समयको दिशा बदलिइरहन्छ । गति भने रोकिँदैन । इतिहासमा दुःखबाहेक अरु केही कमैमात्र देख्न पाएका नेपाली सामान्यजनका लागि कष्टका यी दिनहरू पनि सधैँझैँ बितेरै जानेछन् । आत्तिने, पात्तिने र मात्तिने उद्दण्ड निम्नमध्यम वर्ग [लुम्फेन बुर्जुर्वा] को चरित्र हो । सामान्यजन त सहन्छन्, तिनको सहनशीलतालाई आफूखुसी अर्यान्एर स्थायी सत्ताले आफ्नो निरन्तरता कायम राख्ने गर्छ । उच्च वर्गको रमाइलो त सधैँ रही नै रहन्छ ।
७० दिनभन्दा बढी भइसक्यो, मधेश आन्दोलित छ । कलकारखाना बन्द छन् । व्यापार ठप्प छ । यातायात चलेका छैनन् । विद्यालय खुलेका छैनन् । भन्सार नाकाहरूमा राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । ऋणीहरूले बैंकको किस्ता त के ब्याजसमेत तिर्न सकिरहेका छैनन् । गोरखा भुइँचालोले ६ महिना पूरा गरिसकेको छ । तत्काल राहतबाहेक प्रभावित जनताले अरु कुनै सहायता पाउन सकेका छैनन् । यस आर्थिक वर्षमा पुँजीगत लगानी भएकै छैन भन्दा हुन्छ । चारैतिर धुप्प अँध्यारोबाहेक केही देखिँदैन ।
राजधानीमा भने चिनियाँ पेट्रोलको चर्चा छ । आलंकारिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । र, तमासेहरू भारतीय ‘नाकाकस्सी’ बारे भयंकर राष्ट्रवादी टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । लाग्छ, नेपालमा अमनचैन छ । र, अघाएकाहरू रमिता हेरिरहेका छन् ।
जर्मन कवि एवं रंगकर्मी बर्तोल्त ब्रेख्त आफ्नो चर्चित कविता ‘आउँदो पुस्ताका नाममा’ एक ठाउँमा बिलौना गर्छन्– ‘हैन कस्तो समय हो यो ! रुखका बारेमा कुरा गर्नु अपराध हुन्छ । किनभने त्यसको अर्थ अन्य धेरै अन्यायबारे मौन रहेको ठहरिन्छ ।’ मधेशीहरूको चित्कार एवं स्थायी सत्ताका प्रायोजित कोलाहलका बीच सचेत आवाजहरू बिलाएका जस्ता छन् । समयले भने तिनको मौनताको अर्थ पनि पक्कै पहिल्याउने छ । बहिष्करणको अर्थराजनीतिमा स्थायी सत्ताले आफ्नो निरन्तरतामा प्रयोग गर्ने केही रणनीतिको अध्ययनका लागि भने नेपालको यो समय भविष्यका निम्ति पनि उपयोगी ठहरिने छ ।
मधेश
विद्रोह तथाकथित ठूला जातिका हिन्दुहरूको स्थायी सत्तासँग अंश माग्ने
बितण्डामात्रै हो भन्ने तर्क पनि पढेलेखेका पहाडी समुदायका मुखारविन्दबाट
समेत सुन्न पाइन्छ । त्यो जत्तिको हल्का ‘अनि त्यो पनि’ तर्क अर्को हुनै
सक्दैन ।
शास्त्रार्थको शस्त्रलेखनभन्दा वाचन परम्पराको वर्चस्वले गर्दा होला उद्दण्ड निम्न वर्ग (उनिमव) पढेर वा गुनेरभन्दा पनि सुनेर विचार बनाउन रूचाउँछ । अमेरिका स्वर्ग हो भन्ने धारणा बनाएर घरखेत बेचेर भए पनि दलालमार्फत् मेक्सिको पुग्ने वा मिर्गौला बेचेको पैसाले कमाइका लागि मलेसिया उड्नेहरूले सामान्यतः सुनेकै भरमा कठिन निर्णय लिएका हुन्छन् । अन्य बाध्यताको भूमिका हुँदै नभएको होइन, तर स्थायी सत्ताले उडन्ते कुरा पनि पत्याइहाल्ने उनिमव प्रवृत्तिलाई आफ्नो हित संरक्षण एवं प्रवर्धनका लागि सजिलैसित प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
