Gorkhapatra
धर्मेन्द्र झा
‘मधेसो नेपालेमे पडै छै । देशक सब ठामक समस्या काठमाण्डू बुझै छै आ समाधानो तकै छै मुदा मधेसक समस्याक सम्बन्धमे काठमाण्डू बाते नहि बुझै छै । ’ अर्थात मधेस पनि नेपालमै पर्छ । देशका सबै ठाउँका समस्या काठमाडौंले बुझ्छ र समाधान पनि पहिल्याउँछ तर मधेस समस्याबारे काठमाडौं कुरै बुझ्दैन ।
काठमाडौंको नयाँ वानेश्वर चोकमा आपसमा गफ्फिइरहेका सर्लाहीका दुई वासिन्दाबीचको संवादको अंश हो यो । यो संवाद ती दुईबीच मात्र होइन अहिले मधेसमा जहाँ पनि सुन्न सकिन्छ । यो संवाद अब त विस्तारै समथलबाट माथि उक्लिन खोज्दैछ । मधेसमा जारी आन्दोलनमा मधेसी मात्र नभई पहाडबाट तल झरेकाको पनि विस्तारै सहभागिता थपिनु यसैको प्रमाण हो । मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको अढाइ महिना (८५ दिन) वितिसकेको छ । करिब पचास जनाको ज्यान गइसकेको छ तर मधेसको स्वर जिम्मेबारहरूले सुन्न सकेका छैनन् । सुन्न चाहेका छैनन् । आन्दोलनको प्रभाव काठमाडौंसमेतमा परिसक्दा राज्यसत्ता संवेदनशील नबनी उल्टै आन्दोलनलाई आरोपित गर्न सक्रिय रहेको गुनासो मधेसबासीको छ । उनीहरूका शब्दमा, पेट्रोलियम अभावको प्रभाव थेग्न नसकी थिल्थिलिएको काठमाडौंले मधेसका चुलो चौको बन्द हुन पुगेको पीडाबोध गर्न सकेको छैन । उनीहरू प्रश्न गर्छन्, किन काठमाडांै हाम्रो कुरा सुन्दैन÷बुझ्दैन ?
पछिल्लो कालखण्डमा केही व्यक्तिबाट नेपाली राष्ट्रियतालाई पहाडी र मधेसीका रूपमा खण्डित गरी हेर्ने प्रयास हुन थालेको छ । यो अनुचित छ । हो, शास्त्रीयरूपमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बन्ध संस्कृतिसँग छ तर सिङ्गो राष्ट्रियता निर्माणका लागि देशको भूगोलभित्रका सबैखाले संस्कृति एउटै मालामा उनिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय भावना निर्माण र विकासका लागि यो अनिवार्य छ । मधेस आन्दोलन र त्यसपछि विकसित अवस्थाका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुर्भाग्यवश, माथि चर्चा गरिएजस्तै अनिवार्य स्थितिको उपस्थिति अनुभव गर्न सकिएको छैन । मधेसका बासिन्दा र त्यहाँ उठेको आन्दोलनलाई जिम्मेबारहरू र आन्दोलनको असरबाट प्रभावित भएकाहरूले फरक ढङ्गले बुझ्न बुझाउन थालेका छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्र निर्माणको परिभाषा अनुकूलताका आधारमा गर्ने गराउने काम हुनु निश्चय पनि दुःखद छ ।
हाल सत्तामा नरहेका एकजना राजनेताले एक प्रसङ्गमा यो पङ्क्तिकारलाई एकपटक भनेका थिए, ‘भौगोलिकरूपमा समुदायगत रूपमा हामी मधेसी हौं । यो ठीक हो तर हामी देशको कुनै कुनामा बसे पनि हामीलाई सिङ्गो नेपालप्रति माया छ । नेपाली राष्ट्रियता हाम्रो पहिचानमात्र होइन अस्तित्व पनि हो । ’ यो भनाइ स्वयंमा निकै महŒवपूर्ण छ र अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक पनि । खासगरी मधेस र मधेसीका सम्बन्धमा विभिन्नखाले दृष्टिकोण विकसित गर्ने प्रयास भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा माथिको अभिव्यक्तिलाई देश जोड्ने विचारसँग समन्वय गरी हेर्न सकिन्छ । एउटा कुरा के सत्य हो भने, वर्तमानमा मधेसलगायतको देशको विभिन्न भूगोलले उठाइरहेको समानतामा आधारित अधिकार प्राप्तिको कुरालाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । मधेसलगायत देशको विविध भूगोल र समाजले अधिकारसँगै समान अवसर, प्रतिष्ठा र अस्मिता खोजेको कुरा बुझ्नु जरुरी छ । यसलाई कुुनै पनि प्रकारको