राज्यसँग सम्बन्धको खोजी chandra kishor

राज्यसँग सम्बन्धको खोजी

जबसम्म पुरानो राज्यव्यवस्थाको अवशेष र मनोविज्ञान रहिरहन्छ, मधेसले खोजेको सिधा संवाद सम्भव हुँदैनन् ।
मधेसी विद्रोहले राज्यसँगको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय खोजेको थियो । त्यसैको विन्यासका आधारमा नेपाली भूगोलको अखण्डता चाहेको थियो । राज्यसँगको सम्बन्धमा मधेसी जनताले राज्यमा स्वामित्व, सम्मान र स्वतन्त्रताको आकांक्षा राखेका थिए । आकांक्षाहरू संघीयता, समावेशी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका रूपमा प्रतिध्वनित भएको थियो । त्यसैले मधेसका यी अभीष्ट एकअर्कासँग जोडिएका छन् । एउटाको मात्रै प्राप्तिले अर्को चाहनाको पूर्ति नहुन सक्छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत यी सबै पक्ष जो एकैपटक मधेसीलाई अधिकार, अस्तित्व र अस्मिता प्रदान गर्छन्, मधेसी समुदायको बृहत्तर चाहना हो । यसको प्राप्ति उसको नागरिक अधिकार हो । राज्यभित्र पहिलोपटक कुनै समुदाय विशेषले यसरी आफ्नो बृहत्तर चाहनालाई नेपाली नागरिक हुनुको अर्थमा दाबी गरेको थियो । हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग / रो-रो के बात कहने की आदत नहीं रही । मधेसी विद्रोह यसै गर्जनसाथ भएको छ । यतिखेरको समय सन्धिकालमात्र होइन, संक्रमणकाल पनि हो । नेपाल दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा पुरानो हो । यस मामिलामा गर्व गरिन्छ, तर यहाँको एउटा ठूलो हिस्साले आफूलाई राज्यको मूलधारमा समाहित भएको पाएन । यही बुझाइको आधारमा मधेसी विद्रोह भएको थियो । जसले समाजका अनेकौ स्थापित मान्यताहरूलाई विखण्डित गर्‍यो । मधेसीहरूले राज्यसँगको सम्बन्धमा अहिले पनि पुनःव्याख्या खोजिराखेको छ । पछिल्ला संविधानसभा, सिंहदरबार र शीतल निवाससम्मको उपस्थितिमा ती चाहनाको परावर्तन (रिफ्लेक्सन) भएका छन् कि छैनन् ? प्रकारान्तरले पुरानै महेन्द्रपथीय दृष्टिकोणलाई नै नयाँ रूपमा स्थापित गरिरहेका छौं कि ? यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।
मधेसी विद्रोह कसरी भयो, किन भयो भन्ने कुरामा भिन्न-भिन्न मत हुनसक्छ । तर यो चाहनाबाट मधेसी समुदायलाई लामो समयसम्म टाढा राख्न सकिँदैन । मधेस केन्दि्रत दलहरू कमजोर छन् कि बलिया, यो प्रश्न अहम् होइन । राज्यमा सबै नागरिकको स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरेर सामेली विकासको धारणालाई व्यवहारमा उतार्ने कामले एकात्मक व्यवस्थामा प्राथमिकता पाउने स्थिति बनेन । त्यसैले इतिहास स्वयम् नयाँ तरिकाले निर्माण हुन खोजिराखेको छ । मधेसको चाहनालाई स्थापित गर्ने काम अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको पनि हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मधेसी जनताले मधेसी दलहरूजस्तै मगन्ते शैलीमा केही मागेका होइनन् । तिनले दाबीको शैलीमा आफ्नो लेखाजोखा गरेका छन् । संघीयता मधेसीहरूको सबै खाले आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त माध्यम भएको छ । मधेसको दाबी पहाडी समुदाय विरुद्धको होइन । आफू सम्मानित हुनखोज्दा अरुको पनि अधिकार, अस्तित्व र अस्मिताबारे तिनीहरू त्यत्तिकै संवेदनशील छन् । यही कारण हो, मधेसीहरूले रगत बगाएर पनि नेपाली नागरिकता खोजिराखेका थिए र आफ्नो भूगोलका लागिमात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालका लागि एकात्मक शासन प्रणाली हटाउन खोजेका