प्रदेश २ मा राउत सरकार समाजवादी र राजपाको गठबन्धनको हो । गठबन्धनभित्रको खटपट सतहमा नदेखिएपनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा र राजपाबीचको चुनावी तालमेलले राउत सरकार संकटमा फसेको देखिन्छ । तर, बेलाबेलामा चल्ने सत्तासीन दल समाजवादी र राजपाको एकीकरणको चर्चाले भने राउत राहत महसूस गर्छन् ।
Advertisement
त्यसैले विगतमा सरकारका कामकारवाही, प्रगति तथा प्रस्तुतिलाई समीक्षा गर्दै वर्तमानमा चुस्त कार्यसम्पादन तथा भावी कार्यदिशा र रणनीति निर्धारण सम्बन्धमा विमर्श गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
Advertisement
आफ्नो सयदिने कार्यक्रम घोषणाकै बेला भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने भनी गरेको प्रतिबद्धता आफैंले लत्याएको देखिन्छ । आफ्नो पार्टीका आसेपासे कार्यकर्ताहरूको उपभोक्ता समिति बनाएर विकास निर्माणको कामका लागि ८६ करोडको बक्यौता फछ्र्यौट गर्ने लफडामा सरकार नराम्ररी फसेको छ । यो लफडालाई साम्य पार्न आर्थिक नियमावली बनाएर भुक्तानी दिने सरकारले तयारी थालेको कुरा सार्वजनिक मञ्चहरूमा मूख्यमन्त्रीले बारम्बार दोहर्याउदा पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन । यस सन्निकट संकटको भुमरीमा परेर राउत सरकारको डुङ्गा नै डुब्न सक्ने खतरा ननिम्तिएला भन्न सकिन्न ।
यसका अतिरिक्त मन्त्री–मन्त्रीबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु, मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच संवादहीनता, राजपाकाभन्दा समाजवादीका मन्त्रीहरूमा ‘सुपरमेसी’ बोध हुनु, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको अमर्यादित र अश्लील भाषाको प्रयुक्ति, राज्यमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन तुल्याइनु, यसको आक्रोश र असन्तुष्टि पनि सार्वजनिक रूपमै पोखिनु, मन्त्रीपुत्रहरूको इशारामा मन्त्रालयमा पात हल्लिनु, अमुक एनजीओलाई आयोजना दिने विषयमा मन्त्री र कर्मचारीबीच कुटाकुट हुनु, एनजीओ पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरू हुनु, राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित छविले नेतृत्व ग्रहण नगरेर सर्वाधिक मन्त्री तथा संवैधानिक पदमा आसीन हुनेहरूको पहिलो अनुभव हुनु, एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखिनु, संघीय सरकारले समयमा कर्मचारी नपठाउनु, पठाएकालाई पनि घरिघरि यता–उता सरुवा गर्ने परिपाटी बस्नु, लामो समयसम्म अधिकांश मन्त्रालय सचिवविहीन हुनु, कचिङ्गलको कारण कर्मचारी नटिक्नु आदि विषय प्रदेश सरकारका लागि गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।
त्यस्तै संंघीय सरकारका तर्फबाट ओभरटेक नगर्न प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिनु, भारतीय तथा एनजीओ मोडलको महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनु, असारे विकास निर्माण कार्यको फछ्र्यौटका लागि सांसदकै सक्रियतामा होटलमा बिल भरपाइलगायतका कागजात तयार गर्नुजस्ता गैरराजनीतिक र अनियमिताबाट प्रायः कोही पनि पृथक रहेनन् ।
हिले सक्रिय त कहिले तटस्थ रेफ्रीको भूमिकामा रहँदै आएको भारतीय पक्षको भूमिकाको प्रभाव यसपटकको राजनीतिक खेलमा भने हेर्न बाँकी छ ।
मुख्यमन्त्री
तथा मन्त्रीहरू बाहिरी कार्यक्रमहरूमा बढी व्यस्त हुनु, एउटै एनजीओको
कार्यक्रममा ९–९ जना मन्त्रीसम्म सहभागी हुनु तर अधिकांश साइकल वितरणका
भव्य कार्यक्रमहरूमा मूख्यमन्त्री एक्लै सहभागी हुनुले लोकप्रियता र
बर्चस्वको लोभमा सबैले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अझै पनि देखिन्छ ।
त्यस्तै राज्यमन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरूको ‘राजीनामा’, पार्टीद्वारा
