संविधानको महामृत्युञ्जय
- , काठमाडौं
Source Kantipur
अहिले
संविधान जोगाउन महामृत्युञ्जय जप गर्ने बेला हो र त्यसका निम्ति कांग्रेस,
एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी शक्तिमाझ समझदारी गर्नु नै हो ।
असार १, २०७४- 
भूगोललाई
आधार मान्दा काठमाडौंबाट सिक्किम र दार्जिलिङ निकै टाढा छन् । त्यस
क्षेत्रमा उही नारा ‘गोरखाल्यान्ड’का निम्ति एक शताव्दी लामो संघर्ष फेरि
चर्किएको छ । काठमाडौंका एउटा वृत्त तिनीहरूको यस संघर्षप्रति यति
भावनात्मक सामीप्यता देखाउँछन् कि त्यो अर्को राजनीतिक भूगोल हो भन्नेसम्म
पनि हेक्का राख्दैनन् ।भारतको केन्द्र सरकार र प्रन्तीय बंगाल सरकार अनुदार रहेसम्म र दार्जिलिङ क्षेत्रका नेताहरूमा एकता नभएसम्म तिनका राजनीतिक पहिचान र स्वायत्तताको संघर्ष कहिले सम्भव र सार्थक हुन्छ भन्न गार्हो छ । नेपालमा त्यस क्षेत्रका स्वार्थ र सरोकारलाई लिएर बढी नै चिन्ता प्रकट गर्ने गरिएको छ । कतिसम्म भने कतिपयले ती क्षेत्रलाई अन्धभावुक भएर ‘मिनी नेपाल’समेत भन्ने गर्छन् र त्यस क्षेत्रका नेपाली भाषीहरूलाई ‘नेपाली’ भनेर अपनत्व देखाउँछन् । जबकि ती नेपालीभाषी भारतीय नागरिक आफूलाई ‘हामी भारतीय हौं’ भन्दै नारा सुरुदेखि नै लगाउँदै आइरहेका छन् ।
नेपालका तर्फबाट अति सामिप्यता देखाउँदै भारतीय र नेपालका नेपालीलाई सँगै राख्नाले भारतीय नेपाली भाषीहरूले चिनारीमात्र नगुमाएर धेरै यातना र भेदभावसमेत सहनुपरेको छ । अहिले पनि आसाम, हैदरावाद, कालिम्पोङ, भाग्सु, पुनाका भारतीय नेपालीभाषीहरू चिनारी र अस्तित्वका लागि आफ्नै तरिकाले संघर्ष गर्दैछन् । भारतीय नेपाली भाषीहरूको कठिनाइलाई बुझेर नै होला नेपालको पूर्वी सीमाञ्चल क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार पर्वत पोर्तेलले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस कुराको सादर अनुरोध गरेका छन् ।
दार्जिलिङ क्षेत्रको यतिखेरको भाषा आन्दोलनप्रति नेपालीतर्फबाट अतिरिक्त चासोले उनीहरूलाई पर्ने अप्ठ्यारोपनको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा दार्जिलिङको घटनाक्रमलाई लिएर दुईथरी धार देखिएको छ । एकथरीले त्यो भारतको आन्तरिक मामिला हो, त्यसमा नेपालको तर्फबाट बढी रुची देखाइँदा तिनीहरूको ‘क्राइसिस अफ आइडेन्टिटी’ हुनुका साथै केन्द्र र प्रान्तीय सरकारले तिनका जायज सरोकारप्रति समेत लाञ्छित गर्न पुग्छन् भन्ने अभिमत राख्छन् । अर्को थरीले त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्रको उपेक्षा गरिएकाले जोकोहीले जहाँ कहींबाट आवाज उठाउन सक्छन् भनी बताउँछन् । यस्ता तर्क राख्नेहरूले ती भारतीय नागरिकमा राजनीतिक–भौगोलिक भेदभाव रहे पनि आपसी सम्बन्ध जोडिराख्ने काम उही ‘नेपालीत्व’ले गरिराखेको हुनाले त्यसलाई स्वाभाविक चासो ठहर्याउँछन् ।
पाद टिप्पणी