थिए । संघीय पद्धतिमा पनि लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तहरू नै लागू हुन्छन् । एकात्मक पद्धति र संघीय पद्धति बीचको मुख्य भिन्नता भनेको शासन पद्धतिको तहमात्र हो । तर यसले मधेसी समुदायलाई 'देश हाम्रो, राज्य हाम्रो होइन' भन्ने चिरपीडाबाट सहज निकास दिन्छ । असल सेवा, सम्मान र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा राज्य र नागरिकको अन्तरसम्बन्ध एउटा प्रमुख सवाल हो । यस्तो सम्बन्ध मुख्यतया राज्यले नागरिक हितका लागि निर्वाह गर्ने दायित्व र राज्य सञ्चालनमा नागरिकको सम्भावनामा प्रतिविम्बित हुन्छ । अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोगमा समान अधिकारको प्रत्याभूति र राज्यको स्रोतसाधन र फाइदामा समान पहुँच नै समतामूलक समाज निर्माणका लागि आधारभूत मान्यता हुन् । व्यक्तिको अस्तित्व र सम्मानको रक्षा गर्नु राज्यव्यवस्थाको प्राथमिक दायित्व हो । यसै सन्दर्भमा भाषा, संस्कृति, पहिचान, जनजीविका, राज्यका प्रत्येक अंगमा समावेशी, स्वशासनजस्ता नागरिक हकको सवाल आउँछ । मधेसी विद्रोहपछि त्यहाँका समाजमा केही प्रवृत्तिहरू देखापरेका छन् । ती प्रवृत्तिहरू राज्यसंग सेवा लिने स्वरुपका छन्-
क) व्यक्तिगत उत्साहमा अभिवृद्धि- आफ्नो सेवा र सुविधाका लागि आम मानिसमा जागरुकता बढेको छ । मैले पाउनुपर्ने यो हो, मैले पाउनुपर्ने पाउनसकेको छैन, सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा कसरी पुग्ने, सेवा सहज रूपमा कसरी प्राप्त गर्ने, छिमेककाले लियो, मैले पाउन सकिन जस्ता सोचहरू आम मधेसीमा प्रशस्त थपिएको छ । मधेस व्युँझेको अवस्था छ । ख) समूहगत प्रयत्नहरूको खोजी- आफ्ना सरोकारहरूको खोजीको क्रममा संगठित हुने क्रम थपिएको छ । राजनीतिक संगठनहरूसँग आबद्ध हुने, विभिन्न सामाजिक क्लब, सञ्जाल र संगठन खोल्ने र त्यसमार्फत संगठित रूपमा आफ्ना आवश्यकता र अधिकारका सन्दर्भहरूबारे दबाब दिने चलन बढेको छ । गाविस सचिवले हिनामिना गर्‍यो, ती गाउँमा बस्दैनन्, मापदण्ड अनुसारको सडक बनेन, बाँधले डुबान हुनथाल्यो, सीमा मिच्यो, नहरमा पानी आएन जस्ता गुनासाहरू लिएर समूहमै सदरमुकाम पुग्ने, सम्बन्धित कार्यालयलाई घेराउ गर्ने वा दबाब दिने अभ्यासहरू प्रशस्त भइराखेका छन् ।
ग) प्रत्यक्ष सम्पर्कको कार्यदिशा- सेवाग्राही आफ्नो सेवाका लागि आफै सम्बन्धित सेवाप्रदायककहाँ पुग्न खोज्छन् । उनले के जवाफ दियो, त्यो आफै सुन्न चाहन्छन् । जबकि पहिला-पहिला गाउँको कोही नेतालाई सदरमुकाममा केही खर्चिकन सेवाग्राहीले ल्याउंथ्यो र उनैमार्फत आफ्नो सरोकारबारे मध्यस्थता गराउँथ्यो । यस्ता सदरमुकाममा धाउने नेताहरू एक प्रकारले सेवाप्रदायक र सेवाग्राही बीचको दलालको भूमिकामा थिए ।
घ) मातृभाषाको बढ्दो प्रयोग- सरकारी कार्यालयमा आफ्नै मातृभाषामा बोल्ने, सरकारी पदाधिकारीसमक्ष आफ्नै भाषामा आफ्ना गुनासा राख्ने, आफ्नो मातृभाषामा बोल्दा हीनताबोध नगर्ने, नेपाली भाषा बोल्न नसकेकोमा कुनै अपराधबोध नगर्ने मनोविज्ञान फैलिएको छ । ङ) संयन्त्रको समावेशीकरण- मधेसका जिल्लाहरूमा जसोतसो पनि कार्यालयहरूमा मधेसी अनुहारको संख्या बढाइएको छ, अर्को विभागबाट तानेर पनि जनसरोकार बढी भएका कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुख बनाउने, निमित्त वा कामु दिएर कार्यालय प्रमुख बनाउने कामहरू भएका छन् । प्रहरी चौकीहरूमा समेत स्थानीय अनुहारको संख्या थपिएको छ । च) दाइगिरी राजनीतिमा ह्रास- पहिला जिल्ला-जिल्लामा एक-दुईजना दाइ हुन्थे, जो जिल्लाको सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई अघोषित रूपमा सञ्चालन गर्थे । यस्ता दाइहरू विशेषगरी कांग्रेस-एमालेसम्बद्ध प्रभावशाली जिल्लागत हस्ती हुन्थे । खासगरी प्रहरी र प्रशासनकाहरू उनकै मर्जीमा कारबाही अगाडि बढाउँथे । मधेसी विद्रोहपछि सदरमुकामको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ-नयाँ अनुहारहरूको उपस्थिति बढेको छ ।
