MADHESHVANI WEEKLY
बी.पी. साह (काठमाडौं)/लक्ष्मण यादव (जनकपुर)/चन्दन यादव (सप्तरी)/कमलेश मण्डल (महोत्तरी)/ओमनारायण साह (रौतहट)/मो. इमरान खान (कपिलवस्तु)
तराई राजनीतिक रूपले अशान्त छँदैछ, विभिन्न सशस्त्र गतिविधि चल्दैछ र हत्या हिंसा कायमै छ । तराईवासीको अवस्था राजनीतिक रूपमा र शासकीय पद्धतिमा न्यून छन् । अहिले सबै शोषक, शासक र अपराधीको नजर तराईको वनजंगलमाथि परेको छ । हरियो वन तराईको धनलाई सखाप पार्ने विभिन्न प्रपञ्च रचिएको छ । सरकारी निकायबाट वन फडानी कार्य हुँदैछ भने विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू तराईको वन मास्दै बसोबास गर्न थालेकाछन् । तराईलाई मरूभूमि बनाउन सरकारी निकायबाट विभिन्न क्रियाकलाप भएकै हो, चाहे त्यो गिट्टी बालुवा निकासी देखि काठ दाउराको निकारीसम्म । तराईका जंगलहरूलाई सामुदायिक जंगल बनाइएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको हुन्छ तर वास्तविकता बेग्लै छ । तराईका जंगललाई सामुदायिकको नाममा केही सीमित व्यक्तिको अधिनमा राखिएको छ । उनीहरू आफ्नो ढंगले वन फडानी गर्दै जिल्ला वन कार्यालयलाई भाग वन्डा दिँदै तराईलाई मरूभूमिकरण गर्नमा लागेका छन् । नेपाल रेन्जर संघले तयार पारेको एक रिपोर्ट अनुसार — कूल ३९ प्रतिशत वनमध्ये २० प्रतिशत तराईको वन सखाप भइसकेको छ । अब मात्र १९ प्रतिशत वन बाँकी छ । उक्त तथ्यांक अनुसार तराईमा प्रतिवर्ष ११ सय हेक्टरको दरले तराईको वन विनास हुँदैछ । सरदरमा प्रतिदिन ३ हेक्टर वन विनास हुँदैछ । तथ्यांकले देखाएअनुसार सरदर प्रतिदिन २ हजार साईकल काठ दाउरा निकासी हुँदैछ । भित्री तराईमा हालसम्ममा लगभग २ लाख ५० हजार देखि ३ लाखको हाराहारीमा वन मासेर घर टहरा निर्माण भएको छ । जसमा बारा जिल्लामै लगभग १ लाख घर टहरा निर्माण भएको छ । नेपाल रेन्जर संघको तथ्याङ्क अनुसार यसै दरले तराईको वन विनास हुँदै जाने हो भने अबको २० वर्षमा तराई मरूभूमिमा परिणत हुनेछ । यसको कारण समग्र वातावरणको सन्तुलन बिग्रिदै गएको देखिन्छ । वनजंगल विनासको कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टिको र तापक्रमको शिकार तराईका किसान हुँदैछन् ।
जनकपुरबाट लक्ष्मण यादवले जनाएअनुसार धनुषाको कूल वनमध्ये लगभग ६० प्रतिशत वन विनास भइसकेको छ । वन फडानीमा स्थानीय सरकारी निकायका कर्मचारीहरुको पनि संलग्नता छ । उनका अनुसार धनुषा जिल्लामा लगभग वन मासेर ८ सय घर टहरा निर्माण भएको छ । हालै चिसापानी–धारापानी वन क्षेत्रमा रहेको ३ सय घर टहरालाई जिल्ला प्रशासन धनुषा र अन्य निकायहरूको सहयोगमा जलाइएको थियो । पुनः ती स्थानहरूमा टहराहरू निर्माण हुन थालेको छ । यादवका अनुसार यस्तै तरिकाले वन मासिदै जाने हो भने धनुषाको वन लगभग १०–१२ वर्षसम्ममा वन सखाप हुन्छ । सप्तरीबाट चन्दन यादव लेख्छन् सप्तरी जिल्लाको महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउमा पर्ने सम्पूर्ण वनहरू विनास भइसकेको छ अब भित्री तराईको वन सखाप हुने क्रममा छ । उनका अनुसार विभिन्न नाका हुँदै काठ दाउरा र गिट्टी बालुवाहरू भारत निकासी हुँदैछ । सप्तरीमा वनको काठ दाउरामा आश्रित परिवारको संख्या पनि निकै छ ।
महोत्तरीबाट कमलेश मण्डल लेख्छन् सरकारी कर्मचारीको संलग्नतामा काठ तस्करले महोत्तरीको उत्तरी क्षेत्रबाट लाखौं मूल्य बराबरको सालको जंगल फडानी गरी भारत निकासी गर्दै आएका छन् । महोत्तरीको माइस्थान, खयरमारा, पाटु, गौरीवास लक्ष्मीनिया गाविस क्षेत्रमा पर्ने सालको सरकारी जंगल फडानी गर्दै आएका काठ तस्करले अहिलेसम्म हजारौं रूख कटान गरिसकेका छन् । सदरमुकाम जलेश्वर देखि ४०÷५० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सो क्षेत्रमा भइरहेको जंगल फडानीको सूचना सम्बन्धित निकायले पाएको छ । सूत्र भन्छ भइरहेको काठ तस्करी र जंगली फडानी नियन्त्रण गरी संलग्न व्यक्ति पक्राउ गर्नु जिल्ला वन कार्यालयले कुनै प्रयास गरेको छैन । सदरमुकामसित सम्बन्धित कार्यालयको निगरानी सो क्षेत्रमा नपर्ने हुँदा काठ तस्करले लगातार जंगल फडानी गर्दै आएका छन् ।
