निर्णय कार्यान्वय नहुदै मर्कामा पर्न थाले सेवाग्राही
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, फागुन ४ गते । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले असोज १ गते जिल्लाको दुई गाविस सुगाभवानीपट्टी र फुल्हट्टा परिकौलीलाई जलेश्वर नगरपालिकामा गाँभ्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा नआउँदै मालपोत कार्यालय महोत्तरीले नगरपालिका सरहकै राजश्व उठाउन थालेपछि स्थानीयहरु मर्कामा पर्न थालेका छन् ।
चार महिना अघि यी दुई गाविसलाई नगरपालिकामा गाँभ्ने निर्णय भएपनि ६ महिनादेखि मधेशमा जारी आन्दोलनको कारण निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । अहिले पनि यी दुवै गाविसले नागरिकता सिफारिस, जग्गाको घर कट्टीसहित विभिन्न किसिमका पञ्जीकरणका कामहरु गाउँस्तरमै गरिरहेका छन् । तर जलेश्वर नगरपालिकाको लापरवाहीको कारण मालपोत कार्यालयले जग्गा नामसारीको टिप्पणीमा पाँचसय रुपैया राजश्व उल्लेख गरेपनि रसिद भने हजार रुपैया तिर्नु पर्दा सर्वसाधारण आक्रोशित हुन थालेका छन् ।
सुगा गाविस ७ बस्ने अनिता देवीलाई जग्गा नामसारीमा मालपोत कार्यालयका प्रशासन फाँटका नायव सुब्बा रामकृष्ण पण्डितले टिप्पणी उठाउँदा ५ सय मात्रै राजश्व तिर्ने गरी सिफारिस गर्नुभएपनि कार्यालयका राजश्व फाँटले भने नगरपालिकामा भएको भन्दै एकहजारको रसिद काँटेको थियो । पिडित अनिता देवीले भन्नुभयो, ‘टिप्पणी अनुसारकै राजश्व काटनुपर्ने भन्दा भन्दै पनि फाँटबालाले नगरपालिकामा भन्दै एकहजारको रसिद काटिदिनुभयो । नतिरेर सुखै पाईन् ।’
यसरी अनाहकमा थप राजश्व तिर्ने अनिता एक्ली होइनन् । मालपोत कार्यालय खुले लगत्तै जग्गादर्ता नामसारी गर्न जाने सर्वसाधारणहरुलाई मालपोतमा अहिले यस्तै समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
‘नगरपालिका सरहको सेवासुविधा पाईएन, राजश्व भने नगरपालिका सरह नै तिर्नु प¥या छ ।’ अनिताले भनिन्, ‘जलेश्वर नगरपालिकाको लापरवाही र मालपोत कार्यालयको यो सरासर वदमासी हो ।’
त्यसै गरी सुगाका अवधेश ठाकुरले भन्नुभयो, ‘सिफारिस गर्न जाँदा जलेश्वर नगरपालिकाले गाविसले वुझवुझारथ नगरेको भन्दै सिफारिस गर्न मान्दैन्, मालपोतले भने नगरपालिका सरहको राजश्व नै असुलेपछि हामी मर्कामा परेका छौं ।’
मालपोत कार्यालयका कर्मचारी फाँटका नायव सुब्बा पण्डितले नगरपालिकाले आधिकारिक जानकारी नदिएको कारणले हामीले टिप्पणी उठाँउदा गाविसकै राजश्व काटनुपर्ने वाध्यता रहेको वताउनुहुदै भन्नुभयो, ‘एक हजार रसिद काटेको बारे राजश्व फाँटसंग सोध्न भन्नुभयो ।’
‘हामीले गाविस सरह नै टिप्पणी उठाएर काम गर्दै आएका छौं तर एक हजार उठाए न उठाए बारे राजश्व फाँटलाई नै थाहा होला’ पण्डितले भन्नुभयो ।
यता, राजश्व फाँटका कर्मचारी रमेश राईले महालेखा परिक्षकले मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गाविस नगरपालिकामा गाभिसकिएकोले नगरपालिका अनुसार राजश्व लिन सकिने भनेपछि आफुले सोही अनुसारको राजश्व काटेको जानकारी दिनुभयो ।
जलेश्वर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रशेखर शर्माले नगरपालिकामा गाभिएका सुगा र परिकौली दुवैका जनताको कामकाज गरिरहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले दुवै गाविसले वुझवुझारथ नगरेपनि कामकाज भने गरिरहेको उहाँको कथन थियो । तर दर्ता चलानी फाँटका कर्मचारीले सुगाको अहिलेसम्म कुनै सिफारिसको चलानी नगरेको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीयहरुले जलेश्वर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शर्माकै लापरवाहीको कारणले गाविस सचिवलगायतका पदाधिकारीहरुले वुझवुझारथ नगरी आलटाल गरिरहेको आरोप लगाउँछन् ।