उडन्ते कुरालाई शास्त्रार्थको शस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने विधि तत्कालीन सोभियत संघमा निकै व्यापक थियो । त्यसले कम्तीमा ३ अंग्रेजी शब्द प्रचलनमा आए । आफ्नो आङको भैँसीबाट अर्काको जुम्रातिर ध्यान मोड्ने प्रवृत्तिलाई ह्वाटअबाउटिज्म (अनि त्यो के नि !) नाम दिइयो । बहसको मुद्दालाई गौण ठहर्यातउन असम्बन्धित वा अमूर्त विषयलाई उठान गर्ने विधिलाई पनि ह्वाटअबाउटरी (अनि त्यो पनि) भन्ने चलन सुरु भयो । हठधर्मिता, दम्भ एवं बेवास्ता दर्शाउने सोह्वाटिज्म (अनि के त !) उतिसारो चलनमा नआए पनि त्यसको सान्दर्भिकता अपवर्तक तर्कका रूपमा अद्यापि कायम छ । यी सबै विधि प्रयोग गरेर मधेशीहरूको बहिष्करणको वैधानिकता निर्माण गर्ने प्रयत्न सार्वजनिक वृत्तमा स्पष्टसँग महसुस गर्न सकिन्छ ।
पहाडी समाजको तुलनामा मधेशीहरू अपेक्षाकृत संकुचित विचारधाराका हुन्छन् । यो यथार्थ हो । सत्ताबाट दबाइएकाहरू आफ्नो आत्मसम्मानको खोजी कमजोरमाथि प्रभुत्व देखाएर गर्ने गर्छन् । तर, मधेशीजति सबैले दाइजो नल्याउने बुहारीलाई जलाउँछन् भन्ने आक्षेप केही पहाडी समुदाय आफ्ना छोरी बेचेरै गुजारा गर्छन् भनेजत्तिकै अतिरञ्जित र आपत्तिजनक कुरा हो । अपवादजस्ता सामाजिक कुरीति पनि हट्नुपर्छ । त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर खास समुदायलाई नै लाञ्छित गर्नु ‘अनि त्यो के नि’ कुप्रचारको रणनीतिका रूपमा बुझिनुपर्छ ।
खस
बाहुन–क्षत्री उच्च पदमा पुगे पनि त्यो ‘क्षमता’ ठहर्छ । दलित वा जनजाति
भने कृपापात्र ठहर्याइन्छन् । मधेशीको हकमा भने स्थायी सत्तासँग सम्बद्ध
समुदाय अझ बढी गर्जनका साथ प्रस्तुत हुन्छन् ।
मधेश विद्रोह तथाकथित ठूला जातिका हिन्दुहरूको स्थायी सत्तासँग अंश
माग्ने बितण्डामात्रै हो भन्ने तर्क पनि पढेलेखेका पहाडी समुदायका
मुखारविन्दबाट समेत सुन्न पाइन्छ । त्यो जत्तिको हल्का ‘अनि त्यो पनि’ तर्क
अर्को हुनै सक्दैन । यादव, महतो एवं चौधरीजस्ता थरधारी सम्पन्न हुन
सक्छन्, तर ‘ठूला’ भनिने जातका होइनन् । शुक्ला एवं त्रिपाठीबाहेक मधेशवादी
दलमा ‘ठालू’ नेतृत्व भेट्टाउनसमेत गाह्रो छ । एकल जातीय नेतृत्वको अभ्यास
गर्ने पहाडी वर्चस्वका राष्ट्रिय भनिने दलहरूका तुलनामा मधेशवादीहरू नै बरु
समावेशी छन् । महिला नेतृत्वको मामिलामा भने मधेशवादी कमजोर छन् । त्यसको
