राज्यसँग सम्बन्धको खोजी chandra kishor

राज्यसँग सम्बन्धको खोजी

जबसम्म पुरानो राज्यव्यवस्थाको अवशेष र मनोविज्ञान रहिरहन्छ, मधेसले खोजेको सिधा संवाद सम्भव हुँदैनन् ।
मधेसी विद्रोहले राज्यसँगको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय खोजेको थियो । त्यसैको विन्यासका आधारमा नेपाली भूगोलको अखण्डता चाहेको थियो । राज्यसँगको सम्बन्धमा मधेसी जनताले राज्यमा स्वामित्व, सम्मान र स्वतन्त्रताको आकांक्षा राखेका थिए । आकांक्षाहरू संघीयता, समावेशी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका रूपमा प्रतिध्वनित भएको थियो । त्यसैले मधेसका यी अभीष्ट एकअर्कासँग जोडिएका छन् । एउटाको मात्रै प्राप्तिले अर्को चाहनाको पूर्ति नहुन सक्छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत यी सबै पक्ष जो एकैपटक मधेसीलाई अधिकार, अस्तित्व र अस्मिता प्रदान गर्छन्, मधेसी समुदायको बृहत्तर चाहना हो । यसको प्राप्ति उसको नागरिक अधिकार हो । राज्यभित्र पहिलोपटक कुनै समुदाय विशेषले यसरी आफ्नो बृहत्तर चाहनालाई नेपाली नागरिक हुनुको अर्थमा दाबी गरेको थियो । हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग / रो-रो के बात कहने की आदत नहीं रही । मधेसी विद्रोह यसै गर्जनसाथ भएको छ । यतिखेरको समय सन्धिकालमात्र होइन, संक्रमणकाल पनि हो । नेपाल दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा पुरानो हो । यस मामिलामा गर्व गरिन्छ, तर यहाँको एउटा ठूलो हिस्साले आफूलाई राज्यको मूलधारमा समाहित भएको पाएन । यही बुझाइको आधारमा मधेसी विद्रोह भएको थियो । जसले समाजका अनेकौ स्थापित मान्यताहरूलाई विखण्डित गर्‍यो । मधेसीहरूले राज्यसँगको सम्बन्धमा अहिले पनि पुनःव्याख्या खोजिराखेको छ । पछिल्ला संविधानसभा, सिंहदरबार र शीतल निवाससम्मको उपस्थितिमा ती चाहनाको परावर्तन (रिफ्लेक्सन) भएका छन् कि छैनन् ? प्रकारान्तरले पुरानै महेन्द्रपथीय दृष्टिकोणलाई नै नयाँ रूपमा स्थापित गरिरहेका छौं कि ? यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।
मधेसी विद्रोह कसरी भयो, किन भयो भन्ने कुरामा भिन्न-भिन्न मत हुनसक्छ । तर यो चाहनाबाट मधेसी समुदायलाई लामो समयसम्म टाढा राख्न सकिँदैन । मधेस केन्दि्रत दलहरू कमजोर छन् कि बलिया, यो प्रश्न अहम् होइन । राज्यमा सबै नागरिकको स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरेर सामेली विकासको धारणालाई व्यवहारमा उतार्ने कामले एकात्मक व्यवस्थामा प्राथमिकता पाउने स्थिति बनेन । त्यसैले इतिहास स्वयम् नयाँ तरिकाले निर्माण हुन खोजिराखेको छ । मधेसको चाहनालाई स्थापित गर्ने काम अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको पनि हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मधेसी जनताले मधेसी दलहरूजस्तै मगन्ते शैलीमा केही मागेका होइनन् । तिनले दाबीको शैलीमा आफ्नो लेखाजोखा गरेका छन् । संघीयता मधेसीहरूको सबै खाले आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त माध्यम भएको छ । मधेसको दाबी पहाडी समुदाय विरुद्धको होइन । आफू सम्मानित हुनखोज्दा अरुको पनि अधिकार, अस्तित्व र अस्मिताबारे तिनीहरू त्यत्तिकै संवेदनशील छन् । यही कारण हो, मधेसीहरूले रगत बगाएर पनि