माथिको इति वृत्तान्तलाई अहिलेको नेपाली राजनीतिक विमर्शको पाद टिप्पणीको रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । नेपालमा मधेसको एजेन्डाप्रतिको विमर्शलाई हेर्ने नजरिया दुई प्रकारको छ । एउटा पक्ष, जो दार्जिलिङको क्रन्दनलाई सहज श्रवण गर्छन्, तर आफ्नै देशको दक्षिणी भूगोलको गुनासोलाई इन्कार गर्छन् । अर्थात तराई–मधेसका थारु–मधेसीको सवाल र सरोकारप्रति आँखा चिम्लिन्छन् । फेरि यही धारकाले मधेसीहरूको संघर्षमा सीमाञ्चलका भारतीय नागरिकबाट सहानुभूति र सहयोग प्रकट हुँदा त्यसलाई अन्यथाको रूपमा परिभाषित गर्छन् । अर्कोथरी मधेसको सवाललाई नेपालभित्रकै समावेशीकरणको एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्छन् र तिनीहरूले समावेशीकरण सदैव लोकतन्त्रसँग जोडेर आउँछन् भनी अर्थ्याउँछन् ।
हो, पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुपस्थितिमा समावेशीकरणको चर्चा खोक्रो र अझ भनौं अकल्पनीय हुन्छ । सामान्य अर्थमा राज्यका स्रोतसाधनमा समान पहुँच, राज्यको नीति निर्माणमा समान र न्यायिक प्रतिनिधित्व तथा सशक्तीकरण आदिसँग जोडेर समावेशीकरणलाई बुझिन्छ । असमावेशी राज्यमा नीति निर्माण र स्रोतसाधनमा सीमित समूहको बर्चस्व हुन्छ ।
त्यसभन्दा बाहेकका वर्ग र समुदाय राज्यका अङ्गहरूबाट हराइरहेका हुनाले उनीहरूको समस्याको सम्बोधन भइरहेको हुँदैन । मधेसले राज्यमा सीमित समुदायले हालीमुहाली गरिरहेको पारम्परिक विभेदको अवस्थालाई अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न समावेशीकरणको एजेन्डा बोक्दै आएको हो । नयाँ संविधानले समेत राज्यसत्तासँग नजिकको सम्बन्ध रहेको तथा परम्परादेखि नै राज्यसत्तामा हावी रहेको वर्ग अझै पनि विकासको मूलधारसँग जोडिरहने र आउने लामो समयसम्म विकासको समग्र प्रतिफल त्यही वर्ग हितमा मात्र प्रयोग भइरहने आँकलन मधेसी संघर्षशील पक्षको छ । अहिले देखापरेको अभूतपूर्व राजनीतिक संकट यिनै मनोविज्ञानको उपज हो ।
संशोधनको राजनीति
एकथरीको मत छ– कुनै चिज गलपासो बन्न थाल्यो भने काट्न पछि पर्नु हुँदैन । तर फुत्काउन सकिन्छ र जोगाउन सकिन्छ भने टुक्र्याउन हतारिने किन ? गाँठो फुकाल्ने प्रयत्न हो, सुनियोजित क्रमिक संशोधन । अर्कोथरीको मत छ– मधेसलाई ‘इन्गेज’ गर्न हुन्न, बरु दिल्लीसँग ‘दिल’ लगाउन सकिन्छ, तर मधेसीहरूको ‘मन की बात’ कदापि सुन्नु हुँदैन । यिनीहरूको तर्कमा मधेसीका मनका कुरा असलमा मोदीका कुरा हुन् । यो दुई सोचको वैचारिक घर्षणमै संशोधनको राजनीति अँध्यारो गोलचक्करमा फँसिरहेको छ ।