वनको बढ्दो विनासका कारण त्यस क्षेत्रका स्थानीय हरूले जंगल फडानीको जानकारी जिल्ला वन कार्यालय बर्दिवासलाई दिने गरेतापनि वन अधिकारीले बेवास्ता गरेका छैन् ।
अहिले सो क्षेत्रको जंगल १ हजार भन्दा बढी सालका रूखहरू काटिएका छन् । सो क्षेत्रमा सालको जंगल फडानी गर्ने गराउने माथि वन कार्यालयले कारवाही नगरेपछि काठ तस्करी एवं वन फडानीमा कर्मचारीको मिलोमतो र संलग्नताको पुष्टि भएको छ ।
सरकारले वन विनास भएको भन्दै काठ कटान र निकासीमा रोक लगाएपनि महोत्तरीमा वन फडानी बढेको छ । दुई महिना यता बाँके मरहा, खयरमारा, गौरीवास, लक्ष्मीनिया जंगलको अवैध कटानी बढेको वन अधिकृत बताउँछन् तर वनको अवैध कटानी रोक्ने तर्फ वन कार्यालयले चासो देखाएको छैन । सरकारले केही महिला पहिले काठ कटान र निकासीमा रोक लगाएको थियो । सिमा सशस्त्र प्रहरी बल जलेश्वरबाट खटिगएको गस्ती टोलीले दुई महिना (माघ फागुन) को अवधिमा ९ लाख ७५ हजार मूल्य बराबर ६ सय ६१ क्यूफीट अवैध काठ सहित केही मान्छे, गाडा गोरू पक्राउ गर्नुले पनि काठ तस्करी र वन फडानी बढेको पुष्टि गर्छ । जंगल फडानी र तस्करी नियन्त्रण गर्ने मातहतका सवै सुरक्षा बेस क्याम्पलाई निर्देशन दिइएको कुरा सिमा सशस्त्र प्रहरी बल जलेश्वरका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जनक बहादुर बोहराले बताएका थिए । त्यस्तै खिम्ती ढल्केवर २ सय २० केमी परियोजनाको प्रसारण लाइनका लागि जंगल बीचबाट दुई तिर १५÷१५ मिटर रूख काटनु पर्ने हुन्छ महोत्तरीमा ३ हजार ६ सय ३३ वटा रूख काटनु पर्ने छ तर त्यसको नाममा पनि बढी जंगल फडानी गरिएको छ ।
सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू समेत काठ निकासीमा लगाएको रोकले वन तस्करलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउँछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष विनोद घिमिरेले प्रतिबन्धबाट सामुदायिक वनहरूको कारोबार ठप्प भएको र तस्करहरूले रातारात र दिनमा पनि जंगलमा पसेर जंगल विनास गरिरहेका बताए । सरकारले वन जोगाउनको लागि काठ कटान र निकासीमा रोक लगाए यसले काठ तस्करी झन बढाएको छ त्यस्तै हो भने यसरी निकासीमा रोक लगाउनुको कुने अर्थ छैन । तर मन्त्रालयबाट सरूवा भई आउनु भएका जिल्ला वन कार्यालय बार्दिवासका प्रमुख वन अधिकृत विन्दु मिश्र विगत एक महिना देखि अनुपस्थिति भएका कारण सम्पर्क हुन सकेन ।
यसैगरी रौतहटबाट ओमनारायण साह भन्छन् अन्य जिल्ला जस्तै रौतहटमा पनि वन विनास भएको छ, र हुने क्रम जारी छ । यहाँ केही सामुदायिक वनहरूको नाममा विभिन्न निकायको मिलेमतोमा वन विनास गरिदैछ । प्रशासनले गाँजा खेतिमा लागेका किसानलाई दुःख दिन थालेपछि उनीहरू अब गाँजा खेति छोडेर वन पैदावरमा आश्रित हुँदैछन् र दिनहुँ लाखौं मूल्य बराबरको काठ दाउरा बेचबिखन गर्छन् ।
त्यस्तै कपिलवस्तु जिल्लाबाट मो. इमरान खान लेख्छन् कपिलवस्तु जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासीको नाममा हजारौं घर टहरा निर्माण गरिएको छ । उनीहरूले कयौं हेक्टर वन जंगल विनास गरिसकेका छन् र तीव्र रूपले वन फडानी हुँदैछ । ती सुकुम्वासीहरू वन पैदावरमा आश्रित भएकोले वन कटानी उनीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा छ । यसै क्रममा तराईको वन विनास हुँदै जाने हो भने अब आउने पीढिले तराईलाई मरुभूमि देख्नेछन् र तराईवासीलाई काठ दाउरा अन्यत्रबाट ल्याउनेपर्ने हुन्छ ।