राजीनामा अस्वीकार अनि राज्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा फिर्ता र मुख्यमन्त्री
कार्यालयमा तालाबन्दीको धम्की दिनु, भुक्तानीका लागि ठेकेदारहरूले कहिले
भद्र कहिले अभद्र प्रदर्शन गर्नु, मिडिया विधेयकलाई लिएर बबाल,
कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाको बलियो पकड हुनु,
प्रदेश प्रमुख तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष फेरिनु, मन्त्रीहरूमा दलित,
आदिवासीलाई नसमेटिनु, मन्त्रीहरू वर्चस्वशाली यादवलगायत अन्य सम्पन्न
जातिका भएपनि कर्मचारीतन्त्र, नीति निर्माणमा कथित उपल्लो जातिका पहुँच,
शहीद परिवारलाई पियनपालेको जागिरको व्यवस्था तथा भैंसी वितरणको चर्काे
आलोचना, साइकल वितरणमा अनियमितता, स्वास्थ्यको बजेटलाई मठमन्दिरको भवन
निर्माणमा आफूखुशी रकमान्तर, प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेलको अभाव र
मिडियामैत्री नहुनुजस्ता अनियमितता र अराजकता यस सरकारका गम्भीर जटिलताको
त्रुटिको रूपमा देखिएका छन् ।भारतीय कार्यक्रमहरूको नक्कल, भाजपाका प्रभावशाली नेताहरूको स्वागतसत्कारमा लाखौं रूपैयाँको अनियमित खर्च, मधेश आन्दोलनका अगुवाहरूलाई उचित सम्मान तथा स्थान दिन नसक्नु लगायतका विषय प्रदेश सरकारको असफलताका प्रमुख कारण हुन् । यसैगरी, प्रदेशको संयन्त्र र प्रणाली राम्रोसँग तयार नहुनु, चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ४ दशमलव १५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च मात्र गर्न सक्नु, कार्यादेश खल्तीमा राखेर हुन्न ‘इक्सक्युज’ गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन भनेर मूख्यमन्त्रीले आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन नहुनु, असारे विकासको प्रतिक्षामा मन्त्रीहरू रहेको भान हुनु, महिला हिंसा बढ्दो हुनु, सरकारी सुस्तता, मदरसा बोर्डलाई लिएर मथिङ्गल, जनकपुरधाममाथि काठमाडौं भारी हुनु, एक सांसदले अर्को सांसदलाई झापड हान्नु, सवारीसाधनको दुरूपयोगलगायतका गतिविधिले प्रदेश सरकारलाई नराम्ररी गाँजेको छ । यसरी ‘आपके सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम र तराई–मधेशको लाइफलाइन मानिएको चुरे संरक्षण अभियान भने फितलो छ ।
जे होस्, प्रदेश सरकारको गठन भएपछि वर्षाैदेखि शोषित, पीडित र शासितरूपमा रहेका मधेशी जनताले उनीहरूकै शब्दमा आफ्ना शासन–प्रशासन पाउने उपक्रमलाई गौरवबोधका रूपमा महसूस गरे । यद्यपि ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, छोरी बीमा, दलितका लागि विधेयक सरकारका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन् । प्रहरी ऐन, लोकसेवा आयोगको गठन, दलित समुदायका लागि १८ प्रतिशत आरक्षण, ५० प्रतिशत सरकारी सेवामा छोरीहरूलाई विशेष आरक्षण, सीमान्तकृत समुदायका सशक्तीकरण ऐन लगायतका प्रमुख उपलब्धि हुन् । यस्तै २३ वटा कानून प्रदेश सभाबाट पारित भैसकेको, ८० वटा कानून तयारी अवस्थामा रहेका र २२ वटा कानून प्रदेश सभाका विधान समितिमा विचारधीन रहेको बताइएको छ । यस्ता नीति, कार्यक्रम र योजनाले प्रदेशको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांगे्रस र नेकपाका रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिकाले पेचिलो बन्दै गएको प्रदेशको स्थायी राजधानी, नामकरण र भाषासम्बन्धी विवाद पनि सहजै साम्य हुने छाँटकाँट छ ।