नेपाली नागरिकता खोजिराखेका थिए र आफ्नो भूगोलका लागिमात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालका लागि एकात्मक शासन प्रणाली हटाउन खोजेका थिए । संघीय पद्धतिमा पनि लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तहरू नै लागू हुन्छन् । एकात्मक पद्धति र संघीय पद्धति बीचको मुख्य भिन्नता भनेको शासन पद्धतिको तहमात्र हो । तर यसले मधेसी समुदायलाई 'देश हाम्रो, राज्य हाम्रो होइन' भन्ने चिरपीडाबाट सहज निकास दिन्छ । असल सेवा, सम्मान र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा राज्य र नागरिकको अन्तरसम्बन्ध एउटा प्रमुख सवाल हो । यस्तो सम्बन्ध मुख्यतया राज्यले नागरिक हितका लागि निर्वाह गर्ने दायित्व र राज्य सञ्चालनमा नागरिकको सम्भावनामा प्रतिविम्बित हुन्छ । अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोगमा समान अधिकारको प्रत्याभूति र राज्यको स्रोतसाधन र फाइदामा समान पहुँच नै समतामूलक समाज निर्माणका लागि आधारभूत मान्यता हुन् । व्यक्तिको अस्तित्व र सम्मानको रक्षा गर्नु राज्यव्यवस्थाको प्राथमिक दायित्व हो । यसै सन्दर्भमा भाषा, संस्कृति, पहिचान, जनजीविका, राज्यका प्रत्येक अंगमा समावेशी, स्वशासनजस्ता नागरिक हकको सवाल आउँछ । मधेसी विद्रोहपछि त्यहाँका समाजमा केही प्रवृत्तिहरू देखापरेका छन् । ती प्रवृत्तिहरू राज्यसंग सेवा लिने स्वरुपका छन्-
क) व्यक्तिगत उत्साहमा अभिवृद्धि- आफ्नो सेवा र सुविधाका लागि आम मानिसमा जागरुकता बढेको छ । मैले पाउनुपर्ने यो हो, मैले पाउनुपर्ने पाउनसकेको छैन, सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा कसरी पुग्ने, सेवा सहज रूपमा कसरी प्राप्त गर्ने, छिमेककाले लियो, मैले पाउन सकिन जस्ता सोचहरू आम मधेसीमा प्रशस्त थपिएको छ । मधेस व्युँझेको अवस्था छ । ख) समूहगत प्रयत्नहरूको खोजी- आफ्ना सरोकारहरूको खोजीको क्रममा संगठित हुने क्रम थपिएको छ । राजनीतिक संगठनहरूसँग आबद्ध हुने, विभिन्न सामाजिक क्लब, सञ्जाल र संगठन खोल्ने र त्यसमार्फत संगठित रूपमा आफ्ना आवश्यकता र अधिकारका सन्दर्भहरूबारे दबाब दिने चलन बढेको छ । गाविस सचिवले हिनामिना गर्‍यो, ती गाउँमा बस्दैनन्, मापदण्ड अनुसारको सडक बनेन, बाँधले डुबान हुनथाल्यो, सीमा मिच्यो, नहरमा पानी आएन जस्ता गुनासाहरू लिएर समूहमै सदरमुकाम पुग्ने, सम्बन्धित कार्यालयलाई घेराउ गर्ने वा दबाब दिने अभ्यासहरू प्रशस्त भइराखेका छन् ।
ग) प्रत्यक्ष सम्पर्कको कार्यदिशा- सेवाग्राही आफ्नो सेवाका लागि आफै सम्बन्धित सेवाप्रदायककहाँ पुग्न खोज्छन् । उनले के जवाफ दियो, त्यो आफै सुन्न चाहन्छन् । जबकि पहिला-पहिला गाउँको कोही नेतालाई सदरमुकाममा केही खर्चिकन सेवाग्राहीले ल्याउंथ्यो र उनैमार्फत आफ्नो सरोकारबारे मध्यस्थता गराउँथ्यो । यस्ता सदरमुकाममा धाउने नेताहरू एक प्रकारले सेवाप्रदायक र सेवाग्राही बीचको दलालको भूमिकामा थिए ।