नकारात्मक अवधारणासँग जोडेर हेरिनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई कसैले विखण्डनसँग जोड्ने धृष्टता गर्छ र अर्कोथरिले अधिकार प्राप्तिको प्रकटीकरणको माध्यम विखण्डनको सोचलाई ठान्दछ भने यी दुवैलाई अतिवादी दृष्टिकोणका रूपमा परिभाषित गरिनु श्रेयस्कर हुन्छ । खासमा मधेस र काठमाडौं स्वयंमा समस्या होइन । समस्या त यी दुवै भूगोलमा व्याप्त स्थायी आग्रही मनोग्रन्थी (माइन्ड सेट) को हो । निश्चितरूपमा यसको सम्बन्ध राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिसँग छ ।
मधेस अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘हट केक’ को अवस्थामा छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेस, मधेसको विकास, मधेसका जनताको हकहितप्रति कति सरोकार राख्छन् त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ । इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा मधेसका जनता सबै दललाई चाहिएको छ, यो यथार्थ हो तर अर्को सत्य के हो भने मधेसका आकाङ्क्षा अपुरै छन् । विकास ओरालो लागेको लागेकै छ । मानवाधिकारको अवस्था टीठलाग्दो छ । काठमाडौंकेन्द्रित राज्यले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मधेसको राजनीतिको विश्लेषण गर्ने हो भने यतिखेर बडो विचित्रको प्रवृत्ति अनुभव गर्न सकिन्छ । वर्तमान विश्लेषण गर्नुअघि थोरै विगतको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । मधेसमा पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताले राष्ट्रिय प्रभावयुक्त लोकतान्त्रिक शक्तिप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका मधेसमा उदाएका नयाँ शक्तिले विजय प्राप्त गरेका थिए । त्यसबखत पनि माओवादीप्रति मधेसीले विश्वास व्यक्त गर्न सकेनन् । तर पहिलो संविधानसभापछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी र मधेसकेन्द्रित दल एकअर्काको नजिक आए । सत्तामा सँगै आसिन भए । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनको चिरफार गर्ने हो भने त्यसताका सत्तामा बसेका माओवादीलगायतका शक्तिको विरुद्धमा मधेस आन्दोलन लक्षित थियो । कुनै न कुनै रूपमा माओवादीहरू मधेस आन्दोलनका तात्कालिक कारण बने । लहान र गौर घटनालाई यसको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर तिनै विपरित ध्रुवीय दुई शक्ति पछि मिल्न पुगे । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको ठूलो विरोधाभास थियो यो । यो कुरा शायद मधेसका मतदाताले रुचाएनन् र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणाम सबै जिल्लिने गरी आयो । मधेसकेन्द्रित दल र एमाओवादीलाई मधेसले अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछिको राजनीतिले विशिष्ट ढङ्गले पृथक गति लियो र एमाओवादी–मधेसी सम्बन्ध चिसिन पुग्यो । यसको सोझो प्रभाव संविधान निर्माणको सन्दर्भमा अनुभव गरियो । प्रत्यक्षतः एमाओवादीले आफू मधेसको मुद्दाप्रति सकारात्मक रहेको दावी गर्ने गरे पनि अप्रत्यक्षतः ऊ मधेसलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा सक्रिय रहेको बुझ्न कठिन थिएन । मधेसका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छन् । विगतका निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि यो कुरा प्रमाणित गर्दछ । मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि केही अपवादबाहेक प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्छन् । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा काँग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेसको मतरुझानको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । गत निर्वाचनमा मधेसमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शक्ति नेपाली काँग्रेस हो भने मत प्रतिशतका आधारमा मधेसकेन्द्रित दलले दोस्रो मत प्राप्त गरेका थिए तर केन्द्रमा यी दुवैबीच समीकरण बन्न सकेन । यसको उल्टो मधेसकेन्द्रित दल र हिजोको मधेस आन्दोलनको तात्कालिक कारण एमाओवादीबीच समीकरण विकसित भयो जो अप्राकृतिक थियो । एमाओवादीले मधेसलाई सँधै उपयोग गर्ने तर उसका मुद्दा सम्बोधन नगर्ने रणनीतिकै परिणाम हो आजको अवस्था ।
मधेसले अहिले नयाँ सीमाङ्कनसहितको सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको मागलाई स्वर प्रदान गरेको छ । मधेसको यो माग काँग्रेसबाहेकका राजनीतिक शक्ति, जसको जनाधार मधेसमा कमजोर छ, ले रुचाएका छैनन् । मधेसको माग तत्काल पूरा गरिए आगामी निर्वाचनमा यसको लाभ मधेसमा जनाधार भएका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यही कारण हो मधेसको माग सम्बोधन गर्न अन्य दल उत्साहित देखिएका छैनन् । माथिको यो सबै विश्लेषणको सम्बन्ध वर्तमान राजनीतिसँग छ, मधेस आन्दोलनको तात्विक र रणनीतिक महŒवसँग छ । आजको यथार्थ के हो भने, एकथरि मधेस आन्दोलनलाई कम मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई दशगजामा सीमित गर्न चाहन्छन् र अर्कोथरि सन्तुलनको नाममा कमानबाट निस्केको तीर फिर्ताको प्रयासमा लीन छन् । वस्तुतः दुवै प्रवृत्ति दोषपूर्ण छ । सारमा यो दुवै प्रवृत्ति मधेस आन्दोलनलाई वेवारिसे बनाउन सक्रिय छ । खासमा जिम्मेबारहरू जबसम्म यो आन्दोलन नेपाल र नेपालीको हो भनेर सम्बोधन गर्न अग्रसर हुँदैनन् तबसम्म यसको दीगो समाधान कठिन छ । मधेस समस्या समाधानका सन्दर्भमा एकपटक फेरि राजनीतिक इन्जिनियरिङ आवश्यक छ । जसका आधारमा मधेसबारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्न सकियोस् । यस दिशामा नेपाली काँग्रेसको भूमिका महŒवपूर्ण छ ।
संविधान जारी भएपछि मुलुकमा नयाँ ढङ्गले राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । समीकरण फेरिएको छ । काँग्रेसलगायतको लोकतान्त्रिक शक्ति र अन्य राजनीतिक शक्तिको दुई ध्रुव निर्माणले नेपाली राजनीतिमा धेरैपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच स्पष्ट विभाजन रेखा कोरेको छ । कुनै न कुनै रूपमा मधेसी दलहरू काँग्रेस कित्तामा छन् । मधेस काँग्रेसको जनाधार क्षेत्र पनि हो । यस्तोमा मधेसवासीले आफ्नो समस्याको समाधान र हित सम्बोधनको आशा काँग्रेसबाट राख्छन् भने त्यसलाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्छ । अहिले काँग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मधेसी दललाई संसद्मा प्रवेश गराएर मधेस र काठमाडौंलाई जोडेर राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा भूमिका निर्वाह गरेको दावी गरिरहेका छन् । यो दावी सत्य हो भने काँग्रेसले अब वास्तविकरूपमा मधेस मुद्दाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र मधेस आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । प्रतिपक्षका हैसियतले यो काँग्रेसको धर्म पनि हो । मधेसलाई आश्वस्त गर्नु जरुरी छ– काठमाडांैले मधेसको कुरा बुझ्छ । अर्थात, काठमाण्डू मधेसक बात बुझै छै ।
