बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुँदैनन्
गत बुधबार एक विवाहित युवतीमाथि जबरजस्ती गर्न खोजेको अभियोगमा खोटाङका एक युवक पक्राउ परे । खोटाङको नेर्पा गाविस-५ का २७ वर्षीय दिवन राईले गाउँकै १७ वर्षीया विवाहित युवतीलाई बलात्कार गर्न खोजेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । श्रीमान् घरमा नभएको मौका पारी राति राईले खुकुरी देखाएर धम्काउँदै युवतीलाई बलात्कारको प्रयास गरेका थिए ।
जन्मदिने बाबुले छोरीसँग यौन सम्बन्धका लागि प्रस्ताव राख्दा नमानेपछि छोरीलाई पिटेर घरबाट निकाले । सप्तरीका शिवशंकर साहले यौनसम्पर्कका लागि नमानेकै कारण छोरीलाई पिटेर घरबाट निकालेको पीडित युवतीले प्रहरीलाई बताएकी छन् । बाबुको प्रस्ताव नमानेकै कारण छ महिनादेखि घर बाहिर बसेकी युवती न्यायको खोजी गर्दै सदरमुकाम राजविराज आइपुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यी प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । पछिल्लो समय मुलुक महिला हिंसाले व्याप्त भएका बेला बलात्कारका घटना दिनहुँ बाहिर आइरहेका छन् । पछिल्लो केही समय प्रत्येक दिन बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । तर अझै पनि भएका सबै घटना बाहिर आउन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बलात्कारको मुद्दा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको पाइएको छ । ०६६-६७ मा तीन सय ७६ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ०६७-६८ मा ४ सय ७१ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । ०६८-६९ मा ५ सय ५५ बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ ।
मुलुकमा महिला हिंसाविरुद्धको आन्दोलन चलिरहेका बेला सञ्चारमाध्यमले घटनालाई पारदर्शी बनाउँदै गएको बताउँछन् समाजशास्त्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली । 'पहिले-पहिले गाउँघरमा भएका बलात्कारका घटना त्यही मिलाउँथे,' उनले भने, 'अहिले महिलाहरू सचेत भएकाले पीडकलाई कारबाही गराउने उद्देश्यले सहेर नबसी बाहिर ल्याएका हुन् ।' उनका अनुसार समाजमा भएका सबै घटना अझै पनि बाहिर आउन सकेका छैनन् । अहिले खुला समाज छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको विकाससँगै मानव अधिकार र कानुनी विषयमा महिला सचेत बन्दै गएका छन् । 'आत्मनिर्भर पनि बन्दै गएकाले आफूलाई भएको पीडा बाहिर ल्याउन चाहन्छन्,' उनी भन्छन्, 'अर्कोतर्फ अदालतले पीडकलाई बढी सजाय तोक्ने व्यवस्थाले पनि बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुँदै गएका हुन् ।' बलात्कारका मुद्दामा छिटो छरितो र धेरै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । 'राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, विधिको शासन नभएकाले पनि मान्छे हिंस्रक बन्दै गएको छ ।
बलात्कारीलाई दस वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने, बलात्कारपछि हत्या गरेमा त्यसलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरिने व्यवस्था छ । सरकार र सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिति टोलटोलमा बढाउनुपर्यो, सूचनाकै आधारमा प्रहरीले तत्काल जाहेरी लिने व्यवस्था गर्नुपर्यो, यस्ता घटनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गरेदेखि नियन्त्रण गर्न सकिने उनी बताउँछन् । अधिवक्ता बाबुराम दाहाल पछिल्लो समय आमसञ्चारमाध्यमले बलात्कारका घटना उजागर गर्न थालेको बताउँछन् । सामन्ती संस्कारले भरिएको देशमा महिलालाई उपभोग्य वस्तु ठानेर उनीहरूमाथि यौनजन्य हिंसा भएको उनले बताए । एउटा महिला बलात्कार भएपछि कहाँ जाने, कसलाई भन्नेबारे अझै जानकारी गराउन सकिएको छैन । 'ऊ प्रहरीकहाँ जाँदा त्यही थप हिंसामा पर्ने खतरा छ,' उनले भने, 'कानुनी व्यवस्था भएरमात्र पुग्दैन, एउटा महिलाको कानुनमा सहज पहुँच हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।'
उनका अनुसार हिंसामा पर्नेबित्तिकै न्यायका लागि के गर्ने भन्नेबारे जानकारी भए पीडकलाई कारबाही गर्न सकिन्छ ।