यिनै लथालिङ स्थितिका बीच प्रदेश २ मा एकातिर सरकार फेर्ने र केन्द्र सरकारमा राजपा सामेल हुने र अर्कोतिर राजपा र समाजवादीबीच एकीकरणको बहस नतातिएको होइन । तर यी दुवै सवालमा राजपाको अध्यक्षमण्डलका ६ जना सदस्यहरू विभाजित देखिन्छन् । अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादव र सदस्य महन्थ ठाकुर सरकारमा जान नहुने पक्षमा र अन्य सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादव सरकारमा जाने पक्षमा देखिएका छन् । यस सन्दर्भमा महतो, भण्डारी र यादवको दिल्ली दौडाहालाई अर्थपूर्ण मानिन्छ । नेपालका प्रायः हरेक परिवर्तन तथा अप्ठ्यारा र असहज परिस्थितिमा भारतीय कुटनीतिक भूमिका अर्थपूर्ण रहँदै आएको ऐतिहासिक यथार्थ नै हो । कहिले सक्रिय त कहिले तटस्थ रेफ्रीको भूमिकामा रहँदै आएको भारतीय पक्षको भूमिकाको प्रभाव यसपटकको राजनीतिक खेलमा भने हेर्न बाँकी छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजपाले नेकपासंग २ बुँदे सहमति गरेको थियो । पहिलो बुँदामा प्रदेश २ बाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने ४ सीटमा तालमेल र दोस्रो बुँदामा आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बेहोरा उल्लेख थियो । सहमतिको दोस्रो बुँदाको कारण त्यतिबेलादेखि नै संघीय सरकारमा राजपाको सहभागिताबारे अड्कलबाजी शुरू भएको छ ।
प्रदेश २ मा राजपाका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी डिम्पलकुमारी झाले राजीनामा दिएपछि सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्यो । कार्य समीक्षाको आधारमा मन्त्री परिषद्मा फेरबदल गरिनुपर्ने आशयसहितको कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहको फेसबूक पोस्टले पनि यसलाई मलजल गर्यो । तर मुख्यमन्त्रीले सरकार फेरिने कुरा निराधार र बजारको हल्लामात्र भएको भन्दै खण्डन गरे ।
अर्कोतर्फ संघीय सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै समाजवादीले संविधान संशोधनको मुद्दा र पार्टी एकीकरणको विषयलाई अघि सारेको छ । समाजवादीसँग राजपाले सामीप्यता बढाउनका लागि राजपाका उपाध्यक्षमध्येका वृषेशचन्द्र लालले समाजवादी बुद्धिजीवीहरूको मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममै आग्रह गरे ।
सधैँभरि फुट्ने, जुट्ने, फेरि टुट्ने अनि जुट्ने आरोप खेप्दै आएका ६ वटा मधेशकेन्द्रित दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिले पनि अस्थिरताबाट मुक्त हुनसकेको छैन । त्यस्तै एमालेबाट अलग भएर अशोक राईले गठन गरेको आदिवासी र जनजाति चरित्रको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरेर संघीय समाजवादी फोरममा परिणत भएको उपेन्द्र यादवको पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको एनेकपाबाट अलग्गिएको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग मिलेर समाजवादी पार्टीमा परिणत भएको छ ।
मधेशवादी दलहरूको एकीकरण साँच्चिकै सैद्धान्तिक, वैज्ञानिक र राजनीतिक अवधारणाको आवरणमा भएको हो वा अस्तित्व जोगाउन थ्रेसहोल्डको दबाब अथवा कुनै बाह्य प्रभाव, जनताको दबाब अथवा कार्यकर्ताको प्रभावले भएको हो भन्ने सवालहरूको समुचित कारण खोज्दै अघि बढ्न सक्नु नै मधेशवादी दलहरूको प्रारम्भिक चुनौती हुन सक्दछ । यस सन्दर्भमा जिल्ला र सदरमुकामका प्रमुख चोक तथा सामाजिक सञ्जालमा मात्र मधेशका बहसलाई केन्द्रित नगरी जिल्ला तथा गाउँका वडासम्म आफ्नो संगठनको विस्तार गर्नु अर्को चुनौती हुन सक्दछ । त्यस्तै नेतृत्वका निम्ति कार्यकर्ताको स्वाभिमान, योग्यता, क्षमता तथा प्रभावको आधारमा उचित व्यवस्थापन, पदभार वितरण तथा हरेक संगठनको पिँधसम्म पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । यसरी नै जातीय माइजनहरूको पार्टीको आरोप खेप्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले नेतृत्वभित्र सन्तुलन कायम राख्न नसक्नु पनि महत्वपूर्ण चुनौती देखिन्छ ।
पार्टीभित्र देखा परेको
अन्तरविरोधलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएन भने पार्टी विवादित बन्दै