मधेशको अपेक्षा
धर्मेन्द्र झा‘मधेसो नेपालेमे पडै छै । देशक सब ठामक समस्या काठमाण्डू बुझै छै आ समाधानो तकै छै मुदा मधेसक समस्याक सम्बन्धमे काठमाण्डू बाते नहि बुझै छै । ’ अर्थात मधेस पनि नेपालमै पर्छ । देशका सबै ठाउँका समस्या काठमाडौंले बुझ्छ र समाधान पनि पहिल्याउँछ तर मधेस समस्याबारे काठमाडौं कुरै बुझ्दैन ।
काठमाडौंको नयाँ वानेश्वर चोकमा आपसमा गफ्फिइरहेका सर्लाहीका दुई वासिन्दाबीचको संवादको अंश हो यो । यो संवाद ती दुईबीच मात्र होइन अहिले मधेसमा जहाँ पनि सुन्न सकिन्छ । यो संवाद अब त विस्तारै समथलबाट माथि उक्लिन खोज्दैछ । मधेसमा जारी आन्दोलनमा मधेसी मात्र नभई पहाडबाट तल झरेकाको पनि विस्तारै सहभागिता थपिनु यसैको प्रमाण हो । मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको अढाइ महिना (८५ दिन) वितिसकेको छ । करिब पचास जनाको ज्यान गइसकेको छ तर मधेसको स्वर जिम्मेबारहरूले सुन्न सकेका छैनन् । सुन्न चाहेका छैनन् । आन्दोलनको प्रभाव काठमाडौंसमेतमा परिसक्दा राज्यसत्ता संवेदनशील नबनी उल्टै आन्दोलनलाई आरोपित गर्न सक्रिय रहेको गुनासो मधेसबासीको छ । उनीहरूका शब्दमा, पेट्रोलियम अभावको प्रभाव थेग्न नसकी थिल्थिलिएको काठमाडौंले मधेसका चुलो चौको बन्द हुन पुगेको पीडाबोध गर्न सकेको छैन । उनीहरू प्रश्न गर्छन्, किन काठमाडांै हाम्रो कुरा सुन्दैन÷बुझ्दैन ?
पछिल्लो कालखण्डमा केही व्यक्तिबाट नेपाली राष्ट्रियतालाई पहाडी र मधेसीका रूपमा खण्डित गरी हेर्ने प्रयास हुन थालेको छ । यो अनुचित छ । हो, शास्त्रीयरूपमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बन्ध संस्कृतिसँग छ तर सिङ्गो राष्ट्रियता निर्माणका लागि देशको भूगोलभित्रका सबैखाले संस्कृति एउटै मालामा उनिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय भावना निर्माण र विकासका लागि यो अनिवार्य छ । मधेस आन्दोलन र त्यसपछि विकसित अवस्थाका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुर्भाग्यवश, माथि चर्चा गरिएजस्तै अनिवार्य स्थितिको उपस्थिति अनुभव गर्न सकिएको छैन । मधेसका बासिन्दा र त्यहाँ उठेको आन्दोलनलाई जिम्मेबारहरू र आन्दोलनको असरबाट प्रभावित भएकाहरूले फरक ढङ्गले बुझ्न बुझाउन थालेका छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्र निर्माणको परिभाषा अनुकूलताका आधारमा गर्ने गराउने काम हुनु निश्चय पनि दुःखद छ ।
हाल सत्तामा नरहेका एकजना राजनेताले एक प्रसङ्गमा यो पङ्क्तिकारलाई एकपटक भनेका थिए, ‘भौगोलिकरूपमा समुदायगत रूपमा हामी मधेसी हौं । यो ठीक हो तर हामी देशको कुनै कुनामा बसे पनि हामीलाई सिङ्गो नेपालप्रति माया छ । नेपाली राष्ट्रियता हाम्रो पहिचानमात्र होइन अस्तित्व पनि हो । ’ यो भनाइ स्वयंमा निकै महŒवपूर्ण छ र अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक पनि । खासगरी मधेस र मधेसीका सम्बन्धमा विभिन्नखाले दृष्टिकोण विकसित गर्ने प्रयास भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा माथिको अभिव्यक्तिलाई देश जोड्ने विचारसँग समन्वय गरी हेर्न सकिन्छ । एउटा कुरा के सत्य हो भने, वर्तमानमा मधेसलगायतको देशको विभिन्न भूगोलले उठाइरहेको समानतामा आधारित अधिकार प्राप्तिको कुरालाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । मधेसलगायत देशको विविध भूगोल र समाजले अधिकारसँगै समान अवसर, प्रतिष्ठा र अस्मिता खोजेको कुरा बुझ्नु जरुरी छ । यसलाई कुुनै पनि प्रकारको