छ) सिमान्तको हिस्सेदारी- गाउँघरदेखि सदरमुकामसम्म हुने सामाजिक क्रियाशीलतामा महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्गहरूको उपस्थिति बढ्ने क्रममा छ । केही पहिलासम्म केही खास अनुहारहरूमात्र देखापर्थे, यतिखेर अनुहार र तिनको पृष्ठभूमिमा विविधता थपिएको छ । त्यसले उनीहरूको राज्यसँगको सम्बन्धमा जोड्ने काम गरिराखेको छ । केही असहजताहरू थपिएका छन् । जसमा मुख्यतया 'गमछागिरी' प्रवृत्ति मुख्य हो । यसले आममधेसी चेपुवामा परेका छन् । गमछागिरी प्रवृत्ति भनेको काँधमा गम्छा हाली 'जय मधेस'को अभिवादन गर्दै सरकारी कार्यालयहरूमा अवतरित भएको जमात हो, जो राज्यसंयन्त्र र आम मधेसीबीच पर्खालको रूपमा खडा भएको छ । राज्यसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा यिनीहरू अवरोधकका रूपमा देखापरेका छन् । मधेसी जनताले राज्यसँग सिधा सम्वाद र सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको थियो, तर आफ्नै अनुहारमा देखापरेका हितैषीहरू घुनपुतलाका रूपमा मौजुद भएका छन् । समावेशीको माग हुँदा कार्यालयहरूमा मधेसी अनुहार देखिए, तर आम मधेसीको बुझाइमा यिनीहरूमध्ये थोरैमात्र नागरिकमैत्री देखिए । मधेसी अनुहारमा देखापरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायतकाहरूको उही 'टोपी' लगाएर संयन्त्रको पुरानै लिगेसीलाई निरन्तरता दिनेहरू नै भए । राज्यको पारम्परिक प्रयोगशैलीमा यी नयाँ अनुहारले सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । शासनका बासी शैली लिएर प्रस्तुत भए । कस्तोसम्म भने गाउँको प्रहरी चौकीमा समेत जिल्ला-जिल्लामा कैयौ ठाउँमा गाउँलेहरूबाट मधेसी प्रमुखको ठाउँमा पहाडी अनुहारको खोजी भयो । मधेसी पहिचान भएका प्रहरीले स्थानीयसँग बढी अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्, अपराध नियन्त्रण गर्न सक्छन् र स्थानीयलाई अनुकूलको सुरक्षा प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइको ठाउँमा त्यस्ता प्रहरी जब स्थानीयतासँग बढी परिचयको आडमा समाजमा अनेकौ षडयन्त्रका तानाबाना बुन्न थाल्छन्, त्यतिखेर आम मानिसमा असन्तुष्टि बढ्छ । गाउँघरमा पहिला-पहिला सामान्य झैझगडा गाउँकै भद्रभलादमीहरूले पञ्चायती गरेर फछ्र्यौट गर्थे । आजभोलि त्यस्ता झगडा प्रहरी चौकीमा पुग्नथालेको छ । आपराधिक घटनाहरूको समेत दलीयकरण भइराखेको छ । जाहेरीको नाममा प्रतिपक्षीलाई साध्ने राजनीति मौलाउँदैछ । गाउँमा बाहुबली र बोलक्कड गम्छावालहरूको बर्चस्व थपिएको छ । मूलतः आम मधेसीले राज्यसँगको सम्बन्ध सोझो र सरलरेखामा खोजेको छ । दुष्यन्त कुमारको शब्दमा 'आज यह दिवार परदों की तरह हिलने लगी/सर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए' । अर्थात् मधेसी विद्रोहपश्चात राज्यसंयन्त्रका पर्खालहरू हल्लिए पनि अहिले पनि जग पुरानै छ । जबसम्म पुरानो राज्यव्यवस्थाको अवशेष र मनोविज्ञान रहिरहन्छ, मधेसले खोजेको सिधा सम्वाद सम्भव  हुँदैनन् ।