घ) मातृभाषाको बढ्दो प्रयोग- सरकारी कार्यालयमा आफ्नै मातृभाषामा बोल्ने, सरकारी पदाधिकारीसमक्ष आफ्नै भाषामा आफ्ना गुनासा राख्ने, आफ्नो मातृभाषामा बोल्दा हीनताबोध नगर्ने, नेपाली भाषा बोल्न नसकेकोमा कुनै अपराधबोध नगर्ने मनोविज्ञान फैलिएको छ । ङ) संयन्त्रको समावेशीकरण- मधेसका जिल्लाहरूमा जसोतसो पनि कार्यालयहरूमा मधेसी अनुहारको संख्या बढाइएको छ, अर्को विभागबाट तानेर पनि जनसरोकार बढी भएका कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुख बनाउने, निमित्त वा कामु दिएर कार्यालय प्रमुख बनाउने कामहरू भएका छन् । प्रहरी चौकीहरूमा समेत स्थानीय अनुहारको संख्या थपिएको छ । च) दाइगिरी राजनीतिमा ह्रास- पहिला जिल्ला-जिल्लामा एक-दुईजना दाइ हुन्थे, जो जिल्लाको सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई अघोषित रूपमा सञ्चालन गर्थे । यस्ता दाइहरू विशेषगरी कांग्रेस-एमालेसम्बद्ध प्रभावशाली जिल्लागत हस्ती हुन्थे । खासगरी प्रहरी र प्रशासनकाहरू उनकै मर्जीमा कारबाही अगाडि बढाउँथे । मधेसी विद्रोहपछि सदरमुकामको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ-नयाँ अनुहारहरूको उपस्थिति बढेको छ ।
छ) सिमान्तको हिस्सेदारी- गाउँघरदेखि सदरमुकामसम्म हुने सामाजिक क्रियाशीलतामा महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्गहरूको उपस्थिति बढ्ने क्रममा छ । केही पहिलासम्म केही खास अनुहारहरूमात्र देखापर्थे, यतिखेर अनुहार र तिनको पृष्ठभूमिमा विविधता थपिएको छ । त्यसले उनीहरूको राज्यसँगको सम्बन्धमा जोड्ने काम गरिराखेको छ । केही असहजताहरू थपिएका छन् । जसमा मुख्यतया 'गमछागिरी' प्रवृत्ति मुख्य हो । यसले आममधेसी चेपुवामा परेका छन् । गमछागिरी प्रवृत्ति भनेको काँधमा गम्छा हाली 'जय मधेस'को अभिवादन गर्दै सरकारी कार्यालयहरूमा अवतरित भएको जमात हो, जो राज्यसंयन्त्र र आम मधेसीबीच पर्खालको रूपमा खडा भएको छ । राज्यसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा यिनीहरू अवरोधकका रूपमा देखापरेका छन् । मधेसी जनताले राज्यसँग सिधा सम्वाद र सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको थियो, तर आफ्नै अनुहारमा देखापरेका हितैषीहरू घुनपुतलाका रूपमा मौजुद भएका छन् । समावेशीको माग हुँदा कार्यालयहरूमा मधेसी अनुहार देखिए, तर आम मधेसीको बुझाइमा यिनीहरूमध्ये थोरैमात्र नागरिकमैत्री देखिए । मधेसी अनुहारमा देखापरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायतकाहरूको उही 'टोपी' लगाएर संयन्त्रको पुरानै लिगेसीलाई निरन्तरता दिनेहरू नै भए । राज्यको पारम्परिक प्रयोगशैलीमा यी नयाँ अनुहारले सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । शासनका बासी शैली लिएर प्रस्तुत भए । कस्तोसम्म भने गाउँको प्रहरी चौकीमा समेत जिल्ला-जिल्लामा कैयौ ठाउँमा गाउँलेहरूबाट मधेसी प्रमुखको ठाउँमा पहाडी अनुहारको खोजी भयो । मधेसी पहिचान भएका प्रहरीले स्थानीयसँग बढी अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्, अपराध नियन्त्रण गर्न सक्छन् र स्थानीयलाई अनुकूलको सुरक्षा प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइको ठाउँमा त्यस्ता प्रहरी जब स्थानीयतासँग बढी परिचयको आडमा समाजमा अनेकौ षडयन्त्रका तानाबाना बुन्न थाल्छन्, त्यतिखेर आम मानिसमा असन्तुष्टि बढ्छ । गाउँघरमा पहिला-पहिला सामान्य झैझगडा गाउँकै भद्रभलादमीहरूले पञ्चायती गरेर फछ्र्यौट गर्थे । आजभोलि त्यस्ता झगडा प्रहरी चौकीमा पुग्नथालेको छ । आपराधिक घटनाहरूको समेत दलीयकरण भइराखेको छ । जाहेरीको नाममा प्रतिपक्षीलाई साध्ने