पुरस्कृत गर्नुको साटो कमिशनको लोभमा हैरानी
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, साउन ३ गते । निर्माण व्यबसायीले तोकिएको समय अगावै काम सम्पन्न गर्दा पुरस्कृत गर्ने चलन रहेको छ तर महोत्तरीका एक व्यवसायीलाई पुरस्कृत (बोनस रकम दिने) गर्नुको साटो कमिशनको लोभमा हैरानी गरिएको देखिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय महोत्तरीले कनकाई जेएच÷जेभी जलेश्वर ११ लाई समय अगावै सम्पन्न गरेपनि कमिशनको लोभमा बोनस रकम दिन आलटाल गरिरहेको देखिएको छ । कनकाई जेएच÷जेभीका प्रोपाइटर मुनेश्वर चौधरीले सो कार्यालयका प्रमुख तथा लेखापालले कमिशनको लोभमा बोनस रकम दिन आलटाल गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
जिल्लाको रामनगरस्थित खानेपानी योजनाको ओभरहेड टंकीको (४५० ध.मी.) कार्यसम्पन्न गर्नको लागि कनकाई जेएच÷जेभीले वि.सं.२०७५ साल जेठ १२ गतेसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी २०७० साल जेठ १२ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सो निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्नको ५ महिना १६ दिन अगावै कार्यसम्पन्न गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले सोही आधारमा बोनस (पुरस्कार) रकम पाउन २०७४ मंसीरमै निवेदन दर्ता गराएपनि कमिशनको लोभमा परेर कार्यालयले अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएको आरोप सो निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर चौधरीले लगाउनुभयो ।
महोत्तरी समाचारदाता
जलेश्वर, साउन ३ गते । निर्माण व्यबसायीले तोकिएको समय अगावै काम सम्पन्न गर्दा पुरस्कृत गर्ने चलन रहेको छ तर महोत्तरीका एक व्यवसायीलाई पुरस्कृत (बोनस रकम दिने) गर्नुको साटो कमिशनको लोभमा हैरानी गरिएको देखिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय महोत्तरीले कनकाई जेएच÷जेभी जलेश्वर ११ लाई समय अगावै सम्पन्न गरेपनि कमिशनको लोभमा बोनस रकम दिन आलटाल गरिरहेको देखिएको छ । कनकाई जेएच÷जेभीका प्रोपाइटर मुनेश्वर चौधरीले सो कार्यालयका प्रमुख तथा लेखापालले कमिशनको लोभमा बोनस रकम दिन आलटाल गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
जिल्लाको रामनगरस्थित खानेपानी योजनाको ओभरहेड टंकीको (४५० ध.मी.) कार्यसम्पन्न गर्नको लागि कनकाई जेएच÷जेभीले वि.सं.२०७५ साल जेठ १२ गतेसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी २०७० साल जेठ १२ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सो निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्नको ५ महिना १६ दिन अगावै कार्यसम्पन्न गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले सोही आधारमा बोनस (पुरस्कार) रकम पाउन २०७४ मंसीरमै निवेदन दर्ता गराएपनि कमिशनको लोभमा परेर कार्यालयले अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएको आरोप सो निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर चौधरीले लगाउनुभयो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १२६ को (१) मा खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा अघि काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक निकायले पुरस्कार दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ उल्लेख छ भने सोही दफाको उपनियम ४ मा पुरस्कारको कुल रकम सम्झौता रकमको दश प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन्, उल्लेख गरिएको छ ।
सो निर्माण कम्पनीले पुरस्कारको लागि निवेदन दर्ता गराएकै दिन (२०७४÷०८÷२५) सो कार्यालयका लेखापाल पवनकुमार अधिकारी तथा इन्जिनियर विष्णुदेव ठाकुरले टिप्पणी आदेश उठाएर बोनस रकम दिन निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो । टिप्पणी आदेशको निर्णयार्थमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२६ बमोजिम निज निर्माण व्यवसायीले कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति भन्दा १६५ दिन अगावै कार्य सम्पन्न गरेको देखिएकोले उपनियम (२) बमोजिम दैनिक ०.०५ प्रतिशत (ठेक्काको क्ऋऋ मा उल्लेख भए अनुसार) का दरले १६५ दिनको हुन आउने रकम रु.१२ लाख ९३ हजार ८ सय ७ रुपैया पुरस्कार (बोनस) उपलब्ध गराइ दिनुहुन आवश्यक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु ।’
निर्माण व्यवसायी चौधरीले टिप्पणी निर्णयार्थ पेशभएको ७ महिना भइसक्दा पनि कार्यालयले अहिलेसम्म बोनस रकम नदिएको बताउनुहुदै भन्नुभयो,‘नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने मात्रै होइन राम्रो काम गर्नेलाई समयमै पुरस्कृत गर्नुपनि जरुरी छ ।’ बोनस रकम मात्रै होइन कमिशनको लोभमा कार्यालयले आफुले काम सम्पन्न गरेको भरतपुर खानेपानी योजना डिप बोरिँगको भुक्तानी समेत नदिइरहेको आरोप उहाँको थियो ।
यता, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर सुरेन्द्रप्रसाद शर्माले पुरस्कारको लागि विभागमा पठाइसकिएको तर विभागले आफुहरुलाई यससम्बन्धमा कुनै पनि परिपत्र नगरेको कारणले पुरस्कृत गर्न नसकेको बताउनुहुदै कमिशनको लोभमा आफुहरुले यस्तो गरिरहेको आरोप पूर्णतः गलत भएको बताउनुभयो । विभागबाट परिपत्र आएपछि आफुले पुरस्कृत गर्ने उहाँको भनाई थियो ।