मुख्य कारण के हो भने, प्रदर्शनका लागि प्रतिभाशाली महिला राजनीतिकर्मीहरू
राष्ट्रिय भनिने दलहरूबाट टिपिन्छन् । त्यता पनि तिनको अन्तर्निहित प्रतिभा
प्रस्फुटन हुन पाउँदैन । तर, त्यो बेग्लै बहसको विषय हो ।खस बाहुन–क्षत्री उच्च पदमा पुगे पनि त्यो ‘क्षमता’ ठहर्छ । दलित वा जनजाति भने कृपापात्र ठहर्याइन्छन् । मधेशीको हकमा भने स्थायी सत्तासँग सम्बद्ध समुदाय अझ बढी गर्जनका साथ प्रस्तुत हुन्छन् । ‘राष्ट्रपति बनायौँ । उपराष्ट्रपति बनायौँ । उपप्रधान मन्त्री बनायौँ । प्रधान न्यायाधीश बनायौँ । अब के पुगेन ?’ ती ‘बनाइएका’ ठहर्याइन्छन् ! स्थायी सत्तासँग जातीयबाहेक अरु कुनै समानता नभएका व्यक्तिहरू आफ्नै क्षमताका बलमा ‘बन्न’ सफल हुन्छन् । बहिष्कृत समुदायलाई थप तिरष्कार गर्ने यो विधि ‘अनि के त !’ प्रवर्गमा पर्छ ।
बनाइने नै हो भने क्षमताभन्दा महत्वाकांक्षाले प्रश्रय पाउनु स्वाभाविक हो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री डा. रामवरण यादवको योग्यताका बारेमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (उनले डाक्टरलाई सुई लगाउने व्यक्तिका रूपमा अर्थ्याएका थिए) ले बाहेक कसैले पनि प्रश्न उठाउने आँट गरेका छैनन् । तर, दुवै मधेश विद्रोहलाई ‘पारिको षड्यन्त्र’ भनेर खिसी गरिरहनु निःसन्देह उनको थप योग्यता बन्न पुग्यो । निर्वाचित भने उनी तिनै ‘षड्यन्त्रकारी’ शक्तिको नेतृत्वकर्ताको बलमा भएका थिए । बहिष्कृतको आन्दोलनले सफलता पाउँदा स्थायी सत्तासँग निकट रहेका आन्दोलनकारी समुदायका व्यक्तिले सबैभन्दा बढी फाइदा पाउने हुनाले ‘अनि के त !’ तर्कले वैधानिकता पाउँछ ।
अस्पष्ट आक्षेपको अन्तर्निहित चरित्र नै के हो भने, तिनको तर्कसंगत खण्डन सम्भव छैन । सवाल–जवाफ पुनः त्यसै ‘अनि त्यो के नि’ वा ‘अनि त्यो पनि’ दुश्चक्रभित्र घुमिरहन अभिशप्त हुन्छ । सीमापारिबाट ढुंगा हान्नु वा गोलाबारुद एवं लागु पदार्थ ओसारपसार गर्नुमध्ये कुन बढी ‘राष्ट्रघाती’ काम हो भन्नेबारे जति लामो बहस गरे पनि सर्वस्वीकार्य निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।
‘राष्ट्रपति
बनायौँ । उपराष्ट्रपति बनायौँ । उपप्रधान मन्त्री बनायौँ । प्रधान
न्यायाधीश बनायौँ । अब के पुगेन ?’ ती ‘बनाइएका’ ठहर्याइन्छन् ! स्थायी
सत्तासँग जातीयबाहेक अरु कुनै समानता नभएका व्यक्तिहरू आफ्नै क्षमताका बलमा
‘बन्न’ सफल हुन्छन् ।