राजनीति मौलाउँदैछ । गाउँमा बाहुबली र बोलक्कड गम्छावालहरूको बर्चस्व थपिएको छ । मूलतः आम मधेसीले राज्यसँगको सम्बन्ध सोझो र सरलरेखामा खोजेको छ । दुष्यन्त कुमारको शब्दमा 'आज यह दिवार परदों की तरह हिलने लगी/सर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए' । अर्थात् मधेसी विद्रोहपश्चात राज्यसंयन्त्रका पर्खालहरू हल्लिए पनि अहिले पनि जग पुरानै छ । जबसम्म पुरानो राज्यव्यवस्थाको अवशेष र मनोविज्ञान रहिरहन्छ, मधेसले खोजेको सिधा सम्वाद सम्भव  हुँदैनन् ।

बारका वकिल र कर्मकाण्डका पुरोहित

चुनावी सरकारमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व एउटा चुत्थो विकल्प हो । र, यो चुत्थो विकल्प राजनीतिको भण्डारमा रहेको निर्विकल्प विकल्प हो ।

मैले वकिल र पुरोहित उस्तै-उस्तै हुन् भनेँ भने वकिलहरूलाई जङ चल्ला र पुरोहितहरू दङ्ग पर्लान् । तिनको प्रतिक्रियामा रोष वा हर्ष जे भए पनि यो कुरो खसोखास साँचो हो ।  दृष्टि क्षितिजको घेरा, सूत्रभक्ति, अतीतमुखी मुद्रा, सोच्ने पारा, तर्क गर्ने काइदा र जिद्दी गर्ने मतिका दृष्टिले वकिल र पुरोहित उस्तै-उस्तै हुन् । यी दुबैथरी जीवात् आ-आपmना शास्त्रका सूत्रहरू प्रायः जीवन निरपेक्ष भाकामा एकै प्रकारले जप्छन् । जसरी वकिलहरू 'शक्ति पृथकीकरण र संविधानवाद'का सूत्र जप्छन्, उसैगरी पुरोहितहरू 'राम नाम सत्य हो' को सूत्र जप्छन् । यी दुबैथरीलाई बद्लिँदो समय र फेरिँदो जनचाहनाको पर्वाह हुँदैन । समय कुन हो, सन्दर्भ के हो, खाँचो केको छ, केमा लोकको हित छ— यस्ता प्रश्न यिनको रुढ अभिरुचिको पन्तुरोमा पर्दैनन् । यी त भक्तले भगवानको मूर्ति हेरेझैँ केवल आ-आपmना शास्त्रका सूत्रहरू ट्वाँ परेर हेर्छन्, ती सूत्रलाई फेर्न नमिल्ने ब्रह्मवाणी ठान्छन्, आफू ती सूत्रको पिञ्जराका कैदी बन्छन् र इतिहासको गति र नागरिकका सपनाहरूलाई त्यही पिञ्जराको कैदी बनाउन मरिमेट्छन् । यिनका दृष्टिमा शास्त्र मानिसका लागि होइन, मानिस शास्त्रका लागि हो । बरु रोकिए समयको गति रोकियोस्, बरु मरे मानिस मरोस्, यिनलाई शास्त्रको शुद्धताको रक्षा गर्नैपर्छ । आकाश खसोस्, धर्ती च्यातियोस्, सृष्टिमा पैरो जाओस्— यिनलाई चिन्ता हुँदैन । यिनलाई त केवल शास्त्रका निर्जीव सूत्रहरूको आँखा चिम्लेर रक्षा गर्नु र गरिरहनुको चिन्ता हुन्छ । वकिल र पुरोहितको एकनासेपनको यो चर्चाको स्रष्टा बार एसोसियसनका हस्तीहरूको कर्कश कोलाहल हो । बारका एकथरी सूत्रजीवी वीरहरू सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले चुनावी सरकारको बागडोर सम्हाल्दा शक्ति पृथकीकरण र संविधानवाद सत्यानाश हुन्छ भनेर तीन सहरमा धूलो उडाउँदै बेत्तोडले कुदिरहेका छन् । पुरोहितले अमानवीय गरुडपुराण बोकेझैँ यिनले हातहातमा मृतप्रायः अन्तरिम संविधान बोकेका छन् । सूत्रभक्तिको गाढा नशाले यिनका दिमाग टनाटन भरिएका छन् । यिनको हृदयका संवेदनाका सबै क्षिद्रहरू टालिएका छन् । यिनका धुमिल दृष्टि नेपाली इतिहासको संक्रमणकालीन संकटप्रति सर्वथा विमुख छन् । नेपाली बारको इतिहासमा जीवन निरपेक्ष सूत्रजीवी वीरहरूको यति नग्न तस्बिर सायद यसअघि कहिल्यै उजागर भएको थिएन । अन्तर्यमा जो जे हो, संकटको घडीमा ऊ त्यही स्वरूपमा सर्लक्कै प्रकट हुन्छ । बारमा आज हेरिनसक्नु रमिता छ !