यता मधेस आन्दोलन भित्रका रैथाने पहाडिया विरोधीहरूले आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्दैरहे, उता अनुदार पहाडी मानसिकताले पनि अतिवादलाई मलजल गर्दै रह्यो । यहींबाट जटिलता थपिँदै गएको छ । संविधान निर्माण मस्यौदाको समयदेखि नै मधेसको हाँकले संकटग्रस्त तुल्याएको राष्ट्रिय राजनीतिलाई त्यतिखेर पनि थाती राखेर बढ्दै रहे, तीन–तीनजना त्यसउप्रान्त प्रधानमन्त्री बने, तर मधेसले चाहेको संशोधन हुनसकेन । खासगरी संविधानका रचनाकार तीन दलका नेताहरूले सरकार निर्माण र शक्ति बाँडफाँडमाथि मात्र दृष्टि केन्द्रित गरे र संविधानको जीवन्ततानिम्ति प्राय: अनुदार रहे । यो अवस्था पदलोलुप राजनीतिको चरमोत्कर्ष हो ।
दलदलमा फँसेपछि बाह्य डोरीको सहारा नभेट्टाएसम्म जति हातखुट्टा चलायो, उति नै डुव्दै जाने सामान्य ज्ञान नेपालमा डाडु–पन्यु बोकेका नेताहरूमा छै्रन भन्न सकिन्न । हुन त कूटनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन र जे गरिन्छ, त्यो भनिँदैन पनि भन्ने गरिन्छ । संविधान घोषणाको बेला संसद्भित्रै ठूला दलका ठूलाहरूले संशोधनप्रति प्रतिबद्धता राखेकै हुन्, खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि तिनले त संशोधनका निम्ति एउटा उच्चस्तरीय समिति नै बनाए, प्रचण्डले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता नै गरे ।
अहिले फेरि शेरबहादुर देउवाले वाचा गरेका छन् । तर २०७२ असोज ३ पछिको लामो समय बितिसक्दा पनि संशोधन हुनसकेन । आ–आफ्नो दलीय अनुकूलताका आधारमा राजनीतिक प्रतिक्रियात्मक चरित्र बोकिदिँदा संशोधनको राजनीतिले निकास पाउन गार्हो हुँदै गएको हो । मूलपक्ष के हो भने मधेसलाई तह लगाएर नत भारत वा चीनको आशिर्वादले मात्र राजनीति उँभो लाग्न सक्छ । यो दुइटै छिमेकी वा पश्चिमा मुलुकहरूलाई ठाउँमा राख्न राष्ट्रिय सहमतिको कूटनीति बाहेक अरु कुनै रणनीतिले काम गर्न नसक्ने कुरा स्वयम्सिद्ध छ । चुनाव सार्दै जानु, संशोधन छल्दै जानु समाधान होइन । संशोधनको राजनीतिलाई तत्कालका लागि पन्छाउन त सकिन्छ । तर कालान्तरमा परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जान सक्छ ।
अपरिभाषित र गन्जागोल
संविधान संशोधनमार्फत मधेसले काठमाडौंसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न खोजेको हो । यो परिभाषित नहुँदा गन्जागोल बढ्दै गएको हो । निर्वाचनको राजनीति निकै पछि सुरु भएको हो । कुनै मधेस केन्द्रित दल चुनावमा होमिएका छन्, कुनै आन्दोलनमा ।
तर मधेसको असन्तुष्टि त संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसका अन्तरवस्तुसँग सम्बन्धित छ, जो त्यतिखेरदेखि नै मुखरित हुँदै आएको हो । मधेसको असन्तुष्टिलाई त्यस क्षेत्रका नेता र तिनका कार्यकर्ताको अनुहार हेरेर मूल्यांकन गर्ने गल्ती काठमाडौंले गर्नुहुन्न । सुरुमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) आन्दोलनमा होमिँदैन होला, उपेन्द्र यादवको सहयोगविना आन्दोलनले गति नै लिँदैन होला भन्ने आँकलन काठमाडौंमा गरिँदै थियो । तर तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला एक महिनामा मधेसमा चुनावी राजनीति गहिरिँदै गएको