मायाको जालोभारतको स्वाधीनता आन्दोलनलाई निषिद्ध ठहर्यासउन बेलायतीहरू विभिन्न तर्क तेर्स्याउने गर्थे । भारतीय समाज धर्म, जातपात, छुत–अछुत, वर्ण–अवर्ण एवं धनी–गरिबमा विभाजित छ । सचेत मध्यम वर्ग त्यहाँ छैन । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने भारतीय विज्ञ छैनन् । यस्तो अवस्थामा बेलायतले छाडेर जाने हो भने भारतीय एकापसमा काटामार गरेरै सिद्दिन्छन् । त्यस्ता तर्कको जवाफ सम्भव थिएन । अनि महात्मा गान्धीले आजित भएर मे १९४२ मा केवल एक वाक्य प्रस्तुत गरे– ‘भारतलाई ईश्वरको भरमा छोड, त्यो पनि सम्भव छैन भने अराजकताकै जिम्मा लगाइदेऊ ।’
यथार्थ हो, राष्ट्रियरूपमा स्थापित एउटै पनि मधेशी अर्थविद् छैनन् । थारू संविधान विज्ञमध्ये नाम चलेका कोही छैनन् । मुसलमान समाजशास्त्रीको पहिचान गर्न गाह्रो छ । मधेश एवं थरूहटले स्वायत्त प्रदेश चलाउन केही ‘उच्च’ भनिने जातिका व्यक्तिको भर पर्नुको विकल्प कमसेकम प्रारम्भिक अवस्थामा छैन । त्यो समस्या मधेशको मात्र नभएर पहाडको पनि हो ।
बाहुन–क्षत्रीबाहेकका विज्ञहरू पहाडमा खोज्न मधेशमा भन्दा पनि गाह्रो छ । विशेषज्ञता हासिल गर्ने साधन कमैसँग मात्र भएको समाजमा स्थायी सत्तासँगको निकटता विज्ञता स्थापित गर्ने एकमात्र माध्यम बन्न पुग्यो । राष्ट्रिय छवि निर्माणमा सञ्चारमाध्यमको ठूलो भूमिका हुन्छ । पहिले मधेश स्वायत्त प्रदेश वा प्रथमतः मधेशकेन्द्रित टेलिभिजन, रेडियो र अखबार भन्ने बहस ‘अन्डा कि चल्ला’ भनेजस्तै जटिल ठहरिन सक्छ । मूल कुरा राजनीति हो । विज्ञ अन्य प्रदेश त के विदेशबाट बोलाउँदा समेत फरक पर्दैन । तथाकथित उच्च जातिका मधेशीहरूको हालिमुहाली हुन्छ भन्ने तर्क कमजोर तप्कालाई वजनदार लागे पनि त्यसको अर्थ आफ्नै खुट्टाको साङ्लो फुकाल्न नतम्सिनु हुन सक्दैन । प्रदेश निर्माण समानताका लागि गरिनुपर्ने संघर्षहरूको अन्त्य नभएर सुरुवातमात्रै हो । पहिले त सम्मानको मागसमेत वर्जित हुने अवस्थाबाट मुक्ति चाहिएको हो । दयामायाले गुजारा त कमारा–कमारीको पनि चल्ने नै गर्थ्यो । पहिचान दासहरूको पनि हुन्छ । सम्मान स्थापित गर्ने बाटो राजनीतिकबाहेक अरु कुनै हुन सक्दैन ।
तथाकथित
उच्च जातिका मधेशीहरूको हालिमुहाली हुन्छ भन्ने तर्क कमजोर तप्कालाई
वजनदार लागे पनि त्यसको अर्थ आफ्नै खुट्टाको साङ्लो फुकाल्न नतम्सिनु हुन
सक्दैन ।
सन् १९८४ ताका ‘डीएस फोर’ भनिने भारतको दलित शोषित समाज संघर्ष समितिका
जुझारु अभियन्ता काशीराम आफ्नो छुट्टै राजनीतिक मञ्च बनाउने उपक्रममा थिए ।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनको मुख्य कार्यथलो थियो । आफ्ना समर्थकहरूको आँट
बढाउन उनी गर्जिन्थे । दयामायाले पाएको समाचारको हेडलाइनका पछाडि लाग्नु
हुँदैन । शीर्षक जे राखे पनि पेटबोलीमा तिनले खिसी नै गर्ने हुन् । बहुजन
समाज पार्टीका प्रेस कन्फरेन्सहरूको त सुरुवात नै काशीरामले सवर्ण
पत्रकारलाई कोठाबाहिर जाने अनुरोधबाट गर्ने गर्थे । उनका शिष्य मायावती