चुनावी सरकारमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व एउटा चुत्थो विकल्प हो । म पनि मान्छु । तर यो इतिहासले हामीमाथि थोपरेको कठोर नियति हो । र यो चुत्थो विकल्प राजनीतिको भण्डारमा रहेको निर्विकल्प विकल्प हो । विप्लवी गर्जनसाथ परिवर्तनको आँधी बोकेर आएका, नागरिकहरूका आशाका केन्द्र बनेका र संविधानमा तिनको भाग्य लेख्ने जिम्मा पाएका राजनीतिक नेताहरूले दलीय वृत्तबाट प्रधानमन्त्री रोज्न सकेनन् । प्रतिपक्षका छूतहरूका नजरमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई अछूत मानिए । र ती बदर भए । अनि इतिहासको जोक्कर बन्ने पालो आयो, सुशील कोइरालाको । बडो नाटकीय रूपले तिनको नाउँ प्रचण्डले अघि सारे । कुन्नि, तिनको नाउँ प्रधानमन्त्री बनाउन होइन, नबनाउन पो अघि सारिएको थियो कि ! बिजुलीको तारमा बसेर चतुर कागले मलाई सुटुक्क सुनायो— कांग्रेसका हालका नेतात्रय मध्येका दुई नेताले सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाउन होइन, नबाउन समर्थन गरेका थिए । थाहा छ, यी पाल्सीभाषी नेताद्वयले आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालेका थिए । आपmनो कुण्ठित चित्तमा यत्रो तिर्सना छ, अनि केको सुशील दा ? त्यागी सुशील दा बित्थामा लोभी र भोगी देखिए । र तिनको उम्मेदवारी ख्याल-ख्यालमै गोपीक्याँच भयो ।
आयो कुरा अब समानुपातिकको बाली उठाएर निर्वाह चलाउने झिना-मसिना दलहरूको च्याँखे दाउको । ठूला नभए हामी साना छौँ भनेर तिनले प्रधानमन्त्रीको गद्दी हात थापे । तर अलि दिनमै तिनका हात थाकेर रित्तै लत्रिए । उम्मेदवारीको यो रिक्ततामा मौकामा चौका हान्न डा. केपी शर्मा ओली रसिला टुक्काको झोली बोकेर गुफाबाट फुत्त बाहिर निस्के । तर तिनलाई कसैले टेरपुच्छर लगाएन । अनि फुस्रा ओठ लिएर ती गुफामै लुत्त अन्तरध्यान भए । त्यसपछि जाल नागरिक समाजतिर फालियो । जालमा सबैले मान्ने साझा माछो फेला परेन । अनि कोही नभए म छु भनेर अमर्यादित स्वरमा विजय गच्छदार कुर्लिए । तिनको कुर्लाइ आकाशले सुन्यो र आकाशमै बिलायो । हो, यही विराट रिक्ततालाई भर्न प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नाम रोजिएको हो ।
रेग्मी महोदयले म प्रधानमन्त्रीको गद्दी पाउँ भनेर हात थापेका होइनन् । बडे दलका बडाबडा नेताहरू आफैँ निहुरिँदै भिखारीको भेषमा तिनको द्वारमा विन्ती बिसाउन र गुहार माग्न धाएका हुन् । रेग्मी महोदयका तालुमा चिताउँदै नचिताएको आलु फलेको हो । फल्यो त अब कसको के लाग्छ ? रेग्मी महोदय पनि त सामान्य मानिसजस्तै जीवनमा कीर्ति रच्न रहर गर्ने मानिस हुन् । प्रस्ताव जब आयो, तिनलाई लाग्यो होला, कत्राकत्रा मै हुँ भन्नेहरूले पार लगाउन नसकेको संक्रमणकालीन डुङ्गा पार लगाउने मौका म किन छाडुँ ? सके तारिएला, नसके डुबिएला । आखिर जीवन भन्नु नै प्रयोग र परीक्षणको जोखिमपूर्ण खेल न हो । यस्तो तर्कना गर्दै तिनले भने— विधि मिलाएर नीति र व्यवहारका गाँठा फुकाओ, म तिमीहरूलाई संक्रमणकालको भेल पारि पुर्‍याउन यत्न
गर्छु । नतिजा जे होला, देखा जायेगा ।
