर्नुभन्दा संविधान घोषणापूर्व नै स्पेस दिएको भए २०७२ साल नेपालीका लागि युगान्तकारी वर्ष हुने थियो ।
राजनीति ल्यान्डस्केप जस्तो हुँदैन । राजनीतिक स्काइस्केप हो । हेर्दाहेर्दै बादलले घेर्छ, वर्षाद हुनथाल्छ र फेरि निलो स्वच्छ स्वरूपमा आकाश बदलिन्छ र उज्यालो घाम झुल्किन्छ । कतैबाट फेरि बादल आइदिन सक्छ र सारा दृश्य निमेषमै बदलिन सक्छ ।
बादल कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । जसरी यसको कुनै भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै राजनीतिको सन्दर्भमा पनि यदाकदा यस्तै भइदिन्छ ।
मधेसमा ठूलो लोकउभार उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा नत त्यहाँका राजनीतिकर्मीलाई विश्वास थियो, न काठमाडौंले नै आकलन गरेको थियो । मधेसमा कल्पना नै नगरिने लोकविस्फोट भयो ।
मधेस आन्दोलनपश्चात नेपाली समाज मानसिक रूपमा विभाजित भयो । यसमा राज्यले लिएको दमन नीति र उसद्वारा फैलाइएको सूचनाका आधारमा पहाड र मधेस दुई कित्तामा देखिए ।
२०६३ र ०६४ को मधेस आन्दोलनताका काठमाडौं हतप्रभ भएको थियो र मधेसलाई सुन्नुपर्छ भन्ने हतार पनि देखिएको थियो । काठमाडौंलाई लाग्यो, हामी कतै विराएकै हौं । यो प्रवृत्ति सरकारमा बस्नेहरूमा मात्रै होइन, समुदायको तहमा पनि देखियो ।
तर यस पटकको अवस्था फरक थियो । सुरुदेखि नै मधेसइतर पक्षहरूमा एउटा सोचको विकास भयो, ‘मधेसीहरू फगत किचकिच गर्छन्, तिनीहरूलाई कति दिने, यिनीहरू भारतीय रणनीतिका औजार हुन् ।’ यसको फाइदा राज्यले लियो । उसले बडो निर्ममतापूर्वक मधेसलाई दमन गर्‍यो । आन्दोलनलाई दबाउने, थकाउने र अल्झाउने उत्साह पायो ।
मधेसमा पनि एउटा फरक सोचको विकास भयो, हाम्रो संघर्षको लाभ सबैले पाउने हुन्, तर लड्दा एक्लै लड्नुपर्ने पो रहेछ । गजेन्द्रनारायण सिंहको पालादेखि नै मधेसको लडाइँ जनजातिसँग मिलेर अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यनीति थियो । अहिले पनि त्यो रणनीति कायम नै छ ।
तर यसपटक जति गर्दा पनि जनजातिहरूको साथ र सहयोग व्यापक रूपमा पाउन नसकेको आम मधेसीको बुझाइ छ । त्यसैले कतिपयले टिप्पणी गर्छन्, जब पहाड र मधेसको कुरा हुन्छ, जनजातिले आफूलाई फरक कित्तामा उभ्याउने प्रयत्नमा पुगेको देखिन्छ ।
मधेसका स्रष्टाहरूले सिंगो समुदायलाई नै आत्मकेन्द्रित राखी गीत, कविता र नाराहरू कोर्ने काम गरे ।
गैरमधेसी पक्षले मधेस आन्दोलनलाई चियाउनेभन्दा पनि नाकाबन्दीको विरुद्धमा सिर्जनाहरू कोर्न थाले । स्रष्टाहरू माझ पनि विभाजन देखियो । अन्यत्र राजनीतिले गर्दा समाजमा दूरी बढ्दै गर्दा साहित्य र संगीतले सेतुको काम गर्छ । हामीकहाँ भने साहित्य नै फरकपनका कारक बन्न थाले ।
समाजलाई जोड्ने, एकअर्काे समुदायगत स्वर माझका मूल पक्षलाई केलाउने र त्यसमा सामञ्जस्यको खोजी गर्ने काम सञ्चार माध्यमको पनि हो । राजधानी केन्द्रित मिडियाले संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको आन्दोलनलाई आफू विरुद्धको आन्दोलनका रूपमा बुझ्यो । मिडिया जहिले पनि एउटा सजग प्रतिपक्षका रूपमा रहन्छ ।