मुख्यमन्त्री बनेपछि त्यस्तो नीति पछ्याइएन । तर यथार्थ हो, दयामायाबाट
पाएको महाबली कर्णको राजपाटभन्दा अनवरत संघर्षले हासिल गरेको एकलव्यको
महानता इतिहासमा बढी सम्मानका साथ अंकित हुन्छ ।
मधेश विद्रोहको वैधानिकता नष्ट गर्ने सबै प्रयत्न अन्ततः प्रत्युत्पादक ठहरिने निश्चितप्रायः छ । जनता सडकमा ओर्लेपछि त्यसले आफ्नो वैधानिकता स्वतः स्थापित गर्छ । नेपाली कांग्रेस कुनै बेला ‘अराष्ट्रिय तत्व’ थियो । मालेहरू टाउको गिँड्दै हिँड्ने अपराधी थिए । माओवादीहरूको नाममा जारी गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय ‘रेड कर्नर नोटिस’ फिर्ता लिएपछि तिनले दुई–दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरे । दसगजामा धर्ना दिनु पनि अपराधकै परिभाषाभित्र राख्न मिल्ने होला । तर, त्यसको खिसी गरिएको भने नाकाकस्सीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मधेशीहरूको माया लागेर भने होइन ।
लोभ र लाभमात्र सबथोक होइन । सामान्य स्वीकार्यताका लागि समेत सत्ताको प्रशस्ति गाउने चरणदास प्रवृत्तिका केही व्यक्ति प्रत्येक समुदायमा हुन्छन् । पढेलेखेकाहरू राजावादी छन् । आधुनिक जीवनशैली अपनाएका अन्धविश्वासीहरू धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने गर्छन् । आआफ्ना समूहभित्र तिनको पनि जयगान हुन्छ । दल वा पेसा विशेषको बाध्यताले गर्दा मधेश विद्रोहको आलोचना गर्नेहरूले अन्ततः प्रतिरोधको वैधानिकतालाई नै बल पुर्याइरहेका हुन्छन् । असहमतिबेगरको आन्दोलन निरंकुश बन्ने डर हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा विरोधलाई द्रोह ठहर्याइनु स्वाभाविक हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका आलोचनाहरूलाई भने अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
पहिलो मधेश विद्रोहको वैधानिकता संघीयताको अवधारणाले स्थापित गर्यो । समानुपातिक समावेशिताले गर्दा दोस्रो मधेश विद्रोहको औचित्य सिद्ध भयो । कथंकदाचित तेस्रो मधेश विद्रोह तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै विसर्जन हुन पुग्यो भने यसअघिका सबै संघर्षको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठाउन सकिने छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको वैधानिकता स्थापित हुन नपाउँदै समाप्त भएको दृष्टान्त ताजा नै छ । सायद त्यसैले होला, तात्कालिक मान्यताभन्दा दीर्घकालीन हितप्रति अहिलेसम्म मधेशवादी आन्दोलनकारीहरू प्रतिबद्ध छन् । अन्ततः जुनसुकै आन्दोलनको राजनीतिक वैधानिकता त्यसको सफलताले नै स्थापित गर्ने न हो ।
नागरिक, २०७२ कार्तिक १३ बाट