यति के भएको थियो, बारका एक झुन्ड सूत्रपन्थी वीरहरूमाझ उच्चाटलाग्दो कोलाहल सुरु भइहाल्यो । ती जिउँदो फट्याङ्ग्रोमाथि कमिलाको गोलो खनिएझैँ रेग्मी महोदयमाथि खनिए । हे भगवान् ! शक्ति पृथकीकरण सर्वनाश हुने भो ! स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मानमनितो मासिने भो ! तानाशाहीले मुन्टो उठाउने भो ! लोकतन्त्र लोप हुने भो ! हो यसरी तिनले समवेत् स्वरमा गनगन गरे । बारका हाम्रा यी वीरहरू अजीवका जीव हुन् । यी स्रेस्ताका निर्जीव अक्षर पढ्छन्, गतिमान जीवन पढ्दैनन् । यी समयको अटुट गतिमा कतै छुट्छन् र जीवनको स्पन्दनशील लयबाट बेखबर हुन्छन् । बारको अवरोधकारी खैलाबैलाले आखिर त्यसै त भन्छ । राजनीतिको संक्रमणकाल आफैँमा एउटा संकटकाल पनि हो । यो सबै कुरामा स्थापित परम्परा, विधि र रीतिको गोरेटोमा सुमुसुमु हिँड्दैन । संक्रमणकाल इतिहासको अपवादजन्य काल हो । यो यदाकदा चालु परम्परा र विधिको मूल बाटो छाडेर चोर बाटो पनि हिँड्छ । तर यो चोर बाटो हिँड्ने पनि मूल बनाउनलाई नै हो । राजतन्त्र कुनै विधि र परम्पराको पुच्छर समातेर फालिएको
होइन । संघीयता र समावेशन कुनै विधि र परम्पराको आदेश मानेर उद्घोष गरिएको होइन । यो त पुरानो विधि र परम्पराका मिति गुजि्रएका कुरालाई मिल्काउँदै नयाँको अन्वेषण र स्थापना गर्ने यात्राको नवीन कथ्य पो हो । अहिले प्रधानन्यायाधीशको चुनावी नेतृत्वको प्रसङ्ग उठेको पनि यसै संकटकालको मेसोमा हो । जब समय सन्दर्भ बुझिँदैन, तब कुहिराको काग भइन्छ । हाम्रा कोलाहलकर्मीहरूमाझ अहिले भएको त्यही हो ।
अहिले सग्लो र पूर्ण संविधान छैन । राष्ट्रपतिको भाषामा सरकार कामचलाउ छ । जसरी हुन्छ, संविधान लेख्न चुनाव त गर्नु नै छ । छनलाई प्रधानमन्त्री बन्न जुँगामा ताउ लगाउँदै उभिनेहरूको लस्करै छ । तर चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने साझा पात्रको भने संकट छ । बारका सूत्रभक्त वीरहरूलाई म सोध्छु— यो संकट टारिदिने पात्र खिलराज महोदय नभए अरु को हो त ? बारका विधिविज्ञ भनिने वीरहरू यसमा मौन छन् । मानौँ तिनलाई चुनाव चाहिएको छैन । मानौँ तिनलाई संविधान चाहिएको छैन । मानौँ ती रकमी सूत्रहरूको नशामा लठ्ठ छन् ।  चुनाव संघीय लोकतन्त्रका लागि हो । शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ग्यारेन्टी गर्ने पनि त आखिर चुनावपछि बनाइने संविधानले नै हो । तर बारका वीरहरू भने इतिहासको बाटोमा बार भएर उभिन जिद्दी गरिरहेका छन् ।
उसो त उदेकलाग्दो कुरा अर्को पनि छ । वृद्ध पार्टीहरूका कतिपय वृद्ध र युवा नेताहरू बारका वीरहरूका पछि लागेर तिनैको लोलीमा बोली मिलाउँदैछन् । मानौँ ती तिनका पिञ्जरावासी सुगा हुन् । मानौँ तिनलाई पनि चुनाव चाहिएको छैन । मानौँ तिनलाई सहस्र बलिदानबाट उठेका परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्नु छैन । मानौँ तिनलाई रकमी सूत्रहरू जपेर इतिहासको बाटो छेक्नुमै आनन्द छ ।
नेपाली राजनीति संकटको विशाल भेलवारि रनभुल्ल भएर उभिएको छ । पछाडिबाट इतिहासका प्रेतहरूले तर्साइरहेका छन् । अगाडि भेल तर्न न पुल छ न नाउ छ । रेग्मी महोदयरूपी विकल्प एउटा उत्तिसको मुढो हो, जसको सहाराले भेल तर्नुछ । भेल तर्ने साधन केही नहुनुभन्दा उत्तिसको मुढोसम्म हुनु पनि त राम्रै हो । जो यो चुत्थो तर निर्विकल्प विकल्प विरुद्ध उभिन्छ, त्यसको नाम इतिहासको पश्चगामी महलमा लेखिएला कि भन्ने मलाई डर छ । आगे पुरोहितपथका वकिलहरूको जो मर्जी ।

कानुन व्यवसायीहरू बाटो बिराउँदैछन् ?