थियो, त्यो पछिल्लो दुई–चार दिनमै राजनीतिक तनावमा रूपान्तरित भएको छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विश्वास गर्ने र समावेशीकरणलाई लोकतन्त्रको अपरिहार्य अन्तरवस्तुका रूपमा स्वीकार गर्ने सबैले मानेकै विषय हो, मधेसको एजेन्डा जायज हो । भोलि राजपा आन्तरिक वा बाह्य कारणले चुनावी प्रक्रियामा संशोधनविना नै आबद्ध हुनपुग्यो भने पनि त्यो एजेन्डालाई बोकेर ढिलो–चाँडो अर्को शक्ति उदाउँछ नै । यतिखेर सन्तुष्टिको विषय यो हो कि कमसेकम राजपाका नेताहरू चिनिएका हुन् र तिनको प्रतिबद्धता मध्यमार्गप्रति छ । जसरी मधेसका असन्तुष्टिमा छिरेर द्वन्द्वका अखडा बनाउने व्यूह रचिँदैछ, त्यसमा मधेसको हातमात्र पोल्ने छैन, काठमाडौंको अनुहार पनि डढ्नेछ । किनभने असन्तुष्टिलाई औजार बनाएर जुर्मुराउने भूराजनीतिक मतियारका राजनीतिक प्रतिरोधको माध्यम शान्तिपूर्ण र मध्यमार्ग नहुन सक्छ ।
राजपाको काँध
वर्तमान संविधानको अवसान दुइटा कारणले हुनसक्छ । पहिलो, संविधानले आफैभित्रको अन्तरविरोधलाई गोडमेल गर्न सकेन, आन्तरिक शक्ति पृथकीकरण र शक्ति अभ्यासलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकेन, निश्चित समयभित्र तहगत निर्वाचन गर्न सकेन भने यो स्वत: असाध्य रोगी हुन्छ ।
दोस्रो, संविधानलाई स्वीकार गर्ने आयतन फराकिलो पार्न सकिएन भने बलजफ्तीले असन्तुष्टिको हिलाम्य बाटोमा लामो यात्राको गाडी गुडाउन सकिँदैन । राजपाले जेजति अडान लिएको छ, त्यो गलत हो भनेर भन्न सकिँदैन, तर यो भनिरहँदा राजपाले सोच्नुपर्ने केही पाटो अवश्य छ । राजपाले के यो संविधानको विकल्प सोचेको हो ? के राजपा आफ्नो काँधमा टेकेर कुनै दक्षिणपन्थी दाउ उभिने सम्भावनाप्रति सतर्क छ ? के उसले मध्यमार्गको राजनीतिक ‘स्पेस’ साँघुरो पार्न खोजेकै हो ? उसको काँध चढेर कुन शक्ति हौसिने हो, त्यसको ठेगान उसलाई छ कि छैन ? आन्दोलन उसको काबुमा रहन्छ कि रहँदैन ?
राजपाका महन्थ ठाकुर लगायत कतिपय नेताको नेपाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनिम्ति लामो संघर्ष गरेको इतिहास छ । यस्तोमा यता र उताको उर्दी सुन्नुभन्दा पनि उनले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर अगाडि बढे त्यो बढी जनहितकारी हुनसक्छ । अहिलेको मूल सवाल भनेको संविधान जोगाउनका निम्ति महामृत्युञ्जय जप गर्नु हो र त्यसका निम्ति संविधानका मुख्य रचनाकार नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी शक्तिहरू माझको उच्च राजनीतिक समझदारी र भावी मार्गचित्रको अभिरेखांकन गर्नु नै हो । यसमा को संसद्को गणितमा पक्षमा छन् कि प्रतिपक्षमा छन् भन्ने छुट्याउनु हुँदैन । किनभने संसद्मा सहमतिको ‘फ्युज’ गएका कारण राज्यका अन्य अङ्ग/निकायहरूमा समेत बत्तीको उज्यालो मधुरो हुँदै र अँध्यारो बाक्लिँदैछ ।
प्रकाशित: असार १, २०७४
http://bit.ly/2sujGmn