काठमाडौंका मिडियाको फराकिलो हिस्सा राज्यको औजारको रूपमा अगाडि सरे । अन्धराष्ट्रवाद र साम्प्रदायिकता तिनका मूल स्वर भए । पछिल्ला वर्षको प्रयोगले फेरि सम्झना गरायो, मिडियाको चरित्र बदलिँदैछ ।
पहिला यो कमजोर मानिसको स्वर हुन्थ्यो, अब यो ताकतदार वर्गको बयान बन्दै गएको छ । उता मधेसतिरका स्थानीय मिडियाले पनि आफूलाई आन्दोलनकै अंग मानिरहे । के सही के गलत ठम्याउनेभन्दा पनि आन्दोलनको साझेदार बनेर अगाडि आए । यसले कतिपय मिडिया प्रतिष्ठानलाई तात्कालिक लोकप्रियता पनि दियो ।
तर मिडिया संहिताको हिसाबले त्यतातिर पनि चुक हुँदै गएको चालै पाइएन । काठमाडौं इतरको स्वरलाई मूलधार बनाउने नाममा जेजस्ता प्रयोग र अभ्यास भए, त्यसले समुदाय र मिडिया बीचको सम्बन्धबारे बहसको विरासत दिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै पनि मुलुकको हैसियत र भूमिकाको निर्धारक तत्त्व जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति र क्षेत्रफल हुने भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा आर्जनका निम्ति अरू थुप्रै कारणहरू हुन्छन् ।
मुलुकभित्रको सामाजिक सम्बन्ध, राज्यको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक विकासको गतिले पनि राष्ट्रको व्यक्तित्व निर्माण गर्छ । सुशासन, राज्यको सेवा प्रवाहको सामथ्र्य र नागरिकको जीवनस्तरले पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्छ ।
भूकम्प पीडितको व्यवस्थापन, कर्णालीको सुख्खा र तराईको किसानको मर्कालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु राज्यको सामथ्र्यभन्दा त्यसका अभियन्ताहरूको बदनियतका रूपमा देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिकोणले पनि यसपटक पहाड र मधेस दुई ध्रुवमा देखापरे ।

यस पृष्ठभूमिमा २०७३ साल अपेक्षाको वर्ष होस् । सबैको यसैमाथि नजर छ । मधेसले के गर्छ ?
काठमाडौं र मधेस कसरी सहयोगी बनेर हिँड्न सक्छ ? यसमा नै मुलुकको आगामी बाटोमा देखापर्ने आशंका र आशाको निर्धारण हुन्छ । एउटा कुरा पक्कै हो, आम मधेसीले अब सीमानाका धर्ना कार्यक्रम चाहेका छैनन् ।
त्यो उनीहरूको रोजाइ पनि होइन, काठमाडौंले विकल्प नदिँदाको परिणति हो । तसर्थ काठमाडौंले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको नाममा सीमित वर्गको स्वार्थलाई परिभाषित गर्ने र राज्यका विभिन्न अंगमा सिन्डिकेट निर्माण गर्नेभन्दा पनि सम्वाद र सहमति गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने यिनै औसत दर्जाका नेताहरूबाट पनि सन्तोषजनक परिणाम निस्किन सक्छ ।
यसका निम्ति मुलुकका विभिन्न हिस्साबाट नागरिक हस्तक्षेप चाहिएको छ । आउँदा दिनमा सबै सरोकारवाला पक्षले संयम र सीप देखाएन भने २०७२ सालको सिमसारमा फँसेको ०७३ साल पनि निस्कन जति कोसिस गर्‍यो, झन् त्यसमा फँस्दै जाने खतरा छ ।
विभिन्न भूगोलमा रहेका सामञ्जस्यका सूत्रहरूलाई जोड्दै लोकतन्त्रको सामथ्र्यलाई तन्काउँदै अगाडि बढ्यो भने यो वर्ष ल्याटिन भाषाकै शब्द ‘अन्नुस मिराविलिस’ अर्थात गज्जबको वर्ष वा आसलाग्दो वर्ष सावित हुनसक्छ ।
प्रकाशित: वैशाख २, २०७३


http://bit.ly/1oZl0Hx