निर्वाचनको नाममा जुनसुकै साधनको प्रयोग जायज हुन्छ भन्ने कुरामा वकिलहरु सहमत हुन सक्तैनन् ।
(7 Votes)
radheshyam
'न्यायदूत' नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) को मुखपत्र हो । उसको प्रकाशनको सुरुमै तत्कालीन गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा त्यसबेलाका सम्पादक वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, गणेशराज शर्माले खप्की खानुपरेको कुरा स्मरणीय छ । यस्तै हो भने न्यायदूतमात्र हैन, कानुन व्यवसाय नै समेत बन्द हुनसक्छ भनी चेतावनी दिइएको थियो । त्यतिबेला पञ्चायत व्यवस्था आफ्नो उत्कर्षमा पुग्दै थियो । त्यसपछि वागमतीमा धेरै पानी बग्यो । २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा हुँदा नेबाएका अधिकांश कानुन व्यवसायी खुलेरै बहुदलको पक्षमा लागे । पञ्चायतकालमै राजनीतिक संगठनको स्वतन्त्रता अनिवार्य छ भनेर घोषणा गर्ने एकमात्र वैध संस्थाको हैसियत नेबाए मात्रैले प्राप्त गर्नसकेको हो । पञ्चायतको अवसानपछि पनि समय-समयमा राजनीतिक दलका नेताहरूको तारो कहिले नेबाएले संस्थागत रूपमा, कहिले 'वकिल समुदाय'को नाममा बनिरहनुपर्‍यो । 'घाँस खाने वकिलहरू'को उपाधि अन्यथा सदैव सज्जन रहनुभएका मनमोहन अधिकारीले खुलामञ्चबाट नै दिनुभएको हो । पछि कानुन व्यवसायी भएर सघाउन आग्रह गर्दा गणेशराज शर्मासँंग उहाँले क्षमा माग्नुपरेको थियो । त्यसैगरी कुनै समारोहमा माधवकुमार नेपालले डाक्टर लुटेरा, वकिल महालुटेरा भनेर भनेको व्यवसायका साथीहरू अझै सम्झँदैछन् । तर उहाँले पनि आफ्नो भनाइप्रति खेद व्यक्त गरेर तत्कालै नेबाएको त्यतिबेलाको कार्यसमितिलाई लेखेर पठाउनुभएको हो । हेटौंडाको महाधिवेशनको उन्मादमा एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्मकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई दुवैले गएको फागुन १ गते कानुन व्यवसायीहरूसँंग संविधानको विषयमा आफूहरू बहस गर्न तयार रहेको भनेर चुनौतीको भाषा बोल्नुभएको थियो । हालैमात्र वागलुङमा एमाले नेता वामदेव गौतमले नेबाएप्रति कटाक्ष गर्दै आइन्दा नेबाएले नै निर्वाचन गरेर देखाओस् भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरतमा लागेका राजनीतिक दलका नेताहरूको काममा नेबाए विनाकारण हस्तक्षेप गर्दैछ भनी आरोप लगाउने क्रममा मधेसी मोर्चाका जितेन्द्र देवले वकिलहरूलाई 'लाल बुझक्कड' भन्ने पगरी गुँथाउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि यस कुरामा अछूता छैनन् । राजनीति कानुनद्वारा निर्देशित हँुदैन, हुनसक्तैन भनी पटक-पटक भन्ने गरेको पंक्तिकारले आफैले कैयनपटक सुनेको छु । समग्रमा भन्ने हो भने राजनीति गर्नेहरू आफ्नो अनुकूल भएन भने कानुन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका सबैको आहुति दिन तत्पर रहन्छन् भन्ने कुरा हालैको तीन ठूला पार्टी र मधेसी मोर्चाको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उद्यत भएबाट स्पष्ट भएकै छ ।
संविधानसभामा न्यायप्रणाली समितिमा व्यवस्थापिका -जनप्रतिनिधि) मातहत न्यायपालिकालाई राख्नुपर्ने आशयको प्रस्तावको विपक्षमा उभिनुको सार्थकता आज आफै खोज्नुपर्दा उदेक लाग्दैछ । त्यहाँ लेखिएका फरक मतहरू उल्टाएर हेर्दा त्यसको आवश्यकताबोध गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । संवैधानिक अदालतको आवश्यकतासम्मलाई इन्कार गर्ने र त्यस विषयमा लामो प्रस्तुति दिने माननीय न्यायाधीशहरूलाई नै शक्ति पृथकीकरणको कुरा, शक्ति सन्तुलनको कुरा सम्झाउँदा कर्णपि्रय नभएको अनुभूति हुन्छ । माओवादीले जे कुरा संविधानसभाबाट प्राप्त गर्न सकेनन्, ती कुरा अविश्वसनीय रूपमा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारण न्यायपालिकाबाट प्राप्त गरी छाडे । अलिकति पनि संवेदनशीलता हुन्थ्यो भने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको अभाव हुने थिएन ।