विभाजित हुन्छ । त्यसैले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीविरोधी
तत्वहरूसँग परहेज राख्नु मधेशवादी दलहरूका लागि हितकर हुनेछ । र, यिनै
चुनौती र जटिलतालाई चिर्दै प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य
आवश्यकता हो ।
सरकारमा नहुँदा सडकमा देखिने, अन्यथा पार्टी
कार्यालय पनि खोल्न नसक्ने तितो यथार्थलाई अस्वीकार्य गर्न सकिँदैन ।
व्यक्तिगत टकराव र गुटगत अस्तित्वलाई विगतमा झैं अहिले पनि कायमै राख्ने हो
भने लैनचौरको पोल्टामा पार्टीलाई पुर्याउन बेर लाग्ने छैन भन्ने बुझ्नु
पनि उत्तिकै जरुरी छ । राजपामा अध्यक्षहरूको तीन महिने चक्रीय प्रणालीलाई
अवलम्बन गरिएकाले त्यस पार्टीमा निर्णय र सहमतिप्रतिको विश्वसनीयताको
समस्या अहिले पनि स्थायी नै छ । उनीहरूभित्रको अहं अहिले पनि सेलाएको छैन ।
त्यसैले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्व चयनमा जटिलता र विवाद निरन्तर
र स्वाभाविक नै हो ।लोकतन्त्रमा पार्टी बन्नु र बिलीन हुनु अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अप्रजातान्त्रिक पक्कै पनि होइन । दर्शन, सिद्धान्त, उद्देश्य, राजनीतिक दिशा, रणनीतिक कार्यनीति, कार्यक्रम, कार्यशैलीको आधारमा पार्टी निर्माण हुन्छ र यिनमा गम्भीर मतभेद भए पार्टी फुट्छ । त्यति मात्र होइन, कार्यान्वयन पक्ष, त्यसको परिणाम, परिणामको अनुभूति, पार्टीभित्र विधान निर्माण, विधानको कार्यान्वयन, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, क्षमताअनुसारको पदोन्नति, अवनति र अवकाश, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यक्तित्वको टकराव आदि घटना र मनोवृत्तिहरू पार्टी निर्माण र लोप हुनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । राष्ट्रिय अन्तरविरोध, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, स्वार्थ र छलप्रपञ्चले पार्टी फुटाउन र निर्माण गर्नमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । समयसापेक्ष सही नीति लिन सक्ने सबल र सक्षम निर्भिक नेतृत्व, त्यस्तो नीतिलाई आफूले बुझेर जनतालाई बुझाउन सक्ने कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति र त्यसरी प्रक्षेपित सही नीतिलाई जनताले गरेको समर्थन सहयोग ग्रहण र अनुमोदनका आधारमा पार्टी दीर्घायु र व्यापक हुन्छ । त्यस्तो भएन भने पार्टी र नेता पनि साउने झरीको भ्यागुता हुन्छन् ।
विचार र नेतृत्वको खडेरी परेपछि संगठन कमजोर हुन्छ । विचार मेटियो, नेतृत्व स्खलित भयो, संगठनको बजारीकरण भयो, सिद्धान्त र व्यवहारमा, नीति र निर्माणमा, भाषण र क्रियाकलापमा ठूलो अन्तर देखा पर्यो भने नेतृत्व कमजोर हुँदै जान्छ । यसको प्रतिफलस्वरूप पार्टी पनि कमजोर हुन थाल्दछ । पार्टीभित्र देखा परेको अन्तरविरोधलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएन भने पार्टी विवादित बन्दै विभाजित हुन्छ । त्यसैले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीविरोधी तत्वहरूसँग परहेज राख्नु मधेशवादी दलहरूका लागि हितकर हुनेछ । र, यिनै चुनौती र जटिलतालाई चिर्दै प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
वस्तुतः वर्तमान अवस्थामा देशमा संकटका ऐतिहासिक कारणहरू धेरै होलान् । तर तत्काल सबभन्दा ज्वलन्त समस्या मधेशवादीले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन, यिनीहरूसँग पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन, माओवादीको राजनीतिक, सैद्धान्तिक सवाललगायतका समसामयिक मुद्दाको समाधान खोज्नु नै उनीहरूका लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।
नित्यानन्द मण्डल
मण्डल जनकपुरमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।