नकारात्मक अवधारणासँग जोडेर हेरिनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई कसैले विखण्डनसँग जोड्ने धृष्टता गर्छ र अर्कोथरिले अधिकार प्राप्तिको प्रकटीकरणको माध्यम विखण्डनको सोचलाई ठान्दछ भने यी दुवैलाई अतिवादी दृष्टिकोणका रूपमा परिभाषित गरिनु श्रेयस्कर हुन्छ । खासमा मधेस र काठमाडौं स्वयंमा समस्या होइन । समस्या त यी दुवै भूगोलमा व्याप्त स्थायी आग्रही मनोग्रन्थी (माइन्ड सेट) को हो । निश्चितरूपमा यसको सम्बन्ध राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिसँग छ ।
मधेस अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘हट केक’ को अवस्थामा छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेस, मधेसको विकास, मधेसका जनताको हकहितप्रति कति सरोकार राख्छन् त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ । इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा मधेसका जनता सबै दललाई चाहिएको छ, यो यथार्थ हो तर अर्को सत्य के हो भने मधेसका आकाङ्क्षा अपुरै छन् । विकास ओरालो लागेको लागेकै छ । मानवाधिकारको अवस्था टीठलाग्दो छ । काठमाडौंकेन्द्रित राज्यले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मधेसको राजनीतिको विश्लेषण गर्ने हो भने यतिखेर बडो विचित्रको प्रवृत्ति अनुभव गर्न सकिन्छ । वर्तमान विश्लेषण गर्नुअघि थोरै विगतको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । मधेसमा पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताले राष्ट्रिय प्रभावयुक्त लोकतान्त्रिक शक्तिप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका मधेसमा उदाएका नयाँ शक्तिले विजय प्राप्त गरेका थिए । त्यसबखत पनि माओवादीप्रति मधेसीले विश्वास व्यक्त गर्न सकेनन् । तर पहिलो संविधानसभापछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी र मधेसकेन्द्रित दल एकअर्काको नजिक आए । सत्तामा सँगै आसिन भए । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनको चिरफार गर्ने हो भने त्यसताका सत्तामा बसेका माओवादीलगायतका शक्तिको विरुद्धमा मधेस आन्दोलन लक्षित थियो । कुनै न कुनै रूपमा माओवादीहरू मधेस आन्दोलनका तात्कालिक कारण बने । लहान र गौर घटनालाई यसको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर तिनै विपरित ध्रुवीय दुई शक्ति पछि मिल्न पुगे । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको ठूलो विरोधाभास थियो यो । यो कुरा शायद मधेसका मतदाताले रुचाएनन् र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणाम सबै जिल्लिने गरी आयो । मधेसकेन्द्रित दल र एमाओवादीलाई मधेसले अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछिको राजनीतिले विशिष्ट ढङ्गले पृथक गति लियो र एमाओवादी–मधेसी सम्बन्ध चिसिन पुग्यो । यसको सोझो प्रभाव संविधान निर्माणको सन्दर्भमा अनुभव गरियो । प्रत्यक्षतः एमाओवादीले आफू मधेसको मुद्दाप्रति सकारात्मक रहेको दावी गर्ने गरे पनि अप्रत्यक्षतः ऊ मधेसलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा सक्रिय रहेको बुझ्न कठिन थिएन । मधेसका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छन् । विगतका निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि यो कुरा प्रमाणित गर्दछ । मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि केही अपवादबाहेक प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्छन् । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा काँग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेसको मतरुझानको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । गत निर्वाचनमा मधेसमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शक्ति नेपाली काँग्रेस हो भने मत प्रतिशतका आधारमा मधेसकेन्द्रित दलले दोस्रो मत प्राप्त गरेका थिए तर केन्द्रमा यी दुवैबीच समीकरण बन्न सकेन । यसको उल्टो मधेसकेन्द्रित दल र हिजोको मधेस आन्दोलनको तात्कालिक कारण एमाओवादीबीच समीकरण विकसित भयो जो अप्राकृतिक थियो । एमाओवादीले मधेसलाई सँधै उपयोग गर्ने तर उसका मुद्दा सम्बोधन नगर्ने रणनीतिकै परिणाम हो आजको अवस्था ।
मधेसले अहिले नयाँ सीमाङ्कनसहितको सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको मागलाई स्वर प्रदान गरेको छ । मधेसको यो माग काँग्रेसबाहेकका राजनीतिक शक्ति, जसको जनाधार मधेसमा कमजोर छ, ले रुचाएका छैनन् । मधेसको माग तत्काल पूरा गरिए आगामी निर्वाचनमा यसको लाभ मधेसमा जनाधार भएका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यही कारण हो मधेसको माग सम्बोधन गर्न अन्य दल उत्साहित देखिएका छैनन् । माथिको यो सबै विश्लेषणको सम्बन्ध वर्तमान राजनीतिसँग छ, मधेस आन्दोलनको तात्विक र रणनीतिक महŒवसँग छ । आजको यथार्थ के हो भने, एकथरि मधेस आन्दोलनलाई कम मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई दशगजामा सीमित गर्न चाहन्छन् र अर्कोथरि सन्तुलनको नाममा कमानबाट निस्केको तीर फिर्ताको प्रयासमा लीन छन् । वस्तुतः दुवै प्रवृत्ति दोषपूर्ण छ । सारमा यो दुवै प्रवृत्ति मधेस आन्दोलनलाई वेवारिसे बनाउन सक्रिय छ । खासमा जिम्मेबारहरू जबसम्म यो आन्दोलन नेपाल र नेपालीको हो भनेर सम्बोधन गर्न अग्रसर हुँदैनन् तबसम्म यसको दीगो समाधान कठिन छ । मधेस समस्या समाधानका सन्दर्भमा एकपटक फेरि राजनीतिक इन्जिनियरिङ आवश्यक छ । जसका आधारमा मधेसबारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्न सकियोस् । यस दिशामा नेपाली काँग्रेसको भूमिका महŒवपूर्ण छ ।
संविधान जारी भएपछि मुलुकमा नयाँ ढङ्गले राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । समीकरण फेरिएको छ । काँग्रेसलगायतको लोकतान्त्रिक शक्ति र अन्य राजनीतिक शक्तिको दुई ध्रुव निर्माणले नेपाली राजनीतिमा धेरैपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच स्पष्ट विभाजन रेखा कोरेको छ । कुनै न कुनै रूपमा मधेसी दलहरू काँग्रेस कित्तामा छन् । मधेस काँग्रेसको जनाधार क्षेत्र पनि हो । यस्तोमा मधेसवासीले आफ्नो समस्याको समाधान र हित सम्बोधनको आशा काँग्रेसबाट राख्छन् भने त्यसलाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्छ । अहिले काँग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मधेसी दललाई संसद्मा प्रवेश गराएर मधेस र काठमाडौंलाई जोडेर राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा भूमिका निर्वाह गरेको दावी गरिरहेका छन् । यो दावी सत्य हो भने काँग्रेसले अब वास्तविकरूपमा मधेस मुद्दाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र मधेस आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । प्रतिपक्षका हैसियतले यो काँग्रेसको धर्म पनि हो । मधेसलाई आश्वस्त गर्नु जरुरी छ– काठमाडांैले मधेसको कुरा बुझ्छ । अर्थात, काठमाण्डू मधेसक बात बुझै छै ।