जसरी पनि निर्वाचन गराउने नाममा कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काममा बाधा नदिन नेबाएमाथि दबाब हालिँदैछ । कानुन व्यवसायीहरू २००७ सालदेखि शक्ति पृथकीकरणका लागि निरन्तर प्रयत्नशील छन् । यसको जग अझै बलियो गरी बस्नसकेको छैन । २०३४ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अभियोजन गर्ने र मुद्दा छिन्ने दुवै जिम्मेवारी दिँदा पनि यो सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरिएकै हो । राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निषेध गरी शाही आदेशमार्फत शाही आयोग बनाएर मुद्दा चलाउने, मुद्दा छिन्ने अधिकार दिएकै हो । कतिपय राजनीतिक नेताहरू यही आयोगबाट प्रताडित भएका पनि हुन् । रमाइलो के छ भने यस्तो हुँदाहँुदै पनि तिनै राजनीतिज्ञहरू आज शक्ति पृथकीकरणको मूल्य-मान्यता भत्काउन उद्यत भएका छन् । हामीले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी झस्किनुपर्ने कारण सम्झाउनुपरेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरू र यसको मूल संगठन नेबाएलाई राम्ररी थाहा छ कि संविधानसभाको अवसानपछि लोकतन्त्र धरापमा परेको छ । यसलाई निकास दिने बाटो निर्वाचनमात्रै हो । निर्वाचन नहुँदा उत्तरदायी शासन व्यवस्था नै मुलुकबाट गायव भएको छ । निर्वाचन नहुँदा वकिल लाभान्वित हुँदैनन् । लोकतन्त्र मासिँदा वकिल फाइदामा पर्दैनन् । कानुनको राज्य लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र, संविधानवाद र सीमित सरकारको अवधारणाका लागि कानुन व्यवसायीहरू लागिपरेका हुन् । तर निर्वाचनको नाममा जुनसुकै साधनको प्रयोग जायज हुन्छ भन्ने कुरामा वकिलहरू सहमत हुनसक्तैनन् । विधि र प्रक्रिया  पनि कानुन व्यवसायीका लागि अत्यन्तै पि्रयकर छ भन्ने सम्झाउन नेबाएलाई कठिनाइ  परिरहेछ ।
यतिबेला वीपी कोइरालालाई स्मरण गर्न मन लागिरहेछ- जसले जनमत संग्रहको दौरानमा देश दौडाहा गर्दा विभिन्न स्थानीय बार इकाइमा गएर सविधानवादको पक्षमा बोल्नुभएको थियो र यसले समग्र कानुन व्यवसायीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको थियो । २०३६ सालमा वीपीमा रहेको त्यो सोच तीन दशकपछिका उहाँका अनुयायीहरूमा देखानपर्नु विस्मयकारी लाग्छ ।
सँंगसंँगै न्यायपालिकाको अर्को पाटो अदालतले पनि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको विगतको इतिहास  छ । २००७ सालपछि शक्ति पृथकीकरणको भावना मुखरित गर्नसक्ने व्यक्तिका रूपमा हरिप्रसाद प्रधानलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वमा ल्याइएको थियो । उहाँका निर्णयहरूबाट आजित राजाले उनलाई हटाउन आवश्यक ठाने । २०१६ सालमा तत्कालीन मजिष्टे्रटले अपिलमा हाजिरी छड्के गर्दा तत्कालीन अपिलका हाकिम -न्यायाधीश) रुद्रबहादुर सिंहले लिएको अडानकै कारण कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिका रहन्न भन्ने कुराको उदघोष भएको त्यतिबेलाका छापा उल्टाएर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोल्दै न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्दा नेबाए अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले दिएको निवेदनमाथि सुनवाइ हँुदा न्यायपालिकाको गरिमा बढाउने सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कोशेढुंगा भएर बसेको छ । तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको इजलाशमा विशेष प्रहरी विभागले छापा मारी राय किताबमा सिल गर्दा अवहेलनामा विशेष प्रहरी प्रमुख मनमोहन सिंहमाथि कारबाही भएकै हो । संविधानसभामा अदालतलाई जनप्रतिनिधि संस्था मातहत राख्ने भनेर लामो कसरत भएकै हो, जसलाई अदालत र बार मिलेर निस्तेज पारेकै हुन् ।
यी सबै दृष्टान्त यतिबेला किन स्मरणयोग्य छ भने न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने कुरा अरुले बाहिरबाट गर्न खोज्दा न्यायपालिका -बेञ्च/बार दुवै मिलेर) एक ठाउँमा उभियौं र एक हदसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका रक्षा गर्न सफल भयौं । तर आज न्यायपालिकाको नेतृत्व एकातिर नेबाए अर्कोतिर हुनसाथ यो शक्तिमा क्षय भएको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व र नेबाएबीच लगभग संवादहीनताको स्थिति छ । जति यो लम्बिन्छ, यो हानिकारक हुन्छ नै ।  झट्ट हेर्दा यो कुरो न्यायपालिका बीचको असमझदारीसम्म देखिन्छ, तर यसको प्रभाव समग्र मुलुकको लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै पर्दैछ । यसको सचेतना सबै सरोकारवालामा हुनुपर्‍यो, सार्थक संवाद थाल्नुपर्‍यो । सायद आजको पहिलो आवश्यकता यही हो ।
कानुन व्यवसायीहरूले शक्ति पृथकीकरणको कुरो गर्दा आफ्ना ज्ञान, विश्वास र अनुभव तीनै कुरालाई एकसाथ महत्त्व दिएका हुन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश काजमा जाने र प्रधानमन्त्रीको हैसियत ग्रहण गर्ने कुरा अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुकूल हुँदैन । निर्वाचन त चाहिन्छ नै,  तर निर्वाचन गराउनका लागि संविधानकै मर्ममा चोट नपुर्‍याई सम्भव छैन भन्ने हठ राजनीतिक दल, नेता लगायतले तत्कालै त्यागेर अन्य विकल्पमार्फत निर्वाचनमा जानुपर्‍यो भन्नु कानुन व्यवसायीले बाटो बिराएको ठहर्दैन ।